महाराष्ट्रात गेल्या पन्नास वर्षांत शिक्षणाचा मोठा विस्तार झाला आहे. गाव पातळीपर्यंत प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण पोहोचलं आहे. जिल्हा-तालुक्यांपर्यंत महाविद्यालयांची संख्या वाढत आहे. विद्यापीठांची संख्यादेखील वाढली आहे. असं असलं तरी, शिक्षणाचा पाया अरुंदच राहिल्याचं दिसतं. शिक्षणात गुणात्मक बदल घडताना दिसत नाहीत. शिक्षणाची परिणामकारकताही हरवत चालली आहे, असं का घडलं असावं? शिक्षणाचा पुस्तककेंद्री व परिक्षाकेंद्री ढाचा याला कारणीभूत आहे का? नव्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या आधाराने शैक्षणिक क्रांती कशी घडवता येईल? या प्रश्नांच्या अनुषंगाने ज्येष्ठ शिक्षणतज्ज्ञ डॉ. राम ताकवले यांच्याशी आम्ही संवाद साधला. या संवादातून घडलेलं हे मंथन.
भारतात आधुनिक शिक्षणाची सुरुवात ब्रिटिश अमदानीत झाली. विशेषत: महाराष्ट्रात त्या काळच्या धुरीणांनी राष्ट्रीय व सामाजिक उद्देश समोर ठेवून शिक्षणाच्या क्षेत्रात पायाभूत काम केलं होतं. तरीदेखील गेल्या पन्नास वर्षांत आपल्याकडे शिक्षणाचा पाया कच्चाच राहिल्याचं दिसतं. आपलं मत काय आहे?
- शिक्षणाच्या आजच्या स्थितीचा विचार करताना स्वातंत्र्यपूर्व काळात इथे शिक्षणाची जडणघडण कशा प्रकारे होत गेली हे पाहणं आवश्यक ठरतं. युरोपात औद्योगिक क्रांतीमुळे तिथल्या समाजजीवनात परिवर्तन घडत गेलं. आधुनिक शिक्षणाचा विकास हा या प्रक्रियेचा एक भाग होता. इंग्रजांबरोबर हे आधुनिक शिक्षण भारतात, पर्यायाने महाराष्ट्रातही आलं. आपल्याकडे आधुनिक शिक्षणाचा जो प्रसार झाला त्यामध्ये चार प्रवाह ठळकपणे दिसून येतात. एक म्हणजे इंग्रजांनी स्वत: शाळा, महाविद्यालयं, विद्यापीठं स्थापित करून पाश्चात्त्य पद्धतीचं शिक्षण सुरू केलं. त्याचप्रमाणे, धर्मप्रसाराच्या हेतूने आलेल्या मिशनऱ्यांनीही इथे शिक्षणसंस्था निर्माण केल्या. दुसरा महत्त्वाचा प्रवाह म्हणजे आपल्या लोकांनी निर्माण केलेल्या संस्था. इंग्रजांच्या संस्थांना पर्याय उपलब्ध व्हावा, आपल्या संस्कृतीचं जतन होईल अशा पद्धतीने शिक्षण द्यावं, तसंच अधिकाधिक लोकांपर्यंत शिक्षण पोहोचून विकास व्हावा, या हेतूंनी आपल्याकडच्या काही समाजधुरीणांनी शाळा-महाविद्यालयं स्थापित केली. यानंतरचा तिसरा मोठा प्रवाह निर्माण केला तो महात्मा फुले यांनी. पुढे शाहू महाराजांनी त्याचा विस्तार केला. शिक्षण ही फक्त वरच्या वर्गाची मक्तेदारी न राहता जनसामान्यांपर्यंत ते पोहोचलं पाहिजे, हा विचार या तिसऱ्या प्रवाहामध्ये होता. शिक्षण बहुजनांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी, शिक्षणाच्या प्रवाहात स्त्रियांना व वंचितांना सहभागी करून घेण्यासाठी, तसंच समाजात शिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी या मंडळींनी खूप चांगले प्रयत्न केले. त्यांनी जिल्ह्या-जिल्ह्यांत प्राथमिक-माध्यमिक शाळा काढल्या. अर्थात या दोन्ही प्रवाहांचा गाभा पाश्चात्त्य शिक्षण हाच होता.
यानंतरचा चौथा प्रवाह होता तो मूलभूत शिक्षणाचा. गांधीजी या प्रवाहाचे प्रणेते होते. शिक्षणाचा आणि राष्ट्रीय विकासाच्या चळवळीचा परस्परसंबंध असायला हवा, हा गांधीजींचा विचार यामागे होता. शिक्षणाचा प्रत्यक्ष कामाशी आणि तंत्रज्ञानाशी सांधा असायला हवा, या भूमिकेतून गांधीजींनी याला ‘नई तालीम' असं म्हटलं होतं. पाश्चात्त्यांच्या शिक्षणाच्या पद्धतीला खऱ्या अर्थाने पर्याय देणारा हा नवा ढाचा होता. मात्र, हा प्रवाह फारसा वाढला नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातही या प्रवाहाला फारसं बळ मिळालं नाही. शिक्षणाच्या बाबतीत आपण मोठं परिवर्तन घडवू शकलो नाही, याचं हे एक महत्त्वाचं कारण असावं असं मला वाटतं.
म्हणजे राष्ट्रीय आणि सामाजिक परिवर्तनाला पोषक आणि पाश्चात्त्यांच्या शिक्षणपद्धतीला पर्यायी अशी शिक्षणाची पद्धत, जी गांधीजींना अभिप्रेत होती, ती रुजू शकली नाही. असं का घडलं असावं?
- आधी ज्या चार प्रवाहांचा उल्लेख मी केला, त्यातल्या तिसऱ्या आणि चौथ्या प्रवाहामध्ये सामाजिक भान होतं. महात्मा फुले, महर्षी कर्वे यांच्यासारख्या मंडळींचं म्हणणं होतं, की शिक्षणातून समाजपरिवर्तन घडलं पाहिजे, शिक्षणातून जगाचं ज्ञान झालं पाहिजे. परंपरेने शिक्षणापासून वंचित राहिलेले घटक जर शिक्षणाच्या प्रवाहात आले तर त्यांना त्यांच्या मागासलेपणाची, समाजाच्या संकुचितपणाची जाणीव होईल आणि परिवर्तनासाठी वैचारिक संघर्षाला ते तयार होतील.
