जून हा लैंगिक अल्पसंख्याक (LGBTQIA+) समुदायासाठी महत्वाचा महिना. पुण्यातील ‘युतक एलजीबीटीक्यु ट्रस्ट’चे संस्थापक अध्यक्ष अनिल उकरंडे यांच्याशी यानिमित्ताने केलेला हा संवाद.

लैंगिक अल्पसंख्याक चळवळीची पार्श्वभूमी थोडक्यात सांगा. 

१९६०च्या दशकापर्यंत अमेरिकेत समलिंगी संबंध बेकायदेशीर मानले जायचे. समुदायातील व्यक्तींना आपल्या लैंगिकतेबद्दल उघडपणे बोलायला आणि वावरायलाही बंदी होती. या लोकांना एकमेकांना भेटण्यासाठी ‘गे बार’ हेच ठिकाण असायचं. या गे बारवर अनेकदा पोलिसांचे छापे पडायचे. समलैंगिक व्यक्तींना मारहाण व्हायची. २८ जून १९६९ च्या पहाटे न्यूयॉर्क शहरातील लोअर मॅनहॅटनच्या ग्रीनविच व्हिलेज परिसरातील ‘स्टोनवॉल इन’ या गे बारमध्ये झालेल्या पोलिसांच्या छाप्याविरुद्ध समुदायातील लोकांनी मोठ्या प्रमाणावर बंड पुकारलं. लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायावर केल्या जाणाऱ्या अन्यायाला या घटनेमुळे वाचा फुटली. सरकारपुरस्कृत छळाविरुद्ध लैंगिक अल्पसंख्याक समुदाय यापूर्वीही अनेकवेळा लढला होता. पण ते लढे एकतर्फी किंवा विखुरलेले होते. या घटनेत समुदायाने दाखवलेल्या एकीने आणि हिंमतीने जगभरातील समलैंगिक हक्क चळवळीसाठी नवीन सुरुवात करून दिली. पुढे या चळवळीचं लोण जगभरात पसरलं. या लढ्याच्या पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त अमेरिकेतील अनेक शहरांमध्ये शांततापूर्ण निदर्शनं करण्यात आली. त्याचंच रूपांतर पुढे ‘प्राइड परेड’मध्ये झालं. 

जुलै १९९९ मध्ये भारतात पहिल्यांदा गे ॲक्टिव्हिस्ट लोकांनी कोलकात्यात फ्रेंडशिप-वॉक काढला. या वॉकमध्ये भारतातले पहिले गे ॲक्टिव्हिस्ट अशोक रावकवी, पवन ढाल आणि इतर तेराजण सहभागी होते. या मैत्री वॉकमुळे भारतात एलजीबीटी प्राइडचा पाया रचला गेला. 

हेही वाचा - समलिंगी व्यवहार ही ‘विकृती' कशी?

परंतु भारतातील एलजीबीटी चळवळीकडे पाहताना जुने संदर्भही लक्षात घ्यावे लागतील. १९८० च्या दशकात ‘एड्स भेदभावविरोधी आंदोलन (एबीव्हीए)’ ही संस्था भारतात एचआयव्हीचा प्रसार रोखण्यासाठी काम करत होती. कारागृहात काम करत असताना त्यांच्या लक्षात आलं, की तिथे मोठ्या प्रमाणात समलिंगी संबंध ठेवले जात होते. आणि ते सर्वच समलिंगी नव्हते. आपल्या नैसर्गिक गरजा पूर्ण करण्याच्या हेतूने ते संमतीने समलैंगिक शरीरसंबंध ठेवत होते. शरीरसंबंध ठेवताना काळजी न घेतल्यामुळे एचआयव्हीचा प्रसार वाढला होता. यावर काम न केल्यास एचआयव्हीचा स्फोट होऊ शकतो असं या संस्थेला वाटल्याने त्यांनी तिहार जेलच्या तत्कालीन अधीक्षक किरण बेदींकडे कैद्यांना कंडोम देण्याची मागणी केली. पण ती नाकारली गेली. तेव्हा आपल्याकडे ३७७ कलम लागू होतं. या कलमानुसार ज्या लैंगिक संबंधांतून मूल जन्माला येत नाही असे सर्वच संबंध निषिद्ध मानले जायचे. हे कलम समुदायातील व्यक्तींच्या नैसर्गिक लैंगिक गरजांवर थेट घाला घालणारं होतं. त्याबाबत जनजागृती करण्याच्या निमित्ताने भारतातील लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायाची चळवळ सुरू झाली. 

