अर्थव्यवस्था ज्यांच्या हातात आहे त्यांना राज्यव्यवस्था ज्यांच्या हातात आहे त्यांचं हित बघावं लागतं, आणि त्याचबरोबर, राज्यव्यवस्थेलाही अर्थव्यवस्था ज्यांच्या हातात आहे त्यांचं हित बघावं लागतं. या साट्यालोट्यातून भ्रष्टाचाराचा जन्म होतो. एकमेकांना सांभाळून घेत घेत हे लोक राज्याचा गाडा हाकत असतात. धनदांडग्या लोकांना आपली आर्थिक ताकद सतत वाढत जावी असं वाटत असतं आणि सत्तेवरच्या लोकांना आपली सत्ता सतत वाढत राहावी असं वाटत असतं. सत्तेला पैशांची गरज असते आणि पैसा मिळवायचा तर सत्तेचा आशीर्वाद असावा लागतो. या प्रकारात भरडले जातात सामान्य आणि गरीब नागरिक! 

प्रत्येक युगात सत्तेच्या पद्धती बदलत असतात आणि त्याबरहुकूम अर्थकारण बदलत असतं आणि कित्येक वेळा अर्थव्यवस्था बदलत जाते त्यानुसार सत्तेला बदलत जावं लागतं. मध्ययुगापासून आजच्या तारखेपर्यंत या नात्याचा मागोवा आपण घेतला तर आपल्याला हे नातं किती सनातन आहे हे समजत जातं.

मुगल कालखंडात शेतमाल हे प्रमुख उत्पन्न होतं, त्यामुळे त्या मालावरचा कर हेच राज्याच्या उत्पन्नाचं मुख्य साधन होतं. त्यामुळे शेतीमधून निर्माण होणारी संपत्ती गोळा करणं, तिचं वितरण करणं आणि तिचे हिशोब ठेवणं या गोष्टींभोवती सत्ता केंद्रित झाली होती, आणि म्हणूनच भ्रष्टाचारसुद्धा या भोवतीच केंद्रित झाला होता. 

या काळात मनसबदार पद्धत होती. मनसबदार म्हणजे साध्या भाषेत सरदार. या सरदारांकडे काही सैन्य असे. एक हजार, पाच हजार, वीस हजार असे सैन्य असलेले सरदार. हे सैन्य त्याने आपल्या गावात बाळगायचं असे. हे खडं सैन्य घेऊन त्याने युद्धाच्या वेळी हजर राहणं अपेक्षित असे. या सैन्याच्या खर्चासाठी सरदाराला जहागीर दिलेली असे. आपल्या जहागिरीमध्ये त्याने शेतसारा गोळा करायचा आणि त्यावर आपली आणि सैन्याची गुजराण करायची. इथे भ्रष्टाचाराला वाव मिळत असे. बादशहाने ठरवून दिल्यापेक्षा कमी सैन्य ठेवून हे सरदार आपला स्वतःचा फायदा वाढवत असत. या वृत्तीवर उपाय म्हणून योग्य सैन्य ठेवलं गेलं आहे की नाही हे तपासण्यासाठी बादशहाने अधिकारी नेमलेले असत. त्यांनाही हे सरदार पैसे खाऊ घालून खोटे रिपोर्ट्स पाठवत असत. तपासणीच्या वेळी संख्या भरावी म्हणून सरदार एकमेकांना आपले सैनिक देत असत. हे होऊ नये म्हणून अकबराने घोड्यांना डाग द्यायची पद्धत सुरू केली; परंतु तपासनीसच भ्रष्ट असल्याने या पद्धतीचाही म्हणावा तसा उपयोग झाला नाही. 

बादशहांनी आपल्या विस्तीर्ण साम्राज्याच्या कानाकोपऱ्यात चाललेल्या भ्रष्टाचारावर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘वाकिया-नवीस' आणि या वाकिया नवीसांवर लक्ष ठेवण्यासाठी ‘खुफिया-नवीस' असे बातमीदार नेमले होते. वाकिया-नवीस म्हणजे बातमी सांगणारा. खुफिया-नवीस म्हणजे गुप्त राहून बातम्या सांगणारा! मात्र, भ्रष्ट व्यवस्थेने थोडा ‘कट' देऊन या दोन्ही नवीसांना आपल्या भ्रष्टाचारात सामावून घेतलं होतं. 

सगळाच प्रकार गोंधळाचा होता. यात शेतकरी अतोनात भरडला जात असे. उत्पन्न तयार करणाराच भरडला जात असल्यामुळे अर्थव्यवस्था वाढत जाऊन सर्वांची प्रगती होण्याचा प्रश्नच नव्हता. पैसा वाचला तर शेतकरी विहिरी पाडणं वगैरे विकासकामं करू शकणार. विकासकामं झाली तर उत्पन्न वाढणार. शेतीच मुख्य असल्याने शेतीचं उत्पन्न वाढलं तरच इतर उद्योगांची प्रगती होणार. मुख्य व्यवसायच गोत्यात आल्यावर इतर व्यवसायांनी काय करावं? कुठलाही भ्रष्टाचार अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर घाव घालत असतो असं म्हटलं जातं, त्याचा नेमका अर्थ या उदाहरणावरून आपल्या लक्षात येतो. पुढच्या युगांमधील भ्रष्टाचार पाहत असताना ही गोष्ट जास्त जास्त गांभीर्याने आपल्या लक्षात येत जाते. 

बादशहांच्या नजरेआडच भ्रष्टाचार होत असे अशी गोष्ट नव्हती. अगदी बादशहांच्या नाकावर टिच्चूनसुद्धा भ्रष्टाचार होत असे. साक्षात दिव्याखाली अंधार! या दृष्टीने दौलतखानाचं उदाहरण प्रसिद्ध आहे. हा जहांगीरच्या दरबारातील मुख्य खोजा होता. खोजा म्हणजे खच्चीकरण करून नपुंसक केलेला माणूस. बादशहाच्या घरगृहस्थीवर आणि जनानखान्यावर लक्ष ठेवायचं म्हणजे माणूस नपुंसकच हवा. जहांगिराने ‘तुझुक-ई-जहांगिरी' नावाचं आत्मवृत्त लिहिलेलं आहे. त्यात त्याने लिहिलं आहे, की ‘लाच खाण्याच्या बाबतीत दौलतखानाचा हात धरणारं अख्ख्या मुगल साम्राज्यात कुणी नव्हतं.' जहांगीर लिहितो, की दौलतखान गेल्यावर त्याच्याकडे दहा कोटी अश्रफी म्हणजे सोन्याची नाणी आणि तीन कोटी रुपये किमतीचं सोनं आणि इतर जड-जवाहिर वगैरे सापडलं. आज आपल्याला दहा कोटी जास्त वाटत नाहीत; परंतु मुगल काळात सोन्याचा दर १४ रुपयांना एक तोळा एवढा होता. या दृष्टीने विचार केला तर त्या काळचे दहा कोटी म्हणजे किती अजस्र रक्कम होती हे आपल्या लक्षात येईल. 

या सर्वदूर पसरलेल्या भ्रष्टाचारामुळे खजिन्यात येणाऱ्या पैशांमध्ये हळूहळू घट व्हायला लागली. त्यामुळे बादशहा आपल्या अधिकाऱ्यांवर आणि सरदारांवर जास्त वसुली करण्यासाठी दबाव टाकू लागला. या परिस्थितीत आपले आपले ‘कट्स' शाबूत ठेवून बादशहाला जास्त पैसे देण्यासाठी हे लोक शेतकऱ्याला पूर्णपणे पिळून काढू लागले. यातून विद्रोह वाढला. जाट आणि सतनामी लोकांची बंडं झाली. या आणि अशा अनेक बंडांमुळे आणि एकुणात वाढत गेलेल्या असंतोषामुळे भारतीय राज्यव्यवस्था खिळखिळी होत गेली. या सर्वव्यापी भ्रष्टाचारामुळे सत्ता आणि प्रजा दोन्ही गरीब झाले. या पार्श्वभूमीवर भारतामध्ये पाय रोवण्याची ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीला संधी मिळाली. 

हेही वाचा - बकालतेचे पिऊन ॲसिड तरारलेली शहरे कृत्रिम

मुगलांचा विचार आपण फक्त एक उदाहरण म्हणून केला आहे. मुगलकाळात बाकी भारतातसुद्धा हीच परिस्थिती होती. मध्ययुगातल्या कुठल्याच धर्माच्या राजवटींमध्ये याहून फारशी वेगळी परिस्थिती नव्हती. 