हेही वाचा -सीजेपी आफ्टर इफेक्ट : ‘जेन झीं’नंतर ‘जेन अल्फा’ म्हणतेय - अब हमारी बारी!
इंग्रजांनी जी शिक्षणपद्धती रूढ केली होती ती मेकॉलेच्या तत्त्वांवर आधारित होती. ही पद्धती पूर्णत: पुस्तकी शिक्षणावर आधारित होती. इथल्या संस्कृतीत वाढलेल्या इथल्या रक्ताच्या माणसांना पाश्चात्त्य शिक्षण देऊन नोकरशाहीला आवश्यक वर्ग निर्माण करण्याचं उद्दिष्ट त्यामध्ये होतं. त्यात कोणतीही सामाजिक उद्दिष्टं नव्हती. आपल्या लोकांनीही पाश्चात्त्य शिक्षण हे परिवर्तनाचं साधन मानलं. पुस्तक हे जर ज्ञानाचं माध्यम असेल आणि त्यातून पाश्चात्त्य ज्ञान मिळत असेल, तर पुस्तकी शिक्षण योग्यच आहे, असा विचार पुढे आला. एका अर्थाने ते बरोबरही होतं. पण मेकॉलेच्या तत्त्वाप्रमाणे पुस्तकाचा सांधा फक्त शिक्षणाशी लावला गेला, समाजाशी किंवा व्यवहाराशी नाही. म्हणूनच गांधीजींचा ‘नयी तालीम'चा प्रयोग हा एक वेगळा पर्याय होता. त्यात शिक्षणाचा कामाशी, व्यवहाराशी आणि परिवर्तनाशी सांधा होता. राष्ट्रीय शिक्षणातून राष्ट्रीय प्रश्नांबद्दल सामाजिक जागृती घडेल आणि जेव्हा जेव्हा या प्रश्नांकरता संघर्षाची वेळ येईल तेव्हा समाज त्यात सहभागी होऊ शकेल, ही भूमिका या प्रयोगामध्ये होती. पण आधी म्हटल्याप्रमाणे हा प्रवाह वाढला नाही. इंग्रजांचं शैक्षणिक धोरण पुस्तककेंद्री राहिलं, त्याचप्रमाणे शिक्षणाची आणि विकासाची धोरणं अवलंबताना समाजाच्या वरच्या थरापासून खालच्या थरापर्यंत शिक्षण आणि विकास पाझरत जाईल (पर्कोलेशन थिअरी), हे गृहीतक वापरलं गेलं. हेच तत्त्वज्ञान आजही कायम आहे. त्यामध्ये बदल झालेला नाही.
याचा अर्थ स्वातंत्र्यानंतरही शिक्षणाच्या बाबतीत इंग्रजांच्या काळातील धोरणांचाच प्रभाव कायम राहिला, असं म्हणायचं का? शिक्षणाची दिशा आणि विकास याविषयी स्वतंत्र विचार झाला नाही का?
- स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाची दिशा आणि विकास या संदर्भात मंथन झालं नाही, असं नाही. वास्तविक, आपण जी राज्यघटना स्वीकारली तिच्यामध्येच आधुनिक आणि प्रगतिशील राज्याची संकल्पना सामावलेली आहे. एका अर्थाने संपूर्ण समाज कशा प्रकारे निर्माण करायचा याची उद्दिष्टं घटनेध्ये आहेत. ही उद्दिष्टं काय आहेत? एक म्हणजे हा समाज स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व आणि न्याय या मूल्यांवर आधारित असेल. दुसरं म्हणजे हा समाज लोकशाहीच्या आधारावर संघटित केला जाईल. तो कसा, तर समता, समाजवाद आणि धर्मनिरपेक्षता या मूल्यांच्या आधारावर. यामध्ये समाजवादाचा किंवा सोशॅलिझमचा अर्थ एक ‘इझम' म्हणून (कम्युनिझमला पर्यायी असा एक भाग) न घेता जर तो गांधीजींच्या विचारांच्या अंगाने घेतला तर तो या संकल्पनेध्ये योग्य ठरतो. ‘समाजाने सहभागी होऊन निर्माण केलेलं स्वराज्य' हा तो अर्थ आहे. प्रत्येक खेडं हे स्वायत्त, स्वयंशासित आणि स्वावलंबी असलं पाहिजे, हा गांधीजींचा विचार होता. या अनुषंगाने जर समाजवादाचा अर्थ घेतला, तर समाज निर्माण करण्याचा, समाज संघटित करण्याचा हा एक आदर्श मार्ग आहे. शिक्षणतज्ज्ञ जे. पी. नाईक यांनी पुणे विद्यापीठात दिलेल्या एका व्याख्यानात या संदर्भात चांगलं विश्लेषण केलं होतं. त्यांच्या मते समाज घडवणाऱ्या तीन प्रमुख शक्ती आहेत. एक राज्यसत्ता, दुसरी ज्ञानसत्ता आणि तिसरी अर्थसत्ता. या तीनही शक्ती सर्व- सामान्यांपर्यंत पोहोचल्या पाहिजेत. मतदानाचा समान अधिकार नागरिकांना मिळाला तर ते आपले प्रतिनिधी निवडून देतील आणि राजसत्ता आणि शासनव्यवस्था निर्माण होईल. शिक्षणात सुधारणा घडवून ते आम जनतेपर्यंत पोहोचलं तर त्यातून ज्ञानसत्ता विकसित होईल. त्याचप्राणे अर्थसत्तेचं विकेंद्रीकरण करून ती सामान्यांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. अशा प्रकारे या तीन सत्तांच्या समुच्चयातून आदर्श समाज निर्माण करता येईल. राज्यघटनेत अनुस्यूत असं हे उद्दिष्ट आहे. सुरुवातीच्या काळातल्या धोरणांमागेही हा आधार होता.
