महाराष्ट्रातली काही गावं एकेका उद्योगांसाठी ओळखली जातात. सांगली जिल्ह्यातलं हरिपूर गाव हे असंच पाचेक दशकं हळद साठवणुकीचं आगार म्हणून प्रसिद्ध होतं. २००४ सालापर्यंत तिथे चारेक हजार हळद साठवण्याची पेवं (खड्डे) होती. यातून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत असे. कित्येक कुटुंबांचे रोजगार त्यावर अवलंबून होते. मागील २० वर्षांत मात्र सांगलीची ही ओळख पुसली गेली आहे. हे कशामुळे घडलं?

हरिपूर हे सांगलीपासून साधारण तीन-चार किलोमीटरचं गाव. गावाची लोकसंख्या जेमतेम १६ हजारांच्या आसपास. गावाला लागूनच कृष्णा आणि वारणा नद्यांचा संगम आहे. या गावात १९५०च्या सुमारास हळद साठवणुकीच्या व्यवसायाचा उदय झाला.

हरिपूरमध्येच हळद साठवणूक का?

लालसर चिकट माती हे हरिपूरच्या मातीचं वैशिष्ट्य. या मातीचा गुणधर्म अगदी सिमेंटसारखाच. मातीचे कण घट्ट धरून ठेवण्याचा. त्यामुळे ही माती दुर्मिळ आहे. जमीन कितीही खोल खणत गेलो तरी गाळाची मातीच लागते, दगड लागतच नाही अशी या जमिनीची खासियत.

सांगलीत पूर्वीपासून व्यापाऱ्यांचा राबता होताच. शेती, पशुधन, फळं, मसाले या दैनंदिन वापरातील वस्तूंची बाजारपेठ सांगलीत होती. त्यातल्या काही व्यापाऱ्यांना हरिपूरच्या मातीच्या गुणधर्माची माहिती मिळाली. याचा आपल्याला काही फायदा करून घेता येईल असा विचार करून त्यांनी दक्षिणेतल्या शेतकऱ्यांना सांगलीत बोलावलं. केरळ, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश इथले हे शेतकरी प्रामुख्याने हळद उत्पादक होते. जमिनीत खोल खड्डे खणून त्यात हळद साठवण्याची त्यांची पद्धत होती. अशा खड्ड्यांसाठी हरिपूरची माती एकदम योग्य असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. हरिपूरमध्ये हळद साठवण होणं हे या व्यापाऱ्यांच्या दृष्टीनेही फायद्याचं होतं. त्यामुळे गुजराती-मारवाडी व्यापारी आणि दक्षिणेचे शेतकरी यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून हळूहळू हरिपूर हे गाव हळदीचं गोडाऊनच बनलं. इथून संपूर्ण देशभरात हळद जाऊ लागली.

हळद कशी साठवली जायची?

दक्षिणेतले हे हळद शेतकरी राजापुरी, कडप्पा, निजामबाद, गट्टा, चोरा या हळदीच्या वाणांचं उत्पादन घेणारे होते. बाजारातला हळदीचा भाव बघून ती लगेच विकायची का साठवायची हे ते ठरवायचे. ५० एकरपासून ते ५००-५०० एकर जमिनीत हळदीचं पीक घेणारे हे शेतकरी. वाळवलेली हळद (हळकुंड) साठवण्यासाठीचा चांगला पर्याय त्यांना हरिपूरमध्ये मिळाला. आपापल्या गावातून ते हळकुंड साठवण्यासाठी हरिपूरला आणू लागले. इथे चाळीस चाळीस फुटांचे खोल खड्डे खणले गेले. या खड्ड्याना पेव असं म्हणतात.

या पेवामध्ये तळाला शेणी टाकल्या जायच्या. त्या शेणींवर बांबूच्या बोऱ्या अंथरल्या जायच्या. शिवाय कडेने ऊसाचा पाला लावला जायचा. पेवेमधील वातावरण गरम रहावं यासाठी ही व्यवस्था केली जायची. त्यानंतर त्यामध्ये हळकुंडं टाकली जायची. हा थर साधारण २० ते २५ फुटांचा असायचा. त्यावर १० फूट जागा मोकळी सोडली जायची. त्यावर फरशा रचल्या जायच्या आणि त्या फरशांवर पुन्हा पाच फुटांचा मातीचा थर दिला जायचा. मातीच्या थराने पेवं पूर्णपणे बंदिस्त केली जायची.

जानेवारी ते जून महिन्यात हळद साठवली जायची आणि पुढच्या पावसाळ्याच्या आधी ती बाहेर काढली जायची.