सत्ता राखण्यासाठी आणि वाढवण्यासाठी राजकर्त्यांना भ्रष्टाचारावर अवलंबून राहावं लागतं किंवा भ्रष्टाचार सहन करावा लागतो. परंतु शेवटी बघायला गेलं तर हा भ्रष्टाचारच त्यांचा आणि सत्तेचा घात करतो. आधुनिक युगामध्येसुद्धा अशी उदाहरणं आपल्याला पदोपदी दिसून येतील. 

भ्रष्टाचाराप्रमाणेच लूट आणि खंडणी हे प्रकारही अर्थव्यवस्थेच्या मर्यादांमधून जन्माला येतात. त्या काळी शेतसारा मूलतः धान्याच्या रूपात दिला जात असे. धान्य घेऊन राजा आपल्या सैन्याला खाऊ घालू शकेल, पण पगारपाणी आणि इतर खर्च कसे करायचे? त्यामुळे लूट करून रोकड जमवावी लागत असे. एकदा लूट केली की रोकड आणि सोनं वगैरे जमत असे. लूट करणाऱ्या सैनिकांनाही या लुटीचा काही भाग दिला जात असे. 

या उलट, दक्षिणेतील इतर राज्यं दुष्काळी भागातली होती. अशा प्रदेशातून असा कितीसा सारा निर्माण होणार? त्यामुळे या प्रदेशातील बहुतेक राजे रोकड हाती यावी म्हणून लूट करत. लूट हाच द्रव्योत्पादनाचा मुख्य मार्ग असल्याने त्या काळी लुटीला समाजात मानाचं स्थान प्राप्त झालं होतं. लुटीच्या अनेक कहाण्या बखरींमधून विजयकथा म्हणून सांगितल्या जात. कृषिप्रधान अर्थव्यवस्थेमध्ये असलेल्या रोकडीची कमतरता हे या लुटींचं आणि खंडणीपद्धतीचं कारण होतं. राजकारण करण्यासाठी युद्धं करायला लागायची; परंतु ती युद्धं लुटीच्या अर्थकारणावर अवलंबून होती. राजकारण करण्यासाठी युद्धं आणि युद्धखर्च वसूल करण्यासाठी लूट अशी मालिका होती. 

नैतिकतेचं भान असलेला राजा कुठलीही लूट आनंदाने करत नाही. मध्ययुगात लूट ही एक राजकीय आणि आर्थिक अगतिकता होती. लूट सर्वमान्य असली तरी लुटीच्या पैशाचा उपयोग कसा होतो आहे हे प्रजेच्या सुखाच्या दृष्टीने फार महत्त्वाचं ठरत असे. लुटीचा योग्य विनिमय आणि तिची योग्य व्यवस्था ही फार दुर्मिळ गोष्ट होती. ही सुव्यवस्था आपल्याला शिवाजी महाराजांच्या राज्यात दिसून येते. रियासतकार सरदेसाई लिहितात, ‘शिवाजीच्या राजवटीत पैशाचे दैन्य कोठेही आढळून येत नाही. त्याने शत्रुमुलखात लूट करून पैसा मिळविला आणि किल्ल्यावरील भांडारे धनधान्यांनी समृद्ध करून ठेविली. लुटीचे किंवा पैशाच्या व्यवहाराचे त्याचे नियम इतके कडक व चोख होते की त्यांत अव्यवस्थेला जागा नव्हती. शिवाजीने द्रव्योत्पादन केले, पण रयतेस नागविले नाही. रयतेचे कल्याण हे ध्येय पुढे ठेवून त्याने द्रव्यार्जन केले; पण हे धोरण पुढे पेशवाईत सुटले.'

‘मराठेशाहीचा उत्कर्षापकर्ष आणि आर्थिक बाजू' या नावाचा एक लेख रियासतकार सरदेसाई यांनी लिहिला आहे. त्यांच्या ‘मराठी रियासत'च्या चौथ्या खंडाच्या प्रस्तावनेत हा लेख वाचायला मिळतो. त्यात शिवाजी महाराजांच्या संदर्भातील वरील वाक्य आहे. 

पुढे औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर शाहू गादीवर आले, तेव्हा पैशांची मोठी वानवा होती. या काळापासून पुढे युद्धं करण्यासाठी जो पैसा लागायचा तो राज्यातील सावकारांकडून आणि सरदारांकडून कर्ज म्हणून घेतला जाऊ लागला. मग या कर्जाची परतफेड करता यावी म्हणून युद्धावर गेल्यावर युद्धाबरोबरच लूट करण्याची पद्धत सुरू झाली. अशी लूट घरी आणून आणि त्यातून कर्ज फेडून राहिलेला ‘फायदा' आपल्याकडे ठेवायचा, अशी पद्धत पेशवेकालीन भारतात पडली. युद्धासाठी कर्ज, आणि युद्धातून कर्ज फिटले नाही तर कर्ज फेडण्यासाठीसुद्धा पुन्हा कर्ज. शाहू महाराजांचं राज्य सुरू करून पुन्हा सगळी मांडणी करताना कर्ज झालं होतं. त्यासाठी युद्धं करणं क्रमप्राप्त होतं. 

सरदेसाई लिहितात, ‘(पहिल्या) बाजीरावाने मुलूखगिऱ्या केल्या. त्यात त्याच्या व त्याच्या भावाच्या तोंडात सदैव एक मंत्र उच्चारण्यात येत होता, तो हा, की ‘स्वामींचे कर्ज वारायचे'. शेवटी बाजीराव व शाहू दोघंही कर्जातच गेले.'

या काळात ‘राजकारणासाठी युद्ध की लुटीसाठी युद्ध' हे कित्येकदा कळेनासं होत असे. यात एक गंमत होत असे. कित्येकदा युद्धात लुटीपेक्षा खर्च जास्त होत असे. मग अजून कर्ज घेऊन पुढच्या युद्धाच्या वेळी फायदा होतो आहे का पाहायचं! लूट, कर्ज आणि फायदा या गोष्टी एकमेकांचा सतत पाठलाग करत असत.

हेही वाचा - महा-डीबीटी : थेट लाभ की थेट भ्रष्टाचार?

रियासतकार लिहितात, ‘नानासाहेबाने (म्हणजे नानासाहेब पेशव्यांनी) जसेतसे करून कर्नाटकातून व हिंदुस्थानातून काही द्रव्यनद्यांचे ओघ पुण्याकडे आणिले, तथापि द्रव्य मिळविण्याचे पायीच जयाप्पा, जनकोजी व दत्ताजी शिंद्यास मृत्यू आला. आणि काही थोडा पैसा जमला, त्याचा व्यय पानपतावर होऊन पुन्हा माधवराव व रघुनाथराव कर्जातच बुडून मेले. सारांश, मराठ्यांचे सगळे शौर्य व सगळे शहाणपण या पैशापायी फुकट गेले.'

कर्ज घेऊन युद्ध करण्याच्या या पद्धतीमध्येसुद्धा पेशवाईच्या या पुढच्या काळात भ्रष्टाचार सुरू झाला. या बाबतीत रियासतकार लिहितात, ‘गंगाधर यशवंत, चिंतो विठ्ठल आणि नाना फडणीस इत्यादींनी दौलतीस कर्ज दाखवून स्वतःची खासगत पुंजी बेसुमार वाढविण्याचा सपाटा चालविला. पैशाच्या बळावर हे कारभारी राज्याचे विरुद्ध कारस्थाने रचून बखेडे करीत.'

म्हणजे राज्याच्या नावावर कर्ज घ्यायचं आणि ते पैसे युद्धासाठी किंवा विकासकामांसाठी न वापरता स्वतःसाठी वापरायचे. हे कमी म्हणून की काय, हे पैसे वापरून हे लोक आपापसांतले हमरीतुमरीचं राजकारण करायचे. पुढे पुढे तर युद्ध आणि लूट करून कर्ज फिटेना म्हणून कर्ज देणाऱ्या सावकारांना आणि सरदारांनाच लुटण्याची पद्धत पडली. या सगळ्यावरचा कळस म्हणजे दुसऱ्या बाजीरावाच्या काळात तर द्रव्य प्राप्त करण्यासाठी आपल्याच राज्यामधल्या सामान्य प्रजेला लुटायची पद्धत पडली. 

रियासतकार लिहितात, ‘दौलतराव शिंदे, यशवंतराव होळकर आणि खुद्द बाजीराव यांनी कारभाऱ्यांच्या, शेट-सावकारांच्या व सामान्य प्रजाजनांच्या पैशावर अन्यायाने व जुलमाने ताव मारण्याचा असा काही सपाटा चालविला, की कोणासही जीवित व वित्त क्षणभरसुद्धा सुरक्षित वाटेनासे झाले. बाजीरावाच्या वेळेची ही अधोगती इतकी जाचक झाली, की इंग्रजांची परकीय सत्ता म्हणजे परमेश्वराची सोडवणूक, असे लोकांस झाले.'

