३० जानेवारी २०२६ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देश दिले, की शालेय विद्यार्थिनींना मासिक पाळी व्यवस्थापनासंबंधी लागणाऱ्या सर्व सुविधा शाळापातळीवर उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. निर्देशानुसार काम न झाल्यास कठोर कारवाई केली जाईल असा इशाराही दिला गेला आहे.

हा निर्णय विशेष आणि ऐतिहासिक ठरतो, कारण सर्वोच्च न्यायालयाने मासिक पाळी व्यवस्थापनाला केवळ एक सामाजिक प्रश्न नाही तर संविधानाच्या कलम २१ (जीवन आणि सन्मानाचा हक्क) आणि कलम १४ अंतर्गत (समानतेचा हक्क) एक मूलभूत हक्क म्हणून संबोधलं आहे.

भारतात समग्र शिक्षा अभियान, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, स्वच्छ विद्यालय उपक्रम, राष्ट्रीय किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्कूल हेल्थ अँड वेलनेस प्रोग्रॅम, आयुष्मान भारत स्कीम अशा विविध कार्यक्रमांतर्गत तसंच सामाजिक संस्था, सीएसआर, आरोग्य विभाग आणि शिक्षण विभागाच्या मदतीने मासिक पाळी व्यवस्थापनासाठी शालेय पातळीवर आत्तापर्यंत अनेक प्रकारचे उपक्रम राबवले गेले आहेत. तरीदेखील सर्वोच्च न्यायालयास याबद्दल नव्याने निर्देश, इशारे द्यावे लागतात, यातून वरील कार्यक्रमांच्या अंमलबजावणीची पद्धत, शाळापातळीवर मासिक पाळी व्यवस्थापनाविषयीच्या सुविधांची अजूनही असलेली अनुपलब्धता व उदासीनता आणि त्यावर शाश्वत उपाययोजना करण्याची गरज या गोष्टी नव्याने अधोरेखित झाल्या आहेत.

मासिक पाळी व्यवस्थापन आणि सन्मानाने जगण्याचा हक्क

मुलीला तिच्या मासिक पाळीचं व्यवस्थापन शालेय पातळीवर सुरक्षितपणे, खाजगीत आणि सन्मानपूर्वक करण्याचा हक्क आहे. स्वच्छ शौचालयांची वानवा, तुटलेल्या खिडक्या, तुटलेले-कड्या नसलेले दरवाजे यामुळे मुलींना त्यांच्या मासिक पाळीचं व्यवस्थापन योग्य प्रकारे करता येत नाही किंवा ते करताना मनात ताण व भीती असते. सुविधांच्या अभावाने मुलींच्या आरोग्यावर आणि सर्वांगीण विकासावर थेट परिणाम होतात. मुली शिक्षणापासून वंचित राहतात. त्यांच्या सन्मानाच्या हक्कांचाही त्याने भंग होतो.

हेही वाचा - सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय, मासिक पाळीतील आरोग्य हा मुलभूत अधिकार

वापरलेले सॅनिटरी पॅड टाकण्यासाठी योग्य प्रकारच्या सुविधा नसल्याने ते शौचालयात विविध ठिकाणी पडलेले दिसतात. तर अनेकवेळा ते कमोडमध्ये फ्लश केले जातात. यामुळे शौचालयं नादुरुस्त होतात. यामुळे दररोज शौचालयं साफ करणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या आणि शौचालयं दुरुस्त करणाऱ्या व्यक्तींच्या सन्मानाने जगण्याच्या हक्काला देखील बाधा येते. त्यांना अनेकदा अतिशय असुरक्षित वातावरणात, कोणत्याही सुरक्षेच्या साधनांशिवाय ही कामं करावी लागतात, त्यामुळे त्यांच्या आरोग्याला मोठा धोका असतो.

मासिक पाळी म्हणजे केवळ ‘मुलींचाच विषय’ आहे हा समज दूर करण्यासाठी आणि त्याबद्दलचे संकोच दूर करण्यासाठी पुरुष आणि मुलांना सहभागी करून घेऊन याबाबतची जागरुकता वाढवणं आवश्यक आहे, हा खूप महत्वाचा मुद्दा या निर्णयात दिसून येतो. मुलांच्या मनात याविषयी संवेदनशीलता निर्माण केल्याने त्यांचा दृष्टिकोन बदलेल. समाजावर त्याचा चांगला आणि दीर्घकालीन परिणाम होण्यास मदत होईल.

