भारतातलं पहिलं वृत्तपत्र १७८० साली सुरू झालं. संस्थापक आणि संपादक होता जेम्स हिकी नावाचा आयरिशमन. वृत्तपत्राचं नाव होतं ‘बेंगॉल गॅझेट'. या वृत्तपत्राने जन्मल्या जन्मल्या ईस्ट इंडिया कंपनीमधील भ्रष्टाचारावर ताशेरे ओढायला सुरुवात केली. हिकी महाशयांना तातडीने जेलमध्ये टाकलं गेलं, पण त्यांनी तिथूनही भ्रष्टाचार उघड करण्याचं काम सुरू ठेवलं. मग त्यांचा छापखानाच जप्त करण्यात आला आणि हे वृत्तपत्र १७८२ साली बंद पडलं. आधुनिक भारतीय पत्रकारितेची सुरुवात अशी दणक्यात झाली. ‘बेंगॉल गॅझेट' बंद पडलं तरी त्याने इतरांना प्रेरणा दिली. १७८० साली ‘इंडिया गॅझेट' आणि १७८४ साली ‘कॅलकता गॅझेट' ही वृत्तपत्रं सुरू झाली. या दोघांनीही सरकारला सांभाळून घेत घेत आपलं काम सुरू ठेवलं, म्हणजे ताठ कण्याच्या पत्रकारितेबरोबरच सरकारधार्जिण्या मीडियाचीही सुरुवात त्याच सुमारास झाली असं म्हणता येईल. आता वृत्तपत्रं चालू झालीच आहेत, तर त्यांच्या लेखनावर सरकारची नजर असली पाहिजे म्हणून लॉर्ड वेलस्ली यांनी १७९९ साली ‘सेन्सॉरशिप ऑफ प्रेस ॲक्ट' लागू केला. अशा रीतीने मुक्त विचारांच्या स्थापनेबरोबरच मुक्त विचारांच्या दमनाची सुरुवातही झाली.

या सगळ्या हालचाली बघून भारतीय लोकांनीही प्रेरणा घेतली. भारतीय भाषांमध्ये पहिलं वृत्तपत्र होतं बंगाली भाषेतलं बॅप्टिस्ट मिशनरी सोसायटीने सुरू केलेलं ‘समाचार दर्पण'. हे सुरू झालं १८१८ साली. त्याच साली गंगाकिशोर भट्टाचार्य यांनी ‘बेंगॉल गॅझेटी' हे साप्ताहिक सुरू केलं. अशा रीतीने भारतीय लोकांचा पत्रकारितेत प्रवेश झाला. १८२० साली राजा राममोहन रॉय यांनी ‘संवाद कौमुदी' हे बंगाली आणि १८२२ साली ‘मिरात उल अखबार' हे फारसी वृत्तपत्र सुरू केलं. त्यांनी मुख्यतः सामाजिक उत्थानासाठी वृत्तपत्र चालवलं. त्यामुळे त्यांना ‘भारतीय पत्रकारितेचे पितामह' म्हटलं जातं.

या साऱ्या घटना बघून गव्हर्नर जॉन ॲडम यांनी १८२३ साली कडक स्वरूपाचा लायसन्सिंग ॲक्ट आणला. या कायद्याने सरकारी लायसन्सशिवाय वृत्तपत्र छापणं हा गंभीर गुन्हा बनवला गेला. पुढे १८३५ साली सर चार्ल्स मेटकाफ यांनी या लायसन्सचं कडक नियंत्रण ‘लिबरेटर' कायद्याद्वारे उठवलं. म्हणून त्यांना ‘लिबरेटर ऑफ इंडियन जर्नालिझम' म्हटलं जातं. यानंतर भारतात नव्या वृत्तपत्रांची एकच लाट उठली. या लाटेआधीच मराठीमधील पहिलं वृत्तपत्र सुरू झालं होतं. त्याचे संस्थापक होते बाळशास्त्री जांभेकर, दिवस होता ६ जानेवारी १८३२ आणि वृत्तपत्राचं नाव होतं ‘दर्पण'!

बाळशास्त्री यांच्या पत्रकारितेमागील उद्देश होता समाज सुधारणा आणि इंग्रजांनी आणलेला आधुनिकतावाद महाराष्ट्रात रुजवणं. समाजाला आरसा दाखवण्याचं काम ‘दर्पण'ला करायचं होतं. ‘दर्पण' दोन कॉलममध्ये छापलं जायचं. एक कॉलम मराठी आणि दुसरा इंग्रजी. मराठी माणसाला इंग्रजी वाचनाची सवय व्हावी, हा हेतू होता. बाळशास्त्री जांभेकरांनी ‘दर्पण'मधून सतीची प्रथा आणि बालविवाहाला विरोध केला. विधवाविवाहाची आणि स्त्रीशिक्षणाची गरज समाजाला समजावून सांगितली. याशिवाय विद्येचं महत्त्व, राजकीय जागरूकता आणि निष्पक्षता या तीन गोष्टी त्यांनी मराठी मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी पहिल्याच लेखात लिहिलं होतं, ‘आम्ही कोणत्याही एका पक्षाची किंवा मताची बाजू घेणार नाही. जे सत्य आणि न्याय्य आहे तेच आम्ही लोकांसमोर मांडू.' बाळशास्त्र्यांचं हे वाक्य वाचलं की एक विचार मनात येतो- आज किती वृत्तपत्रं पत्रकारितेचं हे पहिलं व्रत पाळताना दिसतात?

१८४१ साली भाऊसाहेब महाजन यांनी ‘प्रभाकर' हे वृत्तपत्र सुरू केलं. लोकहितवादींची प्रसिद्ध ‘शतपत्रं' यात छापली गेली. समाजातील अनिष्ट रूढींच्या विरोधात हे लिखाण होतं. १८४२ साली ख्रिस्ती मिशनरी लोकांनी ‘ज्ञानोदय' हे वृत्तपत्र सुरू केलं. यात पहिल्यांदाच चित्रं छापली गेली. यानंतर सामाजिक सुधारणा आणि क्रांतीचा काळ आला. १८६२ साली ‘इंदुप्रकाश' सुरू झालं. विधवाविवाहाच्या समर्थनासाठी हे वृत्तपत्र चालवलं गेलं. १८७७ साली महात्मा जोतिराव फुले यांच्या प्रेरणेने कृष्णराव भालेकर यांनी ‘दीनबंधू' हे वृत्तपत्र सुरू केलं. बहुजन समाजाचे आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडणारं मराठीमधलं हे पहिलं वृत्तपत्र. ‘दीनबंधू' आर्थिक अडचणीमुळे बंद होत असल्याचं कळल्यावर मुंबईचे कामगार नेते नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी त्याची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली. महात्मा फुले यांच्या विचारांबरोबरच कामगारांचे कामाचे तास, त्यांना मिळणारा आर्थिक मोबदला आदी मुद्द्यांवर त्यांनी लिखाण केलं. कार्ल मार्क्स यांचं लिखाण भारतात पोहोचण्याआधीच नारायण मेघाजी लोखंडे मार्क्सने मांडलेले प्रश्न हाताळत होते. महात्मा फुले यांनी सुरू केलेल्या सत्यशोधनाच्या प्रयत्नांची ही परिणती होती.

