२०१४पासून महाराष्ट्र सरकारतर्फे शेतकऱ्यांसाठी ‘थेट लाभ हस्तांतरण' (महा-डीबीटी) योजना राबवण्यात येत आहे. त्याअंतर्गत शेतीसंदर्भातील विविध योजनांचं अनुदान लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा केलं जातं. योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये पारदर्शकता आणणं, लाभार्थींना वेळेवर आणि अचूकपणे लाभ मिळणं, योजनांमधील गैरवापर आणि भ्रष्टाचार कमी करणं, योजनांचा लाभ योग्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवणं हे यामागचे उद्देश. या योजनेची रचना आणि नियमावली पाहिली तर ती खूपच आकर्षक आणि सुलभ वाटते; पण गावांमध्ये प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांशी चर्चा केली तर मात्र योजनेतील अनेक त्रुटी, अडथळे दिसून येतात. या योजनेच्या अंमलबजावणीचं अद्याप एकदाही सोशल ऑडिट केलं नसल्याने या त्रुटींसहच ती राबवली जात आहे.

या योजनेच्या अंतर्गत ट्रॅक्टर, स्वयंचलित भातलावणी/ पीक कापणी यंत्रं किंवा जमीनविकास व मशागत करणारी यंत्रं (नांगर, लेव्हलर, रोटायंत्र) विकत घेण्यासाठी अनुदान दिलं जातं; पण अनुदान मिळवण्यासाठी ऑनलाइन अर्ज करताना सेतू केंद्रात मनमानी पैसे घेणं, अनुदानासाठी निवड झाल्यानंतर यंत्रखरेदी आणि अत्यावश्यक कागदपत्रं जमा करण्यास मिळणारा अत्यल्प वेळ, मोका तपासणीस प्रशासनाकडून (कृषी सहायक व सुपरवायझर) होणारी अडवणूक, यंत्रं- अवजारं व इतर घटकांसाठी पहिल्यांदा स्वखर्चाने किंवा कर्ज काढून खरेदी करावी लागणं, अनुदान मिळण्यास होणारा अमर्यादित विलंब, अत्यावश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यात उणीव राहिली किंवा विलंब झाला असता अनुदान नाकारणं, असे प्रत्येक पातळीवर अडथळे येतात.

शेतकऱ्यांचे अनुभव काय सांगतात?

अहिल्यानगर जिल्ह्यातल्या पाथर्डी तालुक्यातल्या भालगावचे शेतकरी संदीप ढाकणे उच्चशिक्षित शेतकरी असून त्यांच्या एकत्रित कुटुंबाची ३० एकर शेती आहे. मात्र, अलीकडे मजूरटंचाईवर मात करण्यासाठी त्यांनी शेतीत यांत्रिकीकरण आणण्यावर भर दिलाय. त्यासाठी महा-डीबीटी योजनेअंतर्गत रोटायंत्र घेण्यासाठी त्यांनी गेल्या वर्षी अर्ज केला होता. अर्ज केल्यानंतर तब्बल सहा महिन्यांनी सोडत झाली. सोडतीत रोटायंत्राच्या लाभासाठी त्यांची निवड झाली. त्यांनी आपला अनुभव सांगितला- “महा-डीबीटीच्या योजनेत रोटायंत्र खरेदी करण्यास मान्यता मिळाल्याची कल्पना कृषी सहायकांना दिली. त्यानंतर नियमानुसार शक्तिमान कंपनीचं पाच फुटी रोटायंत्र खरेदी केलं. सर्व कागदपत्रांसह योजनेच्या संकेतस्थळावर अर्ज अपलोड केला. हे रोटायंत्र प्रत्यक्षात ९२ हजार रुपयांना होतं; पण योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्याने एमआरपी १,०२,५२२ रुपये आणि त्यावर १२ टक्के जीएसटीसह एकूण १,१७,९६१ रुपये द्यावे लागले. ही रक्कम एकदाच लाभार्थीच्या बँक खात्यातून दुकानदाराच्या बँक खात्यात पाठवणं आवश्यक होतं. ते माहिती नसल्याने मी दुकानदाराला टप्प्याटप्प्याने पैसे दिले होते. त्यामुळे अडचण निर्माण झाली. मग पुन्हा दुकानदाराच्या बँक खात्यात पूर्ण रक्कम पाठवली आणि जीएसटीसह बिल घेतलं, तेव्हा कुठे अर्ज दाखल करून घेतला गेला.”

