मानवी संस्कृतीच्या सर्वच विभागांमध्ये उन्नत आदर्श प्रस्थापित झालेले असतात. हे सर्वच आदर्श व्यवहारवादाच्या प्रांगणात पायदळी तुडवले गेलेले आपल्याला दिसत असतात. आदर्श आणि व्यवहारवाद हे द्वंद्व अतिशय प्रखर रीतीने शिक्षणक्षेत्रात बघायला मिळतं. गेल्या दोन पिढ्यांच्या काळात ही लढत आणखी तीव्र होत गेली आहे. ज्ञानक्षेत्रातले आदर्श हळूहळू विकसित होत गेले आणि ज्ञानातून पैसा येत असल्याने व्यवहारवादाची पकडही या क्षेत्रावर गेली काही सहस्रकं बसत गेली आहे. ज्ञानातून धन निर्माण होणं आणि धनाने ज्ञानाला ओलीस ठेवणं, हा प्रकार मानवी इतिहासात अनेक प्रकारे केला गेलेला दिसतो.

गेल्या दोन पिढ्यांमधली शेती समजून घ्यायची असेल तर आपल्याला किमान स्वातंत्र्यकाळापासून काय काय घडत गेलं याचा अंदाज घ्यायला लागतो. त्याचप्रमाणे शिक्षणक्षेत्रात काय काय घडत गेलं याचा अन्वयार्थ लावायचा असेल तर किमान मेकॉलेच्या शिक्षणनीतीपासून काय काय घडत गेलं याचा अंदाज घ्यावा लागतो.

थॉमस बॅबिंग्टन मेकॉले याने १८३५ साली ‘मिनिट्स ऑन इंडियन एज्युकेशन’ सादर केली. मेकॉले हे भारतात गव्हर्नर जनरलचे कायदे सल्लागार होते. ब्रिटिशांना भारतावर राज्य करायचं असेल तर इंग्रजी येणारा, इंग्रजांची आधुनिक मूल्यं जाणणारा, इंग्रजी जीवनशैलीचा आदर करणारा वर्ग तयार करावा लागणार होता. मेकॉलेच्या दृष्टीने या इंग्रजीशिक्षित वर्गाने हे शिक्षण समाजाच्या अशिक्षित वर्गात वाहतं करायचं होतं. मेकॉलेच्या आधी भारतातलं शिक्षण संस्कृत, अरेबिक आणि फारसी भाषांमध्ये होत होतं. ‘मेकॉलेनीती’नंतर इंग्रजी ही ज्ञानाची भाषा बनली. ‘मेकॉलेनीती’चे काही चांगले परिणाम झाले तर काही वाईट. इंग्रजीमुळे भारतासाठी आधुनिक ज्ञान खुलं झालं. भौतिकशास्त्र आणि रसायनशास्त्रासारख्या आधुनिक शास्त्रांची ओळख झाली. फ्रेंच राज्यक्रांती, मॅग्ना कार्टा, अमेरिकेतील स्वातंत्र्यसंग्राम यांची माहिती होऊ लागली. त्यामुळे लोकशाही राज्यपद्धतीबद्दलचं प्रेम आणि लोकशाही जीवनशैली भारतात रुजू लागली, ज्ञानप्रसाराचा वेग वाढला. नोकर तयार करण्यासाठी जे इंग्रजी शिक्षण दिलं गेलं त्यातल्याच काही शिक्षित लोकांनी स्वातंत्र्याची चळवळ सुरू केली. काळाच्या ओघात भारत आधुनिक जगाचा सदस्य बनला. आज आयटी वगैरे क्षेत्रांत भारताने भरारी मारली आहे ती मेकॉलेने रुजवलेल्या इंग्रजीमुळेच. या ‘मेकॉलेनीती’चे काही वाईट परिणामही झाले. अनेक नवशिक्षित लोक भारताच्या सांस्कृतिक आणि ज्ञान परंपरांपासून दूर गेले. इंग्रजी येणारा आणि न येणारा असा सामाजिक भेद तयार झाला. भारतीय शिक्षणपद्धती आणि भारतीय ज्ञान हळूहळू अस्तंगत होत गेलं.

अर्थात सगळेच इंग्रजी शिक्षित लोक इंग्रजी संस्कृतीने वाहवत गेले नाहीत. रा. गो. भांडारकर यांच्यासारख्या इंग्रजीत शिक्षण घेतलेल्या विद्वानांनी प्राच्यविद्येचं पुनरुत्थानही केलं. पुण्यातली नावाजलेली भांडारकर इन्स्टिट्यूट ऑफ ओरिएन्टॉलॉजी त्यांनी स्थापन केली. टिळक, आगरकर, गोखले, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू हे सगळे स्वातंत्र्यवीर इंग्रजी शिक्षण घेतलेले होते. थोडक्यात, ‘मेकॉलेनीती’चे परिणाम दुहेरी झाले असं म्हणावं लागेल.

यानंतरचा महत्त्वाचा टप्पा १८५४ साली आला. मेकॉलेची शिक्षणनीती १८५४मध्ये थोडी बदलली गेली. सर चार्ल्स वुड यांनी काही महत्त्वाचे बदल सुचवले. हे बदल ‘वुड्स डिस्पॅच’ या नावाने प्रसिद्ध आहेत. याद्वारे आज अस्तित्वात असलेली शाळा, महाविद्यालयं आणि विश्वविद्यालयं ही रचना अस्तित्वात आली. प्राथमिक शाळा गावोगावी, माध्यमिक शाळा तालुक्याच्या ठिकाणी, महाविद्यालयं जिल्ह्याच्या ठिकाणी आणि मुंबई, मद्रास आणि कोलकाता इथे विश्वविद्यालयं अशी रचना आकाराला आली. प्राथमिक शाळांमध्ये मातृभाषांमधून शिक्षण, माध्यमिक शाळांमधून मातृभाषा आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमधून शिक्षण आणि महाविद्यालयांमधून आणि विश्वविद्यालयांमधून मुख्यत्वेकरून इंग्रजी भाषेमधून शिक्षण अशी रचना झाली.

हेही वाचा - इथं शिक्षकांच्या कल्पनेची मशागत करून मिळते..!

