पहिल्या सहा महिन्यांमध्ये स्तनपान हाच बाळासाठी सर्वोत्तम आहार असल्याचं शास्त्रीयदृष्ट्या सिद्ध झालेलं आहे. शिवाय फॉर्म्युला फुडची उघडउघड जाहिरात करणं, स्तनपानापेक्षा फॉर्म्युला फुड अधिक चांगलं आहे किंवा स्तनपानाइतकंच चांगलं आहे असा समज निर्माण करण्यावर ‘WHO कोड’ नुसार प्रतिबंध आहे. भारतातही IMS ACT 1992 (Infant Milk Substitutes, Feeding Bottles and Infant Foods (Regulation of Production, Supply and Distribution) Act, 1992) नुसार फॉर्म्युलाच्या जाहिराती, प्रचार- प्रसार करणं हा कायद्याने दखलपात्र गुन्हा आहे. पण तरीही फॉर्म्युला फुडच्या जाहिराती थांबलेल्या नाहीत. स्तनपान सप्ताहाचाही आपल्यासाठीच फायदा करून घेण्याचा प्रयत्न या कंपन्या करत असतात. काय आहे याची पार्श्वभूमी? 

१९६०-७० च्या दशकात फॉर्म्युला कंपन्यांनी आक्रमक जाहिरातबाजी करून विकसनशील आणि गरीब देशात स्तनपान संस्कृतीचा धुव्वा उडवला होता. या कंपन्यांनी विकसनशील देशात आपले पाय रोवण्यासाठी तात्विकदृष्ट्या गंभीर गैरमार्गांचा वापर केला. आक्रमक जाहिरात तंत्राने न्यूनगंड निर्माण करत ‘आईच्या दुधापेक्षा फॉर्म्युला जास्त चांगला’ असं ठसवलं. विकसित देशात फॉर्म्युला नॉर्मलाईज केला गेला. काही गरीब देशांत तर हॉस्पिटलकरवी फॉर्म्युलाची फ्री सॅम्पल वाटली गेली. परिणामी आईच्या स्तनपान करण्याच्या क्षमतेवर दुष्परिणाम झाल्यामुळे त्यांना फॉर्म्युला विकत घेण्यावाचून पर्याय राहिला नाही. फॉर्म्युला बनवण्यासाठी वापरल्या गेलेल्या दूषित पाण्यामुळे मुलांचं आरोग्य बिघडू लागलं. आणि न परवडणारा महाग फॉर्म्युला पातळ करून मुलांना पाजल्याने कुपोषणात भर पडू लागली. त्यामुळे बाळांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊन कुपोषण आणि बालमृत्यूचे प्रमाण अनेक पटींनी वाढलं. विकसित देशात याउलट परिणाम दिसू लागला. मुलांमधील लठ्ठपणा (infant obesity) वाढीस लागला. गरज नसताना दिल्या जाणाऱ्या फॉर्म्युला दुधाचे असंख्य दुष्परिणाम एका संपूर्ण पिढीच्याच आरोग्यावर दिसू लागले. त्यामुळे १९७० च्या दशकात जागतिक पातळीवरच्या बालहक्क संघटनांनी (IBFAN) अशा कंपन्यांच्या भांडवलखोरी आक्रमक जाहिरातबाजीविरुद्ध आवाज उठवला. त्यावर जागतिक आरोग्य संघटनेने फॉर्म्युलाच्या विक्री आणि जाहिरात संदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वं (WHO कोड) तयार केली.

WHO कोड सर्व आरोग्यसेवा केंद्र, दवाखाने, डॉक्टर, नर्सेस, स्तनपान सल्लागार, औषधविक्रेते यांना बंधनकारक आहे. या अंतर्गत फॉर्म्युला दुधाची प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष जाहिरात करण्यास मनाई आहे. फॉर्म्युलाचे फ्री सॅम्पल देण्यास मनाई आहे. फॉर्म्युला कंपनीने कोणतेही आरोग्यविषयक कार्यक्रम, शिबिरं, लंच मिटिंग, कार्यशाळा, डॉक्टरांच्या भेटी आयोजित करण्यास मनाई आहे. कोणत्याही पोस्टरवर, पालकांना देण्याच्या गिफ्टवर फॉर्म्युला कंपनीचं नाव अथवा लोगो लावण्यास मनाई आहे. गरज नसताना विशिष्ट कंपनीचाच फॉर्म्युला दवाखान्यात सरसकट सर्व बाळांना द्यायला लावण्या, प्रतिबंध आहे. आपल्याकडे हा WHO कोड किती पातळीवर पाळला जातो आणि किती सरसकट त्याचे उल्लंघन होते, हे सहज दिसून येतं.

