‘२०२५पर्यंत क्षयरोगमुक्त भारत' अशी घोषणा भारत सरकारने पूर्वीच केलेली होती. त्या अनुषंगाने काही महत्त्वाची आकडेवारी नुकतीच हाती आली आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेने दिलेल्या माहितीनुसार गेल्या दहा वर्षांत भारतातल्या क्षयरोग्यांच्या संख्येत १८ टक्क्यांनी घट झालेली असून क्षयरोगामुळे मृत्युमुखी पडणाऱ्या रुग्णांमध्येही २५ टक्क्यांनी घट झाली आहे. हे आकडे क्षयरोगमुक्तीसाठी भारत करत असलेल्या प्रयत्नांचे निदर्शक नक्कीच आहेत; पण रुग्ण घटण्याचा वेग पाहता २०२५ मध्ये तर सोडाच, पण येत्या चार-पाच वर्षांतही भारत क्षयरोगमुक्त होईल, अशी चिन्हं दिसत नाहीत.

भारत सरकारने जाहीर केलेल्या आकड्यांनुसार २०२४च्या पहिल्या नऊ महिन्यांत १९.८८ लाख रुग्ण आढळून आले आहेत. हा आकडा गेल्या वर्षीच्या पहिल्या नऊ महिन्यांच्या आकड्यापेक्षा ४ टक्क्यांहून अधिक आहे. याचा अर्थ यंदा गेल्या वर्षीपेक्षा रुग्णांमध्ये वाढच झाली आहे. अर्थात त्यातील १२.२३ लाख रुग्णांना उपचार मिळाले आहेत, हीदेखील खरी गोष्ट आहे. सुमारे ८७ टक्के रुग्णांचा या उपचारांमुळे फायदाही झाला आहे.

दुसरीकडे, गेल्या दहा वर्षांत रुग्णांच्या संख्येत जी १८ टक्के घट दिसते आहे ती जागतिक सरासरीपेक्षा दुपटीहून अधिक आहे. तसंच २०२३ या वर्षात क्षयरोगामुळे ३.२ लाख लोक दगावले आहेत, आणि हा आकडा २०२२पेक्षा फारसा कमी नाहीये. याचा अर्थ क्षयरोगमुक्तीसाठी आणखी गांभीर्याने आणि निकराने प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

क्षयरोगमुक्तीसाठी औषधांची उपलब्धता, औषधं योग्य वेळी आणि योग्य प्रमाणात दिली जावीत यासाठी सक्षम यंत्रणा, रुग्णं ही औषधं नियमितपणे घेत आहे ना हे पाहणारी आरोग्ययंत्रणा आणि रुग्णांची नियमित तपासणी या बाबी अत्यंत निर्दोष पद्धतीने कार्यान्वित होणं आवश्यक असतं. या सर्वच बाबी भारतात काटेकोरपणे होऊ शकत नाहीत. भारत क्षयरोगावरील औषधांबाबत जवळपास स्वयंपूर्ण असूनही औषधांचा देशभर सुरळीत पुरवठा होतोच, असं नाही. कधी प्रशासकीय गहाळपणामुळे, तर कधी नोकरशाहीतील लालफीतशाहीमुळे पुरेशी औषधं सुयोग्य ठिकाणी पोहोचत नाहीत. क्षयरोगात नियमित औषधं घेतली न गेल्यास हा आजार बळावू शकतो आणि त्याची लागण इतरांनाही होऊ शकते. शिवाय रुग्णामध्ये औषधाची परिणामकारकता घटण्याचाही धोका असतो. हा आजार जास्त करून गरीब कुटुंबांमध्ये होत असल्याने सरकारी योजनेतून औषधं मिळाली नाहीत, तर रुग्णांना खासगी कंपन्यांची औषधं घेणं परवडत नाही. त्यामुळेही आजार बळावण्याची शक्यता वाढते.

सरकारी यंत्रणेसमोर कोविडचं मोठं आव्हान उभं राहिल्याने क्षयरोगमुक्तीची लढाई त्या दोन वर्षांत ढिली पडली असल्याचं सांगितलं जातं. त्या काळात सर्व आरोग्य यंत्रणा कोविड नियंत्रणात अडकली होती आणि त्यामुळे क्षयरोगावरील औषधं वेळच्या वेळी रुग्णांपर्यंत पोहोचवण्याची साखळी विस्कळीत झाली, असंही तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. परिणामी, क्षयरोगमुक्तीचा कार्यक्रम राज्यांनी आपल्या बळावर चालवावा, असे निर्देश केंद्र सरकारकडून दिले गेल्याचंही वृत्तपत्रीय शोधाशोधीत निष्पन्न झालं आहे.

सरकारी यंत्रणा अशा रीतीने चालणार असतील तर राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय मंचांवरून क्षयरोगमुक्तीच्या कितीही घोषणा केल्या तरी हे काम फत्ते होणं अवघडच ठरणार आहे.