या वुड्स डिस्पॅचमुळे भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्व जाती आणि स्त्रियांना शिक्षण उपलब्ध झालं. मेकॉलेच्या रचनेमध्ये भारतीय उच्चवर्णीय लोकांनी आधुनिक ज्ञान घेऊन ते समाजाच्या अशिक्षित स्तरांमध्ये वितरित करायचं होतं. वुड्स डिस्पॅचमुळे सगळ्यांनाच सरकारकडून शिक्षण मिळेल अशी यंत्रणा उभी राहिली. त्यामुळेच या वुड्स डिस्पॅचला शिक्षणातील ‘मॅग्ना कार्टा’ म्हणजे ‘लोकशाहीची सनद’ असं म्हटलं जातं.

यातूनच पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखी रत्नं प्रकाशात आली. सावित्रीबाई फुले आणि पंडिता रमाबाई अशा प्रतिभावान स्त्रियांचं कर्तृत्व बहरून आलं. आज भारतातील स्त्री मुक्त आणि कर्तृत्ववान होत गेली आहे त्याचा पाया ‘वुड्स डिस्पॅच’मध्ये आहे. या शैक्षणिक लोकशाहीमुळे भारतीय भाषासुद्धा नव्या साहित्याने मंडित झाल्या. केशवसुत, ह. ना. आपटे आणि मुन्शी प्रेमचंद यांच्यासारखे नव्या प्रेरणांचे आणि नव्या जाणिवांचे अनेक लेखक भारतभर लिहिते झाले. गीता, उपनिषदं आणि इतर प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान जगभर प्रसारित झालं. टिळक, अरविंद आणि महात्मा गांधी यांनी गीतेवर टीका लिहिल्या. त्या इंग्रजीच्या माध्यमातून प्रसारित झाल्या. सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी ‘इंडियन फिलॉसॉफी’वर अमर असे खंड लिहिले.

नवीन शिक्षणामुळे प्रतिभावान व्यक्तिमत्त्वांनी भारताची आणि प्राचीन भारतीय ज्ञानाची सेवा केली ही गोष्ट खरी असली, तरी बहुतांश सामान्यजन मेकॉले आणि वुड्स यांच्या शिक्षणनीतीमुळे इंग्रजांचे गुलाम बनले. शैक्षणिक, वैचारिक आणि आर्थिक गुलाम! शिक्षण हे मुख्यतः नोकऱ्या प्राप्त करण्याचं आणि मायबाप इंग्रज सरकारच्या गुलामीत स्वार्थ साधत राहण्याचं साधन बनलं.

यानंतर इंग्रज होते तोपर्यंत शिक्षणनीतीचा विचार करणारी अनेक कमिशन्स येत गेली. त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं हंटर कमिशन. १८८२च्या हंटर कमिशनने प्राथमिक शिक्षणाची सर्व जबाबदारी सरकारने उचलावी असं सांगितलं. त्याशिवाय भाषिक कौशल्याबरोबरच व्यावसायिक कौशल्याचंही शिक्षण जनसामान्यांना मिळावं याची व्यवस्था कशी होईल हे बघितलं गेलं. इंग्रजांना नोकर तयार करायचे होते, आणि त्यात त्यांना भरपूर यश येत होतं. स्वातंत्र्ययोद्धे, तत्त्वज्ञानी आणि साहित्यिक हे मूलतः अपवादाने तयार होत होते. फायली वाचण्यापुरती इंग्रजी भाषा अवगत करणं आणि कुठे तरी चिकटणं हेच सामान्य जनांचं ध्येय बनलं. १९१० ते १९३०च्या दरम्यान ही स्थिती होती. याला प्रतिक्रिया म्हणून महात्मा गांधी आणि रवींद्रनाथ टागोर यांचे शिक्षणविचार पुढे आले.

गांधीजींनी आपला शिक्षणविचार ‘नई तालीम’ या नावाने १९३७ साली मांडला. महात्मा गांधी यांचं एक प्रसिद्ध वाक्य आहे : ‘साक्षरता हे शिक्षणाचं मुख्य उद्दिष्ट नाही. खरं तर ती शिक्षणाची सुरुवातदेखील नाही.’ शिक्षणाने माणसाचं सर्वंकष उत्थान झालं पाहिजे. तुम्ही भले पीएचडी असाल, परंतु तुम्हाला मानवाच्या आयुष्यातील नैतिकतेचं महत्त्व कळलं नसेल तर उपयोग काय? महात्मा गांधी यांच्या शिक्षणविचारात बुद्धी, भावना आणि हस्तकौशल्य यांचा एकत्रित विकास अध्याहृत आहे. ‘हेड, हार्ट अँड हँड’ एकत्रितपणे विकसित होत गेले पाहिजेत, असं गांधीजींचं म्हणणं होतं.

भारताच्या आजच्या शिक्षणनीतीमधील व्होकेशनल ट्रेनिंग, स्किल इंडिया आणि ॲक्टिव्ह लर्निंग म्हणजे व्यावसायिक शिक्षण, कौशल्यप्रधान शिक्षण आणि नुसतं ‘पॅसिव्हली’ लेक्चर न ऐकता, चर्चा करून आणि शिकवण्यात भाग घेऊन घेतलेलं शिक्षण, हे सगळे भाग गांधीजींच्या शिक्षणविचारातून आलेले आहेत.

इंग्रजांनी शिक्षण आधुनिक बनवलं आणि शास्त्राभिमुख बनवलं, तर गांधीजींनी त्याला नैतिकतेचा, व्यावसायिक कौशल्याचा आणि भावनेचा आयाम दिला. याच सुमारास रवींद्रनाथ टागोर यांनी शिक्षणात स्वातंत्र्य, सर्जनशीलता आणि निसर्गसान्निध्य आणलं- सौंदर्य आणलं. टागोरांची शाळा झाडाखाली भरत असे. मुलं निसर्गाच्या सान्निध्यात राहिली तर ती निसर्गचक्राशी आणि निसर्गाच्या स्वर-तालांशी एकरूप होतात. प्राणी आणि पक्षी यांच्याविषयी त्यांच्या मनात ममत्व तयार होतं. टागोरांचं म्हणणं असं, की भावनिक जिवंतपणाशिवाय बुद्धीचा काही उपयोग नसतो. मुलांचा भावनिक विकास महत्त्वाचा मानून त्यांनी आपल्या शिक्षणविचारात कलेला मोठं स्थान दिलं. संगीत, काव्य, नृत्य, चित्रकला, शिल्पकला आणि नाट्य असे कलाविष्कार टागोरांनी शिक्षणात आणले. आनंद हे शिक्षणाचं माध्यम हवं. छडी ही शिक्षणाची दाई असू शकत नाही, असा टागोरांचा विचार होता. मुलं या विश्वाची सदस्य झाली पाहिजेत. देश वगैरे संकल्पना टागोरांना अतिशय कोत्या वाटत होत्या. इंग्रजांना आधुनिक मूल्यं आणि जग जाणणारा नोकर तयार करायचा होता, गांधीजींना नैतिक आणि सहृदय असा देशभक्त तयार करायचा होता आणि टागोरांना वैश्विक संवेदनांनी परिपूर्ण असा ‘पूर्ण मानुष’ तयार करायचा होता.

