अभ्यास, शास्रीय विश्लेषण, संशोधन, वैचारिक मांडणी हे शब्द एके काळी बराच दबदबा राखून होते. त्यांच्यामागील अभिजनवादी दंभ बाजूला ठेवला तरी या कृतींच्या माध्यमातून ज्ञानाचा प्रवास पुढे सरकतो म्हणून या उद्योगांना प्रतिष्ठा होती. शिवाय, शासन जेव्हा क्रियाशीलपणे समाजाच्या वाटचालीची दिशा ठरवू लागते, तेव्हा अभ्यासातून, म्हणजे शास्त्रीय विश्लेषणामधून अधिक चांगली सार्वजनिक धोरणे विकसित होऊ शकतात, या विश्वासानेदेखील ज्ञानव्यवहारांना महत्त्व मिळत गेले. अजूनही जगात बहुतेक समाजांमध्ये ज्ञानक्षेत्रातील व्यवहार याच कारणांसाठी महत्त्वाचे मानले जातात. त्यामुळेच संशोधन संस्था, विद्यापीठे, थिंक टैंक यांना समाजामध्ये मोठी प्रतिष्ठा असते. भारतात मात्र सध्या अचानक अभ्यास करणे, माहिती गोळा करणे, नवे सिद्धांत मांडणे; इतकेच काय, पण पीएच. डी. करणे, पुस्तके लिहिणे, संशोधनपर निबंध लिहिणे अशा विद्याक्षेत्राशी संबंधित सगळ्या गोष्टी सत्तेच्या बटिक झाल्या पाहिजेत अशी अपेक्षा तयार झाली आहे. एकूणही, या क्रिया बिनमहत्त्वाच्या झाल्या आहेत किंवा जोखमीच्या तरी झाल्या आहेत.

एके काळी अभ्यासक, संशोधक वगैरे लोक हस्तिदंती मनोऱ्यात राहतात, अशी टीका केली जायची. आता एखाद्या प्राध्यापकाने वर्तमानपत्रात लेख लिहिला आणि तो सरकारदरबारी किंवा दरबारीजनांना आवडला नाही तर त्या प्राध्यापकावर विद्यापीठ तर कारवाई करेलच, पण स्वयंघोषित मूल्यरक्षक (त्यांना इंग्रजीत 'विजिलाटे' असा शब्द आहे) त्याच्या अंगावर धावून जातील. असली तोहमत नको, म्हणून एखाद्या अभ्यासकाने फक्त अभ्यासपूर्ण पुस्तक लिहिले आणि ते अधिकृत विचारांच्या चौकटीत बसत नसेल, तरी त्या अभ्यासकाची खैर नाही, अशी परिस्थिती आहे. सारांश, अभ्यास, संशोधन वगैरे करू नका; केले तर ते सरकारमान्य आणि समाजमान्य असेल याची खातरजमा करून घ्या, नाही तर टोपी फिरवून तुमच्या आधीच्या विचारांचा त्याग करून प्रचलित लोकप्रिय विचारांची 'री' ओढा, गेला बाजार मौन बाळगा, अशी वेळ अनेक अभ्यासक, संशोधक आणि विद्येच्या क्षेत्रातील इतर लोकांवर आलेली आहे.

'हार्वर्ड की हार्ड वर्क' असे द्वैत उभे करून अभ्यासाचे महत्त्व अप्रत्यक्षपणे कमी लेखले जाण्याचा जमाना सध्याच्या भारतात आलेला दिसतो. (खुद्द अमेरिकेतही अध्यक्षांनी हार्वर्डबरोबर भांडण उकरून काढले आहेच. पण इथे तूर्त आपण भारताचा विचार करू.) 'कोणाला तरी' न पटणारा किंवा न आवडणारा अभ्यास करणारे लोक अडचणीत येऊ लागले आहेत, असे चित्र आज दिसते. ज्यांना सार्वजनिक विद्यापीठे म्हणतात, म्हणजे जी सार्वजनिक खर्चाने चालवली जातात, ती तशीही सरकारी दावणीला बांधलेली राहिली आहेत आणि ती जणू काही आपल्या कृपेने चालतात, असे पूर्वापार इथले नोकरशहा मानत आले आहेत. पण आता नव्याने स्थापन होत असलेली खासगी विद्यापीठेसुद्धा सत्ताधारी पक्षाच्या नियंत्रणाखाली कशी राहतील याची काळजी घेतली जात आहे.