आज दिल्ली, मुंबई, पुणे, चेन्नई आणि सर्वच राज्यांच्या राजधान्यांमध्ये प्राइड वॉक होतात. लोक स्वतःचं एलजीबीटी असणं स्वीकारू लागले आहेत. एलजीबीटी असणं चुकीचं नाही असं उघडपणे सांगू लागले आहेत. लैंगिक अल्पसंख्याक व्यक्तींच्या मानवी हक्कांचं समर्थन केलं पाहिजे असं वाटणाऱ्या संस्था संघटनाही आज या समुदायासोबत ठामपणे उभ्या आहेत. 

१९९३ मध्ये पहिल्यांदा समलिंगी संबंधांसंदर्भातील एक केस उभी राहिली होती. त्यात दिल्ली हायकोर्टाने ‘सहसंमतीने केले जाणारे समलिंगी संबंध कायदेशीर आहेत’ असं सांगितलं होतं. परंतु २०१३ मध्ये न्यायाधीश सिक्री यांच्या कोर्टाने तो निर्णय मागे घेतला आणि भारतात ३७७ कलम पुन्हा लागू करण्यात आलं. पुढे २०१४ च्या सर्वोच्च न्यायालयातील ‘नाल्सा विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्याच्या निकालामध्ये तृतीयपंथी व्यक्तींना भारताचे नागरिक म्हणून कायदेशीर ओळख मिळाली. यामुळे ३७७ कलमाला आव्हान मिळू लागलं. ‘ज्याचं शरीर पुरुषाचं आहे मात्र लिंगभाव स्त्रीचा आहे (किंवा या उलट) अशा व्यक्तींना एका बाजूला तुम्ही कायदेशीर मान्यता देत आहात, तर त्यांच्या लैंगिक गरजाही मान्य केल्या पाहिजेत’ असं म्हणत ३७७ कलम या मानवी हक्कांचं, त्यांच्या प्रतिष्ठेचं आणि ऐतिहासिक नाल्सा निकालाचं उल्लंघन करत असल्याचं सांगितलं जाऊ लागलं. २०१८ मध्ये ‘पुट्टास्वामी विरुद्ध केंद्र सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने खाजगी आयुष्याचा मूलभूत अधिकार सांगितला. याच काळात देशभरातील अनेक उच्च न्यायालयांमध्ये याच संदर्भातील खटले चालू होते. हे सर्व खटले एकत्र करून सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६ सप्टेंबर, २०१८ यादिवशी एकमताने ३७७ कलम काढून टाकण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. आणि खऱ्या अर्थाने लैंगिक अल्पसंख्याक समुदाय गुन्हेगारीच्या जोखडातून मुक्त झाला. 

स्वतःला समजून घेणं ते या चळवळीला जोडलं जाण्यापर्यंतची तुमची वाटचाल कशी झाली?

पूर्वी मला सतत वाटायचं, की जगात मी एकटाच वेगळा लैंगिक कल असलेला आहे. मला कोणीही मित्र मिळणार नाही. तेव्हा मला एलजीबीटी म्हणजे काय हेही माहिती नव्हतं. २०१४च्या नाल्सा निकालानंतर मात्र एलजीबीटी समुदायाला हक्काचं व्यासपीठ मिळायला लागलं. त्यातीलच एक म्हणजे २०१४मध्ये दूरदर्शनवर आलेला आमिर खानचा ‘सत्यमेव जयते’ हा कार्यक्रम. त्यातील एक भाग ‘अल्टरनेटिव्ह सेक्शुआलिटी’वर होता. या शोमुळे मला कळलं की मी एकटा नाही, वेगळा लिंगभाव किंवा लैंगिक कल असलेले इतर अनेक लोक जगात आहेत. इथे मला ‘गे’ शब्दाचा अर्थ पहिल्यांदा समजला. त्याआधी गे म्हणजे ट्रान्स असाच माझा समज होता. त्या भागात जेरी आणि दीपक कश्यप हे जोडपं आलं होतं. त्यांना बघितल्यावर मला वाटलं, की आपल्यालाही असं जगता यावं. आपल्यालाही पार्टनर असावा. तिथे मी पहिल्यांदा स्वतःला स्वीकारलं.