मुगल साम्राज्याचा शेवट भ्रष्टाचारामुळे झाला, तसा पेशवाईचा शेवटसुद्धा भ्रष्टाचारामुळेच झाला. पेशव्यांचा उल्लेख फक्त लुटीच्या राजकारणाचं एक उदाहरण म्हणून! खरं तर आपल्याच कर्जदारांना आणि प्रजेला लुटण्याचे प्रकार भारतामधील जवळजवळ प्रत्येक राज्यात घडल्याचं आपल्याला दिसून येतं. शिवाजी महाराजांच्या प्रजेसारखं सुख इतर कुठल्या प्रजेला मिळाल्याचं इतिहासामध्ये फार क्वचित दिसून येतं. 

महाभारतात ‘अर्थस्य पुरुषो दास:' असं म्हटलेलं आहे. याचा अर्थ असा, की ‘पुरुष पैशाचा दास असतो'. या न्यायाने आपल्याला म्हणावं लागतं, की राजकारणामध्ये सत्तेवरची कुठलीही व्यक्ती या ना त्या प्रकारच्या आर्थिक अनाचाराची दास असते. तिला कुणावर ना कुणावर आर्थिक अन्याय करावाच लागतो. ‘राजा कितीही चांगला असला तरी त्याला काही काळ तरी नरकामध्ये राहावे लागते', असं महाभारतकारांनी लिहून ठेवलेलं आहे. राजाला भ्रष्टाचाराचं किंवा लुटीचं दास्यत्व स्वीकारावंच लागतं, हे बघूनच महाभारतकारांना तसं लिहावंसं वाटलं असावं. असो. 

पुढे ईस्ट इंडिया कंपनीचा अंमल सुरू झाल्यावर स्थानिक राजांची सैन्यं खालसा झाली. इतकी शतकं लुटीची सवय लागलेल्या सैन्याने आपली उपजीविका कशी करावी? शेती त्यासाठी पुरेशी नव्हती. त्यामुळे हे सगळं ‘खालसा' झालेलं सैन्य ठग आणि पेंढाऱ्यांच्या टोळ्यांमध्ये रूपांतरित झालं. या टोळ्या होत्या, हे काही सैन्य नव्हतं. या टोळ्यांमध्ये मोठी शहरं लुटण्याची औकात नव्हती. म्हणून मग या टोळ्या गरीब शेतकरी आणि छोट्या जमीनदारांना लुटू लागल्या. धनधान्य, पै-पैसा आणि सोनं-नाणं असं सर्व लुटलं जाऊ लागलं. सर्वत्र आतंक माजला. अर्थव्यवस्थेचे काय धिंडवडे उडाले असतील याची कल्पनाच केलेली बरी! जीवनाचीच खात्री उरली नाही तर कसली प्रगती आणि कसलं काय!

पुढे ब्रिटिशांनी या लुटीची ही अवस्था अत्यंत निर्धारपूर्वक संपवली. ब्रिटिशांनी सर्व प्रजेला जीवनाची आणि मालमत्तेची खात्री दिली; परंतु रयतेचं असं कल्याण बघायला ब्रिटिश म्हणजे काही शिवाजी महाराज नव्हते. या खात्रीच्या बदल्यात ब्रिटिशांनी संपूर्ण देशाची लूट करणारं राज्य स्थापन केलं. आपल्या सर्व कालखंडात प्रजेच्या व्यक्तिगत संपत्तीची लूट होणार नाही हे ब्रिटिशांनी अगदी कसोशीने पाहिलं. ब्रिटिशांना अशी लूट करायचं काही कारण नव्हतं. सामान्य जनतेच्या लक्षातही येणार नाही अशा पद्धतीने भयानक लूट करता येते हे ब्रिटिशांना उमगलं होतं. १७६५ ते १९४७ या १८२ वर्षांच्या काळात ब्रिटिशांनी भारताची एकूण ४५ ट्रिलियन डॉलर्सची लूट केली, असा अभ्यास मार्क्सवादी अर्थशास्त्रज्ञ उत्सा पटनाईक यांनी सादर केला आहे. एक ट्रिलियन म्हणजे १ लाख कोटी. एक डॉलर म्हणजे ९० रुपये असा दर धरला तरी ब्रिटिशांनी आजच्या हिशोबाने १८२ वर्षांत ४०५० लाख कोटी रुपयांची लूट केली. 

कायद्याचं राज्य स्थापून, सामान्य प्रजेला सुरक्षित ठेवून प्रजेच्या स्वप्नातही येणार नाही एवढी आतोनात लूट करता येते हे ज्ञान ब्रिटिशांना झालं होतं. नव्या युगातील बदलांमुळे हे शक्य झालं होतं. कारण, आता औद्योगिक क्रांती झाली होती. शेती किंवा लूट न करता पैसा निर्माण करणं आणि मिळवणं आता शक्य झालं होतं. 

ब्रिटिशांनी भारतात खूप सुधारणा केल्या ही गोष्ट खरी आहे. ब्रिटिशांनी भारत एक एकसंध राजकीय अस्तित्व म्हणून सिद्ध केला, भारतात कायदा आणि सुव्यवस्था आणली, आधुनिक शिक्षण आणि आधुनिक मूल्यं आणली, आधुनिक लोकशाहीचा पाया घातला; परंतु या सगळ्याला त्यांनी केलेल्या भयानक लुटीची पार्श्वभूमी आहे. एका बाजूला भारतात विकास करत राहायचं आणि त्याच वेळी भारतातील मालमत्ता ब्रिटनमध्ये कशी जात राहील हेही पाहायचं, अशी ही दुहेरी व्यवस्था होती. 

हेही वाचा - कोंडी फोडणारी युवा चळवळ आज उभी राहील?

ब्रिटिशांनी चार प्रकारे भारताची लूट केली. १७६५पर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनी भारतातील कापडमाल आणि मसाल्याचे पदार्थ सोनं किंवा चांदी देऊन विकत घेत असत; परंतु हे करत असताना त्याच वेळी ईस्ट इंडिया कंपनी भारताच्या राजकारणात आपला जम बसवत होती. भारतातील विविध संस्थानांमध्ये सतत चालू असलेल्या लढायांमध्ये कुणाची ना कुणाची बाजू घेऊन आपलं व्यापारी आणि राजकीय बस्तान बसवत होती. या नीतीला पहिलं फळ बक्सरच्या लढाईनंतर आलं. १७६५मध्ये बक्सरची लढाई झाली आणि ईस्ट इंडिया कंपनीने बंगाल आणि अवधच्या नवाबाकडून दिवाणी हक्क प्राप्त करून घेतले. दिवाणी हक्क म्हणजे प्रजेकडून कर घ्यायचे हक्क. ईस्ट इंडिया कंपनी आता गोरगरीब जनतेकडून प्रचंड कर वसूल करू लागली. त्यातून येणाऱ्या सगळ्या पैशांतून तिने खरं तर समाजोपयोगी विकासकामं करायला पाहिजे होती; परंतु येणाऱ्या करांमधून ३३ टक्के पैसा कंपनी व्यापारासाठी बाजूला काढू लागली. त्या पैशांतून कंपनी भारतीय लोकांचा माल खरेदी करू लागली. म्हणजे भारतीय लोकांच्या कराच्या पैशांतून भारतीय लोकांचाच कापडमाल आणि मसाल्याचे पदार्थ खरेदी करायचे, अशी युक्ती कंपनीने लढवली. मग हा सगळा माल युरोपात विकून कंपनी त्यावर ‘फायदा' मिळवू लागली. १०० टक्के फायद्याचा व्यापार! भारतीय लोकांच्या पैशानेच भारतीय लोकांचा माल घ्यायचा आणि तो युरोपात विकायचा! 

१८५७ साली मोठं बंड झालं. याचं निमित्त साधून व्हिक्टोरिया राणीने ईस्ट इंडिया कंपनी बरखास्त करून भारताचा सगळा कारभार आपल्या हातात घेतला. तेव्हापासून या भारतलुटीला नवं तेज आलं. ब्रिटिश सरकारने ‘काउन्सिल बिल्स' काढली. म्हणजे काय, तर ज्या व्यापाऱ्याला भारतात व्यापार करायचा आहे त्याने लंडनमधल्या ‘इंडिया ऑफिस'मध्ये सोने किंवा पाऊंड स्टर्लिंग भरायचे आणि कूपन्स घ्यायची. मग ही कूपन्स भारतात येऊन भारत सरकारकडे द्यायची. त्यावर भारत सरकार तेवढे रुपये त्या व्यापाऱ्याला देणार. मग ते रुपये घेऊन त्या व्यापाऱ्याने भारतातून माल खरेदी करायचा. म्हणजे काय, तर ज्या भारतीय मालाच्या विक्रीमुळे जे सोनं भारतात यायला पाहिजे ते सोनं ब्रिटनमध्येच राहत असे आणि भारतीय लोकांनी भरलेल्या करांमधून तयार झालेले पैसे त्यांचाच माल खरेदी करायला दिले जात. सोनं ब्रिटनमध्ये आणि भारतात फक्त कागदी पैसा, अशी ही व्यवस्था होती. 