विद्यापीठांवरचे राजकीय नियंत्रण वाढत असतानाच इतर अभ्यास केंद्रे, संशोधन संस्था वगैरेंना टाचेखाली ठेवण्याचे पद्धतशीर प्रयत्न गेल्या दशकभरात झालेले दाखवता येतील. त्या प्रयत्नांमधून फक्त 'त्यांची' माणसे घालवून देऊन 'आपली' माणसे ठिकठिकाणी पेरायची, हा तर उद्योग झालाच. शिवाय या संस्थांनी काय म्हणायचे आणि काय म्हणायचे नाही यावर नियंत्रण ठेवले जात आहे. कुठे कोणाची भाषणे ठेवायची आणि ठेवायची नाहीत हे ठरवायचे, चर्चा-परिसंवादांना 'नको ते' लोक बोलावले जाणार नाहीत याची काळजी घ्यायची, आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे कोणत्या विषयांवर संशोधन होऊ द्यायचे, कोणते निष्कर्ष निघतील याची काळजी घ्यायची, असे हेतू मध्यवर्ती ठेवून संस्था नियंत्रणात ठेवण्याचा कार्यक्रम राबवला जाताना दिसतो आहे. विद्यापीठे, संशोधन संस्था, वगैरेंना खच्ची करण्याच्या या वातावरणात एकट्या-दुकट्या विचारवंताने काही वेगळे, लोकप्रिय नसलेले विचार मांडणे, प्रचलित आणि प्रस्थापित गोष्टींच्या विरोधात वैचारिक मांडणी करणे हे तर दुरापास्तच बनते आहे.

अभ्यासाची वाताहत

एकूण, आजचे आपले सामाजिक वातावरण अभ्यासाच्या विरोधात आणि ज्ञानाविषयी तुच्छता असणारे बनते आहे. नको असलेल्या अभ्यासांवर आणि नावडत्या अभ्यासकांवर 'नक्षल' असल्याचा आरोप तरी केला जातो, ते परकीय हस्तक असल्याचे आक्षेप तरी घेतले जातात किंवा त्यांची थेट देशद्रोही म्हणून संभावना केली जाते. काळाच्या ओघात अनेकांना तुरुंगवास घडवला जातो आहे, नोकरीतून हद्दपार केले जातेय, किंवा नाइलाजाने बहुसंख्यांना गप्प बसावे लागते आहे. अर्थात जोडीनेच, 'सेवेकरी अभ्यासक' नावाची वर्गवारी उदयाला येऊन प्रतिष्ठा पावत आहे. अभ्यास आणि संशोधन यांच्या, किंवा खरे तर एकूण ज्ञानक्षेत्राच्या वाताहतीची काही उदाहरणे पाहण्यासारखी आहेत.

