कॉक्रोच जनता पार्टीने नीट पेपरफुटीच्या निमित्ताने आंदोलनाची हाक दिली आणि दिल्लीतच नव्हे देशभरात तरुण रस्त्यावर उतरले. सध्याच्या शिक्षणव्यवस्थेबद्ल त्यांच्या मनात खदखद असल्याचंच ते लक्षण होतं. शिक्षणव्यवस्थेत कोणते बदल व्हायला हवेत असं तरुणांना वाटतं? १०० जणांच्या चाचपणीद्वारे केलेली शितावरून भाताची परीक्षा.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी देशपातळीवर घेतल्या जाणाऱ्या नीट परीक्षेचे पेपर वारंवार फुटल्यामुळे देशातील २० हून अधिक तरुणांनी आत्महत्या केल्या. याशिवाय राज्य आणि देशपातळीवर अनेक परीक्षांचे पेपर फुटणे ही नवीन गोष्ट नाही. शिवाय पेपरफुटी हे शिक्षणव्यवस्थेतील अनागोंदीच्या हिमनगाचं फक्त टोक आहे. या अनागोंदीमुळे आपलं भविष्य झाकोळलं जायतं, असं वाटत असल्यानेच जेन झी पिढी दिल्लीत आणि देशभर आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरली. शिक्षणव्यस्थेमध्ये त्यांना कोणते दोष दिसतात, कोणते बदल हवे आहेत याबाबत तरुणांनी नोंदवलेली ही प्रांजळ मतं.
• देशातील शिक्षणव्यवस्था पारदर्शक असावी आणि त्यातील भ्रष्टाचार कमी व्हायला हवा, असं तरुणांना वाटतं.
• वेगवेगळ्या परीक्षांमधील पेपरफुटीचा उल्लेख तरुणांनी आवर्जून केला आहे. मुलं मेहनत घेऊन अभ्यास करतात, त्यांचे पालक पैशांची जमवाजमव करतात, पण कुणीतरी पैसे घेऊन पेपर फोडतो त्यामुळे लाखो विद्यार्थ्यांची मेहनत पाण्यात जाते. वर्षानुवर्षं हे चक्र असंच सुरू असून हे रोखण्यासाठी पावलं उचलली जायला हवीत, चुकांची जबाबदारी घेतली जायला हवी अशी मागणी तरुण करताहेत. पेपरफुटीसारख्या घटना नॉर्मलाईज न करता त्यासाठी दोषी असलेल्यांवर तात्काळ कठोर कारवाई व्हायला हवी अशी तरुणांची मागणी आहे.
• स्पर्धा परीक्षांचे विलंबाने लागणारे निकाल, वेगवेगळ्या कारणांनी वारंवार पुढे ढकलली जाणारी परीक्षा, पेपर तपासण्यात नसलेली पारदर्शकता या मुद्यांकडेही तरुणांनी लक्ष वेधलं आहे. परीक्षांसाठीचा आयोग स्वायत्त आहे. त्यात सरकारने हस्तक्षेप करता कामा नये, असं स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा - कॉकरोच आंदोलनाविषयी तरुण काय विचार करतात?
• शिक्षण क्षेत्राचा कारभार पाहण्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींनाच प्रशासकीय आणि राजकीय पदं द्यायला हवीत, अशी मागणी तरुण करताहेत. तसंच शिक्षण क्षेत्रातील राजकीय हस्तक्षेप कमी व्हायला हवा अशीही त्यांची आग्रही मागणी आहे.
• शाळा-कॉलेजमध्ये शिकवण्यात येणारा अभ्यासक्रम कालबाह्य झाला असून त्याचा विद्यार्थ्यांना पुढे काम करताना उपयोग होत नसल्याचं तरुणांचं म्हणणं आहे. २०२० पासून सुरू झालेल्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची (NEP) योग्य अंमलबजावणी झाली तर त्यातून हा प्रश्न सुटू शकतो, असं तरुणांना वाटतं.
• शाळा-कॉलेजचं शिक्षण म्हणजे फक्त डिग्रीचा कागद न राहता, विद्यार्थ्याला समृद्ध करणारा कौशल्यपूर्ण आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रम असायला हवा. विशेषतः ज्यांच्यावर कमी वयात कौटुंबिक जबाबदारी येते, अशा मुलांसाठी दर्जेदार व्यावसायिक शिक्षणाची तरतूद शिक्षणात हवी, असं मत तरुण व्यक्त करतात.
• खाजगी संस्थांमधील शिक्षण सामान्यांच्या आवाक्यापलीकडे गेलं आहे. अगदी बालवाडीपासून लाखो रुपयांची फी असणाऱ्या शाळा वाढत चालल्या आहेत. त्यामुळे सर्वांना परवडेल अशा सरकारी शिक्षणाचा दर्जा अधिक चांगला व्हायला हवा, अशी तरुणांची अपेक्षा आहे.
