राज्याच्या विकासात शासनाचा किती व कसा सहभाग असावा आणि खासगी क्षेत्राला त्यात किती सहभागी करून घ्यावं याबाबत अनेक मतप्रवाह आहेत, आणि ते केवळ भारतातच नव्हे तर इतर देशांतही आहेत. आंतरराष्ट्रीय विकास संस्था व बँका यांची या बाबतीतील ध्येयधोरणंही गेल्या काही वर्षांत प्रकर्षाने बदलली आहेत. पंडित नेहरूंवरील लक्षणीय वामपंथीय प्रभावामुळे स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या नियोजनाला जी साम्यवादी दिशा मिळाली त्याचा पगडा अद्यापही जागोजागी दिसून येतो. त्याचं प्रत्यंतर म्हणजे विचारवंतांकडूनही सातत्याने करण्यात येणारी ‘विकासाची सर्व क्षेत्रांतील जबाबदारी शासनाने आणि फक्त शासनानेच उचलली पाहिजे' ही अवास्तव आणि अवाजवी मागणी. असं करताना शासनाच्या वित्तीय सामग्रीवरील मर्यादांकडे दुर्लक्ष केलं जातं.

या चर्चेत आता आणखी एका महत्त्वाच्या पैलूवर भर देण्यात येत आहे आणि तो म्हणजे विकास कशाला म्हणायचं आणि त्याचा केन्द्रबिंदू कोणता असला पाहिजे. यातून पुढे आली मानवी विकास निर्देशकाची संकल्पना. कोणत्याही देशाच्या विकासाचं गमक गरिबीचं निर्मूलन हे असलं पाहिजे, यावर आता आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एकमत झालं आहे. गांधीजींना अभिप्रेत असलेली अंत्योदय ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याचे प्रयत्न आता सर्व देशांतील व स्तरांवरील शासनं कमीअधिक प्रमाणात करताना दिसतात.

काही वर्षांपूर्वी ‘रोटी, कपडा, मकान' हा नारा निवडणुकांच्या सभांत गाजत असे. आता त्याबरोबरच ‘पानी, सडक, बिजली' या गरजाही तितक्या महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. या बाबतीतील सुमार कामगिरी काही राज्यांत सत्तारूढ पक्षाच्या पराभवाला कारणीभूतही ठरली आहे. महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षाच्या निमित्ताने गेल्या पाच दशकांत राज्याने सिंचन व वीज या पायाभूत क्षेत्रांत काय साध्य केलं आणि कोणते प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहेत याची चर्चा करणं इष्ट ठरेल.

पाण्याचं भेडसावणारं दुर्भिक्ष आणि व्यवस्थापन

महाराष्ट्र हे देशातील तिसरं सर्वांत मोठं राज्य आहे. राज्याची लोकसंख्या जवळपास १० कोटी आहे. महाराष्ट्र हे जरी सर्वांत अधिक शहरीकरण झालेलं राज्य असलं, तरी बहुसंख्य लोक अद्यापही शेती व संलग्न व्यवहारांवर अवलंबून आहेत. राज्याच्या एकूण स्थूल उत्पादिताचा जेमतेम १३ टक्के भाग शेतीतून निर्माण होतो, पण खेड्यापाड्यांतील बहुसंख्य रोजगार शेतीतूनच निर्माण होतो. आणि बहुतेक सर्व शेती ही कोरडवाहू असल्याने ग्रामीण रोजगाराचा प्रश्न राज्याला नेहमीच भेडसावतो. म्हणूनच महाराष्ट्र हे रोजगार हमी योजना सुरू करणारं देशातील पहिलं राज्य होतं. त्यालाही आता तीस वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. या योजनेला देशाच्या पातळीवर सक्त विरोध झाला होता. योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, इतर संबंधित मंत्रालयं आणि अगदी पंतप्रधान इंदिरा गांधींनीही या योजनेला विरोध केला होता. आता काळ इतका बदलला आहे की सर्व देशच या योजनेच्या प्रेमात पडला आहे. सर्व राजकीय पक्षांत या योजनेचं गुणगान करण्याची चढाओढ लागली आहे. या योजनेचे आद्य प्रवर्तक वि. स. पागे यांनी या योजनेची मुहूर्तमेढ रोवताना असं म्हटलं होतं, की जेव्हा या योजनेवर काम मागायला कोणीही येणार नाही तेव्हाच ही योजना यशस्वी झाली असं म्हणावं लागेल. राज्यात दुष्काळ असो वा नसो, रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांच्या मोठ्या संख्येकडे पाहता ही योजना आणि पर्यायाने राज्याचं नियोजनच फसलं, असं म्हणावं लागेल. गेल्या तीन-चार वर्षांत शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या बाबतीत तर महाराष्ट्राने देशात पहिला क्रमांक मिळवला आहे. केवळ कर्जमाफीच्या तात्कालिक घोषणांनी हा प्रश्न सोडवता येणार नाही, तर त्यावर कायमचा उपाय करावा लागेल, आणि तो आहे सिंचनात वाढ करण्याचा.

महाराष्ट्राच्या दृष्टीने पाण्याची कमतरता हा अतिशय चिंतेचा विषय आहे. अनिर्बंध उपशाने भूगर्भातील पाण्याची पातळी खाली खाली जात आहे. जागतिक हवामानातील बदलांमुळे आणि वाढत्या उष्णतामानामुळे राज्यातील पावसाची सरासरी आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. येत्या काही दशकांनंतर तर पाण्यासाठी लोकांना गावोगावी वणवण फिरावं लागेल आणि कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशी चिन्हं आहेत. या बाबतीत हेही लक्षात घेतलं पाहिजे, की धरणांत साठवलेल्या पाण्याचा उपयोग हा केवळ शेतीसाठीच केला जातो असं नाही तर तो घरगुती वापरासाठी व औद्योगिक व इतर वापरासाठीही करण्यात येतो. त्यामुळे पाण्याच्या दुर्भिक्षामुळे सर्वच व्यवहार ठप्प होतील. पण अद्याप या बाबतीत लोकजागृती तर सोडाच, पण नेत्यांनाही पुरेशी जाणीव झालेली दिसत नाही. पाण्याचा अमाप उपयोग करणारी भात, ऊस, केळी यासारखी पिकं घेण्याकडे अजूनही सधन शेतकऱ्यांचा ओढा आहे. शेतीसाठी फुकट वा नाममात्र दराने वीजपुरवठा करण्याने हा प्रश्न अधिकाधिक गंभीर बनत चालला आहे. राज्याच्या तुलनात्मक वर्चस्वाचा (comparative advantage) विचार करताना ही बाब नजरेआड करून चालणार नाही.

