काही दिवसांपूर्वी देशात तथाकथित महिला आरक्षणाचा मुद्दा देशभर चर्चेत होता. महिला आरक्षण कायद्यात दुरुस्ती करण्यासाठी काही अटींसह सरकारने आणलेलं १३१वं घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत नामंजूर झालं आणि भाजपने महिला आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून जन आंदोलनं सुरू केली. पण याच दरम्यान आदिवासी महिलांवर अन्याय करणारा, त्यांच्या हक्काचा रोजगार हिरावून घेणारा अन्यायकारक निर्णय केंद्र व राज्य सरकारने घेतला आहे. महिलांचा सन्मान आणि त्यांच्या हक्कांविषयी बोलणाऱ्या केंद्र सरकारने अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामपंचायत पातळीवर पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर म्हणून काम करणाऱ्या हजारो आदिवासी महिलांना कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेणं हा फक्त विरोधाभास नव्हे, तर एकूणच सरकारी दुटप्पीपणा उघड करणारं आहे.
महाराष्ट्रात अनुसूचित क्षेत्रात एकूण ३००३ ग्रामपंचायती येतात. या प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर व्यक्ती काम करत आहे. त्यामध्ये मुख्यत: महिलांची संख्या अधिक आहे. पण केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालयाच्या वतीने २२ एप्रिल २०२६ रोजी एक पत्र काढून महाराष्ट्र आणि पाचव्या अनुसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या दहा राज्यांना कळवलं गेलं की, यापुढे अनुसूचित क्षेत्रातील तीन ग्रामपंचायतीसाठी मिळून एकच पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर काम करेल. याचाच अर्थ पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्सची संख्या ३००३ वरून १००१ करण्यात आली आहे. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या पंचायत राज कक्षाने २००० पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्सना कामावरून काढून टाकण्याची प्रकिया सुरू केली आहे. त्याविरोधात राज्यभरातील पेसा ग्रामसभा मोबिलाइझर एकत्र येत संविधानिक मार्गाने लढत आहेत.
पंचायत (अनुसूचित क्षेत्राचा विस्तार) अधिनियम, १९९६ (पेसा) कायदा आदिवासी समुदायांना स्वशासनाचे अधिकार देणारा ऐतिहासिक कायदा आहे. २४ डिसेंबर १९९६ रोजी हा कायदा देशभर लागू झाला. पण महाराष्ट्रात या कायद्याची अंमलबजावणी २०१४ सुरू झाली. कायदा झाल्यानंतर सुमारे १८ वर्षांनी राज्य शासनाने कायद्याचे नियम बनवले. आदिवासी स्वशासनाला बळ देणारा हा कायदा गावच्या ग्रामसभेला गावातील निर्णय गावातच घेण्याचा अधिकार देतो. ग्रामसभा ही निर्णय प्रक्रियेचा केंद्रबिंदू बनते. जल, जंगल, जमीन, गौण वनउपज यांवर ग्रामसभेचा हक्क या कायद्याने मान्य केला आहे. या कायद्यामुळे आदिवासी संस्कृती आणि परंपरांचं जतन, तसंच स्थानिक रूढी, परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यं यांना कायदेशीर संरक्षण मिळालं आहे.
हेही वाचा - विकासाच्या स्वप्नासाठी पुन्हा आदिवासींचाच बळी
या कायद्याची गावाच्या पातळीवर यशस्वी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने राष्ट्रीय ग्राम स्वराज्य अभियानांतर्गत प्रत्येक पेसा ग्रामपंचायतसाठी बचतगटाच्या माध्यमातून एका पेसा मोबिलायझरची नेमणूक केली. पेसा कायद्याने प्राप्त झालेल्या अधिकारांची लोकांना माहिती व्हावी, ग्रामसभेचं बळकटीकरण होऊन, आदिवासींच्या विकासाला चालना मिळावी यासाठी केंद्र सरकारने या पदाची निर्मिती केली.
महाराष्ट्रात सुमारे ३००३ ग्रामपंचायती या अनुसूचित क्षेत्रात येतात. त्यांच्यासाठी २०१६ व २०१८च्या शासन निर्णयाने पेसा मोबिलायझर्सची नेमणूक करण्यात आली. २०१८च्या शासननिर्णयात मोबिलायझरने कोणती कामं करावी याविषयी स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या व त्या अनुषंगाने ग्रामसभा मोबिलायझरची भूमिका आणि जबाबदारी शासनाने निश्चित केली.
अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभांना सक्रिय व सक्षम बनवण्यासाठी, तसंच ग्रामसभेचे निर्णय प्रभावीपणे अंमलात आणण्यासाठी मोबिलायझर्सची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानुसार ग्रामसभा बोलावणं, ग्रामस्थांना ग्रामसभेस उपस्थित राहण्यासाठी प्रोत्साहन देणं, ग्रामसभेचे इतिवृत्त (Minutes) तयार करणं, ग्रामसभा निर्णयांची नोंद करणं व झालेल्या निर्णयांचा पाठपुरावा करणे, शासनाच्या योजना ग्रामसभेपर्यंत पोहोचवणं, घरोघरी भेटी देऊन अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेचं महत्त्व व अधिकार ग्रामस्थांना समजावून सांगणं, पेसा कायदा, वनहक्क कायदा व शासकीय विकास योजनांच्या अंमलबजावणीबाबतचं सद्यस्थितीदर्शक सर्वेक्षण करणं व त्याचा अहवाल ग्रामसभेपुढे सादर करणं, शासन व ग्रामसभा यांच्यात दुवा म्हणून काम करणं आणि ग्रामसभा, ग्रामपंचायत व प्रशासन यांच्यात समन्वय साधणं अशी अत्यंत महत्त्वपूर्ण जबाबदारी या पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्सवर टाकण्यात आली. एकूणच, अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभा बळकटीकरणासाठी आणि ग्रामसभेच्या माध्यमातून लोकाभिमिमुख शाश्वत विकासाची प्रक्रिया पुढे नेण्यासाठी पेसा ग्रामसभा मोबिलायझची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे हे दिसून येतं.
पुणे जिल्ह्यातील अनुसूचित क्षेत्रातील आंबेगाव व जुन्नर तालुक्यात नॅशनल सेंटर फॉर ॲडव्होकसी स्टडीज आणि आदिम संस्कृती, अभ्यास, संशोधन व मानव विकास केंद्र या सामाजिक संस्थेने पेसा कायद्याला २५ वर्षे पूर्ण झाल्यानिमित्त २०२१ मध्ये एक सर्वेक्षण केलं. त्यातून ४२ टक्के प्रतिसादकर्त्यांना पेसाविषयक पुरेशी माहिती नसल्याचं या सर्वेक्षणातून निदर्शनास आलं होतं. महाराष्ट्र शासनाने पेसा कायद्याच्या अंमलबजावणीत चांगलं काम केलं असल्याची शाबासकी नुकतेच केंद्र सरकारने दिली आहे. पण तरीही आपल्याला मोठा पल्ला गाठायचा आणि त्यात पेसा मोबिलायझर्सची भूमिका महत्त्वपूर्ण आहे.
खरंतर त्यादृष्टीने पेसा मोबिलायझर्सच्या कामाचं सुसूत्रीकरण, कामावर देखरेख, सनियंत्रण, मूल्यमापन, त्यांचं सातत्याने प्रशिक्षण याबाबत ठोस व परिणामकारक पद्धती विकसित करणं आवश्यक आहे. सध्या त्यांना केवळ ४००० रुपये मानधन आहे, त्यात तातडीने वाढ करणं गरजेचं आहे. पण ते करण्याऐवजी उलट ही पदं कमी करण्याचा घाट केंद्राने घातला आहे. या निर्णयामागे हेतू आहे तो प्रामुख्याने खर्चात बचत करण्याचा. राज्यातील ३००३ पेसा मोबिलायझर्ससाठी जवळपास १४ कोटी रुपये खर्च होतात. मोबिलायझर्सची संख्या कमी केल्यावर त्यातूल आठ ते नऊ कोटी वाचतील. खरंतर सरकारच्या एकूण बजेटमध्ये ही रक्कम फारच क्षुलल्क आहे. पेसा, वनहक्क कायदा आणि आदिवासी भागाचा विकास यांचा विचार करता पेसा मोबिलायझर्सची संख्या कमी करण्याऐवजी ती वाढवून त्यांचं मानधनही वाढवण्याची गरज आहे. त्याउलट त्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय म्हणजे आदिवासी विकास सरकारच्या प्राधान्यक्रमावर नाही, याचंच द्योतक आहे.
देशातील पाचव्या अनुसूचित येणाऱ्या मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ, झारखंड, आंध्रप्रदेश, गुजराथ, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगणा या राज्यांत हा निर्णय घेतला गेला आहे. महाराष्ट्रासह या सर्व राज्यांमध्ये पेसा कायद्याची अंलबजावणी महत्त्वाची आहे. या अंमलबजावणीतील सर्वात महत्वाची यंत्रणा म्हणजे ग्रामसभा. मात्र, या ग्रामसभांचं सक्षमीकरण आजही झालेलं नाही. त्यासाठी पेसा ग्रामसभा मोबिलायझर्सचा सक्रिय सहभाग महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्यामुळेच केंद्र सरकारने त्यांची संख्या कमी करण्याचा निर्णय मागे घेणं आवश्यक आहे.
अमोल वाघमारे | 9404238773
लेखक महाराष्ट राज्य पेसा मोबीलाईझर संघर्ष समन्वय समितीचे समन्वयक आहेत.