हेही वाचा - प्रेमळ नातेसंबंधांची हळवी बाजू दाखवणारा - साबर बोंडं

हे सगळं होत असताना मला समजत नव्हतं, की आपण आपल्यासारख्या मित्रांना शोधायचं कुठे? एखाद्याकडे बघून ती व्यक्ती गे आहे की नाही हे थोडीच समजतं. मग २०१६ मध्ये ‘लोकमत’मध्ये बातमी वाचली- ‘पुण्यात समपथिक ट्रस्टकडून प्राइड वॉकचं आयोजन’. आपल्या पुण्यातही असं काही घडतंय, इथेही आपल्यासारखी माणसं आहेत हे बघून मला आनंद झाला. त्यावेळी मी समपथिक ट्रस्टच्या बिंदूमाधव खिरेंशी फेसबुकवरून संपर्क साधला. त्यांना भेटण्याची इच्छा व्यक्त केली. २०१७ मध्ये मी त्यांना भेटलो. बिंदू मला भेटलेली पहिली गे व्यक्ती. तेव्हा मला जाणवलं, की आजवर सिनेमांतून, नाटकांतून आपल्यासमोर गे लोकांची अत्यंत चुकीची आणि अंगावर येणारी प्रतिमा उभी केली गेली आहे. बिंदूला भेटून मला बरं वाटलं. तो माझ्यासारखाच होता. मी त्याच्याशी रिलेट करू शकत होतो. पुढे मी समपथिकच्या माध्यमातून मला मित्र मिळवायला सुरवात केली. तिथेच माझा सेल्फ अॅक्सेप्टन्स आणि कॉन्फिडन्स वाढला. 

२०१८च्या निकालानंतर ‘मुंबई महानगर’ या वृत्तपत्रात मी स्वतःविषयी आणि ३७७ कलमाच्या अन्यायाविषयी लेख लिहिला. तो घरच्या व्हाट्सअप ग्रुपवर आणि फेसबुकवर टाकला. त्या दिवशी मी कुटुंबात आणि समाजात आऊट झालो. त्यानंतर घरातून अनेक प्रश्न, शंका विचारल्या जाऊ लागल्या- तू ट्रान्स आहेस का, आता तू साडी नेसणार का, तुझं लिंग छोटं झालंय का, तुला मुली बिलकुल आवडत नाहीत का, तू संन्यास घेणार का, वगैरे वगैरे.. मी त्यांच्या सर्व प्रश्नांची शांतपणे उत्तरं दिली. मधल्या काळात माझे मित्र, मी केलेलं वाचन, अनुभवलेल्या गोष्टी यामुळे स्वतःबद्दलची समज आणखी विकसित झाली. मला समजलेल्या गोष्टी मी माझ्या आई-वडिलांना समजावून सांगितल्या. अनेक शिक्षित पालक आपल्या समलिंगी मुला-मुलींचा स्वीकार करत नाहीत, माझ्या अशिक्षित आई-वडिलांनी मला सहज स्वीकारलं याचं मला समाधान वाटतं. 

समुदायासाठी काम करण्याची सुरुवात कशी झाली? सध्या तुमच्या कामाचं स्वरूप काय?

मला माझ्या समुदायासाठी काम करायचं होतं. आजही समुदायातील मुलांचे आई-वडील त्यांना स्वीकारत नाहीत. त्यांना नोकरी मिळत नाही. १८-२० वर्षांच्या तरुण मुलांमध्ये एचआयव्हीचं प्रमाण वाढलेलं आहे. यावर काम करायचं असं ठरवून मी एका शाळेतली ॲडमिन असिस्टंटची नोकरी सोडली. नोकरी सोडल्यानंतर मी बिंदूला संपर्क केला. समुदायासाठी काम करण्याचा माझा विचार ऐकून त्याने मला आनंदाने संधी दिली. संस्थेतर्फे पिंपरी-चिंचवडमधील भक्ती-शक्ती येथे दर शुक्रवारी क्विअर कट्टा भरायचा. मी त्यात सहभागी झालो. अशाच एका क्विअर कट्ट्यात पिंपरी-चिंचवडला स्वतंत्र प्राईड सुरू करण्याविषयी चर्चा झाली. या प्राईडची जबाबदारी मी घेतली. १८ डिसेंबर २०१८ रोजी मी पिंपरी-चिंचवडमध्ये पहिली प्राईड काढली. तिथूनच ’युतक’ची सुरुवात झाली. 

पुढे मी, झोया शिरोळे आणि मयूर या समविचारी मित्रांनी एकत्र येऊन ‘युतक एलजीबीटी ट्रस्ट’ची स्थापना केली. सुरुवातीला ‘युतक’ पिंपरी-चिंचवडपुरतं मर्यादित होतं. मात्र नंतर त्याचं स्वरूप व्यापक बनत गेलं. आज सोशल मीडियामुळे युतक महाराष्ट्रभरात पोहोचलं आहे. मानसिक तसंच शारीरिक आरोग्य, क्रायसिस सपोर्ट आणि अवेअरनेस किंवा ऍडव्होकसी ही ‘युतक’च्या कामाची उद्दिष्टं आहेत. 

