डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून ते रोज धडाधड आर्थिक निर्णय घेत आहेत. निर्णयही असे की ज्यांचा जगाच्या आर्थिक व्यवहारांवर परिणाम होईल आणि बसलेली घडी विस्कटेल. जगभरातले देश उद्योग-व्यवहारांत अमेरिकेचा कसा गैरफायदा घेत आहेत आणि त्यामुळे अमेरिकेचं कसं नुकसान होत आहे, याचाही पाढा ट्रम्प रोज वाचत असतात. आपणच जगाचे पोशिंदे आहोत, अशा तोऱ्यात गेली साठ-सत्तर वर्षं वागल्यानंतर अचानक अमेरिकेचा राष्ट्राध्यक्ष असं का बोलू लागला आहे, असा प्रश्न कुणालाही पडावा. एखाद्या गरीब देशाने आपल्याबद्दल कसा अन्याय होतो आहे असं म्हणावं तशीच सध्या अमेरिकेची भाषा आहे.फरक इतकाच की ट्रम्प यांच्या बोलण्यात टर्रेबाजी जास्त आहे.

अमेरिकेनेच ‘पैसे पैसे' करायला सुरुवात केली तर जगातल्या खरोखर गरीब देशांनी कुणाकडे पहायचे, असा प्रश्न येत्या काळात तयार होणार आहे. जगातला सगळ्यात गरीब खंड आहे आफ्रिका. जगभरातल्या मोठमोठ्या शक्ती आफ्रिकेत येऊन त्यांचं दोहन करत असतात. गुलामगिरीच्या काळात तर युरोप-अमेरिकेने आफ्रिका खंडाला अक्षरश: धुवून नेले आहे. युरोपीयनांनी आणि विशेषत: ब्रिटिशांनी भारताचं केलेलं शोषण फिकं पडावं असं जबरदस्त शोषण युरोप-अमेरिकेने आफ्रिकेचं केलेलं आहे. याच देशांनी आपल्या सोयीसाठी आफ्रिकेच्या देशांच्या सीमारेषा बनवल्या आणि त्यातून न संपणारे वांशिक संघर्ष सुरू झाले, चालू राहिले.

आफ्रिकेतले ४-५ अपवाद वगळता बहुतेक देश दारिद्य्रात खितपत पडलेले असताना आज जगभरात चर्चा चालू आहे ती अमेरिकेवर होणाऱ्या कथित अन्यायाची. प्रत्यक्षात आफ्रिकेतली परिस्थिती बिकट असून ती येत्या काळात सुधारली नाही तर आफ्रिकाच नव्हे तर जगावरच संकट येऊन कोसळणार आहे. आफ्रिका खंडाची लोकसंख्या १४० कोटी आहे. त्यातील सुमारे ५० कोटी लोक अतीव दारिद्य्रात जगत आहेत. उरलेल्या ९० कोटी लोकांमध्ये गरीब आणि निम्न मध्यम म्हणता येईल अशा लोकांची संख्या जास्त आहे. जगातील सर्वात जास्त गरीब ज्या खंडात राहतात, तिथली आर्थिक परिस्थिती सुधारत नाही तोवर उर्वरित जगाची विशेषत: युरोप-अमेरिकेची कितीही भरभराट होऊन उपयोगाची असणार नाही.

आज तारखेला ३.२ टक्के इतका कमी विकासदर, प्रचंड महागाई, आयात-निर्यातीचा ढासळलेला तोल, लोकसंख्या वाढ, हवामान बदलामुळे संकटात आलेली शेती, उद्योगधंद्यांमध्ये अजिबात न होणारी वाढ, देशोदेशी चालू असलेले राजकीय आणि वांशिक संघर्ष, शहरांची नोकऱ्या देण्याची क्षमता नसूनही खेड्यांतून होणारं तुफानी स्थलांतर अशा अनेक कारणांमुळे आफ्रिका खंडाची अवस्था मोठी बिकट झालेली आहे.

आफ्रिकेचा सरासरी जीडीपी तसही अतिशय कमी आहे. शिवाय त्यातील निम्मा जीडीपी ५६ देशांपैकी केवळ पाच देशांमध्येच केंद्रित झालेला आहे. २.८ ट्रिलियन डॉलर्स एवढा संपूर्ण आफ्रिका खंडाचा जीडीपी आहे. त्यातील तब्बल १.४ ट्रिलियन डॉलर्स जीडीपी दक्षिण आफ्रिका, इजिप्त, नायजेरिया, अल्जेरिया आणि इथियोपिया या पाच देशांचा आहे. याचा अर्थ उर्वरित ५१ देश किती कंगाल अवस्थेत जगत असावेत याची कल्पना यावी. दक्षिण आफ्रिका हा देश प्रामुख्याने प्लॅटिनम-सोनं-क्रोमियम यांच्या उत्पादनावर विकसित झालेला आहे. सुएझ कालव्यावर ताबा असल्यामुळे तिथून होणाऱ्या व्यापार-वाहतुकीतून इजिप्तला चांगला पैसा मिळतो आहे. नायजेरिया कच्च्या तेलावर, तर अल्जेरिया गॅसमधून पैसा मिळवत आहे. इथियोपिया शेती उत्पादनं आणि कॉफीवर विसंबून आहे. बाकी आफ्रिका कसाबसा जगत आहे.