हेही वाचा - महाराष्ट्राची स्वओळख एकारलेली राहू नये

उपलब्ध असलेल्या पाण्याचं समन्यायी तत्त्वावर वाटप व्हावं, ही कै. विलासराव साळुंख्यांसारख्या दूरदृष्टीच्या नेत्याची आग्रहाची मागणी दुर्लक्षित राहिली आहे. अखेरचा प्रयत्न म्हणून त्यांनी मरणापूर्वी एका जनहित याचिकेमार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाला साकडं घातलं होतं; पण याविषयी राज्य शासनानेच सुयोग्य निर्णय घ्यावा, असं न्यायालयाने सुचवलं. या बाबतीत सधन शेतकऱ्यांचे हितसंबंध गुंतले असल्याने शासन काही निर्णय घेईल अशी अपेक्षा करणं फोल ठरेल. इतका महत्त्वाचा व जीवनमरणाचा प्रश्न आपण पुढच्या पिढीसाठी तसाच ठेवणार आहोत, हे आमच्या विचार- दारिद्य्राचं व कर्तव्यशून्यतेचं लक्षणच म्हणावं लागेल.

राज्याच्या दुसऱ्या सिंचन आयोगाने (चितळे आयोगाने) शासनाला सादर केलेल्या आपल्या अहवालात अनेक बहुमूल्य सूचना केल्या आहेत; पण इतर अनेक आयोगांच्या अहवालांप्रमाणे या सूचनाही बहुतांशी कागदावरच राहिल्या आहेत. आयोगाने नमूद केल्याप्रमाणे अद्याप राज्यातील पिकांखालील फक्त २२ टक्के जमीन सिंचनाखाली येऊ शकेल इतकी क्षमता निर्माण करण्यात आली आहे; मात्र निर्माण केलेली क्षमता आणि पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर यात मोठी तफावत आहे. प्रत्यक्ष वापर निर्मितिक्षमतेच्या जेमतेम ५० टक्के आहे. आणि त्याला अनेक कारणं आहेत. त्यांचा बारकाईने अभ्यास करून पाण्याच्या वापराची गुणकारिता, कार्यक्षमता वाढवावी लागेल.

महाराष्ट्रात लहान-मोठ्या ४०० नद्या असून त्यांची राज्यातील लांबी वीस हजार किलोमीटर आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी राज्यातील सिंचनक्षमता फक्त ०.२७४ दशलक्ष हेक्टर होती ती १९६० सालाच्या अखेरीस ०.३८६ इतकी झाली होती. खरी झपाट्याने वाढ त्यानंतरच्या काळात झाली आणि जून २००३ अखेर ही क्षमता ३.८६३ दशलक्ष हेक्टर झाली. राज्यातील अंतिम सिंचनक्षमता ही १२.६ दशलक्ष हेक्टर इतकी वाढवता येईल, असा आयोगाचा अंदाज आहे. त्यापैकी ८.५ दशलक्ष हेक्टर पाटाच्या पाण्याखाली आणता येईल, तर बाकीचं सिंचन भूगर्भातील पाण्याच्या उपशाने होऊ शकेल. हे पाहता पाटबंधारे विभागासाठी येत्या काही वर्षांत दर वर्षीच्या अर्थसंकल्पात फार मोठी वित्तीय तरतूद करावी लागेल. गेल्या काही वर्षांत दर वर्षी जवळपास ३० टक्के रक्कम सिंचनक्षेत्रासाठी राखून ठेवण्यात येत आहे आणि त्याचा विपरीत परिणाम वीज व इतर क्षेत्रांतील शासकीय भांडवली गुंतवणुकीवर झाला आहे, हे विसरून चालणार नाही.

आणखी एका निकडीच्या प्रश्नाचा उल्लेख करणं आवश्यक आहे, आणि तो आहे कृष्णेच्या पाण्याबद्दलचा. तब्बल सदतीस वर्षांपूर्वी, १९७३ साली बच्छावत आयोगाने कृष्णेच्या पाण्याचं वाटप महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांत करण्याबाबतचा आपला निवाडा दिला आणि त्यावर राज्य व केन्द्र शासनाने सादर केलेल्या काही प्रश्नांवर १९७६ साली स्पष्टीकरण दिलं. त्यानुसार महाराष्ट्राच्या वाट्याला ५६० टीएमसी पाणी देण्यात आलं. पाणीवाटप करतानाच आयोगाने या निवाड्यातील वाटप ३१ मे २००० पर्यंत लागू राहील व त्यानंतर, तोपर्यंत या राज्यांनी त्यांच्या वाट्याचं जे पाणी उपयोगात आणलं नसेल त्या पाण्याच्या पुनर्वाटपाचा फेरविचार केला जावा, असे आदेश दिले होते. आयोगाने आपल्या निवाड्यात असंही स्पष्ट केलं होतं, की पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर म्हणजे केवळ धरण वा बंधारे बांधून पाणी अडवणं नव्हे, तर त्या पाण्याचा शेती, उद्योग, वीजनिर्मिती, घरगुती वा इतर कारणांसाठी खराखुरा उपयोग होणं अध्याहृत आहे. या अर्थाने धरणात साठवलेल्या पाण्याची बाष्पीभवनाने झालेली क्षतीसुद्धा पाण्याचा वापर मानावयाची आहे. त्यामुळे राज्यांनी न वापरलेल्या पाण्याचा, तसंच अद्ययावत आकडेवारीनुसार कृष्णेत एकूण खात्रीलायक पाणी किती आहे, या व अशा संलग्न बाबींचा विचार केन्द्र शासनाने नेमलेला नवा आयोग आता करणार आहे. त्या वेळी महाराष्ट्राचा कृष्णेच्या पाण्यावर किती हक्क आहे हे नव्याने ठरणार आहे. या आयोगाच्या सुनावणीच्या दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने या पाण्याचा प्रत्यक्ष उपयोग करण्याच्या बाबतीत काय साध्य केलं आणि काय गमावलं हे लपवता येणार नाही, आणि त्याचा हिशोब आयोगाला आणि पर्यायाने राज्याच्या जनतेला द्यावाच लागेल.

महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाच्या इतर काही महत्त्वाच्या अभिप्रायांचा उल्लेख करणंही आवश्यक आहे. या आयोगाने जून १९९९ मध्ये सादर केलेल्या आपल्या अहवालात (खंड १) असं नमूद केलं आहे, की कृष्णा खोऱ्यात महाराष्ट्रातील जलनिष्पत्ती ४७ टक्के असूनसुद्धा फक्त २७ टक्के पाणी राज्याला मिळालं आहे. आयोगाने असंही आवर्जून प्रतिपादन केलं आहे, की पाण्याचं आंतरराज्यीय वाटप हे प्रकल्पाच्या संकल्पनापुरतंच मर्यादित नसून वर्षावर्षाला प्रत्यक्षात करावयाच्या पाणीवापराशी निगडित आहे. म्हणून लवादाने दिलेल्या पाण्याचा पूर्ण वापर करण्याच्या दृष्टीने प्रत्यक्ष वापरावयाच्या पाण्यापेक्षा निदान दीडपट अधिक साठवणुकीची व्यवस्था खोऱ्यात उपलब्ध असणं आवश्यक आहे. जिथे पाण्याची सरासरी उपलब्धता पाहून अशी साठवण वाढवणं शक्य आहे तिथे त्या दृष्टीने त्या खोऱ्याचं फेरनियोजन करणं इष्ट राहील.

बच्छावत आयोगापुढे बाजू मांडताना कोणत्याच राज्याने कृष्णेच्या पाण्याचा वापर निर्धारित कालमर्यादेत करण्यात येणाऱ्या संभाव्य वित्तीय अडचणी आयोगापुढे मांडल्या नाहीत. जणू काही पैसे झाडाला लागतात आणि इतर विकासक्षेत्रांचा विचार न करता वाटेल तितका निधी राज्य शासन पाटबंधारे क्षेत्रासाठी देऊ शकेल. महाराष्ट्राच्या बाबतीत तर हे किती अशक्य होतं हे आजवरचा अनुभव स्पष्ट दाखवून देतो. चितळे आयोगानुसार देशातील निरनिराळ्या राज्यांत मोठ्या, मध्यम व लघुसिंचन प्रकल्पांवर आठव्या पंचवार्षिक योजनेअखेर झालेला खर्च व निर्माण होणारी सिंचनक्षमता विचारात घेता महाराष्ट्रातील खर्च इतर अनेक राज्यांशी तुलना करता जास्त दिसून येतो. कारण महाराष्ट्राची भौगोलिक रचना इतर राज्यांपेक्षा खूप वेगळी आहे. दुर्दैवाने बच्छावत आयोगानेही वित्तीय प्रश्नाला द्यायला पाहिजे होतं तितकं महत्त्व दिलं नाही. निदान नवीन आयोग तरी याकडे दुर्लक्ष करणार नाही अशी अपेक्षा करू या.

बच्छावत आयोगाचा निवाडा १९७३ साली हाती आला, तरी त्यानंतर अनेक वर्षं महाराष्ट्र शासनाने कृष्णा खोऱ्यातील प्रकल्पांसाठी पुरेशी आर्थिक तरतूद केली नाही. आठव्या पंचवार्षिक योजनेपासून (१९९२-९७) मात्र सिंचनक्षेत्रासाठी ३० टक्के वा त्याहून अधिक निधी पुरविण्यात आला. अशा रीतीने आयोगाच्या निवाड्यानंतरच्या पहिल्या वीस वर्षांत व्हाव्या तितक्या गतीने या प्रकल्पांचं काम झालं नाही.

हेही वाचा - दिल्लीचे तख्त मराठीजनांसाठी दूर का?

या बाबतीत विचार करताना विभागीय असमतोलाचा प्रश्न नजरेआड करून चालणार नाही, आणि त्यातून मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या तत्कालीन राज्यपालांना दोषी ठरवून त्याचं राजकारण करणंही योग्य नाही. शरद पवारांनी राज्यपाल कृष्णांना ‘लावलेल्या कुंकवाशी व घातलेल्या मंगळसूत्राशी एकनिष्ठ राहावं' असा आगंतुक सल्ला दिला, तर कृष्णांनी पवारांना आपण आपले घटनात्मक अधिकार वापरणारच, असं बजावलं. अशा सुंदोपसुंदीने वाचकांची घटकाभर करमणूक होईल, पण त्यातून कृष्णेच्या पाण्याच्या वापरासंबंधीचे मूलभूत आणि जटिल प्रश्न नेहमीप्रमाणेच दुर्लक्षित राहतील. राज्यपाल कृष्णा कर्नाटकाचे असल्याने ते जाणीवपूर्वक अडचणी निर्माण करीत आहेत, असे हेत्वारोप करणं तर सर्वस्वी गैर होतं. एकदा राज्यपालांना राज्यघटनेनुसार विशेष अधिकार दिल्यावर त्यांनी राज्याच्या तिन्ही भागांसाठी निधीचं समन्यायी वाटप करण्याचा आग्रह धरला तर तो गैर कसा म्हणता येईल? गेल्या वीस वर्षांत विभागीय असमतोलासंबंधात नेमलेल्या प्रत्येक समितीने सिंचनक्षेत्रातील सतत वाढत जाणाऱ्या असमतोलाबाबत चिंता प्रदर्शित केली आहे. आता अनुशेष दूर झाला आहे, अशी भूमिका शासनाने घेतली आहे; पण ती विदर्भ व मराठवाड्याच्या लोकनिर्वाचित प्रतिनिधींना मान्य नाही असं दिसतं. नुकताच त्यामुळे विधानसभेत गोंधळही झाला.

