१३ मार्च २०२६ रोजी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी, ‘तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) सुधारणा विधेयक, २०२६’ (Transgender Persons Amendment Bill, 2026) लोकसभेत मांडलं. २५ मार्च २०२६ रोजी हे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झालं. ३० मार्च २०२६ रोजी यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होऊन या विधेयकाचं कायद्यात रूपांतर झालं. नव्यानेच स्वीकारला गेलेला हा कायदा भारतभरात चर्चेचा आणि वादाचा विषय ठरला आहे. या कायद्याविरोधात अनेक तृतीयपंथी व्यक्ती, लैंगिक अल्पसंख्यांक समुदायासाठी काम करणारे कार्यकर्ते, आणि संस्था-संघटना रस्त्यावर उतरून आंदोलनं आणि निदर्शनं करत आहेत.

काय आहे हा कायदा?

सरकारच्या म्हणण्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाल्सा (NALSA- नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी) २०१४च्या निकालानंतर आलेल्या ‘तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरक्षण) कायदा, २०१९’ मध्ये काही त्रुटी राहिल्या होत्या. त्या त्रुटी कमी करण्यासाठी नवीन कायदा आणणं गरजेचं होतं. त्यासाठी काही तरतुदी या कायद्यात केल्या आहेत. त्या पुढीलप्रमाणे-

तृतीयपंथी व्यक्तीच्या ओळखीची नवी व्याख्या: या विधेयकात ‘तृतीयपंथी’ व्यक्तीची व्याख्या बदलण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने किन्नर, हिजडा, अरावणी, जोगता यांसारख्या विशिष्ट सामाजिक-सांस्कृतिक गटांचा आणि द्विलिंगी (Intersex) व्यक्तींचा समावेश करण्यात आला आहे.

स्व-ओळखीचा अधिकार रद्द: २०१९च्या मूळ कायद्यात व्यक्तीला स्वतःची लिंग ओळख ठरवण्याचा अधिकार होता. नवीन दुरुस्तीनुसार हा अधिकार काढून टाकण्यात आला आहे.

वैद्यकीय मंडळाची स्थापना: या सामाजिक सांस्कृतिक गटाचा भाग नसलेल्या तृतीयपंथी व्यक्तींना आता तृतीयपंथी म्हणून ओळखपत्र मिळवण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज केल्यानंतर, एका सरकारी ‘वैद्यकीय मंडळा’कडून (Medical Board) तपासणी करून घेणं अनिवार्य असेल. या मंडळाच्या शिफारशीनंतरच ओळखपत्र दिलं जाईल.

कडक शिक्षा: तृतीयपंथीय व्यक्तींविरुद्धच्या गुन्ह्यांसाठी, विशेषतः जबरदस्तीने भिक्षेसाठी किंवा वेठबिगारीसाठी प्रवृत्त केल्यास ५ ते १० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद आहे. पीडित व्यक्ती १८ वर्षांच्या आतील बालक असेल, तर ही शिक्षा जन्मठेपेपर्यंत असू शकते.

हेही वाचा - बायनरी मोडून जगाकडे पाहायला शिकलं पाहिजे

सरकारच्या म्हणण्यानुसार पूर्वीच्या कायद्यातील त्रुटींमुळे अनेक तृतीयपंथी नसलेल्या व्यक्ती तृतीयपंथी असल्याचे सांगून सरकारी कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेत होत्या. त्यामुळे ज्या खरोखर तृतीयपंथी व्यक्ती आहेत त्या कल्याणकारी योजनांपासून वंचित राहत होत्या. त्याला आळा घालण्यासाठी आणि तृतीयपंथी व्यक्तीवर होणारा अन्याय दूर करण्यासाठीच हा नवीन कायदा आणला असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

मग विरोध का?

सरकार या कायद्याद्वारे तृतीयपंथी व्यक्तींच्या हक्कांचं संरक्षण होणार असल्याची हमी देत असलं तरी, देशभरातील तृतीयपंथीय समुदाय आणि मानवी हक्क कार्यकर्त्यांकडून याला जोरदार विरोध केला जात आहे. त्यांच्यामते या कायद्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या नाल्सा २०१४च्या निकालाचं उल्लंघन होत आहे. तसंच तृतीयपंथी व्यक्तींच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा येते आहे.

