‘‘चंद्रपूर जिल्ह्यातल्या आमच्या येरमी येसापूर गावाला आजपर्यंत कधीच एसटी आलेली नाही. हीच परिस्थिती बाजूच्या पांढरवणी आणि भुरी येसापूर गावची. जिवती हे आमच्या तालुक्याचं ठिकाण. आमच्या गावापासून ते साडेतीन किलोमीटरवर आहे. तिथं जायचं तर स्वतःची स्कूटर हवी किंवा खाजगी रिक्षा. रिक्षाला एका वेळचे २० रुपये लागतात. म्हणजे जाऊन-येऊन ४० रुपये. गावातली शाळा पाचवीपर्यंत आहे. त्यापुढची मुलं जिवतीच्या शाळेत जाण्यासाठी रोज सात किलोमीटर चालतात. मुलींच्या शिक्षणात तर यामुळेच अडचण. काही पालक त्यांना सातवी-आठवीपर्यंत शिकवतात, नंतर बंदच,’’ नामदेव देवकाते सांगत होता.
नामदेव सध्या पुण्यातल्या गोखले कॉलेजमध्ये अर्थशास्त्र विषयात एमएससी करतोय. त्याच्या गावातून पुण्याला शिकायला आलेला तो पहिलाच. एसटी किंवा आणखी कुठलीच सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था नसल्याने येणाऱ्या अडचणींवर तो भरभरून बोलत होता. ‘‘जिवतीमध्ये सरकारी दवाखाना, माध्यमिक शाळा आणि कॉलेज असलं तरी त्या फारशा दर्जेदार नाहीत. त्यामुळे अनेकदा आम्हाला गडचांदूर या दुसऱ्या तालुक्याच्या गावी जावं लागतं. ते जिवतीपासून २२ किलोमीटरवर. गडचांदूर ते जिवतीलाही दिवसातून दोनदाच एसटी उपलब्ध. बाकी वेळी काळी-पिवळीने प्रवास करावा लागतो. त्याचं भाडं एसटीच्या दीडपट किंवा दुप्पट. शिवाय काळी-पिवळीवाले १५-१७ जण भरल्याशिवाय गाडी हलवत नाहीत. कधीकधी गडचांदूरपासून आमच्या गावाला यायला तीन ते चार लागतात. हे अंतर फक्त २५ किलोमीटर आहे. रोज येजा करायला एसटीची सोय नाही आणि गावांमध्ये शिक्षणासाठी मुला-मुलींना ठेवणं परवडत नाही. त्यामुळे विशेषतः मुलींना शाळा सोडून घरी बसावं लागतं.’’
हे झालं शिक्षणाचं. मेडिकल इमर्जन्सी आली तर गडचांदूर किंवा चंद्रपूरला जाण्याशिवाय पर्याय नसतो. जे खाजगी वाहन मिळेल त्याने, जेवढे मागतील तेवढे पैसे देऊन रुग्णाला हॉस्पिटलमध्ये पोहचवावं लागतं. ही परिस्थिती एकट्या नामदेवच्या गावात किंवा फक्त विदर्भातच आहे, असं नाही. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेशी न जोडलेली हजारो गावं महाराष्ट्रात आहेत.