महा-डीबीटीचा लाभ हवा असेल तर खरेदी करताना रोख पैसे चालत नाहीत. सर्व पैसे लाभार्थींच्या बँक खात्यातून दुकानदाराच्या बँक खात्यात पाठवावे लागतात, त्या संदर्भातील पुरावे अर्जासोबत जोडावे लागतात, तरच अर्ज स्वीकारला जातो, नाही तर अर्ज योजनेतून बाद होतो. ढाकणे यांना योजनेतील बारकावे माहीत नसल्यामुळे कृषी सहायक आणि दुकानदार यांच्याकडे तीन-चार चकरा माराव्या लागल्या. त्यात त्यांचा वेळ तर गेलाच, पण पैसाही खर्च झाला.

दुसरं, महा-डीबीटीमध्ये अर्ज करण्यापूर्वीच खरेदी केलेल्या घटकांची कृषी सहायक आणि सुपरवायझर यांच्याकडून तपासणी करून घ्यावी लागते. याला ‘मोका' तपासणी म्हणतात. ही तपासणी करण्यासाठी कृषी सहायक तत्काळ तयार होत नाहीत. त्यांच्या वेळेनुसार किंवा अर्जाच्या शेवटच्या दिवशी तपासणी करतात. ढाकणे सांगतात, “रोटायंत्र खरेदी, तपासणी करणं आणि त्यांचा तपासणी अहवाल मिळवणं असं एक-एक करत उशीर झाला. त्यामुळे महा डीबीटीमध्ये अर्ज करण्यासाठी सात दिवसांची मुदत संपून गेली. दुसऱ्या टप्प्यात अर्ज करताना पुन्हा बिलामध्ये एकही रुपया राहिला नाही ही खात्री करणं, रोटायंत्रावर नाव टाकणं, बोर्ड लावणं, त्याचे फोटो काढून घेणं, अशी सगळी प्रक्रिया करावी लागली. यात कृषी सहायक आणि सुपरवायझर यांच्याकडून दिरंगाई झाली. त्यामुळे पुन्हा अर्ज अपलोड करण्यास उशीर झाला. परिणामी, योजनेच्या लाभासाठी नाव येऊनही लाभापासून वंचित राहावं लागलं.”

योजनेतल्या खाचाखोचा माहीत नसणं, कृषी सहायकांचं मार्गदर्शन न मिळणं, कागदपत्रांमध्ये त्रुटी राहणं आणि ऑनलाइन अर्ज भरताना येणाऱ्या अडचणी असे अनेक अडथळे महा-डीबीटीचं अनुदान मिळवताना येतात, हे ढाकणे यांच्या उदाहरणावरून लक्षात येतं. उच्चशिक्षित शेतकऱ्यांची ही कथा, तर इतरांची परिस्थिती काय असेल!

योजनेतील समस्या आणि त्रुटी

बीड जिल्ह्यातल्या नेकनूर गावचे शेतकरी संदीपान शिंदे निरीक्षण नोंदवतात, “शेतकऱ्यांना महा-डीबीटी योजनेविषयी खूप कमी माहिती आहे. त्यामुळे योजनेत अर्ज करणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. दुसरं, ऑनलाइन अर्ज करताना मोबाइल नंबर द्यायचा असतो. त्या नंबरवर इंग्लिशमध्ये एसएमएस येतो; पण अनेकांना इंग्रजी वाचता येत नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष होतं आणि अर्ज करण्याची वेळ निघून जाते.”

