आम्ही कोण?
शोधाशोध 

न्यायाच्या मागणीसाठी हजारभर माणसं चालू लागलीत

  • योगेश जगताप
  • 28.01.25
  • वाचनवेळ 5 मि.
  • Share on Tweeter
  • Share on Whatsapp
  • Share on Facebook
parbhani longmarch

परभणीत नेमकं काय घडलं?

परभणीत १० डिसेंबर २०२४ रोजी दत्ता पवार या इसमाने संविधानाच्या प्रतिकृतीची मोडतोड केली. या घटनेमुळे चिडलेल्या काही नागरिकांनी शहरात ठिकठिकाणी तोडफोड केली. त्यानंतर पोलिसांनी आंबेडकर वस्तीत कोंबिंग ऑपरेशन सुरू केलं. त्यात शेकडो लोकांना मारहाण झाली, असं या वस्तीतल्या लोकांचं म्हणणं आहे. चाळीसहून अधिक महिला आणि पुरुषांना अटकही केली गेली. अटक केलेल्यांपैकी सोमनाथ सूर्यवंशी या तरुणाचा पोलीस कोठडीत संशयास्पद मृत्यू झाला. शरीरावरील जखमा आणि अंतर्गत रक्तस्रावामुळे सोमनाथचा मृत्यू झाल्याचं पोस्टमॉर्टेम रिपोर्टमध्ये निष्पन्न झालं. मात्र विधिमंडळ अधिवेशनात हा मुद्दा विरोधकांनी मांडला तेव्हा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे सोमनाथचा मृत्यू झाल्याचं आणि यामागे पोलीस मारहाण कारणीभूत नसल्याचं सांगितलं. यानंतर अशोक घोरबांड या पोलीस कर्मचाऱ्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. तसंच सोमनाथ सूर्यवंशीच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत करण्याचं आश्वासन सरकारतर्फे देण्यात आलं. पण ही मदत सोमनाथच्या कुटुंबियांनी नाकारली. तसंच आंदोलनावेळी सामाजिक कार्यकर्ते विजय वाकोडे यांचंही निधन झालं. त्यांच्याही कुटुंबियांनी मदत नाकारली. मुद्दा सरकारी मदतीचा नसून न्याय मिळण्याचा आहे, अशी भूमिका या दोन्ही कुटुंबियांनी घेतली आहे. त्यामुळे सोमनाथच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या पोलिसांवर कारवाई व्हावी, यासाठी परभणीतील नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर महिनाभर आंदोलन केलं. पोलिसांच्या लाठीहल्ल्यात जखमी झालेले नागरिक या आंदोलनात सहभागी झाले होते.

मात्र या आंदोलनाची अपेक्षित दखल शासनामार्फत घेतली न गेल्याने या नागरिकांनी परभणी ते मुंबई असा लाँग मार्च काढण्याचा निर्णय घेतला. १७ जानेवारीला परभणीतून हजारेक नागरिक पायी निघाले. ते येत्या १८ फेब्रुवारी पर्यंत या महिनाभराच्या कालावधीत मुंबईपर्यंतचा जवळपास ६०० किलोमीटरचा लाँग मार्च चालत पूर्ण करतील. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात न्याय मिळवून द्यावा अशी या आंदोलकांची मागणी आहे. या लाँग मार्चचा थोडक्यात घेतलेला हा आढावा..!

स्थानिक ठिकाणीच आंदोलन न करता नागरिकांनी लाँग मार्चचा पर्याय का निवडला?

सोमनाथच्या मृत्यूनंतर जवळपास महिनाभर नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर आंदोलन केलं. पोलीस ठाण्यातील सीसीटीव्ही फुटेज पाहून दोषींवर कारवाई केली जावी, या मागणीचा विचार झाला नाही अशी आंदोलकांची भावना आहे. सरकारतर्फे १६ जानेवारीला एक बैठक घेण्यात आली, मात्र त्यात तोडगा निघाला नाही. त्यामुळे हे प्रकरण परभणीतच दडपलं जाईल अशी भीती वाटल्याने लाँग मार्चचा पर्याय निवडल्याचं आंदोलक सांगतात. या लाँग मार्चमध्ये आंदोलक वेगवेगळ्या तालुक्यांतील, गावांतील लोकांना भेटून आपलं म्हणणं पटवून देत आहेत. पाठिंबा म्हणून आपल्या सोबत चालण्याचं आवाहन करत आहेत.

