साठी-सत्तरीच्या पुढच्या लोकांशी शहरीकरणाबद्दल बोलायला लागलो की त्यांची पहिली प्रतिक्रिया असते- सगळं बकाल झालं आहे. साठ आणि सत्तरचं दशक ज्यांनी पाहिलं आहे त्यांना टुमदार शहरं आणि गावं आठवतात. छोटी आणि आटोपशीर घरं, घरांना अंगण किंवा परस. दोन-चार का होईना, झाडं. त्यात जांभूळ, आंबा, फणस, डाळिंब किंवा पेरू यातलं एखादं झाड. कण्हेर आणि प्राजक्त अशी फुलझाडं. सदाफुली, शेवंती, कोरांटी किंवा मोगरा यांचे ताटवे. जाई-जुई किंवा सायली यांच्या वेली. बंगला असेल तर बकुळ किंवा बुचाची झाडं आणि रातराणीचं बन. अगदी छोटं घर असेल तर एकवेळ केळ नसली तरी अंघोळीच्या वगैरे सांडपाण्यावर अळू तरी फुललेले दिसायचेच. तुळस आणि तुळशी वृंदावन प्रत्येक घरात असायचं. त्या काळी पहाटे अन् संध्याकाळीही बागेतल्या गवतावर दव पडलेलं दिसायचं. गेल्या कित्येक वर्षांत मी पुण्यात दव पडलेलं पाहिलं नाहीय, शेवंतीचा ताटवा पाहिलेला नाहीय आणि संध्याकाळी उंबऱ्याजवळ लागलेली तेलाची वातही पाहिलेली नाहीय. शहरीकरणाच्या लाटेत अंगणं गेली, परस गेले, बागा मोडल्या आणि अंगणा-अंगणात घातले जाणारे सडे, रांगोळ्या आणि उंबऱ्यांजवळचे दिवेही विस्मरणात गेले! घरांच्या परसात विहिरी किंवा आड होते. बोअर वेल्स आल्यावर विहिरी आणि आड मोडले, त्यांच्यातल्या काळ्या पाण्यावर प्रकाश पडल्यावर दिसणाऱ्या पांढऱ्या लाटा मोडल्या.

त्या काळी घरांना कौलं होती, उतरते पत्रे होते किंवा कोरड्या प्रदेशात मातीचे धाबे. फार कमी घरं स्लॅबची असत. मध्यमवर्गीय घरांच्या जवळच कष्टकऱ्यांची मातीची किंवा कुडाची घरं असत. संध्याकाळी त्यांच्या छतांवर चुलींचा धूर तरंगताना दिसे. शहरात विजेचा प्रकाश कमी असे. घराघरांमधल्या पिवळ्या बल्ब्जचा क्षीण पिवळा प्रकाश खिडक्यांतून झिरपताना दिसे. रस्त्यावरच्या खांबांवर साधे किंवा पाऱ्याचे पांढरे दिवे असत. खालचा रस्ता कसाबसा दिसत असे. दिव्यांचे खांब लांब लांब असत, त्यामुळे रात्री रस्ता सलग दिसत नसे. एका खांबावरच्या लाइटचा प्रकाशाचा गोल संपला की पुढच्या लाइटचा गोल येईपर्यंत अंधार असे. पावलं अंदाजाने टाकावी लागत. पौर्णिमा असेल तर पृथ्वीवर चांदणं पडलंय हे शहरांमध्येही कळत असे. रस्त्यावर एखादी मोटरकार, एखादी मोटर सायकल, एखादी स्कूटर. बाकी मग सायकली आणि त्यावरचे डायनामोवर चालणारे छोटे छोटे मिणमिणते दिवे.

त्या काळी गावातून क्षितिज दिसे! घरांच्या छपरावर गेलं की आजूबाजूला शेती, मळे, आमराया आणि माळ दिसत. पृथ्वी किती विस्तीर्ण आहे हे कळत असे. त्या विस्तीर्ण सौंदर्याच्या संदर्भात आपण आणि गाव किंवा शहर आहे हे जाणवत राही. 

गावागावांत, शहराशहरांत त्या काळी सुंदर मंदिरं होती- हेमाडपंती किंवा भूमिजा शैलीतली. त्यांच्या प्रांगणात दीपमाला असत, चौथरे असत, छोट्या छोट्या खोल्या असत. सातवाहन आणि शिलाहार काळापासून तयार होत आलेलं, चालत आलेलं, जपलं गेलेलं सौंदर्य! ब्रिटिश लोकांनी बांधलेली त्यांच्या विविध बांधकाम शैलींमधली चर्चेस, ऑफिसेस, शाळा किंवा कॉलेजेस असत. नगर वाचन मंदिरं असत. बहुतेक काळ्या फत्तरांत बांधलेली. त्या फत्तरांचा भुरा काळेपणा डोळे निववत असे. पुढे शहरीकरणाची लाट आली तशी कृत्रिम रंगांचीही लाट आली. या सगळ्या सुंदर फत्तरी रंगावर ऑइलपेन्टचे लाल, हिरवे, पिवळे असे भडक आणि भीषण रंग चोपडले गेले. मंदिरांचं स्वतःचं काव्य ऑइलपेन्टच्या कृत्रिमतेमध्ये लुप्त झालं. पूर्वी गावात एखादी मशीद असायची. पांढऱ्या रंगाची. तिच्या मिनारांवर एखादी हिरवी पट्टी रंगवलेली असायची. आता संपूर्ण मशिदी हिरव्या भडक झाल्या आहेत आणि वर एखादी पांढरी पट्टी. 

हेही वाचा - महाराष्ट्राच्या विकासाचं त्रैराशिक

त्या काळी सगळ्या जगण्यामध्ये एक रोमान्स होता. शहरंदेखील निसर्गाच्या आणि पृथ्वीच्या अस्तित्वावर वसकन ओरडून येत नव्हती, की पृथ्वीवर ओरखडा काढला आहे असं वाटायला लावणारी गावं नव्हती! शहरांचं आणि निसर्गाचं नातं तुटलेलं नव्हतं. त्या काळी गावंच काय पण शहरंही रम्य होती. 

बा. सी. मर्ढेकरांच्या तरल काव्यप्रतिभेवरून मोरपीस फिरवावं असं रूप मुंबईसारखं शहरही लेवत असे. माघ महिन्यातल्या मुंबईविषयी मर्ढेकर लिहितात-

न्हालेल्या जणु गर्भवतीच्या
सोज्वळ मोहकतेने बंदर
मुंबापुरीचे उजळित येई
माघामधली प्रभात सुंदर.
सचेतनांचा हुरूप शीतल;
अचेतनांचा वास कोवळा;
हवेत जाती मिसळुनी दोन्ही.
पितात सारे गोड हिवाळा! 

सचेतनांचा आणि अचेतनांचा एक सुंदर रोमान्स! 

मुंबईतल्याही घरांना त्या काळी व्यक्तिमत्त्व होतं. 

डोकी अलगद घरे उचलती
काळोखाच्या उशीवरूनी;
पिवळे हंडे भरून गवळी
कावड नेती मान मोडुनी.

मुंबईत त्या काळी काळोख होत असे. मुंबई आणि घरंसुद्धा झोपत असत. रस्ते झाडांनी सजलेले होते आणि समुद्रकिनारे सुंदर होते. मर्ढेकर लिहितात- 

नितळ न्याहारीस हिरवी झाडे
काळा वायू हळूच घेती;
संथ बिलंदर लाटांमधुनी
सागर पक्षी सूर्य वेचिती. 