‘क्युमीट’ हा युतकच्या उपक्रमातील महत्त्वाचा भाग. पुण्यातील संभाजी गार्डनमध्ये दर महिन्याच्या तिसऱ्या रविवारी संध्याकाळी साडेसहा वाजता ‘क्युमीट’ होते. समुदायातील तरुणांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आम्ही हा उपक्रम सुरू केला. पुण्यासारख्या शहरात ग्रामीण भागातूनही अनेक तरुण-तरुणी येतात. त्यांना मानसिक आधार देण्यासाठी, त्यांच्या कलागुणांना वाव देण्यासाठी आणि समुदायासाठी सुरक्षित वातावरण तयार करण्यासाठी हा उपक्रम सुरू झाला. १५-२० लोकांपासून सुरू झालेल्या ‘क्युमीट’मध्ये आता शंभरेक लोक असतात. यात सहभागी होण्यासाठी कुठलीही फी नसते. कुणालाही त्याच्या/तिच्या वागण्या-बोलण्यावरून जज केलं जात नाही. एकमेकांची सुखदुःखं जाणून घेऊन त्यांना आधार दिला जातो. इथे नवे मित्रही मिळतात. नोकरीसंदर्भातील प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्नही केला जातो. 

हेही वाचा - उंबऱ्याबाहेरची दिवाळी

युतकचा दुसरा मोठा इव्हेंट म्हणजे ‘पुणे प्राईड वॉक’. गेली चौदा वर्षं राज्यभरातूनच नव्हे तर देशभरातून लोक ‘प्राईड वॉक’साठी येतात. आपलं अस्तित्व उघडपणे स्वीकारून रस्त्यावर चालतात. पुण्यासोबतच पिंपरी-चिंचवडमध्येही युतकतर्फे प्राईड वॉक काढला जातो. 

युतकचा आणखी एक महत्त्वाचा इव्हेंट म्हणजे ‘मूकनायक’ साहित्य संमेलन. काही अपवाद वगळता आजवर समुदायासंदर्भातील साहित्य बऱ्यापैकी एकांगी, अर्धवट आणि पूर्वग्रहदूषित पद्धतीने लिहिलं गेलंय. यातील योग्य आणि सकारात्मक साहित्य समाजासमोर यावं यासाठी आम्ही ‘अखिल भारतीय एलजीबीटीक्यू साहित्य संमेलन- मूकनायक’चं आयोजन करतो. याची सुरुवात बिंदूमाधव खिरेने समपथिक ट्रस्टमार्फत केली होती. आता त्याची जबाबदारी आम्ही घेतली आहे.  

यासोबतच आम्ही समुदायाबद्दलच्या जनजागृतीसाठी कॉलेज, पोलीस डिपार्टमेंट, कॉर्पोरेट, नगरपालिका आणि इतर प्रशासकीय व खाजगी संस्थांसोबत कार्यक्रम घेतो. याचबरोबर एक्सटॉर्शन, क्रायसिस केस, तृतीयपंथी गुरूंकडून शिष्यांवर होणारी हिंसा अशा गोष्टी रोखण्यासाठी मदत केली जाते. तृतीयपंथीयांचं करेक्टिव्ह ऑपरेशन, हार्मोन्स थेरपी, टीजी कार्ड, आधारकार्ड मिळवून देण्यासाठीही काम केलं जातं. एचआयव्हीसंदर्भात प्रतिबंधात्मक उपाय करण्याचं कामही आम्ही युतकच्या माध्यमातून करतो. 

चळवळ पुढे जाण्यातील अनुकूल आणि प्रतिकूल मुद्दे कुठले?

समाज आणि व्यवस्था एखाद्या समुदायाचं अस्तित्व नाकारते तेव्हा चळवळ उभी राहते. भारतातही तेच झालं. २०१४ मध्ये नाल्सा निकाल आला, पण त्याचं कायद्यात रूपांतर व्हायला सहा-सात वर्षं लागली. त्यालाच अनुसरून २०१९ मध्ये तृतीयपंथीयांसाठीचा कायदा आला. २०२० मध्ये त्याचे नियम आले. आता २०२६ मध्ये समुदायाला विश्वासात न घेता २०१९ च्या कायद्यात मूलभूत बदल करून घटनादुरुस्ती केली गेली. यामुळे ज्या तृतीयपंथी व्यक्ती हिजडा, किन्नर, जोगती, अरावनी अशा कुठल्याही सांस्कृतिक समुदायाचा भाग नाहीत त्यांच्यासाठी हा कायदा म्हणजे मोठी अडचण आहे. शासनाच्या कल्याणकारी योजना खूपच ट्रान्स-स्पेसिफिक असूनही त्या सांस्कृतिक ओळख असलेल्या समुदायापुरत्याच मर्यादित आहेत. यात ट्रान्स इंडिव्हिज्युअल, ट्रान्समॅन या समूहाचं अस्तित्वच नाकारलं जातं. गेल्या काही वर्षांत आम्ही युतकच्या माध्यमातून पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर जनजागृती करून अनेक तृतीयपंथी व्यक्तींना नोकरी मिळवून देऊ शकलो. परंतु आता सांस्कृतिक समुदायाचा भाग नसलेल्या तृतीयपंथी व्यक्ती आणि ट्रान्समॅन यांना नोकरी मिळण्यात कायद्याचा अडसर येईल. 

