गेल्या काही वर्षांत आपल्या शहरांच्या वाढीचा वेग प्रचंड वाढला आहे. नापीक जमिनी, शेतीतील अरिष्ट या सगळ्यामुळे वाढलेला स्थलांतराचा वेग आणि तथाकथित विकासाच्या अग्रक्रमात शहरी भागाला दिले जाणारं झुकतं माप यामुळे रोजगारापासून मनोरंजनापर्यंत सर्व गरजा पुरवण्यासाठी शहरं एखाद्या फुटणाऱ्या ताऱ्यासारखी आजूबाजूचे सगळे ग्रह-गोल गिळंकृत करत निघालेली आहेत. दुसरीकडे शहरी भागातील व्यवस्था अपुऱ्या पायाभूत सोई-सुविधांअभावी पूर्णपणे कोलमडलेल्या आहेत. सतत कुठल्या ना कुठल्या विकासकामांच्या ढिगाऱ्यात शहरांचं व्यक्तिमत्व, त्यांची पारंपरिक ठेवण गाडली जात आहे. हे काम पूर्ण झालं की आपण विकासाच्या एका टप्प्याला पोचणार आणि जगणं थोडं सुकर होणार असं वाटत असतानाच दुसरं काहीतरी सुरू होतं. ते पूर्ण न होता मध्येच थांबतं आणि तिसरंच काही तरी हाती घेतलं जातं. विकासाचं हे मृगजळ सतत आपल्या पुढे पुढे पळत असतं आणि आपण कायम तहानलेलेच रहातो.
गॅस, पाणी, इंटरनेट, लाईट या सगळ्यासाठी रस्ते खोदलेले असतात. मेट्रो, बीआरटी, मोनोरेल यासाठी महाकाय बांधकामं सुरू असतात आणि या सगळ्यामध्ये माणूस, त्याचे इतरांशी निर्माण होणारे संबंध, त्यासाठी पूरक जागा, निसर्ग, शहरी वन्यजीव हे सगळे धुलिकणासारखे दिशाहीन तरंगत असतात.
आमचं कोल्हापूर हे असंच एक शहर. इथे अजून मेट्रो, मोनोरेल वगैरे बडी प्रकरणं आलेली नाहीत, पण ते वेगाने पर्यटन केंद्र, विशेषतः धार्मिक पर्यटन केंद्र बनत चाललं आहे. या पर्यटनाचा शहराच्या व्यवस्थेवर बऱ्यापैकी ताण येत असतो. शिवाय पर्यटनासाठी सोई-सुविधा उभ्या करायच्या म्हणून सतत काही ना काही कामं चालू असतात. परिणामी गाव एखाद्या उध्वस्त नगरासारखं दिसतं. प्रत्येक गल्ली बोळात, कुठल्या ना कुठल्या कामासाठी खणून ठेवलेले रस्ते, त्यातून उडणारे धुळीचे लोट, जिकडे तिकडे साठलेला प्रचंड कचरा, या कचऱ्याला लागलेल्या आगी, त्यातून बाहेर पडणारा धूर, महिलांसाठी वजा स्वरूपात असलेली स्वच्छतागृहं, मोडकळीस आलेल्या बागा, अनेक ठिकाणी नूतनीकरणाच्या नावाखाली विद्रूप केलेली आणि काम अर्धवट सोडलेली सार्वजनिक ठिकाणं, वाहतूक नियंत्रणाचे वाजलेले बारा.. अशा सगळ्या अस्वस्थ भवतालात नागरिक, विद्यार्थी, लहान मुलं, म्हातारी माणसे, गरोदर बायका जगत असतात. आपण यालाच विकसित शहरं म्हणत राहतो.
कोल्हापूर नगराला खरंतर सर्वकष विकासाच्या दृष्टिकोनाचा उत्तम वारसा आहे. पण सध्या अशाप्रकारच्या दूरगामी दृष्टीची पूर्णपणे वानवा आहे. समोर आहेत ते प्रश्न तात्पुरत्या पद्धतीने काहीतरी मलम पट्टी करून सोडवणं आणि विविध बांधकामं काढून त्यात निधी जिरवणं हाच उद्योग सर्वत्र दिसतो.