डेटाचे (तथ्यांचे) विश्लेषण करणाऱ्या एका खासगी व्यावसायिक संस्थेने अलीकडेच 'नारी' नावाचा एक अहवाल प्रसिद्ध केला. एकूण देशात नामसंक्षेपाचे (ॲक्रोनीम्स) जे वेड लागले आहे त्याला अनुसरून 'नारी' हा स्त्रियांविषयीच्या अभ्यासाच्या शीर्षकाचा संक्षेप आहे. 'नॅशनल ॲन्युअल रिपोर्ट अँड इंडेक्स ऑन वुमन्स सेफ्टी' म्हणजे स्त्रियांच्या सुरक्षिततेबद्दलचा हा वार्षिक अहवाल आहे. त्यात कोणत्या शहरात बायकांना जास्त सुरक्षित वाटते आणि कुठे असुरक्षित वाटते हे ३१ शहरांमध्ये पाहणी करून सांगितले आहे. त्यात डेहराडून शहर असुरक्षित आहे हा निष्कर्ष पाहून तिथले पोलिससाहेब रागावले (की तिथल्या सरकारने त्यांना कामाला लावले?) आणि सध्या तो अभ्यास करणारे लोक, ती संस्था, यांच्या मागे पोलिस चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. विनोदाचा भाग म्हणजे या अभ्यासात एका खासगी संस्थेसोबत राष्ट्रीय महिला आयोगदेखील सहभागी होता! या अभ्यासाची पद्धत, त्याचे निष्कर्ष यांच्याबद्दल मतभेद होऊ शकतात, पण आपल्या शहरात बायकांना सुरक्षित वाटत नाही याची खंत वाटण्याऐवजी आपले शहर बदनाम करणारे, सरकारला न आवडणारे निष्कर्ष काढायचे नाहीत, असे आपण आता मानायला लागलो आहोत का? या न्यायाने, हवे असलेले निष्कर्ष मांडणारे संशोधन आता प्रचलित होईल आणि कालांतराने संशोधन करणारे, त्याला पाठबळ देणारे, किंवा जगभरातील अभ्यासक यापैकी कोणीच संशोधन नावाच्या व्यवहारावर विश्वास ठेवणार नाही.

याच वर्षी बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाने मतदारयाद्या स्वच्छ करायला सुरुवात केली, तेव्हा एका संशोधन संस्थेने बिहार सोडून इतर पाचेक राज्यांमध्ये एक अभ्यास केला. त्यात असे दिसले, की निवडणूक आयोग जे पुरावे मागत होता ते जमा करणे काही समाजघटकांना फार अवघड होते, आणि त्या आग्रहामुळे निवडणूक आयोगावरचा विश्वास कमी होण्यास सुरुवात झाली होती. (खुलासा:या अभ्यासात मीदेखील सामील होतो. मात्र, तो अभ्यास करणाऱ्या संस्थेकडून मला कोणताही आर्थिक लाभ मिळत नाही.) या निष्कर्षांमुळे रागावून सरकारी यंत्रणेने हा अभ्यास करणाऱ्या संस्थेला अनुदान देणाऱ्या निमसरकारी स्वायत्त संस्थेची चौकशी सुरू केली. इथेही मौजेची गोष्ट म्हणजे याच संशोधन संस्थेला खुद्द निवडणूक आयोगाने १९९८पासून अगदी गेल्या वर्षापर्यंत स्वतः निधी देऊन अनेक अभ्यास करवून घेतले आहेत.

आता साऊथ आशिया युनिव्हर्सिटीमधील २०२४मध्ये घडलेली कथा: 'सार्क' देशांनी एकत्र येऊन हे विद्यापीठ दिल्लीत सुरू केले आहे. तिथल्या एका विद्यार्थ्याने त्याच्या पीएच. डी. प्रस्तावात प्रसिद्ध अमेरिकी अभ्यासक नोम चोम्स्की यांचे मोदींविषयीचे प्रतिकूल उद्धरण समाविष्ट केले, तर त्या विद्यार्थ्याला आणि त्याच्या गाइडला विद्यापीठाने कारणे दाखवा नोटिस दिली; आणि त्यामुळे कंटाळून त्याच्या श्रीलंकन गाइडने नोकरीचा राजीनामा दिला.

