• गौरी कानेटकर
• 14.05.25
• वाचनवेळ 3 मि.

भारताची ५० टक्के लोकसंख्या पंचविशीच्या आतली आहे. खरंतर कोणत्याही देशासाठी एवढं तरुण मनुष्यबळ हे मोठं शक्तिस्थानच. पण ते कधी, या शक्तीचा योग्य उपयोग करून घेतला तर! उलट आपल्याकडे बेरोजगारी हा सध्याची गंभीर समस्या आहे. पंचविशीच्या आतल्या पदवीधर तरुणांमध्ये ४२ टक्के बेरोजगारी आहे, तर १५ ते...

• प्रीति छत्रे
• 12.05.25
• वाचनवेळ 4 मि.

२००० साली केवळ १४ टक्के भारतीयांना (सार्वजनिक/खासगी) शौचालयाची किमान सोय उपलब्ध होती. हे प्रमाण आफ्रिकेतील काही गरीब देशांच्या तुलनेतही कमी होतं. मात्र त्यानंतरच्या दोन दशकांमध्ये ही परिस्थिती सुधारत गेली. पण तरीही पाचव्या नॅशनल फॅमिली हेल्थ सर्व्हेनुसार (२०१९-२१) भारतात शहरी भागात ६ टक्के जनता अजूनही शौचालयांचा...

• मृदगंधा दीक्षित
• 07.05.25
• वाचनवेळ 5 मि.

‘भारताचा हाँगकाँग करायचा आहे’ असं म्हणत केंद्र सरकारने ग्रेट निकोबार बेटावर भल्या थोरल्या विकास प्रकल्पाची योजना आखली आहे. तब्बल ८१ हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पामध्ये जागतिक व्यापारासाठी बंदर उभारलं जाणार आहे. त्यासाठी तिथे आंतरराष्ट्रीय ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफिल्ड विमानतळ, टाउनशिप, वीज निर्मिती प्रकल्प इत्यादी अनेक सोईसुविधा...

• गौरी कानेटकर
• 05.05.25
• वाचनवेळ 3 मि.

स्मार्ट फोन्सचा सुळसुळाट आणि त्यावर सहजी उपलब्ध इंटरनेट यामुळे गेल्या पाच वर्षांमध्ये देशात डिजिटल पेमेंटचं प्रमाण झपाट्याने वाढलं आहे. आपल्या रोजच्या वापरातल्या यूपीआयसह एनइएफटी-आयएमपीएस आणि क्रेडिट-डेबिट कार्डं यांच्यामार्फत दररोज तब्बल २.२ ट्रिलियन रुपयांचा व्यवहार होतो आहे, असं आरबीआयची आकडेवारी सांगते. पण त्याच वेळी रोख पैशांचं...

• सोमिनाथ घोळवे
• 02.05.25
• वाचनवेळ 4 मि.

नुकत्याच पार पडलेल्या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील (जेएनयू) विद्यार्थी संघाच्या निवडणुकीमध्ये २०१६ नंतर पहिल्यांदाच केंद्रीय पॅनलमधील चार महत्त्वाच्या पदांपैकी संयुक्त सचिव पदावर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेचा (अभाविप) उमेदवार निडून आला आहे. कौन्सिलरच्या ४८ जागांपैकी २३ जागाही अभाविपने जिंकल्या आहेत. त्यामुळे आता जेएनयूमध्ये हिंदुत्वाचा जोर वाढला असल्याचं...

• गौरी कानेटकर
• 30.04.25
• वाचनवेळ 5 मि.

नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या इंडिया जस्टिस रिपोर्टमधून आपल्या देशातल्या तुरुंगांची अवस्था किती विदारक आहे, याचं वास्तव समोर आलं आहे. विशेष म्हणजे बहुतेक राज्यांमध्ये परिस्थिती सुधारण्याऐवजी बिघडत चालली आहे. देशातले ५५ टक्के तुरुंग क्षमतेपेक्षा कितीतरी जास्त कैद्यांनी भरून वाहताहेत. त्यापैकी तब्बल ७६ टक्के कच्चे, म्हणजे न्यायाच्या प्रतीक्षेत...

• सोमिनाथ घोळवे
• 28.04.25
• वाचनवेळ 4 मि.

पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने आर्थिक नाड्या आवळण्यासाठी पाकिस्तानसोबतचा व्यापार पूर्ण थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. भारताकडून पाकिस्तानला निर्यात होणाऱ्या उत्पादनांचं प्रमाण आणि त्याची एकूण उलाढाल आयातीपेक्षा बरीच जास्त असल्यामुळे या निर्णयाचा प्रामुख्याने पाकिस्तानला मोठा फटका बसू शकतो. पाकिस्तानमध्ये या वस्तूंच्या किंमती वाढतील. पण हे नुकसान एकतर्फी...

• प्रीति छत्रे
• 25.04.25
• वाचनवेळ 1 मि.

घरी दोस्तमंडळींची पार्टी असते म्हणून, किंवा कधीकधी ऑफिसमधून घरी यायला उशीर होतो म्हणून, आपण फूड डिलिव्हरी ॲप्सवरून आपल्याला हवे ते पदार्थ मागवतो. प्लास्टिकच्या वेगवेगळ्या आकार-उकारांच्या डब्यांमधून हे पदार्थ घरपोच येतात. हे प्लास्टिकचे डबे थेट मायक्रोवेव्ह ओव्हनमध्ये ठेवता येतात. जेवणाची वेळ झाली की मायक्रोवेव्हमध्ये हवे ते...

• मृदगंधा दीक्षित
• 23.04.25
• वाचनवेळ 4 मि.

भारतात साधारण १४ टक्के, म्हणजे १७.२२ कोटी मुस्लिम नागरिक आहेत. त्यांच्या संपत्ती वाटपावर परिणाम करणारा एक महत्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून येऊ घातला आहे. सध्या भारतीय मुस्लिमांना आपल्या संपत्तीचं वाटप शरियत कायद्यानुसारच करावं लागतं. पण भारताची राज्यघटना धर्मनिरपेक्ष आहे हे लक्षात घेता मुस्लिम नागरिकांना त्यांचा धर्म...

• सोमिनाथ घोळवे
• 21.04.25
• वाचनवेळ 7 मि.

सामाजिक न्याय आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेत ओबीसींना दिलेल्या राजकीय आरक्षणाच्या वैधतेसाठी प्रत्येक राज्यांतर्गत ओबीसी समाज घटकांची संख्या किती, असा प्रश्न सातत्याने पुढे येत असतो. ओबीसी संख्येची निश्चित आकडेवारी काढण्यासाठी बिहार आणि तेलंगणा या दोन राज्यांनी जात जनगणना करून घेतली, तर मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्र राज्यांनी...