अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या लक्षवेधी घोषणांचा पहिला हप्ता आटोपलेला दिसतो. त्यातील काही घोषणांनी अमेरिकन समाजात अस्वस्थता निर्माण केली, तर काही घोषणांनी जग हलवून टाकलं, जगाची घडी विस्कटून टाकली.

अमेरिकेत बेकायदा राहत असलेल्या लक्षावधी परदेशी नागरिकांना देशाबाहेर काढण्याच्या निर्णयावर टीका बरीच झाली; पण ते ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात दिलेलं आश्वासन होतं. पण त्यांनी जेव्हा कॅनडाने अमेरिकेचा भाग व्हावं, पनामा कालव्यावर अमेरिकेने कब्जा मिळवावा, ग्रीनलँडचा ताबा अमेरिकेला मिळावा, गल्फ ऑफ मेक्सिकोचं नामांतर गल्फ ऑफ अमेरिका करावं, अशी विधानं करायला सुरुवात केली तेव्हा जागतिक पातळीवर अस्वस्थता निर्माण होऊ लागली.

पण ट्रम्प थांबले नाहीत. त्यांनी युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष झेलेन्स्की यांना व्हाइट हाऊसमध्ये बोलावून कॅमेऱ्यासमोर अपमानित केलं. तुम्हीच जगाला तिसऱ्या महायुद्धाकडे ढकलत आहात असं सांगितलं. रशियासोबतच्या युद्धालाही युक्रेनच जबाबदार आहे असं ते म्हणाले. पाठोपाठ इस्रायल-पॅलेस्टाइन संघर्षात पॅलेस्टाइनच्या हद्दीतील गाझा पट्टीवर ताबा मिळवून ती नव्याने उभारण्याची घोषणा केली.

अमेरिका जगातील महाशक्ती जरूर आहे, पण त्यामुळे ती जगाची मालक बनत नाही. पण ट्रम्प यांचा व्यवहार त्याही पलीकडचा होता. मला पाहिजे ते मी बोलेन, बाकीच्यांनी मुकाट्याने ऐकून घ्यायचं, असा त्यांचा तोरा होता. या तोऱ्याला पनामा, ग्रीनलँड, कॅनडा, पॅलेस्टाइन वगैरे देशांनी विरोध केलाच, पण युरोपियन देशांनीही खणखणीत आक्षेप घेतला. त्यावर ट्रम्प यांनी ज्या शेलक्या भाषेत प्रतिक्रिया दिली ती कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षाला शोभणारी नव्हती. पण याच अरेरावीला भाळून अमेरिकन जनतेने त्यांच्या हाती सत्ता सोपवलेली असल्याने ट्रम्प यांना या टीकेची काही फिकीर नव्हती.

या सर्वापलीकडे जाऊन ट्रम्प यांनी अख्ख्या जगाविरुद्ध व्यापारयुद्ध छेडलं. कॅनडा, चीन, भारत, युरोपियन देश कसे अमेरिकेवर आयातकर लादून अमेरिकेचं नुकसान करत आहेत, हे ‘ट्रम्पी' भाषेत सांगायला सुरुवात केली. त्यांच्या या भाषेमुळे ही चर्चा उथळ तर झालीच, शिवाय त्यातून करसंघर्षही उभा राहिला. अमेरिकेचा माल आयात करणाऱ्या देशांनीही कठोर भूमिका घेतली आणि देश अमेरिकेसमोर उभे ठाकले. जे काम शांतपणे एकेका देशासोबत बसून निपटता आलं असतं त्याला ट्रम्प यांनी सर्वस्वी नाटकीय वळण दिलं. त्याचा अमेरिकेला किती फायदा होईल हे पुढे कळेलच, पण जगभरातील अनेक देशांनी कठोर भूमिका घेतल्यामुळे अमेरिकेत महागाई वाढली आणि शेअर बाजार कोसळला एवढं खरं.