हेही वाचा - ज्ञानव्यवहारांवरील आक्रमण: स्वरूप, कारणे आणि परिणाम

त्यानंतर येतो लोकमान्य टिळक आणि गोपाळ गणेश आगरकर यांचा काळ. याला मराठी पत्रकारितेचा सुवर्णकाळ म्हटलं जातं. १८८१ साली या दोघांनी मराठी पत्रकारितेला नवी दिशा दिली. या काळात राजकीय आणि सामाजिक वृत्तपत्रीय लिखाणाला बहर आला. ‘केसरी' आणि ‘मराठा' अशी दोन वृत्तपत्रं या दोघांनी सुरू केली. यातील ‘केसरी' हे मराठी आणि ‘मराठा' हे इंग्रजी वृत्तपत्र होतं. केसरीचे पहिले संपादक होते गोपाळ गणेश आगरकर आणि ‘मराठा'चे पहिले संपादक होते टिळक. पुढे या दोघांमध्ये मतभेद झाल्यावर १८८८ साली आगरकरांनी ‘सुधारक' हे पत्र काढलं.

टिळकांचा भर आधी राजकीय स्वातंत्र्य मिळवण्यावर होता, तर आगरकरांना सामाजिक सुधारणा जास्त महत्त्वाच्या वाटत होत्या. विधवाविवाह, केशवपन आणि जातिभेद यांवर दोघांचे मतभेद झाले. आगरकर हे मवाळ राजकारणी असले तरी जहाल समाजसुधारक होते आणि टिळक हे राजकारणी म्हणून जहाल पण समाजसुधारक म्हणून मवाळ होते.

टिळकांच्या मते प्रबोधन, गाऱ्हाणी मांडणं आणि स्वराज्य ही कुठल्याही वृत्तपत्राची प्रमुख कर्तव्यं होती. निर्भीडता, सामान्यजनांना समजेल अशी सोपी भाषा आणि स्पष्टवक्तेपणा या गोष्टी टिळकांनी मराठी पत्रकारितेला शिकवल्या. सरकार कितीही कठोर, ताकदवान आणि जुलमी असलं तरीही त्याला स्पष्ट भाषेत सुनावता येतं हे त्यांनी दाखवून दिलं. पत्रकारितेचा एक उदात्त आदर्श त्यांनी संपूर्ण भारतीय पत्रकारितेला घालून दिला. सहा वर्षांची स्थानबद्धता भोगून ध्येयवादी पत्रकारितेचं व्रत किती निकराने पाळायचं असतं हे त्यांनी शिकवलं. टिळक त्याआधी १८८२ आणि १८९८ साली पत्रकारितेमुळे तुरुंगात गेले होते. १८८२ साली त्यांना १०० दिवसांची आणि १८९८ साली १८ महिन्यांची शिक्षा झाली होती. तरीही न डगमगता त्यांनी लिखाण सुरू ठेवलं. पुढे १९०८ साली त्यांना सहा वर्षांची शिक्षा झाली. महात्मा गांधींनी हाच धडा १९२२ साली गिरवला. त्यांनाही आपल्या पत्रकारितेच्या लेखनासाठी सहा वर्षांची शिक्षा झाली. टिळक आणि गांधीजी या दोघांनाही इंडियन पीनल कोड १२४ ए या राष्ट्रद्रोहाच्या कलमाखाली शिक्षा सुनावली गेली. तुम्ही कितीही गंभीर कलमं लावून कितीही मोठी शिक्षा करा, आम्ही राष्ट्रहिताची पत्रकारिता करत राहणार, हा बाणा या दोघांनी मोठे तुरुंगवास भोगून बिंबवला. हे दोघं मृत्यूपर्यंत पत्रकारिता करत राहिले.

सामाजिक सुधारणा, राष्ट्रवाद, स्वातंत्र्य, मानवता, आणि आधुनिक शिक्षण अशा गोष्टी समाजमनावर बिंबवण्यासाठी या काळात पत्रकारिता केली गेली. परंतु, त्याच वेळी सनातन धर्माच्या प्रसारासाठी आणि ‘रक्षणा'साठीही काही वृत्तपत्रं काढली गेली होती. १८४२ ते १८८० या काळात मिशनरी लोकांच्या विरोधासाठीची पत्रकारिताही सुरू झाली. १८४४ साली पं. विनायकशास्त्री कोकीळ यांनी ‘उपदेशचंद्रिका' हे पत्र काढलं. मिशनऱ्यांच्या धर्मांतराच्या प्रयत्नांना शास्त्राच्या आधाराने उत्तर देणं हा या पत्राचा उद्देश होता. याचप्रमाणे १८५५ साली ‘सद्धर्मदीपिका' आणि ‘हिंदुधर्मप्रकाश' ही पत्रं सनातन धर्माचं तत्त्वज्ञान आणि या धर्मातील आचार-विहार यांच्या प्रसारासाठी स्थापन केली गेली.

यापुढचा १८८० ते १९२० हा काळ सुधारक विरुद्ध सनातनी यांच्या वैचारिक संघर्षाचा होता. ‘पुणे वैभव' हे कट्टर सुधारणाविरोधी पत्र होतं. विधवाविवाह आणि बालविवाहविरोधी कायद्याला या पत्राने विरोध केला. ‘धर्मनिर्णय' हे पत्र शास्त्रार्थ आणि आचार-विहाराला वाहिलेलं होतं.

गांधीजींनी ‘यंग इंडिया' स्थापन करून १९१८ साली पत्रकारितेची सुरुवात केली आणि त्यामागोमाग

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी १९२० साली ‘मूकनायक' सुरू केलं. या पत्राचा उद्देश होता- जे मूक आहेत, ज्यांचा आवाज दाबला गेला आहे त्यांच्या वेदना जगासमोर आणणं. तुकाराम महाराजांची एक इंटेन्स ओळ या पत्राचं बोधवाक्य होती-

काय करू आता धरूनिया भीड। नि:शंक हे तोंड वाजवीले॥

आंबेडकरांच्या या वृत्तपत्राला शाहू महाराजांनी आर्थिक मदत केली होती. १९२७मध्ये आंबेडकरांनी ‘बहिष्कृत भारत' सुरू केलं. पुढे १९२८ साली त्यांनी ‘समता' नावाचं पत्रही काढलं. १९३० साली ‘जनता' नावाचं पत्र सुरू केलं. त्याचंच नाव पुढे ‘प्रबुद्ध भारत' असं केलं गेलं. आंबेडकरांनी ही वृत्तपत्रं मुख्यतः मराठीतच छापली. कारण दलित बांधवांमध्ये त्या काळी इंग्रजीचा प्रसार झाला नव्हता.