मासिक पाळी व्यवस्थापन आणि शिक्षणाचा हक्क

अनेक शाळांमध्ये मुली-मुलांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृहं बांधलेली तर दिसतात, मात्र त्यातील बरीचशी स्वच्छतागृहं पाण्याअभावी, दुरुस्तीअभावी वापरण्याजोगी नसतात. शाळेत गेल्यावर नाकाला रुमाल लावावा लागला तर तिथल्या स्वच्छतागृहांची परिस्थिती लगेच कळते.

शाळेत सॅनिटरी पॅडची उपलब्धता नसल्यामुळे मासिक पाळीच्या दिवसांत अनेक मुली सतत तणावाखाली असतात. कपड्यांना डाग लागेल का, कोणी चिडवेल का, ही भीती त्यांच्या मनात घर करते. यामुळे त्या वर्गात गप्प बसून राहतात; खेळ, सांस्कृतिक कार्यक्रम किंवा इतर उपक्रमांमध्ये उत्साहाने सहभागी होत नाहीत. अशा परिस्थितीत अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणंही त्यांच्यासाठी कठीण होतं.

याचा पुढचा टप्पा अधिक गंभीर असतो- अनेक मुली पाळीच्या दिवसांत शाळेत जाणंच टाळतात. वारंवार अनुपस्थित राहिल्याने त्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर, खेळांतील सहभागावर आणि एकूण व्यक्तिमत्त्व विकासावर परिणाम करते. काही वेळा ही दरी इतकी वाढते की मुलींवर शाळा कायमची सोडण्याची वेळही येऊ शकते.

मासिक पाळी व्यवस्थापन आणि समानतेचा हक्क

शाळांमध्ये मासिक पाळी व्यवस्थापनाच्या मूलभूत सुविधा नसणं हा केवळ आरोग्याचा प्रश्न नसून तो संरचनात्मक असमानतेचं ठळक उदाहरण आहे. मासिक पाळी ही शरीरातील इतर नैसर्गिक प्रक्रियांप्रमाणेच एक प्रक्रिया आहे. मात्र स्वच्छ शौचालयं, सॅनिटरी उत्पादनं, योग्य विल्हेवाट व्यवस्था आणि आवश्यक जागरूकता यांचा अभाव मुलींच्या शिक्षणात अडथळे निर्माण करतो आणि त्यांना मुख्य प्रवाहापासून दूर ढकलतो. त्याचे परिणाम केवळ शालेय जीवनापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर पुढे जाऊन मुलींना विविध क्षेत्रांतील संधी मिळणं, त्यांनी प्रगती साधणं आणि स्वतःची क्षमता पूर्णपणे विकसित करणं यावरही मर्यादा येतात.

मासिक पाळी व्यवस्थापन आणि आरोग्य

काही महिन्यांपूर्वी पुण्याच्या गोखलेनगर भागातील नगरपालिकेच्या शाळेत मासिक पाळी व्यवस्थापनाविषयी सत्र घेण्यासाठी गेले होते. तिथल्या मुलींशी बोलल्यावर कळलं की शाळेतील स्वच्छतागृहाची अवस्था चांगली नाही. तिथे पाणी, कचरापेटी नाही. प्रत्यक्ष जाऊन पाहिल्यावर प्रथमदर्शनी दिसले ते हात धुवायच्या सिंकमध्ये उघडे टाकलेले, टॉयलेटच्या खिडक्यांवर ओळीने कागदात गुंडाळून ठेवलेले सॅनिटरी नॅपकिन. असंच काहीसं चित्र येरवड्यामधील एका मनपाच्या शाळेत देखील बघायला मिळालं. पाषाण येथील एका शाळेच्या शौचालयात सोयी दिसल्या. मात्र सहावीची एक मुलगी टॉयलेट ब्लॉकच्या बाहेर उभी दिसली. तिला विचारलं असता ‘दीदी, टॉयलेटला जायचं आहे, पण नळ थोडा तुटलेला आहे, पटकन उघडत नाही, उघडून देता का?’ असं ती म्हणाली.

हेही वाचा - इथे सॅनिटरी कचऱ्याबाबत ‘बदलाव’ घडत आहे....

याउलट चित्र जवाहर शिक्षण मंडळाच्या जवाहर इंग्लिश मिडीयम शाळेत बघायला मिळालं. तिथे स्वच्छता, पाणी आणि इतर सोयी देखील दिसून आल्या. पण अशी परिस्थिती फारच कमी शाळांमध्ये दिसून येते.