झाडांना आणि माणसांना त्या काळी नितळ आणि स्वच्छ श्वास घेता येत होता. सी-गल्सना त्या काळी मुंबईच्या किनाऱ्यावर मासे मिळत होते. 

शहराचीही स्वतःची अशी एक माया होती. 

कुठे धुराचा जळका परिमल,
गरम चहाचा पत्ती गंध;
कुठे डांबरी रस्त्यावरच्या
भुऱ्या शांततेचा निशिगंध.

डांबरी रस्त्यावरही शांततेचा निशिगंध फुलत होता. आताचे सिमेंटचे अजस्त्र रस्ते पाहून शांततेचा अख्खा निशिगंध कसला, शांततेचं एखादं हिरवं पातं तरी उगवून येईल का अशी शंका वाटत राहते. 

आता मुंबईच्या हवेत कार्बन डायऑक्साइडबरोबरच डिझेल इंजिनांमधून आलेला नायट्रस ऑक्साइड असतो, कोल बर्निंगमधून आलेला सल्फर डायऑक्साइड असतो. आता मुंबईमधल्या झाडांवर पार्टिक्युलेट मॅटरचा म्हणजे सूक्ष्म धूळीचा थर असतो, नुसती मातीची धूळ नाही. बेफाम कन्स्ट्रक्शन्समुळे उडालेल्या सिमेंटची धूळ; सल्फर डायऑक्साईड, नायट्रोजन ऑक्साईड आणि अमोनिया एकत्र येऊन बनलेल्या विषारी कणांची धूळ! झाडांनी श्वास कसा घ्यावा आणि हिवाळा तरी कसा पिऊन घ्यावा? सी-गल्सना समुद्रात मासे कसे मिळावेत? पाण्यात विरघळलेला ऑक्सिजनच उरलेला नाहीये. माहीमच्या खाडीत विरघळलेला ऑक्सिजन शून्य टक्के आहे. त्याऐवजी तिथे अमोनिॲकल नायट्रोजन, मर्क्युरी आणि झिंक यांचे विषारी द्राव विरघळलेले आहेत. 

जे मर्ढेकरांच्या या सुंदर मुंबईचं झालं तेच आज महाराष्ट्रातल्या आणि भारतातल्या प्रत्येक शहराचं झालं आहे. शहरं निसर्गापासून ‘सील ऑफ' झालेली आहेत. सभोवती उंच बिल्डिंग उभ्या राहिल्यामुळे क्षितिज आणि आजूबाजूचे डोंगर दिसत नाहीत. सोडियम व्हेपर लाइट्स, हायमास्ट एलईडी पॅनेल लायटिंग, सोलर लायटिंग, मॉल्स वगैरेंवरचे संपूर्ण दर्शनी भागांवरचे फसाड लायटिंग, मोठ्या मोठ्या एलईडी पॅनेलचे बिलबोर्ड्स अशा गोष्टींमुळे चांदणं दिसतच नाही. नदीपात्रातून रस्ते काढल्यामुळे आणि मेट्रो मार्ग काढल्यामुळे नदीपात्रातून वाहणारे वारे अडवले गेले. सिमेंटच्या अतिरेकामुळे पहिल्या पावसात मृद्गंध दरवळताना जाणवत नाही. शहराच्या आसपासच्या आमराया, पेरू वगैरेंच्या बागा नाहीशा झाल्या आहेत. बेंगळुरुला राहणाऱ्या मित्राची पंचवीस वर्षांची मुलगी विचारत होती, ‘उसाला गूळ कुठे लागतो रे, बाबा?' 

हेही वाचा - पुणे ट्रॅफिक : उपायच समस्या ठरताहेत का ?

इथे एक प्रश्न उपस्थित होतो. खरंच निसर्गाचं नातं आवश्यक असतं का माणसाला? याचं उत्तर ‘हो' असं आहे. याला ‘बायोफिलिया हायपॉथिसिस' म्हणतात. निसर्गाशी निगडित असणं ही माणसाची मूलभूत गरज आहे हे गृहीतक! खरं तर हे फक्त गृहीतक नाहीये, हा अनुभवाचा भाग आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात आपण ‘रिलॅक्स' होतो हा प्रत्येकाचाच अनुभव आहे. निसर्गापासून तुटलेल्या शहरी माणसांमध्ये सरासरीने बघायला गेलं तर ताण निर्माण करणाऱ्या ‘कॉर्टिझॉल' या हार्मोनची पातळी ग्रामीण भागातील माणसांच्या मानाने बरीच जास्त असते. ट्रॅफिक, सायरन्स, गर्दी अशा सगळ्या सततच्या आवाजाने ताण सतत वाढत जातो. सततच्या प्रकाशाने रात्री-दिवसावर अवलंबून असणारा ‘सर्केडियन ऱ्हिदम' बिघडतो. माणसाचं झोपणं, जागं होणं, त्याच्या पचनसंस्थेचं चलनवलन, त्याच्या शरीरातल्या विविध हॉर्मोन्सचं स्रवणं हे सारं चोवीस तासांच्या प्रकाश आणि अंधाराच्या येण्या-जाण्याच्या तालावर सुरू असतं. रात्रभर प्रकाश राहिला तर हा ऱ्हिदम बिघडतो. शहरी माणसांमध्ये ग्रामीण भागात राहणाऱ्या माणसाच्या तुलनेत अँग्झायटी डिसऑर्डर्स २१ टक्क्यांनी आणि मूड डिसऑर्डर्स ३९ टक्क्यांनी जास्त असतात. शहरात माणसाला सतत सतर्क राहावं लागतं. ट्रॅफिक लाइट्स, ट्रॅफिकचे नियम, ट्रॅफिक जॅम्स; बस, लोकल आणि मेट्रोची वेळापत्रकं, गर्दीमध्ये स्वतःचा बचाव करणं, मोबाइल, वॉलेट, घड्याळ यांचं रक्षण करणं... किती तरी अवधानं! माणूस थकून जातो-बर्न-आऊट होतो. 

पूर्वीच्या काळातला अजून एक रोमान्स म्हणजे रस्ते आणि त्यांच्या कडेची झाडी. महाराष्ट्रातच काय पण भारतात कुठेही जा, ब्रिटिशांनी बांधलेल्या रस्त्याच्या कडेला भरपूर झाडी असायची. ब्रिटिशांनी हमरस्त्यांवर जाणीवपूर्वक ही झाडी लावली होती. याला ‘आर्बरीकल्चर प्रोजेक्ट' म्हटलं जात असे. आर्बर म्हणजे मांडव. भारतातील सर्व रस्त्यांवर झाडांचा मांडव घालायचा! भारतभर रस्त्यांच्या कडेला वड, चिंच, आंबा, कडुनिंब, बांबू, साग, बोर, विलायती शिशिर अशी झाडी लावलेली असायची. यात सौंदर्यदृष्टी आणि आर्थिक दृष्टी दोन्हीही होतं. रस्त्याच्या कडेच्या सावल्यांत सैन्य, घोडे आणि खेचरं आराम करू शकत असत. ब्रिटिशांनी सरकारी पगार देऊन रोडसाइड माळी नेमले आणि पिढ्यान्पिढ्या राबून रोपांचे प्रचंड वृक्ष तयार केले. भारतभर! जुन्या लोकांना आठवत असेल, की रस्त्याच्या कडेला असणाऱ्या झाडांच्या खोडांवर गेरू आणि पांढऱ्या रंगांचे पट्टे असायचे, त्यांना क्रमांक दिलेले असायचे. झाडांचा हिशोब होता आणि ही झाडं तोडणं गुन्हा होता. 