या सर्व काळामध्ये सुधारक, अर्ध-सुधारक, सनातनी, राष्ट्रवादी, शेतकऱ्यांची बाजू मांडणारे, कामगारांचा उद्धार करणारे, दलितोद्धार करणारे असे अनेक संपादक मराठी पत्रकारितेत उदयाला आले.

राजा राममोहन रॉय आणि गोपाळ गणेश आगरकर यांनी मानवतेचे आदर्श आपल्या पत्रकारितेमधून उभे केले, बाळशास्त्री जांभेकर यांनी शास्त्रीय विचारांचे आणि शिक्षणविचारांचे आदर्श उभे केले, महात्मा फुले आणि नारायण मेघाजी लोखंडे यांनी अन्यायाविरुद्धच्या लढाईचे आदर्श उभे केले, आंबेडकर यांनी धर्माबद्दल माणसाने विचार कसा करावा याचा आदर्श उभा केला, तर टिळक आणि गांधीजींनी राष्ट्रभक्तीचे आणि स्वातंत्र्यप्रेमाचे आदर्श उभे केले.

आगरकर, टिळक, फुले आणि आंबेडकर हे मोठे पत्रकार मराठीत लिहीत होते हे मराठी संस्कृतीचं फार मोठं भाग्य म्हणावं लागेल. हे सर्व लोक विचारप्रणालीच्या दृष्टीने एकमेकांच्या विरोधात होते, परंतु विरुद्ध विचारसरणीचं महत्त्व जाणण्याचा विवेक त्यांच्यात होता. ते एकमेकांचे विरोधक होते, शत्रू नव्हते. पत्रकार आणि विचारवंत यांच्यातील हा विवेक पुढे हळूहळू कमी होत गेला. गेल्या काही वर्षांत तर या विवेकाचा अंशही भारतीय पत्रकारितेत राहिला नाही. येत्या काही वर्षांत वैचारिक विरोधक एकमेकांचे जैविक शत्रू झाले नाहीत म्हणजे मिळवली.

टिळकांच्या मृत्यूनंतर टिळक पत्रकारितेचा वसा न. चिं. केळकर, कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलकर आणि अच्युतराव कोल्हटकर आदींनी चालवला. १९१७ साली भगवंत पाळेकर यांनी ‘जागृती' हे वृत्तपत्र काढलं. पाळेकर मराठा समाजाचे होते. १९२०नंतर मराठा समाजातील आणखी काही पत्रकारांनी आपापली पत्रं काढली. मुकुंदराव पाटील यांचं ‘दीनमित्र' आणि दिनकरराव जवळकर यांचं ‘तेज' ही मराठा समाजाचं प्रतिनिधित्व करणारी वृत्तपत्रं होती. ब्राह्मणी वर्चस्ववादाला या वृत्तपत्रांनी आव्हान दिलं. शेटजी आणि भटजी यांची युती मध्यम आणि खालच्या जातींचं शोषण कसं करत आहे हे समाजाच्या लक्षात आणून द्यायचे हे प्रयत्न होते. महात्मा फुले हेच जवळकर आणि पाटील यांचं प्रेरणास्थान होतं. मुकुंदराव पाटील संयत भाषेत लिहीत, तर जवळकर मात्र अत्यंत जहाल भाषेत विचार मांडत. या दोघांनीही न. चिं. केळकर आणि कृ. प्र. खाडिलकर यांच्या टिळकपद्धतीच्या ‘कोत्या' पत्रकारितेला विरोध केला.

हेही वाचा - एक संशयास्पद जाहिरात आणि माझं स्टिंग ऑपरेशन

१९२० ते १९५० हे गांधीजींच्या विचारांचं युग होतं. परंतु, याच काळात सनातनी पत्रकारिता अधिकाधिक संघटित होत गेली. ‘सावधान', ‘साप्ताहिक हिंदू' आणि ‘विवेक' ही पत्रं सनातनी विचारांचा प्रसार करत राहिली. यातलं ‘सावधान' आणि ‘साप्ताहिक हिंदू' ही पत्रं हिंदू महासभा आणि सावरकर यांच्या विचारांच्या प्रभावाखालची होती. हिंदू धर्म आणि हिंदू राष्ट्र यांची सांगड या वृत्तपत्रांनी घातली. ‘विवेक' हे वृत्तपत्र १९४८ साली राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखत्यारीत स्थापन झालं. भारतीय समाजात आणि राष्ट्रात भारतीय मूल्यांची पुन्हा एकदा प्रतिष्ठापना करण्याचं या पत्राचं ध्येय होतं. या संपूर्ण काळात गांधीजींनी सनातन धर्म आणि आधुनिक विचार यांच्या लढतीमध्ये भाग न घेता त्यांच्यात मेळ घालण्याचा प्रयत्न केला. प्रबोधनकार ठाकरे यांचं हिंदुत्व विशाल होतं, माणुसकी मानणारं होतं. या दृष्टीने ते गांधीजींच्या हिंदू धर्माच्या तात्त्विक संकल्पनेच्या जवळ जाणारे होते.

१८३२ ते १९४८ या काळात स्थापन झालेली पत्रं ही मूलतः वृत्तपत्रं नसून विचारपत्रं होती. विचार एकमेकांच्या विरोधात असले तरी एकूण ध्येय समाज घडवण्याचं होतं, समाजाला कुठल्या ना कुठल्या गुलामगिरीतून मुक्त करण्याचं होतं. सुधारकांना सनातनी कर्मकांडाच्या गुलामगिरीतून समाजाला मुक्त करायचं होतं. सनातनी लोकांना ब्रिटिशांनी आणलेल्या पाश्चिमात्य मूल्यांच्या गुलामगिरीतून समाजाला मुक्त करायचं होतं. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला मुसलमानी आणि ब्रिटिश गुलामगिरीतून समाजाला मुक्त करायचं होतं. फुले आणि आंबेडकरांना जातिभेदाच्या गुलामगिरीतून आपल्या समाजाला मुक्त करायचं होतं. मराठा पत्रकर्त्यांना ब्राह्मणांच्या सांकृतिक वर्चस्ववादातून बहुजन समाजाला मुक्त करायचं होतं.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर एक मोठा बदल वृत्तपत्रांमध्ये घडून आला. राजकीय बातम्या देणं वृत्तपत्रांसाठी महत्त्वाचं ठरलं. पुढे पुढे तर कुठली का होईना पण बातमी देण्यात वृत्तपत्रं धन्यता मानू लागली.