शाळेत सत्र घेताना अनेकदा शिक्षक सूर लावतात, की मुलींना शिस्त नाही, वळण नाही; मात्र मुलींशी बोलल्यावर आणि प्रत्यक्ष स्वच्छतागृहं पाहिल्यावर मुलींची किती गैरसोय होत असेल हे दिसून येतं.

अनेक शाळांमध्ये सीएसआर आणि सामाजिक संस्थांच्या मदतीने पॅड उपलब्ध करून देणारी आणि वापरलेली पॅड जाळण्यासाठीची मशिन्स लावलेली आहेत. पॅड्स योग्य पद्धतीने जाळण्यासाठी साधारण ८०० अंश सेल्सियस तापमान गरजेचं असतं. मात्र हे सर्वच मशीन्समध्ये शक्य होत नाही. याचा परिणाम, म्हणजे यातून बाहेर पडणारा हानिकारक धूर. अनेकदा विजेच्या अभावी किंवा विद्यार्थिनी आणि स्वच्छता कर्मचार्‍यांच्या प्रशिक्षणाअभावी मशिन्स बिघडतात आणि धूळ खात पडून राहतात. अशी मशिन्स बसवण्यासाठी किमान पंधरा ते वीस हजार रुपये खर्च केला जातो, मात्र त्यांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी शाळांकडे एकतर पैसे नसतात किंवा ते दुरुस्ती करून घेण्याची इच्छा नसते. कारण पुन्हा प्रशिक्षणाचा प्रश्न असतोच.

सुविधांच्या अभावामुळे मुली एकच सॅनिटरी पॅड अनेक तासांसाठी वापरतात. या सॅनिटरी पॅड्समध्ये ब्लिच, केमिकल्स, प्लास्टिक अशा घटकांचा समावेश असतो. अशी पॅड्स तासन्‌तास न बदलल्याने खाज, जळजळ आणि संसर्गाचा धोका वाढतो. सुविधांच्या अभावामुळे अनेकदा मुली सारखी लघवी लागू नये म्हणून पाणी कमी पितात किंवा लघवी दाबून ठेवतात. त्याचाही त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो.

ऐतिहासिक निर्णयाचं स्वागतच, परंतु सर्वसमावेशकतेची उणीव

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या ऐतिहासिक निर्णयाचं सर्व स्तरातून कौतुक होत असतानाच त्यात सर्वसमावेशकतेची उणीव देखील भासते.

शाळा हे असं ठिकाण आहे जिथे मुली एकाच वेळी मोठ्या संख्येने एकत्र येतात. त्यामुळे या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या दृष्टीने इयत्ता सहावी ते बारावीच्या शाळा मुख्य ठरतात. असं असलं तरी बारावीनंतरचं शिक्षण देणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थिनींना देखील या अडचणी येतात, मात्र त्यांचा विचार या निर्णयात केलेला आढळत नाही.

तसंच, मुलींचा एक भलामोठा वर्ग शिक्षणाच्या प्रवाहापासून दूर आहे. त्यांचं काय? मासिक पाळी हा सर्व वयोगटांतील महिला, मुली आणि लैंगिक वैविध्य असलेल्या व्यक्तींच्या आयुष्यातला एक महत्त्वाचा भाग आहे. त्यांच्या मूलभूत हक्कांचा भंग होत आहे का, याबाबतही विचार व्हायला हवा.

शाळेतील महिला शिक्षक, शिक्षकेतर महिला कर्मचारी यांनादेखील अनेकदा स्वच्छ शौचालयाच्या अभावामुळे अडचणींना सामोरं जावं लागतं. त्यांच्याही मासिक पाळी व्यवस्थापनामध्ये शाळापातळीवर काय अडचणी आहेत हे समजून घेऊन त्यावर उपाययोजना करणं महत्वाचं आहे.

या निर्णयात केवळ ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्सचा विचार केलेला दिसतो. जरी शाळांमध्ये ते मोफत दिले तरी केवळ एका प्रकारच्या पर्यायावर भर दिल्याने मुली-महिलांच्या विविध वैयक्तिक गरजा, निवडी, तसंच त्यांच्या वेगवेगळ्या परिस्थितीचा पुरेसा विचार इथे होताना दिसत नाही.

मासिक पाळी व्यवस्थापनाच्या सुविधा या केवळ आरोग्यविषयक गरजा नसून मुलींची समता, आत्मसन्मान आणि उज्ज्वल भविष्य यासाठी त्या अत्यावश्यक आहेत. त्याकडे सर्वसमावेशक दृष्टीकोनातून बघणं गरजेचं आहे.