हेही वाचा - बोस्टन, केंब्रिज, हार्वर्ड : अमेरिकेचा दीर्घ शिक्षण इतिहास

स्वतंत्र भारतातलं शिक्षण या विषयातील पहिलं कमिशन म्हणजे ‘सर्वपल्ली राधाकृष्णन कमिशन’. हे १९४८ साली स्थापन झालं. याला ‘युनिव्हर्सिटी एज्युकेशन कमिशन’ असंही म्हणतात. या कमिशनच्या शिफारशीनुसार यूजीसी म्हणजे ‘युनिव्हर्सिटी ग्रांट्स कमिशन’ नेमलं गेलं. भारतातील सर्व विश्वविद्यालयांचं व्यवस्थापन यूजीसीने करायचं होतं. शिक्षण स्वायत्त असावं, ते सरकारच्या दबावाखाली नसावं, असा मूळ विचार जगभर मान्य केला गेला आहे. त्यासाठी शिक्षणक्षेत्र पैशानेही स्वायत्त असायला लागतं. त्यासाठी, वार्षिक बजेटमध्ये सरकारने एकदा यूजीसीला पैसा दिला की त्या पैशाचं सगळं नियमन यूजीसीने करायचं अशी व्यवस्था केली गेली.

यानंतरचं सगळ्यात महत्त्वाचं कमिशन म्हणजे कोठारी कमिशन. हे १९६४ साली स्थापन झालं. याचं सगळ्यात महत्त्वाचं योगदान म्हणजे १०+२+३ ही रचना. दहा वर्षं शाळेची, दोन वर्षं ज्युनियर कॉलेजची आणि तीन वर्षं कॉलेजची. या कमिशनने त्रिभाषिक फॉर्म्युला लागू केला. मातृभाषा अधिक हिंदी अधिक इंग्रजी. भारताची नियती शाळा-कॉलेजांच्या वर्गांमध्ये ठरते हे कोठारी कमिशनचं ध्येयवाक्य होतं. त्यामुळे भारताच्या जीडीपीच्या सहा टक्के पैसा शिक्षणावर खर्च केला जावा, अशी शिफारस कोठारी कमिशनने केली. कोठारी कमिशनला आज साठ वर्षं झाली आहेत, तरी भारत हा सहा टक्क्यांचा खर्च करू शकलेला नाही.

यानंतर राजीव गांधी सरकारने १९८६ साली नवी शिक्षणनीती आणली. यातले महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे ऑपरेशन ब्लॅकबोर्ड आणि मुक्त विद्यापीठं. ऑपरेशन ब्लॅकबोर्डमध्ये देशभरातल्या प्राथमिक शाळांना किमान दोन खोल्या, दोन फळे आणि खेळणी अशा प्राथमिक गोष्टी मिळाव्यात, यासाठी प्रयत्न करायचं ठरलं. परिस्थितीमुळे विद्यापीठ स्तरावरचं शिक्षण घेऊ न शकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ स्थापन केलं गेलं. मुक्त विद्यापीठ म्हणजे तुम्ही प्रत्यक्ष विद्यापीठात न येता दूर राहून शिक्षण घेऊ शकता.

याशिवाय जवाहर नवोदय विद्यालयं स्थापन केली गेली. ही खास ग्रामीण भागातल्या विद्यार्थ्यांसाठीची विद्यालयं होती. या विद्यार्थ्यांनी इथे होस्टेलमध्ये राहावं, खावं आणि शिकावं अशी व्यवस्था केली गेली. या धोरणाचा सगळ्यात महत्त्वाचा भाग म्हणजे कॉम्प्युटरचं येऊ घातलेलं महत्त्व ओळखून शाळांमधून कॉम्प्युटर शिक्षणावर भर दिला गेला. भारत आज ‘आयटी पॉवर’ आहे याचं खरं श्रेय राजीव गांधी सरकारच्या या नीतीला आहे.

या १९८६ सालच्या नीतीने उच्च शिक्षण खासगी विद्यापीठांना खुलं केलं. पाचव्या आणि सहाव्या प्लॅनिंग कमिशनने सरकारच्या निदर्शनाला आणून दिलं होतं, की सरकारकडे तंत्रज्ञानाची वाढती गरज पूर्ण करण्यासाठी आयआयटी आणि एम्ससारख्या संस्था वाढवत नेण्याएवढे पैसेच नाहीत. मग सरकारने विनाअनुदान तत्त्वावर अनेक इंजिनियरिंग आणि मेडिकल कॉलेजेस काढण्यासाठी परवानगी दिली. एक-दोन दशकांच्या कालखंडात भारत इंजिनियर्सचा देश म्हणून जगप्रसिद्ध झाला.

या इंजिनियरिंग लाटेमुळे साहित्य, इतिहास, राज्यशास्त्र आणि समाजशास्त्र यांसारख्या मानवविद्यांकडून (ह्युमॅनिटीजकडून) तांत्रिकी शिक्षणाकडे ‘ब्रेन-ड्रेन’ सुरू झाला. अनेक हुशार विद्यार्थी, जे जागतिक दर्जाचे साहित्यिक, इतिहासकार, भाषाशास्त्रज्ञ आणि समाजशास्त्रज्ञ होऊ शकले असते ते आपली इच्छा नसताना कौटुंबिक आणि सामाजिक दबाबाखाली तांत्रिक शिक्षणाकडे गेले.

१९८६ ते १९९०च्या दरम्यान भारतात केवळ ५,००० टेक्निकल कॉलेजेस होती. आता गेल्या पस्तीस वर्षांत ही संख्या ५२,००० झाली आहे. त्या काळी भारतात एकही खासगी युनिव्हर्सिटी नव्हती, आता ३६० आहेत. खासगी शिक्षणसंस्थांची एवढी प्रचंड मोठी लाट गेल्या पस्तीस वर्षांत आली आहे. इथे संस्थांची संख्या वाढली, परंतु त्यांच्या गुणवत्तेचा प्रश्न निर्माण झाला. इतके चांगले शिक्षक आणायचे कसे? संस्थांच्या गुणवत्तेकडे सरकारला म्हणावं इतकं लक्ष देता आलं नाही. याचा परिणाम पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेवरसुद्धा झाला.