नाल्सा निकाल काय आहे? हा निकाल काय सांगतो?

१. प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःचं लिंग (पुरुष, स्त्री किंवा तृतीयपंथी) ठरवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. यासाठी कोणत्याही प्रकारची शस्त्रक्रिया (Sex Reassignment Surgery) करण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही.

२. तृतीयपंथी व्यक्तींना ‘पुरुष’ किंवा ‘स्त्री’ या दोनच पर्यायांमध्ये अडकून न ठेवता, त्यांना 'तिसरा प्रवर्ग' म्हणून कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे.

३. संविधानातील कलम १४ (समानतेचा अधिकार), १५ आणि १६ (भेदभावास मनाई) आणि २१ (सन्मानाने जगण्याचा अधिकार) हे केवळ पुरुष किंवा स्त्रियांसाठीच नसून ते तृतीयपंथीयांनाही तितकेच लागू होतात, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

४. तृतीयपंथीयांना ‘सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास’ (SEBC) मानलं जावे आणि त्यांना शिक्षण तसंच नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचे फायदे मिळावेत, असे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.

५. आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक जाणीव जागृतीसाठी सरकारने विशेष योजना राबवाव्यात, जेणेकरून समाजात त्यांच्याविषयी असलेला भेदभाव दूर होईल.

थोडक्यात या निकालाने तृतीयपंथी व्यक्तींना केवळ ‘ओळख’ दिली नाही, तर सन्मानाने आणि भेदभावविरहित जगण्याचा घटनात्मक अधिकार मिळवून दिला. मात्र नवीन कायद्यानुसार हा अधिकार'च रद्द केला जात असल्याची भीती या समुदायात आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांमध्ये आहे.

हेही वाचा - समलिंगी व्यवहार ही ‘विकृती' कशी?

नवीन कायद्यात तृतीयपंथी व्यक्तींसाठी केलेल्या व्याख्येतून कुठल्याही परंपरांना न जोडलेले तृतीयपंथी पुरुष (ट्रान्स-मेन), तृतीयपंथी स्त्री (ट्रान्स-वुमन) आणि ‘जेंडरक्विअर’ व्यक्तींना या कायद्याच्या संरक्षणाबाहेर काढलं असल्याचं कार्यकर्त्यांचं म्हणणं आहे. तसंच हा कायदा कोणत्याही व्यापक चर्चेविना आणि समुदायाशी सल्लामसलत न करता घाईघाईने मंजूर केल्याचाही आरोप होतो आहे.

झोया शिरोळे या पुण्यातील तृतीयपंथी कार्यकर्त्या, तसंच युतक एलजीबीटीक्यु ट्रस्टच्या सचिव आहेत. त्या म्हणतात, ‘‘सरकारला तृतीयपंथी घटक एका परंपरेपुरता मर्यादित ठेवायचा आहे. तृतीयपंथी समाजातील काही घटक भीक मागणं, सेक्स वर्क करणं हे पारंपरिक पर्याय नाकारून शिक्षण घेऊन नोकरी/व्यवसाय करून स्वाभिमानाने जगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे अलीकडच्या काळात समाजाचा आणि त्यांच्या पालकांचा तृतीयपंथी समुदायाकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलत होता. तृतीयपंथी पाल्याचा स्वीकार होण्याच्या शक्यता वाढू लागल्या होत्या. मात्र सरकारने हा कायदा आणून त्या शक्यता पुसून टाकल्या आहेत. राष्ट्रपतींनी या कायद्याला मान्यता देऊन सिद्ध केलंय की, या देशाचा प्रथम नागरिकसुद्धा आम्हा तृतीयपंथी समुदायाच्या हक्कांचं संरक्षण करू शकत नाही. प्रश्न असा आहे की तृतीयपंथी लोकांचे अधिकार कोण ठरवणार? समाजाची मानसिकता की संविधान, राज्यघटना आणि सुप्रीम कोर्ट?’’