कोल्हापुरातील नागरिकांचं या गावावर प्रेम आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत छान, स्वच्छ, आटोपशीर, एकत्र कुटुंबासारखं जगणारं कोल्हापूर आम्ही बघितलेलं आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आमच्या कोल्हापूरचा चेहरा मोहरा बदलतो आहे. त्याच्या वाटचालीचे निर्णय लोकांच्या हाताबाहेर जाऊ लागलेले आहेत, या अस्वस्थ वास्तवातून आम्ही कोल्हापुरातील काही मंडळी एकत्र आलो. सुरुवात अर्थातच व्हॉट्सॅपवर झाली. ‘आपल्या कोल्हापूरच काय झालंय.. किती घाण, किती गैरसोयी, अमुक तमुक..’ अशा अर्थाच्या थोड्या निराश चर्चेतून. मग किती दिवस केवळ व्हॉट्सॅपवर बोलणार, प्रत्यक्ष भेटून बोलू असं म्हणून एक दिवस एक वेळ एक जागा ठरवली आणि दोन-चार ग्रुप्सवर मेसेज टाकाला, म्हटलं बघू काय होतंय.
वेळेच्या आधीपासून माणसं जमा व्हायला लागली, दोन-चार ठिकाणी टाकलेला मेसेज बराच फिरला होता. हळू हळू करत ३५-४० लोक जमले. वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम करणारे, त्या भागात रहाणारे, काही ओळखीचे, काही अनोळखी. सुरुवातीला अर्थातच सर्वांनी प्रश्न मांडले, नाराजी, अस्वस्थता, थोडी हतबलता व्यक्त केली. पण फक्त तेवढं बोलून थांबता कामा नये, असं सगळ्यांनी ठरवलं. आपल्या या गटाला काही तरी नाव हवं म्हणून ‘जागरूक नागरिक’ असं नाव ठरलं. याच मिटिंगनंतर काही जणांनी यामध्ये जास्त पुढाकार घेण्याची तयारी दाखवली. आपत्ती व्यवस्थापन क्षेत्रात अनेक वर्षं काम करणारे आणि कोल्हापूर हॉटेल मालक संघांचे पदाधिकारी उज्वल नागेशकर, किर्लोस्कर कंपनीच्या सीएसआर अधिकारी शरद आजगेकर, पंचगंगा संवर्धनात अनेक वर्षं काम करणारे प्रमोद पुंगावकर, लोकाभिमुख प्रशासनाचा आग्रह धरणारे सुनील भाटवडेकर, घन कचरा व्यवस्थापनात काम करणारा नियाज अत्तार, बांधकाम आणि रस्ते विषयाचे अभ्यासक सुधीर हांजे, तंत्रज्ञान आणि विकास धोरणं यांचा अभ्यास असणारा आदित्य खेबुडकर आणि मी पर्यावरणशास्त्राची अभ्यासक. अशी काही मंडळी एकत्र आलो.
एकूण चर्चेतून असं लक्षात आलं की, विकासाच्या निर्णयप्रक्रियेत, त्याच्या अंमलबजावणीत, त्याच्या गुणवत्तेबद्दल विचारणा करण्यात नागरिकांचा सहभाग नगण्य आहे. त्यातून अनेक शहरांप्रमाणे कोल्हापुरात गेली पाच वर्षं लोकनिर्वाचित महापालिका नाही. त्यामुळे नगरसेवकांमार्फत दाद मागण्याची किंवा कामं तडीस नेण्याची लोकशाही प्रक्रिया देखील ठप्प आहे. याला पर्याय काय, असा विचार केल्यानंतर या सगळ्या प्रश्नांसाठी जनरेटा उभा करणं गरजेचं आहे हे लक्षात आलं. त्यासाठी शहरात जागो-जागी बैठका घेणं, गुगल फॉर्मच्या मदतीने सर्व्हे घेणं, प्रत्यक्ष भेटी देणं असे उपक्रम सुचत गेले. यातूनच पालिकेचे प्रशासक म्हणून काम करणाऱ्या आयुक्तांना निवेदन लिहिलं आणि या निवेदनाच्या पाठिंब्यासाठी ५००० सह्या गोळा करायचं ठरवलं. सह्यांच्या मोहिमेचं व्यवस्थित नियोजन केलं. सर्व उपक्रमांमध्ये तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, जोडल्या गेलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांशी व्हॉट्सॅपच्या माध्यमातून सतत संवादी राहणं, योग्य नियोजन हे सर्व कटाक्षाने पाळलं.
