इराण आणि अमेरिका यांच्या वैराला साप-मुंगसाचं वैर म्हणणंच योग्य ठरेल. या अही नकुल संबंधामागे बराच दीर्घ इतिहास आहे. ब्रिटिशांनी इराणवर ताबा मिळवला तेव्हा तुर्कस्तान ते मलेशियापर्यंतचा जवळजवळ सर्व भूभाग ब्रिटिशांच्या ताब्यात आला. त्या वेळी इंडोनेशियात डच सत्ता होती, तर कंबोडिया आणि व्हिएतनाममध्ये फ्रेंच अंमल होता. १९१० मध्ये चीनवर ब्रिटिशांनी ताबा मिळवला. त्यामुळे तर मलाया, थायलंड, चीन असा सलग भूभाग ब्रिटिशांच्या ताब्यात होता. त्यातून आणि आफ्रिकेतून मिळणाऱ्या पैशांतून ब्रिटिश अर्थव्यवस्था तरारली होती. ब्रिटनला इराणमधून भरपूर तेल-खनिज तेल मिळत होतं. अरबी समुद्रावर ब्रिटनची निर्विवाद सत्ता होती.
दुसऱ्या महायुद्धाने ब्रिटनची अर्थव्यवस्था खिळखिळी झाली. वसाहतींना स्वातंत्र्य देणं ब्रिटनला भाग पडू लागलं. ब्रिटनची जागा घेण्याची ही संधी अमेरिकेने साधली. दुसऱ्या महायुद्धकाळात तसाही अमेरिकेचा आग्नेय आशियात चंचुप्रवेश झाला होता, तो ब्रिटिशांनी काढता पाय घेतल्यावर अधिकच दृढ झाला. इथे एक गमतीची गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी, ती म्हणजे अमेरिकेची संयुक्त संस्थानं एकत्र येऊन त्यांचं संघराज्य झालं तेव्हा त्यांचं ब्रिटिशांशी युद्ध झालं होतं; पण नंतर जगाला लोकशाहीचे प्राथमिक धडे देणारं ब्रिटन आणि भारतीय लोकशाही अस्तित्वात येईपर्यंत स्वतःला जगातली सर्वांत मोठी लोकशाही म्हणवून घेणारा अमेरिका, या दोन्ही देशांनी कायमच स्वतःच्या वसाहतींमध्ये हुकुमशाही रुबाब दाखवलाय आणि सातत्याने हुकुमशहांना पाठिंबा दिलेला आहे.
हेही वाचा - इराणवर बॉम्ब टाकून अमेरिकेने काय मिळवलं?
दुसऱ्या महायुद्धानंतर काही काळातच शीतयुद्ध सुरू झालं. रशिया आणि रशियाचं वर्चस्व असल्यामुळे साम्यवादी राहिलेले देश विरुद्ध अमेरिका, पश्चिम युरोप आणि इतर लोकशाही देश अशी जगाची विभागणी करण्याचा अमेरिकेचा डाव होता. त्यासाठी रशियाभोवतीच्या देशांशी अमेरिकेने प्रामुख्याने लष्करी करार केले. युरोपातील राष्ट्रांबरोबर 'नॉर्थ अटलांटिक ट्रिटी ऑर्गनायझेशन' म्हणजे 'नाटो', रशियाच्या दक्षिणेस असलेल्या आशियाई राष्ट्रांबरोबर 'सेंट्रल टीटी ऑर्गनायझेशन' म्हणजे 'सेटो' आणि आग्नेय आशियातील राष्ट्रांबरोबर 'साऊथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गनायझेशन' (सिअॅटो) अशी ही साखळी होती. या साखळीत रशियाच्या पाठिंब्यावर स्थिर असलेल्या काही राष्ट्रांचा अडथळा होता. भारताच्या पुढाकाराने युगोस्लाव्हियाचा सर्वसत्ताधीश मार्शल टिटो, सुवेझ कालवा बंद करण्यात आणि त्याआधी अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर असलेली राजसत्ता उलथवून टाकण्यात पुढाकार घेणारा गमाल अब्दुल नासर याचा इजिप्त, डच सत्ता उलथवून इंडोनेशियाच्या स्वातंत्र्यलढ्याचं नेतृत्व करणारा सुकार्नो आणि चंग कै शेकला हुसकावून चीनला साम्यवादी बनवणारा माओ-ने-डुंग यांसह अन्य काही राष्ट्र आणि त्यांचे प्रमुख यांनी एक तटस्थ राष्ट्र परिषद स्थापन केली. या राष्ट्रांनी तटस्थ असल्याचा कितीही दावा केला तरी या सर्व राष्ट्रांचे रशियाशी अनेक बाबतींतले करार हे ही राष्ट्र काहीशी डावीकडे झुकणारी होती ते स्पष्ट करत होते.