फॉर्म्युला कंपन्यांचा हा राजमार्ग अवघड झाल्याने त्यांनी जाहिरातबाजीच्या बऱ्याच पळवाटा शोधून काढल्या. पैकी एक - त्यांनीच ‘मातेचे दूध सर्वोत्तम’ अशा शीर्षकाचे कार्यक्रम प्रायोजित करायला सुरुवात केली. पण प्रायोजकांचं नाव बघून छुपेपणाने फॉर्म्युलाची जाहिरातही झाली. पुढे त्यावरही बंदी आली.

हेही वाचा - गुजरातमधली तब्बल ४० टक्के मुलं कुपोषित?

गेल्या काही वर्षांत सोशल मीडिया अत्यंत प्रभावी झाला. त्याच्यावर स्वार होऊन फॉर्म्युला कंपन्यांनी ‘फेड इज बेस्ट’ हे कुजबुज कँपेन सुरू केलं. ज्याद्वारे इन्फ्लुएन्सर्स, अभिनेत्री, सोशलमीडियामध्ये फॅन फॉलोविंग असणाऱ्या नवमाता आणि चक्क डॉक्टर्स यांचा वापर करून ‘स्तनपान देणं किती अवघड आहे. आईला विश्रांती घेऊ द्यावी’ इथपासून ‘फॉर्म्युला पाजला तरी माझं बाळ एकदम सुदृढ आहे’ ‘स्तनपानाची एवढी काही गरज नसते,’ असं नॅरेटिव्ह पसरवायला सुरुवात केली. काही डॉक्टरांनी तर ‘अनेक बाळांमध्ये फॉर्म्युलाच जास्त फायद्याचा ठरतोय! ’ म्हणण्यापर्यंत मजल मारली. यांपैकी अनेक रीलमध्ये फ्रेममध्ये सहज दिसेल असा फॉर्म्युलाचा डबा ठेवलाय. ही मंडळी ‘वैज्ञानिक' किंवा ‘भावनिक’ भाषेत बोलतात. समाजमाध्यमांच्या अल्गोरिदममध्ये अशा प्रकारच्या रील्स- स्तनपान समर्थन करणाऱ्या रील्सपेक्षा अधिक वेगाने, अधिक आक्रमकपणे पोचतात. त्याला प्रचंड प्रमाणात व्ह्यू मिळालेले दिसतात. समाजमाध्यमांवर रीच फुगवण्यासाठी मार्केटिंग तंत्रांचा व्यवस्थित वापर केलेला असतो.

मिलेनियल आणि जेन झी नवमातांवर अशा रील्सचा भडीमार होत असतो. अशा ‘सरोगेट मार्केटिंग’ तंत्राने ‘WHO कोड’चा उघडउघड भंग न करता, फॉर्म्युला कंपन्या स्तनपान सुरळीत चाललेल्या मातांमध्येही आत्मसंदेह निर्माण करण्यात सक्षम होतात. स्तनपानात थोडी समस्या जाणवत असलेल्या माता तर सहजच ‘फॉर्म्युला सोप्पा आणि चांगला’ या नॅरेटिव्हला बळी पडतात. 

पण केवळ जाहिरातबाजी हे या समस्येचे मूळ नाही. स्तनपान सल्लागार म्हणून काम करताना मला अनेकदा प्रश्न पडतो, मानवाच्या उत्क्रांतीपासून जर स्तनपान हे पालकत्वाचं प्रमाणक असेल तर त्याविषयी समाजात इतका संदेह का? 

पंकजा (नाव बदललं आहे) तिच्या एक महिन्याच्या बाळाला घेऊन क्लीनिकवर आलेली असताना आम्ही बाळाच्या लॅचिंगवर काम करत होतो. छातीवर घेतल्यावर बाळ जोरात रडू लागे, त्याला शांत करत हळूहळू दूध चोखायला शिकवणे चालू होते. तिची आईही सोबत होती. दोन तीन वेळा फोन वाजला. “उचलू नकोस.” तिने तिच्या आईला निक्षून सांगितलं. तिच्या सासरच्यांचे फोन येत होते. आपण स्तनपान सल्ल्यासाठी कोणाकडे आलोय, मुळात आपल्याला सल्ला घ्यावा लागतोय, याबद्दल तिला खूप संकोच होत होता. स्वतःविषयी कमीपणा वाटत होता. 