हेही वाचा - शिक्षणव्यवस्थेत तरुणांना कोणते बदल हवेत?
दुसरा मुद्दा आहे तो घटनेध्ये नमूद केलेल्या आधुनिकता आणि प्रगतिशीलता या उद्दिष्टांचा. आधुनिकता या शब्दाचा अर्थ बऱ्याचदा फार वरवरचा घेतला जातो, म्हणजे आधुनिक राहणीमान, आधुनिक वस्तू-उपकरणांचा वापर वगैरे. पण आधुनिकतेचा खरा अर्थ युगाच्या संदर्भातला आहे. जे. पी. नाईक यांनी आधुनिकतेची चांगली व्याख्या केली आहे. एक म्हणजे आपल्या संस्कृतीतलं जे चांगलं, जे श्रेष्ठ आहे ते स्वीकारणं, आत्मसात करणं आणि अमलात आणणं; दुसरं म्हणजे इतरांच्या संस्कृतींमधलं जे चांगलं आहे ते आत्मसात करणं आणि आचरणात आणणं, आणि तिसरं म्हणजे भारतीय राज्यघटनेतील तत्त्वं आणि मूल्यविवेक यांचं आचरण करणं, असा हा अर्थ आहे. हा अर्थ स्पष्ट झाल्यानंतर प्रगतिशीलतेचाही अर्थ समजतो. जे.सी. कुमारअप्पा यांनी कामाच्या संदर्भात केलेल्या एका विश्लेषणात प्रगतिशीलतेचा खरा अर्थ स्पष्ट केला आहे. कुमारअप्पांनी महात्मा गांधींचेच विचार वेगवेगळ्या प्रकारे मांडले आहेत. प्रगतिशीलतेच्या व्याख्येत त्यांनी शिक्षणाचा आणि कामाचा संबंध जोडला आहे. त्यांच्या मते कृती करणं, काम करणं म्हणजेच शिक्षण. जे शिक्षण कामाबरोबर जोडलं गेलं आहे, जे काम समाजाला उपयुक्त आहे, ज्या कामातून समाजाला उत्पादकता मिळते, ते चांगलं काम. आणि हे चांगलं काम प्रगतिशील आणि आनंद देणारं असलं पाहिजे. प्रगतिशील कसं, तर नई तालीमसारखं ते नित्य ‘नवं' असलं पाहिजे. ‘नई' म्हणजे जे नित्यनूतन बनतं ते, जे कालच्यापेक्षा निराळं आहे असं. कालच्यापेक्षा माझं कामही चांगलं झालेलं आहे, माझी सेवाही चांगली झालेली आहे, माझ्या कामाची पद्धतदेखील विकसित झालेली आहे... अशा तऱ्हेचा विकास म्हणजे प्रगतिशीलता. राज्यघटनेत नमूद केलेल्या समाज घडवण्याच्या या उद्दिष्टांमधून शिक्षणाची दिशा आणि विकासाचा मार्ग स्पष्ट होतो. या दृष्टीने विचार केला, तर आज आपण किती आधुनिक झालो, किती प्रगतिशील झालो, हा प्रश्न उपस्थित होतो.
हाच खरा प्रश्न आहे... आधुनिक आणि प्रगतिशील समाज घडवण्याची उद्दिष्टं राज्यघटनेत सामावलेली असतानाही देशात आणि महाराष्ट्रातही शैक्षणिक परिवर्तन का घडू शकलं नाही? गांधींच्या राष्ट्रीय शिक्षणाच्या मार्गाचं काय झालं?
- आधी आपण यातल्या दुसऱ्या प्रश्नाकडे पाहू. महाराष्ट्रात, म्हणजे तेव्हाच्या मुंबई प्रांतात बाळासाहेब खेर शिक्षणमंत्री असताना त्यांनी राष्ट्रीय शिक्षण राबवण्याचा निर्णय घेतला होता. सर्व शाळांमधून मूलोद्योगांचं प्रशिक्षण सुरू करण्यात आलं होतं. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातून दोन-दोन व्यक्तींची निवड करून त्यांना विनोबांच्या आश्रमात मूलोद्योगांचं प्रशिक्षण देऊन प्रशिक्षक म्हणून तयार करण्यात आलं होतं. यामध्ये माणसाच्या जीवनाला आवश्यक अशा मूळ उद्योगांचं प्रशिक्षण देणं हा उद्देश होता. उदा. सूतकाम, विणकाम, सुतारकाम, शेतीकाम वगैरे. हा प्रयोग १०-१५ वर्षं चालला; पण त्याला सुरुवातीपासूनच विरोध झाला होता. आधुनिक यांत्रिक युगाचं आव्हान केवळ चरखा आणि टकळी चालवून कसं पेलणार, असे अनेक प्रश्न उपस्थित झाले. आधुनिक तंत्रज्ञान हा मुख्य मुद्दा होता. पंडित नेहरूंचं म्हणणं होतं, युरोपात व रशियात तंत्रज्ञानातून प्रचंड औद्योगिक विकास होत आहे, ते तंत्रज्ञान आपण आत्मसात केलं पाहिजे. त्यांनी आधुनिक शिक्षणाचा प्रवाह सर्वांसमोर मांडला. जे. पी. नाईक तेव्हा शिक्षणसल्लागार होते. त्यांचं मत होतं, की हे तंत्रज्ञान पीपल ओरिएन्टेड केलं पाहिजे. राष्ट्रीय शिक्षण समाजाशी निगडित केलं तर आपल्या समाजात शैक्षणिक क्रांती घडून येईल. या पार्श्वभूीवर तेव्हा कोठारी यांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शिक्षण आयोग स्थापित करण्यात आला. कोठारी आयोगाने या साऱ्या प्रश्नांची दखल घेऊन आपल्या देशात शैक्षणिक क्रांती कशी घडवता येईल याचा ब्लू प्रिंटच सादर केला होता. मात्र कोठारी आयोगाच्या अहवालाला मंजुरी देताना त्यातलं सोयीचं तेवढं घेतलं गेलं आणि बाकीचं सोडून देण्यात आलं. याचा परिणाम असा झाला, की या अहवालाची प्रत्यक्ष अंलबजावणी करताना गांधीजींचा विचार मागे पडला. एका अर्थाने गांधीजींच्या शैक्षणिक क्रांतीच्या संकल्पनेचा पराभव झाला.