लाँग मार्चमधील आंदोलकांच्या प्रमुख मागण्या काय आहेत?

१. हा खटला फास्टट्रॅक कोर्टात चालवून सोमनाथच्या मारेकऱ्यांना शिक्षा व्हावी.

२. सोमनाथ सूर्यवंशी आणि विजय वाकोडे यांच्या परिवारातील सदस्यांना सरकारी नोकरी मिळावी.

३. पोलीस स्टेशनमध्ये महिलांशी अन्यायकारक वर्तणूक केलेल्या पोलिसांना योग्य ती शिक्षा मिळावी.

४. सोमनाथ सूर्यवंशी या होतकरू तरुणाचा व्यवस्थेने बळी घेतलाय, त्याचं स्मारक परभणीत उभं रहावं.

५. याशिवाय संविधानाच्या प्रतिकृतीची विटंबना करणाऱ्या दत्ता पवार या इसमाची पॉलीग्राफ टेस्ट व्हावी.

६. सोमनाथ सूर्यवंशी आणि विजय वाकोडे यांच्या मृत्यूची चौकशी करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमली जावी. त्याअंतर्गत पोलीस, डीआयजी, डॉक्टर या सर्वांचीच चौकशी व्हावी.

लाँग मार्चचा दिनक्रम कसा आहे? किती लोक सहभागी आहेत?

लाँग मार्चला सुरुवात झाली तेव्हा परभणीत हजारभर लोक एकत्र आले होते. यापैकी सातशेहून अधिक लोक लाँग मार्चमध्ये चालू लागले. यामध्ये साधारण निम्म्या महिला आहेत. हे आंदोलक रोज २० ते २२ किलोमीटर चालतात. लाँग मार्चसोबत ४ मोठ्या आणि १० लहान गाड्या आहेत. या गाड्यांमध्ये लोकांचं सामान आणि खाण्याच्या वस्तू आहेत. वाटेवर लागणाऱ्या गावातील समविचारी लोक लाँग मार्चसोबत जमेल तसे चालत आहेत. आंदोलकांना मार्गदर्शन करण्याचं काम राहुल प्रधान, आशिष वाकोडे, सुधीर साळवे, भीमराव हत्तीआंबिरे इत्यादी मंडळी करताहेत. गावोगावचे दलित कार्यकर्ते आंदोलकांची जेवण आणि राहण्याची सोय करत आहेत. मंगल कार्यालयं, शाळा, मंदिरं, बुद्धविहार अशा ठिकाणी आंदोलक मुक्काम करतात. मनोज जरांगे पाटलांनी आवाहन केल्यानंतर अनेक मराठा बांधवांनी आंदोलकांना खाण्याचे पदार्थ, पाणी आणि आर्थिक मदत केल्याचं आंदोलक सांगतात.

जनतेच्या रेट्यानंतर तुरुंगात डांबलेल्या ५० कार्यकर्त्यांना सोडण्यात आलं. त्यापैकी ३५ ते ४० जण लाँग मार्चमध्ये सहभागी झाले आहेत. त्यांना आलेले पोलिसांचे अनुभव ते लोकांना सांगताहेत.

लाँग मार्चमध्ये चालताना लोकांच्या पायाला फोड आलेत. वातावरणामुळे त्यांच्या तब्येतीत वारंवार बिघाड होत आहे. बीपी, शुगरचा त्रास असलेले बरेचसे पेशंट जीव धोक्यात घालून दिवसदिवस चालतायत. या सगळ्यामागे आपला आवाज दाबला जाऊ नये हीच भावना आहे.

लाँग मार्चमध्ये सहभागी असलेल्या लोकांची भावना नेमकी काय आहे?

