एखाद्या मध्यमवर्गीय कुटुंबाच्या घरात डोकावून पहा. नुकतंच कामावरून थकून आलेलं एक तरुण जोडपं बैठकीच्या खोलीत बसलेलं तुम्हाला दिसेल. घरातली ज्येष्ठ मंडळी, नातेवाईक 'कधी हलणार पाळणा?' असा हक्काचा प्रश्न त्यांना विचारत असतील, तेव्हा त्या जोडप्याच्या चेहऱ्यावर फक्त हसू दिसेल, पण मनात मात्र आकड्यांची एक वेगळीच जुळवाजुळव सुरू असेल. घराचा वाढलेला ईएमआय, रोजच्या प्रवासातली दगदग, नोकरीतील अस्थिरता आणि मुलांच्या शिक्षणाचा डोळे पांढरे करणारा खर्च. आता हा प्रश्न केवळ एका कुटुंबापुरता उरलेला नाही. मुलं जन्माला घालायचं की नाही? जन्माला घालायचं तर कधी? तरुण भारताच्या मनात आज हीच घालमेल सुरू आहे.

२०२३ साली चीनला मागे टाकत भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश बनला. सर्वसामान्यपणे यातून असा अर्थ काढला जातो, की भारताची लोकसंख्या सतत वाढते आहे. पण या वाढत्या आकड्यांच्या गर्दीत एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट दुर्लक्षित राहिली, ती म्हणजे वेगाने रिकामे होत चाललेले पाळणे.

लोकसंख्येचा अभ्यास करताना फक्त आकडेवारीचा साधा-सरळ विचार करून चालत नाही. त्यातील काही संकल्पना समजून घेतल्या तर लोकसंख्या वाढीमागचं खरं चित्र स्पष्ट व्हायला मदत होते. लोकसंख्येच्या बाबतीत दोन प्रमुख घटक लक्षात घेतले जातात- ‘जन्मदर’ आणि ‘प्रजननदर’. ‘जन्मदर’ म्हणजे एका वर्षात दर १००० लोकांमागे किती अपत्यं जन्माला येतात तो आकडा. ‘प्रजननदर’ म्हणजे कोणतीही स्त्री तिच्या प्रजननक्षम वयात किती अपत्यांना जन्म देते तो आकडा. 

कोणत्याही प्रदेशाचा अथवा देशाचा प्रजननदर २.१ असतो (म्हणजे तिथे एक माता सरासरी २ मुलांना जन्माला घालते) तेव्हा तिथली लोकसंख्या स्थिर राहते. (ती दोन मुलं मोठी होतात, त्यांचे आई-वडील निवृत्त होतात, आणि त्या कुटुंबातली प्रौढांची संख्या तेवढीच राहते.)

आज भारताचा प्रजननदर १.९ इतका आहे. १९५० साली हाच आकडा ५.९ इतका होता. आज दिल्लीतला प्रजननदर तर १.२ वर आलाय. हा आकडा कित्येक युरोपियन देशांपेक्षाही कमी आहे. महाराष्ट्राचा प्रजननदर देखील घसरला असून तो सध्या १.८ वर पोहचलाय.

प्रजननदराच्या बाबतीत कुटुंबाचा आकार लक्षात घेतला जातो. १९८०-९० च्या काळात सरासरी भारतीय कुटुंबाचा आकार आजच्यापेक्षा मोठा होता. या काळात जन्माला आलेल्या मुलांचा आज भारताच्या लोकसंख्येत निम्म्याहून जास्त वाटा आहे. तसंच, भारताचं सरासरी आयुर्मान ७१ वर पोहचलं आहे. या सगळ्या घटकांचा परिणाम म्हणून देशाच्या लोकसंख्येचा आकडा फुगताना दिसतो.

हेही वाचा - चंद्राबाबू मांगे बच्चे मोअर!

आता मात्र प्रजननदर कमी होताना दिसतोय. म्हणजेच कुटुंबाचा आकार कमी होत चालला आहे. यामागे एकच एक ठोस कारण दिसत नाही.

गेल्या काही दशकांत भारतात मोठ्या प्रमाणात शहरीकरण घडून आलं. देशातील निम्म्याहून जास्त लोकसंख्या शेतीप्रधान अर्थव्यवस्थेमधून बाहेर पडून आधुनिक शहरी अर्थव्यवस्थेशी जोडली गेली. ग्रामीण भागात अपत्यांना भविष्यातील उदरनिर्वाहाचा आधार समजलं जाई. शेतीच्या कामात आणि परिवाराच्या उत्पन्नात त्याचा हातभार अपेक्षित धरला जाई. वाढत्या शहरीकरणाबरोबर हे गणित झपाट्याने बदललं. 

