शाळा म्हटलं की परिपाठाचा शांत स्वर आणि मुलांचा किलबिलाट डोळ्यांसमोर येतो. पण शाळेच्या गेटला कुलूप लावलंय आणि बाहेर दहा-बारा वर्षांची मुलं हातात बॅनर्स घेऊन घोषणा देतायत, शाळेतल्या मुलींचा गावातून मोर्चा निघालाय, अशी कल्पना क्वचितच कुणी केली असेल. पण भारताच्या कानाकोपऱ्यात सुरू असणाऱ्या विद्यार्थी आंदोलनानंतर अनेक शाळा कॉलेजांमध्ये अशी परिस्थिती आहे. जेन झी पाठोपाठ 'जनरेशन अल्फा'ची मुलंही आता रस्त्यांवर उतरू पाहत आहेत. ती आता तुटक्या बाकांवर आणि मोडकळीस आलेल्या वर्गांमध्ये मुकाट्याने बसायला तयार नाहीत. शाळा बंद पाडून सन्मानाने शिकता येईल अशा वातावरणाची मागणी करायला त्यांनी सुरुवात केलीये. 

कॉकरोच जनता पार्टीच्या रूपात दिल्लीच्या जंतरमंतरवर अहिंसक पण आक्रमक बंडाची ठिणगी पडली. सततची पेपरफुटी हे या आंदोलनाचं तात्कालिक कारण होतं. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा आणि परीक्षा सुधारणांच्या मागणीसाठी ही तरुण मंडळी 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या नेतृत्वाखाली महिनाभर आंदोलन करत होती. शेवटी केंद्र सरकारला त्यांच्या मागण्यांसमोर झुकावं लागलं. दरम्यान, या आंदोलनाचं लोण सोशल मीडियाद्वारे देशभर पोहोचलं. या आंदोलनाचे व्हिडिओ व्हायरल झाले, त्यातील घोषणा इंटरनेटवर ट्रेंड होऊ लागल्या. हे व्हिडीओज आणि घोषणा लहान शहरांमधील आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांच्या मोबाईल स्क्रीनवर पोहचायला वेळ लागला नाही. त्यातून जेन-झीच्या या लहान भावंडांना हक्कांसाठी आवाज उठवण्याची प्रेरणा मिळालेली दिसतेय. राजस्थान, उत्तर प्रदेशपासून महाराष्ट्रापर्यंत अनेक ठिकाणी जेन अल्फा आंदोलन करू लागलीय. 

उत्तर प्रदेशच्या किशनपूरमधील सर्वोदय इंटर कॉलेजमध्ये सहावी ते बारावीचे सुमारे १५०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तिथल्या विद्यार्थ्यांनी रणरणत्या उन्हात सलग सहा तास ठिय्या मांडला. कारण काय? तर जीवघेणा उकाडा, बंद पडलेले पंखे, मोडके बाक, दुर्गंधीयुक्त स्वच्छतागृहं आणि पिण्याच्या पाण्याचा अभाव. याविरोधात शाळेतली मुलं एकवटली. मुख्याध्यापकांनी पोलिसांच्या मदतीने त्यांना पांगवण्याचा प्रयत्न केला. पण मुलं जागची हलली नाहीत. एआयचा वापर करून बनवलेले बॅनर्स हातात घेऊन ते घोषणा देतच राहिले. शेवटी जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्याला स्वतः तिथे यावं लागलं आणि या सुविधा तोबडतोब पुरवण्याचं लेखी आश्वासन द्यावं लागलं.

हेही वाचा - जेन झींनी एका दिवसात देशाला काय दिलं?