‘अस्पायरिंग माइंड्स’ आणि ‘नासकॉम’ या संस्थांनी केलेल्या सर्व्हेमध्ये असं दिसून आलं, की भारतातले ८० टक्के इंजिनियर्स ‘एम्प्लॉयेबल’ नसतात म्हणजे नोकऱ्या देण्याच्या योग्यतेचे नसतात. बहुतेक खासगी संस्था चांगले इंजिनियर घडवायला असमर्थ ठरल्या हे याचं कारण तर आहेच. पण याहूनही एक अजून मोठं कारण आहे. ते म्हणजे या इंजिनियर्समध्ये ‘सॉफ्ट स्किल्स’ आणि ‘कॉग्निटिव्ह डेप्थ’ बिंबवली गेली नाही. हा प्रश्न नुसता संस्थांच्या गुणवत्तेचा नाही, तर शिक्षणव्यवस्थेचाही आहे. सॉफ्ट स्किल्स आणि कॉग्निटिव्ह डेप्थ या गोष्टी साधारणपणे मानवशास्त्रांसारख्या विषयांचा अभ्यास करून येतात. त्यांचा गंधही इंजिनियरिंगच्या अभ्यासक्रमात लागू दिला गेला नाही. यामुळे भारतातल्या एका हुशार पिढीचा एक मोठा भाग या इंजिनियरिंगच्या क्रेझमुळे ‘उथळ’ व्यक्तिमत्त्वाचा राहिला.

‘कॉग्निटिव्ह डेप्थ’ म्हणजे एखाद्या प्रश्नाचा किंवा गोष्टीचा सर्वंकष विचार करण्याची क्षमता, सगळ्या बाजूंनी आणि सगळ्या पातळ्यांवर प्रश्न समजून घेण्याची क्षमता आणि याही पलीकडे जाऊन अमूर्त संकल्पना समजून घेण्याची क्षमता. सॉफ्ट स्किल्स म्हणजे तुम्ही बोलता कसे, लिहिता कसे, ऐकता कसे, तुम्ही लोकांच्या भावना कशा समजून घेता, काम करताना किती जबाबदारीने करता- अशा अनेक गोष्टी. या क्षमतांचा विकास झालेला नसेल तर माणूस जीवनात उथळपणाच्या आहारी जातो.

हा देश, रा. गो. भांडारकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी. डी. कोसंबी, एम. एन. श्रीनिवास, रजनी कोठारी, वि. का. राजवाडे अशा ऋषितुल्य विद्वानांचा होता तो कॉग्निटिव्ह डेप्थ नसलेल्या ‘यंत्रमानवांचा’ देश झाला. साहित्य, संस्कृती, तत्त्वज्ञान, काव्य, समाज संशोधन अशा गोष्टी मागे पडल्या आणि आपण इंजिनियर किंवा डॉक्टर आहोत आणि आपल्याला दोन पैसे मिळत आहेत म्हणजेच आपण सुसंस्कृत आहोत असं समजणाऱ्या लोकांचा हा देश झाला.

ही गोष्ट झाली इंजिनियर आणि डॉक्टरांसारख्या टेक्निकल आणि प्रोफेशनल लोकांची. परंतु इतर पदवीधरांचीही परिस्थिती फार वेगळी होऊ शकली नाही. ‘व्हीबॉक्स इंडिया’ या संस्थेने एक ‘स्किल्स रिपोर्ट’ सादर केला आहे. हा रिपोर्ट नमूद करतो, की भारतातले फक्त ४० ते ५० टक्के पदवीधर ‘क्रिटिकल थिंकिंग’ करू शकतात. क्रिटिकल थिंकिंग म्हणजे समोर आलेली परिस्थिती किंवा डेटा यांच्याविषयी सारासार विवेकबुद्धी वापरून स्वतःचा विचार करण्याची क्षमता. ही क्षमता नसेल तर माणूस खऱ्या अर्थाने एम्प्लॉयेबल म्हणजे सर्जनशीलपणे नोकरी करण्याच्या लायकीचा राहत नाही. तो फक्त पाट्या टाकणारा गुलाम होतो. ‘वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या रिपोर्टप्रमाणे तर भारतातील फक्त २५ टक्के पदवीधर एम्प्लॉयेबल आहेत.

हेही वाचा - आफ्रिकी विद्यार्थ्यांमार्फत चीनचा अमेरिकेला शह

मानवशास्त्रांमधून प्राप्त होणाऱ्या संवेदनांशिवाय भारतातले टेक्निकल पदवीधर अपूर्ण राहिले आणि मानवी शास्त्रांमधले पदवीधर ‘क्रिटिकल थिंकिंग’च्या क्षमतेशिवाय अपूर्ण राहिले. ही गेल्या तीस वर्षांतली एक मोठी शोकांतिका आहे. क्रिटिकल थिंकिंग, कॉग्निटिव्ह डेप्थ, सॉफ्ट स्किल्स यातली एकही गोष्ट नसलेली पिढी हा या नवशिक्षणाचा परिपाक आहे असं आज म्हणावं लागत आहे. आणि गंमत म्हणजे डोळ्यांना झापडं लावलेले नोकरीचे गुलाम असलेले हे पदवीधर आज ‘मेकॉलेने भारतात नोकर आणि गुलाम तयार केले’, अशा पोस्ट्स सोशल मीडियावर रागारागाने व्हायरल करताना दिसत आहेत.

या वृत्तीतूनच आधुनिक भारतातली ‘भक्त मेंटॅलिटी’ तयार झाली. अध्यात्मात भक्तवृत्ती आवश्यक असते हे मान्य केलं, तरी इतर क्षेत्रांत बुद्धीच महत्त्वाची मानली गेली पाहिजे. आधुनिक भारतात आज राजकीय भक्त तयार झालेले दिसत आहेत!