बिंदुमाधव खिरे हे लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायासाठी काम करणारे जेष्ठ कार्यकर्ते. त्यांनी या कायद्याचा निषेध केला आहे. ते म्हणतात, ‘‘या कायद्यात दोन महत्वाच्या त्रुटी आहेत. पहिली, नाल्सा निकालात सांगितलं होतं की तुमचं एक्सपेरीयन्सड् जेंडर म्हणजेच लिंगभाव हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. पण सुधारित कायद्यानुसार तुम्ही तृतीयपंथी आहात की नाही, याचा निर्णय मेडिकल बोर्ड घेणार आहे. हे नाल्साच्या निर्णयाला अनुसरून नाही. दुसरं असं की, आताच्या कायद्यामुळे तृतीयपंथीयांतील कुठलीही सांस्कृतिक ओळख नसलेले ट्रान्समेन, ट्रान्सवूमन यांना ओळख मिळणं अवघड झालंय. कारण हा कायदा फक्त सांस्कृतिक ओळखीवरूनच विचार करतोय. वैद्यकीय ओळखीवरून विचार करत नाही. हे अन्यायकारक आहे.’’

त्रिणय हा तृतीयपंथी पुरुष (ट्रान्समन) असून तो पुण्यातील एका कार्पोरेट कंपनीत काम करतो. या कायद्याविषयी तो म्हणतो की, ‘‘सरकारने या कायद्यात किन्नर, हिजडा, अरावणी, जोगता या परंपरेतून आलेल्या व्यक्ती आणि इंटरसेक्स व्यक्ती अशा काही निवडक घटकांनाच समुदायाचा भाग म्हटलं आहे. या वेगवेगळ्या परांपरांमधून आलेल्या व्यक्ती ट्रान्सजेंडर असतात, परंतु सगळेच ट्रान्सजेंडर या परंपरांचा भाग नसतात. माझ्यासारख्या तृतीयपंथी पुरुषाचं (ट्रान्समन) काय? या कंपनीत मी ट्रान्समन म्हणून कामाला लागलो होतो. परंतु नव्या कायद्यानुसार कंपनीच्या पॉलिसीमध्ये बदल झाल्यास माझी नोकरी जाऊ शकते. या कायद्यामुळे तृतीयपंथी व्यक्तीची व्याख्याच बदलून जाणार आहे. आधीच स्वतःला समजून घेण्यात, कुटुंबाला समजून सांगण्यात आणि समाजाला तोंड देण्यात आमचं अर्धं आयुष्य गेलंय. आता कुठे आशेचा किरण दिसायला लागला होता, तर सरकारने त्यावरही पाणी फिरवलंय. आता आम्हाला पुन्हा लढाई सुरू करावी लागणार आहे.’’

हेही वाचा - प्रेमळ नातेसंबंधांची हळवी बाजू दाखवणारा - साबर बोंडं

याशी ही ट्रान्सवूमन आहे. ती कराडमध्ये तृतीयपंथी व्यक्तींच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या ‘पहचान फाऊंडेशन‘ची विश्वस्त आहे. ती म्हणते, ‘‘या कायद्यामुळे आमच्यासाठी स्वाभिमानाने जगण्याची दारं बंद झालीत. माझ्या तृतीयपंथी मैत्रिणींना मी आधारकार्ड, आयकार्ड मिळवून देण्याचं काम करते. त्या कुठल्याही परंपरेचा भाग नाहीत. त्या नोकरी किंवा व्यवसाय करतात. त्यापैकी काहींना डॉक्युमेंट मिळाले आहेत तर काहींना नाही. ज्यांचं डॉक्युमेंट मिळणं बाकी आहे. त्यांना ते मिळणार का? ज्यांना डॉक्युमेंट मिळालेत ते या कायद्यानंतर व्हॅलिड राहतील का? की आमच्या अस्तित्वासाठी आम्हाला सर्वांनाच कुठल्यातरी मेडिकल बोर्डसमोर उभं राहावं लागेल?’’