आंदोलकांच्या मनात प्रचंड चीड आहे. पोलिसांनी लाठीहल्ला करून फ्रॅक्चर केलेले, हात-पाय सुजलेले लोक या लाँग मार्चमध्ये सहभागी आहेत. कोंबिंग ऑपरेशन करताना बाळंतीण स्त्रिया, ज्येष्ठ महिला, अपंग नागरिक यांना पोलिसांनी मारहाण केल्याचं आंदोलकांकडून ऐकायला मिळालं. सामाजिक कार्यकर्ते भीमराव हत्तीआंबिरे उद्वेगाने बोलत होते, ते म्हणाले, “मोबाईलमध्ये पोलिसांचा लाठीहल्ला शूट करणा-या एका महिलेला पोलिसांनी बेदम मारहाण केली. उठाबशा काढायला लावल्या. मोबाईलचं लॉक उघडून देत नाही म्हणून तिच्याशी अर्वाच्च भाषेत बोलणी केली गेली. या आणि इतर महिलांचा पोलिसांनी विनयभंग केला, त्याची नोंद कुणी घेणार आहे की नाही?”

सबरंग इंडिया या इंग्रजी वेबसाईटसाठी शर्मिष्ठा भोसले यांनी परभणी प्रकरणावर सविस्तर रिपोर्ट लिहिला आहे. त्यात पोलिस वस्तीतल्या लोकांना मारहाण करतानाचा व्हिडिओ काढणा-या वत्सलाबाई मानवते यांचा विनयभंग झाल्याचा आरोप त्यांच्या सुनेने केल्याचं म्हटलं आहे. वत्सलाबाई यांची काही दिवसांपूर्वीच अँजिओग्राफी झाली असून त्यांना बीपीचा त्रासही आहे.

या लढाईत आंदोलकांना राजकीय नेते, मीडिया आणि समाजातील इतर घटकांचा प्रतिसाद कसा आहे?

परभणीतील अनेक वकील, तसंच कम्युनिस्ट आणि आंबेडकरी चळवळीतील कार्यकर्तेही कायदेशीर बाबींचा अभ्यास करून सरकारदरबारी बोलणी करण्यासाठी मदत करत आहेत. कम्युनिस्ट नेते कॉम्रेड राजन क्षीरसागर हे सुरुवातीपासून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करत आहेत. पालकमंत्री मेघना साकोरे बोर्डीकर यांनी लाँग मार्च थांबवण्यासाठी आंदोलकांशी संवाद साधला. मात्र तोंडी आश्वासन देऊन आमचं समाधान होणार नाही. आम्हाला लेखी आश्वासन द्या अशी आंदोलकांची मागणी आहे.

दलित आणि मुस्लिमांवर होणाऱ्या अन्यायाकडे मीडिया संवेदनशीलतेने बघत नाही, अशी तक्रार आंदोलक करताहेत. टिव्ही नाईन चॅनेलच्या नझीर खान यांनी बरेच दिवस हा मुद्दा लावून धरल्याचं भीमराव हत्तीआंबिरे सांगतात. आता आंदोलन परभणीच्या बाहेर नेल्याने मीडिया जागा झाला असून वर्तमानपत्रांच्या जिल्हा आवृत्तीला बातम्या येऊ लागल्याचं आशिष वाकोडे सांगतात.


योगेश जगताप | 9561190500 | yogeshjagtap8819@gmail.com







प्रतिक्रिया लिहा...

प्रतिक्रिया 4

Mahendra kewal ram malame13.02.25
या मध्ये अनुसूची जातीतील लोकांवर जाणून बुजून अन्याय करायला आर एस एस चे संघटन प्रशासनाला दबावाखाली करायला लावतात मग ते सर्वसाधारण वेक्ती/सरकारी कर्मचारी असोत आता कुणीही वाली राहिलेला नाही गरिबांचाहे पक्का ज्याच्यावर अन्याय होतो त्याच्यावरच होत आहेत व आमचे पुढारी स्वतःच्या स्वार्थ करीता चूप चाप बसलेले आहेत तळवे चाटत आर एस एस च्या लोकांचे
महेश नाईक 08.02.25
सत्य विवेचन मनुस्मृती ला मानणारे सरकार आहे त्यामुळे त्यांना दालित मुस्लीम आदिवासी गोरगरीब लोकांशी काहीही देणंघेणं नाही.
विजया02.02.25
सरकार आणि बाकी विशेषाधिकारी जनता यांना जाग कधी येणार
सौरभ 29.01.25
सरकार आणि पोलीस यंत्रणांनी केलेल्या अन्यायाविरोधातील आवाज!
See More

Select search criteria first for better results