इतके दिवस वृत्तपत्रं विचारवंतांच्या मालकीची होती, आता ती विविध कंपन्यांच्या मालकीची झाली. बेनेट अँड कोलमन, कस्तुरी अँड सन्स, एक्स्प्रेस ग्रुप, आनंद बझार पत्रिका ग्रुप असे अनेक मोठमोठे ग्रुप वाढीस लागले. जवळजवळ सगळी महत्त्वाची वर्तमानपत्रं त्यांच्या मालकीची झाली. आचार्य अत्रे यांच्या मालकीचं ‘मराठा', ठाकरे यांच्या मालकीचं ‘मार्मिक' आणि ‘सामना', ग. वा. बेहेरे यांचं ‘सोबत' असे काही अपवाद!

या बदलामुळे एकूण विचारशीलता मागे पडली आणि बातमी हा प्रकार मुख्य ठरला. कंपन्यांच्या मालकीमुळे संपादकांच्या वैचारिक स्वातंत्र्यावर गदा येऊ लागली. त्यात वृत्तपत्रांना सरकारी जाहिराती मिळू लागल्या. पत्रकारिता हे व्रत न राहता एक व्यवसाय झाला. हिंदुत्वाला वाहिलेलं ग.वा. बेहेरे यांचं ‘सोबत', समाजवादी विचाराला वाहून घेतलेलं ‘साधना' आणि माणुसकीला वाहून घेतलेलं श्री. ग. माजगावकर यांचं ‘माणूस' यांसारखे काही अपवाद. ‘सोबत' संपूर्णपणे वर्गणीदारावर अवलंबून होता. ‘सोबत'ने कधीही सरकारी जाहिरात घेतली नाही असं बेहेरे अभिमानाने सांगत.

या काळात गावोगावी शेकडो मराठी वृत्तपत्रं सुरू झाली. महाराष्ट्रात ‘सकाळ' ग्रुप खूप वाढला. ‘महाराष्ट्र टाइम्स' आणि ‘लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांनी प्रतिष्ठा मिळवली. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे टिळकांचा ‘केसरी' सरकारी जाहिरातींच्या आहारी जाऊन याच काळात कालबाह्य झाला. द्वा. भ. कर्णिक, ह. रा. महाजनी, अनंत भालेराव, ग. त्र्यं. माडखोलकर, निळकंठ खाडिलकर, माधव गडकरी आणि गोविंदराव तळवळकर यांच्यासारखे मोठे संपादक होऊन गेले. हे सर्व विचारवंत दर्जाचे पत्रकार होते. या मालिकेतील आणखी दोन संपादक म्हणजे अरुण टिकेकर आणि कुमार केतकर. या पत्रकार-संपादकांनी विविध राजकीय भूमिकांचं अनेकांगी विश्लेषण केलं आणि त्याचबरोबर मराठी माणसाच्या साहित्यिक आणि कलेच्या जाणिवाही समृद्ध केल्या.

‘सकाळ'सारख्या वृत्तपत्रांनी ताठर राजकीय किंवा सामाजिक भूमिका न घेता ग्राहकांच्या आवडीचे मजकूर द्यायला सुरुवात केली. श्रेयस बाजूला ठेवून प्रेयसाला प्राधान्य दिलं. ग्राहकानुनयाचं एक युग याबरोबर सुरू झालं. उषावहिनींचा सल्ला, सौंदर्यप्रसाधनं कशी वापरावीत याबाबत सल्ले, विविध रेसिपीज, नवरात्रात कुठल्या रंगाच्या साड्या नेसाव्यात, असा चौफेर ग्राहकानुनय मराठी वृत्तपत्रांनी या काळात सुरू केला. काही वृत्तपत्रांचा तर ग्राहकानुनय आणि छोट्या जाहिराती हाच यूएसपी होऊन बसला. ‘छोट्या जाहिराती लोक ताज्या बातम्यांप्रमाणे वाचतात' हीच वृत्तपत्राची जाहिरात होऊन बसली!

मराठी वृत्तपत्रांची खरी कसोटी आणीबाणीच्या काळात लागली. विरोधकांना आणि पत्रकारांना मिसा कायद्याखाली अटक होत असतानाही इंग्रजीतील ‘इंडियन एक्सप्रेस' आणि ‘स्टेट्समन' यांनी उघड आणि कठोर भूमिका घेतल्या. मराठीमधील मोठ्या वृत्तपत्रांवर व्यावसायिक मर्यादांमुळे तडजोड करण्याची पाळी आली; परंतु ‘साधना', ‘माणूस' आणि ‘सोबत' यांनी ठोस भूमिका घेतल्या. आचार्य अत्रे यांनी संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या वेळी थेट केंद्र सरकार आणि पंतप्रधानाशी पंगे घेतले, तसा प्रकार आणीबाणीमध्ये झाला नाही. मात्र, ‘साधना', ‘माणूस' आणि ‘सोबत' यांनी आणीबाणीच्या काळात मराठी पत्रकारितेची लाज राखली असं म्हणावं लागेल. बाकी मोठी वृत्तपत्रं संपादकीय कॉलम कोरा सोडणं, उपहासात्मक लिखाण करणं, इतपतच विरोध करू शकली. तीही अगदी अपवादात्मक परिस्थितीमध्येच.

थोडक्यात सांगायचं, तर टिळक, गांधीजी आणि आंबेडकरांचा विस्फोटक निर्भीडपणा तर सोडूनच द्या, परंतु आचार्य अत्र्यांचा मिश्किल विद्रोहसुद्धा महाराष्ट्राने आणीबाणीच्या काळात पाहिला नाही. व्यावसायिक पाया असलेल्या संस्थांकडून याहून फारशी अपेक्षा करता येत नाही. अर्थात, आणीबाणीमध्ये सेन्सॉरशिप असल्यामुळे, वृत्तपत्र छापण्याआधीच सेन्सॉर केले जात असल्यामुळे संपादकांना फारसं लिहिता येत नव्हतं हेसुद्धा आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणीबाणीनंतर निर्बंध शिथिल झाल्यावर मात्र मराठी पत्रकारितेने लोकजागृतीचं काम फार जबाबदारीने केलं. मोठी वातावरणनिर्मिती केली. इंदिरा गांधींचा १९७७च्या निवडणुकीमध्ये मोठा पराभव झाला.

१९८०च्या दशकात शोध पत्रकारितेला बहर आला. ‘साप्ताहिक विवेक', ‘माणूस', ‘सोबत', ‘लोकसत्ता' या पत्रांनी यावर अधिक भर दिला. कामगारनेत्यांचा भ्रष्टाचार, आदिवासी शोषण, शैक्षणिक संस्थांमधील भ्रष्टाचार असे अनेक विषय या काळात हाताळले गेले. दुसरीकडे पुढील काळात काही छोटी मासिकं-साप्ताहिकं आपल्या परीने चांगली समाजकेंद्री पत्रकारिता करत राहिली. ‘युनिक फीचर्स'चं ‘अनुभव' हे मासिक आणि साप्ताहिक सकाळ या दोघांनी गेल्या पंचवीस वर्षांत अत्यंत जबाबदार वैचारिक पत्रकारिता केली. दुभंगलेल्या वैचारिक वादांमध्ये न पडता आणि कोणतीही एक बाजू न घेता समाजाचे प्रश्न, उपेक्षित वंचित घटकांचं जगणं आणि प्रश्नांवर उत्तरं शोधणारी माणसं वाचकांसमोर आणण्याचं काम ‘अनुभव'ने केले; तर ‘साप्ताहिक सकाळ'ने ‘लोकमान्य ते महात्मा' सारख्या अनेक वैचारिक लेखमाला चालवल्या.