महा-डीबीटीच्या संदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये जागृती करणारे सामाजिक कार्यकर्ते संजय शिंदे सांगतात, “योजनेच्या लाभासाठी निवड झाली असं कळलं तरी विकत घ्यायच्या वस्तूंचं कोटेशन मिळवणं, बिल अपलोड करणं, कृषी सहायकांकडून मोका पाहणी करणं, कागदपत्रं अपलोड करणं यासाठी केवळ सात दिवसांचा कालावधी दिला जातो. एवढ्या कमी काळात अर्ज अपलोड करणं बहुतेक शेतकऱ्यांना शक्य होत नाही. पुन्हा दुसऱ्यांदा अर्ज करावा लागतो. पैशापायी पैसा खर्च होतो आणि लाभ तर मिळतच नाही. दुसरं, बाजारात उपलब्ध नसलेली अनेक यंत्रं महा-डीबीटीच्या योजनेमधूनच मिळतात. उदा. सौर पॅनेलचा पंप. पण या सगळ्या गलथान कारभारामुळे पंप खरेदी करणं शक्य होत नाही. तिसरं, अनेक उपकरणं, अवजारांसाठी दोन-तीनच लाभार्थी निवडले जातात. मग अर्ज केलेल्या बाकीच्यांनी काय करायचं?”

अहिल्यानगर, बीड, धाराशिव आणि जालना या जिल्ह्यांमधील विविध गावांमधील अनेक शेतकऱ्यांशी चर्चा केली. त्यात बहुतेक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ वेळेवर मिळत नसल्याची तक्रार कानावर आली. निवड होते, पण हंगाम संपल्यावर. अर्ज मागवले जातात, पण लॉटरीची सोडतच उशिरा काढली जाते. उदा. खरीप हंगामात पिकांवर रोगराई पडल्यावर फवारणी पंपाची गरज लागते. मात्र, योजनेतील फवारणी पंपाची सोडतच पिकांची काढणी झाल्यानंतर होते. पैशांची गुंतवणूक नको म्हणून शेतकरी खरेदी करणं टाळतात. अनेकदा शेतकरी कर्ज काढून खरेदी करतात; पण अनुदान वेळेत न मिळाल्याने त्यांच्या डोक्यावरचं व्याज वाढतं रहातं.

धाराशिव जिल्ह्यातल्या पारा गावचे सोपान बिक्कड सांगतात, “महा-डीबीटी योजनेतील ठिबक सिंचन, पाइप लाइन व इतर अनेक घटकांची सोडत (लॉटरी) दोन-दोन वर्षं झालेलीच नाही. एखाद्या घटकासाठी निधीची तरतूद नसेल तर त्याचा योजनेत समावेश कशासाठी?”

संजय शिंदे म्हणतात, “योजनेच्या निधी वाटपामध्ये जिल्हानिहाय असमतोलही आहे. ज्या जिल्ह्यांना मंत्री आहे त्या जिल्ह्यांना सढळ हाताने निधीची तरतूद केली जाते. साहजिकच त्या जिल्ह्यांमधून जास्त शेतकरी निवडले जातात. उदा. महा-डीबीटीद्वारे एका घटकासाठी पूर्ण राज्यात १००० शेतकऱ्यांची निवड होईल अशी तरतूद केली असेल तर एकाच जिल्ह्यातून ४०० शेतकरी निवडले जातात, तर दुसऱ्या जिल्ह्यातून फक्त ५० शेतकरी निवडले जातात. प्रत्येक जिल्ह्याला समान निधीची तरतूद असणं आणि समान तत्त्वावर शेतकऱ्यांची निवड होणं गरजेचं आहे; पण तसं होताना दिसून येतं नाही.”