ब्रिटिशांचा तिसरा भ्रष्टाचार म्हणजे भारतातील उद्योग मोडून ब्रिटनमधले उद्योग वाढवणं. अठराव्या शतकात भारत कापड उत्पादनामधली जागतिक शक्ती होता. भारताचा जीडीपी त्या काळी जगाच्या जीडीपीच्या २३ टक्के होता. भारताची ही मोनॉपॉली मोडून काढण्यासाठी ब्रिटनने त्यांच्या देशात प्रवेश करणाऱ्या कापडमालावर ८० टक्के, तर ब्रिटनमधून भारतात येणाऱ्या कापडमालावर सरासरी तीन टक्के ड्यूटी लावली. यामुळे भारतीय कापड ब्रिटनमध्ये महाग झालं आणि ब्रिटिश कापड भारतात अतिशय स्वस्त. यामुळे एका शतकाच्या कालावधीत भारतातला कापड उद्योग संपूर्णपणे मोडून पडला. संपूर्ण भारत विलायती कपडे लेऊ लागला. भारत आता कापड निर्यात करणारा देश राहिला नाही. तो फक्त कापूस आणि नीळ असा कच्चा माल पिकवणारा देश उरला. 

ब्रिटिशांच्या लुटीचा चौथा प्रकार म्हणजे होम चार्जेस आणि कृत्रिम कर्ज. राज्य ब्रिटिशांचं होतं, परंतु ते भारतीयांच्या करांमधून चालवायचं, अशी व्यवस्था ब्रिटिशांनी लावली होती. सरकार चालवण्याचा खर्च, सैन्य आणि नोकरशाहा यांचं पगारपाणी-पेन्शन आणि लंडनमधील इंडियन ऑफिसचा खर्च असं सगळं भारतीयांनी भरलेल्या करांमधून वसूल केलं जायचं. म्हणजे मुख्यतः भारताची लूट करण्यासाठी संपूर्णपणे भारतीय लोकांच्याच पैशांतून चालवलं जाणारं हे सरकार होतं. भारतात ब्रिटिशांनी रेल्वे बांधली. यासाठी लागणारा पैसा ब्रिटिश गुंतवणूकदारांना पाच टक्के व्याज देऊन उभा केला गेला. हे व्याज अर्थातच भारतीय लोकांच्या करांमधून भरलं गेलं. अशा रीतीने भारतीय लोकांच्या पैशांतून उभारली गेलेली रेल्वे भारतातील कच्चा माल लुटण्यासाठी आणि भारतातल्या देशभक्तांचे उठाव मोडून काढण्यासाठी वापरली गेली.

अजून एक गंमत म्हणजे ब्रिटिश साम्राज्याच्या इतर देशांशी होणाऱ्या युद्धांचा खर्चसुद्धा भारताकडून वसूल केला गेला. कारण म्हणे, भारत सुरक्षित राहायचा असेल तर ब्रिटिश साम्राज्य सुरक्षित राहायला पाहिजे. अफगाण युद्धं, चीनमध्ये झालेल्या ओपियम युद्धांचा खर्चही भारताने भरला. याशिवाय, ब्रिटिशांनी आफ्रिकेत आणि युरोपात केलेल्या पहिल्या महायुद्धासह सर्व युद्धांच्या खर्चामधला काही भागसुद्धा भारताकडून वसूल केला गेला. 

ही सगळी लूट सुरू असतानाच ब्रिटिश काळात सरकारी नोकरांची लाचलुचपत वगैरे प्रकार सुरूच होते. आयसीएस आणि आयपीएस अशा मोठ्या हुद्द्याच्या अधिकाऱ्यांना प्रचंड पगार दिले जात. त्यामुळे ते लाचलुचपत या प्रकारात फारसे पडत नसत. परंतु, खालच्या स्तरावर त्यामानाने फार कमी पगार असत. त्यामुळे हे छोटे नोकरदार भरपूर भ्रष्टाचार करत. 

मध्ययुगीन लुटीने भारताची अर्थव्यवस्था बेहाल केली होती, तीच बेहाली ब्रिटिश काळात कायम राहिली. सुरक्षिततेमुळे लोकसंख्या वाढली आणि त्यामुळे आर्थिक उलाढाल वाढली. यामुळे जीडीपीमध्ये दरवर्षी सुमारे अर्धा टक्का वाढ होत गेली. मात्र, त्याच काळात जगाने केलेली प्रगती बघता भारत खूप मागे पडला. एक निर्यात करणारी अर्थव्यवस्था ते एक अविकसित आणि आयातीवर अवलंबून असलेली अर्थव्यवस्था अशी अधोगती ब्रिटिश काळात झाली. 

स्वातंत्र्यानंतर पहिली दोन दशकं नव्या सुरुवातीची होती, आदर्शवादाची होती. ब्रिटिशांनी केलेली अजस्र लूट पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि इतर सर्व मोठ्या राजकीय नेत्यांनी पाहिलेली होती. भारताची ही लूट भांडवलशाही विचारसरणीमधून घडून आली आहे हे सगळ्यांच्याच लक्षात आलं होतं. त्याच वेळी, मार्क्सवादी क्रांतीमुळे किती भयानक हिंसा होते हेसुद्धा रशिया आणि चीन यांच्या उदाहरणांवरून सगळ्यांच्याच लक्षात आलं होतं. भांडवलशाही आणि मार्क्सवाद या दोन्हींच्या मधला मार्ग म्हणजे समाजवाद. एका बाजूला समाजवाद हा मार्क्सवादाप्रमाणेच सामाजिक न्यायाला महत्त्व देत होता आणि दुसऱ्या बाजूला महत्त्वाचे उद्योग सरकारच्या ताब्यात ठेवून बाकी उद्योगांत भांडवलशहांनाही जागा देत होता. त्यामुळे मध्यममार्ग म्हणून समाजवादी आर्थिक विचारसरणी स्वीकारली गेली. लोखंडनिर्मिती, कोळसा उत्पादन, वीज उत्पादन, खत उत्पादन आणि विकासकामं या आणि अशा मूलभूत गोष्टी भांडवलशहांच्या ताब्यात गेल्या तर कशी लूट होते हे जगाने आतापर्यंत पाहिलं होतं. त्यामुळे ही सर्व उत्पादनं सरकारच्या ताब्यात ठेवायची असं ठरलं. भांडवलशहांच्या मुसक्या आवळल्या नाहीत तर सगळं अवघड होतं, म्हणून लायसन्स राज आणलं गेलं. लायसन्स राज म्हणजे प्रत्येक उद्योगावर लायसन्सद्वारे सरकारी नियंत्रण ठेवणं! भांडवलशहा कामगारांना लुटतात, म्हणून कडक कामगार कायदेही केले गेले आणि श्रीमंत लोकांनी विकासाचा भार जास्त प्रमाणात उचलायला हवा, अशा विचारातून त्यांच्यावर प्रचंड करसुद्धा लावले गेले. तीन महत्त्वाची ध्येयं लक्षात ठेवून अर्थनीती आखायची असं ठरलं. पहिलं ध्येय म्हणजे औद्योगिक स्वयंपूर्णतेला महत्त्व देणं, दुसरं ध्येय म्हणजे भांडवलशाही देशातील धनदांडग्या कंपन्यांपासून भारतीय कंपन्यांचं रक्षण करणं आणि तिसरं ध्येय म्हणजे समाजाच्या सर्व स्तरांना आर्थिक न्याय मिळवून देणं! 

ध्येयं कितीही उदात्त असली तरी व्यवहारात प्रत्येक आदर्शाचे तीन तेरा वाजताना दिसतात. मानवी स्वभावच तसा आहे. १९४७ ते १९९२ या समाजवादी अर्थनीतीच्या काळात लायसन्स राज, कडक कामगार कायदे आणि वारेमाप कर या सगळ्या गोष्टींमधून भ्रष्टाचाराचा प्रचंड नद हळूहळू वाहू लागला. 