पेवांची देखभाल

एकदा पेव खणले आणि त्यात हळद टाकून दिली एवढं सोपं हे काम नव्हतं. पेवेच्या आजूबाजूचा परिसर नेहमी स्वच्छ ठेवावा लागायचा. शिवाय पावसाचं पाणी पेवेमध्ये झिरपू नये यासाठी पेवेच्या बाजूने पाणी वाहून जाण्यासाठी वाट काढावी लागायची.

पेवेमधून हळद बाहेर काढताना फरशा काढून पेव उघडलं की ६ ते ८ तास काहीच न करता ते तसंच उघडं ठेवलं जाई. कारण दरम्यान आतमधला ऑक्सिजन संपून कार्बन डाय ऑक्साइड तयार झालेला असे. हळद काढणाऱ्या लोकांना त्याचा त्रास होऊ नये म्हणून ही काळजी घ्यावी लागायची. शक्यतो दुपारच्या वेळी पेवांवरची माती काढून फरशी उघडली जायची आणि रात्री ९ नंतर हळद बाहेर काढायला सुरुवात केली जायची. पण तरीही गॅसच्या त्रासाने अत्यवस्थ होऊन कामगारांचे मृत्यू झाल्याच्या घटनाही इथे घडल्या आहेत.

एकदा हळद काढून घेतल्यानंतर ते पेव उघडं राहणार नाही याची काळजीही पेव मालकांना घ्यावी लागायची. या उघड्या पेवेमध्ये लहान मुलं, माणसं, मुकी जनावरं पडण्याचा धोका असायचा. तशा दुर्घटनांची आठवणही हरिपूरचे लोक सांगतात.

आर्थिक गणित काय होतं?

हळद एकदा साठवून ठेवली की त्याच्या रंगात बदल होतो, वजन वाढतं आणि काही दिवसांनी त्याचा भावही चांगला मिळतो याची माहिती झालेल्या व्यापाऱ्यांनी २५-३० वर्षांपूर्वी कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय उभा केला. त्याचा फायदा इथल्या पेवमालकांनाही झाला.

व्यापारी येऊन जागा बघणार, कामगारांच्या सहाय्याने पेव खोदणार, त्यामध्ये किमान १५० ते ४०० पोती हळद त्यात भरणार आणि मग थेट सहा महिने, वर्षभराने ती हळद न्यायला परत येणार असं इथलं चक्र होतं. क्वचित ही हळद चार-पाच वर्षं सुद्धा साठवली जायची. हरिपूरमधल्या जवळपास ४० ते ४५ कुटुंबं या हळद साठवणुकीच्या कामात गुंतलेली होती. बहुतांश ठिकाणी पडीक जमिनीवरच पेवं घेतली जायची.

१०० किलोच्या एका हळदीच्या पोत्याच्या साठवणुकीसाठी पेव मालकाला सुरुवातीला साधारणपणे वार्षिक १० ते २० रुपये भाडं मिळायचं. म्हणजे एका पेवेमध्ये ३०० पोती हळद टाकली असेल तर त्या पेव मालकाला एका पेवेचे वर्षाचे ३००० ते ६००० रुपये मिळत होते. हरिपूरमध्ये ४००० हून अधिक पेवं एकावेळी अस्तित्वात होती. त्यामुळे हळद साठवणूक करणा-या मंडळींची लाखो रुपयांची कमाई होत असे.

गावात शेतीखाली क्षेत्र कमी आणि पेवेखाली जास्त अशी परिस्थिती कित्येक वर्षं होती. यातूनच सांगलीची बाजारपेठ हळद बाजारपेठ म्हणून देशात नावारूपाला आली.

पेवमालक नारायण फाकडे सांगतात त्यानुसार, त्यांनी पोत्यामागे एक रुपयापासून ३० रुपयांपर्यंत भाडं मिळालेलं पाहिलं आहे. त्यांची स्वतःची ३०० हून अधिक पेवं होती. त्यांच्या जवळपास तीन पिढ्यांनी या पेवेच्या धंद्यातच आयुष्य काढल्याचं फाकडे सांगतात. बोंद्रे, पिंगळे, चौधरी, फाकडे अशी हरिपूरमधल्या पेवमालकांची काही आडनावं.

पेवांची देखभाल करण्यासाठी गावातलेच मजूर काम करायचे. त्यांनाही ५० ते १०० रुपयांचा रोज मिळायचा. १९९५ आणि २००३ या वर्षांमध्ये हळदीचे दर वाढल्यानंतर पेव मालकांनाही तगडा फायदा झाला होता.

मग गणित नेमकं बिघडलं कुठं?