आज रस्ते चौपदरी, आठपदरी, सोळा पदरी करण्याच्या लाटेमध्ये ही सगळी शंभर-शंभर वर्षांची झाडं तोडली गेली. लक्षावधी शतायुषी झाडं बुलडोझर चालवून काही क्षणांत भुईसपाट केली गेली. कसले हिशोब आणि कसलं काय! रस्तारुंदीचा उन्माद नुसता! सिमेंटच्या अख्ख्या बिल्डिंगा उचलून इकडून तिकडे नेण्याचं तंत्र अवगत असलेल्या काळात ही झाडं मुळापासून उचलून नव्या रस्त्यांच्या कडेला लावणं अशक्य होतं का? 

त्या काळी रस्ते छोटे होते पण वाहतुकीला पुरेसे होते. आमची पिढी वीस वर्षांची होईपर्यंत ट्रॅफिक जॅम म्हणजे काय ही गोष्टच आम्हाला माहीत नव्हती! रस्त्यांवर बहुतांश सायकलीच असत. सायकली एकत्र येऊन कितीसा जॅम करणार? आज नेट सर्च केलं, तर कळतं की १९७० ते ७५मध्ये पुण्यातला नव्वद टक्के ट्रॅफिक सायकलींचा होता. त्या काळी शांघायनंतर सायकलींमध्ये पुण्याचा नंबर लागत असे. तशा बातम्या वेळोवेळी वर्तमानपत्रांत येत असत. त्या काळी पुण्याची लोकसंख्या ८ ते १० लाख होती आणि पुण्यात सायकली होत्या ५ ते ६ लाख! म्हणजे दर दोन व्यक्तींमागे एक सायकल होती. आज पुण्याची लोकसंख्या आहे ४५ लाख आणि पुण्यात मोटरसायकली आणि मोटरकार्स आहेत ५१ लाख! म्हणजे प्रत्येक माणसामागे एकाहून जास्त वाहनं आहेत. रस्ते जॅम नाही होणार तर काय होईल? पुण्याचा हिशोब पाहायचा एक ‘टेस्ट केस' म्हणून. बाकी सगळ्या ठिकाणची परिस्थिती थोड्याबहुत प्रमाणात अशीच. 

भारतात गाड्यांची संख्या दर वर्षी ७ ते १० टक्क्यांनी वाढते आहे आणि रस्ते दोन ते चार टक्क्यांनी वाढत आहेत. सर्वत्र. ‘कॉम्पाऊंड' वाढ बघितली तर दर ७ ते १० वर्षांत वाहनांची संख्या दुप्पट होते आहे. गेल्या दहा वर्षांत रस्त्यांचं नेटवर्क वाढवण्याचे खूप प्रयत्न झाले; परंतु गाड्यांच्या वाढीच्या हिशोबात रस्ते ६० टक्क्यांनीच वाढले आहेत. म्हणजे गेल्या बारा वर्षांत वाहनं चौपट झाली आणि रस्ते मात्र ६० टक्क्यांनीच वाढले. कितीही पदरी रस्ता करा, तो पुरतच नाहीये. याचं कारण वाहनं आणि रस्ते यांची व्यस्त प्रमाणात होणारी वाढ. 

त्यात शहरांमध्ये रोडवर अतिक्रमणं झाली आहेत. त्यामुळे वापरण्याजोगी रस्त्यांची रुंदी सर्वत्र कमी झाली आहे. जेवढा ट्रॅफिक हाताळण्यासाठी रस्ते बनवले गेले आहेत त्या क्षमतेपेक्षा ५०-५० टक्के जास्त ट्रॅफिक रस्त्यांवर जमतो आहे. विशेषतः चौकांमध्ये. दिल्ली, मुंबई, पुणे किंवा चेन्नई- सर्वत्र हीच स्थिती! 

ब्रिटिशांनी मुंबईमध्ये व्हिक्टोरिया टर्मिनस ते सायन हा महामार्ग बांधला. त्याची रुंदी शहराची आणि वाहनांची वाढ लक्षात घेऊन ठेवली. तो शंभर वर्षं जॅम झाला नाही. १९९०च्या दशकात त्यावर फ्लायओव्हर बांधायची गरज निर्माण झाली. असा हिशोब स्वतंत्र भारतात कुठल्याही रस्त्याबाबत केला गेला नाही. केला गेला असेल तर तो दहा वर्षांतच चुकला. स्वतंत्र भारतातल्या कुठल्याही सरकारने अशी दूरदृष्टी दाखवली नाही.  

स्वातंत्र्यानंतर कुठलाच हिशोब करून शहरांचा विकास केला गेला नाही. याचं पर्यवसान शहरं बकाल होण्यात झालं. एका बाजूला शहरं बकाल होत असताना दुसऱ्या बाजूला शेती पुरी पडेनाशी झाली. १९७२चा दुष्काळ, ग्रामीण भागात इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करण्यात सरकारांना आलेलं अपयश, शेतमालाला योग्य भाव देण्यात समाजाला आलेलं अपयश, कुटुंब विस्तारत गेल्यामुळे जमिनींचं झालेलं फ्रॅगमेन्टेशन अशा गोष्टींमुळे ग्रामीण भागात आर्थिक संधी उरल्या नाहीत. त्यामुळे शहराकडे हताश लोकांची रीघ लागली. खरं तर जगभर शेतीतले सरप्लस लोक शहरात येतात. हे लोक गावात तग धरू शकत असतात, परंतु जास्त चांगल्या संधी मिळाव्यात म्हणून शहरात जातात. हे लोक डेस्परेट नसतात. असे प्रगतीसाठी आलेले लोक वाटेल त्या अवस्थेत शहरांत राहत नाहीत. भारतात शेती मोडल्यामुळे उपासमार व्हायला लागल्यामुळे हताश झालेले लोक जिवावर उदार होऊन शहरात जगायला आले. झोपडपट्टी तर झोपडपट्टी, फुटपाथ तर फुटपाथ, फुटपाथवर झोपण्यासाठी हफ्ता देऊन तर हफ्ता देऊन... अगदी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये हे लोक शहरात राहायला लागले. मिळेल ते काम करायला लागले, रस्त्यांवर ठेले लावायला लागले, नगरसेवकांना आणि पालिकेच्या अधिकाऱ्यांना हफ्ते देऊन कुठला ना कुठला व्यवसाय करायला लागले. रस्ते बकाल होत गेले. गरिबांच्या जीवन जगण्याच्या डेस्परेशनमुळे भ्रष्टाचार पोसला गेला. 

हेही वाचा - गाव तिथे एसटीः आजही फक्त स्वप्नच?

तसं बघायला गेलं तर शहरं आलेल्या प्रत्येक माणसाला जगवतात, ही गोष्ट अजिबात नाकारता येत नाही. इथे अन्याय होत असेल पण माणूस उपाशी मरत नाही. इथे आजचे हाल काढताना उद्याची आशा वाटत राहते. शहरं गरजू आणि गरज पुरवणारा यांची गाठ घालून देतात, आणि म्हणूनच शहरं बेसुमार वाढत आहेत. बकाल, अस्वच्छ होत होत अस्ताव्यस्त आणि अवाढव्य होत होत वाढत आहेत. एकाच वेळी शहरं अर्थव्यवस्था चालवत आहेत, तिचा कणा बनली आहेत, आणि त्याच वेळी निसर्गाचा आणि ग्रामीण भारताचा नाश करत आहेत. 