साताऱ्याच्या पाटण तालुक्यातल्या विकास बावधनेचं मरड गाव त्यापैकीच एक. हजारो पवनचक्क्या दिमाखात उभ्या असलेल्या चाळकेवाडी पठारापासून पाच ते सहा किलोमीटर आत असलेलं हे गाव. निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं, पण वाहतूक व्यवस्थेला मुकलेलं. एसटीचा रस्ता सोडून डोंगर उतरून दोन किलोमीटर चालत गेलं की मरड गाव लागतं. बरं, दोन किलोमीटर चालून या रस्त्यावर यावं तर त्या रस्त्याने दिवसाला दोनच एसटी जातात. सकाळी पाटणहून साताऱ्याला जाणारी आणि संध्याकाळी साताऱ्याहून पाटणला जाणारी. आधी उल्लेख केला त्या चाळकेवाडीला येण्यासाठी साताऱ्याहून दर दोन तासाला गाड्या आहेत. पण पुढच्या पाच-सहा किलोमीटरचा प्रवास चालतच करावा लागतो. जी स्थिती मरडची तीच आजूबाजूच्या मरडवाडी, भिकाडी आणि रामेल या गावांची. या गावांतही एसटी पोहचलेली नाही. विकास बावधने सांगतो, ‘‘गावाकडे आता जास्त लोक राहत नाहीत. इनमीन ३५-४० घरात मिळून ६०-७० लोक राहतात. बाकी लोक कामाच्या शोधात सातारा, पुणे, मुंबई याठिकाणी येऊन-जाऊन असतात. काहीजण कायमचेच स्थलांतरित झालेत. सोयीसुविधा नसतील तर गावात थांबून करायचं काय?’’
हेही वाचा - सुप्रीम कोर्ट म्हणतंय, सुस्थितीतील रस्ते ही सरकारची जबाबदारी!
एसटीची सोय त्यापैकी सगळ्यात महत्त्वाची. गावात पाचवीपर्यंत शाळा आहे. पण त्यानंतर पण पुढे जवळ शाळा किंवा त्या शाळेत जाण्यासाठी एसटी नसल्याने मुलांना जकातवाडीच्या आश्रमशाळेत घातलं जातं. एसटीची सोय नसल्याने या सगळ्या खटपटी कराव्या लागतात. विकास म्हणतो, ‘‘बरीच वर्षं आमच्या गावापर्यंत यायला धड रस्ताच नव्हता. दोन वर्षांपूर्वी गावात चारचाकी गाडी येईल असा रस्ता झालाय. एसटी नसल्यामुळे दूधगाडी किंवा मग पवनचक्कीच्या सुझलॉन कंपनीची गाडी कधी कधी गावकऱ्यांच्या कामाला येते. मेडिकल इमर्जन्सी आली तर खाजगी गाडी करून पेशंटला साताऱ्याला न्यावं लागतं. ती गाडी उपलब्ध नसेल तर मग पेशंटचा जीव धोक्यातच. मागे दोन-तीनदा असे प्रसंग घडले आहेत.’’
विकास सध्या पुण्यातील खराडी भागात एका खाजगी कंपनीत काम करतोय. दहावीनंतर पार्टटाईम जॉब करत तो शिकला. त्याच्यासारखे शेकडो तरुण पाटण खोऱ्यात आहेत. ‘‘गावाला एसटीची सोय असती तर आमचं आयुष्य कदाचित वेगळं झालं असतं,’’ असं विकास म्हणतो.
एसटीमध्ये १० वर्षांपासून अधिक काळ काम करणाऱ्या काही चालकांशी याबाबत बोललो. तेही एसटीच्या मर्यादेविषयी बोलत होते. काही तालुक्यांमध्ये एसटीची मुबलक प्रमाणात आहेत, तर काही तालुक्यांत अगदीच तुरळक. ‘फलटण आगारात बऱ्यापैकी सगळीकडे गाड्या जातात, दहिवडी आगारात मात्र ती सोय नाही. काही गावांत दिवसाला एकच गाडी, तर अनेक गावात तीसुद्धा नाही. एसटी महामंडळाकडे पुरेशा बस नसणं, चालक आणि वाहकांची संख्या कमी असणं यामुळे अनेक गावांत बस पोहोचण्यात अडचणी असल्याचं’ शेखर जाधव सांगतात. कोविडनंतर काही भागातील बसच्या फेऱ्या कमी झाल्या आहेत. जुन्या गाड्या स्क्रॅपमध्ये काढल्या जात असून त्या तुलनेत जास्त संख्येने नवीन गाड्या भरती होत नसल्याचं ते सांगतात. त्यांच्या सहकाऱ्यांपैकी काहीजण सांगतात, ‘‘आपल्याकडचे राजकारणी तगडे आहेत म्हणून बरं. गाड्यांची संख्या जास्त आहे. गाड्याही चांगल्या असतात. तिकडे विदर्भ-उत्तर महाराष्ट्र-खानदेशातील ग्रामीण भागात अनेक एसटी बसचा पार खुळखुळा झालाय. त्यातल्या बहुतेक गाड्या वापरण्याजोग्या नसतात.’’
महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतील आकडेवारी पाहिली तर एसटी न पोहोचण्याचं प्रमाण बरंच जास्त असल्याचं दिसून येतं. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ३०० हून अधिक गावांत एसटी जात नाही. रहाता, कर्जत, नेवासा, अकोले, शेवगाव तालुक्यातील अनेक गावांमध्ये ही समस्या दिसून आलेली आहे. या गावांतील लोकांना तीन ते आठ किलोमीटरचा प्रवास चालत किंवा इतर मार्गांनी करावा लागतो. जिल्ह्यातील २०० हून अधिक गावांना जोडणारा रस्ता खराब असल्याचं तिथल्या लोकांकडून समजतं.
गडचिरोली जिल्हा मोठ्या प्रमाणावर जंगलांनी व्यापलेला आहे. वस्ती विखुरलेल्या पाड्यांमध्ये आहे. तिथे १२ तालुक्यांतल्या ७०० हून अधिक गावांपर्यंत एसटी सुविधा पोहोचलेलीच नाही. शिवाय तिकडे पावसाळ्यात तुफान पाऊस असतो. त्याकाळात रस्ता खचणं, पूल वाहून जाणं, गावं पुराने वेढली जाणं यामुळे गावांचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क तुटतो, ते वेगळंच. विद्यार्थ्यांचे, गावकऱ्यांचे हाल होतात. दुर्गम भागांत शाळा कमीत कमी १० ते १२ किलोमीटर अंतरावर असतात. त्यामुळे त्या काळात विद्यार्थ्यांचं शैक्षणिक नुकसान होतं. यामध्ये सोमनुर नवीन, सोमनुर जुना, टेकडा मोटला, आलदंडी टोला यासहित इतर शेकडो गावांचा समावेश आहे. गडचिरोलीतील बराचसा भाग नक्षल प्रभावित असल्याने तिथे अनेक वर्षं एसटी न गेलेली गावं होती. त्यापैकी कटेझरी, कासमपल्ली, गुर्जा, वेडमपल्ली, कोंदावाही, येमली या गावात गेल्या वर्षी एसटी सुरू झाली.
हेही वाचा - रस्ते अपघातांचं भयावह चित्र
जळगाव जिल्ह्यातल्या १५ तालुक्यातील १०० हून अधिक गावांमध्ये एसटीची सोय नाही. यातली काही गावं ही पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद सदस्यांची आहेत. लोकप्रतिनिधी राहिलेल्यांच्या गावात एसटी पोहचत नसेल तर बाकी गावांची स्थिती कशी असेल याची कल्पनाच केलेली बरी. जळगावच्या पिंपळगाव हरेश्वर गावात राहणारी सामाजिक कार्यकर्ती श्वेता पाटील यासंदर्भात पाठपुरावा करतेय. ती सांगते, ‘‘अटलगव्हाण, पिंप्री, चिंचपुरे या गावांत एसटी जात नाही. त्या गावांतील जिल्हा परिषद शाळा आठवीपर्यंतच आहे. तिथल्या मुलींना पुढील शिक्षणासाठी पिंपळगाव हरेश्वर किंवा पाचोरा याठिकाणी जावं लागतं. गावातली काही मुलं-मुली सायकल वापरत दहावीपर्यंत शाळा पूर्ण करतात. काहीजण जवळच्याच भुजे गावापर्यंत चालत येतात आणि तिथून एसटी पकडतात. काही सधन पालक मुलींना रोज शाळेत सोडायलाही येतात. पण दहावीनंतर मात्र बस नसल्याने काळजीपोटी पालक मुलींना कॉलेजला पाठवत नाहीत.’’