या सर्वांना म्हटलं तर धार्मिक बाजूही आहे. रशिया आणि तटस्थ राष्ट्र स्वतःला निधर्मी म्हणवून घेत होती. रशियात सर्वच धर्मांना बंदी होती. भारत निधर्मी होता; त्यात बहुसंख्य हिंदू आणि अल्पसंख्य मुस्लिम व ख्रिश्चन होते, १९५६ पर्यंत बौद्ध अत्यल्प होते. याशिवाय जैन, शीख आणि खरोखरच अत्यल्प पारशी आणि ज्यू, अशी भारतीय लोकसंख्या होती; त्यांतल्या प्रत्येकाला आपापला धर्म पालन करायचं घटनेने स्वातंत्र्य होतं आणि आहे. युगोस्लाव्हियात तेव्हा ख्रिश्चन बहुसंख्य आणि मुस्लिम अल्पसंख्य अशी विभागणी होती. इजिप्तमध्ये बहुसंख्य अरब मुस्लिम, काही प्रमाणात ख्रिश्चन आणि अत्यल्प ज्यू होते. चीनमध्ये धर्मावर बंदी होती. इंडोनेशियात बहुसंख्य मुस्लिम, अल्पसंख्य ख्रिश्चन आणि अत्यल्प हिंदू होते. (इस्लामी मूलतत्त्ववाद पसरेपर्यंत या सर्व ठिकाणी ज्याला त्याला आपापला धर्म पाळता येत होता.) सोव्हिएत रशियाचं विघटन होईपर्यंत साधारणपणे अशी परिस्थिती होती.
हेही वाचा - नेतान्याहूंनी इराणशी लढाई का आरंभलीय?
याउलट पश्चिम युरोपमध्ये ख्रिश्चन धर्माचं प्राबल्य होतं. फ्रान्स आणि स्पेनमध्ये काही प्रमाणात मुस्लिम होते. रशियाच्या दक्षिणेस अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानसह सर्व राष्ट्र सुन्नी मुस्लिम होती. याला अपवाद इराण. ते शिया राष्ट्र आहे. हे करार अमलात आले तेव्हा इराणमध्ये भरपूर खनिज तेल होतं आणि अजूनही ते मोठ्या प्रमाणात काढलं जातं. त्या काळात अरब राष्ट म्हणजे संयुक्त अमिराती आणि सौदी अरबस्तान तेलावर तरंगत आहेत. हे फारसं कुणी ध्यानात घेतलेलं नव्हतं. पुढे अमेरिकन खनिज तेल कंपन्यांच्या ते हळूहळू लक्षात आलं. यात आणखी एक गोची म्हणजे इस्रायल हे ज्यू राष्ट्र सर्वच इस्लामी राष्ट्रांचा सामाईक शत्रू, अरबांच्या डोळ्यांतील सल. बऱ्याचदा इस्रायलला 'अमेरिकेचं ५१ वं राज्य' असं संबोधलं जातं.