अशाच मागण्यांसाठी बिहारमध्येही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलं. गया जिल्ह्यातील एका शाळेत ४० हून अधिक विद्यार्थी उप-विभागीय दंडाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयापर्यंत पायी चालत गेले. ‘आमच्या शाळेत वापरण्यायोग्य स्वच्छतागृहं नाहीत, पिण्यायोग्य पाणी नाही, निकृष्ट दर्जाचं जेवण मिळतं, शाळेकडे कित्येकदा तक्रार केली पण बदल घडत नाही. म्हणून आम्ही इथे आलो आहोत,’ असं विद्यार्थी म्हणत होते. जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांनी स्वतः शाळेत येऊन या प्रश्नांची दखल घेईपर्यंत विद्यार्थी जागचे हलले नाही. परिणामी, पुढच्या चार दिवसांत विद्यार्थ्यांना मूलभूत सुविधा पुरवल्या जाव्यात, असा आदेश प्रशासनाला द्यावा लागला.

विद्यार्थ्यांचा हाच लढाऊ बाणा राजस्थानच्या जालोरमध्येही दिसला. मेंगलवा भागातल्या पीएम श्री शाळेत मुख्य विषयांना शिक्षकच नव्हते. जे शिक्षक आहेत त्यांना इतर सरकारी कार्यात गुंतवलं जातं, त्यामुळे मुलांचं शैक्षणिक नुकसान होत होतं, असं या विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे. पण शाळेने त्यांच्या म्हणण्याकडे दुर्लक्ष केलं. मग काय... एक दिवस या मुलांनी शाळेच्या गेटला टाळं ठोकलं, गावातून मोर्चा काढला आणि घोषणा देत आपल्या मागण्या मांडल्या. या मोर्चात मुली आघाडीवर होत्या. व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये शाळकरी मुलं प्रशासनाच्या डोळ्यांत डोळे घालून सांगत होती - ‘आम्ही कोणतीही भीक मागत नाही आहोत, तर कायद्याने दिलेला शिक्षणाचा हक्क मागतोय.’ शाळकरी मुलांच्या आंदोलनाला गावकऱ्यांनीही पाठिंबा दिला. राजस्थानच्या गव्हर्नमेंट गर्ल्स सेकंडरी स्कूलमध्येही विद्यार्थिनींना अशाच प्रकारच्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. त्यांनीही त्याविरोधात एकत्र येऊन धरणे आंदोलन केलं.

मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा जिल्ह्यात तामिया हे डोंगराळ भागातील छोटं गाव आहे. इथल्या एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कूलमधील मुलांनी मुसळधार पावसात ठिय्या दिला. ‘इथल्या कँटीनमध्ये निकृष्ट दर्जाचं जेवण दिलं जातं. आम्ही तक्रार करून थकलो, मात्र शाळा त्याची दखल घेत नाही. आता जोपर्यंत वरिष्ठ जिल्हा अधिकारी स्वतः दखल घेत नाहीत, तोपर्यंत या बेचव आणि निकृष्ट अन्नाला एकही विद्यार्थी हात लावणार नाही,’ असा सज्जड इशारा या निवासी विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.

हेही वाचा - कॉक्रोच पार्टी तो झांकी है...

महाराष्ट्र हे शिक्षणाच्या बाबतीत पुढारलेलं राज्य मानलं जातं. मात्र आपल्याकडेही बऱ्याचशा भागांत शिक्षणव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजलेले आहेत. आहे त्या परिस्थितीत बदल होत नाही हे पाहून जेन अल्फा पिढीमध्ये धुसफूस आहे. ती कुठून कुठून बाहेर येताना दिसते आहे. उदाहरणार्थ, बीड जिल्ह्यातील परळी येथील वैद्यनाथ विद्यालयात संस्थाचालक आणि शिक्षक यांच्यात प्रदीर्घ अंतर्गत वाद सुरू आहेत. त्यामुळे तिथे महिनाभर मुलांचे नियमित वर्गच भरलेले नाहीत. शाळेतील आठ शिक्षक गेला महिनाभर अनुपस्थित आहेत. त्या जागी जे शिक्षक आलेत त्यांचं शिकवलेलं समजत नाही, असा विद्यार्थ्यांचा आक्षेप आहे. याविषयी विद्यार्थ्यांनी मुख्याध्यापकांना वेळोवेळी लेखी निवेदन दिलं, मात्र त्यावर काहीही कार्यवाही झाली नाही. प्रशासकीय वादात भरडली जाणारी ही मुलं अखेर व्यक्त झाली. विद्यार्थ्यांनी शाळेच्या मैदानावर उभं राहून ‘शिक्षण द्या, आमचे वर्ग भरवा!’ अशा घोषणा दिल्या. दुसरीकडे, धाराशिवच्या परांडा तालुक्यातील सोनारी जिल्हा परिषद शाळेला पालक आणि विद्यार्थ्यांनी टाळं लावलं. इथे गेल्या चार वर्षांपासून स्थायी शिक्षकच नाहीत. शिक्षकांच्या रिक्त जागा आणि मोडकळीस आलेल्या शिक्षणव्यवस्थेची दुरवस्था या आंदोलनाच्या रूपात बाहेर आली.