ज़ैनब पटेल या तृतीयपंथी सामाजिक कार्यकर्त्या आहेत. त्या म्हणतात, “या कायद्यामुळे आमचं अस्तित्व धोक्यात आलं आहे. या कायद्यात कुठलीही स्पष्टता नाही. तो सर्वसमावेशक नाही. त्यामुळे नोकरी, आरोग्यसेवा किंवा शासकीय योजनांचा लाभ मिळायला अडथळे येणार आहेत. आम्हाला स्वतःच्या आयडेंटिटीची प्रमाणपत्रं मागितली जातील. आम्हाला पुन्हा पुन्हा स्वतःची ओळख सिद्ध करावी लागेल. त्यामुळे या कायद्याविरोधात आम्ही एकजूट होऊन लढू. हा आमच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे. आमचं अस्तित्व नाकारण्याचा अधिकार कुणालाही नाही.’’

अनेक वर्षांपासून ट्रान्सजेंडर पेशंटच्या समस्यांवर काम करणाऱ्या डॉ. कांचन पवार म्हणतात, ‘‘हा कायदा आल्यामुळे समुदायातील व्यक्तींमध्ये मोठा संभ्रम तयार झाला आहे. आता आम्हाला लिंगबदल सर्जरी करता येईल की नाही यासंदर्भात अनेकांचे फोन येतायत. सर्व गाईडलाईन्स पाळून आपण सर्जरी करू शकणार आहोत. मात्र ओळखपत्र मिळवण्यासाठी लोकांना भरपूर फिरावं लागणार आहे. हा कायदा तृतीयपंथी समुदाय, डॉक्टरांशी, किंवा ATHI (Association for Transgender Health in India) सारख्या संस्थांशी सल्लामसलत न करता घाईगडबडीत मंजूर केला गेलाय. मेडिकल कमिटी संदर्भातही कुठल्याच गाईडलाईन्स यात स्पष्ट केल्या नाहीत. या कायद्याद्वारे तृतीयपंथी व्यक्तीची व्याख्या संकुचित केल्यामुळे त्यांना कायदेशीर ओळख सिद्ध करण्यासाठी अनेक अडचणी येणार आहेत. एकप्रकारे त्यांच्या अधिकारांवर घाला घालण्याचा हा प्रयत्न आहे.’’

हेही वाचा - उंबऱ्याबाहेरची दिवाळी

सुप्रीम कोर्ट काय म्हणतंय?

या विषयावर अभ्यास करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश आशा मेनन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक तज्ज्ञ समिती नियुक्त केली होती. या समितीच्या म्हणण्यानुसार या विधेयकातील काही तरतुदी २०१४ च्या ऐतिहासिक नाल्सा निकालाच्या विरोधात आहेत. या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं होतं की, व्यक्तीची लिंग ओळख (Gender Identity) ही त्या व्यक्तीच्या मानसिक जाणिवेवर (Psyche) आधारित असते, कोणत्याही जैविक चाचणीवर नाही. २०२६ च्या सुधारणा विधेयकाने ‘स्व-ओळख’ असलेला भाग ४(२) वगळला आहे. आता तृतीयपंथी म्हणून ओळख मिळवण्यासाठी वैद्यकीय मंडळाचे प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. न्यायालयाने याला व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेचं आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन म्हटलं आहे. तसंच विधेयकाची भाषा ही समुदायाला संरक्षण देण्याऐवजी त्यांच्यावर नियंत्रण मिळवणारी असल्याचंही या समितीचं म्हणणं आहे.

भारतात लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायाविषयी अलीकडच्या काळात अनेक चांगले बदल घडताना दिसत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयही समुदायाच्या हिताचे निर्णय देत आहे. आता कुठे या समुदायाला समाजाकडूनही प्रतिष्ठेची वागणूक मिळण्याच्या शक्यता निर्माण झाल्या असताना असे कायदे करून सरकार लैंगिक अल्पसंख्याक समुदायाला पुन्हा एकदा अन्यायाच्या वाटेवर नेऊन सोडत असल्याची या वर्गाची भावना आहे.