भारताने कुठल्याही करारात सामील न होता तटस्थ भूमिका घेतल्यामुळे अमेरिकेचा जो जळफळाट झाला तो वेगवेगळ्या मार्गांनी वेळोवेळी प्रकट झालेला दिसला आहे. याचं प्रमुख कारण भारतीय संरक्षण दलांच्या आधुनिकीकरणात अमेरिकेच्या वाट्याला काहीच आलं नव्हतं. अमेरिकेचं परराष्ट्र धोरण अमेरिकी शस्त्रास्त्र कारखानदार ठरवतात असं म्हटलं जातं ते बहुतांशी खरंच आहे. त्यामुळेच पाकिस्तान आणि त्याच्या पश्चिमेची इस्लामी राष्ट्रही अमेरिकेला जवळची वाटू लागली. इराणमध्ये शहाची सत्ता होती तोपर्यंत इराण अमेरिकी लष्करी सामग्रीचं सर्वांत मोठं खरेदीदार गि-हाईक होतं. १९६०च्या सुमारास इराकमध्ये, तर १९७८मध्ये इराणमध्ये क्रांती होऊन अमेरिकेच्या रशियाविरोधी संरक्षणशृंखलेची दोन महत्त्वाची कडी तुटली. इराक आणि इराण हे दोन शेजारी देश असले तरी त्यांत कधीच सख्य नव्हतं. खरं तर दोन्ही देश इस्लामी राष्ट्रांमधले त्यातल्या त्यात प्रगत विचारांचे होते. तिथे बुरख्याची सक्ती नव्हती. नमाज पठणाच्या वेळी सरकारी कचेऱ्यांना सुट्टी नसे. इराणमधल्या अयातुल्लांच्या म्हणजे धर्मगुरूंच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या लढ्यानंतर हे चित्र पालटलंच; पण तिथलं वातावरणही अमेरिकाविरोधी बनलं.
हेही वाचा - देशांनी अमेरिकी वर्चस्व झुगारण्याची वेळ आलेली आहे
साधारणपणे याच सुमारास रशियन सैन्य अफगाणिस्तानमध्ये शिरलं आणि अमेरिकेच्या दृष्टीने पाकिस्तानचं महत्त्व वाढलं. एकीकडे चीनशी लाळघोटेपणा करणाऱ्या पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक मदत आणि लष्करी युद्धसाधनं विशेषतः त्या काळात अत्याधुनिक समजली जाणारी एफ-१६ फाल्कन विमानं अमेरिकेने पुरवली. इराणमध्ये मौलवी राज असल्यामुळे अमेरिकेला हे करावं लागलं. जरी ही विमानं भारतविरोधात वापरणार नाही, ही अट पाकिस्तानने मान्य केली असली तरी तिला तसा फारसा अर्थ नव्हता, कारण पाकिस्तान ती अट पाळणार नाही हे उघड होतं. एक सोयीस्कर कागद, एवढाच त्या कराराला अर्थ होता. पाकिस्तानला फाल्कन विमानं आणि इतर अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांची मदत अमेरिका नाइलाजाने करत होती याचं कारण या युद्धसाहित्यात वापरलेल्या बऱ्याच यंत्रणा तेव्हा फक्त इस्रायलला पुरवलेल्या युद्धसाधनांत असत. पाकिस्तानमार्गे ते तंत्रज्ञान चीनला पोहोचेल ही धास्ती सातत्याने अमेरिकेला वाटत होती.
इराणवर अमेरिकेचा राग असण्याचं दुसरं कारण होर्मुझच्या उपसागराशी निगडित आहे. अरब अमिराती आणि सौदी अरब होर्मुझच्या उपसागरातून अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणावर खनिज तेल पुरवठा करतात आणि इराण त्या उपसागराची केव्हाही नाकेबंदी करू शकतं. अमेरिकेच्या फ्लोरिडा राज्यात सागरतटी भरपूर खनिज तेल उपलब्ध आहे, त्याचबरोबर अलास्कात आणि कॅलिफोर्नियाच्या किनाऱ्यालगतही खनिज तेलाचे साठे आहेत; मात्र सध्या ते वापरायचे नाहीत असा अमेरिकेचा मनसुबा आहे. अरब राष्ट्रांकडून खनिज तेल विकत घेत राहायचं. काही अंदाजांनुसार अरब राष्ट्रांतले खनिज तेलसाठे २०५०-२०७० दरम्यान संपणार आहेत. ते संपेपर्यंत वापरायचं आणि मग आपल्या देशातील खनिज तेल काढायचं, हा अमेरिकेचा डाव उधळून लावण्यात इराण महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. आज खनिज तेलाचं उत्पादन अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर ठरतं, ही वस्तुस्थिती आहे. हे उत्पादन कमी- जास्त करून नियंत्रित केलं जातं. इराण हासुद्धा एक तेल उत्पादक देश आहे; पण तो या संबंधातले अमेरिकेचे आदेश मानेलच याची खात्री नाही, ही एक मोठी सल अमेरिकेचं परराष्ट्र खातं मनात बाळगून आहे.