या साऱ्या व्यवहारात भारताची भूमिका ही सावध राहिली. मोदींची ट्रम्प यांच्यासोबतची कथित फ्रेंडशिप एका बाजूला आणि आयातकरावरून ट्रम्प भारताला देत असलेले इशारे दुसऱ्या बाजूला, असा पेच भारतासमोर होता. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या भूमिकेमुळे जागतिक व्यापारात भारत कसा फायदा करून घेऊ शकतो, असले वायफळ मुद्दे सरकार पुरस्कृत तज्ज्ञ देऊ लागले. अर्थातच मुख्य मुद्द्याला बगल देऊन. या साऱ्या घटनाक्रमाकडे मोदी सरकारची अधिकृत भूमिका काय, हे मात्र अजून पुरेसं स्पष्ट झालेलं नाही. खरं पाहता अमेरिकेसोबत आपली निर्यात जास्त आणि आयात कमी असं समीकरण आहे (जे ट्रम्प यांना बोचत आहे). त्यामुळे ट्रम्प धोरणाचा फटका आपल्याला मोठा बसणार आहे. पण अजून आपलं सरकार त्याबद्दल काही बोलायला तयार नाही. अर्थातच कॅनडा, पनामा, ग्रीनलँड, गाझा, युक्रेन या सर्व विषयांवर इतर मोठ्या देशांप्रमाणे कठोर भूमिकाही भारत घेऊ शकलेला नाही. कदाचित तो रणनीतीचा भागही असू शकतो.

जगातील या उलथापालथींमध्ये युरोपव्यतिरिक्त चीन या दुसऱ्या महाशक्तीची प्रतिक्रिया काय असेल याची जगभर उत्सुकता होती. पहिले काही दिवस तर चिनी सत्ताधारी मूग गिळून बसले होते. त्यांच्या ना चेहऱ्यावरून काही अंदाज येत होता, ना त्यांच्या बोलण्यावरून. अमेरिकेसोबत त्यांचा व्यापार मोठा असल्याने आणि त्यांच्या देशाच्या प्रगतीचं मूळ हे या व्यापारावर पोसलं गेलेलं असल्याने त्यांनी आस्ते कदम भूमिका घेतली असणार. पण आता हळूहळू चिनी ड्रॅगनने आपले रंग दाखवायला सुरुवात केली आहे.

अमेरिकेच्या धमक्यांना भीक न घालता चीनने व्यापारयुद्धाला आपण तयार आहोत, असा संदेश आपल्या कृतींतून द्यायला सुरुवात केली आहे. अमेरिकेने जगात अनिश्चितता आणि अस्थिरता निर्माण केली आहे, पण आपण याहूनही अधिक आणि अपेक्षेपेक्षा मोठ्या धक्क्यांना पचवायला सक्षम आहोत, हेही अधोरेखित केलं आहे.

पहिली पावलं म्हणून त्यांनी अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या मका, कापूस, गहू यांवर १५ टक्के आयातकर लागू केला आहे. बीफ, डेअरी उत्पादनं, पोर्क, फळं, भाज्या, सोयाबीन यावर १० टक्के लेव्ही लावली आहे. १५ अमेरिकन कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित करून त्यांच्यासोबत चिनी कंपन्यांना व्यवहार करण्यास प्रतिबंध घातले आहेत. शिवाय १० अमेरिकन कंपन्या विश्वास ठेवण्यालायक नाहीत, असं जाहीर केलं आहे. एका मोठ्या औषध कंपनीवर तर थेट बंदीच घातली आहे. गुगल या अमेरिकन कंपनीसाठी चीनने २०१० मध्येच दरवाजे बंद केले होते. आता फक्त काही ॲप्स आणि गेम्स चिनी कंपन्यांसोबत तयार केले जातात. तरीही गुगलची मुळापासून चौकशी करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत.

