केरळमध्ये गेली दहा वर्षं कम्युनिस्टांचं राज्य आहे. गेल्या दोन निवडणुका ते सलगपणे जिंकले आहेत. इथे मुख्य विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि त्यांचे मित्रपक्ष आहेत. या राज्यात या दोन पक्षांच्या आघाड्या आलटून पालटून सत्तेवर येत असतात. पण गेल्यावेळी कम्युनिस्टांनी आपली सत्ता दुसऱ्यांदा राखली त्यामुळे त्यांना दहा वर्षं सत्तेवर राहता आलं. गेल्या निवडणुकीत भाजपनेही बराच जोर लावला होता. पण तिसरी शक्ती म्हणून त्यांचा उदय होऊ शकला नाही. यंदाही नरेंद्र मोदी यांनी केरळात प्रचाराचा धुरळा उडवला आहे, पण आजतरी मुख्य लढत दोन आघाड्यांमध्येच होईल असं दिसतंय.

असं म्हणण्यामागे कारण आहे. कोणत्याही निवडणुकांप्रमाणेच केरळमध्येही सामाजिक समीकरणं महत्वाची ठरत असतातच. ख्रिश्चन, मुस्लिम, हिंदू आणि हिंदूंमधील नायर, इळावा-तिय्या, ब्राह्मण आणि ओबीसी वगैरे गट कोणत्या पक्षांकडे आकर्षित होतात, त्यावर निकाल ठरतो हे आहेच. पण उर्वरित भारतापेक्षा केरळमध्ये मानवी विकासाचे मुद्दे अधिक प्रभावी ठरतात. दोन्ही आघाड्यांमध्ये पारंपरिक चुरस असल्यामुळे सत्तेवर आल्यावर अधिकाधिक लोकोपयोगी काम कसं करता येईल, याचीही स्पर्धा लागलेली असते. इथल्या राजकारणाला विकासाचा हा महत्त्वाचा संदर्भ असल्यामुळे या राज्याने अनेक आघाड्यांवर जोरदार प्रगती केली आहे. बऱ्याच बाबतींत तर देशात अव्वल क्रमांक मिळवलेला आहे. त्यामुळेच केरळी मतदार आजवर तिसऱ्या पर्यायाचा विचार करताना दिसत नाही.

हेही वाचा - केरळ : डायलेसिस आणीबाणी

केरळचा विकास हा निव्वळ चार-सहा पदरी रस्ते, विमानतळं आणि सुपरफास्ट ट्रेन्सपुरता नाही. या राज्याने माणसांच्या दैनंदिन जगण्यात मोठीच सुधारणा घडवून आणली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून मानवी विकास निर्देशांकात केरळ देशात अव्वल स्थानावर राहिला आहे. नीती आयोगानेही यावर शिक्कामोर्तब केलं आहे. आरोग्य, शिक्षण, साक्षरता, दारिद्य्र, भूकनिर्मूलन अशा सर्वच आघाड्यांवर केरळने जोरदार काम करून दाखवलं आहे. शिवाय सार्वजनिक सुरक्षा, स्त्री-पुरुष समानता आणि सामाजिक समावेशकता याबद्दलही केरळ इतर राज्यांपेक्षा आघाडीवर आहे. बहुआयामी दारिद्य्र निर्देशांक (म्हणजे मल्टिडायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स) यात केरळने मोठीच आघाडी मिळवली आहे. या निर्देशांकात गरीबीप्रमाणेच आरोग्य, शिक्षण, वीज, पाणी वगैरेंच्याबाबतचा अभावही मोजला जातो. केरळमध्ये हे प्रमाण फक्त ०.००२ टक्के एवढं आहे. यावरून सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत सरकार किती पोहोचलं आहे हे कळतं. साक्षरतेबाबत केरळने १९९०च्या दशकातच अव्वल क्रमांक मिळवला होता. आज इथले ९६.२ टक्के लोक साक्षर आहेत. त्यामुळेही राज्यात राजकीय जागरूकता असण्याची शक्यता आहे.

यंदाच्या निवडणुकीच्या तोंडावर केरळने आणखी एक महत्त्वाची कामगिरी केल्याचं पुढे आलं आहे. भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार राजीव चंद्रशेखर आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार जॉन ब्रिटास यांच्यात जो वाद झडला, त्या पार्श्वभूमीवर ही कामगिरी पुढे आली आहे. भारतात बालमृत्यूचं प्रमाण अजूनही हजारात २५ एवढं आहे. म्हणजे हजारापैकी २५ नवजात बालकं आपला पहिला वाढदिवसही पाहू शकत नाहीत. ही कोणत्याही देशासाठी नामुष्कीची गोष्ट मानली जाते. तुम्ही तुमच्या बालकांची आणि त्यांच्या मातांची कितपत काळजी घेता हे त्यातून लक्षात येतं. उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड वगैरे राज्यात हे प्रमाण ४०-५० एवढं जास्त आहे, तर महाराष्ट्रासारख्या प्रगत (!) राज्यात आजही हे प्रमाण १६ टक्के एवढं आहे. फार धीम्या गतीने हा आकडा खाली येत आहे. या पार्श्वभूमीवर केरळची कामगिरी थोर आहे.

हेही वाचा - जाये तो जाये कहाँ?

