दिल्ली विधानसभा निवडणूक शेवटच्या टप्प्यात आहे. इथे ५ फेब्रुवारीला मतदान होईल आणि ८ तारखेला निकाल लागतील. २०१५ आणि २०२० अशा लागोपाठच्या विधानसभा निवडणुकांत आम आदमी पार्टीने तुफानी यश मिळवलं होतं. पण यंदाच्या निवडणुकीत परिस्थिती तशी राहिलेली नाही. गेल्या सलग सहा निवडणुकांत भाजप सतत हरत आलेला आहे. यंदा मात्र त्यांनी बराच जोर लावलेला असून ‌‘आप‌’ला सत्तेवरून खेचण्याची तयारी केली आहे. त्यासाठी नेहमीप्रमाणे नरेंद्र मोदींपासून पक्षाची सर्व यंत्रणा पूर्ण ताकदीनिशी निवडणुकीत उतरली आहे.

आम आदमी पार्टीला २०१५ च्या विधानसभा निवडणुकीत ५४ टक्के मतं मिळाली होती आणि त्यांनी ७० पैकी ६७ जागा मिळवल्या होत्या. २०२०च्या निवडणुकीत कमी अधिक फरकाने त्यांची मतं तेवढीच राहिली आणि जागाही ६२ आल्या. भाजपला २०१५ आणि २०२० मध्ये अनुक्रमे ३२ आणि ३८ टक्के मतं मिळाली. जागा जेमतेम ३ वरून ८ वर गेल्या.

२०१४, २०१९ आणि २०२४ या तीन लोकसभा निवडणुकांत मात्र दिल्लीतल्या मतदारांनी भाजपला जोरदार मतं आणि जागा मिळवून दिल्या. २०१९ आणि २०२४ या मागच्या दोन्ही निवडणुकांत पक्षाने दिल्लीतील सातही जागा जिंकल्या आणि मतांची टक्केवारी ५४ ते ५७ टक्के एवढी राखली. त्यातुलनेत ‌‘आप‌’ला फक्त १९ ते २४ टक्के एवढीच मतं मिळवता आली.

ही आकडेवारी पाहिली तर दिल्लीतील मतदारांनी लोकसभेत भाजपला आणि विधानसभेत ‌‘आप‌’ला बहुमताने मतं दिलेली दिसतात. यंदा मात्र विधानसभा निवडणुकीत ‌‘आप‌’ला आधीसारखं दणदणीत बहुमत मिळणार नाही, असं म्हटलं जात आहे.

असं म्हटलं जातं यामागे काही कारणं आहेत.

पहिलं कारण म्हणजे, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल या प्रमुख नेत्यांच्या आर्थिक घोटाळ्यांबाबत झालेल्या चौकशा आणि तुरुंगवाऱ्या. इतरही काही नेत्यांबद्दल आरोप झालेले असल्याने भ्रष्टाचारविरोधातून उभा राहिलेला पक्ष आज संशयाच्या घेऱ्यात उभा आहे. त्यामुळेच आपण कोणताही भ्रष्टाचार किंवा घोटाळा केलेला नाही आणि हे सर्व भाजपने रचलेलं राजकीय कुभांड आहे, असं आज ‌‘आप‌’च्या नेत्यांना ओरडून ओरडून सांगावं लागत आहे. कोणाही नेत्याबद्दल काहीही सिद्ध झालेलं नसलं, तरी भाजपने ‌‘आप‌’चं भ्रष्टाचार विरोधाचं शस्त्रच काढून घेतलं आहे, हे खरं.

दुसरी गोष्ट म्हणजे, २०२०-२५ या टर्ममध्ये ‌‘आप‌’ सरकार अकार्यक्षम आणि निष्प्रभ बनलेलं आहे, असा प्रचार भाजप करत आहे. त्याला प्रत्युत्तर म्हणून 'केंद्र सरकार आणि दिल्लीचे लेफ्टनंट जनरल यांनी आपले सर्व मार्ग रोखून धरले, त्यामुळे ही परिस्थिती ओढवली आहे', असा खुलासा मुख्यमंत्री आतिशी आणि इतर नेत्यांना करावा लागतो आहे. त्यामुळेच पहिल्या टर्ममध्ये झालेलं मोहल्ला क्लिनिक उभारण्याचं, शाळांना पुनरुज्जिवित करण्याचं, सुसज्ज हॉस्पिटल्स बांधण्याचं, स्वस्तात फ्लायओव्हर्स बांधण्याचं वगैरे कामच यंदाही ‌‘आप‌’चे नेते मतदारांना सांगत आहेत.