मुलींवर अत्याचार होण्याच्या घटना सतत समोर येत असतात. त्यामुळेही बस नसेल तर मुलींना शिकण्यासाठी बाहेर पाठवण्याची पालकांना भीती वाटते. आजही ‘एसटीचा प्रवास, सुरक्षित प्रवास’ असं मानणारा मोठा वर्ग खेड्या-पाड्यांत आहे, हेच त्यातून दिसून येतं.
हिंगोलीतल्या मन्नास पिंपरी गावचा रहिवासी असलेला दिनेश पारिसकर सध्या मुंबईत रिझर्व्ह बँकेत काम करतो. त्याचं बारावीपर्यंतचं शिक्षण ग्रामीण भागात, तर उच्च शिक्षण पुण्यात झालं. एसटी सुविधा नसल्याने शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा मिळण्यात येणाऱ्या अडचणींविषयी तो सांगतो, ‘‘मन्नास पिंपरी गावाच्या जवळ असणाऱ्या हिवरा, माहेरखेडा आणि बटवाडी या गावांमध्ये आजही एसटी पोहचलेली नाही. तिथल्या नागरिकांना दोन ते चार किलोमीटर प्रवास करून मन्नास पिंपरीला यावं लागतं. माध्यमिक आणि उच्च शिक्षणासाठी या गावातली मुलं रिसोडवर अवलंबून आहेत. मन्नास पिंपरी ते रिसोड हे अंतर ३० किलोमीटर असून या रस्त्यावरून जाणाऱ्या एसट्यांची संख्याही मर्यादित आहे. सकाळी आठ-नऊ वाजता शाळा असेल तर मुलांना एसटी पकडण्यासाठी सकाळी सहा वाजताच आवरून चालत स्टॉपला यायला लागतं. हीच अडचण शाळा-कॉलेजमधून परत येताना असते. येताना बस वेळेवर मिळाली नाही तर रात्री घरी परतायला आठ-नऊ वाजून जातात. बसची संख्या मर्यादित असल्याने एकेका बसमधून ८० ते १०० जण प्रवास करतात. मधल्या काळात मन्नास पिंपरी ते रिसोड रस्त्यावर येणाऱ्या व्याड गावशेजारी रस्ता खराब झाला होता. तेव्हा दोन महिने एसटी बंदच होती. या सगळ्याचा परिणाम विशेषतः मुलींच्या शिक्षणावर झालेला आहे. आसपासच्या गावांतील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मुलींचं शिक्षण थांबलं आहे. अनेक मुलांनीसुद्धा शिक्षण सोडून काम करायला सुरुवात केली आहे. शिक्षणासाठी रिसोडला जायला जमलं नाही तर मुलं जवळच्या एका कॉलेजमध्ये प्रवेश घेतात. ते ठिकाण कॉपी सेंटर म्हणून कुप्रसिद्ध आहे. पण अशा ठिकाणी शिकून पुढे काय करायचं हा मोठा प्रश्न आहे. पण तो विचारणार कुणाला?’’
हेही वाचा - शक्तिपीठ महामार्ग : मार्ग बदलला; तरीही विरोध कायम
अनेक गावांमध्ये डॉक्टर आणि दवाखान्यांची सोयदेखील नसल्याचं दिनेश सांगतो. ऐनवेळी अडचण आली तर खाजगी गाडी करूनच रिसोड किंवा हिंगोलीला जावं लागतं. जुगाडू प्रवास करणाऱ्या तरुण आणि पुरुष मंडळीना तुलनेने अडचणी कमी जाणवतात. गाड्यांची लिफ्टही मिळते. मात्र गावातील ज्येष्ठ नागरिक, महिला यांना याकामी अडचण येते. जीवनावश्यक मूलभूत सोयी-सुविधा मिळण्यासाठीही गावकऱ्यांना किती खस्ता खाव्या लागतात हे त्याच्या बोलण्यातून समजतं.