१९८०च्या दशकात दूरदर्शन सर्वदूर पोहोचलं. ही इलेक्ट्रॉनिक मीडियाची सुरुवात होती. पुढे १९९०च्या दशकात भारतात न्यूज चॅनेल्स सुरू झाले. १९६०च्या दशकात वृत्तपत्रांचा स्फोट झाला तसा १९९०च्या

दशकात न्यूज चॅनेल्सचा स्फोट झाला. दर्शकाला स्वतःकडे ओढण्याची भयंकर स्पर्धा सुरू झाली. पत्रकारितेत ग्राहकानुनयाशिवाय दुसरं काही उरलं नाही. विचार राहिले बाजूला, गंभीर राजकीय विश्लेषण राहिलं बाजूला, फक्त सनसनाटी बातम्या देण्याची एकच स्पर्धा सुरू झाली. भाकड, उथळ आणि सनसनाटी बातम्या! याच काळात भारतात भांडवलशाहीचा विकास होत गेला. प्रचंड जाहिरातबाजी सुरू झाली. न्यूज चॅनेल्सवर तर जाहिरातींची भरमार उडालीच, परंतु मराठी वर्तमानपत्रांमध्येही जाहिराती जास्त आणि मजकूर कमी अशी अवस्था आली. चकचकीत पानं, मनमोहक रंग आणि सुंदर स्त्री-पुरुष असलेल्या जाहिराती. टिळक, गांधी आणि आंबेडकर युगातील पत्रकारितेचा आता लवलेश उरला नाही. सगळा चंगळवादाने बरबटलेला मामला! यात एक चांगलं झालं, मराठी पत्रकाराला कधी नव्हे ते दोन पैसे मिळू लागले! पण दुसऱ्या बाजूला संपादकांचं विचार मांडण्याचं स्वातंत्र्य आणखी आणखी आक्रसत गेलं. मध्यमवर्गीय वाचकांच्या वर्गणीवर चालणारा व्यवसाय कोट्यवधी रुपयांचा जाहिराती खेचणारा व्यवसाय झाला. साहजिकच अंबानी आणि अदानींसारखे मोठमोठे भांडवलशहा या व्यवसायात उतरले.

हेही वाचा - आधीच मर्कट, तशात ‘युद्ध’ प्याला…

१९९५ साली इंटरनेट भारतात आलं. तोपर्यंत भारतात पर्सनल कॉम्प्युटर मूळ धरू लागला होता. भारतात ‘रेडिफ डॉट कॉम', ‘क्रिकइन्फो' वगैरे पोर्टल्स सुरू झाली. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया', ‘इंडियन एक्सप्रेस' आणि ‘द हिंदू' ही वृत्तपत्रं नेटवर आली. त्यांच्या ऑनलाइन एडिशन्स सुरू झाल्या. मराठीत ‘लोकसत्ता' आणि ‘सकाळ' यांनी आपापल्या ऑनलाइन एडिशन सुरू केल्या. मराठी वृत्तपत्रकारिता जगभरातल्या मराठी वाचकांसाठी उपलब्ध झाली. लवकरच सगळ्याच वृत्तपत्रांनी आपापल्या नेट एडिशन्स सुरू केल्या. कागद, छापखाना, छपाई या सगळ्या भानगडींमधून पत्रकारितेची सुटका झाली. वृत्तपत्र सुरू करायला लागणाऱ्या भांडवलात मोठी कपात झाली. छोटी छोटी वेब पोर्टल्स निर्माण झाली. एकीकडे मोठी वृत्तपत्रं धनदांडग्या लोकांच्या हातात जात असताना इंटरनेटने छोट्या पत्रकारांना स्वतःचं वेब पोर्टल स्थापून आपल्या पत्राचे आणि विचारांचे मालक व्हायची संधी दिली, संपादक व्हायची संधी दिली.

२००० ते २०१०मध्ये पत्रकारितेने सॅटेलाइट रेव्होल्युशन बघितली. ‘आज तक' किंवा ‘सी एन एन- आय बी एन'सारखं न्यूज चॅनेल प्रभावी बनलं. या चॅनेल्सच्या स्टुडिओंमध्ये राजकीय आणि सामाजिक चर्चा झड़ू लागल्या. याच काळात इंग्रजी वृत्तपत्रांकडून पत्रकारितेचा केंद्रबिंदू भारतीय भाषांकडे वळला. भारतीय भाषांमधील वृत्तपत्रांचा खप खूप वाढला.

२००० ते २०१०पर्यंत पत्रकारितेत इतके बदल झाले तरी पत्रकारितेची मूल्यं कधीच बदलली गेली नव्हती. ती पारंपरिकच होती. २०११ ते २०२० मध्ये मात्र मूलगामी बदल झाले. या काळात फार मोठे बदल झाले. स्मार्टफोन क्रांती आली. जिओने अगदी सामान्य लोकांना परवडेल अशा दरात अगदी छोट्या छोट्या गावांमध्ये ‘फोर-जी' नेटवर्क सर्वदूर पसरवलं. पत्रकारितेची पेन, टाइपरायटर आणि कॅमेरा ही पारंपरिक साधनं मागे पडली. आता मोबाइल हेच साधन बनलं. यू-ट्यूब क्रांती आली. मोबाइलमधून फेसबुक आणि व्हॉट्सॲपद्वारे आपले विचार आणि बातम्या प्रसारित करता येऊ लागल्या. एका स्मार्टफोनवरून लोकांशी संवाद साधता येऊ लागला.

पूर्वी संपादक हा समाजात प्रसारित होणाऱ्या विचारांचा, माहितीचा आणि बातम्यांचा ‘गेटकीपर' होता. आता स्मार्ट फोन हातात असलेला प्रत्येकजण संपादक झाला, पत्रकार झाला, बातमीदार झाला. एक अतिप्रचंड लोकशाही क्रांती जन्माला आली. याला ‘सिटिझन जर्नालिझम इरा' म्हणजे ‘नागरी पत्रकारितेचं युग' म्हटलं जाऊ लागलं. आणखी एक गंमत म्हणजे आता प्रत्येक बातमीवर तत्काळ कॉमेंट सुरू झाल्या. प्रत्येक लेखाच्या किंवा बातमीच्या खालच्या ‘कॉमेंट बॉक्स'मध्ये मतमतांतरांच्या फैरी उडू लागल्या. पूर्वी वाचकांची पत्रं होती. कुठलं पत्र छापायचं, कुठलं नाही यावर संपादकांचं नियंत्रण होतं. आता सगळा खुला मामला! पूर्वी संपादक वाचकाला आपल्या लेखांमधून लेक्चर देत. आता संपादकाचे लेख आणि वाचकांच्या ‘कॉमेंट्स' असं खुलं संभाषण सुरू झालं. वाचकही संपादकांना खडे बोल सुनावू लागले.

