गेली चार दशके नक्षलवाद्यांच्या हिंसाचाराने होरपळून निघणारा गडचिरोली जिल्हा सध्या एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. एका बाजूला मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीला राज्यातील नव्हे तर देशातील एक आदर्श औद्योगिक जिल्हा (स्टील हब) बनवण्याचा संकल्प व्यक्त केला आहे. खनिज संपत्तीवर आधारित उद्योग, पोलाद प्रकल्प, खाणकाम, विमानतळ आणि पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून गडचिरोलीला देशाच्या स्टील नकाशावर अग्रस्थानी आणण्याचं स्वप्न सातत्याने मांडले जात आहे. दुसऱ्या बाजूला या विकासाच्या बदल्यात आपली जमीन, जंगल आणि पारंपरिक उपजीविका गमावण्याची भीती शेतकरी आणि आदिवासी समाजात वाढत आहे.

गेल्या काही महिन्यांपासून जिल्ह्यात सातत्याने जमीन अधिग्रहणविरोधी आंदोलन सुरू आहे. विशेषतः चामोर्शी तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणावर संघटित होत प्रशासनाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. नुकतंच जवळपास पाच हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी गडचिरोली जिल्हा मुख्यालयावर धडक देत सलग दोन दिवस ठिय्या आंदोलन केलं होतं. या आंदोलनाची तीव्रता लक्षात घेऊन प्रशासनाला काही काळासाठी जमीन अधिग्रहणाची प्रक्रिया स्थगित करण्याची भूमिका घ्यावी लागली. त्यामुळे हा प्रश्न तात्पुरता शांत झाला असला तरी त्यामागील असंतोष कायम आहे.

महाराष्ट्रात सर्वात कमी शेती क्षेत्र असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये गडचिरोलीचा समावेश होतो. जिल्ह्यातील एकूण १४ लाख हेक्टर भूभागापैकी केवळ २.२५ लाख हेक्टर कृषी क्षेत्र आहे. त्यापैकी केवळ सुमारे ७६ हजार हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आहे. त्यामुळे शेतीयोग्य जमीन हे इथलं अत्यंत मौल्यवान संसाधन मानलं जातं. विशेष म्हणजे ज्या चामोर्शी परिसरात विविध पोलाद प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहित केली जात आहे, तो भाग जिल्ह्यातील सर्वाधिक उत्पादक शेती पट्टा म्हणून ओळखला जातो. भात उत्पादनासह विविध पिकांसाठी ही जमीन प्रसिद्ध आहे.

हेही वाचा - देशभरातील आंदोलनं काय सांगताहेत?

सध्या गडचिरोलीतील ग्रीनफिल्ड विमानतळासाठी हिरापूर, शिरापूर चक, गुरुवळा आणि राखी या गावांमधील एकूण ३११.८१ हेक्टर जमीन प्रस्तावित आहे. यासाठी राज्य शासनाने १०४ कोटी ४८ लाख रुपयांचा निधीही मंजूर केला आहे. विशेष म्हणजे ही जागा सुरुवातीच्या प्रस्तावात नव्हती. यापूर्वी विमानतळासाठी दुसऱ्या ठिकाणाचा विचार करण्यात आला होता. मात्र स्थानिक शेतकऱ्यांच्या तीव्र विरोधानंतर प्रशासनाला प्रस्तावित स्थळ बदलावं लागलं आणि नंतर या गावांमधील जागा निश्चित करण्यात आली. त्यामुळे विमानतळाचा प्रश्न हा केवळ पायाभूत सुविधांपुरता मर्यादित न राहत जमीन अधिग्रहणामुळे स्थानिक जनभावनांशी निगडित विषय बनला आहे.

विमानतळाबरोबरच सर्वाधिक वाद निर्माण झाला आहे तो प्रस्तावित पोलाद उद्योगांमुळे. जेएसडब्ल्यू कंपनीच्या एकात्मिक पोलाद प्रकल्पासाठी चामोर्शी तालुक्यातील भेंडाळा परिसरात तब्बल ३,५०४ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. या प्रकल्पामध्ये एक लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि २५ दशलक्ष टन क्षमतेचा पोलाद उद्योग उभारण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या प्रकल्पामुळे १४ गावांतील सुपीक जमीन प्रभावित होणार आहे.

याच परिसरात लॉयड मेटल्सच्या एकात्मिक पोलाद प्रकल्पासाठीही महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने १,७०५.७२ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामध्ये १,६०४.६२ हेक्टर खासगी शेतजमीन आणि १०१.१० हेक्टर शासकीय जमीन समाविष्ट आहे. चित्रंजनपूर, किष्टापूर, चेनपूर, दुर्गापूर, सलूर, लक्ष्मीपूर, गणपूर रे., विहीरपूर यांसारखी अनेक गावं या प्रकल्पामुळे प्रभावित होणार आहेत.

हेही वाचा - पुरंदर विमानतळाला शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र; काय आहेत कारणं?

