२०१९ मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू काश्मीर राज्याशी संबंधित ३७० वं कलम रद्द केलं आणि राज्याचा दर्जाही काढून घेतला. हा निर्णय करण्यामागे कोणकोणती कारणं आहेत याची पार्श्वभूमी सरकारने आधीपासून तयार केलेली होती. देशातील बहुसंख्य जनतेने केंद्राच्या या निर्णयाचं स्वागत केलेलं असलं, तरी जम्मू- काश्मीरमध्ये विरोधाचे सूर उमटत राहिले. मात्र शेजारी देशांपासून सीमांचं संरक्षण करण्यासाठी, अतिरेक्यांना कंठस्नान घालण्यासाठी आणि खोळंबून राहिलेल्या विकासाला चालना देण्यासाठी हे पाऊल उचललं गेलं आहे, असं सांगितलं गेल्याने तिथल्या जनतेनेही थोडे दिवस कळ काढण्याची तयारी केली असावी.

खरं पाहता ३७० हे कलम रद्द केल्यामुळे काश्मीरप्रमाणेच जम्मू आणि लडाख यांचाही विशेष दर्जा संपुष्टात आला. राज्याचा दर्जा काढून घेतल्यामुळे आणि निवडणुका न झाल्याने त्यांचं राजकीय प्रतिनिधित्वही संपुष्टात आलं. त्यामुळे प्रशासनापर्यंत आणि दिल्लीपर्यंत आपलं म्हणणं पोहोचवण्यावरही मर्यादा आल्या. परिणामी लडाख या दुर्गम आणि वैशिष्ट्यपूर्ण जीवनशैली असलेल्या भागातून विरोधाचे स्वर तीव्र होऊ लागले. सोनम वांगचुक यांच्या रूपाने त्यांना आवाज मिळाला. त्यांनी लडाखला भारतीय राज्यघटनेतील सहाव्या परिशिष्टानुसार राज्याचा दर्जा मिळावा जेणेकरून आपल्या भागाच्या विकासाशी संबंधित निर्णय आपले आपण घेता येतील, अशी मागणी केंद्र सरकारकडे केली. लेह-कारगिलसाठी मिळून एक नव्हे, तर दोन स्वतंत्र खासदार असावेत, असा मुद्दाही त्यांनी मांडला. इतरही काही महत्त्वाच्या मागण्या त्यांनी केल्या, पण त्यांचा मूळ हेतू आमचे निर्णय दिल्लीतून नको, तर लडाखमधूनच व्हायला हवेत, हा होता. हिमालयातील इतर राज्यांमध्ये विकासाच्या नावाखाली जे अंदाधुंद प्रकल्प आणले जात आहेत, तसं लडाखमध्ये व्हायला नको, अशी वांगचुक आणि तेथील जनतेची भूमिका होती. मोठमोठे औद्योगिक प्रकल्प आणि अनावश्यक पायाभूत सुविधा आणल्या तर हिमालयातील या भागाचा पर्यावरणीय नाश होईल आणि त्याची किंमत स्थानिक लोकांना मोजावी लागेल, असं त्यांचं म्हणणं होतं. हे म्हणणं मांडण्यासाठी लडाखमध्ये मोर्चे निघाले, निदर्शनं झाली, उपोषणं झाली. सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनांनंतर येथील जनता अंमलबजावणीची वाट पाहत आहे.

लडाखमधील अस्वस्थता निवळत नाही तोवर आता काश्मीरमधून केंद्र सरकारच्या धोरणांना विरोध होऊ लागला आहे. त्याला निमित्त ठरला आहे राज्यातील पाच-सहा जिल्ह्यांना व्यापून असणारा रिंग रोड प्रकल्प. या प्रकल्पाप्रमाणेच राज्यात रस्त्यांचं आणि रेल्वेचं जाळं उभारण्याचा आणि वाढवण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे. त्यासाठी भूपृष्ठ वाहतूक मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालय विशेष सक्रिय आहेत. मात्र बडगाम जिल्ह्यासह पुलवामा, श्रीनगर, गंदरबल, बंदीपुरा आणि बारामुल्ला या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेऊन बांधला जाणारा रिंग रोड प्रकल्प वादग्रस्त बनताना दिसत आहे.