जे. पी. नाईक यांनी या साऱ्याचं सविस्तर विश्लेषण केलं आहे. त्यांच्या मते शिक्षक आणि अधिकारीवर्गाला ‘चेंज एजंट्स' म्हणून आम्ही गृहीत धरलं ही पहिली चूक झाली. त्यांच्यात चांगली सुधारणा घडली, तर समाज आणि शिक्षण यांना जोडणारी शिक्षणपद्धती आकाराला येईल व त्यातून शैक्षणिक क्रांती घडेल, असा विचार होता. प्रत्यक्षात असं घडलंच नाही. कारण हे वर्ग प्रस्थापित होते. प्रस्थापित चौकट मोडण्यास ते तयार झाले नाहीत. दुसरं म्हणजे विकासाची नीती काय असावी याबद्दल स्पष्टता नव्हती. विकासासाठी भांडवलवाद (कॅपिटॅलिझम) आणि साम्यवाद (कम्युनिझम) ही दोन मॉडेल्स आपल्यासमोर होती. यापेक्षा वेगळं मॉडेल नव्हतं. आपण ‘लोकशाही समाजवाद' या संकल्पनेतून सुवर्णध्य साधण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, आपल्याला शिक्षणाचा आणि विकासाचा परस्परसंबंध नीटपणे मांडता आला नाही, त्यामुळे जे परिवर्तन घडणं अपेक्षित होतं ते अपूर्ण राहिलं असं म्हणता येईल.
या पार्श्वभूमीवर तुम्ही महाराष्ट्राच्या शिक्षणाच्या आजच्या स्थितीकडे कसं पाहता?
- या संदर्भात प्रथम आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे, की शिक्षण हा जरी प्रामुख्याने राज्याच्या जबाबदारीचा भाग असला, तरी भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे तो समान सूचीतला विषय आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या आजच्या शैक्षणिक परिस्थितीचा विचार राष्ट्रीय धोरणांच्या आधारावर केला पाहिजे. राज्याची शैक्षणिक धोरणं ही राष्ट्रीय धोरणांच्या अनुषंगानेच आकाराला आलेली आहेत. या दृष्टीने आपण विचार केला, तर गेल्या पन्नास वर्षांत महाराष्ट्राची शिक्षणाच्या बाबतीत जी वाटचाल झाली आहे त्याचं मूल्यमापन काही परिमाणांच्या आधारावर करता येईल. एक म्हणजे राज्यघटनेला अभिप्रेत असलेलं, काही मूल्यांच्या आधारावर आधुनिक आणि प्रगतिशील समाज घडवण्याचं उद्दिष्ट. त्याचं विवेचन आपण याआधी केलंच आहे. समाज घडवणाऱ्या ज्या तीन प्रमुख शक्ती- राज्यसत्ता, ज्ञानसत्ता व अर्थसत्ता यांचं विकेंद्रीकरण घडलं का? याचं उत्तर अर्थातच नकारार्थी आहे. आता तर मोठ्या प्रमाणात केंद्रीकरण होत असल्याचं दिसतं आहे. दुसरं म्हणजे पर्कोलेशन थिअरीप्रमाणे तळागाळापर्यंत शिक्षण पोहोचलं का? याचं उत्तरही नकारार्थीच आहे. परिणामी, समाजामध्ये विषमतेची दरी वाढत असल्याचं दिसत आहे.
हेही वाचा - ज्ञानव्यवहारांवरील आक्रमण: स्वरूप, कारणे आणि परिणाम
म्हणजे गेल्या पन्नास वर्षांत शिक्षणाचा विस्तार झालाच नाही का? तर संख्यात्मक दृष्टीने तो पुष्कळ झालाय. गावागावांपर्यंत प्राथमिक-माध्यमिक शाळा पोहोचल्या आहेत. तालुकास्तरांपर्यंत महाविद्यालयं निघाली आहेत. विद्यापीठांची संख्या वाढली आहे. शासन आणि सेवाभावी संस्थांचा या विस्तारामध्ये मोठा वाटा आहे. याशिवाय, या पन्नास वर्षांत औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रांत जी वाढ झाली त्यामुळे शिक्षणाच्या विषयांचाही विस्तार झाल्याचं दिसतं. असं असलं, तरी सर्वसामान्य स्तरापर्यंत शिक्षण पोहोचलं आहे का? ते पोहोचायचं असेल, तर १०० टक्के मुलांपर्यंत प्राथमिक शिक्षण पोहचायला हवं, १०० टक्के मुलांची नावं माध्यमिक शाळांध्ये नोंदली जायला हवीत आणि ४०-५० टक्के मुलं महाविद्यालयांत दाखल व्हायला हवीत. त्यासाठी वर्ष-दोन वर्षं अशा कमी कालावधीचे आणि उपयुक्त अभ्यासक्रम तयार व्हायला हवेत. म्हणजेच, म्हटलं तर शिक्षणाचा विस्तार पुष्कळ झाला आहे, म्हटलं तर तो पुष्कळच अपुरा आहे. शिवाय हा सारा विस्तार एकाच प्रकारचा- एकाच ढाच्याचा आहे. जीवनाला उपयोगी पडेल असं त्यात फारसं काही दिसत नाही.
शिक्षणाच्या ढाच्याचा आपण उल्लेख केलात. शिक्षणाचा संख्यात्मक विस्तार होऊनही गुणात्मक बदल घडत नाहीत, यासाठी शिक्षणाचा प्रचलित ढाचा कारणीभूत आहेत का? त्यामध्ये तुम्हाला कोणत्या उणिवा किंवा दोष आढळतात?