हेही वाचा - इतके अनर्थ एका अविद्येने केले

लायसन्स राज म्हणजे खरं तर लायसन्स-परमिट-कोटा राज होते. उद्योग उभारायचा तर लायसन्स घ्यायचं, त्या उद्योगात काही उत्पादन करायचं तर त्यासाठी सरकारकडून त्या उत्पादनाचं परमिट घ्यायचं आणि किती उत्पादन होतं आहे यावर सरकारचं नियंत्रण हवं म्हणून सरकारकडून किती उत्पादन करायचं याचा कोटा घ्यायचा! म्हणजे सगळे उद्योग सरकारच्या हिशोबाने चालणार. खरं तर प्रगती व्हायची असेल तर मागणी आणि पुरवठा यांचा तोल साधत सगळे उद्योग चालायला हवेत. त्या प्रकाराला आता वाव उरला नाही. मग उद्योगांनी प्रगती कशी करावी? उद्योगपतीही चलाख! त्यांनी या परिस्थितीतही आपला स्वार्थ साधण्यासाठी राजकारणी आणि नोकरशाहा यांच्याशी संधान बांधलं. त्यांना सुटकेसेस भरून पैसे द्यायला सुरुवात केली. लायसन्स-परमिट-कोटा या सगळ्यासाठी सुटकेसेस दिल्या जाऊ लागल्या! 

१९७५नंतर तर या सुटकेसनीतीला उधाण आलं. परदेशी लोकांनी येऊन स्पर्धा करू नये म्हणून तयार केलं गेलेलं ‘लायसन्स राज' वापरून भारतीय उद्योगपती आपली ‘मोनॉपॉली' तयार करू लागले. परदेशीच काय परंतु भारतीय स्पर्धकही तयार होणार नाही याची काळजी घेऊ लागले. याचं साधं उदाहरण म्हणजे स्कूटर. तीस वर्षं भारतात एक-दोन कंपन्याच स्कूटर तयार करत होत्या. बाकीच्यांना रिंगणात येऊच दिलं गेलं नाही. त्या काळी सामान्य नागरिकाला एक स्कूटर खरेदी करायची तर कंपनीकडे नाव नोंदवावं लागत असे. मग सहा-सात वर्षांनी स्कूटर दिली जायची. प्रचंड डिमांड होती, ती या दोन-तीन कंपन्या स्वप्नातही पूर्ण करू शकत नव्हत्या. हाच प्रकार प्रत्येक उद्योगात होता. 

कडक कामगार कायद्यांचा वापर कामगारांचं हित साधण्याऐवजी उद्योगपतींना लुबाडण्यासाठी होऊ लागला. या गोंधळात सगळ्याच नाही परंतु खूपशा कामगार पुढाऱ्यांनी हात धुऊन घेतला. कडक कामगार कायद्यांचा फायदा घेऊन उद्योगपतींना ब्लॅकमेल करायला सुरुवात झाली. इकडे कामगारांना चिथवायचं आणि तिकडे उद्योगपतीला ब्लॅकमेल करून पैसे खायचे असा प्रकार! चोरावर मोर! 

१९८०च्या दशकात तर सरकार, विरोधी पक्ष, कामगार पुढारी आणि उद्योगपती एक झाले. मुंबईमधील कापडगिरण्या नव्या काळात तोट्यात चालत होत्या, परंतु मुंबईमधील मध्यवर्ती ठिकाणी त्यांच्याकडे शेकडो एकर जमीन होती. या गिरण्या बंद पडल्या तर ही जमीन रिअल्टी सेक्टरकडे हजारो कोटी रुपयांना विकता आली असती. कामगार पुढाऱ्यांनी संप पुकारला. संप अठरा महिने चालला. कामगार पुढारी आणि सरकार कुणीच माघार घेतली नाही. गिरण्या बंद पडल्या. एक लाख कामगार देशोधडीला लागले. शेवटी गिरण्यांची जमीन बिल्डर लोकांच्या घशात गेली. 

या काळात सगळे मोठे उद्योग सरकारच्या ताब्यात होते. हे सगळे उद्योग नोकरशाहा चालवत होते. म्हणजे ज्याला ज्याला या उद्योगांबरोबर व्यापार करायचा असेल त्याला या नोकरशाहांना पैसे द्यावे लागू लागले. उदाहरणार्थ, कुणाला बिल्डर व्हायचं असेल, तर त्याला सिमेंटचा कोटा मिळवण्यासाठी तो कोटा देण्याचा अधिकार असलेल्या अधिकाऱ्याला सुटकेस द्यावी लागू लागली. हेच प्रत्येक क्षेत्रात! या काळात या प्रकारचा भ्रष्टाचार किती झाला याला सीमाच नाही. 

या काळात इन्कमटॅक्सचे रेट अतिप्रचंड होते. १९७०मध्ये वर्षाला दोन लाख कमावणाऱ्या व्यक्तीला आपल्या उत्पन्नातले ९७ टक्के पैसे इन्कम टॅक्समध्ये भरायला लागायचे. कोण भरणार इतका टॅक्स? या प्रकारातून लोक उत्पन्न लपवायला लागले. भारतात कर न भरता साठवलेला काळा पैसा प्रचंड प्रमाणात तयार झाला. मोठे लोक लपवलेला मोठा काळा पैसा स्विस बँकांमध्ये नेऊन लपवायला लागले. कारण स्विस बँका खातेदाराचं नाव कुठल्याही परिस्थितीमध्ये गुप्त ठेवत. त्या बँकाच मुळी जगभरातला काळा पैसा लपवता यावा म्हणून तयार झाल्या होत्या. आता भारतातला पैसा करांच्या भीतीने काळा रंग धारण करून स्विस बँकांमध्ये निष्क्रिय होऊन पडायला लागला. भारतीय लोकच भारतात व्यापार करायला, उद्योग स्थापायला आणि गुंतवणूक करायला घाबरू लागले. माणसाने इतके सारे कष्ट करायचे, पैसा मिळवायचा आणि शेवटी सरकारची धन करायची, नाही तर काळा पैसा लपवत टेन्शन घेऊन जगायचं! 

या सगळ्या गोष्टींमुळे भारताची आर्थिक प्रगती या काळात अगदी कासवाच्या गतीने होत राहिली. त्यामुळे समाजात पैसा तयार झाला नाही. करांचे दर भरपूर असले तरी सरकारकडे भरपूर कर जमा होणं अशक्य झालं. त्यामुळे हळूहळू सरकारी नोकरांना महागाईच्या वाढीच्या प्रमाणात पगार देणं अशक्य होऊन बसलं. पगारात भागणं अशक्य झालं म्हणून लोक थोडा थोडा पैसा भ्रष्टाचार करून जमवू लागले. पुढे भीड मोडल्यावर भ्रष्टाचार करून प्रचंड पैसा करू लागले. सरकारी यंत्रणा पोखरल्या जाऊ लागल्या. सरकारी ऑफिसात लाच दिल्याशिवाय कामं होईनाशी झाली. 

भारतातच काय परंतु जगभरातला भ्रष्टाचार बघून या काळात भ्रष्टाचार एखाद्या मशिनमधल्या वंगणासारखा असतो, असा एक सिद्धांत नाथानिएल लेफ या अर्थशास्त्रज्ञाने १९६४ साली मांडला. समाजवादाच्या या काळात भ्रष्टाचाराची ही ‘मशिन ऑइल थिअरी' अनेक अधिकारी आणि राजकारणी मोठ्या उत्साहाने मांडत असत. भ्रष्टाचाराने कुठल्याही अर्थव्यवस्थेचे तीन तेरा वाजतात हे या काळात कुणाच्या गावीही नव्हतं! 

या काळात भारतातील विकासकामांनाही एकंदर भ्रष्टाचाराचा प्रचंड फटका बसला. उद्योगक्षेत्रात उद्योगपती, नोकरशहा आणि राजकारणी असं साटंलोटं जमलं होतं, त्याप्रमाणे इथे कंत्राटदार, नोकरशहा आणि राजकारणी असं साटंलोटं तयार झालं. इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं निष्कृष्ट दर्जाची होऊ लागली. या कामांना खूप जास्त पैसे लागू लागले. विकासकामांची बजेट्स दहा-दहा पटींनी ओव्हरशूट होऊ लागली. त्यामुळे भारतामधला इन्फ्रास्ट्रक्चरचा विकास कासवाच्या गतीने होऊ लागला.

मुगलकाळात, पेशवेकाळात आणि ब्रिटिशकाळात भ्रष्टाचाराने अर्थकारणाच्या मुळावर घाव घातला तसा या काळातही घातला. 

