राज्यातील विधानसभा निवडणूक संपताच "महाराष्ट्र शक्तीपीठ महामार्ग" प्रकल्पासाठी कंबर कसली. महामार्गाला सुरुवातीपासूनच विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आवाज पुन्हा वाढला. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २६ जून २०२५ला एक घोषणा केली. ते म्हणाले, "आम्ही शक्तीपीठ महामार्गाच्या प्रत्येक १०० किलोमीटरच्या पट्ट्यात ५०० ते १००० शेततळी उभारणार आहोत. महामार्गावर येणारे नाले आणि ओढ्यांवर 'ब्रिज-कम-बंधारे' बांधून पाणी अडवणार आहोत. यामुळे दुष्काळी भागात जलसंधारणाला मोठी मदत होईल, ग्रीन एनर्जी निर्माण होईल आणि मराठवाड्याचे चित्र बदलेल."
या घोषणेमुळे काही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मराठवाड्याच्या दुष्काळमुक्तीसाठी गेली अनेक वर्षं राबवलेल्या जलयुक्त शिवारसारख्या योजना, विविध उपक्रम आणि आर्थिक पॅकेजेस का अपयशी ठरली? आणि केवळ महामार्गाच्या कडेला काही शेततळी आणि बंधारे बांधून मराठवाड्याचा दुष्काळ प्रश्न खरोखरच मिटणार आहे का?
हा महामार्ग पर्यावरण, शेतकरी आणि जलस्रोतांसाठी अत्यंत घातक आहे, असं या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या संघटनांचं आधीपासून म्हणणं आहे. शिवाय विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना भूमिहीन करण्याचा हा डाव असून काही उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी हा महामार्ग उभा केला जात आहे, असाही आरोप केला जात आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या घोषणेमुळे आणखी नवे प्रश्न पुढे येत आहेत.
शेततळ्यांचं मृगजळ?
नैसर्गिक शेततळी उतारावर किंवा पाण्याच्या प्रवाहाजवळ खोदली जातात. पावसाचं वाहून जाणारं पाणी साठवणं आणि गरजेनुसार पिकांना पाणी देणं, हा त्यांचा मुख्य उद्देश असतो. तसेच शेततळ्यांमुळे पाणलोट क्षेत्रातील भूगर्भातील पाण्याचं पुनर्भरण होणं, आपत्कालीन स्थितीत पिकास पाणी देण्यासाठी पाणी उपलब्ध होणं, पूरक सिंचनामुळे पिकाच्या उत्पादनात वाढ होणं, चिबड व पाणथळ जमिनीत सुधारणा होणं यासाठी शेततळयांचा उपयोग होतो. या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांच्या नव्या आश्वासनाला तपासून पहायला हवं.
तज्ज्ञांच्या मते या योजनेत अनेक त्रुटी आहेत:
1. अशास्त्रीय पद्धत: सध्याची शेततळी ही नैसर्गिक जलसाठे नसून, प्लास्टिक अस्तराचे कृत्रिम टँक आहेत. यात पावसाचं पाणी साठवण्याऐवजी भूगर्भातील पाणी पंपाने उपसून साठवलं जातं. एका कृत्रिम शेततळ्यात ५ ते ६ कोटी लिटर पाणी साठवलं जातं. ते पाणी थेट भूगर्भातून येतं. शास्त्रीयदृष्ट्या, शेततळ हे उतारावर किंवा पाण्याच्या प्रवाहाजवळ खोदणं अपेक्षित असतं. जेणेकरून वाहून जाणारं पावसाचं पाणी त्यात साठवलं जाईल आणि भूगर्भाचं पुनर्भरण होईल. मात्र सध्याच्या पद्धतीमुळे भूगर्भ कोरडा पडत आहे. यामुळे भूजल पातळी खालावून दुष्काळात भरच पडण्याची भीती आहे.
2. पाण्याचे खासगीकरण: जोपर्यंत पाणी भूगर्भात आहे तोपर्यंत ते सार्वजनिक असतं. पण एकदा का ते उपसून खासगी शेततळ्यात साठवलं की ते खासगी मालमत्ता बनतं. म्हणजेच शेततळ्यांच्या माध्यमातून पाण्याची मालकी काही मोजक्या लोकांकडे जाते.