हिंगोलीच्या सीमेवर असलेल्या औंढा नागनाथ गावचा रहिवासी राजेश घोडके सांगतो, ‘‘आमचं गाव तालुक्याचं ठिकाण असून इथून मराठवाडा आणि विदर्भ दोन्ही भागात एसटी जातात. हिंगोली, परभणी, वसमत, नांदेडकडे जाणाऱ्या गाड्याही इथे लागतात. विदर्भात जाणाऱ्याही आहेतच. त्यातही ठळकपणे दिसून येणारी बाब म्हणजे विदर्भाच्या सीमेवर असलेल्या मराठवड्यांतील अनेक गावांमध्ये एसटी जात नाही. अशा अनेक गावांत रिक्षा, सायकल किंवा चालत जाणं हाच पर्याय लोकांकडे असतो. नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील दिग्रस गावचा सामाजिक कार्यकर्ता श्रीनिवास शिंदे कामानिमित्त महाराष्ट्रभर फिरत असतो.. तो सांगतो, ‘‘ग्रामीण भागात अलीकडे रस्ते चांगले झाले असले तरी एसटीची सोय अद्यापही सगळीकडे नाही. पूर्वी दिग्रस गावात एसटी मुक्कामी असायची मात्र आता ही मुक्कामी बस बंद झालीय. अनेक गावांत आधी मुक्कामी असणाऱ्या बसेस आता जळकोट या तालुक्याच्या ठिकाणी मुक्कामी जातात. नागरजांब, भेंडेवाडी, मुंडेवाडी या नजीकच्या गावांमध्ये अजूनपर्यंत एसटी पोहचली नसून या गावातील लोक शेतातून चालत दिग्रसच्या थांब्यावर येतात.’’
एसटीशी संबंधित आणखीही एका प्रश्नाकडे श्रीनिवास आपलं लक्ष वेधतो. तो म्हणतो, ‘‘एसटीचे बस थांबे आणि तिथल्या स्वच्छतागृहांची अवस्था इतकी खराब आहे की ती वापरताच येत नाहीत. महिला वर्गाला अशा वेळी बऱ्याच अडचणींचा सामना करावा लागतो.’’ श्रीनिवासच्या मताला दुजोरा देण्याचं काम ग्रामीण समाजजीवनाचे अभ्यासक सोमिनाथ घोळवे करतात. ते म्हणतात, ‘‘गावापर्यंत एसटी नसणं आणि दूर अंतरावरच्या एकट थांब्यावर थांबावं लागणं यामुळे संध्याकाळच्या वेळी बाहेरच पडायला नको अशी मानसिकता ग्रामीण भागातील मुली आणि महिलांची आहे. अशा अनेक प्रश्नांमुळेच हळूहळू ग्रामीण भागातही खाजगी वाहन खरेदी करण्याकडे कल वाढत चालला आहे. बीड जिल्ह्यांतल्या अनेक गावांत एसटी येत नसल्याने अनेकांनी कर्ज काढून मोटारसायकली घेतल्या आहेत. यामध्ये बीड तालुक्यातील निवडुंगवाडी, सोनपेठ, सानपवाडी, डोईफोडेवाडी, लिंबाची वाडी, आहेर वडगाव, करजणी, वरवटी, भाळवणी, खांडे पारगाव, नाळवंडी, आंतरवन पिंपरी, मंझरी आंबेजोगाई तालुक्यातील तात बोरगाव, केज तालुक्यातील मुंडेवाडी, नारेवडी, आगेवाडी, हरमाटा आणि आष्टी तालुक्यातील वनवेवाडी ही गावं प्रातिनिधिक म्हणून बघता येतात. ज्यांची गाडी घेण्याची ऐपत नसते ते लोक पायी किंवा लिफ्ट मागून जातात. ग्रामीण भागातील गरिबांना आजही एसटीचा मोठा आधार आहे. हे लोक एसटी फक्त प्रवासासाठी वापरत नाहीत. एसटीतून शेतमाल बाजाराला घेऊन जाणे, शहरात शिकणाऱ्या मुलांना पार्सल पाठवणे, गरजेची औषधं जिल्ह्याच्या ठिकाणाहून मागवून घेणं ही कामं ते एसटीच्या माध्यमातून करत असतात. पण एसटी पोहोतच नसल्याने त्यांची पंचाईत झाली आहे. पण लोकांच्या या प्रश्नाकडे लक्ष द्यायला सरकारला वेळ नाही.’’