अशा परिस्थितीत अमेरिकेतर्फे आफ्रिकेत होणारी (युएसएडसारखी) आर्थिक मदत थांबवली तर आफ्रिकेत हाहाकार माजणार आहे. ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन'च्या नाऱ्यापायी ‘डिस्ट्रॉय आफ्रिका अगेन' हाच कार्यक्रम राबवला जाणार आहे. ट्रम्प यांनी अमेरिकेत अवैधरित्या राहत असलेल्या हजारो-लाखो लोकांना त्यांच्या मायदेशी पाठवण्याचा कार्यक्रम हाती घेतला आहे. असं केल्याने अमेरिका पुन्हा ग्रेट बनेल, असं त्यांचं म्हणणं आहे. देश त्यांचा आहे त्यामुळे देशाच्या भल्यासाठी पावलं उचलण्याचा त्यांना अधिकार आहे. पण अमेरिका हा काही ढगातून पडलेला देश नाही. सगळ्या जगाला फाट्यावर मारून ते आपला देश चालवू शकत नाहीत. जगातल्या मालाची, कामगारांची, बुद्धिमान लोकांची त्यांना गरज लागणारच आहे.

एका अंदाजानुसार २०३०मध्ये जगभरातील एकूण कामगारांपैकी निम्मे आफ्रिकन असतील. आफ्रिकेची सध्याची औद्योगिक प्रगतीची गती पाहता तिथे एवढ्या कामगारांना नोकऱ्या मिळण्याची शक्यता शून्य आहे. आफ्रिकेच्या आणि जगाच्या भल्यासाठी आफ्रिकेत नवे उद्योग सुरू होणं, विकास दर वाढणं, तिथल्या अर्थव्यवस्थांचा आकार वाढणं, देशी-परदेशी मेळ घालून भांडवल गुंतवलं जाणं गरजेचं आहे. हे करायचं तर रस्ते, बंदरं, विमानतळं इत्यादी पायाभूत सुविधा उभ्या राहणं अत्यावश्यक आहे. आज आफ्रिकेतील फक्त ४ टक्के जमीन सिंचनाखाली आहे. सहारा वाळवंटाच्या दक्षिणेकडील (म्हणजे सबसहारन भागात) अख्ख्या आफ्रिका खंडात विजेचा प्रचंड तुटवडा आहे. याचा अर्थ याबाबतीत जगाने काही मदत केली तरच आफ्रिकेतील अंधार हटू शकणार आहे. याची जबाबदारी अर्थातच या खंडाचं शोषण केलेल्या युरोप-अमेरिकेतील धनाढ्य देशांवर आहे.

मात्र आफ्रिकेतील या दुर्दैवी परिस्थितीचा फायदा कसा उठवता येईल, याचाच विचार हे देश करताना दिसत आहेत. चीनने आफ्रिकेतील अनेक देशांशी आर्थिक संबंध तयार करून संधान साधलेलं आहे. मोठ्या गुंतवणुकीचे प्रकल्प इथे उभारले जात आहेत. अर्थातच त्यामागे चीनचे हितसंबंध असणार. परंतु ‘आफ्रिकन देशांनी चीनच्या फसलेल्या आर्थिक मॉडेलमागे धावू नये व आपल्या अर्थव्यवस्था जगाला खुल्या कराव्यात, छोट्या उद्योग-व्यवसायांच्या ऐवजी पाश्चिमात्य देशांना महाकाय प्रकल्प राबवायला परवानगी द्यावी, इतिहासातील शोषणावर चर्चा न करता नव्या पिढीच्या आकांक्षांना मान देऊन पश्चिमेसोबत नव्याने सुरुवात करावी', वगैरे सल्ले युरोप-अमेरिकेतल्या थिंक टँक्स आणि स्ट्रॅटेजिक ग्रुप्समार्फत दिले जात आहेत.

आफ्रिकेतील परिस्थिती निव्वळ धान्य देऊन, आर्थिक मदत करून आणि त्यांना कसंबसं जगवून सुधारणार नाही हे खरंच आहे, परंतु पश्चिमेकडच्या ‘सगळं खुलं करा आणि आम्हाला हवं ते करू द्या' या धोरणामुळेही आफ्रिकेचं भलं होणार नाही. त्यात अमेरिकेने सगळ्या जगाचं नाक दाबायला सुरुवात केली आहे. आफ्रिकेतील गरिबीचा, बेरोजगारीचा, मागासलेपणाचा, राजकीय अस्थैर्याचा आणि हतबलतेचा फायदा उठवून अमेरिका येत्या काळात आफ्रिकेतील तेल, गॅस, खनिजं आणि मानवी संसाधनांवर ताबा मिळवण्याच्या मागे असेल तर ट्रम्प यांच्या ‘माजा'चा फटकाच त्यांना बसेल, हे निर्विवाद.