विविध प्रकल्पांचा एकत्रित विचार केल्यास चामोर्शी परिसरातील जवळपास ४० ते ५० गावे थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे स्थानिकांमध्ये भीती निर्माण झाली आहे की, आज विमानतळ, उद्या पोलाद उद्योग आणि त्यानंतर इतर प्रकल्प अशा टप्प्याटप्प्याने शेतीयोग्य जमीनच संपुष्टात येईल. आधीच कमी शेती क्षेत्र असलेल्या गडचिरोलीत हजारो हेक्टर जमीन उद्योगांसाठी गेल्यास भविष्यात शेती हा व्यवसाय कसा टिकणार आणि शेतीवर अवलंबून असलेल्यांच्या रोजगाराचं भवितव्य काय, असा प्रश्न शेतकरी उपस्थित करीत आहेत.

गडचिरोलीला 'स्टील हब' बनवण्याची संकल्पना आकर्षक असली तरी तिची दुसरी बाजूही आहे. जिल्ह्यात सध्या ज्या भागांमध्ये खाणकाम सुरू आहे, तेथे मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड, धूळ प्रदूषण, पाण्याचे स्रोत बाधित होणं आणि पर्यावरणीय असमतोल यांसारख्या समस्या समोर येत आहेत. या समस्यांमुळे अनेक ठिकाणी आदिवासी समाजातून विरोधाचे सूर उमटत असतात. रोजगार आणि विकासाच्या आश्वासनांबरोबरच पर्यावरणीय नुकसान आणि पारंपरिक जीवनशैलीवर होणारे परिणाम याबद्दलही प्रश्न विचारले जात आहेत. याहून महत्त्वाची बाब म्हणजे भविष्यात गडचिरोलीमध्ये आणखी मोठ्या प्रमाणावर खाणी प्रस्तावित आहेत. लोखंडासह इतर खनिजांचं उत्खनन वाढवण्याची योजना राबवली गेल्यास जंगल, जमीन आणि जलस्रोतांवरील दबाव आणखी वाढू शकतो. परिणामी सध्याचा शेतकरी आणि आदिवासी यांचा विरोध भविष्यात अधिक व्यापक स्वरूप धारण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

या संपूर्ण संघर्षात सर्वात जास्त नाराजी राजकीय व्यवस्थेविषयी दिसून येते. शेतकरी आणि आदिवासी संघटना सातत्याने आंदोलन करीत असल्या तरी त्यांना अपेक्षित राजकीय पाठबळ मिळत नसल्याची भावना आहे. सत्ताधारी पक्ष अशा उद्योग प्रकल्पांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेत आहे, हे अपेक्षितच आहे. मात्र विरोधी पक्षांकडूनही या प्रश्नावर सातत्यपूर्ण आणि आक्रमक भूमिका दिसत नसल्याची टीका स्थानिक नागरिक करत आहेत. आंदोलनाच्या वेळी अनेक नेते भेट देतात, निवेदनं घेतात आणि पाठिंबा जाहीर करतात; मात्र प्रत्यक्ष लढाईच्या टप्प्यावर शेतकरी आणि आदिवासी समाजाला वाऱ्यावर सोडलं जातं, अशी भावना ग्रामीण भागात वाढताना दिसते. यामुळेच अनेक गावांमध्ये आता प्रश्न केवळ जमिनीचा राहिलेला नाही. लोकांचा संताप राजकीय नेतृत्वाकडेही वळत आहे. विकास हवा आहे, उद्योग हवेत, रोजगार हवेत, परंतु त्यासाठी स्थानिकांचं अस्तित्व धोक्यात घालून विकासाचा मार्ग निवडला जाणार असेल, तर त्याविरोधात संघर्ष अपरिहार्य ठरेल, असं मत अनेक ग्रामसभांमधून व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा - शक्तिपीठ महामार्ग : मार्ग बदलला; तरीही विरोध कायम

आज गडचिरोलीसमोर खरा प्रश्न विमानतळाचा, पोलाद उद्योगाचा किंवा खाणकामाचा नाही. खरा प्रश्न विकासाचं मॉडेल कोणतं असावं याचा आहे. उद्योग आणि शेती यांच्यात समतोल साधला जाणार का? स्थानिकांना रोजगाराची हमी मिळणार का? विस्थापितांचं पुनर्वसन कसं होणार? पर्यावरणीय नुकसान भरून काढण्यासाठी काय उपाययोजना असतील? आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे विकासाच्या निर्णयांमध्ये स्थानिकांचा सहभाग कितपत असेल?

या प्रश्नांची स्पष्ट आणि विश्वासार्ह उत्तरं मिळाली नाहीत तर गडचिरोलीत सुरू असलेला जमीन संघर्ष भविष्यात आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. स्टील हबच्या स्वप्नाला विरोध नाही, मात्र त्या स्वप्नासाठी गडचिरोलीची शेती, जंगल आणि भूमिपुत्रांचं भविष्य गहाण ठेवलं जाणार असेल, तर हा संघर्ष केवळ भूसंपादनाचा राहणार नाही. तो गडचिरोलीच्या अस्तित्वाचा संघर्ष ठरेल.