तिसरी गोष्ट म्हणजे, तीन वर्षांपूवी शेजारच्या पंजाबमध्ये संधी मिळाल्यानंतर आपण दिल्लीप्रमाणेच किती काम केलं आहे, असा प्रचार ‌‘आप‌’तर्फे केला जात आहे. मात्र त्यातीलही हवा काढण्याचा प्रयत्न भाजप आणि काँग्रेसकडून होत आहे. पंजाबमधील २२ पिकांची खरेदी एमएसपीप्रमाणे केली जाईल हे आश्वासन प्रत्यक्षात आलेलं नाही, असं सांगितलं जात आहे. १८ वर्षावरील प्रत्येक महिलेला प्रतिमहिना १००० रुपये दिले जातील, असं आश्वासन ‌‘आप‌’ने दिलं होतं. त्याचीही पूर्ती झालेली नसल्याचं प्रचारात सांगितलं जात आहे. पंजाबमधून अंमली पदार्थांना हद्दपार करण्यातही अपयश आल्याचं सांगितलं जात आहे. विरोधकांच्या या प्रचाराला उत्तर देताना यंदा ‌‘आप‌’च्या नाकीनऊ आले आहेत.

पंजाबमध्ये प्रत्येक कुटुंबाला प्रतिमहिना ३०० युनिट वीज मोफत दिली गेली, मोहल्ला क्लिनिकमार्फत आरोग्य सेवा पुरवली गेली, ५० हजार नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्या गेल्या आणि सडक सुरक्षा फोर्स उभारून रस्त्यावरील अपघातात मृत्यू पावणाऱ्यांची संख्या कमी करण्यात आली, असे मुद्दे ‌‘आप‌’तर्फे मांडले जात आहेत. मात्र त्याचा आधीएवढा परिणाम मतदारांवर पडताना दिसत नाही. याउलट जुनी पेन्शन स्कीम आणण्यात अपयशी ठरत असल्याचा आरोप करत सरकारी पेन्शनर्स ‌‘आप‌’ पुन्हा सत्तेवर येणार नाही, यासाठी प्रचारात उतरले आहेत.

चौथी गोष्ट म्हणजे, आम आदमी पक्ष हा इतर सर्व पक्षांपेक्षा वेगळा पक्ष आहे, अशी जी प्रतिमा या पक्षाने उभी केली होती, ती सर्वस्वी धुळीस मिळाली आहे. इतर पक्षांप्रमाणेच या पक्षातही बरे-वाईट लोक आहेत, हेही इतरांप्रमाणेच खरी-खोटी आश्वासनं देतात आणि इतरांप्रमाणेच योजनांच्या अंमलबजावणीतही ढीले-ढाले आहेत, असं मतदारांच्या लक्षात येऊ लागलं आहे. दिल्लीत सीएए आणि एनआरसी विरुद्ध शाहीनबागेत आंदोलन झालं तेव्हा आणि त्यानंतर दंगल माजली तेव्हा ‌‘आप‌’चे नेते मदतीला आले नाहीत, हा कॉंग्रेसतर्फे केला जाणारा प्रचारही काहींच्या गळी उतरत आहे. थोडक्यात, ‘इतरांपेक्षा वेगळा‌’ ही ‌‘आप‌’ची ओळख यंदा पुसली जात असून या पक्षाबद्दल असलेला सॉफ्ट कॉर्नर बराचसा कमी झालेला दिसतोय.

यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसने ‌‘आप‌’ सोबतची लोकसभेतील युती मोडली असून ते स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत आहेत. त्यांना गेल्या विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीत केवळ ४ टक्के मतं मिळाली आहेत. यंदाच्या निवडणुकीत त्यांची मतं थोडी वाढतीलही, पण त्याचा तोटा ‌‘आप‌’लाच होण्याची शक्यता आहे. भाजपला एरवी पंजाबी स्थलांतरितांची मतं मिळत असतात. पण आता ‌‘आप‌’चं पंजाबात सरकार असल्याने ती ‌‘आप‌’कडे वळली, तर काँग्रेसमुळे होणारं नुकसान ‌‘आप‌’ कदाचित भरून काढू शकेल.

दिल्लीच्या निवडणुकीत झोपडपट्ट्यात राहणारे गरीब हे जसे निर्णायक असतात, तसेच नोकरदार मध्यमवर्गीयही असतात. अण्णा आंदोलनानंतर मध्यमवर्गीयांनी गरीबांच्या बरोबरीने ‌‘आप‌’ला मतदान केलं होतं. निवडणुकीच्या तोंडावर सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात मध्यमवर्गीयांना भरपूर सवलती दिल्या गेल्यामुळे हा वर्ग भाजपकडे वळेल आणि त्यांचा पूर्वीचा 'आप' ला असलेला पाठींबा आता घसरेल असं मानलं जात आहे. शिवाय राहुल गांधींच्या नव्या प्रतिमेमुळे गरीबांची मतं काही प्रमाणात काँग्रेसकडे सरकली, तर त्याचा फटका ‌‘आप‌’लाच बसणार आहे.

एकूणात, ‘आप‌’च्या दृष्टीने या निवडणुकीने अस्तित्वाच्या लढाईचं रूप घेतलं आहे. या सर्व घडामोडी पाहता केंद्रात भाजप आणि विधानसभेत ‌‘आप‌’ हे समीकरण जसंच्या तसं टिकेल का, हे कळण्यासाठी ८ तारखेची वाट पाहणं आवश्यक आहे.