सेतू केंद्राची मनमानी

अहिल्यानगर जिल्ह्यातल्या पाथर्डी तालुक्यातील भालगाव, मुगुसवाडे, ढाकणवाडी, येळी, सोनोशी, कोणोशी आणि अशा इतर अनेक गावांमध्ये महा-डीबीटी योजनेचा अर्ज दाखल करून घेताना सेतू केंद्रावर पैसे उकळले जातात, अशा तक्रारी कानावर आल्या. शेतकऱ्यांचं ऑनलाइन खातं उघडणं आणि अर्ज भरणं यासाठी ४०० ते ७०० रुपये घेतले जातात, असं तिथले लोक सांगतात. महा-डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याची प्रक्रिया सोपी आहे, परंतु ती माहिती सेतू केंद्रातील अधिकाऱ्यांकडून दिली जात नाही. सेतू केंद्र संचालक वाढीव पैसे मागतात, अर्ज दुसरीकडून भरून घ्या म्हणून सांगतात. एकूणच, अर्ज करण्यासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक होते, असं त्यांचं म्हणणं आहे.

लाभार्थींची चाळणी

महा-डीबीटी योजनेतील लाभार्थींची निवड लॉटरी पद्धतीने केली जाते. उदा. एखाद्या जिल्ह्यातून केवळ १०० शेतकऱ्यांना लाभ देण्यापुरती मर्यादित आर्थिक तरतूद असेल आणि तिथे ५०० अर्ज आले तर लॉटरी काढून केवळ १०० शेतकऱ्यांची निवड केली जाते. बाकीच्यांनी काय करायचं हा प्रश्न उरतोच. शिवाय ज्या वर्षी घटकांची खरेदी केली आहे त्याच वर्षी अर्ज करता येतो. दुसऱ्या वर्षी अर्ज करण्यासाठी नव्याने खरेदी करावी लागते. अनेक शेतकऱ्यांनी खासगी सावकार, मायक्रो फायनान्स, उधारी, हातउसने पैसे घेऊन यंत्र, अवजारं खरेदी केलेली असते. असे शेतकरी कर्जबाजारी होतात.

या संदर्भात पाथर्डी तालुक्यातील मुगुसवाडे गावातील शेतकरी रमेश खेडकर सांगतात, “पाणीटंचाई असल्याने मी दोन वर्षांपासून ठिबक सिंचनासाठी अर्ज करतो आहे; मात्र दोन वर्षं झाली सोडत झाली नाही. त्यात चालू वर्षी शेतीतून उत्पादनदेखील परतावा देणारं आलं नाही. नुसती पैशांची गुंतवणूक झाली. नव्याने ठिबक सेट घेण्यासाठी पैसा नाही. पूर्वीची बिलं जोडता येणार नाहीत.”

कृषी सहायकाची जबाबदारी काय?

योजनेसाठी निवड झालेल्या शेतकऱ्यांची यादी कृषी सहायकांकडे असते. एकापुढे एक योजनेची सोडत होत राहते. सोडतीनंतर घटकांच्या खरेदीला आणि कागदपत्रं अपलोड करायला जेमतेम ६ ते ७ दिवसांचा कालावधी दिला जातो. दुसरं, सेवा केंद्रातून योजनेसाठी अर्ज करून कागदपत्रं अपलोड केल्यानंतर अर्ज पूर्ण झाला आहे का, अर्जामध्ये काही त्रुटी आहेत का, हेदेखील कृषी सहायकांना माहीत असतं; मात्र कृषी सहायक शेतकऱ्यांना अर्ज पूर्ण आहे की नाही हे कळवत नाहीत. कृषी सहायकांना जर एखाद्या शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ द्यायचा नसेल तर तपासणीमध्ये टाळाटाळ करून वेळकाढूपणा केला जातो, जेणेकरून त्या शेतकऱ्याचा अर्ज वेळेत जमा होऊ शकणार नाही. अनेक शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाइल नाहीत. समजा, ते असले तरी एकूणच आपला अर्ज योजनेच्या लाभासाठी पात्र आहे का नाही हेच कित्येकांना समजत नाही.