याच काळात राजकारणाचं क्षेत्रसुद्धा नासत गेलं. विकासकामांच्या कंत्राटांमध्ये पैसे ‘कमवून' ‘मोठे' झालेले लोक निवडणुका लढवू लागले. मतदारांना मतांसाठी पैसे दिले जाऊ लागले. म्हणजे भारतातील गरीबसुद्धा या काळात भ्रष्ट झाला. भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच कणभर का होईना, भ्रष्टाचाराचा पैसा गरिबाच्या हातात पडू लागला. यावर आनंद मानायचा की आता समाजातला एकही स्तर प्रामाणिक राहिला नाही म्हणून दुःख करायचं, हे कुणाही विचार करणाऱ्या माणसाला कळेनासं झालं.  

या समाजवादी अर्थनीतीच्या कालखंडातल्या आर्थिक दुर्व्यवहाराची संपूर्ण व्याप्ती आणि सर्व छटा या लेखाच्या शब्दमर्यादेमध्ये कव्हर करणं अशक्य आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील सर्वच्या सर्व आर्थिक, सामाजिक, राजकीय आणि तात्त्विक आदर्शांची संपूर्ण वासलात या काळातील भ्रष्टाचाराने लावली. 

या काळातलं सगळ्यात गाजलेलं भ्रष्टाचाराचं प्रकरण म्हणजे बोफोर्स प्रकरण. भारतीय सैन्यासाठी त्या काळी स्वीडनमधून बोफोर्स कंपनीच्या तोफा घेतल्या गेल्या होत्या. त्यात राजीव गांधी सरकारने पैसे खाल्ले असा आरोप त्या काळी झाला. भारत सरकारने सुमारे १५०० कोटी रुपयांच्या बोफोर्स तोफा घेतल्या होत्या. त्या व्यवहारात ६४ कोटी रुपये लाच घेतली गेली असे आरोप झाले. प्रकरण इतकं गाजलं की राजीव गांधी १९८९ची निवडणूक हरले. 

या वेळी पहिल्यांदा या केसच्या निमित्ताने शेल कंपन्या, आंतरराष्ट्रीय बेनामी व्यवहार वगैरे गोष्टी भारतीय जनमानसाच्या समोर पहिल्यांदा आल्या. लोकांना इतके दिवस फक्त स्विस बँका माहीत होत्या. आता नव्याने उजेडात आलेलं भ्रष्टाचाराचं आंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बघून विचारी माणूस विस्मयचकित झाला. वेगवेगळ्या खोट्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचं जाळं तयार करून भ्रष्टाचाराचा पैसा किती बेमालूमपणे गायब करता येतो हे लोकांना पहिल्यांदा कळलं. 

पूर्वी लोकांनी पैसा खाल्ला तरी तो मुख्यत्वेकरून भारतातच राहत असे. पैसे खाणाऱ्याने तो पैसा खर्च केला की पुन्हा बाजारात येत असे. त्यामुळे चलनवलनात वाढ होत असे, व्यापारउदीम वाढून अर्थव्यवस्थेचा काही तरी फायदा होत असे. आता भ्रष्टाचाराचा पैसा देशाबाहेर जायला लागला. देशाचं नुकसान आणि स्विस बँकांसारख्या आंतरराष्ट्रीय बँकांची धन!  

हेही वाचा - ध्येयवाद ते ध्रुवीकरण - प्रवास भारतीय पत्रकारितेचा

आजच्या भ्रष्टाचाराची परिस्थिती बघितली, तर त्या काळी ६४ कोटी रूपये घेतले, या आरोपावरून केंद्र सरकार पडलं हे ऐकून हसू येतं. आज ६४ कोटी रुपये एखाद्या नगरसेवकाकडे असतात. 

हा सगळा समाजवादी व्यवस्थेचा शेवटचा काळ होता. अर्थव्यवस्था कासवाच्या गतीने चालत असल्याने आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारत मागे पडला होता. त्यामुळे भारतात डॉलर येत नव्हते. १९९१ साली भारताकडचा डॉलरचा साठा संपला. आता आंतरराष्ट्रीय बाजारातून क्रूड तेल कसं आणायचं? बाकीच्या औषधं वगैरे गरजेच्या गोष्टी कशा आणायच्या? आता रस्ता बदलणं भाग होतं. भांडवलशाहीला अर्थव्यवस्थेमध्ये मोठं स्थान देणं आवश्यक होतं. आता ‘एलपीजी' ही त्रिसूत्री स्वीकारली गेली. लिबरलायझेशन, प्रायव्हटायझेशन आणि ग्लोबलायझेशन! अर्थव्यवस्था सरकारच्या कचाट्यातून मुक्त करणं, उद्योगांच्या खासगीकरणाला प्रोत्साहन देणं आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारतीय उद्योग जास्तीत जास्त भाग कसा घेऊ शकतील आणि परकीय गुंतवणूक जास्तीत जास्त भारतात येऊन अर्थव्यवस्था मोठी कशी होईल हे बघणं. 

या सगळ्या प्रकारातून वेगळाच अनाचार वाढीला लागला. लिबरेलायझेशनमुळे लायसन्स राज प्रकारातून आलेला भ्रष्टाचार मागे पडला आणि अजून मोठ्या स्वरूपाच्या भ्रष्टाचाराने हळूहळू आपले पाय रोवले. आता ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम'चं युग सुरू झालं. ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम' म्हणजे ‘हितसंबंधी भांडवलशाही' किंवा ‘मित्रपरिवार भांडवलशाही'. सरकार आणि त्याचे निवडक उद्योगपती मित्र यांनी एकत्र येऊन पैसा मिळवायचा आणि त्या जिवावर सत्ता काबीज करून टिकवायचा प्रयत्न करायचा! 

आता नवीन व्यवस्थेमध्ये खनिजं वगैरे महत्त्वाच्या उद्योगांमध्ये उद्योगपतींना स्थान दिलं गेलं. मात्र, जमिनी अजूनही सरकारकडून घ्यायला लागत होत्या. शिवाय जीएसएम आणि सीडीएमए फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमसारख्या अनेक गोष्टींमध्ये व्यवसाय करण्याचे अधिकार सरकारकडून विकत घ्यावे लागत होते. अर्थव्यवस्था अजूनही पूर्णपणे मुक्त केली गेली नव्हती. सरकारकडून बरेच अधिकार विकत घ्यायला लागत होते. या लिलावांमध्ये पारदर्शकता ठेवली गेली नाही. यातून फार मोठे घोटाळे जन्माला आले. समाजवादी अर्थव्यवस्थेच्या काळात काही कोटी रुपयांचे घोटाळे होते, आता काही अब्ज कोटी रुपयांचे घोटाळे होऊ लागले. या साऱ्या प्रकारांना ‘बिग-टिकेट स्कँडल्स' म्हटलं जाऊ लागलं. गेल्या पंचवीस-तीस वर्षांत भारताचे घोटाळे स्केल आणि कॉम्प्लिकेशन या दोन्ही बाबतींत ‘ग्लोबल लेव्हल'वर पोहोचले. आता केंद्र सरकारातील मंत्र्यांवर तीन हजार कोटी खाल्ले, पाच हजार कोटी खाल्ले असले आरोप होऊ लागले. या काळातल्या भ्रष्टाचाराचे आकडे ऐकूनच सामान्य माणसाचं डोकं गरगरू लागलं. 

२०१०मध्ये टू-जी स्पेक्ट्रमच्या अलॉटमेंटमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप झाला. कॅगने म्हणजे ऑडिटर जनरलने बाजारभावापेक्षा स्वस्त दरात स्पेक्ट्रमची अलॉटमेंट झाल्यामुळे सरकारचं एक लाख सत्तर हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचे आरोप केले. तसेच आरोप कोळसा खाणींचे हक्क देण्याबाबत झाले. यात सरकारचं एक लाख पंचाहत्तर हजार कोटी रुपयांचं नुकसान झाल्याचे आरोप केले गेले. 

या सगळ्या भागामध्ये एक गंमत आहे. बोफोर्स असो अथवा स्पेक्ट्रम घोटाळा असो, अथवा कोळसा घोटाळा असो- यातले कुठलेच गुन्हे न्यायालयात सिद्ध झालेले नाहीत. सुप्रीम कोर्टाने पुढे १२२ स्पेक्ट्रम ॲलोकेशन्स रद्द केली आणि त्याचप्रमाणे कोळसा खाणींची २१८पैकी २०४ ॲलोकेशन्ससुद्धा रद्द केली. कारण ही ॲलोकेशन्स करताना काही नियम तोडले गेले आहेत हे अगदी निर्विवादपणे दिसून आलं. बाकी, हे नियम तोडण्यासाठी पैसे दिले किंवा घेतले गेले आणि या चुका भ्रष्टाचाराचा हेतू ठेवून केल्या गेल्या हे पूर्णपणे सिद्ध झालं नाही. स्पेक्ट्रम आणि कोळसा घोटाळ्यातील सरकारी तिजोरीच्या एक लाख पंचाहत्तर हजार रुपयांच्या नुकसानीचे कॅगचे अंदाज अतिरेकी असल्याचं मतही कोर्टाने नोंदवलं.