सह्याच्या मोहिमेला उत्तम प्रतिसाद मिळाला, मध्यम वर्ग, उच्च मध्यमवर्ग, कामगार वर्ग सगळ्यांकडून स्वागत झालं. बिंदू चौक, शिवाजी पुतळा, महाद्वार रस्ता अशा कोल्हापूरातल्या महत्वाच्या ठिकाणी थांबून आम्ही लोकांशी बोललो. ‘या कामासाठी उपोषणाला बसायला बोलवलं तरी येऊ’ इथपासून ‘मोर्चाला बोलवा, आम्ही येतो’ अशा उत्फूर्त प्रतिक्रिया मिळाल्या. कोल्हापूरातील जुन्या जाणत्या राजकारण्यांनी, ज्यांनी महापालिकेत काम पाहिलं आहे अशा अधिकाऱ्यांनी देखील यात सहभागी होण्याची इच्छा दाखवली.
दरम्यान, सहा-सात ठिकाणी लोकांनी उत्फूर्तपणे बैठकांचं नियोजन केलं. माळी कॉलनीसारख्या थोड्या उच्चभ्रू सोसायटी पासून शिवाजी पेठेसारख्या कोल्हापुरी अर्क असणाऱ्या भागापर्यंत वेगवेगळ्या ठिकाणी बैठका झाल्या. प्रत्येक बैठकीला साधारण ४०-५० नवे नागरिक उपस्थित असायचे. आजकाल अनेक प्रयत्न करून देखील एवढी माणसं जमा करणं अवघड असणाऱ्या काळात प्रत्येक मीटिंगला आपणहून नवी मंडळी येताहेत हे बघून आमचाही उत्साह वाढला. असं करता करता साधारण महिनाभरात ५३०० सह्या गोळा झाल्या.
पाच लाख लोकसंख्येच्या शहरात ५००० हा आकडा लहान असला तरी तेवढ्या लोकांपर्यंत आणि त्यांच्यामार्फत त्यांचे कुटुंबीय, मित्र यांच्यापर्यंत आम्ही पोचू शकलो. मुख्य म्हणजे यातल्या एकानेही सही करणार नाही, असं म्हटलं नाही. उलट सर्व ५००० लोकांनी हे काम कशासाठी करतोय ते समजून घेतलं, चर्चा केली, मदत करण्याची तयारी दाखवली. आमच्यासाठी हा एक अचीव्हमेंटचा क्षण होता. जे ठरवलं ते करता आलं.
या सगळ्या प्रक्रियेत ‘जागरूक नागरिक मंच’ हे नाव थोडं लांब वाटायला लागलं आणि चर्चेतून ‘सजग’ हे नाव पुढे आलं. आपल्या शहराच्या, भवतालाच्या बदलाच्या प्रक्रियेबाबत आपण नागरिक म्हणून सजग असलं पाहिजे, असा या नावामागचा विचार होता. त्यामुळे ‘सजग’- जागरूक नागरिक मंच हे नाव फायनल झालं.
मग आम्ही आयुक्तांची वेळ घेतली. आमच्या गटातले डॉक्टर्स, आर्किटेक्ट, इंजिनिअर्स, प्राध्यापक, शिक्षक असे १०-१२ प्रतिनिधी आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी यांना भेटलो. भेटण्यामागचा हेतू केवळ तक्रारी करणं हा नव्हता, लोकाभिमुख प्रशासन असावं, गावातील इच्छुक तज्ज्ञांना आणि इतर उत्साही नागरिकांना कामात सामावून घ्यावं, रस्ते-बागा-विकास कामं यासंदर्भातली माहिती पब्लिक डोमेनमध्ये उपलब्ध असावी, सर्व्हे करणं, जीआयएस मॅपिंग करणं, तंत्रज्ञान वापरणं यासाठी गावातल्या कॉलेजांची मदत घ्यावी अशा काही पर्याय आम्ही आयुक्तांसमोर ठेवले. आपलं गावं स्वच्छ, सुंदर हवं असा आग्रह होताच, पण त्यात लोकसहभागही घेतला गेला पाहिजे, असं आमचं म्हणणं होतं.