3. खर्चिक आणि मर्यादित: एक शेततळ उभारण्यासाठी ४ ते ७ लाख रुपये खर्च येतो आणि किमान अर्धा एकर जमीन लागते. त्यामुळे ही योजना केवळ श्रीमंत आणि जमीनदार शेतकऱ्यांपुरतीच मर्यादित राहते.
हा महामार्ग मराठवाड्याला दुष्काळमुक्त करण्याऐवजी अधिक संकटात टाकेल, असं किसान युनियनचे अध्यक्ष राजन क्षीरसागर यांनी म्हणलं आहे.
'ब्रिज-कम-बंधारे': अजुनही अस्पष्ट असलेली संकल्पना
महामार्गावरच्या नदी-नाल्यांवर 'ब्रिज-कम-बंधारे' बांधण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. यात वाहनांच्या वाहतुकीसाठी पुलाच्या बांधकामासोबतच पाणी साठवणारा बंधाराही तयार केला जातो. ही संकल्पना चांगली असली तरी तिच्या नियोजनात अस्पष्टता आहे:
• किती बंधारे बांधले जाणार आणि त्यांची पाणी साठवण क्षमता किती असेल याचा कोणताही आराखडा नाही.
• या बंधाऱ्यांचं आयुष्य किती असेल यावर कोणतंही संशोधन झालेलं नाही.
• अतिवृष्टी झाल्यास अतिरिक्त पाण्याचा निचरा कसा होणार याचं नियोजन नाही.
• या बंधाऱ्यांमुळे नेमकी किती शेती सिंचनाखाली येणार याचा तपशील उपलब्ध नाही.
ही संकल्पना राज्यात नवीन असून तिचे फायदे-तोटे शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने तपासलेले नाहीत.
महामार्गाचे संभाव्य गंभीर परिणाम
• सुपीक जमिनीचा ऱ्हास: महामार्ग ज्या भागातून जात आहे, तिथे १५ ते ४० फूट खोल काळ्या सुपीक जमिनीचा थर आहे. हा थर नष्ट झाल्याने शेती नापीक होईल.
• भूजल स्रोतांना धोका: महामार्गासाठी ४० फूट खोल खोदकाम केल्याने भूगर्भातील नैसर्गिक जलप्रवाह (जलधारा) तुटतील. यामुळे परिसरातील नद्या, ओढे, विहिरी आणि बोअरवेल कायमचे कोरडे पडतील.
• सिंचन व्यवस्थेचे नुकसान: या महामार्गामुळे अनेक कॅनॉल (कालवे) तोडले जातील. महाराष्ट्र सिंचन कायदा १९७६ नुसार कालव्याची रचना बदलणे, कालवे तोडणे, कालव्यात अडथळे निर्माण करणे बेकायदेशीर आहे. जलसंपत्ती प्राधिकरण ही प्रकल्पांना मान्यता देणारी संस्था आहे. मात्र त्यांच्याकडे या सर्व गोष्टींसाठी कोणताही अर्ज आलेला नाही की परवानगी मागितली गेलेली नाही. समृद्धी महामार्गाच्या वेळीही हे नियम डावलले गेले होते आणि आताही तेच घडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
• सिंचन अनुशेष वाढणार: या सर्व परिणामांमुळे मराठवाड्यातील सिंचन क्षमता कमी होऊन सुमारे १ लाख हेक्टर जमीन कोरडवाहू होईल, असं शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करणाऱ्या संघटनांचं मत आहे.
दुष्काळमुक्तीसाठी पाणलोट क्षेत्र विकासाच्या शास्त्रीय पद्धतीचा अवलंब व्हायला हवा. यात शेंड्याकडून पायथ्याकडे जलसंधारणाची कामं केली गेली पाहिजेत. त्यातूनच भूजल पातळी वाढेल. मात्र शक्तीपीठ महामार्गाच्या नियोजनात या शास्त्रीय दृष्टिकोनाचा अभाव दिसतो. त्यामुळे हा महामार्ग मराठवाड्याचा पाणीप्रश्न अधिक गंभीर बनवेल, अशीच शक्यता दिसते. एकूणात शास्त्रीय आणि समग्र नियोजनाचा अभाव आहे तोपर्यंत केवळ महामार्गाच्या कडेला काही कामं करून मराठवाडा दुष्काळमुक्त होणार नाही, हे लक्षात घेतलं पाहिजे.
सोमिनाथ घोळवे | 9881988362 | sominath.gholwe@gmail.com
सोमिनाथ घोळवे हे ग्रामीण समाज व्यवस्थेचे अभ्यासक आहेत.