माझ्याकडे येणाऱ्या बहुतांश आयांची स्तनपान गोष्ट अशी असते - “….पहिले तीन दिवस तर दूध येतच नाही ना. मग हॉस्पिटलमध्ये वरचं दूध पाजलं. तेव्हापासून बाळ छातीवर घेतल्यावर रडतच राहतं. पीतच नाही.” सुरुवातीचे तीन दिवस येणाऱ्या अत्यंत मौल्यवान चिकदुधाला ‘दूधच न मानणं’ आणि ते ‘दूध अपुरं आहे’ अशा गैरसमजाचा किडा हॉस्पिटलपासूनच डोक्यात शिरतो.

हेही वाचा - कालाहंडीच्या कुपोषणग्रस्त भागातला फेरफटका

मुळात हा वाद ‘आईचं दूध विरुद्ध फॉर्म्युला असा नसून ‘स्तनदा महिलेची अपत्यविकासाची क्षमता’ विरुद्ध तिला ‘अबला’, ‘अक्षम’ मानत तिच्या क्षमतेविषयी तिच्याच मनात शंका उपस्थित करणारा पुरुषसत्ताक समाज’ असा आहे. ‘मातृत्व’ या ‘दैवी’ चौकटीचे जोखड तिच्यावर लादून; कामाच्या ठिकाणी स्तनदा मातेला सामावून घेण्याची लवचिकता न दाखवता- ‘करियर किंवा पुरेसे स्तनपान’ यांपैकी एकच पर्याय निवडायला भाग पाडणाऱ्या भांडवलशाहीतही याची पाळेमुळे आहेत. फॉर्म्युला लॉबी या वादावर स्वार होऊन स्वतःचा फायदा कमावते आहे. 

अगदी कुठल्याही कुटुंबात बाळ कोणत्याही कारणाने रडलं तरी ‘आईचं दूध कमी पडत आहे, म्हणजेच आईचं मातृत्व कमी दर्जाचे आहे,’ असा बिनबुडाचा शिक्का मारला जातो. आईला ‘तू कुठेही कमी पडत नाहीस. योग्य सल्लागारांची मदत घेऊन आपण प्रश्न सोडवूया,’ असं सांगण्याऐवजी फॉर्म्युला लॉबी सुडोफेमिनिस्ट अवतार धारण करून “हा घे फॉर्म्युला आणि ‘पूर्णत्व’ प्राप्त कर.” किंवा “हा घे फॉर्म्युला आणि मुक्त हो मातृत्वाच्या जोखडातून” अशी छद्मउदारमतवादी भूमिका घेत, मदत केल्याचे भासवत तिच्यात ‘अक्षमता’ वाढवते.

मुळात क्वांटिफिकेशन चौकटीत आपण स्तनपान म्हणजे ‘आईच्या दुधाने बाळाचं पोट भरणं’ एवढाच संकुचित विचार करतो. स्तनपानाच्या सर्व समस्यांचं निराकरण ‘आईचं दूध कसे वाढवावं,’ या एका प्रश्नावर केंद्रित करतो. 

स्तनपानाच्या क्रियेत जैवरसायनांची; भावनिक बंधांची; रोगप्रतिकारशक्तीची; बौद्धिक- भावनिक- सामाजिक वाढीची; मेंदूविकासाची आणि जैविक-मौद्रिक अर्थकारणाची गुंतागुंतीची- तरीही सादगीपूर्ण प्रक्रिया असते. त्या क्रियेचं सुदृढ पिढ्या घडवण्यामधलं मोल लक्षात घ्यायला पाहिजे. स्तनपानाच्या फायद्यांचा आवाका लक्षात घेऊन; सर्व प्रकारचे जीवनशैली विकल्प निवडणाऱ्या नवमातांना कवेत घेत; ‘वैश्विक स्तनपान ध्येय- स्थानिक पातळीवर’ साध्य करता येतील अशा आधारप्रणाली- कुटुंब ते पॉलिसी पातळीवर बनवणं, ही आजची गरज आहे.