एकूण बघायला गेलं तर गेल्या पस्तीस-चाळीस वर्षांत शिक्षणातली गुणवत्ता ढासळत गेली आहे. आठवीमधल्या मुलाला दुसरीचा धडा वाचता न येणं, पस्तीस वर्षं इंग्रजी शिकवलेल्या शिक्षकाला दोन इंग्रजी वाक्यं सरळ लिहिता अगर बोलता न येणं, एम.कॉम. विद्यार्थ्याला अकाउंट्समध्ये योग्य एंट्रीज न करता येणं, अशा गोष्टी सर्रास दिसून येतात. मुख्यतः तीन गोष्टींमुळे हा दर्जा घसरत गेला. एक म्हणजे या काळात शिक्षकांचाच दर्जा घसरत गेला. दुसरं म्हणजे गेल्या चाळीस वर्षांपासून फक्त घोकंपट्टी करून, म्हणजे विषय नीट लक्षात न घेता पास होता यायला लागलं. यामुळे शिकलेला विषय अत्यंत कमी कालावधीसाठी विद्यार्थ्यांच्या लक्षात राहू लागला. आणि तिसरं कारण म्हणजे आपल्या शाळेचा किंवा कॉलेजचा निकाल चांगला लागला पाहिजे अशी सर्व शैक्षणिक संस्थांची धडपड सुरू झाली. याला कारण ग्रांट्स निकाल किती टक्के लागला यावर अवलंबून ठेवल्या गेल्या. या सर्व गोष्टी शिक्षणाच्या सर्वंकष दुर्गतीला जबाबदार ठरल्या.

हा दर्जा ढासळण्याची अजूनही काही कारणं आहेत. सर्वांत मुख्य कारण म्हणजे भारताची प्रचंड लोकसंख्या! भारतात प्रत्येक प्रश्न अजस्र स्केलचा असतो. भारतात आज ३ ते २९ वयोगटातली साधारणपणे ६० कोटी मुलं आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येला शिकवायचं कसं? तेसुद्धा मेकॉले, गांधी, टागोर अशा दिग्गजांचे आदर्श सांभाळत सांभाळत! एवढ्या मोठ्या स्केलवर क्वालिटी कशी टिकवायची? त्यात मुलांना पुढे ढकलायचा दबाव! गेली चाळीस वर्षं तरी झाली मुलं एकवीस अपेक्षितसारखी गाइड्स वाचून पास होत आहेत! मुलं पास झाली पाहिजेत, हा सरकारी, सामाजिक आणि व्यावसायिक दबाव असेल तर परीक्षेत अनपेक्षित आणि विचार करायला लावणारे प्रश्न विचारून कसं चालेल? ‘हे हे प्रश्न’ ‘साधारणपणे’ परीक्षेत विचारले जाणार आहेत, असं सांगूनच परीक्षा घेतल्या जायला लागल्या. असे ‘अपेक्षित’ प्रश्न येणार असतील तर गाइड्स बाजारात येणारच! वर्षानुवर्षं अशा रीतीने पास होणाऱ्या मुलांमध्ये कसला अभ्यास, कसली कॉग्निटिव्ह डेप्थ, कसलं क्रिटिकल थिंकिंग आणि कसलं सॉफ्ट स्किल!

स्वातंत्र्यानंतरचा काळ आदर्शवादाचा होता. शिक्षक एक आदर्श जपायचा म्हणून शिकवत होते. हळूहळू हा आदर्शवाद समाजातून निघून गेला. शिक्षकलोकांना पगार फार कमी होते. त्यामुळे खूप सारे हुशार आणि आदर्शवादी लोक नाइलाजाने शिक्षणक्षेत्र सोडून दुसरीकडे गेले. १९७७ साली महाराष्ट्रात भोळे कमिशनच्या शिफारसी लागू झाल्या. शिक्षकांच्या पगारातली असमानता दूर झाली. १९८६ साली चौथ्या पे-कमिशनने शिक्षकांचे पगार केंद्र सरकारच्या स्केलला संलग्न केले. परंतु शिक्षकांचे पगार चांगले होतात ना होतात तोच ‘टेक्निकल बूम’ आली. हुशार लोक शिक्षणक्षेत्रापासून जास्त जास्त दूर जात राहिले. पुढे मग सातव्या पे-कमिशनपर्यंत शिक्षकांचे पगार भरघोस होत गेले. एका बाजूला शिक्षकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारत गेली परंतु दर्जा मात्र घसरतच राहिला! स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातला आदर्शवाद लोपल्यानंतर चांगले शिक्षक मिळणं दुरापास्त झालं. ‘शिक्षण हा वसा आहे’ असं मानून काही लोक शिक्षकी पेशामध्ये येत राहिले, परंतु बदलत्या परिस्थितीमध्ये त्यांचं काही चाललं नाही. शिक्षण हे पदवीच्या कागदासाठी घेतलं जात होतं, आशयासाठी किंवा ज्ञानासाठी नाही. कारण पदवी आणि नोकरी यांची सांगड घातली गेली होती.

ही दुर्गती ओळखून चांगल्या शिक्षकांनी त्या काळात क्लासेस काढले. क्लासेसची राज्यव्यापी इंडस्ट्री उभी राहिली. या सगळ्या क्लासेसची ‘आमच्याकडे अत्यंत सर्जनशील पद्धतीने ज्ञानदान केलं जाईल’ अशा आशयाची एकही जाहिरात महाराष्ट्रानेच काय पण संपूर्ण भारताने गेल्या चाळीसेक वर्षांत पाहिली नसेल. ‘आमचे इतके विद्यार्थी मेडिकलला गेले’ आणि ‘आमचे इतके विद्यार्थी आयआयटीला गेले’, अशाच सगळ्या जाहिराती. या गोंधळात ज्ञानार्थी फक्त एक-दोन टक्का होते, बाकी सगळे परीक्षार्थी! ज्ञान ही परीक्षेत मार्क मिळवून विसरून जायची गोष्ट झाली. ‘यूज आणि थ्रो’ गोष्टींसारखी ज्ञानाची अवस्था! सगळे पदव्यांचे गुलाम, मोठ्या मोठ्या नोकऱ्यांचे गुलाम, सामाजिक प्रतिष्ठेचे गुलाम! आयआयटीची एन्ट्रन्स पास होऊनही मला शास्त्रज्ञ व्हायचं आहे म्हणून एम.एस्सी. करणारे किती विद्यार्थी या काळात भारताने पाहिले? दर हजार आयआयटी एन्ट्रन्स पास झालेल्यांमध्ये एखादा? का लाखांमध्ये एखादा?

जी गोष्ट प्राथमिक शिक्षणाची, तीच गोष्ट महाविद्यालयीन शिक्षणाची आणि तीच गोष्ट विश्वविद्यालयीन शिक्षणाची. शाळेत पाढे न येता गणितामध्ये पास होता येतं, कॉलेजमध्ये आपल्या विषयाचा अगदी प्राथमिक अंदाज न येताही पदवी मिळवता येते, पोस्ट-ग्रॅज्युएशनला आपल्या विषयाबद्दल कसल्याही क्रिटिकल थिंकिंगच्या क्षमतेचा विकास न होता पास होता येतं आणि पीएचडी करताना कसलाही मूलभूत शोध न घेता शोधनिबंध सादर करता येतो, हे जुगाड सगळ्यांनाच या काळात कळत-नकळत जाणवलं होतं. सगळे त्याचा फायदा घेत राहिले.