मायग्रेशनच्या वाढत्या प्रेशरमुळे शहरं अस्ताव्यस्त झाली. रस्ते हे केवळ एक उदाहरण आहे. पाणी, वनीकरण, वनांचं रक्षण, हवेचं प्रदूषण, कचरा आणि मैल्याचं नियोजन अशा कुठल्याच बाबतीत दूरदृष्टी दाखवली गेली आहे असं म्हणताच येत नाही. भारतीय शहरं अक्षरशः दाही दिशांना विनाश प्रसारित करत आहेत. सर्वदूर तबाही फैलावत आहेत! 

दिल्लीमधील गाझीपूर असो नाही तर मुंबईमधील देवनार- संपूर्ण शहरातला कचरा इथे ‘डम्प' केला जातो. तुम्ही दुरून जरी पाहिलं तरी कसला ना कसला धूर, कसला ना कसला वायू या अतिविस्तीर्ण कचऱ्यातून हवेत उसळत असतो. कुठल्या ना कुठल्या वायूचा दर्प यातून अनावरपणे उसासत असतो. या कचऱ्यावर पाऊस पडला की या कचऱ्यातले जस्त, शिसं, लोखंड आणि पारा यांच्यासारखे धातू ‘लीच' होतात आणि भूजलामध्ये मिसळतात. 

भारतातली बहुतेक शहरं आपलं सांडपाणी ‘ट्रीट' न करता, स्वच्छ न करता नद्यांमध्ये सोडून देतात. दिल्ली असेल तर यमुना, पुणे असेल तर मुळा आणि मुठा. मी भिगवणजवळ उजनी बॅकवॉटरमध्ये पक्षीनिरीक्षणासाठी गेलो होतो. कित्येक स्क्वेअर किलोमीटर पाण्याला मानवी मैल्याचा वास! बॅकवॉटरच्या शेजारच्या शेकडो खेड्यांत हा वास भरून राहिला होता. विचारलं तर गाइड म्हणाला, की ‘पुण्यातून किंवा भिगवणमधून मैला सोडला तर असा वास चार-पाच दिवस येत राहतो'. या खेड्यांनी कसलं पाणी प्यायचं आणि कसलं शेतीला द्यायचं? मी आलो होतो निसर्गात रमायला, पाण्यावर आणि क्षितिजावर तरंगणारे पक्षी डोळे भरून पाहायला आणि पाण्यात हे वास! मला मर्ढेकरांची ओळ आठवली- 

आम्हा मानवांची पुंगी
साद देते क्षितिजाला;
काढी सागराचा भंगी
घाण मात्र या काठाला!

मर्ढेकरही असेच रम्य क्षितिज बघायला सागर किनाऱ्यावर गेले असणार आणि मुंबईने खोल समुद्रात सोडलेली ड्रेनेजची घाण भरतीने पुन्हा किनाऱ्यावर आणून टाकली असणार! निसर्गसौंदर्याचे दूषितीकरण! जगण्याच्या रोमान्सचं विटाळणं! 

अर्थात, ही परिस्थिती हळूहळू सुधारत आहे. हैदराबाद शहर आता १०० टक्के सांडपाणी-ट्रीटमेंट करू लागलं आहे. मुंबई आणि दिल्लीसारखी शहरं ४० टक्के सांडपाणी ट्रीटमेंट करू लागली आहेत. पुणे आता ६४ टक्के ट्रीटमेंट करू लागलं आहे. पण हे सारं पुरेसं नाही. लोकसंख्या वाढीला पुरून उरेल याची शाश्वती नाही.

सिमेंटच्या अतिरेकी वापरामुळे शहरांतलं पाणी जमिनीत मुरेनासं झालं आहे. विहिरी कशा भराव्यात? बोअर वेल्स कशा भराव्यात? जमिनीतल्या भूजलाची पातळी कशी सुधारावी? शहरातल्या ओढे आणि नाल्यांवर बिल्डर लोक अतिक्रमण करतात. नाले बुजवले जातात, अरुंद केले जातात. पावसाचं अतिरिक्त पाणी सुरक्षितपणे वाहून कसं जावं? नदीला किंवा समुद्राला कसं मिळावं? मग ‘फ्लॅशफ्लड्स' येतात. शहरांचे भाग तर पाण्यात बुडतातच, पण शेजारची शेती आणि खेडीसुद्धा पाण्यात बुडतात! 

सिमेंटीकरणामुळे शहरांमध्ये ‘एनर्जी फीड बॅक लूप' सुरू झालं आहे. सिमेंटीकरणामुळे शहराचं तपमान वाढतं. त्यामुळे एअर कंडिशनरचा वापर वाढतो. एसी आतली हवा गार ठेवत असली तरी त्यांची बाहेर लावलेली युनिट्स गरम होतात. आजूबाजूच्या परिसराचं तापमान वाढवत राहतात. असे लक्षावधी एसी एकत्र येऊन संपूर्ण शहराचं तापमान वाढवत राहतात. सिमेंटमुळे तापमानात वाढ, म्हणून एसीच्या वापरात वाढ, म्हणून पुन्हा शहराच्या तापमानात वाढ आणि म्हणून पुन्हा एसींच्या वापरात वाढ, असं अव्याहत चक्र सुरू होतं. काही शहरांचं तापमान तर आजूबाजूच्या क्षेत्रापेक्षा सात-आठ डिग्रींनी जास्त असतं, असं काही अभ्यासगटांचं म्हणणं आहे. उष्णतेचा एक प्रचंड पिसारा शहराभोवती तयार होतो. त्यामुळे स्थानिक वाऱ्यांचा पॅटर्न बदलतो. त्यामुळे आजूबाजूच्या प्रदेशातील पाऊसमानावर परिणाम होतो. 

कुठल्याही शहराला विस्तारासाठी अतोनात कच्चा माल लागतो. उदाहरणार्थ, वाळू आणि माती. काँक्रीट तयार करण्यासाठी वाळू आणि विटा तयार करण्यासाठी माती! या मागणीमुळे आजूबाजूच्या नद्यांमधली वाळू संपून जाते. नदीचे किनारे खचू लागतात. नदीच्या पात्रामधली भू-रचना बिघडते. नदीवर पूर्वी बांधलेले पूल खचू लागतात, पडू लागतात. मातीच्या मागणीमुळे आजूबाजूची शेतजमीन मातीविरहित होते. तिच्यावर उपजाऊ मातीचे थर राहत नाहीत. शेतजमिनीखालील खडक आणि मुरूम उघडे पडतात. 

बांधकामासाठी काळा पत्थर, लाल पत्थर, कडाप्पा स्टोन, ग्रॅनाइट स्टोन आणि संगमरवर असे अनेक प्रकारचे दगड लागतात. भारतात दर वर्षी पन्नास लाख टन ग्रॅनाइटचं आणि वीस लाख टन संगमरवराचं खाणकाम होतं. असं गेली कित्येक दशकं सुरू आहे. यावरून पर्यावरणाचा किती विनाश होतो आहे याचा अंदाज करता येईल. हीच गोष्ट प्रत्येक प्रकारच्या दगडाची. डोंगर संपत आहेत, जंगलं उजाड होत आहेत, भूस्तर खचत आहेत, भूजलातील पाण्याचे अंतर्गत प्रवाह संपून जात आहेत. दगड कापताना अत्यंत बारीक धूळ उडते. वातावरणातलं सस्पेंडेड पार्टिक्युलेट मॅटरचं प्रमाण अतोनात वाढतं. 