घरात नवा सदस्य येणार म्हणजे आर्थिक बोजा वाढणार हे ठरलेलं. त्यामुळे शहरी परिवाराला मूल जन्माला घालणं ही जोखीम वाटू लागली. गर्भारपण आणि प्रसूतीकाळातील वाढता खर्च, महागडं शिक्षण, महागड्या आरोग्यसुविधा, घरांच्या अफाट किंमती यामुळे कमावत्या जोडप्यांनाही असं वाटू लागलं, की आपण जास्तीतजास्त एकाच अपत्याच्या संगोपनाचा खर्च उचलू शकू. त्यामुळे खासकरून शहरी भागात ‘एकच मूल पुरे’ असं मानणार्‍या जोडप्यांची संख्या वाढत गेली. कुटुंबांचा आकार कमी होत गेला. आकडेवारी सुद्धा हेच सांगते - भारताचा शहरी प्रजननदर १.६ आहे. तर ग्रामीण प्रजननदर २.१. 

वाढत्या खर्चाव्यतिरिक्त इतरही घटक लक्षात घ्यावे लागतात. कायद्यानुसार भारतात पहिल्या दोन अपत्यांसाठी २६ आठवड्यांची मातृरजा दिली जाते, तर सरकारी क्षेत्रात काम करणाऱ्या पुरुषाला १५ दिवसांची पितृरजा मिळते. खासगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या पुरुषाला अशी सुट्टी मिळण्याची हमी नसते. त्यामुळे नोकरदार महिलांना बालसंगोपनाची जवळपास संपूर्ण जबाबदारी उचलावी लागते. 

दुसरा घटक, म्हणजे नव्वदच्या दशकात भारतात स्त्रियांचं लग्नाचं सरासरी वय १७ वर्षं होतं, ते आज २१ वर पोहचलं आहे. आधुनिक युगात महिलांना शिक्षण आणि नोकरीच्या संधी उपलब्ध आहेत. कित्येक महिला पारंपरिक मातृत्वाच्या भूमिकेला छेद देत शिक्षण आणि नोकरीला प्राधान्य देतात. कित्येकदा, महिलांना यासाठी परिवाराचा आणि समाजाचा विरोध पत्करावा लागतो. पण यापलीकडे जाऊन अधिकाधिक स्त्रिया आयुष्य कसं जगायचं, कशाला प्राधान्य द्यायचं याचा निर्णय घेऊ लागलेल्या दिसतात. 

गर्भधारणेच्या निर्णयातही स्त्रीचं मत महत्त्वाचं बनलंय. गर्भधारणेच्या निर्णयावर जागतिक धामधुमीचे पडसादही उमटतात. युद्धजन्य परिस्थिती, वाढती गुन्हेगारी, महागाई, हवामानबदल यामुळे जोडप्यांच्या मनात असुरक्षिततेची भावना निर्माण होते. त्यामुळे अपत्य जन्माला घालताना नवी पिढी अधिक विचार करते.

प्रजननदरात घट होण्यात शारीरिक, वैद्यकीय घटकांचाही हात आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतात वंध्यत्वाचं प्रमाण वाढलंय. आज देशातील १५ टक्के जोडपी या समस्येने ग्रासली आहेत. बदलती जीवनशैली, ताणतणाव, लठ्ठपणा, लग्नाचं वाढलेलं वय, यामुळे मूल जन्माला घालण्यात अडचणी येतात. (शिवाय इतरही काही कारणं आहेत.) करियरला प्राधान्य देऊन मूल जन्माला घालण्याचा निर्णय पुढे ढकलला जातो. मात्र त्या काळात शरीराचं जैविक घड्याळही पुढे सरकतं. परिणामी, तिशीनंतर पुरुषांमध्ये वंध्यत्वाचं प्रमाण वाढल्याचं दिसून येतं.  

हेही वाचा - बकालतेचे पिऊन ॲसिड तरारलेली शहरे कृत्रिम

याचा फायदा घेऊन भारतात ‘प्रजनन अर्थव्यवस्था’ उदयास आलीये. भारतात आजघडीला २०००हून अधिक खासगी प्रजनन केंद्रं उभी राहिली आहेत. आधी भावनिक आणि आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून मग प्रसूतीचा निर्णय घेऊ इच्छिणाऱ्या जोडप्यांसाठी ही प्रजननकेंद्रं फायद्याची ठरतात. आपल्या सोयीनुसार प्रसूतीचं नियोजन करता येणं त्यांना शक्य होतं. मात्र हा उपाय सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडत नाही. इन व्हिट्रो फर्टिलायझेशनचा (IVF) खर्च १ ते ३ लाखांच्या घरात जातो. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या धडपडणाऱ्या जोडप्यांना गर्भधारणेचा निर्णय पुढे ढकलत राहावा लागतो आणि भविष्यात त्यांना वंध्यत्वाच्या समस्यांना सामोरं जावं लागू शकतं.

भारताच्या बहुतांश राज्यांमध्ये प्रजननदर घटत चालल्याने राज्य सरकारं पॅनिक मोडमध्ये गेली आहेत. एकेकाळी आंध्रप्रदेश, केरळ, तामिळनाडू या राज्यांत प्रजननदरावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवल्या गेल्या. मात्र आज याच राज्यांना आपला प्रजननदर वाढवण्यासाठी 'प्रोनॅटलिस्ट' अर्थात प्रजननवादी धोरणांचा अवलंब करावा लागतोय. 