‘योजनेचा लाभ कोणाला मिळतो?' असा प्रश्न विचारला असता गावकरी सांगतात, की कृषी सहायकांशी ज्या शेतकऱ्यांचे चांगले संबंध आहेत अशांनाच लाभ मिळतो. प्रत्येक गावात कृषी सहायकांनी दोन-चार शेतकरी सांभाळून ठेवलेले असतात. त्यांच्यात साटंलोटं असतं.

महा-डीबीटी आणि ‘चहापाणी'

महा-डीबीटीमध्ये चहापाणी (भ्रष्टाचार) कुठे कुठे होतं याची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. अनेक ठिकाणच्या गावकऱ्यांनी सांगितलं, की शेतीसाठी आवश्यक यंत्र-अवजारं विकणारे दुकानदार आणि मोका तपासणी करणारे कृषी सहायक अशा दोन ठिकाणी चहापाणी करण्यास वाव असतो. शेतकरी भाऊराव खेडकर सांगतात, की ‘मोका तपासणी पैसे दिले तरच केली जाते नाही तर वेळकाढूपणा केला जातो. कृषी सहायक आणि सुपरवायझर यांची तपासणी टक्केवारी ठरलेली असते. उदा. ५० टक्के अनुदान असेल तर ५ हजार रुपये घेतले जातात.”

अनुदानाची रक्कम वाढेल तशी टक्केवारी वाढत जाते. अनेक शेतकऱ्यांच्या मतानुसार अनुदान रक्कमेच्या १० टक्के रक्कम मोका तपासणीसाठी घेतली जाते. संदीप ढाकणे यांना रोटायंत्रासाठी ४२ हजार रुपयांचं अनुदान मिळणार होतं, त्यांच्याकडून ६ हजार रुपये घेतले, असं त्यांनी सांगितलं. हे पैसे कशाकशासाठी घेतले? ढाकणे सांगतात, “रोटायंत्र तपासणीसाठी गावात येणं, जीएसटी बिल तपासणी, तपासणीच्या दिवसांचं चहापाणी-जेवण, गाडीचा पेट्रोलखर्च आणि तपासणी प्रकिया फी यासाठी म्हणून घेतले. वाढीव जीएसटीचे आणि कृषी सहायकांना दिलेले पैसे असे एकूण ३१ हजार रुपये जास्तीचे गेले. ४२ हजार रुपयांच्या अनुदानासाठी ३१ हजार खर्च करावे लागले. त्यामुळे पुढे महा-डीबीटी योजनेसाठी अर्ज करायचा नाही असं मी ठरवून टाकलं.”

इतर शेतकरी सांगतात, की टक्केवारी कमी दिली तर काही तरी त्रुटी दाखवून लाभाच्या स्पर्धेतून अर्ज बाद कसा होईल असं बघितलं जातं किंवा पुन्हा वेगळा अर्ज करा असं सांगितलं जातं. पुन्हा नव्याने सर्व प्रकिया करावी लागते.

महा-डीबीटी योजनेद्वारे भ्रष्टाचाराच्या पातळ्या कमी केल्या आहेत असं शासनाचं म्हणणं असलं तरीही शेतकऱ्यांचे अनुभव काही वेगळंच सांगतात. एकूणच, ही योजना ऐकण्यास आकर्षक, सुलभ आणि चांगली वाटत असली तरीही व्यावहारिक पातळीवर ही योजना खरंच शेतकरीकेंद्रित आहे का, असा प्रश्न पडतो.

महा-डीबीटीमधील योजना

१) प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना प्रति थेंब अधिक पीक (सूक्ष्म सिंचन घटक)

२) कृषी यांत्रिकीकरण उप-अभियान

३) राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान : अन्नधान्य, तेलबिया, ऊस व कापूस

४) बिरसा मुंडा कृषिक्रांती योजना (आदिवासी उपयोजना / आदिवासी उपयोजनाबाह्य)

५) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना

६) एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान

७) कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रम

८) भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना

९) राष्ट्रीय कृषिविकास योजना (रफ्तार)

१०) राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजना

११) मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना

१२) मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना (वैयक्तिक शेततळे)