आज कित्येक राज्यांनी नद्यांमधून वाळू काढायला बंदी केली आहे. म्हणून मग ग्रॅनाइटचा चुरा करून ‘मॅन्युफॅक्चर्ड सँड' या प्रकाराची निर्मिती सुरू झाली आहे. या वाळूला लाडाने ‘एम-सँड' म्हटलं जातं. यामुळे नद्या वाचल्या, पण टेकड्या आणि डोंगर गोत्यात आले. शिवाय चुरा करताना आजूबाजूच्या प्रदेशातलं सस्पेंडेड पार्टिक्युलेट मॅटरचं प्रमाण वाढणं, दगडाच्या चुऱ्यात पाणी मिसळून ‘स्लरी' तयार होणं, असे सगळे प्रकार सुरू झाले! 

‘एम-सँड'सारखे ‘एम-स्टोन्स'सुद्धा! ‘एम-सँड'मध्ये दगडाच्या चुऱ्यातून वाळू तयार करायची आणि ‘एम-स्टोन्स'मध्ये क्वार्ट्झ म्हणजे गारांचा चुरा करायचा आणि त्या चुऱ्यातून पुन्हा संगमरवरासारखा दिसणारा दगड तयार करायचा! गारांच्या चुऱ्यामध्ये पॉलिएस्टर रेझिन टाकून त्या चुऱ्याला एकत्र बांधायचं, त्यावर दाब देऊन, त्याला गरम वगैरे करून परत दगडासारखं बनवायचं! या कृत्रिम संगमरवरातून स्टायरीन वगैरे रसायनं घरात हळूहळू उसासत राहतात. हा संगमरवर तयार करताना गारांचा चुरा हवेत उडतो. कामगारांना आणि आजूबाजूच्या प्रदेशातील लोकांना ‘सिलिकोसिस' होतो. सिलिकोसिस म्हणजे सिलिकाचे कण फुफ्फुसात साठून मृत्यू देणारा आजार! 

प्लास्टिक हा असाच एक भयानक प्रकार आहे. भारतात दर वर्षी एक कोटी टन प्लास्टिक कचरा तयार होतो. दिल्लीत रोज ११०० टन, मुंबईत रोज ६००० टन आणि पुण्यात रोज ७००टन प्लास्टिक कचरा तयार होतो. यातला फक्त ६० ते ८० टक्के प्लास्टिक कचरा रीसायकलिंगसाठी पुन्हा गोळा केला जातो. बाकीचं प्लास्टिक ड्रेनेजमध्ये अडकतं, जमिनीवर पडून राहून विषारी डायॉक्झिन्स हवेमध्ये सोडत राहतं आणि काही प्लास्टिक कणरूपाने नद्यांमध्ये उतरून येतं. या मार्गाने कित्येक टन प्लास्टिक प्राणी, मासे आणि इतर जीवांच्या शरीरात राहायला जातं. 

हेही वाचा - महाराष्ट्राची स्वओळख एकारलेली राहू नये

हाच प्रकार लाकडाचा. घरबांधणी, फर्निचर, कागद आणि इंधन म्हणून भारत २० कोटी टन लाकूड दर वर्षी वापरतो आणि निसर्ग त्यातलं फक्त ६ कोटी टन लाकूड पुन्हा निर्माण करू शकतो. भारतावरचा झाडांचा मांडव प्रचंड वेगाने कमी होतो आहे. त्यात शहरं स्वतःच्या वाढीसाठी खूप साऱ्या जंगल जमिनी गिळंकृत करत चालली आहेत. 

असं म्हटलं जातं, की शहरांची चमक ही ग्रामीण भागाला आणि निसर्गाला लुबाडून आणि ओरबाडून तयार केलेली असते. खेड्यांचं नुकसान झाल्याशिवाय शहराचा फायदा होत नाही. इतक्या साऱ्या नैसर्गिक गोष्टींची एवढी मोठी मागणी तयार झाल्यावर गुन्हेगार या सगळ्या क्षेत्रांत उतरून आले नसते तरच आश्चर्य होतं! वाळू माफिया, लँड माफिया, ग्रॅनाइट माफिया, मार्बल माफिया, मुरूम माफिया, लाकूड माफिया, पाणी माफिया, इंडस्ट्रियल वेस्ट माफिया अशा अनेक टोळ्या भारतभर तयार झाल्या आहेत. पूर्वी भारतात गुन्हेगारी नव्हती असं नाही, परंतु शहरांच्या बेसुमार विस्तारानंतर ‘संघटित गुन्हेगारी' प्रचंड वाढली. हजारो कोटींचा व्यवसाय या माफिया टोळ्या करत आहेत. यातला, दिल्लीचा वॉटर टँकर माफिया दर वर्षी सुमारे ४००कोटींचा ‘व्यवसाय' करतो! मोठं उदाहरण बघायचं तर ग्रॅनाइटचा ‘मदुराई घोटाळा' बघावा लागेल. यात सरकारचं ६५ हजार कोटी रुपयांचं नुकसान केलं गेलं. पर्यावरणाचं नुकसान लक्षात घेतलं तर हा घोटाळा एक लाख कोटींवर जातो. हेच साऱ्या शहराला लागणाऱ्या प्रत्येक साधनसंपत्तीबाबत.

कर्नाटकातील बेल्लारीमधल्या रेड्डी ब्रदर्सचं उदाहरण पाहण्यासारखं आहे. करुणाकर, गाली जनार्दन आणि सोमसेकरा रेड्डी हे ग्रॅनाइट किंग्ज आहेत. या रेड्डी भावंडांनी परदेशांत ४०,००० कोटी रुपयांची संपत्ती लपवल्याचा संशय आहे. या रेड्डी भावंडांवर क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, फोर्जरी असे अनेक गुन्हे आहेत. यातील गाली जनार्दन रेड्डी आमदारसुद्धा झाले होते; परंतु एका गुन्ह्यात सात वर्षांची शिक्षा झाल्यामुळे आमदारकी गेली. हे एक उदाहरण नैसर्गिक संपत्तीची लूट, माफिया आणि राजकारण यांच्यामधील नातं लक्षात येण्यासाठी पुरेसं आहे. भारतभर असे लोक आहेत, आणि सगळ्यांच्याच आमदारक्या आणि खासदारक्या रद्द झालेल्या नाहीत. हे उदाहरण आपल्याला परकं वाटलं तरी रेड्डी ब्रदर्सचा हात लागलेला ग्रॅनाइट आपल्या स्वयंपाकघराल्या ओट्यावर विराजमान झालेला असू शकतो हे आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे.

हे सर्व माफिया खूनबाजीसुद्धा करताना दिसतात. सामान्य नागरिक, आरटीआय कार्यकर्ते आणि पर्यावरणवादी अशा लोकांचे खून पाडले गेल्याच्या बातम्या आपण पाहत आणि वाचत असतो. एकट्या मुंबईच्या लॅन्ड माफियाने गेल्या पंचवीस वर्षांत किमान २० आरटीआय कार्यकर्त्यांचे खून केलेले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राचा विचार करायचा तर किमान ८० तरी आरटीआय कार्यकर्त्यांच्या हत्या झाल्या आहेत. 

आत्माराम पाटील, भूपेंद्र वीरा, प्रेमकांत झा आणि सतीश शेट्टी ही त्यातली सर्वांना माहीत असलेली नावं. 