या स्मार्टफोन क्रांतीचा फायदा राजकीय पक्षांनी उठवला. नॅरेटिव्ह बिल्डिंग आणि ट्रोल आर्मी यांसारख्या संकल्पना जन्माला आल्या. खऱ्या-खोट्याचा एकच गदारोळ माजला. नेत्यांची ‘अवतार' म्हणून प्रतिमा तयार करणं, विरोधकांचं चारित्र्यहनन करणं असे प्रकार सुरू झाले. सामान्य जनता कुठल्या ना कुठल्या नॅरेटिव्हच्या मागे वाहवत जाऊ लागली. याच वेळी सोशल मीडियाने तयार केलेल्या लाटेवर स्वार होऊन मोदी सरकार निवडून आलं. यानंतर एक-एक करून खूपशी न्यूज चॅनेल्स मोदीसमर्थक भांडवलशहांनी विकत घेतली. जी विकत घेता आली नाहीत त्यांना वाकवलं गेलं. यामुळे ‘गोदी मीडिया' हा प्रकार जन्माला आला. ‘फेक न्यूज' हा प्रकार जन्माला आला. भारतीय जनता पक्षाचे प्रचारक असल्यासारखे हे लोक वागू लागले. सरकारला अवघड प्रश्न विचारायचे नाहीत, फक्त सरकारचं आणि पंतप्रधानांचं गुणगान करायचं. एक अघोषित आणीबाणीच! काँग्रेसने जी कसर आणीबाणीमध्ये बाकी ठेवली होती ती भारतीय जनता पक्षाने आता पूर्ण केली.

जे पत्रकार नमले नाहीत त्यांना न्यूज चॅनेल सोडावं लागलं. अजित अंजुम, अभिसार शर्मा, पुण्यप्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार आणि साक्षी जोशी असे अनेक लोक! मराठीमध्ये ही वेळ निखिल वागळे, आशिष जाधव यांच्यासारख्यांवर आली. परंतु, लवकरच या लोकांच्या हाताला यू-ट्यूब लागलं. त्यांनी स्वतःची यू-ट्यूब चॅनेल्स सुरू केली. इकडे फेसबुक, व्हॉट्सअप, ट्विटर आणि इन्स्टाग्रामवर ट्रोलधाडी कार्यरत झाल्या. भाषेची सभ्यता किंवा विचारांची सभ्यता अशी कसलीही भीडभाड उरली नाही. भारतीय पत्रकारितेने असा प्रकार कधीही पाहिला नव्हता. शिव्यांव्यतिरिक्त अर्बन नक्षल, लिब्रांडू, अंडभक्त अशी श्लील आणि अश्लील विशेषणं सोशल मीडियावर उधळली जायला लागली.

राजकीय व्यक्ती, मीडियामधील व्यक्ती आणि सोशल मीडियावर कार्यरत असलेल्या व्यक्ती यांच्याबाबत चारित्र्यहननाच्या मोहिमा चालवल्या गेल्या. नेहरू, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांच्यावर असे हल्ले झाल्यावर उत्तर म्हणून सावरकर, अटलबिहारी वाजपेयी आणि नरेंद्र मोदी यांच्यावर या प्रकारचे हल्ले केले गेले. पत्रकारांना, सोशल मीडियावर ॲक्टिव्ह असलेल्यांना ट्रोल केलं जाऊ लागलं. खोट्याचा तर महापूर आला. यावर उतारा म्हणून ‘फॅक्टचेक' करणाऱ्या साइट्स तयार झाल्या. आपण फॅक्टचेक करणाऱ्या साइट्सचे रिपोर्ट बघितले तर दोन्ही बाजू अपप्रचार करत असल्याचं लक्षात येतं. थोडक्यात, भारत दोन बबल्समध्ये विभागला गेला. दोन्ही बाजूच्या पक्षांचे आयटी सेल्स याला कारणीभूत आहेत. अर्थात, या सगळ्याची सुरुवात भाजपकडून झाली हे ऐतिहासिक सत्य आहे.

या काळात एक चांगली घटनाही घडली. राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि ऐतिहासिक क्षेत्रांचा अभ्यास करणारे लोक सोशल मीडियामुळे लिहिते झाले. पूर्वी वर्तमानपत्रांच्या काळात हे लोक लिहीत नव्हते. लेख लिहा, संपादकाकडे पाठवा, त्याचा पाठपुरावा करा, अशा अनेक गोष्टी होत्या. बरं, संपादक तरी किती लेख छापणार? ही बंधनं गेल्यामुळे विचार करणारे अनेक लोक लिहिते झाले. अगदी पन्नास-शंभर शब्दांपासून ते अतिशय विस्तृत लेखांपर्यंत अनेक मार्गांनी विचार वाहते झाले. व्हॉट्सॲप आणि फेसबुकने विचारप्रसाराची लोकशाही आणली.

मराठीमध्ये चंद्रकांत झटाले, सुनील सांगळे, जगदीश काबरे, हेमंत देसाई आणि उल्हास बापट असे अनेक लोक राजकीय भूमिका मांडू लागले, ताज्या घटनांचे विश्लेषण करू लागले. छोट्या छोट्या पोस्ट्स! एक-दोन मिनिटांत वाचून किंवा पाहून होतील अशा. यांतील अनेक पोस्ट्स व्हायरल व्हायला लागल्या.

राम पुनयानी आणि रुचिका शर्मा यांच्यासारखे इतिहासकार यू ट्यूब व्हिडिओवर कार्यरत झाले. मराठीमध्ये हे काम इंद्रजित सावंत, जयसिंगराव पवार आणि पांडुरंग बलकवडे करू लागले. इतिहासाबद्दल जे काही खरं-खोटं हवेत उडवलं जात होतं त्यावर हे लोक बोलू लागले. हीच गोष्ट अर्थशास्त्राची. प्रोफेसर अरुण कुमार, संतोष मेहरोत्रा आणि राजेश महापात्रा यांच्यासारखे अर्थतज्ज्ञ यूट्यूबवर अर्थनीती उलगडून सांगू लागले. संजीव चांदोरकर हे मराठी अर्थतज्ज्ञ अर्थनीती उलगडून सांगू लागले. ध्रुव राठी आणि आकाश बॅनर्जी यांच्यासारखे तरुण तर प्रत्येक घटना उलगडून सांगणारे संपादकच बनून गेले. मराठीत हे काम ताज्या दमाचे प्रशांत कदम, मुक्ता कदम आणि रवींद्र पोखरकर करू लागले आहेत. ज्याला थोडा वेळ आहे तो कसलंही वाचन न करता रोज थोडा वेळ हे असे व्हिडिओ बघून स्वतःला ‘वेल इन्फॉर्म्ड' ठेवू शकतो.