या रिंग रोड प्रकल्पातंर्गत दोन मोठे पूल, दोन मोठे फ्लायओव्हर्स, १० मोठी आणि २६ छोटी जंक्शन्स, टोल प्लाझा आणि मोठ्ठा रुंद रस्ता असं कायकाय उभारलं जाणार आहे. एवढं बांधकाम करायचं तर जमीन लागणार. त्यासाठी आजवर ९०० एकर जमीन संपादन केलं गेलं आहे. शिवाय या रिंगरोडच्या लगत ३० सॅटेलाईट शहरं उभी करण्याचा निर्णयही अलिकडेच जाहीर झाला आहे. या प्रत्येक शहरासाठी २०० हेक्टर, यानुसार ६००० हेक्टर जागा ताब्यात घेतली जाणार आहे. आधीची ९०० एकर आणि ही ६००० हेक्टर जमीन ही प्रामुख्याने शेतीखालील आहे. या प्रकल्पापायी आपलं जगण्याचं साधनच काढून घेतलं जाईल, असं प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचं म्हणणं असल्याचं माध्यमांत प्रसिद्ध झालं आहे.

काश्मीरची अर्थव्यवस्था ही प्रामुख्याने कृषिप्रधान आहे. इथे सुमारे ८० टक्के जनता शेती उत्पादनावर जगते. शिवाय देशातील प्रति कुटुंब सर्वांत कमी जमीनधारणा असलेल्या राज्यांपैकी जम्मू-काश्मीर एक आहे. १४ लाख शेतकरी कुटुंबांपैकी ८० टक्के शेतकऱ्यांकडे फक्त २५ हेक्टर जमीन आहे. आपापल्या जमिनीच्या तुकड्यांवर सफरचंद, पेअर, प्लम ही फळं पिकवायची, ती ठेकेदारांना विकायची आणि त्यावर उदरनिर्वाह करायचा अशी इथली व्यवस्था आहे. या जमिनी काढून घेतल्या गेल्या तर शेतकऱ्यांनी जगायचं कशावर, असा सवाल विचारला जात आहे. जमिनीचा मोबदला मिळाला तरी पुढच्या पिढ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न तयार होणार आहेच. मिळालेला पैसा अन्य कोणत्या व्यवसायात गुंतवावा, तर तशा संधी राज्यात उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे हळूहळू शेतकऱ्यांमधली अस्वस्थता वाढत आहे.

शिवाय, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम केलं गेलं तर मोठ्या प्रमाणावर मातीची धूप होईल, जमिनी नापीक होतील आणि त्यातून शेती उत्पादन घटेल असंही पर्यावरणवादी अभ्यासकांना वाटत आहे. नवी शहरं उभारण्याच्या नादात हिमालयाच्या पर्यावरणीय व्यवस्थेत हस्तक्षेप होईल आणि त्यातून भूस्खलन, पूर अशा आपत्ती आपण ओढवून घेऊ. पर्यावरणीय समतोल बिघडण्यासोबतच स्थानिक जनतेच्या विस्थापनामुळे इथले सांस्कृतिक आणि सामाजिक धागेही उखडले जातील, अशी भीती व्यक्त होत आहे.

एकूणात, ३७० कलमाच्या बरखास्तीनंतर केंद्र सरकारकडे जे अमर्याद अधिकार एकवटले आहेत आणि त्यातून जे निर्णय घेतले जात आहेत त्यांचे परिणाम आता दिसू लागलेत. आता केंद्र सरकार या साऱ्याचा किती सहानुभूतीने विचार करणार, हा खरा प्रश्न आहे.