हेही वाचा - तृतीयपंथीयांसाठी नवा कायदाः चळवळ पुन्हा मागे लोटली जाणार?

वेगवेगळे प्लॅटफॉर्म आणि संधी देऊनही लेस्बियन व्यक्तींचं (समलिंगी महिला) पुढे येऊन बोलण्याचं प्रमाण फारच कमी आहे. एखाद्या गे किंवा ट्रान्सने लेस्बियन्सचे प्रश्न समाजासमोर मांडण्यापेक्षा त्यांनी ते स्वतः मांडणं अधिक प्रभावी ठरेल. परंतु अजूनही ते होताना दिसत नाही. त्यामुळे आजही लेस्बियन मुलींसंदर्भात समाजात खूप गैरसमज आहेत.

गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्स व्यक्तींमध्ये सध्या एचआयव्हीचं प्रमाण खूप वाढताना दिसतंय. सरकारी फंडिंग असलेले ‘टीआय’सारखे प्रोजेक्ट एचआयव्ही प्रिव्हेन्शन आणि ट्रीटमेंटमध्ये आजही पूर्ण क्षमतेने काम करताना दिसत नाहीत. 

२०१८ च्या ‘नवतेजसिंग जोहर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’च्या निकालाला जास्तीत-जास्त प्रकाशित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले होते. या निकालाद्वारे प्रौढ व्यक्तींमधील परस्पर संमतीने होणाऱ्या समलैंगिक संबंधांना गुन्ह्याच्या श्रेणीतून बाहेर (डिक्रिमीनलाईज) केलं गेलं. त्यामुळे समाजामध्ये एलजीबीटी व्यक्तींसंदर्भातील राग, द्वेष आणि तिरस्कार कमी व्हायला मदत झाली असती. परंतु सरकारने हे टाळल्यामुळे ही चळवळ आजही मेट्रो सिटीपुरती आणि इंग्लिश बोलणाऱ्या एलिट क्लासपुरती मर्यादित राहिली आहे. ग्रामीण भागातील एलजीबीटी समुदायाच्या वाट्याला आजही नाकारलं गेल्याचं दुःख येतं.

सोशल मीडियाचा सकारात्मक आणि नकारात्मक परिणाम चळवळीवर होत असतो. सोशल मीडियामुळे मुलं फार कमी वयात घरी स्वतःच्या लैंगिकतेबद्दल सांगताहेत. यानंतर पालक त्यांना घरातून काढून टाकतात किंवा घरातच कोंडून ठेवतात. अनेकांचं वय १८ पेक्षा कमी असल्यामुळे संस्था म्हणून आम्हालाही त्यांना मदत करता येत नाही. सोशल मीडिया ट्रोलिंगला बळी पडल्यामुळे अनेकांचं मानसिक आरोग्य खच्ची होतं. पूर्वी मेटाची पॉलिसी इन्क्लुझिव्ह होती. जेंडर, सेक्शुलिटीवरून ट्रोल करणाऱ्या पोस्ट रिपोर्ट करून काढून टाकता यायच्या. परंतु अमेरिकेत ट्रम्प सरकार सत्तेत आल्यानंतर मेटाने पॉलिसी बदलली. आता पोस्ट तशाच राहतात. त्या ट्रोलिंगमुळे अनेक जण मानसिक त्रासातून जातात. अनेकांनी आत्महत्याही केल्या. 