अंतिम सिंचनक्षमतेचा विचार करता चितळे आयोगाने दिलेली आकडेवारी धक्कादायकच आहे. १९९४ पर्यंत पश्चिम महाराष्ट्राची उपलब्धी लागवडीखालील क्षेत्राशी तुलना करता ८७ टक्के होती, तर ती कोकणाच्या बाबतीत १० टक्के, मराठवाड्यात ५८ टक्के आणि विदर्भात फक्त ३७ टक्के होती. चितळे आयोगाने सिंचन प्रकल्पांना अग्रक्रम देण्यासाठी सुचविलेले निकष योग्यच म्हणावे लागतील. त्यापैकी एक निकष हा आहे, की ज्या प्रदेशात सिंचनाचा अनुशेष असेल त्या प्रदेशातील प्रकल्पांना अग्रक्रम द्यावा. आयोगाने असंही सुचविलं आहे, की उपलब्ध पाणी लक्षात घेऊन साठवण क्षमता व घनमीटरमध्ये जलवापर या संदर्भात अनुशेष नव्याने काढावा व त्यानुसार प्रादेशिक समतोल विकासाची योजना करावी. आयोगाने अशी शिफारस केली आहे, की यापुढे प्रगतिपथावर असलेले प्रकल्प पूर्ण करताना तसेच नवीन सिंचन प्रकल्प हाती घेताना अनुशेष असणाऱ्या प्रदेशातील प्रकल्पांना अग्रक्रम द्यावा व ज्या खोऱ्या/उपखोऱ्यांमध्ये त्या उपखोऱ्याच्या अंतिम सिंचनक्षमतेच्या ३० टक्के सिंचनक्षमता अजून निर्माण करण्यात आलेली नाही अशा खोऱ्या/उपखोऱ्यांमधील प्रकल्पांना येत्या दहा वर्षांत प्राधान्य देऊन त्यांना किमान ३० टक्क्यांपर्यंत आणावं. या आयोगाचा अहवाल प्राप्त होऊन अनेक वर्षं झाली हे पाहता राज्यपालांची भूमिका चुकीची कशी म्हणता येईल?

बाजारातून कर्ज उभारणी करून कृष्णा खोऱ्यातील व इतर विभागांतील सर्वच सिंचन प्रकल्प हाती घेतले जावेत, अशी एक मागणी करण्यात येत आहे. पण याही बाबतीत अधिक तारतम्य बाळगून विचार होणं आवश्यक आहे. कृष्णा प्रकल्पांसाठी काढण्यात आलेल्या कर्जरोख्यांवर दरसाल १७ टक्के व्याज द्यावं लागलं होतं. आता व्याजदर कमी झाले असले तरी बाजारातून कर्ज उभारणीवरही मर्यादा आहेत हे विसरून चालणार नाही. बाराव्या केन्द्रीय वित्त आयोगाच्या अहवालानुसार महाराष्ट्र राज्यावरील कर्जाचा मोठा बोजा हा काळजी करण्याजोगा आहे, आणि तो कमी करण्याचे प्रयत्न आवश्यक असल्याचं प्रतिपादन आयोगाने केलं आहे. दुसरी बाबही तितकीच महत्त्वाची आहे. उपलब्ध निधीचं समन्यायी पद्धतीने वाटप करताना केवळ अर्थसंकल्पातील साधनसामग्रीचा विचार करून चालणार नाही, तर बाजारातून उभारलेल्या कर्जाचा विचारही त्याबरोबरच करावा लागेल. शिवसेना-भाजप युती शासनाच्या काळात तसा तो झाला नाही आणि त्यानंतर अधिकारावर आलेल्या दोन्ही काँग्रेसच्या आघाडीच्या शासनानेही त्याकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केलं, हे मान्य करावंच लागेल. त्या वेळच्या राज्यपालांनीही त्याकडे दुर्लक्ष करून आपली वैधानिक जबाबदारी नीट पार पाडली नाही. असं झालं नसतं तर विभागीय असमतोलाचा प्रश्न इतका जटिल झाला नसता आणि त्याचं राजकीय मोहोळही उठलं नसतं. निदान आता तरी बाजारातून उभारलेलं कर्ज आणि शासनाच्या अर्थसंकल्पातील साधनसामग्रीचा एकत्रित विचार होईल अशी अपेक्षा करू या.

महाराष्ट्रातील सिंचन प्रकल्पांचा खर्च इतर अनेक राज्यांशी तुलना करता अधिक आहे. कृष्णा खोऱ्यात हाती घेण्यात येणाऱ्या अनेक उपसा जलसिंचन योजनांमुळे हा प्रश्न अधिकच गंभीर होणार आहे. उदाहरणार्थ, १९९६ साली प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली अंदाजे १ हजार ४१७ कोटी रुपये भांडवली गुंतवणूक अपेक्षित असलेली प्रचंड टेंभू उपसा योजना. या योजनेचा दर हेक्टरी खर्च १ लाख ७८ हजार दाखवण्यात आला आहे; पण तो अनेक विवाद्य व अवास्तव गृहीतकांवर आधारित असल्याने या योजनेचा प्रत्यक्ष खर्च खूपच अधिक होणार आहे. या व अशा इतर उपसा योजनांसाठी लागणारी एक हजार चारशे पंचवीस मेगॅवॉट अतिरिक्त वीज, त्यासाठीचा भांडवली खर्च आणि त्या विजेचा वास्तववादी दर हे लक्षातच घेण्यात आलेले नाहीत. भांडवली खर्चाव्यतिरिक्त या व अशा योजनांचा आवर्ती खर्च कोणत्याही निकषांवर न परवडणारा राहणार आहे. कृष्णा व इतर खोऱ्यांतील अशा उपसा जलसिंचन योजनांचा वेळीच पुनर्विचार झाला नाही तर अशा योजनांमुळे राज्याची वित्तव्यवस्था नुसती खिळखिळीच होणार नाही तर ती मोडकळीस येईल हे लक्षात घेतलं पाहिजे.