ब्रिटिश काळात कॉलेज पातळीवर बीए किंवा बीएससी पास होणाऱ्या विद्यार्थ्यांची टक्केवारी फक्त ३० ते ५० टक्के असायची. त्यामुळे पदवीधरांचं ‘स्टँडर्ड’ त्या काळी चांगलं असलं तरी शिक्षणातून होणारी गळतीही मोठी होती. स्वतंत्र भारताला एवढी मोठी गळती परवडणारी नव्हती. शिक्षणाचा विस्तार करण्याची गरज होती, खूप मोठ्या प्रमाणावर शिक्षक तयार करायचे होते, खूप मोठ्या प्रमाणावर तंत्रज्ञ तयार करायचे होते. याशिवाय ‘साक्षरता हेच शिक्षण’ ही भूमिका पहिल्या एक-दोन दशकांत घ्यावी लागली. स्वतंत्र भारतात, पास होणाऱ्या ‘ग्रॅज्युएट्स’ची टक्केवारी ७० टक्क्यांवर पोहोचली आणि गेल्या पंचवीस वर्षांत तर ती शंभर टक्क्यांवर कधी पोहोचली हे कुणाला कळलंच नाही. गेल्या पस्तीस-चाळीस वर्षांत एक प्रचंड ‘ढकलगाडी संस्कृती’ तयार झाली! विद्यार्थ्याला शाळेपासून विश्वविद्यालयांपर्यंत पुढे पुढे ढकलत राहायचं! त्याच्यात ज्ञानाच्या क्षमता निर्माण झालेल्या नसल्या तरी ढकलत राहायचं!

शिक्षण म्हणजे विद्यार्थी पास झाला पाहिजे! शिक्षण म्हणजे विद्यार्थ्याला पदवी मिळाली पाहिजे! शिक्षण म्हणजे विद्यार्थ्याला नोकरी मिळाली पाहिजे!!! बस्स, इतकंच, बाकी काही नाही. शिक्षण हा फक्त कागदपत्रांचा खेळ झाला. हे सगळं बघून या प्रश्नाच्या दुरुस्तीसाठी सरकारी पातळीवर सर्व विचार केले गेले, अनेक प्रयोगही केले गेले. ‘कम्पिटन्सी बेस्ड लर्निंग’ म्हणजे ‘क्षमताधिष्ठित शिक्षणपद्धती’ अनुसरायचं तीस वर्षांपूर्वीच ठरलं. पाठ्यपुस्तकांच्या शेवटी हे पुस्तक शिकवून झाल्यावर विद्यार्थ्यांमध्ये ज्ञानाच्या कुठल्या क्षमता तयार झाल्या पाहिजेत यांची यादी देण्याची पद्धत सुरू झाली. उदा. मराठीचे हे धडे शिकवून झाल्यावर विद्यार्थ्याला शुद्धलेखनाचे किमान तीन नियम माहीत व्हावेत अशी अपेक्षा पुस्तकाच्या शेवटी लिहिली जायला लागली. परंतु तोपर्यंत गाइड संस्कृतीची चटक (लत) शिक्षकांना, विद्यार्थ्यांना आणि त्यांच्या पालकांनाही लागलेली होती.

एखाद्या गोष्टीविषयीचं आपलं म्हणणं कागदावर मांडून दाखवा असं सांगितलं तर या पदवीधर लोकांची प्रचंड धांदल उडते. ही धांदल हीच गेल्या पन्नास वर्षांतील शिक्षणावरची सगळ्यात महत्त्वाची कॉमेंट आहे!

हेही वाचा - ज्ञानव्यवहारांवरील आक्रमण: स्वरूप, कारणे आणि परिणाम

आज मराठी शाळा बंद पडत आहेत याविषयी आंदोलन केलं गेलंच पाहिजे, असं मत खूप साऱ्या लोकांचं आहे. असं आंदोलन करू नये असं म्हणणं नाही. असं आंदोलन करून सरकारला या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला लावलंच पाहिजे, आणि सरकारलाही ते लक्ष द्यावंच लागेल. परंतु हे आंदोलन करून आपण ज्या मराठीचं संरक्षण करू इच्छित आहोत त्या मराठी भाषेच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे आपण लक्ष देणार आहोत की नाही? मराठी शाळा बंद पडणं हा खरा ‘क्रायसिस’ नाहीये, मराठी कशा शिक्षकांकडून कशा प्रकारे शिकवली जाते आहे हा खरा ‘क्रायसिस’ आहे. मराठी शाळा बंद पडत आहेत, कारण मराठी माध्यमात शिकून आपल्या पाल्याला नोकरी मिळणार नाही असं पालकांना वाटतं आहे. आपल्या मातृभाषेत शिकून मुलांची ग्रहणशक्ती वाढते आणि त्यामुळे चांगल्या नोकऱ्या मिळतात हे पालकांच्या लक्षात आणून दिलं गेलं पाहिजे. इंग्रजीच काय परंतु इतर कुठलीही भाषा मराठीत शिक्षण घेत घेत शिकता येते हे पालकांच्या लक्षात आणून दिलं पाहिजे. शिक्षणाची भाषा = पदवी = नोकरी असं समीकरण नसून, शिक्षण = ज्ञानक्षमता = व्यक्तिमत्व विकास = चांगली नोकरी = आत्मभानाने संपूर्ण झालेलं आयुष्य, असं समीकरण आहे हे पालकांना समजावून सांगितलं गेलं पाहिजे.

जी गोष्ट मराठीची तीच भारतातल्या सगळ्या मातृभाषांची. जी गोष्ट एका विषयाची तीच गोष्ट सगळ्या विषयांची. आपण सर्वसाधारण विद्यार्थ्यांविषयी बोलतो आहोत. प्रत्येक पिढीत असाधारण विद्यार्थी असतात आणि ते या जगावर आपला ठसा उमटवतच असतात. सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, इंद्रा नुयी, रघुराम राजन, गीता गोपीनाथ आणि ऊर्जित पटेल असे एकाहून एक सरस कर्तृत्ववान विद्वान भारतीय शिक्षण संस्थांमधूनच पुढे गेले आहेत; पण या लोकांचं यश हे आपल्या एकूण शिक्षण व्यवस्थेचं यश आहे, असं आपण म्हणू शकतो का, याचा विचार आजच्या भयाण शैक्षणिक वास्तवाच्या पार्श्वभूमीवर आपल्याला करायचा आहे.