कम्युनिस्टांचं सरकार सत्तेवर येण्यापूर्वी म्हणजे २०१६मध्ये केरळमध्ये बालमृत्यूंचं प्रमाण १२ होतं. सत्तेवर आल्यावर पुढील दहा वर्षांत हा आकडा १०च्या खाली आणण्याचं उद्दिष्ट ठरवण्यात आलं. अलिकडच्या ताज्या आकडेवारीप्रमाणे केरळने हा आकडा ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणल्याचं निष्पन्न झालं आहे. अर्थातच भारतातील सर्वांत कमी बालमृत्यू केरळात होत आहेत, हे उघड आहे. यात आणखी एक विशेष विधेयक म्हणजे केरळातील आकडा जगातील सर्वात प्रगत मानल्या जाणाऱ्या अमेरिकेपेक्षाही कमी आहे. अमेरिकेत बालमृत्यूचं प्रमाण ५.६ एवढं आहे.

ही विक्रमी कामगिरी कशी केली गेली हे पाहण्यासारखं आहे. केरळच्या आरोग्य विभागाने हृदयम, शलभम आणि केअर असे तीन कार्यक्रम राबवले. हृदयम अंतर्गत जन्मापासून अठराव्या वर्षांपर्यंतच्या मुला-मुलींना हृदयविषयक आजारांवर उपचार दिले गेले. घरोघरी जाऊन, अंगणवाडी आणि शाळांमध्ये फिरून तपासण्या केल्या गेल्या आणि मग उपचार केले गेले. शलभम (म्हणजे फुलपाखरू) योजनेमार्फत बालकांमध्ये जन्मत: जे दोष असतात, त्यावर उपचार केले गेले. केअर योजनेअंतर्गत दुर्मिळ आजारांबद्दल विशेष मोहीम राबवली गेली.

हेही वाचा - भाजपला लवकरच केरळचं कोडंही सुटणार?

या सर्व मोहिमा राबवण्यासाठी महिलांचा एक विशेष गट बनवला गेला. त्यांच्यामार्फत गरोदर महिलांची विचारपूस आणि आवश्यक मदत पुरवली गेली. ‘आशा'ताई, अंगणवाडी सेविका, अनुसूचित जाती-जमातींतील कार्यकर्ते वगैरेंमार्फत ही मोहीम फत्ते केली गेली. या सर्व प्रयत्नांतून बालमृत्यूदर २०१८मध्ये ७ पर्यंत आला आणि आता तो ५ पर्यंत उतरला.

केरळमध्ये शहरीकरणाचं प्रमाण तब्बल ९० टक्के आहे. ग्रामीण आणि दऱ्या-खोऱ्यांत राहणाऱ्यांची संख्या कमी आहे. त्यामुळे योजनेची अंमलबजावणी करणं सोपं गेलं असणार, ही खरी गोष्ट आहे. शिवाय राज्याची लोकसंख्या तुलनेेने कमी म्हणजे साडेतीन कोटी आहे. त्यामुळे यंत्रणेवर ताणही कमी आला असेल. पण मोहिमेला यश मिळण्यामागे सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती, पक्षांमधील चुरस आणि त्याचा येणारा दाब ही कारणंही आहेतच. या स्पर्धेमुळेच केरळची आरोग्यव्यवस्था बळकट आहे. एवढ्याशा केरळमध्ये सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांची संख्या जवळपास ९५०० एवढी आहे. त्यात ३८ हजार बेडस्‌‍ उपलब्ध आहेत. लोकसंख्येच्या प्रमाणात पाहिलं तर ८७८ लोकांमागे एक बेड असं हे प्रमाण आहे. ‘प्रगत' (महाराष्ट्रात हे प्रमाण १५३८ एवढं आहे.) केरळचं प्रमाण प्रगतीशील देशांमध्ये चांगलं मानलं जातं. सरकारांनी एवढं मोठं जाळं उभं केल्यामुळेच केरळचं आयुर्मान देशाच्या सरासरीपेक्षा बरंच जास्त आहे. देशाचं सरासरी आयुर्मान ७० वर्षांचं आहे तर केरळचं ७७ आहे. मातामृत्यूचं प्रमाण तर देशाच्या सरासरीपेक्षा खूपच कमी आहे. देशात १ लाख मातांपैकी १७८ माता बालकांना जन्म देतेवेळी मृत्यूमुखी पडतात. केरळात हे प्रमाण ५३ आहे. हे प्रमाणही कमी करण्याचे प्रयत्न हाती घेतले गेले आहेत.

हेही वाचा - शशी थरूर नावाचा चिघळता प्रश्न

हे सर्व चित्रं पाहता, राजकीय पक्षांची संस्कृती लोककल्याणकारी असेल तर त्या राज्याची खरीखुरी प्रगती कशी होते, हे कळू शकतं. पक्षांचा अजेंडा लोकांना प्रभावीपणे सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा असला, तर पक्षांच्या स्पर्धेतून लोकांचा फायदा कसा होतो, हेही कळतं. जात, धर्म, भाषा यांच्या अस्मिता फुलवून जनतेला एकमेकांविरोधात उभं करण्याचं राजकारण जिथे यशस्वी होतं, त्या राज्यांत लोकांपर्यंत विकास कसा पोहोचत नाही, हेही कळतं. राजकीय पक्ष या मुद्द्यांवरून आपल्याला झुलवतात आणि त्यात आपलंच नुकसान कसं होतं हे लोकांना कळेल, तो सुदिन म्हणायचा. केरळच्या विकासाचं मॉडेल समजून घेतलं, तर तो सुदिन लवकर येऊ शकतो.