स्तनपानाचं अर्थकारण -

फॉर्म्युला किंवा दूध पावडर बनवणाऱ्या कंपन्या ही बहुअब्जावधी डॉलरची इंडस्ट्री आहे. आज जगात फॉर्म्युला कंपन्यांची ९० अब्ज अमेरिकन डॉलरची उलाढाल आहे. आपल्या देशात इन्फंट फॉर्म्युलाचं मार्केट सुमारे ६ अब्ज अमेरिकन डॉलर्सचं आहे. यामध्ये काही मोजक्याच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मक्तेदारी आहे. फॉर्म्युलाचा खर्च अनेक कुटुंबांना परवडण्यासारखा नसतो. अगदी तान्ह्या बाळासाठी २-३ दिवसासाठीच्या फॉर्म्युलाचा खर्च ५०० रुपयांच्या घरात जातो. केवळ फॉर्म्युलाचेच दूध पिणाऱ्या बाळासाठी महिन्याभरात पाच ते वीस हजार रुपये खर्च होतात. आईचं खास बाळासाठी बनत असलेलं टेलरमेड दूध तर चक्क फुकट असतं! मग त्याला प्रोत्साहन का दिलं जात नाही? GDP मध्ये बाजारू फॉर्म्युलाचे मूल्य पकडले जाते परंतु आईच्या दुधाची GDP मध्ये मोजदादच नाही. आईच्या दुधाचं मोल पैशात केलं तर जगभरातील स्तन्यपान उत्पादनाचं मूल्य ३.६ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर एवढे आहे! (Lancet 2023) असं असूनही स्तनदा मातांन वर्क फोर्स मानलं जात नाही. निम्म्याहून अधिक स्तनदा मातांना कामावरून सशुल्क रजा मिळत नाही. अनेकींना काम सोडावं लागतं, नाहीतर बाळाला सुयोग्य स्तनपान देणं थांबवावं लागतं.  

हेही वाचा - विकसनशील देशांतील लहान मुलांसाठी कॅन्सर ठरतोय जीवघेणा

भारतातली स्थिती 

आज आपल्या देशातही स्तनपानाचं प्रमाण घसरत चाललं आहे. एनएफएस च्या सर्वेक्षण डेटा नुसार ९० टक्के प्रसूती इस्पितळांमध्ये होत असूनही जन्मानंतरच्या पहिल्या तासात स्तनपान करण्याचं प्रमाण केवळ ५० टक्के आहे. सुरुवातीचे सहा महिने निव्वळ स्तनपान (exclusive breastfeeding) घसरून ५५.८ टक्क्यांवर वर आले आहे. तर याकाळात आईच्या दुधाव्यतिरिक्त अन्य पदार्थ देण्याचं प्रमाण ८५.३ टक्क्यांवर गेलं आहे. आज देशात कुपोषण ९.२ टक्के, तर बालकांमधील लठ्ठपणा ९.४ टक्के आहे. 

जगातील १२२ देशांमध्ये, पेयजल गुणवत्ता निर्देशांकात भारत १२०व्या क्रमांकावर आहे. आपले ७० टक्के जल मानवी वापरासाठी अयोग्य आहे. अशी स्थिती असताना बाळांना दिला जाणारा फॉर्म्युला पाण्यात बनवला जातो. अजाणतेतून दूषित पाण्यात फॉर्म्युला बनवल्याने पाच महिन्याच्या बालकाचे प्राण गेल्याची घटना गेल्यावर्षी इंदोरच्या उच्चभ्रू परिसरात घडली.

WHO च्या सल्ल्यानुसार बालकांना किमान दोन वर्षांपर्यंत स्तनपान दिलं जायला हवं. पण भारतात सुमारे ५६ टक्के बालकांनाच दोन वर्षापर्यंत थोडंतरी स्तनपान दिलं जातं. उर्वरित बालकांना स्तनपानाचं ‘संरक्षक कवच’ मिळतच नाही. शहरात सुमारे ३० टक्के बालकांमध्ये बालदमा, अॅलर्जी असे आजार दिसून येतात. शहरीकरणातून होणाऱ्या प्रदूषकांना वैयक्तिक पातळीवर आपण फारसे थोपवू शकत नाही. पण आईच्या दुधात अलर्जी प्रतिरोधक तत्त्वं असतात, त्यामुळे बाळाची रोगप्रतिकारशक्ती वाढत असते, हे सिद्ध झालेलं आहे. पण तरीही सुमारे ४४ टक्के बालकांना गैरसमजुतीमुळे किंवा आईला योग्य ती आधारप्रणाली न मिळाल्याने दोन वर्षापर्यंतच्या स्तनपानापासून वंचित राहावं लागतं.