हेही वाचा - गाझाचा कोंडवाडा
त्यातच इराण एकीकडे बलुच स्वातंत्र्यलढ्याला खतपाणी घालत आलाय. बलुचिस्तानपेक्षाही दुसरी महत्त्वाची लढाई इराण लढतोय ती म्हणजे लेबनॉन आणि पॅलेस्टिनमध्ये. ज्याला 'प्रॉक्सी वॉर' म्हणतात असं हे पाहुण्याच्या हाताने विंचू मारायचं काम 'हमास' या एकमेव शिया संघटनेमार्फत इराणने चालू ठेवलंय. लेबनॉनमध्ये ख्रिश्चन आणि मुसलमान हे दोन प्रमुख धर्म आहेत. याशिवाय तिथे छोट्या छोट्या ज्यू वस्त्या आहेत. 'मोसाद' या इस्रायली गुप्तहेर संघटनेचे सदस्य याचा फायदा करून मुस्लिम दहशतवादाला आळा घालायचा प्रयत्न करतात. आतापर्यंत बऱ्याच वेळा या भागात शांतता करार झाले. प्रत्येक वेळी दोन्ही बाजूनी ते पाळायचा कसोशीने प्रयत्न झाला. दरवेळी 'हमास'च्या कार्यकर्त्यांनी तो प्रयत्न उधळून लावला आणि अगदी तेल अव्हिव आणि जेरुसलेममध्ये स्फोट घडवून आणले. बहतेक वेळा त्यांचं लक्ष शाळकरी मुलं किंवा पर्यटक हे होतं.
आता सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अण्वस्त्रधारी इराण. अमेरिकेने इराकवर थेट हल्ले चढवले. दोन वेळा इराकला पराभूत केलं. पहिल्या वेळी इराकी सैन्य कुवेतमध्ये घुसलं हे कारण तरी होतं. दुसऱ्या वेळेचं कारण खोटं होतं, ते म्हणजे इराककडे 'वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन' (डब्ल्यूएमडी) म्हणजे अण्वस्त्रं असावीत हा संशय. ती नाहीत हे बुश सरकारला १०० टक्के ठाऊक होतं. इस्रायलने इराकच्या अणुभट्ट्या उद्ध्वस्त केल्या होत्या. फ्रान्स सरकारने इराकसाठी निर्माण केलेल्या मिराज विमानांचे सुटे भाग घेऊन जाणारा ताफाही फ्रान्समध्ये शिरून एका प्रचंड मोठ्या स्फोटात नष्ट केला होता. त्यामुळेच अमेरिकेने इराकवर युद्ध लादलं.
इराणच्या बाबतीत ते धाडस अमेरिका करू शकत नाही. इराणकडे अण्वस्त्रंही आहेत आणि ती वाहून नेणारे अग्निबाणही आहेत. अमेरिकी सैन्य इराणमध्ये उतरलं तर इराण पाकिस्तान आणि इस्रायल हे दोन्ही देश उद्ध्वस्त करू शकेल याची अमेरिकेला खात्री आहे. 'मी जाईन, पण या दोघांना घेऊनच' हे बोल खरे करण्याची इराणमध्ये हिंमत आहे याची अमेरिकेला कल्पना आहे. पाकिस्तानचं बर-वाईट झालं तरी सध्याच्या काळात अमेरिकेला फरक पडणार नाही; पण 'गल्फ ऑफ होर्मुझ मधून होणारा खनिज तेल पुरवठा बंद पडणं आणि इस्रायल नष्ट होणं अमेरिकेला परवडणारं नाही. 'गल्फ ऑफ होर्मुझ' बंद करणं तसं सोपं आहे. कुठलंही एक मोठं तेलवाहू जहाज त्या आखातात बुडवलं की झालं. इस्रायल नष्ट झाला तर अरब राष्ट्रावर वचक ठेवणं अमेरिकेला अशक्य होईल. तसंच स्वतःचा आर्थिक डोलारा सावरणंही जड जाईल. त्यामुळे मग इराणविरुद्ध आर्थिक नाकेबंदीसारखे उद्योग करणं अमेरिकेस भाग पडतं आहे.
(अनुभव, जून २०१९ च्या अंकातून साभार..)