हे सगळं व्यथित करणारं आहेच. पण त्याहूनही गंभीर गोष्ट म्हणजे हे सर्व माफिया, काही सरकारी अधिकारी आणि विविध पक्षांतले राजकारणी हे सर्वच या गुन्हेगारीमध्ये या ना त्या प्रकारे एकमेकांचे सहायक आहेत. आजकाल तर पुण्या-मुंबईमध्ये कुठल्या बिल्डरच्या मागे कुठला राजकारणी उभा आहे याची चर्चा आपल्या कानांवर सतत पडत असते. यात आपण काय ते समजून जायला हवं. 

शहरीकरणाने आणलेला अजून एक स्कॅम म्हणजे बांधकामाच्या नियमांचं उल्लंघन! भारतात कुठल्याही शहरात महानगरपालिकांच्या हद्दीबाहेरच्या भागांमध्ये बांधकामाचे कुठलेच नियम पाळले गेलेले नाहीत. घराला घरं, बाल्कनीला बाल्कनी, गच्चीला गच्ची चिकटलेली आपल्याला पाहायला मिळेल! सिमेंटमध्ये बांधलेली खुराडीच ही! हे कसलं जगणं?

मर्ढेकरांनी हे जगणं लिहिलं आहे-

पिपांत मेले ओल्या उंदीर;
माना पडल्या मुरगळल्याविण,
गरिब बिचारे बिळात जगले,
पिपांत मेले उचकी देऊन.

कसं तरी खुराड्यात जगायचं आणि कुठल्या तरी आयसीयूच्या बेडवर मरायचं!

आता पुण्यासारख्या शहरातही हायराइज बिल्डिंगांना परवानगी दिली जाऊ लागली आहे. अर्बन लँड सीलिंग हे रिकाम्या आणि इतर शहरी जमिनींचं नियोजन करणारं खातं. हे खातं सर्वांत मलईदार खातं मानलं जातं. कित्येकदा मुख्यमंत्री हे खातं स्वतःकडेच ठेवतात. शहर फार पसरायला लागलं आहे, शेतजमीन खाऊ लागलं आहे, पाणी आणि ड्रेनेज इतक्या दूरवर पुरवत राहणं अतिशय खर्चाचं आहे, अशी अनेक कारणं देऊन प्रत्येक शहरात उंच इमारतींना परवानग्या दिल्या जाऊ लागल्या आहेत. पण तसं बघायला गेलं तर या उंच इमारतींनाही महापालिका पाणी देऊ शकत नाहीत, या बिल्डिंगांना पाण्यासाठी टँकरवर अवलंबून राहावं लागत आहे. या हायराइज बिल्डिंगांमुळे ‘पॉप्युलेशन डेन्सिटी' वाढून ट्रॅफिक वगैरे प्रश्न पराकोटीला पोहोचत आहेत. या पॉलिसीचे टीकाकार म्हणत आहेत, की भ्रष्टाचार करायला कुरण मिळावं म्हणून ही स्कायस्क्रेपर आणि हायराइज इमारतींना परवानगी देण्याची नीती आखली गेली आहे. 

इमारतींच्या आणि जागांच्या प्रचंड मागणीमुळे बांधकामाच्या नियमांचं उल्लंघन होतं. या उल्लंघनांमुळे भारतात या क्षेत्रात खंडणीखोर तयार झाले आहेत. बिल्डर लोक फायद्यासाठी फ्लोअर स्पेस इंडेक्सचे गोंधळ घालत असतात, ट्रान्सफरेबेल डेव्हलपमेंट राइट्सचे गोंधळ घालत असतात; ॲग्रिकल्चरल, रेसिडेन्शियल आणि कमर्शियल अशा झोन्सची ‘मॅनेजमेंट' करत असतात. हे बघून अशा बिल्डर लोकांना ब्लॅकमेल करणाऱ्या लोकांच्याही टोळ्या तयार झाल्या. म्हणजे चोरावर मोर! या खंडणीखोरांना काबूत ठेवण्यासाठी बिल्डर लोकही कित्येकदा स्वतःचे गुंड ठेवू लागल्याचं दिसतं, मोठमोठ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना हप्ते देऊ लागल्याचं दिसतं. हो, हफ्ते जाणारच असतील तर ते गुन्हेगाराला देण्यापेक्षा पोलिसाला तरी द्यावेत! तो इतर गोष्टींमध्ये तरी उपयोगी पडतो! पुढे काळाच्या ओघात हे खंडणी घेण्याचं काम नगरसेवकांनी आपल्याच हातात घेतलं. कित्येक ठिकाणी पाहायला गेलं तर हळूहळू खंडणीखोरच नगरसेवक झाले. पुढे मंत्रीही झाले. आजही शहरी भागातून मंत्री झालेल्या कुठल्याही व्यक्तीचा इतिहास बघितला तर बहुतेक वेळा खंडणीखोर ते नगरसेवक पद ते स्टँन्डिंग कमिटीचं चेअरमनपद ते आमदारकी किंवा खासदारकी आणि मग मंत्रिपद असा प्रवास झालेला आपल्याला दिसतो. या सर्व भ्रष्टाचाराचा अजून एक भाग म्हणजे शहरी भारतातील विकासकामं गुंडांच्या हातात गेली. 

हेही वाचा - वाढते खर्च, रखडते सिंचन प्रकल्प

हरी शंकर तिवारी हे नाव आजकाल लोकांच्या स्मरणातून गेलं आहे. हे साहेब उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरमधले माफिया किंग होते. विकासाची कंत्राटं मिळवण्यासाठी त्यांनी खूनबाजी, बॉम्बिंग, अपहरण असा कुठलाही गंभीर गुन्हा करायचं बाकी ठेवलं नाही. यांनी १९८५ साली जेलमधून आमदारकीची निवडणूक लढवली आणि ते निवडून आले. जेलमधून निवडणूक लढवून निवडून आलेल्या पहिल्या माफियाचा मान हरी शंकर तिवारी यांच्याकडे जातो. पुढे अनेक गुन्हेगारांनी हा मान मिळवला. पुढे हे तिवारी महाशय उत्तर प्रदेशमधल्या अनेक सरकारांमध्ये कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री होते. भाजपच्या अनेक मुख्यमंत्र्यांच्या सरकारांत (म्हणजे कल्याण सिंग, राम प्रकाश गुप्ता, राजनाथ सिंग यांच्या सरकारांमध्ये) हे मंत्री होते. पुढे बहुजन समाज पार्टीच्या बहन मायावती यांच्या सरकारात देखील ते मंत्री झाले आणि समाजवादी पक्षाच्या मुलायम सिंग सरकारातदेखील यांना कॅबिनेट दर्जा होता. या काळात उत्तर प्रदेशात बाकी कुठल्या पक्षाचं सरकार असतं तर तिवारीजी त्या सरकारात देखील मंत्री झाले असते. 

हरी शंकर तिवारी प्रकरण लक्षात घेण्याचं कारण असं, की इथपासून शहरांचा विकास हा आर्थिक लाभासाठीच केला जाऊ लागला. विकास हा धंदा झाला आणि त्याचं पोलिसिंग गुंड करू लागले. 