- खरं म्हणजे शिक्षणाचा ढाचा कसा असावा आणि त्यामध्ये काय सुधारणा केल्या पाहिजेत, याबाबत आपल्याकडे पुष्कळ मंथन झालं आहे. कोठारी आयोगाने याविषयी बराच अभ्यास केला होता. काही शिक्षणतज्ज्ञांकडून सूचना मागवल्या होत्या. या संदर्भात एक उदाहरण सांगतो. साधारणत: १९५८च्या सुमारास अमेरिकेतले शिक्षणतज्ज्ञ बेंजामिन ब्लू यांना आपल्या शिक्षणपद्धतीविषयी सूचना करण्यासाठी पाचारण करण्यात आलं होतं. त्यांनी पूर्ण अभ्यास केल्यानंतर आपली परीक्षाकेंद्री पद्धत दोषपूर्ण असल्याचं म्हटलं होतं. परीक्षा सुधारल्याशिवाय शिक्षण सुधारणार नाही असं मत त्यांनी मांडलं होतं.
परीक्षा हाच केंद्रबिंदू बनल्याने शिकणं आणि शिकवणं परीक्षेभोवती केंद्रित होतं. म्हणजे परीक्षेत जे विचारलं जाऊ शकतं तेच आम्ही शिकवणार आणि विद्यार्थी फक्त तेवढाच अभ्यास करणार! वास्तविक, शिक्षणातून ज्ञानाचा प्रसार व्हायचा असेल तर खऱ्या अर्थाने शिकणं आणि शिकवणं झालं पाहिजे. खरं तर कोणतीही प्रक्रिया- उत्पादनाची असो की सेवेची- पाहिली तर ती इनपुट-प्रोसेस-आऊटपुट अशी असते. आपल्या शिक्षणाच्या प्रक्रियेध्ये इनपुट म्हणजे पुस्तकं आणि नोट्स आणि आऊटपुट म्हणजे परीक्षा-परीक्षेत मिळालेले गुण. आपण आपले अभ्यासक्रम पुस्तकांना बांधून टाकले आणि इनपुट फिक्स केलं आणि परीक्षेच्या रूपात आऊटपुट फिक्स केलं. त्यामुळे मधली शिकणं आणि शिकवण्याची प्रोसेस मोकळेपणा गमावून बसली. विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष ज्ञान किती मिळालं, त्याला प्रत्यक्ष अनुभव किती मिळाला हे पाहायची सोयच राहिली नाही. विनोबांनी म्हटलं होतं, तुम्ही मुलांना पुस्तकांना बांधून टाकलंय. त्यांना मोकळं करा, पुस्तकांच्या बाहेरचं शिकू द्या. एका अर्थाने शिक्षणाची पुस्तककेंद्री व परीक्षाकेंद्री पद्धत हा मोठा दोष आहे. विद्यार्थी गुण मिळवण्यासाठी पाठांतर करून उत्तरं लिहितात किंवा कॉपी करतात. त्यातून विद्यार्थ्याला ज्ञान किती मिळालं याची परीक्षा होत नाही. बेंजामिन ब्लू यांनी तीन-चार सुधारणा सुचवल्या होत्या. एक म्हणजे अभ्यासक्रमाची छोट्या छोट्या टप्प्यांमध्ये विभागणी करा, नंतर विद्यार्थ्यांचं अंतर्गत मूल्यमापन (इंटर्नल ॲसेसमेंट) करा आणि शेवटी परीक्षा घ्या. परीक्षेकरता त्यांनी गुणांऐवजी ग्रेडेशन सिस्टीमचा पर्याय सुचवला होता. परीक्षाच नकोत असं ब्लू यांनी म्हटलं नाही. कारण परीक्षेशिवाय आपली किंवा कोणतीही शिक्षणपद्धती पूर्ण होत नाही. मात्र, शिक्षणाचा खऱ्या अर्थाने विकास व्हायला हवा असेल तर हा ढाचा बदलला पाहिजे.
हेही वाचा - गुणवत्तेचा लातूर पॅटर्न ते शिक्षणाचे बाजारीकरण
शासनाने या शैक्षणिक वर्षापासून आठवीपर्यंतचं शिक्षण परिक्षामुक्त करण्याचा निर्णय घेतलाय. विद्यार्थ्यांच्या वार्षिक मूल्यमापनाची वेगळी व्यवस्था करण्यात येत आहे. शिक्षणाच्या विकासाच्यादृष्टीने या बदलांकडे कसं पाहता?
- शासनाने हे एक पाऊल उचललं आहे. त्याची आत्ताच सुरूवात झालीय. या निर्णयाच्या वेगवेगळ्या बाजू विचारात घेतल्याशिवाय त्यावर भाष्य करणं योग्य नाही. शिक्षणाची प्रक्रिया, त्याची चर्चा आपण आधी केली आहे, त्यामध्ये या निर्णयामुळे घडणारे बदल, शिक्षणाच्या एकूण व्यवस्थेमध्ये घडणारे बदल अशा अनेक बाजूंचा सांगोपांग विचार करणं आवश्यक आहे. शिक्षणाच्या ढाच्याचं स्वरूप कशाप्रकारे बदलणार आहे, यासाठी थोडी वाट पहायला हवी असं मला वाटतं.
आज विद्यार्थ्याच्या शिक्षणातल्या आणि पर्यायाने जीवनातल्या यश-अपयशाची जबाबदारी अंतिमत: विद्यार्थ्यावरच आहे. शिक्षणातून विद्यार्थ्याला पुरेसं ज्ञान मिळालं आहे का, तो स्वत:चं जीवन घडवू शकतो का, याचं उत्तरदायित्व कोणी घ्यायला हवं? किंबहुना, शिक्षणक्षेत्रात एकूणच सामाजिक उत्तरदायित्वाचा अभाव दिसून येत आहे. आपलं काय मत आहे?