सब्यसाची दास नावाचे एक अर्थशास्त्राचे अभ्यासक. त्यांनी अर्थशास्त्रातील सांख्यिकी पद्धतीचा वापर करून 'डेमोक्रॅटिक बँकस्लाइडिंग इन वर्ल्डस् लार्जेस्ट डेमोक्रसी' या नावाचा एक संशोधन निबंध लिहिला. २०१९च्या निवडणुकीची आकडेवारी, निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवरची माहिती इत्यादींचा वापर करून त्यांनी असा युक्तिवाद केला, की काही मोजक्या आणि तीव्र स्पर्धा असलेल्या (किंवा कोणत्याही एका पक्षाला काठावरचे बहुमत असणाऱ्या) काही मतदारसंघांमध्ये मतदार वगळणे, स्थानिक यंत्रणेचा वापर करणे आणि अन्य मार्गांनी निवडणुकीचे निकाल फिरले असण्याची शक्यता आहे. हा निबंध वाचायला फार अवघड आहे, कारण त्यातील सनसनाटी वाटणाऱ्या निष्कर्षांच्या तुलनेत प्रत्यक्ष निबंध म्हणजे आकडेवारी, सांख्यिकी सूत्रे यांचे जंजाळ आहे. म्हणजे हा एक अस्सल तांत्रिक शोधनिबंध आहे; पण त्यातील निष्कर्ष वादाला निमंत्रण देणारे ठरले. अभ्यासपूर्ण वाद होणे हे कोणत्याही संशोधनासाठी भाग्याचे आणि प्रतिष्ठेचे लक्षण, पण त्यांच्या बाबतीत काय झाले? ते काम करत होते त्या खासगी विद्यापीठाने हात झटकले आणि त्यांचा निबंध अद्याप (म्हणजे त्या वेळेपर्यंत) पूर्ण तपासून मान्य व्हायचा आहे, असे सांगून आपली कातडी बचावली. लवकरच दास यांनी तिथली नोकरी सोडली. ('सोडावी लागली' असे म्हणून उपयोग नाही, कारण पुन्हा त्यावर पुरावे द्या म्हणून आव्हान दिले जाणार!)

ही उदाहरणे तुम्हाला माहिती नसली तरी आर्किओलॉजिकल सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या सध्याच्या वादाबद्दल तुम्ही ऐकले असेल. तामिळनाडूमधील कीळाडी येथील उत्खननानंतर मुख्य संशोधकांनी तयार केलेला अहवाल 'काही' लोकांना आवडला नाही. २०१४पासून मदुराईजवळच्या या जागेवर उत्खनन सुरू झाले. त्यात द्रविड संस्कृती सुमारे दोन हजार वर्षे प्राचीन आहे हे तर सूचित झालेच, पण त्या काळात तिथे विकसित नागर बस्ती होती असे अहवालात नमूद करण्यात आले. यातून आर्य संस्कृती आणि द्रविड संस्कृती यांच्यातील काही कळीचे भेद पुढे येऊ शकतात. पण खुद्द आर्किओलॉजिकल सर्व्हेनेच मुख्य संशोधकांकडे असा तगादा लावला, की त्यांनी तो अहवाल बदलावा. (त्यांनी ते न ऐकल्यामुळे? पुन्हा पुरावा कुठे आहे?) त्यांची बदली करून त्यांना त्या प्रकल्पावरून हटवण्यात आले आणि जो विभाग अजून कार्यरतच झालेला नाही अशा विभागाचे प्रमुख म्हणून नेमण्यात आले. आता यथावकाश त्या उत्खननाचे निष्कर्ष बदलले गेले तरी नवल वाटायला नको. इतिहास बदलतो तो असा !

इतिहास, राजकारण, प्राचीन भारत याविषयीचे वाद ज्यात अंतर्भूत आहेत अशी ही काही उदाहरणे. पण इथे कोणत्याही एका ज्ञानशाखेचा उल्लेख केलेला नाही, कारण ही समस्या एकूण सगळ्याच ज्ञानव्यवहाराबद्दल आहे. इतिहास, राजकारणाचा अभ्यास, समाजशास्त्र हे विषय त्यांच्या आशयामुळे या संघर्षात जास्त चेपले जातात, पण अर्थशास्त्र काही कमी स्फोटक नाही, कारण त्यात मुख्य भर तथ्ये संकलित करण्यावर असतो. ज्या देशात सरकार साधे लोकसंख्या मोजण्याचे काम करण्यासाठीसुद्धा वेळ काढते तिथे अभ्यासकांना स्वतः सर्वेक्षणे करून तथ्ये संकलित करावी लागणे स्वाभाविक आहे; पण तसे केले तर त्यांची आणि त्यांच्या अभ्यासाची बदनामी केली जाते. शिवाय, रोजगार, उत्पन्न, आरोग्य अशा संवेदनशील विषयांवर अर्थशास्त्र आणि समाजशास्त्राचे अभ्यासक आकडेवारीचे काही अन्वयार्थ मांडू लागले तर त्यावरही वादंगाचा धुरळा उडवून त्यांना खच्ची केले जाते. प्रसंगी त्यांची कामाच्या जागी कोंडी केली जाते.