इथे आपल्या मनात येतं, की नियम तोडले गेले आहेत हे दिसत आहे, परंतु भ्रष्टाचार झाल्याचं सिद्ध होत नाही, ही काय भानगड आहे? याला भारताने स्वीकारलेलं न्यायदानाचं मूलभूत तत्त्व कारणीभूत ठरतं. एखादा आरोप शंभर टक्के सिद्ध होत असेल तरच तो आरोप सिद्ध झाला असं कोर्ट मानतं. कुठलाही आरोप कुठलाही संशय न उरता (प्रूव्ह्ड बियाँड डाऊट) सिद्ध झाला पाहिजे. या उलट, न्यायदानाचं अजून एक तत्त्व आहे, संभाव्यतेचं प्राबल्य (प्रीपॉन्डरन्स ऑफ प्रॉबेबॅलिटी)! आरोप झाला आहे तर तो गुन्हा झाला आहे, याची संभाव्यता किती याचा विचार करून निर्णय देणं. उदाहरणार्थ, स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात एवढे नियम १२२ वेळा तोडले गेले आहेत, तर इथे भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही याची संभाव्यता किती आहे हे लक्षात घेऊन न्यायदान करायचं. मात्र, संभाव्यतेचं हे तत्त्व स्वीकारलं गेलं तर खूप लोकांवर अन्याय केला जाऊ शकतो. कारण संभाव्यता किती आहे हे कसं ठरणार? प्रत्येक न्यायाधीशाचं मत त्याबाबत वेगळं पडणार! म्हणून न्यायदानाचं हे तत्त्व आपण स्वीकारलेलं नाही. 

गेल्या पंचवीस वर्षांत याचा फायदा घेऊन भरपूर भ्रष्टाचार केला गेला. गेल्या पन्नास वर्षांत काँग्रेस सरकारवर जसे आरोप झाले तसेच मोदी सरकारवरही झाले. बीजेपीवरचे मुख्य आरोप मुख्यतः अदानी आणि अंबानी या उद्योगपतींबरोबर संगनमत करून अमाप पैसा मिळवण्याच्या संदर्भातले आहेत. 

अदानी ग्रूप २०१४ साली एक लाख २० हजार कोटी रुपयांचा होता, तो आज २० लाख कोटी रुपयांचा आहे. एखादा ग्रुप इतक्या कमी काळात एवढा कसा वाढू शकतो? फेसबुक, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट वगैरे कंपन्या अशा वेगाने वाढल्या आहेत; पण या कंपन्या अत्यंत नावीन्यपूर्ण आणि जग बदलणारी प्रॉडक्ट्स घेऊन आल्या होत्या. अदानीकडे असं काय आहे म्हणून हा ग्रुप बेसुमार गतीने वाढला? वीज, सिमेंट, कोळसा, बंदर विकास अशा पारंपरिक उद्योगांमध्ये एवढी वाढ व्हायची संभाव्यता किती? 

२०१४नंतर, अदानी ग्रुपला ज्या ज्या कंपन्या टेकओव्हर करायच्या होत्या त्या सर्वांवर सीबीआय किंवा इन्कमटॅक्स किंवा ईडी यांच्या रेड पडल्या. या रेड्समुळे गोत्यात आल्यावर प्रॉफिटमध्ये सुरू असलेल्या या कंपन्या त्या त्या चालकांनी किंवा मालकांनी अदानी ग्रुपला विकल्या. एनडीटीव्ही, ब्लूमबर्ग-क्विंट, कृष्णपट्टम पोर्ट चालवणारा नवयुग ग्रुप, मुंबई एअरपोर्ट चालवणारा जीव्हीके ग्रुप, अंबुजा सिमेंट, एसीसी सिमेंट, जेपी ग्रुप या सगळ्या कंपन्यांच्या बाबत हेच घडलेलं दिसतं. आधी रेड झाली आणि मग फायद्यातली कंपनी अदानीला विकली गेली. अर्थात यात सरकार आणि अदानी यांच्या भ्रष्टाचारी साट्यालोट्यातून हा सगळा प्रकार झाला हे ‘बियाँड डाऊट' कधीच सिद्ध होणार नाही. पण संभाव्यता काय सांगते? न्यायदानासाठी संभाव्यतेचं तत्त्व आपण स्वीकारलं नसलं, तरी वैयक्तिक मत बनवताना या संभाव्यतेचा विचार करायचा का नाही? 

या प्रकारानंतर येतो गेल्या पंचवीस वर्षांत सुरू झालेल्या ‘फायनान्स फ्रॉड्स'चा प्रकार! अदानी ग्रुपला भारतीय बँकांनी एकूण एक लाख तीस हजार कोटी रुपयांचं कर्ज दिलं आहे. याला नक्की तारण किती दिलं गेलं? ही सगळी कर्जं राष्ट्रियीकरण झालेल्या बँकांनी दिलेली आहेत. भारतातील खासगी बँकांनी अदानीला फक्त ५ हजार कोटी रुपयांची कर्जं दिलेली आहेत. म्हणजे खासगी बँकांनी अदानी ग्रुपवर फारसा विश्वास दाखवलेला नाही. राष्ट्रियीकरण झालेल्या बँकांवर सरकारचा प्रभाव असतो. मग कुणाच्या प्रभावाखाली या बँकांनी विश्वास दाखवला? अदानी ग्रुपला एवढी मोठी कर्जं कुठल्या साट्यालोट्यामधून मिळाली? गेल्या पंचवीस वर्षांत अदानींनाच नव्हे, तर इतर अनेक उद्योगपतींना अशी कर्जं देण्यासाठी या बँकांना भाग पाडलं गेल्याचे आरोप झाले आहेत. 

हेही वाचा - माणसं झापडं का लावतात? विरोध झाला की का संतापतात?

गेल्या पंधरा वर्षांत कित्येक उद्योगपतींनी अत्यंत कमी तारण देऊन मोठमोठी कर्जं उचलली आणि ते पैसे घेऊन हे लोक परदेशात पळून गेले. कर्ज घेण्यापुरता धंदा दाखवायचा, त्याच्या जिवावर हजारो कोटींचं कर्ज घ्यायचं आणि परदेशात पळून जायचं. म्हणजे धंदा करता यावा म्हणून कर्ज नाही काढायचं, कर्ज काढता यावं म्हणून धंदा करायचा. कर्ज बुडवून पळून जाणं हाच धंदा. हाच प्रकार करांच्या बाबतीत. पूर्वी समाजवादाच्या काळात धंदा चालावा म्हणून कर वगैरे चुकवले जायचे. आता कर चुकवून पैसा करता यावा म्हणून धंदे उघडले जाऊ लागले. कुणा राजकारण्याचं नाव घ्यायचं कारण नाही. मात्र, राजकारणी आणि उद्योगपती यांचं साटंलोटं आहे हे ‘बियाँड डाउट' नाकारता येणं अशक्य आहे.  

गेल्या पंधरा वर्षांत नोकरभरतीमध्ये प्रचंड भ्रष्टाचार झाला. या काळात लोकसंख्येच्या मानाने नोकऱ्या वाढल्या नाहीत. त्यामुळे नोकरभरतीच्या परीक्षा पद्धतीवर दबाव तयार झाला. या भरतीच्या परीक्षांचे पेपर फुटू लागले. मध्य प्रदेशातील ‘व्यापम्घोटाळा' या पद्धतीचा आहे. इथे आरोप आहेत, की राजकारणी आणि अधिकारी यांनी संगनमत करून पेपर फोडले. लाखो रुपयांना हे पेपर विकले जाऊ लागले. गेल्या तीन वर्षांत सत्तर परीक्षांचे पेपर लीक झाले. 

अजून एक मोठा घोटाळा म्हणजे ‘इलेक्टोरल बाँड घोटाळा'. इलेक्टोरल बाँड योजनेत विविध राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्याची पद्धत आखून दिली गेली होती. उदा. तुम्हाला कुणा राजकीय पक्षाला १०० रुपयांची मदत करायची असेल, तर तुम्ही स्टेट बँकेमधून १०० रुपयांचा इलेक्टोरल बाँड घ्यायचा आणि त्या राजकीय पक्षाला द्यायचा. मग तो राजकीय पक्ष तो बाँड स्टेट बँकेत वटवून ते १०० रुपये प्राप्त करणार. या योजनेबाबत अनेक तक्रारी झाल्या. कारण कित्येक वेळा प्रचंड मोठी सरकारी कंत्राटं मिळाल्यावर त्या उद्योगपतींनी शेकडो कोटींचे बाँड्स घेऊन त्या राजकीय पक्षाला मदत दिली असल्याचं चित्र अनेक राज्यांत दिसलं.