चितळे आयोगाने एकूण या प्रश्नी दिलेल्या इशाऱ्याची नोंद घेणं इष्ट ठरेल. आयोगाने असं नमूद केलं आहे, की महाराष्ट्रात मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांपासून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून चालू खर्चाच्या (भांडवली खर्चावरील व्याज धरून) जेमतेम ३ ते ६ टक्के वसुली झालेली दिसते. आयोगाने असं सुचविलं आहे, की सिंचन प्रकल्पावर होणारा वार्षिक परिचालन व परिरक्षण खर्च सिंचन प्रकल्पापासून मिळणाऱ्या वार्षिक परताव्यातून भागवला जावा. ज्या भागात सिंचन प्रकल्प आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत नसतील तिथे अशा तुटीसंबंधी तिथल्या शेतकऱ्यांना कल्पना देऊन ते जर ही तूट पाणीवापर संस्थांच्या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भरून काढण्यास तयार असतील तरच असे प्रकल्प हाती घेण्यात यावेत. पण शासनाच्या लोकानुनयी धोरणांच्या दबावामुळे अतार्किक, अविश्वसनीय गृहीतकांच्या आधारावर असे उपसा जलसिंचन प्रकल्प वित्तीय दृष्टीने सक्षम असल्याचं भासविलं जात आहे. कमीत कमी खर्चात पाण्याचा वापर करण्याच्या नियोजनाच्या उद्दिष्टाला सोडचिठ्ठी दिल्यामुळे अशा न परवडणाऱ्या योजना हाती घेण्याचे दूरगामी परिणाम नजरेआड करून चालणार नाहीत. नियंत्रक व महालेखा परीक्षक यांच्या अहवालात अशा अनेक उपसा- जलसिंचन योजनांच्या सद्य परिस्थितीवर विदारक प्रकाश टाकला आहे. त्यातून बरंच काही शिकण्यासारखं आहे. पण झोपेचं सोंग घेतलेल्याला जागं कोण करणार?

कृष्णा आयोगाने स्पष्ट केल्यानुसार केवळ धरणात पाणी साठविण्याने पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर झाला हे मानलं जाणार नाही, हे पाहता पाण्याचा प्रत्यक्ष वापर करण्यासाठी किती निधी व कालावधी लागणार आहे हे समोर आलं पाहिजे. आजवरच्या अनुभवावरून असं दिसतं, की मोठी व मध्यम धरणं बांधल्यानंतर त्यातील पाणी शेतात पोचण्यासाठी आणि त्यासाठी आवश्यक असलेली कालव्याची, वितरिकांची, लाभक्षेत्र विकासाची कामं पूर्ण करण्यास २० वर्षंही लागतात. या अनुभवातून आपण काही शिकणार आहोत का? का धरणं बांधून त्यातील पाणी नदीत सोडून देण्यापुरतीच शासनाची जबाबदारी राहणार आहे? अशा रीतीने कृष्णेच्या पाण्याच्या प्रश्नाला अनेक पदर आहेत, ते सर्व लोकांसमोर येणं आवश्यक आहे. ते कधी येणार आहेत का? का आम्ही त्याचं केवळ राजकारणच करणार आहोत?

हेही वाचा - गावाकडच्या मुलांना मिळेनात लग्नासाठी मुली

सिंचनक्षेत्राच्या कालबद्ध विकासासाठी येत्या अनेक वर्षांत भरघोस वित्तीय तरतूद करावी लागेल हे उघड आहे; पण ते अशक्य असल्याने या प्रकल्पांच्या बांधणीसाठी खासगी उद्योजकांचा सहभाग वाढवावा लागणार आहे. पण याला राजकीय पक्ष, व्यक्ती, विचारवंत, निमसरकारी संस्था व इतर संबंधितांचा विरोध आहे. खासगी उद्योगांतर्फे शेतकऱ्यांची पिळवणूक होईल अशी भीती त्यांना वाटते; पण ती अनाठाई आहे. एक तर खासगी क्षेत्राचा सहभाग हा धरण व कालवे बांधणी, जमीन समतलीकरण अशा कामांपुरता मर्यादित ठेवता येईल. पाण्याचं वाटप हे सहकारी संस्था व शासन यांच्यामार्फत करता येईल. अशा संस्थांना व शासनाला घाऊक स्वरूपात (इन बल्क) द्यावयाच्या पाण्याचा दर ठरविण्याची जबाबदारी सिंचन नियामक आयोगावर सोपवण्यात यावी. वीजक्षेत्रासाठी असे नियामक आयोग प्रत्येक राज्यात व केन्द्र शासनाच्या पातळीवरही नेमण्यात आले आहेत आणि त्यांच्या कामाबद्दल सर्वसाधारण समाधान दिसून येतं. असं करण्याने खासगी गुंतवणूकदारांना त्यांच्या गुंतवणुकीवर योग्य तो परतावा मिळू शकेल व शासनाने पेलावयाचा अर्थसाह्याचा (सबसिडी) बोजाही स्पष्ट होईल. दुर्दैवाने सिंचनक्षेत्रात खासगी उद्योजकांचा सहभाग वाढविण्याचे प्रयत्न अद्याप मर्यादित राहिले आहेत.