आंध्रप्रदेशचं उदाहरण घ्या. सध्या त्या राज्याचा प्रजनन दर आहे १.५ इतका. तो किमान २.१ वर यावा यासाठी राज्यातील जोडप्यांनी दोनहून अधिक अपत्यांना जन्म द्यावा असं तिथल्या राज्य सरकारचं म्हणणं आहे. जोडप्यांना प्रोत्साहन मिळावं म्हणून तिथलं सरकार तिसरं मूल जन्माला घालणाऱ्यांना २५ हजार रुपये रोख देणार आहे. शिवाय पहिली पाच वर्षं दरमहा १६ हजार रुपयेही देणार आहे. अपत्यांच्या १८ वर्षापर्यंतच्या शिक्षणाचा खर्चही सरकारच करणार आहे. 

सिक्किमचा प्रजनन दर १.१ आहे. अनधिकृत आकडेवारी आणि खाजगी सर्व्हे विचारात घेतले तर हा आकडा ०.८ इतका खाली उतरला असण्याची शक्यता आहे. सिक्कीमसारख्या छोट्या राज्यासाठी हा त्यांच्या सांस्कृतिक अस्तित्वाचाही प्रश्न आहे. इथल्या सरकारनेही सरकारी नोकरीत पगारवाढ, एका वर्षाची मातृरजा, अधिक मुलं जन्माला घातल्यास आय.व्ही.एफ.साठी तीन लाखांपर्यंतची सबसिडी देण्याचं आश्वासन दिलंय. 

पण प्रजननदरावर सरकारी खैरातींचा किती परिणाम होईल याबाबत जगभरातील लोकसंख्या शास्त्रज्ञ आणि नीतीतज्ज्ञांना शंका वाटते. युरोप गेली कित्येक दशकं या समस्येचा सामना करतोय. साऊथ कोरियासारखा प्रगत आशियाई देशही गेली कित्येक दशकं कमी प्रजननदराशी झुंजतोय. तिथल्या सरकारी व्यवस्थांनी प्रजननदर वाढावा यासाठी विविध योजनांवर करोडो डॉलर्स खर्च केले. तरीही आज युरोपियन युनियनचा प्रजननदर १.३४ आहे, तर साऊथ कोरियाचा ०.८० इतकाच आहे.

एकदा का छोट्या कुटुंबाला प्राधान्य देण्याची समाजाची मानसिकता तयार झाली की त्यांना परत अतिरिक्त अपत्यं जन्माला घालायला लावणं जवळपास कठीण होऊन जातं.

भारतात सध्या कमावत्या प्रौढांची संख्या जास्त आहे. त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या मुलांची आणि वृद्ध लोकांची संख्या कमी आहे. सध्या भारत लोकसंख्या लाभांशाच्या (demographic dividend) शिखरावर आहे. (‘लोकसंख्या लाभांश’ म्हणजे आर्थिक विकासाची अधिक संधी असल्याचं केवळ सूचन. प्रत्यक्षात तो आर्थिक विकास घडवून आणण्यासाठी इतर अनेक गोष्टींची आवश्यकता असते.) लोकसांख्यिकी अभ्यास आणि अंदाजानुसार २०३६ पर्यंत भारत लोकसंख्या लाभांशाच्या शिखरावर असेल. त्यानंतर हा लाभांश कमी व्हायला सुरुवात होईल. २०४७ पर्यंत याचा प्रभाव नगण्य होईल आणि २०६० पर्यंत लाभांशाचा आकडा शून्याखाली गेला असेल. 

आजची कर्ती पिढी निवृत्त होईल तेव्हा सरकारवर त्यांच्या आरोग्याच्या आणि पेन्शनच्या खर्चाचा प्रचंड आर्थिक भार पडणार आहे. आपला देश श्रीमंत होण्याआधीच म्हातारा होण्याची शक्यता जास्त आहे. लोकसंख्या अभ्यासकांसाठी घटता प्रजननदर महत्त्वाचा ठरतो तो असा.

लोकांना अधिक अपत्य जन्माला घालण्यासाठी प्रवृत्त करणं हा यावरचा उपाय नाही. त्याऐवजी कामगार वर्गाला उत्तम कौशल्य शिकण्यासाठी प्रोत्साहन देणं, मूल जन्माला घालावंसं वाटेल असं सामाजिक-आर्थिक स्थैर्य प्रस्थापित करणं, कामाच्या ठिकाणी महिलांना अनुकूल वातावरण तयार करणं, वृद्धांसाठी आरोग्य आणि सामाजिक सुविधा प्रणाली विकसित करणं, अशा गोष्टी करायला हव्यात. 

दुसर्‍या महायुद्धानंतरची दोन दशकं हा ‘बेबी बूमर्स’चा काळ मानला जातो. त्या काळात जगभरातच लोकसंख्येत झपाट्याने वाढ झाली. तसा आता ‘बेबी डूमर्स’चा काळ येऊन ठेपला आहे. योग्य उपाययोजनांमार्फत आता लोकसंख्या व्यवस्थापनाला प्राधान्य देण्याची गरज आहे.