एक गोष्ट मात्र मान्य करायला पाहिजे, की आपल्या पाल्याने शिक्षण घेतलंच पाहिजे, हा आग्रह अगदी प्रत्येक भारतीय पालकाचा आहे. या दृष्टीने जगातल्या अत्यंत प्रगल्भ पालकांमध्ये भारतीय पालकाचा समावेश केला गेला पाहिजे. परंतु याची दुसरी बाजू अशी, की याचाच फायदा घेऊन खासगी शैक्षणिक संस्थांनी गेली तीस-पस्तीस वर्षं लूट माजवून लाखो कोटी रुपयांचा व्यापार केला आहे. कॅपिटेशन फी काय, भरमसाठ ट्यूशन फी काय, सगळा व्यापार माजवला गेला. ‘शिक्षण माफिया’ म्हटला जावा असा लबाड वर्ग या काळात तयार झाला. बदमाश राजकारणी शिक्षण क्षेत्रात उतरले. हे सगळे लबाड लोक समाजात ‘शिक्षणमहर्षी’ म्हणून मिरवू लागले. परंतु गंमत अशी, की या दारूण गोंधळातूनही एक फायदा झाला. भारत इंजिनियर लोकांची एक महासत्ता म्हणून मिरवला जाऊ लागला. गुणवत्ता नसेना का, पण संख्यासुद्धा महत्त्वाची ठरते शेवटी! शेवटी इंडस्ट्रीला तरी कुठे खरे ज्ञानवंत लागतात? इंडस्ट्रीला फक्त ‘रिसर्च’मध्ये आणि ‘पॉलिसी मेकिंग’मध्ये खरे ज्ञानवंत लागत असतात, बाकी मग सगळे गुलाम नोकरच लागत असतात. भारताशिवाय इतर देश भारताएवढे गुलाम पदवीधर तरी कुठे निर्माण करू शकत आहेत? गाइड संस्कृतीचा हा एक फायदाच म्हणायचा!

आज २०२६च्या सुरुवातीला ही शिक्षण इंडस्ट्री ५ लाख कोटी रुपयांची आहे. ही लवकरच २० लाख कोटी रुपयांची होणार आहे. या आकड्यांवरून आपल्याला शिक्षणाचं ‘मार्केट’ किती मोठं आहे हे कळतं.

या सगळ्या सिनिकल व्यवहारवादाच्या पार्श्वभूमीवर एक आशेचा किरण गेल्या सात-आठ वर्षांत दिसू लागला आहे. गेल्या दहा वर्षांत ‘ऑनलाइन ट्यूशन्स’ सुरू झाल्या तेव्हा खूप आशा तयार झाली. व्हिज्युअल्सच्या मदतीने शिक्षण! फळ्यावर काढलेल्या आकृत्यांऐवजी व्हिडिओ! हृदय कसं काम करतं, सिम्पल हार्मोनिक मोशन म्हणजे नक्की काय, पृथ्वी सूर्याभोवती फिरताना ऋतू कसे तयार होतात- सगळं व्हिडिओमधून शिकवलं जाणार! शिक्षणात दृश्यात्मकता आली की ज्ञानग्रहणाचा वेग वाढतो. परंतु, लवकरच इथेही लगेच बदमाश तयार झाले. बायजू वगैरे ‘कंपन्या’ तयार झाल्या. लाख लाख रुपये फी. पालक इथेही लुटले गेले. बँकांचे हप्ते आपल्या मागे लावून घेऊन लोकांनी या शिकवण्या लावल्या. शिक्षण हा श्रीमंत लोकांच्या हातातला खेळ होत चालला.

परंतु त्याच वेळी दुसऱ्या बाजूला या ‘व्हिडिओ बूम’चा शैक्षणिक लोकशाहीवर अनुकूल असा परिणामसुद्धा झाला. सामान्य विद्यार्थी यूट्यूबवर शिकू लागला. गरीब विद्यार्थ्यांना शाळेचे चांगले वर्ग तयार करून देण्यात सरकार असमर्थ ठरत होतं. यूट्यूबने या वर्गांची गरजच संपवली! वर्गांच्या भिंती फोडल्या गेल्या! यूट्यूबने शिक्षण शाळांच्या पार नेले. ‘प्रथम’ संस्थेचा ‘असर’ नावाचा सर्व्हे आहे. २०२५ सालातला या संस्थेचा सर्व्हे थोडा उत्साहवर्धक आहे. त्यात म्हटलंय, जवळजवळ सगळ्या म्हणजे ८८ टक्के विद्यार्थ्यांकडे आता स्मार्टफोन उपलब्ध आहे. आपल्या आईचा म्हणा, वडिलांचा म्हणा, स्मार्टफोन प्रत्येक विद्यार्थी दिवसातला थोडा काळ का होईना वापरू शकतो आहे. या प्रकारच्या स्मार्टफोन शिक्षणामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक क्षमता, अगदी हळूहळू का होईना, पण वाढत चालल्या आहेत.

यूट्यूबचा अजून एक फायदा म्हणजे यूट्यूबद्वारे एक चांगला शिक्षक हजारोच काय पण लाखो विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक क्षमता वाढवू शकतो. सरकारने आता स्मार्टफोन वितरण करायला पाहिजे. शाळा उभारणी एवढंच हे कामसुद्धा महत्त्वाचं आहे. याशिवाय अगदी प्रत्येक शेतात इंटरनेट पोहोचेल असं सरकारने बघायला हवं. ‘वुड्स डिस्पॅच’नंतरची शैक्षणिक लोकशाहीच्या इतिहासातली सगळ्यात मोठी क्रांती आता घडत आहे. ‘वुड्स डिस्पॅच’ने जातिभेदाच्या आणि लिंगभेदाच्या भिंती फोडल्या! यूट्यूब आणि ऑनलाइन शिक्षण वर्गाच्या भिंती फोडत आहे!