पालघरच्या विक्रमगड भागात राहणारा गुरुनाथ सहारे आदिवासी भागातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेच्या अडचणी सांगतो. तो म्हणतो, ‘‘विक्रमगड, मोखाडा, तलासरी या भागांमध्ये स्वतंत्र बस डेपो नाही. फक्त बस थांबे आहेत. विक्रमगडच्या आसपासच्या गावांतील मुलांना शिक्षणासाठी फक्त बस मिळावी म्हणून रोजची चार-पाच किलोमीटरची पायपीट करावी लागते. सकाळी सहा वाजता घरातून निघून पोटखळपाडा या ठिकाणी चालत येत ते बस पकडतात. बसच्या फेऱ्या मर्यादित असल्याने वेळेत पोहोचलं नाही की शाळेला सुट्टी पडते. मधल्या काळात वाडा-भिवंडी रस्ता खराब झाला होता तेव्हा या मार्गावरील धावणाऱ्या बसची संख्याही कमी करण्यात आली होती. अधिक तातडीचं काही काम आलं किंवा दवाखान्याचं काही काम पडलं तर ईको, जीप या खाजगी गाड्या उपलब्ध असतात. बस सुविधा नसली की खाजगी वाहनांना डबल पैसे मोजण्याशिवाय पर्याय नसतोच.’’
एसटीची सोय नसलेली गावं फक्त दुर्गम भागात किंवा खेड्यांतच आहेत असं नाही. पुणे शहराजवळ असणाऱ्या भोर, वेल्हे आणि मुळशी तालुक्यातील बऱ्याच गावांमध्येही ही समस्या दिसून येते. भोरमधील धनवली, कोंढरी गावात तर मुळशीतील जवळ, पडळकरवाडी आणि घुटक या गावात अद्याप एसटी गेलेली नाही. मुळशीतीलच आंधळे या गावी आधी मुक्कामी एसटी जायची. आता मात्र ती जात नाही. वेल्हे तालुक्यातील गुंजवणी गावात आधी एसटी जात होती. मात्र एसटीच्या प्रवासाला लागणारा एकूण खर्च आणि ग्राहकांकडून मिळणारे पैसे याचा हिशोब करता तोटाच अधिक होत असल्याने या मार्गावरील बस बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला. गेल्या पाच वर्षांहून अधिक काळ या गावात थेट बस जात नाही. पुणे महानगरपालिका हद्दीत येणाऱ्या कोळेवाडी गावात अद्यापही एसटी पोहचलेली नाही. जवळच असणाऱ्या जांभूळवाडी गावात पीएमपीएमएलची बस येते. कोळेवाडीतील नागरिकांना खाजगी वाहन करून किंवा पायी तीन किलोमीटर चालत जांभूळवाडीत यावं लागतं.
