दरवर्षी हिवाळ्यात दिल्ली आणि परिसरात धुकं-धूळ-धूर यांचं मिश्रण धुमाकूळ घालतं. शहर बंद पडतं, शाळा-कॉलेजला सुट्ट्या दिल्या जातात, माणसं आजारी पडतात. बरंच काय काय होतं. त्यातून राजकीय पातळीवर आरोप-प्रत्यारोप होतात; पण परिस्थिती वर्षानुवर्षं तशीच राहते. कुणी म्हणतं, शहरातल्या वाहनांमधील प्रदूषण त्याला कारणीभूत आहे, तर कुणी दोष हरियाणा-पंजाब भागात शेतकरी ‘पराली' जाळतात त्याला देतं. कुणी दिल्लीभोवतालच्या धूर ओकणाऱ्या कारखान्यांवर खापर फोडतं, तर कुणी आणखी कशावर.

या सर्व चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर जगप्रसिद्ध ‘लॅन्सेट'ने एक व्यापक अभ्यास प्रकाशित केला आहे. या अभ्यासाचा विषय प्रामुख्याने जंगलांना, तसंच शेतांना व पडीक जमिनींना लागणाऱ्या/लावल्या जाणाऱ्या आगींचा (लँडस्केप फायर्स) माणसांच्या प्रकृतीवर काय परिणाम होतो हा आहे. या अभ्यासानुसार निव्वळ भारतात अशा आगींमुळे हवेचं प्रचंड प्रदूषण होतं व त्यातून श्वसनाचे किंवा हृदयाचे विकार होतात. असे विकार होऊन भारतात दरवर्षी किमान १.२ लाख लोक मृत्युमुखी पडतात, असं या अभ्यासात म्हटलेलं आहे. भारतात दरवर्षी सुमारे ९५-९६ लाख लोक मरण पावतात. त्यापैकी १.२ लाख लोक या प्रकारच्या प्रदूषणामुळे मृत्यू पावतात. गेली वीस वर्षं या रीतीने माणसं आपल्या जीवाला मुकत आहेत, असंही त्यात म्हटलं आहे.

भारतात जंगलांचे एकेक टापू आहेत. शिवाय देशात सर्वत्र शेती केली जाते. जंगलांना कधी नैसर्गिक कारणांमुळे आगी लागून त्यांचं वणव्यात रूपांतर होतं, तर कधी अपघाताने आगी लागतात. भारतात अनेक भागांत कापणी झाल्यावर शेतातील धान्यांचे खुंट किंवा गवत जाळण्याची पद्धत आहे. जंगलांच्या जवळच्या भागात शेतं पेटवली की अनेकदा आग जंगलामध्ये पोहोचते आणि पसरते. त्यातून शेतांचे पट्टे जळून खाक होतात ते वेगळंच.

अशा जाळपोळीमुळे हवेचं प्रदूषण होतं. त्यातून धोकायदाक पीएम २.५ (पार्टिक्युलेट मॅटर) मुक्त होतो आणि पसरतो. या प्रक्रियेत ब्लॅक कार्बन हा अतिधोकादायक घटकही निर्माण होतो. हे घटक ज्या भागात आग लागली आहे त्या भागातील लोकांवर परिणाम करतातच, परंतु शेकडो किलोमीटर अंतराचा प्रवास करत इतर भागातील लोकांच्या श्वसनयंत्रणेतही जातात. त्यातून श्वसनाचे आजार वाढत चालल्याचं निष्पन्न झालं आहे.

भारताच्या जंगल क्षेत्रातील सुमारे निम्म्या क्षेत्रावर आगीचा प्रादुर्भाव होऊ शकतो, असं मानलं जातं. असं क्षेत्र ३७ लाख हेक्टर एवढं असून मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या भागात ते पसरलेलं आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांच्या जीविताचं संरक्षण करायचं तर जंगलांना कमीत कमी आगी लागतील व पसरतील हे पाहण्याची जबाबदारी सरकारांची आणि प्रशासकीय यंत्रणांची आहे. महाराष्ट्राच्या भूमीपैकी सुमारे २० टक्के जमीन जंगलाखाली आहे. इथेही दरवर्षी जंगल पेटण्याच्या हजारेक घटना घडतात. त्यात जंगलाचं नुकसान तर होतंच, शिवाय परिसरातील माणसांच्या आरोग्यावरही त्याचे परिणाम होतात.

‘लॅन्सेट'च्या या अभ्यासामुळे परिणामांच्या तीव्रतेची निश्चिती झाल्यामुळे उपाययोजनांनाही वेग येईल, अशी अपेक्षा आहे. गेली काही वर्षं दिल्ली हे सर्व प्रदूषणांनी घेरलेलं शहर म्हणून प्रसिद्धीस आलं आहे. हवेच्या प्रदूषणाकडे गांभीर्याने पाहिलं नाही तर देशातही दिल्लीच्या छोट्या-मोठ्या आवृत्त्या तयार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.