तंत्रज्ञान प्रगतच होत राहणार आहे. लवकरच थ्रीडी व्हिडिओ येतील. मानवी हृदयाचा नुसताच व्हिडिओ नाही, तर थ्रीडी व्हिडिओ विद्यार्थ्यांना पाहायला मिळेल. हृदयाच्या आत जाऊन आता हृदय कसं चालतं हे विद्यार्थ्यांना पाहायला मिळेल! आज शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या एनजीओंनी यावर लक्ष केंद्रित करायला पाहिजे. गांधीजींचं ‘नई तालीम’ आणि टागोरांच्या ‘शांतिनिकेतन’सारखे प्रयोग व्हिडिओद्वारे केले गेले पाहिजेत. इतकंच नाही, तर जगभरच्या शिक्षणतज्ज्ञांनी मांडलेले आदर्श या जगात व्हिडिओच्या माध्यमातून शिक्षणक्षेत्रात उतरवले गेले पाहिजेत.

भारतीय शिक्षणतज्ज्ञांबरोबरच जागतिक शिक्षणतज्ज्ञ या बाबतीत महत्त्वाचे आहेत. शिक्षणाच्या मानसशास्त्रामध्ये मूल शिकत कसं जातं याचा अगदी मूलभूत विचार केला गेला आहे. मूल म्हणजे एखादं रिकामं भांडं असतं आणि त्यात ज्ञान ओतायचं असतं, अशी काहीशी संकल्पना सामान्यपणे असते. ज्यां पियाजे आणि लेव्ह व्हिगॉटस्की यांनी मूल जसजसं वय वाढत जातं तसतसं ज्ञानाची ‘रचना’ करत जातं, हा विचार मांडला. याचं अगदी सोपं उदाहरण म्हणजे विमान ही संकल्पना समजून घेताना अगदी लहान मूल विमानाचं खेळणं हाताळून त्याचा अंदाज घेईल, थोडं मोठं झाल्यावर आपले हात विमानाच्या पंखासारखे पसरून ते पळेल आणि विमान गती धारण करून उडतं हे समजून घेईल, अजून थोडं मोठं झाल्यावर ते पुस्तक वाचून विमान म्हणजे काय हे समजून घेईल आणि पुढे कॉलेजमध्ये गेल्यावर विमानाच्या उड्डाणामागची हवेच्या दाबाची गणितं समजून घेईल. थोडक्यात, स्वतःची क्रिएटिव्हिटी वापरून मूल ज्ञानाची रचना हळूहळू करत असतं. याला शिक्षणातला ‘कन्स्ट्रक्टिव्हिझम’ म्हणतात. नुसतं पाठांतर करून विमान म्हणजे काय ते समजून घेण्यावर मर्यादा पडतात. हीच गोष्ट सगळ्या विषयांच्या बाबतीत होते. ज्ञानाची ही रचना कशी घडत जाईल यावर मुलाचं पुढील आयुष्यातील क्रिएटिव्ह थिंकिंग अवलंबून राहतं. शिकताना जे मूल जास्त क्रिएटिव्हिटी वापरतं ते पुढे जास्त क्रिएटिव्ह राहतं. यूट्यूबद्वारे या सर्जनशील ज्ञानरचनेची चळवळ चालवली गेली पाहिजे.

सरकारला सामाजिक गरजा बघायच्या असतात. समाजाच्या गरजेप्रमाणे शिक्षक, तंत्रज्ञ, डॉक्टर वगैरे तयार करायचे असतात. त्यामुळे सरकार मुख्यत्वेकरून उच्च शिक्षणाकडे लक्ष देत असतं. खरं लक्ष शालेय स्तरावरच्या ज्ञानरचनेकडे दिलं गेलं पाहिजे. इथे क्रिएटिव्ह थिंकिंगचा पाया रचला गेला तरच पुढे नोबेल विजेते तयार होणार असतात.

सरकार होईल तेवढं करत असतं. केंद्र सरकारने २०२० साली नवीन शिक्षणनीती आणली आहे. आधीचा १०+२+३ हा ढाचा बदलून ५+३+३+४ हा ढाचा आणला आहे. शिवाय, कला, वाणिज्य आणि शास्त्र ही ‘वॉटर टाइट’ रचना मोडून कला, वाणिज्य आणि शास्त्र हे विषय एकाच वेळी शिकता येतील अशी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. आता कॉम्प्युटर सायन्स हा मुख्य विषय शिकताना तत्त्वज्ञान हा दुय्यम विषय म्हणून घेता येईल, मेकॅनिकल इंजिनियर होताना इंग्रजी साहित्य हा दुय्यम विषय म्हणून घेता येईल. तांत्रिक आणि मानवशास्र यांची सांगड घालण्याचा हा सुंदर प्रयत्न आहे.

परंतु तरीही आपण लक्षात घेतलं पाहिजे, की मुख्य प्रश्न हा ज्ञानाकडे फक्त एक ‘उपयुक्त वस्तू’ म्हणून बघण्याच्या वृत्तीचा आहे. यात पाल्य, पालक, शिक्षक, शिक्षणसंस्था आणि अगदी सरकारसुद्धा या सगळ्यांची हातमिळवणी आहे. १९५० ते १९९० च्या काळातल्या समाजवादाने ब्रिटिशकालीन शैक्षणिक स्टँडर्ड्समध्ये पाणी मिसळलं. आता १९९०पासून पुढे भांडवलशाही विचारांची चलती आहे. या भांडवलशाहीने शिक्षणाकडे एक उपयुक्त वस्तू म्हणून पाहायला सुरुवात केली आहे. (कमॉडिटायझेशन ऑफ नॉलेज!) दोन्ही बाबतींत ज्ञानाच्या आशयाशी प्रतारणा झाली आहे. गेल्या पंचवीस वर्षांत तर ही प्रतारणा शिगेला पोहोचली आहे.

आता मेकॉलेचा आधुनिकतावाद, गांधीजींची नैतिकता, टागोरांची सर्जनशीलता, पियाजे आणि व्हिगॉटस्की यांचा ज्ञानरचनावाद या सगळ्या आदर्शांची पुन्हा एकदा पायाभरणी झाली पाहिजे. यूट्यूब आणि येऊ घातलेली एआय क्रांती हे या पुनर्रचनेचे महामार्ग असतील. गरज आहे ती बाळशास्त्री जांभेकर, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर, महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुले, आगरकर, टिळक, शाहू महाराज, सयाजीराव गायकवाड, धोंडो केशव कर्वे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, विठ्ठल रामजी शिंदे आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील अशा आदर्शवादी शिक्षणमहर्षींकडून प्रेरणा घेऊन काम करणाऱ्या सेवाव्रती कार्यकर्त्यांची.

(अनुभव, मार्च २०२६च्या अंकातून साभार. अनुभवचे वर्गणीदार होण्यासाठी ९०११०७४३६० या नंबरवर संपर्क करावा.)