चीनने अमेरिकन कोळशावर व एलपीजीवर १५ टक्के कर जाहीर केला आहे. कच्चं तेल आणि कृषिउपयोगी यंत्रसामग्रीवरही १० टक्के कर लावला आहे. थोडक्यात, इतरांशी जशी टर्रेबाजी करता तशी आमच्याशी करू नका, असा संदेश चीनने अमेरिकेला दिला आहे.

व्यापारी प्रतिसादाप्रमाणेच राजनैतिक पातळीवरही चीनने कडक भूमिका घेतल्याचं पुढे येत आहे. चीनमध्ये ज्या प्रकारची गुप्तता पाळली जाते, त्यामुळे तिथल्या सरकारचं धोरण काय असणार आहे याबद्दल कयास करणं फार अवघड असतं. त्या देशाचे नेते तर एखाद्या कृतीची पूर्ण तयारी झाल्याशिवाय तोंड उघडत नाहीत. शी जिनपिंग त्याला अपवाद नाहीत. पण सरकारी मालकीच्या ‘ग्लोबल टाइम्स' आणि ‘चायना डेली' या माध्यमांमध्ये किंवा चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ‘पीपल्स डेली' या अधिकृत मुखपत्रामध्ये जे लिहिलं-बोललं जातं, त्यावरून तिथल्या सरकारची पावलं कोणत्या दिशेने पडणार याचा अंदाज लागू शकतो.

ट्रम्प यांनी युक्रेन आणि गाझापट्टीबद्दल घेतलेली भूमिका चीन नाकारण्याच्या भूमिकेत दिसतोय. चीन आणि रशिया ही दोन जुनी मित्र राष्ट्रं. पण अमेरिकेने रशिया-युक्रेन संघर्षात रशियाच्या बाजूने भूमिका घेतल्याने चीनची अडचण होणं स्वाभाविक आहे. त्यामुळे सरकारतर्फे अधिकृत भूमिका पुढे आलेली नसली, तरी ‘आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरी कशी असू नये याचं उदाहरण म्हणजे व्हाइट हाऊसमधील चर्चा, असं ‘पीपल्स डेली'ने म्हटलं आहे. युक्रेनच्या सहमतीशिवाय हा प्रश्न सुटू शकत नाही, असंही त्यांनी म्हटलं आहे. युक्रेनमधील खनिजांवर ताबा मिळवण्यासाठी अमेरिकेने युक्रेनचे जे हात पिरगाळले, त्याबद्दलही नाराजी व्यक्त केली गेली आहे. हे जे घडलं त्यावरून युरोपीय देशांनी धडा घ्यावा आणि अमेरिकेवरच्या अवलंबित्वाबद्दल पुनर्विचार करावा, असंही सुचवलं आहे.

गाझापट्टीवरील वादात चीनने जास्त स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. गाझा हा भाग पॅलेस्टाइनचं अभिन्न अंग आहे आणि तो कुणी पॅलेस्टाइनच्या लोकांपासून हिरावून घेऊ शकत नाही, असं म्हटलं आहे. अमेरिकेपेक्षा इजिप्त आणि अरब देशांनी गाझाच्या पुनर्उभारणीसाठी जी योजना आखली आहे त्याची पाठराखण चीन करत आहे. थोडक्यात, ट्रम्प यांच्या टर्रेबाजीला आव्हान देणारं दुसरं केंद्र म्हणून चीन पुढे येऊ पाहतो आहे. त्याच्या या भूमिकेमुळे येत्या काळात जगात अमेरिका आणि चीन यांच्याभोवती उर्वरित जगाला गोळा व्हावं लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने मात्र पंडित नेहरूंनी फार पूर्वी दूरदृष्टीने स्वीकारलेलं अलिप्ततावादाचं तत्त्व स्वीकारावं आणि जागतिक परिस्थितीची कमीत कमी झळ लावून घ्यावी, असं म्हणणारा आवाज वाढत गेल्यास आश्चर्याची गोष्ट नसेल.