भारतात महिला नेत्यांची काही कमी नाही. पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, विरोधी पक्षनेता, लोकसभा अध्यक्ष, पक्षांची अध्यक्षपदं वगैरे अनेक पदं महिलांनी भूषवली आहेत. राष्ट्रपतिपदासारख्या सर्वोच्च पदावरही भारतात सध्या महिलाच आहेत.

भारतासारखीच परिस्थिती आपल्या शेजारच्या पाकिस्तान आणि बांग्लादेशमध्ये आहे. पाकिस्तानमध्ये बेनझीर भुत्तो आणि बांग्ला देशात शेख हसिना आणि खालिदा झिया अशा नेत्या त्या त्या देशातील सर्वोच्च पदांवर पोहचल्या आहेत. श्रीलंकेतही सिरिमाओ बंदरनायके आणि आणि पुढे त्यांची मुलगी चंद्रिका कुमारतुंगा यांच्यानंतर अलिकडेच हरिणी अमरसुरिया या देशाच्या पंतप्रधानपदी आरुढ झाल्या आहेत.

या चारही देशांत सर्वोच्च पदांवर महिला नेतृत्व स्थानापन्न झालेलं असलं, तरी एकूण राजकीय प्रक्रियेत महिलांचा सहभाग आणि मुख्यत: प्रभाव फारच क्षीण आहे. त्यातल्या त्यात भारतातील परिस्थितीच त्यामानाने उजवी आहे. भारतामध्ये आजघडीला सुमारे १५ टक्के खासदार स्त्रिया आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही ३३ टक्के आरक्षण लागू असल्याने स्थानिक पातळीवर महिला नेतृत्व तयार होत आहे. असं असलं तरी भारताच्या राजकारणावर महिलांचा प्रभाव आहे असं म्हणता येत नाही.

भारतात गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत जी सरकारं केंद्रात आणि राज्यात सत्तारूढ होताहेत, त्यांच्या विजयाला महिलांच्या मतदानाचा कल कारणीभूत आहे असं म्हटलं जात आहे. मात्र विविध सर्वेक्षणांवर आधारित अभ्यास या मताचं समर्थन करत नाहीत. स्त्रियांच्या मतांचा ओघ सत्ताधारी पक्षाकडे वळला म्हणून ते सत्तेवर येऊ शकले हा भ्रम आहे, असं या अभ्यासकांचं म्हणणं आहे.

मध्यप्रदेश आणि महाराष्ट्रात लाडकी बहीण योजना राबवल्यामुळे सगळे राजकीय अंदाज उद्ध्वस्त करत निकाल लागले असं म्हटलं जातं. तामिळनाडू, बंगाल वगैरे राज्यांतही स्त्रियांना डोळ्यांसमोर ठेवून आश्वासनं दिल्याने निकाल निश्चित झाले, असंही मानलं जातं. या उदाहरणांमुळे महिलांचा कल महत्त्वाचा ठरतो आणि त्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असं राजकीय पक्षांच्या नेत्यांच्या मनात ठसत चाललं आहे. थोडक्यात, आपले पक्ष स्त्रियांकडे एक मतदार वर्ग म्हणून पाहू लागले आहेत. मात्र त्यामुळे महिलांचं सक्षमीकरण होतं आणि त्यांचा राजकारणातील व निर्णयप्रक्रियेत सहभाग वाढतो, असं दिसत नाही.

या पार्श्वभूमीवर अलिकडच्या काळात श्रीलंकेत घडलेल्या घडामोडीकडे पाहता येईल. या देशात पूर्वी दोन पंतप्रधान होऊन गेलेल्या असल्या तरी त्या देशाच्या राजकारणाची सूत्रं पुरुष नेतृत्वाच्याच हाती राहिलेली आहेत. सिरिमाओ बंदरनायके श्रीलंकेच्या पहिल्या पंतप्रधान बनल्या खऱ्या; पण त्यांचे पती सालोमन भंडारनायके यांची जागा भरण्यासाठी. पुढे त्यांनी तीनवेळा पंतप्रधानपद भूषवलं. त्यांच्या नंतर त्यांची कन्या चंद्रिका आधी पंतप्रधान आणि नंतर दहा वर्षं राष्ट्राध्यक्षही बनली. पण त्यांच्या काळातही (आणि इतर वेळीही) निर्णयप्रक्रियेत स्त्रियांना जवळपास काही अधिकार नव्हते. आजही श्रीलंकेच्या संसदेत फक्त 7 टक्के स्त्रिया आहेत. मात्र दोन महिन्यांपूर्वी झालेल्या निवडणुकीत पंतप्रधानपदी निवडल्या गेलेल्या हरिणी अमरसुरिया यांच्या रूपाने श्रीलंकेतील ही परिस्थिती बदलेल असं मानलं जात आहे.