भाजपला या बाँड्समधून ६ हजार कोटी मिळाले, तृणमूल काँग्रेसला १६०० कोटी मिळाले, काँग्रेसला १४०० कोटी मिळाले. जिथे जिथे ज्या ज्या पक्षांची सरकारं आहेत तिथे-तिथे त्या-त्या पक्षांना पैसे मिळाले आणि पैसे देणाऱ्या उद्योगपतींना कामं मिळाली. सगळेच पक्ष यात आहेत. बीजू जनता दल आहे, डीएमके आहे. शेवटी सुप्रीम कोर्टाने ही योजना रद्द केली. अर्थात यात भ्रष्टाचार झाला हे अर्थातच ‘बियाँड डाऊट' सिद्ध झालं नाही. जी गोष्ट स्पेक्ट्रम घोटाळ्याची, कोळसा घोटाळ्याची, तीच गोष्ट इलेक्टोरल बाँड घोटाळ्याची! 

अजून एक गंमत आपल्याला दिसून येते. कुठलाही पक्ष सत्तेत आला, की त्याच्या मातृ संघटना, पितृ संघटना, भ्रातृ संघटना, भगिनी संघटना, युवा शाखा, कामगार शाखा, संस्कार शाखा अशा सगळ्याच संघटना श्रीमंत होताना दिसतात. पक्ष सत्तेत आल्यावर त्याच्या संलग्न संघटनांना भरघोस डोनेशन्स म्हणा, दान म्हणा, कृतज्ञता देणग्या म्हणा, गुरुदक्षिणा म्हणा- अगदी भरपूर प्रमाणात कशा मिळायला लागतात याची संभाव्यता आपण समजून घ्यायची! 

शिवाय विकासकामातला भ्रष्टाचार वगैरे सनातन रूपं आहेतच! गेल्या बारा वर्षांत भारतात इन्फ्रास्ट्रक्चरवर ६८ लाख कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. सरकारी कंत्राटदारांच्या संघटनांनी जाहीरपणे सांगितलेलं आहे, की कामाच्या बजेटच्या ३० टक्के तरी आम्हाला राजकारणी आणि नोकरशहा यांना द्यायला लागतात. म्हणजे गेल्या बारा वर्षांत किमान २३ लाख कोटी गायब झाले असं म्हणावं लागेल. शिवाय कंत्राटदार स्वतः हात मारतात तो वेगळा! 

ग्लोबल फायनान्शियल इंटिग्रिटी नावाची आर्थिक सर्व्हे करणारी संस्था आहे. तिच्या म्हणण्यानुसार गेल्या पंचवीस वर्षांत विविध मार्गांनी सुमारे ३० ते ५० लाख कोटी रुपये भारताच्या बाहेर नेले गेले आहेत. हे तीस लाख कोटी भारतात गुंतवले गेले असते तर भारताची आजची परिस्थिती खूप वेगळी असती. परंतु, तसं होणं नव्हतं. थोडक्यात काय, तर मुगल काळापासून आतापर्यंत एखादा शिवकाल किंवा एखादा नेहरूकाल सोडला तर सब घोडे बारा टक्के, असं आपल्याला नाइलाजाने म्हणावं लागतं. 

गेल्या पंचवीस वर्षांतली सगळ्यात वाईट घटना म्हणजे या काळात सामान्य नागरिक संपूर्णपणे भ्रष्ट झाला! भ्रष्ट केला गेला! पैसे घेऊन मत देणं, फुकटची तीर्थयात्रा पदरात पाडून घेऊन मत देणं, असे प्रकार सुरू झाले. सगळ्या समाजाचं हित लक्षात घेऊन मत देण्याऐवजी स्वतःचा क्षुद्र आणि तात्कालिक फायदा पदरात पडावा म्हणून मत देणं सुरू झालं. यात सामान्य माणसाला दोष देता येणार नाही. गेल्या पन्नास वर्षांत त्याचा यंत्रणेवरचा विश्वास उडाला आहे. या देशात काही चांगलं होऊ शकतं, यावरचा त्याचा विश्वास उडाला आहे. चोर राजकारणी लोकांकडून जे काही हातात पडेल ते घ्यायचं, अशी वृत्ती तयार झाली आहे. 

एक मात्र नक्की, गेल्या पंचवीस वर्षांतल्या आणि मुख्यत्वेकरून गेल्या बारा वर्षांतल्या क्रोनी कॅपिटॅलिझममुळे भारतातील गुंतणूक कमी होत आहे. आपण कष्ट करायचे, यशस्वी व्हायचं आणि एखादी रेड अंगावर ओढवून घेऊन आपला यशस्वी उद्योग सरकारची कृपादृष्टी असलेल्या कुणा उद्योगपतीला विकून बरबाद व्हायचं, हे कोण शहाणा माणूस करेल? अशा रीतीने गुंतवणूक आटणं म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या मुळावर घाव बसणं. भ्रष्टाचाराचा कुठलाही आरोप सिद्ध होऊ शकला नाही, तरी भारतात २०१८पासून परदेशी आणि देशी गुंतवणूक ठप्प झाली आहे, हे आपण आकडेवारी तपासली तर अगदी ‘बियाँड डाऊट' सिद्ध होताना आपल्याला दिसून येतं. इथे बीजेपी, काँग्रेस आणि इतर पक्ष यांत फार फरक आहे असं समजायचं कारण नाहीये. ८०च्या दशकात रिलायन्स आणि बॉम्बे डाइंग या उद्योगपतींच्या व्यापारी युद्धात काँग्रेसने रिलायन्सची ‘बाजू' घेतलीच होती. आजचं सरकार अदानी-अंबानी यांची बाजू घेतं आहे. मध्ययुगात लूट करणं ही राजकीय शक्तींची अगतिकता होती, ‘क्रोनी कॅपिटॅलिझम'चा अनुनय करणं ही आजच्या राजकारण्यांची अगतिकता आहे. राजकारणासाठी लागणारा बेमाप पैसा ही या अगतिकतेची जननी आहे. 

कुणी धर्मासाठी मी हे करतो असं म्हणेल, कुणी लोकशाहीच्या उच्च तत्त्वांना जपण्यासाठी मी हे करतो असं म्हणेल, कुणी मी गोरा आहे आणि अप्रगत भारतीय लोकांना मानवता शिकवणं माझं कर्तव्य आहे असं म्हणून हे करेल, कुणी स्वामींचं कर्ज वारायचं आहे म्हणून लूट करेल, कुणी इस्लामचं मला प्रेम आहे हे सिद्ध करण्यासाठी लूट करेल. अनेक तऱ्हा, लुटणं सेम! 

हा विषय खूप मोठा आहे. यातल्या प्रत्येक कालखंडातील भ्रष्टाचारावर एकेक संपूर्ण पुस्तक होईल. या लेखात आपण भ्रष्टाचार म्हणा, आर्थिक अनाचार म्हणा, या प्रकाराची अपरिहार्यता बघत आहोत. 

भ्रष्टाचारामुळे मोगलाई बुडाली, पेशवाई बुडाली, ब्रिटिश राज्य बुडालं, समाजवादी सरकारं बुडाली, तशीच ही क्रोनी कॅपिटॅलिझमच्या मदतीने तरून राहणारी व्यवस्थासुद्धा गोत्यात येणार आहे. अर्थव्यवस्था वाढली नाही तर रोजगार कसा उत्पन्न होणार? रोजगार तयार झाला नाही तर युवक मत नाही देणार. तुम्ही उद्योजकाला विकत घ्याल, विरोधी पक्षाला विकत घ्याल, गरिबाला फुकट अन्न देऊन विकत घ्याल, धर्माच्या नावाने गळे काढून धार्मिक लोकांना फसवाल, लोकशाहीच्या नावाने गळे काढून न्यायप्रिय आणि समानतावादी भाबड्या वर्गाला फसवाल. युवकांची मोठ्या आयुष्याची स्वप्नं तुम्ही विकत नाही घेऊ शकत. हाच खरा कळीचा मुद्दा आहे. आणि या खिडकीतूनच सत्तांतराचे आणि बदलांचे वारे प्रवेश करतात. मग थोडा काळ आर्थिक अनाचाराला आळा बसतो आणि मग हळूहळू सारं पूर्ववत होतं.

(अनुभव, ऑगस्ट २०२६च्या अंकातून साभार.)