भारतातील शालेय शिक्षण व्यवस्थेचा मागील दशकभरातील आढावा घेणारा अहवाल नुकताच नीती आयोगामार्फत प्रसिद्ध करण्यात आलेला आहे. School Education System in India या नावाने प्रसिद्ध झालेल्या अहवालात शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटी आढळून आलेल्या आहेत. शाळेच्या परिसरातील मूलभूत भौतिक सुविधांसोबतच शिक्षणाच्या गुणवत्तेच्या संदर्भातील अडचणीही या अहवालाने दाखवून दिल्या आहेत. अहवालातील काही महत्त्वाच्या नोंदी पुढीलप्रमाणे –

• देशात बारावीपर्यंत शिक्षण देणारी एकूण १४ लाख ७१ हजार शाळा-कॉलेजेस असून यामध्ये २४ कोटी ६९ लाख मुलं शिक्षण घेतात.

• २०१४-१५ ला देशभरात एकूण ११ लाख ७ हजार सरकारी शाळा होत्या. २०२४-२५ पर्यंत त्यापैकी ९४ हजार शाळा बंद झाल्या आहेत. सद्यस्थितीत देशातील सरकारी शाळांची संख्या १० लाख १३ हजार इतकी आहे.

• याच कालावधीत खाजगी शाळांची संख्या मात्र २ लाख ८८ हजारांवरून ३ लाख ३९ हजारांपर्यंत म्हणजेच ५१ हजारांनी वाढली आहे.

• देशातील प्राथमिक शाळांची संख्या जवळपास ७ लाख असून उच्च माध्यमिक शाळांची (अकरावी-बारावी) संख्या केवळ १ लाख ६४ हजार आहे. भारतात प्राथमिक शिक्षण घेणारे १० पैकी ४ जण उच्च माध्यमिक शिक्षणापर्यंत पोहचतच नाहीत.

• प्राथमिक शाळेतून माध्यमिक शाळेत जाताना होणाऱ्या गळतीची राष्ट्रीय सरासरी ११.५ टक्के आहे. मात्र पश्चिम बंगाल (२०%), अरुणाचल प्रदेश व कर्नाटक (प्रत्येकी १८.३%) आणि आसाम (१७.५%) मधील विद्यार्थी गळतीचं प्रमाण चिंताजनक आहे. बिहारमध्ये माध्यमिक स्तरावरील गळती २.९८% वरून ९.३ टक्क्यांवर गेली आहे तर उत्तर प्रदेशात हेच प्रमाण ०.५२ टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांवर गेलं आहे.

हेही वाचा - गुणवत्तेचा लातूर पॅटर्न ते शिक्षणाचे बाजारीकरण

• देशातील जवळपास ८ हजार शाळांमध्ये एकही मूल शिकत नाही. यामध्ये पश्चिम बंगालमधील ३८१२ तर तेलंगणामधील २२४५ शाळांचा समावेश आहे. या शाळा केवळ रेकॉर्डवरच अस्तित्वात आहेत.

• देशातील १ लाख ४ हजार १२५ शाळांमध्ये फक्त एकच शिक्षक शिकवत असून यातल्या जवळपास ९० टक्के शाळा ग्रामीण भागातल्या आहेत.

• आदर्श शिक्षण प्रणालीनुसार १० ते १८ विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक असणं गरजेचं आहे. मात्र बिहार, झारखंड आणि मध्यप्रदेशमध्ये हे प्रमाण ४० ते ६० मुलांमागे एक शिक्षक असं आहे. शिक्षक भरती न झाल्याने मध्यप्रदेशमध्ये जवळपास ४७ हजार, झारखंडमध्ये ८० हजार, तर बिहारमध्ये २ लाख ८ हजार शिक्षकांच्या जागा रिक्त असल्याचं या अहवालातून समोर आलं आहे.

• मुलांच्या वाचन आणि आकलनाची चाचपणी केली असता दुसरीचं पुस्तक वाचता येणाऱ्या आठवीतील मुलांचं प्रमाण ७१.१ टक्के आहे. २०१४ साली हेच प्रमाण ७४.७ टक्के होतं. साध्या भागाकाराचं गणित सोडवता येणाऱ्या आठवीतील मुलांचं प्रमाण केवळ ४५.८ टक्के आहे.

• सरकारी शाळांमधील शिक्षकांची विषय चाचणी घेतली जाते. केवळ १० ते १५ टक्के शिक्षक त्यांच्या विषयात ६० टक्क्यांहून अधिक गुण मिळवू शकले आहेत. गणिताच्या चाचणीत ७० टक्क्यांपेक्षा अधिक गुण मिळवणारे शिक्षक केवळ २ टक्के आहेत.

• शिक्षकांचा १४ टक्के वेळ निवडणूक, विविध सर्वेक्षणं आणि प्रशासकीय कामांमध्ये जात असल्याने शिकवण्याच्या कामात त्यांना म्हणावा तितका आणि गुणवत्तापूर्ण वेळ देता येत नाही.

हेही वाचा - ज्ञानव्यवहारांवरील आक्रमण: स्वरूप, कारणे आणि परिणाम

केंद्र सरकारच्या शिक्षण खात्याने यू-डायस (Unified District Information System for Education) ही प्रणाली मागील काही वर्षांपासून अंमलात आणली आहे. यामध्ये प्रत्येक शाळेला ११ अंकी कोड दिला जातो. त्या कोडला यू-डायस कोड म्हणतात. या प्रणालीद्वारे शाळेतील शिक्षकांची संख्या, विद्यार्थ्यांची उपस्थिती, शाळेतील भौतिक सुविधा (वर्गखोल्या, स्वच्छतागृह) आणि विद्यार्थ्यांचं ट्रॅकिंग केलं जातं. या प्रणालीतून समोर आलेल्या नोंदी पुढीलप्रमाणे –

• देशातील ९८ हजार ५९२ शाळांमध्ये मुलींसाठी स्वच्छतागृहाची सोय नाही, तर ६१ हजार ५४० स्वच्छतागृहं वापरण्यायोग्य नाहीत.