- हा खरोखरच महत्त्वाचा प्रश्न आहे. शिक्षण घेणारा विद्यार्थी जीवनामध्ये यशस्वी झाला नाही तर त्याची जबाबदारी आपल्याकडे येते, असं शिक्षण देणारे शिक्षक आणि शिक्षणसंस्था मानतात का? आणि समाज तरी असं मानतो का? एक प्रकारे, शाळा, महाविद्यालयांकडे ‘बेबीसिटर्स' म्हणून पाहिलं जाऊ लागलं आहे. उदाहरणार्थ, मुलीला महाविद्यालयात पाठवण्यामागे तिचं लग्न होईपर्यंत दोन-तीन वर्षं ती शिकण्यात गुंतून राहील, एवढाच दृष्टिकोन बऱ्याचदा आढळतो.
दुसरं म्हणजे शिक्षणाच्या क्षेत्रात संस्थांसाठी स्पर्धात्मकतेचा अभाव आहे. स्पर्धात्मकतेमुळे व्यवस्थेत गुणात्मक बदल घडू शकतो. अलीकडे स्पर्धात्मकतेमुळे आपल्या औद्योगिक क्षेत्रावर झालेले सकारात्मक परिणाम आपण पाहत आहोत. शैक्षणिक क्षेत्राला बऱ्याच प्रमाणात शासनाचं संरक्षण आहे, त्यामुळे उत्तरदायित्वाची पर्वा कोणाला आहे? मागे एकदा विद्यार्थ्यांनी ‘पदव्या नको, नोकऱ्या द्या' अशी मागणी करणारा मोर्चा विद्यापीठावर नेला होता. तेव्हा, शिक्षण देणं एवढंच विद्यापीठाचं काम आहे, असं उत्तर त्यांना देण्यात आलं होतं. वास्तविक, विद्यापीठांनी-महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांचं उत्तरदायित्व घ्यायला हवं. आज पदवीधर मुलांना नोकऱ्या मिळत नाहीत. असं का घडतं याचा विचार व्हायला हवा. विद्यार्थ्यांना नोकरी-व्यवसायांकरिता उपयुक्त शिक्षण आणि कौशल्यं देण्याची जबाबदारी शिक्षणसंस्थांनी घ्यायला हवी.
खरं तर सामाजिक बांधिलकी ही शैक्षणिक क्षेत्राच्या दृष्टीने आवश्यक बाब आहे. पूर्वी अनेक समाजधुरीणांनी या सामाजिक बांधिलकीच्या भावनेतूनच शिक्षणसंस्था काढल्या होत्या. त्यामध्ये देशासाठी-समाजासाठी त्याग करण्याची वृत्ती होती. पण नंतरच्या काळात ही स्वयंस्फूर्तता, सेवाभावी वृत्ती कमी कमी होत गेल्याचं दिसतं.
या संदर्भात शिक्षकांचं वेतन अनुदान हा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. पूर्वी शिक्षणसंस्थांच्या एकूण खर्चाच्या काही प्रमाणात शासनाकडून अनुदान मिळत असे. १९६०च्या दशकात नवी अनुदान संहिता अस्तित्वात आली. शिक्षकांसाठी वेतन अनुदान सुरू झालं. हे अनुदान संस्थांकडे न जाता थेट शिक्षकांच्या बँकखात्यांध्ये जमा होऊ लागलं. वेतनाच्या बाबतीत संस्थेकडून शिक्षकांची पिळवणूक होऊ नये, हा यामागचा उद्देश होता. तो योग्यच असला, तरी यामुळे शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवरच्या संस्थांच्या नियमनाला मर्यादा पडल्या. शिक्षकांमध्ये बेपर्वा वृत्ती वाढली. एका अर्थाने अनुदान संस्कृतीने शिक्षकांना व शिक्षणसंस्थांना सामाजिक उत्तरदायित्वापासून बाजूला नेलं असं म्हणता येईल.
शासनाच्या अनुदानांमुळे आणि संरक्षणामुळे शिक्षणसंस्थांची स्वायत्तता कमी होत आहे, असं आपल्याला वाटतं का?
- खरं तर, पंडित नेहरूंचं असं म्हणणं होतं, की शिक्षण देणं, संस्कार करणं हे शिक्षणसंस्थांचं काम आहे, शासनाचं नाही. शिक्षणसंस्थांनी त्यांच्या स्वायत्ततेचा चांगल्या प्रकारे उपयोग करणं, हे त्यांचं कर्तव्य आहे. हे कर्तव्य पार पाडण्यासाठी साह्य म्हणून शासनाचं अनुदान आहे. एका अर्थाने शिक्षणसंस्थांवर कर्तव्यपूर्तीसाठी दबाव निर्माण करणं, हा शासकीय अनुदानांचा उद्देश असला पाहिजे. एक प्रकारे हा समाजहितासाठी दबाव आहे. तथापि, बऱ्याचदा समाजहिताच्या दृष्टीने धोरणं अवलंबली पाहिजेत याचं भान राजकारण्यांना राहत नाही. सर्व सूत्रं आपल्याच हाती कशी राहतील, या विचारातून सारं काही केंद्रीकृत करण्याकडे कल वाढला आहे. याचा परिणाम शिक्षणसंस्थांच्या स्वायत्ततेवर होत आहे. आर्थिक मदतीसाठी शिक्षणसंस्थांचं शासनावर अवलंबित्व वाढत आहे. शिक्षणक्षेत्रातली स्वयंस्फूर्तता कमी होत चालली आहे.
हेही वाचा - नीती आयोग अहवाल : शिक्षणव्यवस्थेची दुरवस्था काय सांगते?
वस्तुत: शिक्षणाच्या विकेंद्रीकरणावर शासनाचा भर असायला हवा. शिक्षणसंस्थांच्या स्वायत्ततेला प्रोत्साहन देण्याचं धोरण शासनाने अवलंबलं पाहिजे. समाजाच्या हितासाठी आणि विकासासाठी ते आवश्यक आहे. पण तसं घडत नाही. विकेंद्रित आणि स्वयंशासनावर आधारित शिक्षणसंस्था, ही संकल्पना आपण रुजवू शकलो नाही.
दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे विना अनुदानतत्त्वावर शिक्षणसंस्था सुरू करण्याचा. शिक्षणाचा विस्तार झाला पाहिजे, पण त्यासाठी शासनाकडे पैशाची कमतरता असल्याने विना अनुदानतत्त्वाचा विचार झाला. गेल्या वीस-पंचवीस वर्षांत विना अनुदानतत्त्वावर शिक्षणसंस्थांचं उदंड पीक आलं आणि या क्षेत्रात पैसा वाहू लागला. परिणामी, शिक्षणक्षेत्राकडून अपेक्षित असलेल्या सामाजिक उत्तरदायित्वाचा ऱ्हासच झाला.
एकंदरीतच शिक्षणाच्या विकासापासून समाजाचा विकास साधण्याच्या उद्दिष्टांपासून आपण दूर चाललो आहोत असं दिसतं. शिक्षणाचा मोठा विस्तार झाला आहे, पण त्याची गुणवत्ता आणि परिणामकारकता हरवत चालली आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी काय करणं आवश्यक आहे असं आपल्याला वाटतं?
-शिक्षणाचा जो ढाचा आपल्याकडे रूढ झाला आहे, ज्याची चर्चा आपण याआधी केली आहे, तो मोठ्या प्रमाणावर बदलणं गरजेचं आहे असं मला वाटतं. शिक्षणाच्या संदर्भात गांधीजींच्या मौलिक विचारांचा पराभव करून आपण एका चांगल्या शिक्षणपद्धतीला मुकलो आहोत, असं माझं मत आहे. गांधीजींनी शिक्षणाचा संबंध कामाशी आणि तंत्रज्ञानाशी जोडला होता. गांधीजींच्या दृष्टीने तंत्रज्ञानालाही महत्त्व होतंच; मात्र हे तंत्रज्ञान शोषणकारी असू नये, ते माणसाचं काम हिरावून घेणारं, माणसाला जनावराचं स्वरूप देणारं असू नये, असं त्यांचं म्हणणं होतं. शिक्षण, काम व तंत्रज्ञान यांना एकत्र जोडून त्यातून समाजाला उपयुक्त अशी उत्पादकता निर्माण केली पाहिजे, हा त्यांचा दृष्टिकोन होता. म्हणजेच शिक्षणाचा, कामाचा, तंत्रज्ञानाचा आणि जीवनाचा परस्परसंबंध गांधीजींच्या विचारामध्ये होता. हा विचार आपण नीट समजून घेतला नाही किंवा समजून घेण्याचा प्रयत्नही केला नाही, असं मला वाटतं. एकूणच, शिक्षणातून परिवर्तनाचा विचार करताना शिक्षणाचा संबंध केवळ ज्ञानाशी न ठेवता ज्ञानाच्या उपयोजनेशी जोडला पाहिजे. म्हणजेच शिक्षणातून विकास घडवणाऱ्या उपयुक्त प्रक्रिया निर्माण करता आल्या पाहिजेत. याची पुढची पायरी म्हणजे जे निर्माण केलं ते समाजात विकता आलं पाहिजे, म्हणजेच या निर्मितीला मूल्य प्राप्त करता आलं पाहिजे. अशा मूल्यनिर्मितीमधूनच समाजामध्ये परिवर्तन घडू शकतं. म्हणजेच शिक्षण (लर्निंग), विकास (डेव्हलपमेंट), मूल्यनिर्मिती (सोशल कॅपीटल) आणि बदल (ट्रान्सफॉर्मेशन) असे हे चार टप्पे आहेत. या चार टप्प्यांधून शिक्षण गेलं तर शिक्षण आणि परिवर्तन यांचा सांधा जुळू शकतो. यासाठी आज एकविसाव्या शतकामध्ये माहिती तंत्रज्ञानामुळे नवे मार्ग उपलब्ध झाले आहेत, त्यांचा वापर आपण केला पाहिजे.
आपण नव्या माहिती तंत्रज्ञानाबद्दल बोलत आहात. संगणक आणि माहिती तंत्रज्ञान हे आजच्या काळातले परवलीचे शब्द बनले आहेत. या तंत्रज्ञानाच्या साह्याने शिक्षणाच्या बाबतीत मोठे बदल घडवण्याच्या कोणत्या शक्यता तुम्हाला दिसतात?
- आजचा काळ हा जागतिकीकरणाचा आहे, असं आपण म्हणतो. या जागतिकीकरणाचा मी तंत्र-सामाजिक अशा व्यापक दृष्टीने विचार करतो. आज तंत्रज्ञान आणि समाजाचं नातं अतूट बनत चाललं आहे. अतूट अशा अर्थाने, की त्याच्याशिवाय आपलं काही चालत नाही, असं झालं आहे. या संदर्भात मोबाइल फोन हे अगदी रोजच्या अनुभवातलं उदाहरण आहे. या अर्थाने माणसाचं जीवन तंत्रज्ञानाशी जोडलं गेलं आहे. महत्त्वाचं म्हणजे हे नवं तंत्रज्ञान माणसाच्या बुद्धिमत्तेबरोबर भागीदारी करतं. एका अर्थाने या नव्या तंत्रज्ञानाला आपण ‘एक्स्टेन्शन ऑफ ह्युन ब्रेन' असं म्हणू शकतो.