आयुक्त मंजुलक्ष्मी यांनी आधी थोडी आश्वासनं, थोड्या अडचणी, थोडी करू घातलेली कामं यांचा पाढा वाचला. पण त्या हेही म्हणाल्या की, अशाप्रकारे प्रश्न सोडवण्यामध्ये मदत करण्याचा अप्रोच घेऊन पहिल्यांदाच कोणीतरी आलेलं आहे. आमच्या या कामाचं आणि लोकसहभागाचं त्यांनी स्वागतच केलं.
आयुक्ताना निवेदन देतानाच हे निवेदन आपण थेट प्रधानमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, खासदार शाहू छत्रपती आणि जिल्हाधिकारी यांना देखील पाठवायचं असं ठरवलं होतं. दोनच दिवसात पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर कोल्हापुरात येणार असल्याचं कळलं. ‘सजग’मध्ये सह्यांच्या मोहिमेत जोरदार काम केलेल्या डॉ. तेजस्विनी देसाई यांनी पालकमंत्र्यांची वेळ घेतली. आबिटकर यांनी देखील अर्धा तास चर्चा करून विषय समजून घेतला. यातले बरेचसे विषय प्रशासकांच्या अख्त्यारित येतात, हे त्यांनी स्पष्ट केलं. पण तीही कामं मार्गी का लागत नाहीत, याचा पाठपुरावा करू असंही त्यांनी सांगितलं.
आमच्यासारख्या सामान्य नागरिकांसाठी प्रशासक आणि पालकमंत्र्यांशी झालेली भेट बळ देऊन गेली. अर्थातच यामुळे हुरळून जाऊन चालणार नाही, याची आम्हाला जाणीव आहे. कामाला आता तर कुठे सुरुवात होणार आहे. आपल्याला प्रशासनाकडून करून हव्या असलेल्या कामांसाठी सतत पाठपुरावा करावा लागेल, लोकांना धरून ठेवणारे, गुंतवून ठेवणारे उपक्रम शोधावे लागतील, प्रशासन-नागरिक यांमध्ये दुवा निर्माण करावा लागेल. सतत प्रश्न उपस्थित करावे लागतील आणि मुख्य म्हणजे हे सगळं सातत्याने करत रहावं लागेल याची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. पण केवळ कट्ट्यावर आणि व्हॉट्सॅपवर मळमळ व्यक्त करण्याच्या पलीकडे आम्ही दोन-चार पाऊलं टाकली, याचं नक्कीच समाधान आहे.
मागे, २५ वर्षांपूर्वी आपल्या प्रजासत्ताकाला ५० वर्षं पूर्ण झाली त्यावेळी आमच्या कोल्हापुरातील सृजन आनंद विद्यालयात लीलाताई पाटील यांनी ‘प्रजासत्ताकाची मशागत’ असा एक कार्यक्रम घेतला होता. आम्ही त्यावेळी माजी विद्यार्थी म्हणून काही लेखन वगैरे केलं होतं. ते लेखन पुस्तकी अभ्यासातून आणि कुठेकुठे ऐकलेल्या विचारांतून केलं होतं. कारण जमिनीवरील परिस्थितीला थेट भिडून त्यातून आलेल्या अनुभवांचं विश्लेषण करण्याइतकी समज त्यावेळी नव्हती. कदाचित आजूबाजूची परिस्थितीही तेव्हा इतकी भयावाह झालेली नव्हती. पण प्रजासत्ताकाची मशागत हा शब्द मात्र तेव्हापासून मनात कोरला गेला. पुढे मोठं होत जाताना, पर्यावरणाचं शिक्षण घेताना, विकासाच्या प्रारूपांबद्दलच्या चर्चेत सहभागी होताना, शेतकरी आंदोलनं आणि इतर लढ्यांमधले मुद्दे समजून घेताना आणि त्याबद्दल स्वतःचं मत मांडता मांडता लोकशाहीची मशागत म्हणजे काय हे हळूहळू अधिक स्पष्ट होत गेलं. लोकशाहीची मशागत हा काही पंचवार्षिक कार्यक्रम नव्हे. ही मशागत सततच कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने करावी लागते आणि नाही केली तर, आपली लोकशाही म्हणजे कुठलाही पाऊस शोषून न घेणारी, पाणी धरून न ठेवणारी आणि बिजाच्या अंकुरण्यासाठी कुठलीही ऊब पुरवू न शकणारी बंजर जमीन होऊ लागते हे लक्षात येऊ लागलं..
या मशागतीचाच कोल्हापुरातला हा एक छोटा प्रयत्न.