ठिकठिकाणांहून असं काही घडत असल्याच्या बातम्या पुढे येत आहेत. इथे हे ही लक्षात घ्यायला हवं की देशभरातील शाळांच्या दयनीय अवस्थेविषयी सरकारी आकडेवारीदेखील वेगळं काही सांगत नाही. केंद्र सरकारचं शिक्षण खातं यू-डायस (Unified District Information System for Education) या प्रणालीद्वारे शाळेतील शिक्षकांची संख्या, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शाळेतील भौतिक सुविधा (वर्गखोल्या, स्वच्छतागृह) या बाबींचा आढावा घेतं. या अहवालानुसार, देशातील ९८ हजार ५९२ शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहाची सोय नाही, तर ६१ हजार ५४० स्वच्छतागृहं वापरण्यायोग्य नाहीत. देशातील १ लाख १९ हजार शाळांमध्ये वीज उपलब्ध नाही. म्हणजेच या शाळेत ट्यूबलाईट, पंखा किंवा इतर इलेक्ट्रिक उपकरण उपलब्ध असतील, तरी ती वापरता येत नाहीत. १४ हजार ५०५ शाळांमध्ये पिण्यायोग्य पाणी उपलब्ध नाही, तर ५९ हजार ८२९ शाळांमध्ये स्वच्छ पाण्याने हात धुण्याची सोय उपलब्ध नाही. देशभरात सगळीकडे इंटरनेट जाळं विस्तारलेलं असलं तरी एक तृतीयांश शाळांमध्ये अद्यापही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नाही. देशातील ५० टक्के माध्यमिक सरकारी शाळांमध्ये अजूनही विज्ञान प्रयोगशाळा नाहीत.

हेही वाचा - कॉक्रोच आंदोलनामुळे निर्माण झालेले प्रश्न

महाराष्ट्रातही ६४ हजारहून जास्त सरकारी शाळांची अवस्था अत्यंत चिंताजनक आहे. ४,६८४ शाळांपर्यंत आजही वीज पोहचली नाहीये. १७८ शाळांना साधी इमारत नाही आणि ४०१ शाळांमध्ये पिण्याचं पाणी नाही. ५,२२३ शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांसाठी, तर ३,०९५ शाळांमध्ये विद्यार्थिनींसाठी स्वतंत्र टॉयलेटची सोय नाही. १०,९३७ शाळांना खेळायला मैदान नाही आणि ८,३१७ शाळांमध्ये किचनशेड नाही. ही सगळी आकडेवारी पाहता ही शाळकरी आंदोलनं योग्यच आहेत याचा अंदाज येतो. 

देशभरात घडलेल्या या सर्व घटना पाहता एक गोष्ट स्पष्ट होते - मोडके बाक, रिकामे वर्ग आणि पायाभूत सुविधांचा अभाव ही परिस्थिती चालवून घेता कामा नये, याची लहानग्यांनाही जाणीव होते आहे. कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनातून काय साध्य झालं, असा प्रश्न उपस्थित केला गेला. ढिसाळ व्यवस्थेविरोधात सुरू झालेला हा लढा एका मंत्र्याच्या राजीनाम्याने थंड पडणार, असंही अनुमान नोंदवलं गेलं. पण महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या उपहासात्मक डिजिटल चळवळीने त्यांच्याही पुढच्या पिढीला जागं केलंय असं दिसतंय.