दुसरीकडे, राजकीय आक्रमक प्रचारप्रणाली हा एक नवा प्रांत पत्रकारितेमध्ये तयार झाला. डावी असो वा उजवी, आपापल्या विचारप्रणालीच्या चौकटीत कुठलीही घटना बसवून राळ उडवायची, हा प्रकार सुरू झाला. उजव्या बाजूला हे काम भाऊ तोरसेकर, सुशील कुलकर्णी आणि शेफाली वैद्य यांच्यासारख्या लोकांनी सुरू केलं. त्याला उत्तर म्हणून डाव्या बाजूच्या वतीने हे काम निरंजन टकले, निखिल वागळे, असीम सरोदे आणि विश्वंभर चौधरी यांच्यासारख्यांनी मुख्यतः फेसबुकवर हाती घेतलं. हिंदीमध्ये भाऊ तोरसेकर यांच्यासारखे अनेक आहेत. उदाहरणार्थ, प्रदीप गुप्ता. इथे एक नमूद करावंसं वाटतं, की टिळक आणि अत्रे यांच्यानंतर त्यांच्यासारखीच निर्भीड पत्रकारिता टकले, वागळे, सरोदे आणि चौधरी करत आहेत; परंतु टिळकांच्या विचारांतली सखोलता, शुचिता आणि शालीनता या लोकांच्या पत्रकारितेत दिसत नाही असं दुर्दैवाने म्हणावं लागतं. अर्थात, तोरसेकर आणि वैद्य पद्धतीच्या प्रचारी आक्रमकतेला असंच उत्तर द्यावं लागतं, असं त्यांचं म्हणणं असू शकतं. सद्य परिस्थितीत ते आपल्याला समजूनही घ्यावं लागेल. जाता जाता, निरंजन टकले यांनी गेल्या वीस वर्षांत इनव्हेस्टिगेटिव्ह पत्रकारितेचे मानदंड उभे केले, हेही मान्य करावंच लागेल.

अर्थात, आणीबाणीच्या वेळी वृत्तपत्रांची मालकी विविध कंपन्यांकडे होती. त्यामुळे संपादकांना फारसा विरोध करता आला नाही. परंतु, आता २०१६ नंतर सोशल मीडियाने स्वातंत्र्य दिल्यावर टिळकपद्धतीचा निर्भीडपणा पुन्हा एकदा दिसून आला. या काळातही कंपन्यांच्या मालकीच्या वृत्तपत्रांमध्ये हातचं राखूनच सरकारविरुद्ध लिहिलं जातं. अशावेळी दोष संपादकांचा नसतो. ते ज्या व्यवस्थेमध्ये काम करत आहेत तिचा असतो. असो.

उजव्या बाजूच्या आक्रमक प्रचारकांच्या चॅनेल आणि ट्विटर हँडल्सना स्वतः पंतप्रधान ‘फॉलो' करून प्रतिष्ठा देताना दिसतात. या परिस्थितीमध्ये विरोधी विचारसरणीचे पत्रकार तरी कुठवर संयम बाळगणार? वैचारिक ठोकशाहीला वैचारिक ठोकशाहीनेच उत्तर द्यायला पाहिजे का, हा मोठा प्रश्न आज मराठी पत्रकारितेला सोडवायचा आहे. वैचारिक प्रामाणिकपणा निघून जाणार असेल तर त्याला उदारमतवाद म्हणता येईल का?

गेल्या पंधरा वर्षांत नागरी पत्रकारितेने अजून एक विलक्षण रूप घेतलं, ते म्हणजे ‘स्टँडअप कॉमेडी'! वर्तमानपत्रात जे काम कार्टून करत होती ते काम यूट्यूब, इन्स्टाग्राम आणि ट्विटरवर स्टँडअप कॉमेडियन्स करू लागले. कुणाल कामरा आणि वरुण ग्रोव्हर हे दोघं यातले अग्रणी. कुणाल कामरा अनेक वादांमध्ये अडकला, परंतु त्याची लोकप्रियता वादातीत आहे. वर वर अत्यंत थिल्लर वाटणाऱ्या कामराने सध्या ‘नोप' (नॉट युवर ऑर्डिनरी पॉडकास्ट फॉर एन्टरटेन्मेन्ट) हे पॉडकास्ट सुरू केलं आहे. भारतात पसरवली जाणारी ‘नॅरेटिव्ह्ज' किती खरी, किती खोटी हे या कार्यक्रमात तपासलं जातं. इतिहास, डेटा मॅनिप्युलेशन, भारतीय लोकशाहीचं भवितव्य अशा अनेक विषयांवर कामरा मोठ्या मोठ्या तज्ज्ञांच्या मुलाखती घेतो. त्याच्या लोकप्रियतेमुळे त्याला खूप प्रेक्षक लाभतात. ही एक नवी पत्रकारिताच आहे. नागरी आणि राजकीय जाणिवांचे ‘स्टँडअप कॉमेडियन' मराठीमध्ये मात्र तयार झालेले नाहीत. ही उणीव उदास करणारी आहे.

भारतात गेल्या पंधरा वर्षांत आंबेडकरी विचारांची काही न्यूज चॅनेल्स सुरू झाली आहेत. शंभू सिंग यांचं ‘नॅशनल दस्तक' आणि नवीन कुमार यांचं ‘आर्टिकल १९'. आंबेडकरी वैचारिक आणि तात्त्विक भूमिकांमधून राजकीय आणि सामाजिक घटनांवर मतप्रदर्शन करणं असा यांचा फॉरमॅट आहे. मराठीमध्ये ‘बाईमाणूस' ही वेबसाइट आणि व्हिडिओ चॅनेल दलित, आदिवासी आणि भटक्या जमातींच्या प्रश्नांवर आवाज उठवण्याचं काम करतं. मुख्यत्वेकरून स्त्री-पत्रकारांनी चालवलेलं हे माध्यम आहे. असाच प्रकार ‘वैभव छाया टॉक्स' या चॅनेलचा. वैभव छाया या तरुणाला वक्तृत्व लाभलं आहे. वैभवच्या व्हिडिओची क्वालिटी बघण्यासारखी असते. त्याचा निर्भीडपणा दृष्ट लागण्यासारखा आहे आणि त्याची अर्ग्युमेंट्स सखोल असतात. प्रमाण आणि पुरावा दिल्याशिवाय तो बोलत नाही. वैभव छाया हा मराठी आंबेडकरी पत्रकारितेचं आजचं वैभव आहे.