नैसर्गिक साधनसंपत्ती आणि विकासकामं या क्षेत्रातील गुंडांना ‘व्हाइट कॉलर्ड' गुन्हेगार म्हणता येईल. शहरीकरणामुळे ‘ब्लू कॉलर्ड' संघटित गुन्हेगारीनेसुद्धा कळस गाठला आहे. बार, डान्स बार, स्मोकिंग जॉइंट्स, ड्रग डेन्स, वेश्यागृहं हे सगळं या ‘ब्लू कॉलर्ड' गुंडांच्या हातात! आज अगदी पुण्यासारख्या विद्येच्या माहेरघरीही चौकाचौकांत गांजा मिळू लागला आहे, असं अनेक विद्यार्थी सांगताना दिसतील. या क्षेत्रातही गुंड, पोलिस आणि राजकारणी यांचं साटंलोटं दिसून येतं. 

‘मायग्रंट वर्कफोर्स' ही नवीन शहरांची ‘लाइफ लाइन' बनलेली आहे. भारतातील प्रत्येक शहरातलं जवळजवळ सगळं लेबर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओरिसा, झारखंड, राजस्थान, पश्चिम बंगाल आणि छत्तीसगढ अशा राज्यांतून आलेलं. एकट्या पुणे जिल्ह्यात २० ते २२ लाख मायग्रंट वर्कर्स आहेत. यामुळे लोकसंख्येचा सगळा पट बदलत चालला आहे. बाहेरच्या लोकांचं प्रमाण भारतातील सगळ्याच शहरात वाढत चाललं आहे. त्यामुळे बाहेरच्या लोकांच्या मतदानाचं प्रमाणही वाढत चाललं आहे. मुंबईसारख्या शहरात तर हे स्थलांतरित लोक नगरसेवक आणि आमदार म्हणूनच काय, तर अगदी खासदार म्हणूनही निवडून येऊ लागले आहेत. (अर्थात, हा बदल स्वीकारला जात आहे. इतिहासात नवनवीन लोक नवनवीन क्षेत्रात स्थलांतरित होत आले आहेत. स्थानिक संस्कृतीत मिसळून जात आले आहेत, स्थानिक संस्कृतीला प्रगल्भ करत आलेले आहेत. इंग्लंड जर ऋषी सुनक यांना पंतप्रधान आणि प्रीती पटेल यांना गृहमंत्री म्हणून स्वीकारत असेल आणि त्यामुळे इंग्रजी संस्कृतीचं नुकसान होत नसेल तर भारतातील शहरांनी तोच आदर्श स्वीकारायला हरकत नाही.) इथे इतकंच सांगायचं आहे, की या नवीन लोकांमुळे राजकारण समूळ बदलत चाललं आहे. राजकारणामधील मध्यमवर्गीय मूल्यं संपूर्णपणे बदलून गेली आहेत. 

‘गिग वर्कर्स' ही संकल्पना शहरी संकृतीमध्ये आता पूर्णपणे रुजली आहे. हे ‘सेल्फ-एम्प्लॉइड' लेबर आहेत. ओला, उबर, झोमॅटो, स्विगी अशा कंपन्यांबरोबर कंत्राटी पद्धतीने काम करणारे लोक म्हणजे गिग वर्कर्स! स्वतःची मोटरसायकल, स्वतःचा स्मार्टफोन आणि स्वतःचं लेबर हे यांचं भांडवल! हे घेऊन हे लोक विविध कंपन्यांबरोबर कंत्राटी पद्धतीने काम करतात. या कंपन्या यांचं कसलंही उत्तरदायित्व स्वीकारत नाहीत. ना हेल्थ बेनिफिट, ना आजारपणाची पगारी रजा, ना प्रॉव्हिडंट फंड! हे नवीन जमान्यातले नवीन शूद्र आहेत! यांना अतिशय अन्यायाने वागवलं जातं. यातील स्त्रिया आणि मुली मॉल्समध्ये काम करताना दिसतात. यांचं सर्व प्रकारचं शोषण करायचा प्रयत्न केला जातो. 

शहरात आलेल्या आधारहीन कामगारांचं हित पाहणारे अनेक चांगले नेते पूर्वीच्या काळी होते. मराठा महासंघ स्थापणारे अण्णासाहेब पाटील आणि हमाल पंचायतीचे बाबा आढाव यांच्यासारख्या लोकांनी हे काम फार मन लावून केलं. आजही महाराष्ट्र ॲप बेस्ड ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियन, बघतोय रिक्षावाला संघटना, ऑल इंडिया गिग वर्कर्स युनियन अशा काही संघटना आहेत. पण नवीन कंत्राटी लेबर कायद्यांमुळे या संघटनांच्या कार्यावर खूप मर्यादा पडतात. आता पूर्वीसारखे खूंखार कामगार नेतेही उरले नाहीत आणि अण्णासाहेब पाटील आणि बाबा आढाव यांच्यासारखे पितृतुल्य नेतेही उरले नाहीत. या अर्थाने गिग वर्कर्स संपूर्णपणे आधारहीन अशी जमात आहे. 

भारतात १९१०नंतर अनेक शहरं उदयाला येत गेली. त्याबरोबर एक-एक सिस्टीम बांधली गेली. परंतु गेल्या पंचवीस वर्षांमधल्या प्रचंड परिवर्तनामध्ये या सगळ्या सिस्टीम्स कोसळत गेल्या. आता विकासकामंही भ्रष्ट कंत्राटदार, अधिकारी आणि राजकारणी यांच्या फायद्यासाठी आखली जाऊ लागली. शहरांच्या फायद्यासाठी खेड्यांची वाट लावली जाऊ लागली, लेबर कायदे कामगारांऐवजी उद्योगांचं हित बघू लागले, जनता फक्त कर देणारी एक दुभती गाय आहे या दृष्टीने तिच्याकडे पाहिलं जाऊ लागलं. गुन्हेगारी, लफंगेपणा आणि भ्रष्टाचार यांचं इन्स्टिट्युशनलायझेशन झालं. हे इन्स्टिट्युशनलायझेशन जो ओळखेल तो नेता झाला. जनतेचं प्रेम जिंकून नेता व्हायचे दिवस आता मागे पडले. तोंडाने उदात्त गोष्टी बोलत राहायच्या आणि हातांनी नीचतम गोष्टी करत राहायच्या, अशी नीती बनून गेली.

मर्ढेकरांनी ही अवस्था त्यांच्या भाषेत सांगितली आहे- 

जो जो उठे तो नेता । मारी लंब्याचवड्या बाता ।
परि हुल्लडीचा नियंता । कोणी नाही ॥

सर्व क्षेत्रांत हुल्लडबाजी सुरू झाली. पूर्वी मध्यमवर्गाने नेते दिले. आता जो भ्रष्टाचार आणि वैचारिक हुल्लडबाजी करू शकतो तो नेता झाला. या सगळ्या तमाशामध्ये मध्यमवर्गीय घाबरून राहू लागला, जीव मुठीत धरून राहू लागला. बिल्डर, गुंड, समाजसेवक आणि विविध पक्षांचे हुल्लडबाज कार्यकर्ते या सगळ्यांना घाबरून राहू लागला. संपूर्ण मध्यमवर्ग अंग चोरून जगू लागला. 

मर्ढेकरांनी मध्यमवर्गाचं हे लक्षणसुद्धा ओळखलं होतं- 

जशि पाप्याची नजर फिरावी
अनोळखीच्या उरावरूनी,
ह्या साऱ्यांची भेकड वृत्ती
वावरते तशी जगण्यामधुनी.

मध्यमवर्ग पहिल्यापासून भेकड म्हणूनच प्रसिद्ध होता, पण आता त्याला अपवादच उरले नाहीत. जगभर पाहिलं तर मध्यमवर्गात तयार झालेले निर्भय अपवादच आदर्शांचं राजकारण पुढे नेताना आपल्याला दिसतात! 