वीजक्षेत्राचे व्यवस्थापन- एक शोकांतिका

महाराष्ट्रात पाण्याइतकाच विजेचा प्रश्न गंभीर आहे. राज्यातील विजेचं संकट कधी संपणार आहे याचं सुस्पष्ट उत्तर शासनाने अद्याप दिलेलं नाही. प्रत्येक मंत्री व अधिकारी वेगवेगळं ‘भविष्य' वर्तवताना दिसतो. महाराष्ट्राच्या कुंडलीतच काही दोष असावा! एका मंत्र्यानुसार येत्या २-३ वर्षांत विजेची टंचाई संपेल, पण दुसऱ्या एका मंत्र्यानुसार त्यासाठी पाच वर्षं लागतील, आणि मुख्यमंत्री म्हणतात, की त्यासाठी १० वर्षं लागतील. यांच्यापैकी कुणावर व कसा विश्वास ठेवावा? विजेची स्वयंपूर्णता व ती साध्य करताना करावयाचं ग्राहकांचं हितसंरक्षण ह्या गोष्टी त्या त्या वेळच्या राजकीय सोयीच्या घोषणांनी साध्य करता येणार नाहीत, तर त्यासाठी सर्व बाबींचा बारकाईने अभ्यास करून कणखरपणे पावलं उचलणं आवश्यक आहे. त्यात विजेची मागणी, वीजपुरवठ्याचे विविध पर्याय, आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे वीज कायदा २००३च्या अनुषंगाने अपेक्षित असलेले गुणात्मक बदल,अशा अनेक बाबींचा अंतर्भाव होतो.

प्रथमत: राज्यातील विजेच्या मागणीचा बारकाईने अभ्यास होणं आवश्यक आहे. त्यात विजेच्या मागणीचं वेगवेगळ्या दृष्टीने वर्गीकरण करणं,ग्राहकघटकांनुसार मागणीचं वर्गीकरण,दिवसाच्या वेळेनुसार वर्गीकरण आवश्यक आहे. असं वर्गीकरण करताना काय गृहीतकं नजरेसमोर ठेवली आहेत हे स्पष्ट करणं आवश्यक आहे. कारण ती वास्तववादी नसतील तर ती नव्या प्रश्नांना आमंत्रण ठरतील. यापूर्वी अनेकदा हे झालं आहे. २४ तासांसाठीची (बेस लोड) विजेची मागणी आणि सकाळ व संध्याकाळच्या उच्च मागणीच्या काळातील (पीक लोड) मागणी यांचा बारकाईने अभ्यास होणं आवश्यक आहे. विजेची मागणी कशी कमी करता येईल, विजेचा अपव्यय कसा टाळता येईल याचाही काळजीपूर्वक अभ्यास होणं आवश्यक आहे. कारण वीजक्षेत्र हे अतिशय भांडवलघन (कॅपिटल इन्टेन्सिव्ह) आहे आणि राज्याची वित्तीय परिस्थिती पाहता निधीचा अपव्यय करण्याची चैन राज्याला परवडणारी नाही. म्हणूनच विजेची मागणी कमी करण्यावर जास्तीत जास्त भर दिला गेला पाहिजे. पण प्रत्यक्षात याच्या अगदी उलट होताना दिसतं. जणू काही वीज निर्माण करायला नगण्य भांडवली गुंतवणूक लागते, अशा समजुतीने मागणीत भरमसाठ वाढ झाली तरी त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं. कोणतीही वस्तू फुकट मिळू लागली की तिचा दुरुपयोग होणारच असं समजावं. पुरेसे दाम मोजावे लागले नाही तर दुरुपयोगही टाळता येत नाही. हे लक्षात घेता विजेसाठी वाजवी दर आकारणं अत्यावश्यक आहे; पण राजकीय सोयीसाठी त्याकडे जाणूनबुजून डोळेझाक केली जाते. आजच्या आमच्या वीजक्षेत्राच्या नियोजनातील ही एक मोठी उणीव म्हणावी लागेल. एकदा मागणी किती राहील याचा सुयोग्य अंदाज बांधल्यावर ती मागणी कमीत कमी भांडवली खर्चात कशी पूर्ण करता येईल याचे पर्याय तपासले गेले पाहिजेत. वीज कायदा २००३च्या तरतुदींनुसार खासगी वीज उत्पादक किती मागणी पूर्ण करणार आहेत याचा आराखडा तयार करणं आवश्यक आहे. टाटा आणि रिलायन्स एनर्जी या कंपन्यांनी राज्याच्या अनेक भागांत वीज वितरण करण्याचे प्रस्ताव राज्य वीज विनियामक आयोगास सादर केले आहेत. काही भागांतील वीज वितरणाची जबाबदारी खासगी उद्योजकांकडे सोपविण्याचा प्रयत्न होणं आवश्यक आहे; पण त्याला राजकीय व इतर कारणांनी विरोध केला जात आहे. भिवंडीतील असा प्रयत्न यशस्वी झाला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीचं कार्यक्षेत्र मर्यादित होऊ शकेल.

राज्य शासनाने औद्योगिक वसाहतीतील उद्योगांना वीजपुरवठा करण्यासाठी रिलायन्स कंपनीशी वेगळे करार केले आहेत असं वृत्त आहे. या करारांच्या कोणत्याही बाबी शासनाने अद्याप जनतेसमोर ठेवलेल्या नाहीत. त्याशिवाय ८-१० खासगी उद्योगांशी वीज- निर्मितीसाठी संमती करार (मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिग) झाल्याचं राज्य शासनाने जाहीर केलं आहे. वीज कायदा २००३ च्या तरतुदींनुसार असे संमती करार करणं कायदेशीरच नाही. वीज- खरेदीसाठी दूर पल्ल्याचे करार न करता वेळोवेळी स्पर्धात्मकरीत्या वीज खरेदी करावी, अशी या कायद्याची संकल्पना आहे. या करारान्वये शासनाला या प्रकल्पांकडून किती व काय दराने वीज खरेदी करावी लागणार आहे हे स्पष्ट होणं अत्यावश्यक आहे. केवळ विजेच्या पुरवठ्याबाबत स्वयंपूर्ण होणं हे पुरेसं नाही, तर वीज जनतेला कमीत कमी दराने मिळेल याची खात्री करून घेतली पाहिजे. या सर्व बाबी आणि त्यांचं समग्र विवेचन लोकांसमोर येणं आवश्यक आहे.