गेल्या पंधरा वर्षांत अनेक पोर्टल्स सुरू झाली आहेत. स्क्रोल, द वायर, मिंट, द क्विंट आणि ऑप इंडिया अशी अनेक. यांचे यूट्यूब चॅनल्सही आहेत. मराठीमध्ये ‘अक्षरनामा' हे पोर्टल गेली दहा वर्षं निर्भीड पत्रकारिता करत आहे. त्याचबरोबर कर्तव्य साधना, इंडीजर्नल, मॅक्स महाराष्ट्र आणि युनिक फीचर्स ही पोर्टल्स इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर वैचारिक लेख छापत आहेत. त्याचप्रमाणे ‘आजचा सुधारक' हे मासिक आणि ‘परिवर्तनाचा वाटसरू' हे वैचारिक पाक्षिक आजकाल इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर आलं आहे.

राजद्रोहाचे खटले, विविध स्वरूपाचे एफ आय आर आणि ट्रोलिंग अशा अनेक गोष्टींना हे पुरून उरले आहेत. २०१४नंतर मीडियावर लगाम कसण्याचे अगदी अथक प्रयत्न सरकारने केले. ब्रिटिश आणि इंदिरा गांधी यांनी केले तसे. सेन्सॉरशिपद्वारे, नव्हे तर मीडियाच्या मालकांवर दबाब टाकून आणि त्यांची चॅनेल्स विकत घेऊन! वैचारिक क्षेत्राचं संपूर्ण दमन करण्याचा हा प्रयत्न होता; मात्र, एवढं सगळं करूनही सोशल मीडियाच्या अतिप्रचंड विस्तारामुळे हे करता आलं नाही. स्क्रोल आणि द वायर यांच्यासारखी पोर्टल्स सरकारशी सततचा संघर्ष करत असतात.

व्हॉट्सॲपवर रोज ३५ ते ४० अब्ज, तर फेसबुकवर १५ ते २० कोटी पोस्ट्स केल्या जातात. जगात दररोज दोन कोटी यू-ट्यूब व्हिडिओ अपलोड केले जातात. भारतात रोज दीड ते दोन कोटी पोस्ट्स ट्विटरवर केल्या जातात. या साऱ्यावर कसा लगाम कसायचा आणि कुणाकुणावर लक्ष ठेवायचं?

जगामधल्या हुकूमशाहांनी पहिल्यांदा सोशल मीडिया वापरून नॅरेटिव्ह बिल्डिंग सुरू केलं. त्याशिवाय, अफवा पसरवण्याची सोशल मीडियाची ताकद किती मोठी आहे हेही आता सगळ्यांच्या लक्षात आलं आहे. या दोन गोष्टी पाहिल्यावर जगातल्या अनेक राजकीय विचारवंतांनी लोकशाहीच्या भविष्याबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. परंतु, जितक्या वेगाने एखादं ‘नॅरेटिव्ह' तयार करून पसरवलं जाऊ लागलं तितक्याच वेगाने ‘काउंटर नॅरेटिव्ह'सुद्धा तयार होऊ लागली आणि पसरू लागली. हंगेरीमधील हुकूमशहा व्हिक्टोर ओर्बान यांचा नुकताच झालेला पराभव बघता ‘काउंटर नॅरेटिव्ह'ची ताकदही लक्षात येते आहे. सोशल मीडिया पत्रकारिता आता लोकशाहीची सगळ्यात मोठी रक्षक ठरली आहे.

एआयमुळे ‘डीपफेक' ही एक संकल्पना तयार झाली आहे. अगदी खरे वाटावेत असे फेक व्हिडिओ. एखाद्या व्यक्तीचे म्हणा, प्राण्याचे म्हणा किंवा घटनेचे म्हणा अगदी हुबेहुब व्हिडिओ एआय तंत्रज्ञान वापरून तयार करता येतात. असे व्हिडिओ खरे आहेत की खोटे आहेत हे सांगणं अवघड बनून बसतं. अशा व्हिडिओंना डीपफेक व्हिडिओ म्हणतात. हे व्हिडिओ अफवा पसरवण्यासाठी किंवा ‘नॅरेटिव्ह बिल्डिंग'साठी वापरले जातात. आपले वार्ताहर किंवा संपादक या प्रकाराला बळी पडू नयेत म्हणून असे डीपफेक्स ओळखणाऱ्या एआय यंत्रणा अनेक वृत्तपत्रांनी बनवून घेतल्या आहेत. एआयने लिहिलेले लेख छापायचे नाहीत, अशी पॉलिसी कित्येक वृत्तपत्रांनी स्वीकारलेली आहे. परंतु, इतर लोक असे लेख व्हायरल करू शकतात. त्यामुळे एआयने पसरवलेले भ्रम ही नव्या पत्रकारितेची डोकेदुखी बनून गेली आहे.

शेवटी एक गोष्ट खरी आहे, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार असो, ब्रिटिश सरकार असो, काँग्रेस सरकार असो वा सध्याचं मोदी सरकार असो, पत्रकारितेच्या दमनाचे प्रयोग सतत होत असतात. कंपनी सरकारला जेम्स हिकी नको वाटला, ब्रिटिश सरकारला टिळक आणि गांधी नको वाटले, इंदिरा सरकारला इंडियन एक्सप्रेस नको वाटला आणि मोदी सरकारला सिद्धार्थ वरदराजन, विनोद दुआ, करण थापर, निखिल वागळे आणि रवीश कुमारसारखे पत्रकार नको वाटत आहेत.

मानवाची वैचारिक द्वंद्वं मुख्यत्वेकरून पत्रकारितेच्या माध्यमातून खेळली जातात. राजकारणही विचारांचंच द्वंद्व असतं. त्यामुळे सत्ताधारी कुठलाही असो, त्याला हुकूमशाहीची थोडी जरी बाधा झाली तरी त्याला आपल्या सत्तेची तलवार आपल्या विरोधी विचारधारेवर वापरण्याचा मोह होतोच होतो. कारण विरोधी विचारधारेच्या मुक्त प्रवाहामध्येच त्याच्या हातामधून त्याची सत्ता हिसकावून घेण्याची बीजं लपलेली असतात.

महाराष्ट्र पत्रकारितेच्या वैचारिक सामर्थ्याची गेली १९४ वर्षं सगळ्याच सत्ताधाऱ्यांना भीती वाटत आली आहे. सोशल मीडियाने आणलेल्या वैचारिक लोकशाहीमुळे वैचारिक स्वातंत्र्याची पताका महाराष्ट्र देशी येत्या काळातही अशीच फडकत राहील, ही आजच्या भयाण वास्तवाला असलेली आशेची चंदेरी किनार आहे.

(अनुभव, मे २०२६च्या अंकातून साभार. अनुभवचे वर्गणीदार होण्यासाठी ९०११०७४३६० या नंबरवर संपर्क करावा.)