एसटीच्या या एकूण व्यवस्थेवर काही आगारप्रमुखांशी चर्चा केली. नाव जाहीर न करण्याच्या अटीवर त्यांनी माहिती सांगितली. ते म्हणतात, ‘‘एसटी अनेक वर्षांपासून तोट्यात सुरू आहे. चालक आणि वाहकांची संख्या पुरेशी नसल्याने अनेक गावांत एसटी पाठवायला मर्यादा आहेत. ग्रामीण भागातून एसटीला जास्त उत्पन्न मिळत नाही. तिथलं अर्निंग पर किलोमीटर (म्हणजेच एका किलोमीटरमागे एका गाडीला मिळणारे पैसे) काढलं तर ते १७ ते २२ रुपयांच्या घरात जातं. जे परवडणारं नाही. टोल आणि डिझेलला लागणारे पैसेही आहेतच. अशाही परिस्थितीत आम्ही आमच्या पूर्ण क्षमतेने काम करत आहोत. आमच्याकडे बस सुरू करा अशी मागणी असणारे ५-६ अर्ज दर महिन्याला येतात. मात्र त्यावर आम्हीही काही करू शकत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. महिला आणि ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेल्या सवलतींमुळे आधीच कमी असलेलं उत्पन्न आणखी घटलंय. पण मेन्टेनन्सचा खर्च काही कमी होऊ शकत नाही, तो तर वाढतच जातो. त्यामुळेच सरकार अलीकडे खाजगी पार्टनर्सना या व्यवस्थेत उतरवू लागलं आहे.’’
गावांमध्ये एसटी पोहचण्यात नेमक्या काय अडचणी आहेत हे समजून घेण्यासाठी एसटीच्या वाहतूक विभागाचे उपमहाव्यवस्थापक चेतन हसबनीस यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, "आता महाराष्ट्रातील ७८% भागात थेट एसटी/बसची सोय उपलब्ध आहे. अनेक गावांमध्ये एसटी जात नाही कारण तिथे जाण्यासाठी चांगला रस्ता नसतो. खराब रस्त्यांवरून एसटी घेऊन जाणं हे अनेकदा खर्चिक आणि धोकादायक असतं. ज्यावेळी एखाद्या गावाकडून एसटीची मागणी होते तेव्हा एसटीच्या ऑपरेशनल टीमकडून व्यवस्थित सर्व्हे केला जातो. त्या प्रवासी मार्गावर पुरेसे प्रवासी आहेत का, रस्ता चांगला आहे का याची पडताळणी केली जाते. अनेकदा प्रवासी संख्या जास्त नसेल तर एसटीला मोठा आर्थिक फटका बसतो. त्यातूनही त्या मार्गावर शाळा-कॉलेजला जाणारे विद्यार्थी असतील तर दिवसातून कमीत कमी एसटीची एक फेरी दिली जाते. कोविड काळात काही अडचणींमुळे एसटीच्या फेऱ्या कमी केल्या होत्या. मात्र आता त्या बऱ्यापैकी पूर्ववत करण्यात आलेल्या आहेत. एसटी महामंडळाने मागील वर्षी २६४० नवीन गाड्या (लालपरी) वापरात आणल्या असून यावर्षी आणखी ३००० गाड्यांची ऑर्डर देण्यात आलेली आहे. नागरिकांना एसटीच्या संदर्भात भेडसावणाऱ्या समस्या समजून घेऊन त्यावर उपाय शोधण्यासाठी आम्ही कायम सहकार्याच्या भूमिकेत आहोत."
१९५८ला सुरू झालेल्या एसटी सुविधेने महाराष्ट्रातील कानाकोपरा एकमेकांशी जोडला. खेड्यापाड्यातल्या लोकांना बाहेरचं जग दाखवलं. तिथल्या लोकांचं जगणं सुकर करण्याचा प्रयत्न केला. कुणी म्हणेल आता एसटीचे दिवस संपले. गरज संपली. पण खरंच तसं आहे का? तर नाही. राज्यात आजही रोज ७० लाख लोक एसटीचा वापर करतात. आणि याशिवाय एसटी नाही आणि खाजगी वाहन परवडत नाही म्हणून दोन-चार ते १०-१२ किलोमीटर चालत जाणारे लोक आजही गावखेड्यात आहेत. हे लोक दळणवळणासाठी एसटीवरच अवलंबून आहेत, हे वास्तव आहे. त्यावर सरकार तोडगा काढणार की नाही?