पावसाच्या पाण्याचा पेवांना तितकासा त्रास नव्हता. पावसाचं पाणी साठून पेवांमध्ये झिरपू नये, याची काळजी पेवमालक घ्यायचे. मात्र या पेवांना पहिला फटका बसला तो २००५च्या महापुराचा. पुराच्या पाण्याचे लोटच्या लोट पेवांमध्ये शिरले. या पुरामध्ये पाणी हरिपूरमधल्या घरांमध्ये शिरलं होतं. स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी घराच्या दुसऱ्या मजल्यावर रहायची वेळ गावकऱ्यांवर आली होती, तिथं जमिनीखालच्या पेवांकडे लक्ष देणं कसं जमणार? त्यामुळे पेवांमध्ये पाणी शिरून हळद खराब झाली. व्यापाऱ्यांचं कोट्यवधी रुपयांचं नुकसान झालं. काही व्यापाऱ्यांवर दुकानाला टाळं लावायची वेळ आली. त्यात एक-दोन व्यापाऱ्यांनी आत्महत्या केल्याची आठवणही नारायण फाकडे सांगतात.

या पुराचा धसका घेऊन गावातल्या बहुतांश पेव मालकांनी हळद साठवणुकीचं काम बंद केलं. दक्षिणेतले शेतकरी आणि सांगलीतले व्यापारी यांनीही हळद साठवणुकीकडे दुर्लक्ष केलं. काही शेतकऱ्यांनी पेव बुजवून, आपल्या जमिनी पूर्ववत करून त्यावर शेती करायला सुरुवात केली. काहींनी प्लॉटिंग करून जमिनी विकून टाकल्या. एका पुरात हरिपूरच्या पेवउद्योगाचं कंबरडं मोडलं. काही तुरळक पेवं शिल्लक राहिली.

पण २०१९ मध्ये पुन्हा आलेल्या पुराने शेवटच्या घटका मोजणारी ती पेवंही संपुष्टात आली. आता गावात फक्त पडीक पेव पहायला मिळतात. त्या पेवांमध्ये भरपूर कचरा पडलेला असतो. उघडी पेवं धोकादायक असल्याने ती बुजवावी लागतात. पण एक पेव बुजवण्यासाठी येणारा खर्चही जवळपास २० ते २५ हजारांच्या घरात असल्याचं नारायण फाकडे सांगतात. काही शेतकऱ्यांनी नदीतील वाळू पेवेमध्ये भरून खड्डे बुजवून घेतले आहेत. अनेक गावकऱ्यांकडे खड्डे बुजवण्यासाठी पैसे नसल्याने त्यांनी ते तसेच ठेवले आहेत. वापरात नसलेली ही पेवं धोकादायक ठरत आहेत. मागील काही काळात या पेवांमधील माती ढासळून पेवं १५-२० फुटापर्यंत मातीने भरली गेली आहेत. मात्र त्या खड्ड्यांमध्येही माणसं किंवा जनावर पडण्याच्या घटना घडल्या आहेत. पेवेमध्ये पडलेला माणूस किंवा जनावर यांनी आरडाओरडा केला आणि आजूबाजूने जाणाऱ्या कुणी तो ऐकून मदत केली तरच त्यांना तिथून बाहेर काढणं शक्य होतं. पेवेमध्ये पडून किरकोळ जखम झाल्याच्या घटना आहेत.

जुन्या पेवमालकांनी आता पोटापाण्यासाठी वेगवेगळे मार्ग निवडले आहेत. काहीजण एमआयडीसीमध्ये कामाला जातात, काहीजण गुरांचं संगोपन करतात तर बरेच जण एकर-दोन एकरच्या शेतीत मिळेल तेवढं उत्पादन घेऊन गुजराण करत आहेत.

आर्थिक नुकसानीच्या पलीकडे..

१५ वर्षांच्या कालावधीत आलेल्या दोन महापुरांचा फटका बसल्याने एका गावाची व्यापारी ओळख पूर्णपणे पुसली गेली आहे. हक्काच्या जमिनीतून मिळणारा काही लाखांचा फायदा आता शून्यावर आला आहे. २००५ च्या महापुरानंतर शरद पवार, आर. आर. पाटील, अजित पवार यांनी, तर २०१९ च्या पुरानंतर देवेंद्र फडणवीस, संजयकाका पाटील या नेतेमंडळींनी हरिपूरला भेट दिली. मात्र पेवमालकांना कोरडी सहानुभूती देण्यापलीकडे कुणी काहीच करू शकलं नाही.

हरिपूरमधल्या तीन पिढ्यांच्या हळद साठवणुकीच्या व्यवसायाचा नैसर्गिक आपत्तीने घास घेतला आहे. या व्यवसायाबरोबरच या गावची वैशिष्यपूर्ण ओळखही संपून जाणार आहे.

(फोटोसाठी आभार अभिजीत घोरपडे 'भवताल' )