गेल्या काही वर्षात शेतमालाला हमीभाव मिळावा यासाठी देशभरात ठिकठिकाणी शेतकऱ्यांची तीव्र आंदोलनं होताना दिसतायत. हमीभावाशी निगडीत स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी अजूनही लागू न झाल्यामुळे शेतमालाच्या बाजारभाव आणि हमीभावाचा प्रश्न सुटलेला नाही. हा प्रश्न सुटणार कधी याचा सरकारला सतत जाब विचारला जातो. शेतकऱ्यांना बाजारभाव का मिळत नाही यांचं एक कारण आपल्याकडे पुरेशी सरकारी धान्यकोठारं नाहीत असं सांगितलं जातं. धान्य आणि शेतमाल साठवून ठेवण्याची व्यवस्था असतील तर बाजारात योग्य वेळी माल आणून त्याला चांगला भाव मिळू शकतो. पण त्यासाठी आपल्याकडे पुरेशी साठवणुकीची व्यवस्था असणं गरजेचं आहे. वास्तविकदृष्ट्या भारतामध्ये अमेरिका आणि युक्रेनसारखी प्रगत कोठारं नाहीत. देशातील अनेक राज्यांत कोठारांची कमतरता जाणवते. पण ही साठवणुकीची व्यवस्था उभारणं हा खरंच एवढा मोठा प्रश्न आहे का? यावर तेलंगण सरकारने केलेलं काम दिशादर्शक ठरतं. कुणाला आश्चर्य वाटेल पण, स्थापनेपासून गेल्या १२ वर्षांत या राज्याने शेतमाल साठवणुकीची क्षमता नऊ पटीने वाढवली आहे.

२०१४ साली आंध्र प्रदेश पासून वेगळं होऊन तेलंगण राज्याची निर्मिती झाली. राज्यापुढे शेतीविषयक प्रश्नांचं आव्हान होतं. साडेतीन कोटी लोकसंख्येच्या या राज्याची धान्य आणि शेतमाल साठवून ठेवण्याची क्षमता होती फक्त ४.१७ लाख मेट्रिक टन इतकी. राज्याच्या विभाजनावेळी पाच कोटी लोकसंख्येच्या आंध्रप्रदेश राज्याला २० लाख मेट्रिक टनांची क्षमता असलेली सरकारी धान्यकोठारं वाट्याला आली. त्यामुळे तेलंगण राज्यापुढे ठिकठिकाणी धान्यकोठारं आणि शीतगृहं उभारण्याचं आव्हान होतं. राज्यातील कृषीउत्पादनाच्या साठवणुकीसाठी २०१४ साली तेलंगण स्टेट वेअरहाऊस कॉर्पोरेशनची स्थापना झाली. के. चंद्रशेखर राव यांच्या नेतृत्वातील पहिल्या सरकारने २० लाख मेट्रिक टन क्षमतेच्या जवळपास ३५० कोठारांची निर्मिती करण्याचं लक्ष ठेवलं. २०२० सालापर्यंत तेलंगणने धान्य साठवण्याची क्षमता २५ लाख मेट्रिक टनापर्यंत वाढवली. खासगी कोठारं उभारण्यालाही प्रोत्साहन देण्यात आलं. आजघडीला तेलंगण राज्याची एकूण शेतमाल साठवणूक क्षमता ७४ लाख मेट्रिक टन इतकी आहे. त्यातील जवळपास ३८ लाख मेट्रिक टन क्षमतेची कोठारं ही सरकारच्या मालकीची आहेत.

हेही वाचा - अन्न उत्पादन भरपूर; नासाडीही भरपूर

आजघडीला तेलंगाण हे देशातील आघाडीचं कृषी उत्पादक राज्य बनलं आहे. राज्यात २०२५-२६ च्या मोसमात २३६ लाख मेट्रिक टन इतकं धान्य उत्पादन झालं. या उत्पादनात निम्म्याहून जास्त वाटा भातशेतीचा आहे. याशिवाय तेलंगणात फळं, पालेभाज्या, मसाले आणि इतर नगदी पिकाचं मोठ्या प्रमाणात उत्पादन होतं. पुरेशा साठवणुकीच्या सोयी-सुविधा नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना आहे त्या बाजारभावात शेतमाल विकावा लागत होता. खासगी गोदामाचं भाडं जास्त. तिथवर माल वाहून न्यायचा तर स्वतःच्या खिशातले पैसे खर्च करावे लागत. त्यामुळे साठवणुकीचा पर्याय न निवडता बरेच शेतकरी शेतीत गुंतवलेले पैसे वसूल करण्यावर भर देत होते. साठवणूक केली नसल्याने भविष्यात वधारलेल्या बाजारभावाचा फायदा शेतकऱ्यांना मिळत नव्हता. तेलंगण सरकारने या प्रश्नाकडे विशेष लक्ष दिलं आणि राज्याची साठवणूक क्षमता वाढवण्यावर भर दिला. शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी कोठारं, कोल्ड स्टोरेज सुविधा उभारण्याचा धडाका लावला. आणि आज कोठारांच्या पूर्ण क्षमतेच्या वापराचा विचार केला तर हे राज्य गेली सलग तीन वर्षं देशांत पहिल्या स्थानावर राहिलं आहे. २०१४ सालापासून तेलंगणने तीन सरकारं बघितली. सध्या तेलंगणात काँग्रेसचं सरकार आहे, मात्र सत्ता कुणाचीही असो, सरकार नेहमीच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करत आलंय असं चित्र या राज्यात दिसतं.

दुसरीकडे, महाराष्ट्राच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर, १९५७ साली महाराष्ट्र स्टेट वेअरहाऊसिंग कॉर्पोरेशनची स्थापना झाली. राज्यभरातील १३०० गोदामांत जवळपास २४ लाख मेट्रिक टन इतकं धान्य आणि शेतमाल साठवता येऊ शकतो. महाराष्ट्राची आजची लोकसंख्या जवळपास १२ कोटींच्या घरात पोहचली आहे. लोकसंख्या आणि क्षेत्रफळाचा विचार करता महाराष्ट्र तेलंगणापेक्षा तिपटीने मोठा. पण आज या राज्याने धान्यकोठार, गोदामांच्या बाबतीत महाराष्ट्रापेक्षा तिपटीने जास्त क्षमता विकसित केली आहे.

तेलंगणात शेतकऱ्यांसाठी सुविधा उभारल्या जात असताना महाराष्ट्रातला शेतकरी मात्र सत्तेच्या नजरेपासून दुरावला आहे अशी परिस्थिती आहे. हमीभाव, कर्जमाफी, विविध विकासकामांसाठी होणारं जमिन अधिग्रहण अशा अनेक मुद्यांवर महाराष्ट्रभर ठिकठिकाणी आंदोलनं झाली मात्र सत्तासंघर्ष, पक्ष फोडाफोडी आणि राजकीय कुरघोड्यांमध्ये अडकलेल्या सरकारचं याकडे लक्ष नसल्याचं दिसून आलं. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी पायाभूत सुविधा उभराव्यात, आधुनिक धान्यकोठारं उभारावीत आणि राज्याला अन्नसुरक्षेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवावं असा प्रयत्न सरकारकडून अपेक्षित आहे, पण हे आपल्या सरकारच्या विचारविश्वात दिसत नाही. सरकार कोणाचंही असो, शेतकऱ्यांचा विचार करायचं म्हटलं तर महाराष्ट्राची धाव कर्जमाफीच्या पुढे जात नाही, एवढं खरं.