ग्रामीण भागातील एलजीबीटी तरुण सोशल मीडियातून एलजीबीटी चळवळीकडे बघतात तेव्हा त्यांना फक्त झगमगाट दिसतो. ते शहरात येतात तेव्हा ते या झगमगटाचा भाग होऊ पाहतात. अनेकजण आपल्या आर्थिक कुवतीच्या बाहेर जाऊन खर्च करतात. यातूनच एखादी गरीब व्यक्ती ड्रग्सच्या, पार्ट्यांच्या आहारी जाऊन ट्रॅपमध्ये अडकते. आपण महागडे कपडे घातले, पार्टीला गेलो तरच आपण एलजीबीटी आहोत असं त्यांना वाटतं. इतरांसारखं बनण्याच्या प्रयत्नात ते स्वतःची आर्थिक वाताहत करून बसतात. हे रोखण्यासाठी आम्ही क्युमिटसारखे प्लॅटफॉर्म तयार केले आहेत. इथे ते कुठलाही खर्च न करता स्वतःला एक्सप्लोर करू शकतात. 

हेही वाचा - महाराष्ट्रातील पहिली ‘पारलिंगी वनरक्षक’ विजया वसावे

सोशल मीडियाद्वारे आम्ही जगभरातील लोकांपर्यंत पोहोचू शकतोय. अनेकजण आम्हाला सोशल मीडियामधून संपर्क करतात, मदत मागतात. अलीकडे सोशल मीडियातून अलाईज (लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायाच्या मानवी अधिकारांचं उघडपणे समर्थन करणारे मुख्य प्रवाहातील लोक) मोठ्या संख्येने आमच्यासोबत जोडले जात आहेत. कार्पोरेट कंपन्याही जोडल्या गेल्यात. एलजीबीटी-इंक्लुजिव्ह पॉलिसी असलेल्या अनेक मल्टीनॅशनल कंपन्या एलजीबीटी व्यक्तींना नोकरी देत आहेत. पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसारख्या प्रशासकीय संस्थांसोबत आम्ही जनजागृतीचं काम केल्यामुळे शंभरहून अधिक तृतीयपंथी व्यक्तींना महापालिकेत नोकरी मिळाली. याचा चांगला परिणाम असा, की आता राज्य सरकारने राज्यभरातील नगरपालिकांना तृतीयपंथी व्यक्तींना नोकरी देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

तृतीयपंथी वेल्फेअर बोर्ड तयार झाल्यामुळे तृतीयपंथी व्यक्तींच्या नोकरीसंदर्भात, घरासंदर्भात बोललं जातंय. तृतीयपंथीयांबद्दल पूर्वी द्वेष दिसून यायचा तो आता कमी होतोय. आज तृतीयपंथी व्यक्ती पोलीस, डॉक्टर, वकील बनताहेत, वेगवेगळ्या क्षेत्रात नोकरी करताहेत. मात्र आजही आरोग्याचे अनेक प्रश्न बाकी आहेत. तृतीयपंथी व्यक्तींना सर्जरीसाठी किंवा हार्मोन उपचारांच्या सुविधांसाठी आणि आरोग्याच्या इतर समस्यांसाठी भांडावं लागतंय. सरकारने आपल्या कामाची गती वाढवली तर या गोष्टी वेळेत होतील. 

लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायासंदर्भात सरकारी धोरण किती परिणामकारक आहे? अलीकडच्या काळात लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायासंदर्भातले अनेक कायदे केले गेले. त्याचा चळवळीवर किती प्रभाव पडला असं तुम्हाला वाटतं?

या संदर्भात दोन गट करूयात. एक तृतीयपंथी गट आणि दुसरा तृतीयपंथी व्यक्तींव्यतिरिक्तचा इतर लैंगिक अल्पसंख्याक गट. इतर लैंगिक अल्पसंख्याक गटाच्या हक्कांसाठी सरकार आजही उदासीन आहे. त्यांच्या लग्नाच्या, मालमत्तेच्या अधिकाराबद्दल, त्यांच्यावर द्वेषातून होणाऱ्या हल्ल्यांबद्दल बोलायला सरकार तयार नाही. एखाद्या गे व्यक्तीवर बलात्कार झाला किंवा एखाद्या लेस्बियन व्यक्तीवर तिच्या कुटुंबातील व्यक्तीकडूनच बलात्कार झाला तर सरकारकडून किंवा न्यायपालिकेकडून फारशी दखल घेतली जात नाही.