या नव्या तंत्रज्ञानाची जी तीन वैशिष्ट्यं आहेत- डिजिटलायझेशन, व्हर्च्युअलायझेशन आणि पर्सनलायझेशनत्य त्यामुळे कम्युनिकेशन जलद आणि परिणामकारक बनलं आहे. जगाला जवळ आणण्यामध्ये या तंत्रज्ञानाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या अर्थाने हे तंत्रज्ञान क्रांतिकारक ठरलं आहे. एका दृष्टिकोनातून असं म्हटलं जातं, की या तंत्रज्ञानाचा उपयोग स्वार्थासाठी आणि शोषणासाठी होत आहे आणि त्यातून विषमता वाढत आहे. पण दुसऱ्या बाजूने विचार केला, तर या तंत्रज्ञानातून समतादेखील निर्माण होत आहे. विशेषत: ज्ञानाच्या बाबतीत. ‘विकिपीडिया' हे याचं चांगलं उदाहरण आहे. ‘विकिपीडिया' हा ज्ञानाचा स्रोत आहे. तो सर्वांसाठी सहजरीत्या आणि समानपणे उपलब्ध झाला आहे. त्याचप्रमाणे या माहितीमध्ये नवी भर घालण्याचं, माहिती संपादित करण्याचं स्वातंत्र्य प्रत्येकाला आहे. दुसरं उदाहरण इंटरनेटच्या माध्यमातून सुरू झालेल्या ‘ओपन रिसोर्स मूव्हमेंट'चं देता येईल. ‘कॉपीराइट'च्या उलट ‘कॉपीलेफ्ट'ची संकल्पना यामध्ये आहे. अमुक एक गोष्ट आम्ही निर्माण केली आहे, तिच्यावर आमचा अधिकार आहे, तिचा तुम्हाला वापर करायचा असेल तर तिची किंमत तुम्हाला मोजावी लागेल, म्हणजे ‘कॉपीराइट'. याच्या उलट, आम्ही हे निर्माण केलं आहे, त्याचा तुम्ही वापर करू शकता, त्यात तुम्ही सुधारणा करू शकता, त्याचा तुम्ही विकास करू शकता, पण ते सर्वांना द्या म्हणजे ‘कॉपीलेफ्ट'.
हेही वाचा -इतके अनर्थ एका अविद्येने केले
अमेरिकेतल्या बोस्टनमधल्या मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी या संस्थेने ओपन कोर्सेस निर्माण केले आहेत. त्यांनी आपले सगळे कोर्सेस ‘ओपन' केले आहेत. या साऱ्याचा विचार केला तर ज्ञान किती मोठ्या प्रमाणात सर्वांना उपलब्ध झालं आहे, आणि त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे किती मोठ्या प्रमाणात मुक्त झालं आहे, याचा अंदाज आपल्याला येऊ शकेल. या नव्या तंत्रज्ञानाचा संबंध जर आपण आपल्या शिक्षणाशी जोडला तर शैक्षणिक परिवर्तन घडेल.
हे परिवर्तन साधण्यासाठी महाराष्ट्रात संगणक साक्षरता खोलवर पोहचली पाहिजे. संगणक साक्षरतेचा समावेश शालेय शिक्षणात व्हायला हवा. या संदर्भात कोणते प्रयत्न झाले पाहिजेत? भावी काळातल्या शिक्षणाचं स्वरूप कसं असायला हवं?
- संगणक साक्षरता गावपातळीपर्यंत पोहोचायला हवी. त्यासाठी व्यापक प्रयत्नांची गरज आहे. सर्व प्राथमिक शाळांधून पहिली-दुसरीपासून संगणक शिक्षण सुरू करता येईल का? मुलांच्या हातात पाटीऐवजी संगणक देता येईल का? खरं तर देता येईल. शासनाने जर ठरवलं तर ते शक्य आहे. विद्यार्थ्यांना ब्रॉडब्रँड मोफत उपलब्ध करून द्या, त्यांना इंटरनेटशी जोडा. याचे क्रांतिकारक परिणाम घडतील. जे. पी. नाईक यांनी शैक्षणिक क्रांतीची जी संकल्पना मांडली होती ती प्रत्यक्षात येण्याची वेळ आता आली आहे. तंत्रज्ञानाचा सहज वापर करणारी आजची पिढी आहे. पुस्तकाशिवाय शिकण्याची आपण कल्पनाही करू शकत नव्हतो. आजची तरुण पिढी या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ते शक्य करून दाखवत आहे. त्यामुळे भावी काळात पुस्तक आणि परीक्षामुक्त शिक्षणाचा मार्ग शक्य असल्याचं दिसत आहे. गांधीजींच्या जीवनकेंद्री शिक्षणपद्धतीचा अवलंब करण्याची ही खरी वेळ आहे. आतापर्यंत आपण शिक्षणाच्या प्रक्रियेत इनपुट आणि आऊटपुट फिक्स करून टाकले होते आणि प्रोसेसही त्यांना बांधून टाकली होती. आता हे सगळं मुक्त केलं पाहिजे. शिकण्याची प्रोसेस विद्यार्थ्यांना ठरवू द्या. त्यातून शिक्षण खऱ्या अर्थाने प्रयोगशील बनेल. दुसरं म्हणजे स्रोताधारित शिक्षणपद्धती तयार करायला हवी. म्हणजे वेगवेगळ्या क्षेत्रांत काम करणाऱ्या मंडळींनी त्या त्या क्षेत्रातलं जे चांगलं आहे त्याचे स्रोत निर्माण करायचे आणि ते विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यायचे. त्यातून विद्यार्थ्याला जे हवं आहे ते शिकता येईल. त्याला कुठल्या क्षेत्रात जायचंय, कुठल्या स्तरापर्यंत जायचंय हे त्याला स्वत:ला ठरवता येईल. त्याचा शिक्षणाचा आणि विकासाचा मार्ग तो स्वत:च निश्चित करू शकेल. एका अर्थाने काय शिकायचं आणि किती शिकायचं याचं स्वातंत्र्य त्याला मिळेल आणि त्याचा विकास त्याला स्वत:ला घडवता येईल. या पद्धतीमध्ये शिक्षकांची भूमिकाही बदलेल. ते विद्यार्थ्यांच्या विकासाच्या मार्गातले मार्गदर्शक आणि सहाय्यक बनतील. विद्यार्थ्यांमध्ये विवेक आणि मूल्यांचा संस्कार करण्यामध्ये त्यांचा महत्त्वाचा सहभाग असेल. यातून खऱ्या अर्थाने शैक्षणिक क्रांती घडेल.
(मुलाखत : मनोहर सोनवणे)
(अनुभव, जुलै २०१०च्या अंकातून साभार.)
