तिकडे दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीची धामधूम चालू असताना उत्तर प्रदेशातील विधानसभेसाठीची एक पोटनिवडणूकही मोठी महत्त्वाची बनली आहे.

ही निवडणूक आहे फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघातील मिल्कीपूर विधानसभेची. ही पोटनिवडणूक भाजप आणि समाजवादी पक्ष या दोन्ही तुल्यबळ पक्षांसाठी भलतीच प्रतिष्ठेची आहे.

२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत फैजाबाद लोकसभा मतदारसंघात भाजपचा पराभव करून समाजवादी पक्षाचे अवधेश प्रसाद जिंकले होते. ज्या लोकसभा मतदारसंघात अयोध्येतलं राममंदिर उभं राहिलं आणि ज्याचा डंका देशभर नव्हे तर जगभर वाजला, तिथे भाजपचा पराभव झाला होता. ही गोष्ट भाजपच्या जिव्हारी लागणं स्वाभाविकच होतं.

त्या निवडणुकीत विजयी झालेले अवधेश प्रसाद मिल्कीपूर विधानसभा मतदारसंघातले आमदार होते. खासदार बनल्यामुळे त्यांना मिल्कीपूरची आमदारकी सोडावी लागली आणि त्यामुळे तिथे पोटनिवडणूक लागली. या निवडणुकीचं मतदान ५ फेब्रुवारीला असून निकाल ८ तारखेला लागणार आहे.

या निवडणुकीत समाजवादी पक्षाने खासदार अवधेश प्रसाद यांचा मुलगा अजित प्रसादला तिकिट दिलं आहे, तर चंद्रभान पासवान हे भाजपचे उमेदवार आहेत. २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत अवधेश प्रसाद यांच्यासमोर भाजपचे गोरखनाथ उभे होते. त्यांचा पराभव झाल्याने यंदा भाजपने चंद्रभान यांना तिकिट दिलं आहे. चंद्रभान हे शेजारच्या अयोध्या मतदारसंघातील परसोलीत राहतात. सुरतच्या साड्या आणून विकण्याचा त्यांच्या कुटुंबाचा व्यवसाय आहे. ते स्वत: वकील आहेत. ते स्थानिक नसल्याने समाजवादी पक्षाने तो प्रचाराचा मुद्दा बनवला आहे. तर अजित प्रसाद यांच्यावर भाजपकडून घराणेशाहीचा आरोप केला जात आहे.

फैजाबाद आणि विशेषत: मिल्कीपूर हा समाजवादी पक्षाचा पारंपरिक किल्ला आहे. १९९१ आणि २०१७ असे दोन अपवाद वगळता इथून समाजवादी पक्षच विजयी होत आला आहे. शिवाय सध्या खासदार त्यांचाच असल्याने मिल्कीपूरमध्ये विजय मिळवणं ही समाजवादी पक्षासाठी अत्यावश्यक गोष्ट आहे.

याउलट अयोध्येत मंदिर बांधूनही लोकसभा (व विधानसभा) निवडणुकीत भाजपचा पराभव होणं ही भाजपसाठी नामुष्कीची गोष्ट आहे. त्या पराभवाचं उट्टं काढणं ही भाजपची गरज आहे. ही निवडणूक जाहीर झाली तेव्हा ‘लोकसभा निवडणुकीत रामभक्तांचा जो अपमान झाला त्याचा बदला घ्या' असा प्रचार भाजपकडून केला गेला होता. पण आता ती लाईन बदलून ‘लोकसभेतील चूक दुरुस्त करा' असा प्रचार केला जात आहे. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ गेल्या सहा महिन्यांत सात वेळा या भागात येऊन गेले आहेत. शिवाय रुदौली या शेजारच्या मतदारसंघातील आमदार, कॅबिनेट मंत्री रामचंद्र यादव यांच्यावर विजयाची जबाबदारी सोपवलेली आहे. त्यांचा मिल्कीपूर भागात चांगला संपर्क असून ते दोन वेळचे आमदार आहेत. समाजवादी पक्षाच्या पारंपरिक यादव मतांचं ते विभाजन करू शकतात, असं सांगितलं जातं. अनेक सरपंच, पंचायत सदस्य आणि जिल्हा परिषद सदस्य त्यांच्या प्रभावाखाली आहेत, असं मानलं जातं. त्यांच्यामार्फत समाजवादी पक्षाचं पीडीए (पीछडा दलित अल्पसंख्य) हे गणित मोडलं जावं, असं भाजपचं नियोजन दिसतं.

मिल्कीपूर हा अनुसूचित जातींसाठी राखीव मतदारसंघ आहे. त्या मतदारसंघात सुमारे सव्वा लाख दलित मतदार आहेत. त्यापैकी ५५ हजार अजित प्रसाद यांच्या पासी जातीतले आहेत. त्याशिवा ३० हजार मुस्लिम, ५० हजार ओबीसी, ५५ हजार यादव, २५ हजार ठाकूर आणि ६० हजार ब्राह्मण मतदार असल्याचं स्थानिक माध्यमांत प्रसिद्ध झालेलं आहे. सामाजिक समीकरणं पाहता अनुसूचित व यादव समाजातल्या मतांची विभागणी होते का यावर निकालाचं चित्रं स्पष्ट होणार आहे.

या मतदारसंघात चंद्रभान पासवान आणि अजित प्रसाद यांच्याशिवाय चंद्रशेखर आझाद यांच्या आझाद समाज पक्षातर्फे सुरज चौधरी उभे आहेत. ते समाजवादी पक्षातून बंडखोरी करून इकडे आले आहेत. त्यांच्यामुळे भाजपविरोधी मतांचं विभाजन झालं तर त्याचा फायदा भाजपला होऊ शकतो. शिवाय यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसने इंडिया आघाडीचा धर्म पाळून उमेदवार दिलेला नाही. तर मायावती यांनीही उमेदवार उभा केलेला नाही. या दोन पक्षांचे मतदार कुणाकडे वळतात, यावरही बरंच काही अवलंबून आहे. याउपर मंदिर उभारणीवेळी स्थानिकांवर जी बळजबरी झाली, त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने जमीन घेतल्यास त्याला सहा पट किंमत देण्याचं आश्वासन देऊन समाजवादी पक्षाने शेतकऱ्यांना स्वत:च्या बाजूने वळवण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. त्यालाही किती प्रतिसाद मिळतो हे मतदानानंतरच कळेल.

थोडक्यात, अयोध्येतील राममंदिरामुळे भाजपसाठी ही निवडणूक कितीही प्रतिष्ठेची असली तरी ती धार्मिक आस्थेच्या पलीकडच्या मुद्यांवरच निर्णायक ठरणार असं दिसत आहे. त्यासाठीच आदित्यनाथ आणि त्यांच्या पक्षाचे नेते कल्याणकारी योजनांची ग्वाही देत मतदारसंघात फिरत आहेत.

भारतातलं राजकारण जितकं वाटतं तितकं साधं सोपं असत नाही, हेच खरं.