तृतीयपंथीयांसंदर्भातील कायदा कागदावर छान दिसतो. परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी होत नाही. त्यांना आजही नोकरीत अवहेलनेला सामोरं जावं लागतं. तृतीयपंथीयांना मोफत शिक्षण दिलं जावं असं सरकारचा जीआर सांगतो. परंतु आजही अनेक ठिकाणी त्यांच्याकडून फी घेतली जाते. नोकरी करणाऱ्या, शिक्षण घेणाऱ्या तृतीयपंथीयांना आजही राहण्यासाठी हॉस्टेल किंवा घर दिलं जात नाही. त्यापैकी बरेचजण झोपडपट्ट्यांमध्ये राहतात. तीन वर्षांपूर्वी काही तृतीयपंथी व्यक्ती पोलीस भरतीची परीक्षा पास झाल्या होत्या. त्यापैकी एकाही व्यक्तीला नियुक्तीचं पत्र मिळालं नाही. या सगळ्याला सरकारसोबतच अनेक शासकीय, अशासकीय पदावर बसलेल्या तृतीयपंथी समुदायातील व्यक्ती जबाबदार आहेत. त्यांनी या सर्व गोष्टींवर बोललं पाहिजे, सरकारला प्रश्न विचारले पाहिजेत. मात्र असं होताना दिसत नाही. 

प्रशासकीय यंत्रणांसोबत काम करताना त्यांचा प्रतिसाद कसा असतो? त्यात कुठल्या अडचणी येतात? 

यंत्रणेत बसलेली सगळी माणसंच आहेत. त्यामुळे चांगले-वाईट असे दोन्ही अनुभव येतात. कधीकधी होमोफोबिक असतील असं वाटणारे वयस्कर अधिकारी मायेने चौकशी करतात. आमचे प्रश्न, समस्या समजून घेऊन मदत करतात. परंतु काही तरुण, शिक्षित अधिकारी जास्त होमोफोबिक असतात. ते कुठल्याही प्रकारची मदत करत नाहीत. त्यामुळे व्यक्तींच्या वय किंवा पदापेक्षा व्यक्ती कुठल्या परिस्थितीतून आली आहे, त्यांच्याकडे मानवी मूल्यं किती आहेत, यावर सगळं अवलंबून असतं. गेल्या काही वर्षांत पोलीस विभागातील अनेक अधिकारी आमच्यासोबत संवेदनशीलतेने वागतात. आमच्या विषयांवर बोलतात. त्यांनी अनेक अडचणीच्या प्रसंगी आम्हाला मदत केली आहे. काही पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार घेतली न जाणं किंवा तक्रार करायला गेलेल्या व्यक्तीचं मानसिक खच्चीकरण केलं जाणं असे प्रकार घडतात. पण ही तुरळक उदाहरणं सोडता पुणे जिल्ह्यातील पोलीस विभाग आणि महापालिका आयुक्त यांचा आम्हाला खूप चांगला अनुभव आला आहे. पुण्याबाहेरील जिल्ह्यांमध्ये मात्र आजही खूप काम करण्याची गरज आहे. 

ही चळवळ पुढे जावी यासाठी समुदायातील व्यक्तींनी काय करायला हवं? 

प्रत्येकाने आपल्या क्षमतेनुसार समुदायासाठी, चळवळीसाठी योगदान द्यायला हवं. मानसिकरित्या खचलेल्या मित्रांना भावनिक आधार द्यायला हवा. प्राइड, मीटअप्स यासारख्या सार्वजनिक कार्यक्रमांत सहभागी व्हायला हवं. विद्यार्थ्यांनी व्हॉलेंटियर म्हणून मदत करायला हवी. नोकरदारांनी आपली तज्ज्ञता चळवळीसाठी वापरावी. कुणी वेबसाईट डिझाईन करू शकत असेल तर वेबसाईट तयार करून देऊ शकता. मार्केटिंग क्षेत्रातील लोक संस्थांचं किंवा स्वतःचं सोशल मीडिया पेज चालवून समुदायासंदर्भातले गैरसमज दूर करू शकतात. व्हिडिओ, रील्स यांद्वारेही समाजाचं प्रबोधन करता येईल. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम लोकांनी चळवळ उभी करण्यासाठी आर्थिक मदत करावी. सरकारी धोरणं समुदायाच्या विरोधात जात असताना आपण आपला आवाज वाढवायला हवा. आपण अल्पसंख्य असलो तरी एकजूट आहोत हे जोपर्यंत सरकारला दिसत नाही तोवर सरकार आपल्याकडे दुर्लक्ष करत राहणार.

सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे अनेक संस्था बंद झाल्या आहेत. ट्रंप सरकारच्या तृतीयपंथी विरोधी धोरणामुळे लैंगिक अल्पसंख्याक चळवळीला मोठं आर्थिक पाठबळ देणारी ‘युएस-एड’सारखी चांगली संस्था बंद झाली. त्याचा परिणाम इतर लहान संस्थांवरही झाला आहे. 

मुख्य प्रवाहाकडून तुमच्या अपेक्षा काय आहेत?