साहित्यिक आपले साहित्य मोकळेपणाने प्रसिद्ध करू शकत नाहीत, जुन्या साहित्यिकांबद्दल लिहिता-बोलताना जपून लिहावे लागते. कालगत नेते, राज्यकर्ते, ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वे यांच्याबद्दल नवे संशोधन करणे किंवा नव्या कल्पना मांडणे हे तर कल्पनेच्या पलीकडे आहे. कधी कोणाचे वारसदार बदनामीचा खटला दाखल करतील याचा नेम नसतो. त्यामुळे सगळीच सामाजिक शास्त्रे आणि मानव्य विद्या यांना सध्या बाहेरच्या धाकाचा शाप आहे.

पण अगदी काटेकोरपणे बोलायचे, तर भौतिक आणि जैविक शास्त्रे तरी या शापापासून मुक्त आहेत का? या ज्ञानशाखा तर जास्तच शासनावलंबी असतात. त्यांच्या संशोधनासाठी आस्थापनांचा प्रचंड खर्च होत असतो. त्यामुळे नेमके कशाचे संशोधन करायचे यावर नेहमीच सरकारचे नियंत्रण असते. आपल्या देशात खासगी क्षेत्रातून अशा संशोधनाला फार थोडा आधार मिळतो. त्यामुळे हे परावलंबित्व जास्त जाचक ठरते. अशात आज कोणी अभ्यासकाने नारळीकरांचे अनुकरण करून ज्योतिष या विषयावर प्रायोगिक संशोधन केले आणि त्यांनी केले होते तसे ते करंट सायन्ससारख्या नियतकालिकात प्रसिद्ध केले, तर त्या अभ्यासकाला पुढे कोणत्याच संशोधनाला सरकारी मदत मिळण्याची शक्यता नाही. विविध संस्थांमध्ये गोमूत्राविषयी चाललेल्या संशोधनाचा जागतिक निकषांवर तपास करायचा असे कोणी ठरवले तर काय प्रतिक्रिया येतील याची कल्पना करणे काही अशक्य नाही. याउलट, प्राचीन भारतातील विमानविद्या वगैरे संशोधन केले तर किती प्रतिष्ठा मिळेल हेही आपण कल्पनेने समजू शकतो.

गणपती हे प्लास्टिक सर्जरीचे उदाहरण आहे, असे 'वरून' म्हटले गेले. डार्विनचा सिद्धांत चुकीचा आहे असे एक मंत्री म्हणाले. मग अशांची 'री' ओढत सायन्स काँग्रेसमध्ये प्राचीन भारतातील ऑर्गन ट्रान्स्प्लांट वगैरे विषयांवर पेपर वाचले जाऊ लागले. अशा अगाध अवैज्ञानिक वातावरणात थाळी वाजवून रोगजंतू जातात यावर कोणा वैज्ञानिकांनी काही विरोधी मतप्रदर्शन केले नाही, लोकजागृती केली नाही, यात नवल ते काय !

तेव्हा आज प्रश्न कोणत्याही एका ज्ञानशाखेचा नाही, तर अभ्यास करण्याच्या विफलतेचा, संशोधनाची परंपरा वाढू न देण्याचा आणि वेगळे विचार, वेगळे अन्वयार्थ उभे करण्यातील धोक्याचा आहे. ही झाली काही प्रसिद्ध प्रकरणे. त्यांची यादी वाढवता येईल. त्या सगळ्यांमधून एकच मुद्दा पुढे येईल. अभ्यास करू नये, संशोधन करू नये, अप्रिय विचार तर अजिबात मांडू नयेत; फक्त सत्तेची भाटगिरी करावी.

(संपूर्ण लेख वाचा, यंदाच्या अनुभव मासिकाच्या दिवाळी अंकात..)

अंक पुढील संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे-

१. इंस्टामोजो

२. बुकगंगा

३. ॲमेझॉन