• देशातील १ लाख १९ हजार शाळांमध्ये वीज उपलब्ध नाही. म्हणजेच या शाळेत ट्यूबलाईट, पंखा किंवा इतर इलेक्ट्रिक उपकरण वापरण्याची सोय नाही.

• १४ हजार ५०५ शाळांमध्ये पिण्याचं पाणी उपलब्ध नाही, तर ५९ हजार ८२९ शाळांमध्ये स्वच्छ पाण्याने हात धुण्याची सोय उपलब्ध नाही.

• देशभरात सगळीकडे इंटरनेट जाळं विस्तारलेलं असलं तरी एक तृतीयांश शाळांमध्ये अद्यापही इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी नाही.

• देशातील ५० टक्के माध्यमिक सरकारी शाळांमध्ये अजूनही विज्ञान प्रयोगशाळा नाहीत.

परख (PARAKH – Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Historic Development) या NCERT अंतर्गत येणाऱ्या शैक्षणिक मूल्यांकनाच्या निष्कर्षानुसार महाराष्ट्र, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा आणि राजस्थान या राज्यांची कामगिरी समाधानकारक आहे, तर झारखंड, गुजरात आणि जम्मू-काश्मीर राज्यांची कामगिरी खराब आहे.

हेही वाचा - इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

नीती आयोगाच्या अहवालातून समोर आलेल्या माहितीवरून शिक्षणविषयक धोरणात्मक बदलांची गरज अधोरेखित झालेली आहे. त्यासंदर्भातील उपाययोजनाविषयी अहवाल काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडतो.

• देशाच्या जीडीपीच्या ६ टक्के रक्कम शिक्षणावर खर्च व्हायला हवी, अशी शिफारस १९६४ साली कोठारी आयोगाने केली होती. सध्या हे प्रमाण ४.६ टक्के एवढं खाली घसरलं आहे. ब्रिटन, अमेरिका, जर्मनी आणि फ्रान्स या देशांमध्ये हे प्रमाण ५.४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

• मुलांना एकाच छताखाली पहिली ते बारावीपर्यंतचं शिक्षण देण्यात यावं. सध्या देशात असं शिक्षण देणाऱ्या केवळ ५.४ टक्के शाळा आहेत. सर्व शिक्षा अभियानाअंतर्गत १४ वर्षं वयोगटापर्यंत मोफत सरकारी शिक्षण मिळण्याची सोय भारतात आहे. शिक्षण हक्क कायदा (आरटीई) सुद्धा १४ वर्षं वयोगटपर्यंत मर्यादित असल्याने पुढील शिक्षण घेण्यासाठी लागणारे पैसे, प्रवासासाठी करावा लागणारा खर्च, तसंच इतर संसाधनं नसल्याने विद्यार्थ्यांच्या शाळा गळतीचं प्रमाण वाढतं.

• देशभरातील रिक्त शिक्षकांच्या जागा आणि शिक्षण व्यवस्थेतील महत्त्वाची प्रशासकीय पदं तातडीने भरली जायला हवीत. शिवाय बदलता अभ्यासक्रम आणि तंत्रज्ञान होत जाणाऱ्या प्रगतीनुसार शिक्षकांची ठराविक काळाने प्रशिक्षणं घ्यायला हवीत.

• शिक्षण मंत्रालयाने इयत्ता तिसरीपासून अभ्यासक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग सुरू करण्याच्या सूचना दिलेल्या असल्या तरी नीती आयोगाने याला विरोध केला आहे. शिक्षकांनी शिकवण्याची पायरी वगळून मुलांना केवळ एआयवर अवलंबून ठेवलं तर त्यांच्या स्वतंत्र विचार करण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा नीती आयोगाने दिला आहे.

• मुलांना शिक्षणाच्या आधुनिक प्रवाहात आणण्यासाठी पीएम ई विद्या, गती-शक्ती आणि भारतनेटसारख्या योजना शाळांमध्ये प्रभावीपणे राबवल्या जायला हव्यात.

• २०२०च्या नवीन शैक्षणिक धोरणाला अनुसरून नीती आयोगाने स्कूल कॉम्प्लेक्स (शैक्षणिक संकुल) नावाची संकल्पना राबवण्याची शिफारस केली आहे. या कल्पनेनुसार ५ ते १० किलोमीटर अंतरात असलेल्या माध्यमिक शाळेला प्राथमिक शाळा आणि अंगणवाड्यांशी जोडलं जाईल. यामुळे विषयतज्ज्ञ, क्रीडांगण, प्रयोगशाळा या सर्वांचा वापर परस्परपूरक पद्धतीने करता येईल. शिवाय विद्यार्थी गळतीचं प्रमाणही रोखता येईल. ग्रामीण, दुर्गम आणि आदिवासी भागांमध्ये (जिथे शिक्षणविषयक सोयी-सुविधांचा अभाव आहे) हा प्रयोग चांगल्या पद्धतीने राबवला गेला तर तिथल्या विद्यार्थ्यांना फायदा होईल असं अहवालात सुचवण्यात आलेलं आहे.