आमच्या सोबत असणाऱ्या समविचारी मित्रांनी इतर मित्रमंडळींमध्ये जनजागृती करून त्यांनाही चळवळीशी जोडून घ्यावं. मुख्य प्रवाहात एक दोष नेहमी दिसतो. ते आमच्याकडे सहानुभूतीने बघतात. हे काम वाढायला पाहिजे असं म्हणतात. परंतु स्वतःच्या घरात कुण्या व्यक्तीने स्वतःच्या लैंगिकतेविषयी सांगितलं तर त्यांना स्वीकारत नाहीत. त्यांचाही तेवढ्याच प्रेमाने स्वीकार व्हायला हवा.

हेही वाचा - बायनरी मोडून जगाकडे पाहायला शिकलं पाहिजे 

पारंपरिक माध्यमांमध्ये आजही लैंगिक अल्पसंख्याक चळवळीला योग्य स्पेस दिली जात नाही. इंग्लिश पेपर आणि सोशल मीडियावरच त्यातल्या त्यात बऱ्यापैकी वाचायला मिळतं. ग्रामीण भागात आमची चळवळ पोहोचवायची असेल तर मराठी माध्यमांनी आम्हाला स्पेस मिळवून द्यायला हवी. मराठी साहित्यातही लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायाविषयी सकारात्मक पद्धतीने लिहिलं जायला हवं. आजवर ते घडलं नाही म्हणूनच आम्हाला स्वतंत्रपणे एलजीबीटीक्यू साहित्य संमेलन भरवावं लागतं. हे सगळं वेगळं करण्यापेक्षा आम्हाला मुख्य प्रवाहासोबत जोडून घ्यायला आवडेल. परंतु मुख्य प्रवाहाने तशी तयारी दाखवायला हवी. 

भविष्यात ही चळवळ कसं रूप घेईल, असं तुम्हाला वाटतं?

ही चळवळ फक्त शहरी न राहता ग्रामीण भागातील लैंगिक अल्पसंख्याक समुदाय आणि मुख्य प्रवाहातील लोकांपर्यंत कशी पोहोचेल यासाठी प्रयत्न करणं गरजेचं आहे. ही चळवळ ग्रामीण भागात पोहोचली तरच ती सर्वसमावेशक बनेल. नाहीतर तिचं अस्तित्व केवळ सोशल मीडियापुरतं मर्यादित राहील अशी भीती वाटते. 

लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायातील काही लोकांच्या अतिसर्वसमावेशक भूमिकेमुळे आम्हाला त्रास होतो. जगातील काही ठिकाणी मागील काही काळापासून युद्ध सुरू आहे. आमच्यातील काही लोक इराण आणि पॅलेस्टाईनचे समर्थक आहेत. निष्पाप नागरिकांना भोगावा लागणारा त्रास पाहून ते व्यथित होतात. ते रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतात. मात्र आपलं सरकार अशा प्रकारच्या कृत्यांवर जाणीवपूर्वक बंदी घालत आहे. अशा आंदोलनात लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायाचे लोक दिसले की प्रशासन इतर कार्यक्रमांना परवानगी द्यायला टाळाटाळ करतं. पॅलेस्टाईनसारख्या देशांतील प्रश्न महत्त्वाचे आहेतच. पण त्यासोबत आपल्या अस्तित्वाची आणि हक्कांची लढाई जास्त गरजेची आहे. अशा आंदोलनांमुळे सरकारकडून चळवळीतील लोकांवर निर्बंध घालण्याचे प्रकार सुरू होतात. त्यामुळे समुदायातील लोकांनी स्वतःच्या हक्कांसाठी लढण्याचा विचार प्राधान्याने करायला हवा असं मला वाटतं.  

सध्याच्या सरकारची विचारसरणी एलजीबीटी चळवळीला पूरक नाही. त्यामुळे येत्या काळात देशात तग धरून राहणं अवघड जाईल असं वाटतं. आमचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातो. समुदायातील लोकांना ट्रोल केलं जातं. अनेक कार्यक्रमांना परवानग्या नाकारल्या जातात. गेल्या वर्षी अमृतसरमध्ये प्राइडला परवानगी देण्यात आली नाही. सरकारने आमच्याकडे या देशाचे नागरिक म्हणून बघावं आणि आम्हालाही इतर नागरिकांसारखीच वागणूक मिळावी ही आमची माफक अपेक्षा आहे. हीच अपेक्षा मुख्य प्रवाहातील लोकांकडूनही आहेच.

युतकबद्दल आणखी माहिती आणि मदत मिळवण्यासाठी - युतक एलजीबीटी ट्रस्ट