हरिणी यांच्या पक्षाचं नाव आहे जाथिका जना बालवेगया. इंग्रजीत नॅशनल पीपल्स पॉवर (एनपीपी). हा पक्ष पाच वर्षांपूर्वी श्रीलंकेतील प्रस्थापित राजकीय पक्षांच्या राजकारणाला कंटाळून त्याविरोधात उभा राहिला. भ्रष्टाचारी आणि अनैतिक राजकीय व्यवस्थेला पर्याय देण्याची या पक्षाची भूमिका होती. जनता विमुक्ती पेरामुना आणि त्यासोबतच्या वीसेक संघटनांच्या सहकार्यातून हे पर्यायी राजकारण उलगडेल, अशी त्यामागची कल्पना होती. या संघटनांमध्ये देशातील मोठ्या कामगार संघटना, महिला संघटना आणि विविध उपेक्षित घटक आणि अल्पसंख्याकांसाठी लढणाऱ्या संघटनांचा समावेश होता. त्यातील महिलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संस्था-संघटना विशेष कार्यरत होत्या.

या पक्षाने कांता सभा आणि कोट्टसा सभा या नावाने महिलांच्या समित्या तयार करून स्त्रियांचं स्थानिक पातळीवर संघटन उभं केलं. त्यातून तरुण स्त्रिया निवडून त्यांच्या हाती नेतृत्वाची सूत्रं दिली. या प्रक्रियेतून महिला राजकीय प्रक्रियेत आल्या आणि जिल्हा स्तरावरील सभा-संमेलनांमध्ये सहभागी होऊ लागल्या. आपले प्रश्न मांडू लागल्या. त्या प्रचारात उतरल्या, घरोघरी जाऊन माहिती पत्रकं वाटू लागल्या. उमेदवारांचा प्रचार करू लागल्या, त्यासाठी कोपरा सभांमध्ये भाषणं करू लागल्या. अशा रीतीने या महिलांचं रूपांतर जागरुक नागरिकांमध्ये झालं, असं तिथले राजकीय अभ्यासक सांगतात.

श्रीलंकेच्या राजकारणात बायकांचा पाठिंबा मिळण्यासाठी पूर्वीच्या सत्ताधारी पक्षांनीही प्रयत्न केले होते. मात्र स्त्रियांना डोळ्यांसमोर ठेवून अनुकूल योजना आखण्यापलिकडे ते गेले नव्हते. मात्र एनपीपीने यात आमूलाग्र बदल घडवला आणि महिलांना राजकारणाच्या मुख्य धारेत आणून त्यांच्यावर मोठ्या जबाबदाऱ्या टाकल्या. 1990च्या दशकात येथील श्रीलंका फ्रीडम पार्टीने मदर्स फ्रंट काढून महिलांना संघटित करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र त्याला तेवढंसं यश मिळालं नव्हतं. पण एनपीपीने स्थानिक पातळीवर स्त्रियांसाठी कार्यशाळा भरवणं, त्यात अर्थव्यवस्थेपासून लैंगिक हक्कांपर्यंत अनेक विषयांवर मार्गदर्शन करणं, राजकारणात महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर चर्चा करणं वगैरे अनेक उपक्रम राबवले. त्यातून महिलांमध्ये राजकीय जागृती तर झालीच, शिवाय शिक्षण, आरोग्य, परिवहन वगैरे बाबतीत उत्कृष्ट सेवा मिळण्याचा आपल्याला अधिकार आहे आणि तो अंमलात आणला पाहिजे, याची जाणीव त्यांच्यात भिनली.

या प्रक्रियेतून महिलांचा सहभाग वाढत चालल्यामुळे स्थानिक पातळीवरील महिला आरक्षण 25टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांवर वाढवण्याची घोषणा एनपीपीने केली आहे. त्यामार्फत श्रीलंकेच्या राजकारणात एक नवं पर्व सुरू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

महिलांची मतं मिळवण्यासाठी लाडकी बहीणसारख्या योजना राबवणं वेगळं आणि पंतप्रधानपदासह राजकारणाची सूत्रं महिलांच्या हाती सोपवणं वेगळं. हा फरक श्रीलंकेतील ताज्या घडामोडींतून समजून घेण्यासारखा आहे.