वीज उत्पादन, वहन आणि वितरण करण्यासाठी केवळ तीन शासकीय कंपन्या स्थापन करून अद्याप तरी काहीही साध्य झालेलं नाही. या कंपन्यांमुळे विजेच्या पुरवठ्यात वा वितरणात काहीही सुधारणा झालेली नाही. कंपनी कायद्यानुसार या कंपन्यांवर स्वतंत्र (इंडिपेन्डंट) संचालक नेमणं बंधनकारक आहे. पण सामाजिक क्षेत्रातील केंद्र शासनाच्या कंपन्यांचा अनुभव लक्षात घेता ही संचालक मंडळं राजकीय कुरणं होतील हे नव्याने सांगण्याची आवश्यकता नाही. विशेषत: संचालक मंडळाच्या लेखापरीक्षा समितीने, तसंच इतर समित्यांनी कंपनीच्या कारभारावर बारकाईने लक्ष ठेवावं अशी अपेक्षा असते, आणि कंपनी कायद्यात तशी तरतूदही करण्यात आली आहे. पण ही तरतूदही शासकीय कंपन्यांत कागदावरच राहते हा आजवरचा अनुभव आहे. प्रत्यक्षात शासकीय कंपन्या त्या त्या मंत्रालयाचा भागच होतात, हेही सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट आहे. सूत्रधारी कंपनीचे (होल्डिंग कंपनी) अध्यक्ष हे वीजमंत्रीच असल्याने राजकारण मागल्या दाराने करण्याचीही जरूर नाही! १९९९ ते २००९ या दहा वर्षांच्या काळात वीज वितरण कंपनीचे कार्यकारी संचालक आठ वेळा बदलले गेले. गेल्या दशकात अमेरिकेतील व युरोपमधील अनेक अग्रगण्य समजलेल्या कंपन्या दिवाळखोरीत गेल्यानंतर कंपनी कायद्याच्या तरतुदींव्यतिरिक्त कंपनी व्यवस्थापनाबाबत (कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स) परदेशांत तसंच भारतातही मान्यवर समित्यांनी अनेक महत्त्वाची तत्त्वं सुचविली आहेत आणि त्यांचा पुरस्कार अनेक स्तरांवर करण्यात आला आहे. प्रश्न हा आहे, की राज्य वीज कंपन्या या बाबतीत काही करून दाखविणार आहेत का? ही मार्गदर्शक तत्त्वं आपल्यावर बंधनकारक आहेत याची जाणीव त्यांच्या कामाच्या पद्धतीतून स्पष्ट होणार आहे का? अद्याप तरी तशी लक्षणं दिसत नाहीत. वीज कायदा २००३ अन्वये राज्य वीज मंडळाचं विभाजन करण्यामागची कल्पना ही होती, की असं करून खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला चालना मिळावी. असं असताना केवळ कायद्याच्या तरतुदींची पूर्तता होण्यासाठी ‘देखल्या देवा दंडवत' म्हणून स्थापन केलेल्या या सरकारी कंपन्यांमुळे साध्य तर काही होणार नाहीच, पण त्यांच्या कामात समन्वय साधण्याचा प्रश्न अधिक गंभीर होणार आहे. ज्या गावाला जायचंच नाही त्या गावाचा रस्ता धरायचाच कशाला? जर खासगीकरणाला राज्य शासनाचा तात्त्विक विरोध आहे, तर मग राज्य वीज मंडळ होतं ते काय वाईट होतं? या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने तीन सरकारी कंपन्या स्थापन करून काय साध्य झालं आणि काय साध्य होणं अपेक्षित आहे आणि त्यासाठी राज्य शासन कसं बांधील राहणार आहे हे निदान आता तरी स्पष्ट करावं.

वीज कायदा २००३ अन्वये वीजक्षेत्रातील महत्त्वाचे निर्णय हे पारदर्शकरीत्या व त्यात राजकारण न आणता केले जावेत म्हणून वीज नियामक आयोगांची तरतूद करण्यात आली आहे. या आयोगांच्या कामात राज्य शासनाने ढवळाढवळ करू नये अशी अपेक्षा होती;पण महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी म्हणवून घेणाऱ्या शासनाने तीही चुकीची ठरविली आणि गेल्या काही महिन्यांत दोनदा आयोगाला निर्देश (डायरेक्टिव्ह) देऊन आयोगाने आपल्या निर्णयांचा फेरविचार करावा असं सुचविलं. आयोगाचा निर्णय शासनाला मान्य नव्हता तर त्याविरुद्ध न्यायाधीकरणाकडे अपील करता आलं असतं, पण त्याऐवजी निर्देश देणं हे योग्य नव्हतं.

वीजक्षेत्रातील या शासकीय गलथानपणाच्या पार्श्वभूमीवर वीज विनियामक आयोगाने आपण त्या गावचेच नाही अशी बघ्याची भूमिका घेतलेली दिसते आणि ती वीज कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत आहे. आयोगाने ‘आमच्या समोर येईल तेवढंच आम्ही पाहू,' असं एखाद्या मंत्रालयाच्या विभागाप्रमाणे काम करणं वीज कायद्याला अभिप्रेत नाही. आयोगाने पुढाकार घेऊन (प्रोॲक्टिवली) काम करावं, अशी अपेक्षा असताना राज्याचे प्रश्न दुर्लक्षित राहावेत हे दुर्दैवच म्हणावं लागेल. स्वत:हून (सुवो मोटो) वीज आयोगाने शासनाला या विविध प्रश्नांच्या बाबतीत आपली भूमिका स्पष्ट करायला भाग पाडलं पाहिजे आणि त्या भूमिकेवर मतप्रदर्शन करण्याची संधी जनतेला आणि अशासकीय संस्थांना दिली पाहिजे; पण तसं होताना दिसत नाही.

हेही वाचा - मराठवाड्याच्या विकासाचा रुतलेला गाडा- कुणामुळे, कशामुळे?

राज्याच्या विकासाचा वार्षिक दर १०-१२ टक्के गाठण्याची स्वप्नं प्रत्यक्षात आणण्यासाठी वीजक्षेत्राकडे लक्ष द्यावंच लागेल आणि त्यासाठी या क्षेत्रात पुरेशी भांडवली गुंतवणूक करावी लागेल- मग ती शासकीय असो वा खासगी. विजेची मागणी व पुरवठा यातील तफावत चार हजार ते पाच हजार मेगॅवॉट इतकी झाली आहे; पण या बाबतीतील प्रयत्न अद्याप अपुरे आहेत यात शंका नाही. याचं प्रत्यंतर म्हणजे गेल्या काही वर्षांत निर्माण करण्यात आलेली नगण्य वीज उत्पादनक्षमता. वीज वितरणातील तूट राज्यातील कित्येक भागांत अजूनही ३०-४० टक्क्यांहून अधिक आहे. बीड, उस्मानाबाद व लातूर या वितरण वर्तुळात तर ती ५० टक्क्यांहूनही अधिक आहे.