• दुर्गम भागातील आणि गांव खेड्यातील मुलांसाठी सरकारी शाळा अधिक महत्त्वाच्या आहेत, मात्र तिथले लोकप्रतिनिधी आणि तथाकथित शिक्षणसम्राट खाजगी शाळा काढतात, तिथे चांगल्या सोयीसुविधा देतात. सरकारी शाळांकडे दुर्लक्ष केलं जातं. पुरेसे शिक्षक नसणं, शाळेत आवश्यक सोई-सुविधा नसणं, इमारत-स्वच्छतागृहं चांगली नसणं यामुळे शाळेत येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या कमी होते आणि त्याचा परिणाम शाळा बंद होण्यात होतो, याकडे तरुणांनी लक्ष वेधलं आहे. तसंच या अडचणींमुळे अनेक विद्यार्थी अर्ध्यातूनच शाळा सोडतात. सिद्धेश लोकरे या तरुणाने महाराष्ट्रातील अशा ३० शाळांसाठी नुकताच जवळपास ३ कोटी रुपयांचा निधी उभा केला. एक सामान्य व्यक्ती हे काम करू शकते तर सरकार का नाही, असा सवाल तरुण विचारताहेत
• केवळ परीक्षेतील गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्याचं मूल्यमापन केलं जाऊ नये. विद्यार्थ्यांच्या आवडीनिवडी लक्षात घेऊन वेगळी कौशल्यं आत्मसात करण्यासाठी शाळेने प्रोत्साहन द्यायला हवं, असं मत तरुण मांडतात. तसंच आपल्या शिक्षण पद्धतीचा भर प्रत्यक्ष कृतीपेक्षा (प्रॅक्टिकल) थिअरीवर असल्यामुळे कौशल्य मिळवण्यात तरुण मागे राहतात. परीक्षेपुरता अभ्यास करून ते पास तर होतात पण कौशल्य नसल्यामुळे नोकरी मिळण्यात त्यांना अडचणी येतात. या पद्धतीत सुधारणा व्हायला हवी असं तरुणांना वाटतं.
हेही वाचा - कॉक्रोच आंदोलनानंतर तरुणांचा राजकीय कल काय सांगतो?
• मुलांना शाळेमध्ये वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला पूरक असं शिक्षण दिलं जायला हवं. मात्र मागील काही वर्षांत सांस्कृतिक शिक्षण देण्याकडे सरकारचा कल असून हे संविधानिकदृष्ट्या योग्य नसल्याचं तरुणांचं मत आहे.
• विद्यार्थ्यांमध्ये स्वतःच्या बुद्धीने विचार करण्याची क्षमता (बुद्धिप्रामाण्यवाद) आणि प्रश्न विचारण्याची, शोध घेण्याची वृत्ती (चिकित्सक) वाढीस लागावी यासाठी शिक्षकांनी विशेष प्रयत्न करायला हवेत असं तरुणांना वाटतं.
• शाळा-कॉलेजमधील शिक्षकांचं प्रमाण वाढायला हवं आणि ते शिक्षक प्रशिक्षित असावेत असं तरुणांचं म्हणणं आहे. शिक्षकांकडे अपेक्षित गुणवत्ता नसेल तर विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यात ते कमी पडतात आणि यामुळे विद्यार्थ्यांचं नुकसान होतं असं तरुणांना वाटतं.
• शिक्षकांना शिकवण्याव्यतिरिक्त बरीच कार्यालयीन कामं सांगितली जातात. उदा. मुलांना शिकवायचं सोडून एसआयआर प्रक्रियेसाठी दारोदारी फिरणं, भटक्या कुत्र्यांची मोजणी करण्यासाठी रस्त्यावर बसून राहणं, निवडणूक काळातील विविध कामं यामुळे शिक्षकांचा मौलिक वेळ खर्च होतो. त्यामुळे शिक्षकांना शिक्षणाशी संबंधितच काम दिलं जायला हवं असं तरुणांना वाटतं.
• प्राथमिक ते उच्च माध्यमिक स्तरावरील शिक्षक भरतीसाठी लाखो-करोडो रुपयांचे व्यवहार होतात. यामुळे गुणवत्ता असलेल्या शिक्षकांना पैशांअभावी शिक्षक बनता येत नाही. दुसरीकडे देशभरातील सरकारी शिक्षणव्यवस्थेत हजारो शिक्षकांच्या जागा अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. यामुळे शिक्षणव्यवस्थेचा दर्जा खालावतो, अशी चिंता तरुण व्यक्त करताहेत.
• एआय, स्मार्ट लर्निंग, ई-लर्निंग अधिकाधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत. यामध्ये परदेशातील काही मोडयूल्स सरकारच्या मदतीने कमी खर्चात किंवा अगदी मोफतही विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध करून देता येतील असा उपाय तरुण सुचवतात.
• परदेशात शिक्षणासाठी अनेक स्कॉलरशिप उपलब्ध असतात, पण विद्यार्थ्यांना त्याबद्दल माहिती नसते. सरकारी खर्चाने विद्यार्थी परदेशात जाऊ शकतात. त्याबद्दलची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी यंत्रणा हवी, अशी तरुणांची मागणी आहे.
(माहिती संकलनासाठी सहकार्य - मन्सूर मुल्ला, मयूर पटारे, सुशील गव्हाणे)
योगेश जगताप | 9561190500 | yogeshjagtap8819@gmail.com
योगेश जगताप हे युनिक फीचर्समध्ये संपादकीय विभागात कार्यरत आहेत. महाराष्ट्रातील महत्त्वाच्या सामाजिक प्रश्नांवर माहितीपर रिपोर्ताज करण्यासोबतच कष्टकरी आणि तरुणांसाठी काम करणाऱ्या धडपड्या व्यक्तींबद्दल लिहिण्यात त्यांना रस आहे.