मध्यमवर्ग राजकारणात सक्रिय उरला नाही तर ती संपूर्ण समाजासाठी ती एक धोक्याची घंटा असते. ॲरिस्टॉटलने अडीच हजार वर्षांपूर्वी हे अधोरेखित करून ठेवलं आहे. 

त्याची दोन वाक्यं लक्षात ठेवण्यासारखी आहेत- 

The best political community is formed by the citizens of the middle class (सगळ्यात चांगला राजकीय समाज मध्यमवर्गामुळेच तयार होतो.) आणि No state will be well administered unless the middle class holds sway. (मध्यमवर्गाचा प्रभाव असल्याशिवाय कुठलंही प्रशासन योग्य पद्धतीने चालवता येत नाही.)

माणूस अतिश्रीमंत किंवा अतिगरीब असेल तर त्याच्या आयुष्यात मूल्यांची पायाभरणी होत नाही. मूल्यांचा पायाच धरला जात नाही.

आज अशी अवस्था आहे, की संपूर्ण भारतात अतिप्रचंड पैशाचा अतिरेकी वापर केल्याशिवाय कुणाच्याही हाती सत्ताच लागू शकत नाही. शहरीकरणामुळे जो पैसा आणि जो भ्रष्टाचार तयार केला गेला आहे त्यामुळे मध्यमवर्ग आता सत्तेवर प्रभाव टाकण्याच्या परिस्थितीमध्येच उरलेला नाही. 

हेही वाचा - शक्तीपीठ खरोखर मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करेल?

या सर्व हुल्लडबाजीत मोठे आर्थिक बदल आहेत. १९९० नंतर भारतात मुक्त अर्थव्यवस्था आली. यामुळे समाजात पैसा खेळू लागला. समाजात पैसा येणं आवश्यक होतं. परंतु, या पैशाने सुबत्तेबरोबर नृशंस चंगळवादही आणला. लोकांना पैसा आपल्या नैमित्तिक गरजा पूर्ण करण्यासाठी नव्हे तर चंगळ करण्यासाठी लागू लागला. शहरीकरणाने चंगळ करण्याचे अनेक मार्ग उपलब्ध करून दिले. कपड्यालत्त्याची अनलिमिटेड व्हरायटी, व्हिएतनाम ते काश्मीर ते कॉन्टिनेंटल क्युझिन्स, हायराइज बिल्डिंग्जमधली लॅव्हिश लाइफस्टाईल, विमानप्रवास, परदेश दौरे, लक्झरी आऊटिंग्ज, वॉटरपार्क्स, मॉल्समधली खरेदी, उंची मद्य. पैशाला असंख्य वाटा फुटल्या! पूर्वी लोक जगायला पैसे कमी पडत म्हणून अनिच्छेने भ्रष्टाचार करत होते. आता चंगळ करता यावी म्हणून भ्रष्टाचार आणि करचुकवेगिरी करायला लागले. या लोकांच्या सुखासीनतेमुळे बार, डान्सबार, हॉटेल्स आणि रेस्टॉरन्ट्स या ठिकाणी मागणी वाढली आणि मागणी वाढल्यामुळे इथेही भ्रष्ट राजकारणी आकृष्ट झाले. 

चंगळ आणि आनंद यांचं काही नातं नाही हे आज कुणाला कळेनासं झालं आहे. आमच्या लहानपणी हॉटेलिंग नव्हतं, मॉल्स नव्हते, वॉटर पार्क्स नव्हते. पण म्हणून आमचं बालपण कमी आनंदी नव्हतं. चंगळवादाने माणसाच्या वैयक्तिक आयुष्यात आर्थिक ताण आणि सामाजिक आयुष्यात भ्रष्टाचार आणला आहे. मध्यमवर्गाच्या सुखाच्या हव्यासाने भ्रष्टाचार पोसला. म्हणजे एकीकडे मध्यमवर्गाच्या चंगळवादाच्या हौसेने आणि दुसरीकडे गरीब लोकांच्या काहीही करून शहरात तग धरण्याच्या डेस्परेशनने भारतीय शहरांमध्ये अतोनात भ्रष्टाचार पोसला गेला. 

‘विकासासाठी भ्रष्टाचार आणि भ्रष्टाचारासाठी विकास' हे भारतीय शहरांचं बोधवाक्य बनलं आहे. आज तुम्ही शहरात राहत असाल आणि तुम्ही तुमच्या घरात नजर फिरवली तरी सगळीकडे भ्रष्टाचाराचा स्पर्श तुम्हाला जाणवेल. पाणी माफिया, एफएसआय माफिया, ग्रॅनाइट माफिया, लाकूड माफिया, मुरूम माफिया, असे किती तरी माफिया आपण इथे राहून पोसतो आहोत असं तुम्हाला जाणवेल. शहरांच्या चमचमत्या लाइफस्टाईलच्या खालून भ्रष्टाचाराचा विकृत नद वाहतो आहे हे तुम्हाला जाणवेल. या चमचमाटाखाली ग्रामीण भारताची वेदना नि:शब्दपणे वाहते आहे हेसुद्धा तुम्हाला जाणवेल!  

आज शहरांचा आत्मा हरवला आहे. इथे आता फक्त पैशाला मोल उरलं आहे. चंगळ की नाती या प्रश्नाचं उत्तर चंगळ असं येऊ लागलं आहे. म्हातारे आई-बाप चंगळ करण्याच्या मध्ये येऊ लागले तर त्यांना वृद्धाश्रमाचा रस्ता दाखवला जाऊ लागला आहे. जिथे आई-बापाची पर्वा उरली नाही तिथे निसर्गाची आणि ग्रामीण भारताची कुठे उरावी? आता बहुतेक शहरवासी एकटे झाले आहेत. एक भयंकर एलिएनेशन! 

मर्ढेकरांनी लिहिलं आहे- 

नाही कोणी का कुणाचा । बाप लेक मामा भाचा ।
मग अर्थ काय बेंबीचा । विश्वचक्री ॥

कुठलीच नाळ जोडली गेलेली नसेल तर अर्थ काय उरला या आयुष्यात? 

आज ग्रामीण भागातून आलेला माणूस आपल्या खेड्याबद्दल माया बाळगून असतो. मायग्रंट वर्कर्सशी गप्पा मारताना ते लक्षात येतं. तो मतदानाला, छटपूजेला, दुर्गापूजेला किंवा होळी-दिवाळीला आपल्या खेड्यात जातो, आपली नाती जपून असतो. त्याच्याशी बोलताना आपल्याला वाटत राहतं, की आता हा इथे सेटल होत जाईल तसं हे शहर आणि याच्या बायकापोरांचा चंगळवाद याच्याही संवेदनांचा आणि नात्यांचा बळी घेईल. हासुद्धा इथल्या स्थानिक लोकांसारखा ‘एलिएनेट' होत जाईल!

हे सगळं कुठे जाईल हे सांगता येणार नाही. इतिहास बघितला तर माणूस गेलेला तोल पुन्हा पुन्हा सावरत पुढे आला आहे. तोपर्यंत मर्ढेकर देवाला विचारतात, तसं देवाला विचारावंसं वाटतं आहे- 

परिस्थितीचे पिऊन ॲसिड
लिबलिबली ही मने हडकुळी;
लागतील रे कधी तरी का
यांवरही तव नारळ-बकुळी !

( अनुभव, जून २०२६ च्या मासिकातून साभार. अनुभवचे वर्गणीदार होण्यासाठी ९०११०७४३६० या नंबरवर संपर्क करावा.)