विजेच्या क्षेत्राबद्दल लिहिताना एन्रॉन प्रकल्पाचा उल्लेख करण्याशिवाय गत्यंतरच नाही. काही नेत्यांतर्फे परत परत असं चित्र महाराष्ट्रासमोर उभं केलं जात आहे, की हा प्रकल्प रद्द केल्यामुळेच राज्यासमोर वीजटंचाईचं भयंकर संकट निर्माण झालं. ऑक्टोबर २००९ मधील विधानसभेच्या निवडणुकीदरम्यानच्या भाषणांतही याचा पुनरुच्चार केला गेला होता. प्रथम हे नमूद केलं पाहिजे, की एन्रॉन कंपनीने महाराष्ट्र वीज मंडळाशी केलेल्या कराराच्या काही महत्त्वाच्या अटी पूर्ण न केल्यामुळे मंडळाने करार रद्द केला होता व एन्रॉन कंपनीने मंडळाला नुकसानभरपाई द्यावी अशी मागणी केली होती. माझ्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने या प्रकल्पाबाबतचा करार कसा एकतर्फी व राज्याच्या व वीज मंडळाच्या हिताच्या विरोधी होता याचं सखोल व साद्यंत विवेचन आपल्या अहवालात केलं होतं. या प्रकल्पात करण्यात आलेल्या फार मोठ्या भांडवली गुंतवणुकीमुळे समितीने हा प्रकल्प रद्द करावा असं सुचवलं नव्हतं. मात्र समितीने अशी शिफारस केली होती, की या कंपनीशी केलेला करार सर्वस्वी एकतर्फी असल्याने पुन्हा वाटाघाटी करून तो नव्याने करण्यात यावा.

एन्रॉन प्रकल्प आता रत्नागिरी पॉवर व गॅस या नव्या नावाने पुनरुज्जीवित झाला आहे. तेव्हापासून या प्रकल्पातून स्थापित क्षमतेच्या तुलनेत (२,१५० मेगॅवॉट) निम्म्याहूनही कमी वीज उपलब्ध झाली आहे, कारण अमेरिकन कंपनीने पुरवलेली यंत्रसामग्री कमी प्रतीची असल्याचं दिसून आलं आहे. तसंच पुरेसा गॅसचा पुरवठा होऊ शकलेला नाही. या प्रकल्पात गुंतवणूक करण्यास एन.टी.पी.सी. व गेल या सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन केन्द्रीय उद्योगसमूहांना बळजबरीने भाग पाडण्यात आलं आणि गाजावाजा करून आणलेल्या या बहुराष्ट्रीय प्रकल्पाचं सरकारीकरण करण्यात आलं. यासाठीच्या वाटाघाटींचं गुऱ्हाळ दीड-दोन वर्षं चालू होतं. यात काय करारमदार झाले ते अद्याप जनतेसाठी खुले करण्यात आलेले नाहीत. या प्रकल्पाची वीज महाराष्ट्राला कोणत्या दराने मिळणार आहे याचा केवळ संकुचित,कोता विचार करून चालणार नाही. या प्रकल्पाचा देशावर एकूण किती मोठा आर्थिक बोजा पडणार आहे ते पाहावंच लागेल. विजेचा दर सर्वसाधारण ग्राहकाला परवडेल असा राहावा म्हणून या प्रकल्पाला अनेक सवलती देण्यात आल्या आहेत, अनेक करांतून सूट देण्यात आली आहे. काही करांतील सूट तर पूर्वदर्शी प्रभावाने दिली गेली आहे,जे पूर्वी क्वचितच कधी करण्यात आलं होतं. राज्य वीज मंडळाने या प्रकल्पातील आपल्या भांडवली गुंतवणुकीवर पाणी सोडलंच आहे. या प्रकल्पातील परदेशी भागीदारांकडून राज्य वीज मंडळाला येणं असलेली रक्कमही सोडून देण्यात आली आहे. भारतीय वित्तीय संस्थांनीही मोठी खोट सहन केली आहे. हे सर्व पापक्षालन जनतेच्या, तुमच्या-आमच्या पैशाने सढळ हाताने करण्यात आलं आहे. हा याचाच पुरावा आहे,की हा प्रकल्प ज्या अटींवर आणि ज्या स्वरूपात मान्य करण्यात आला होता तो वर्धनक्षम (व्हायेबल),परवडणारा नव्हता. हातच्या कांकणाला हा आरसा असताना कुर्डूकर चौकशी आयोगाला काम करू न देणं ही जनतेची शुद्ध फसवणूक होती. असं असूनही आयोगाला मुदतवाढ न देण्याच्या राज्य शासनाच्या निर्णयाला या पुरोगामी आणि समाजजागृत राज्यात काडीचाही विरोध झाला नाही.

सिंचन व वीज या मूलभूत सोईसुविधांच्या बाबतीत गेल्या ५० वर्षांत महाराष्ट्र राज्याने केलेली कामगिरी सुमार म्हणावी लागेल. मुंबई-पुणे-ठाणे हा भाग सोडला तर राज्याचा इतर भाग हा इतर अविकसित राज्यांहून फार वेगळा नाही. काही बाबतीत तर तो ‘बिमारू‘ (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश) राज्यांच्या तोडीस तोड म्हणता येईल. जोपर्यंत महाराष्ट्राचं राजकारण, समाजकारण आणि अर्थकारण मुंबई-पुणे-ठाणे या त्रिकोणात फिरत राहील तोपर्यंत विकासाचं त्रैराशिक अगम्यच राहील.

(अनुभव मे, २०१०च्या अंकातून साभार)