एखाद्या रंजक रहस्यमयी विनोदपटासारखं ‘परकीय हाता’चं एक प्रकरण सध्या आपल्या समोर उलगडत आहे. ते आहे - ‘यूएसएड’ने भारतातील निवडणुका प्रभावित करण्यासाठी दिलेल्या २१ मिलियन (२.१ कोटी) डॉलर्सचं. मोठे आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. वृत्तरंजन वाहिन्यांवरील वृत्तनटांचे घसे बसण्याची वेळ आली आहे. विविध षड्‌यंत्र सिद्धांत मांडले जात आहेत. त्यात जॉर्ज सोरोस यांचं नाव आलं नसतं, तर नवलच. आपल्या संसदेत अनेक थोर थोर रत्नं भरलेली आहेत. त्यातील एकाने ‘यूएसएड’ने सोरोसच्या संस्थेला भारताचे तुकडे पाडण्यासाठी पाच हजार कोटी रुपये दिले, असा आरोप करून या प्रकरणात नवीच गंमत निर्माण केली आहे. त्यात तिकडून डोनाल्ड ट्रम्प रोज नवनवी विधाने करून मसाला भरत आहेत. रोज नवा संशय, रोज नवं वळण. या सगळ्याने जल्पकझुंडी, वृत्तनट आणि त्यांचे झीलकरी वगळता उर्वरीत जनतेस ‘हे खरे की ते खरे की ते खरे की ते खरे’ असं झालं आहे. तेव्हा हे प्रकरण नेमकं आहे तरी काय, हे विस्ताराने समजून घेणं आवश्यक ठरतं.

या प्रकरणाचा प्रारंभ झाला फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात. २० जानेवारीला डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची शपथ घेतली. त्यानंतर त्यांनी एक नवा विभाग स्थापन केला. त्याचे नाव ‘डॉज’ - ‘डिपार्टमेन्ट ऑफ गव्हर्नमेन्ट एफिशियन्सी’. कंपनीत नवा ‘सीईओ’ आला, की तो नमनालाच कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता वाढवणं, खर्च कपात करणं, भ्रष्ट आचार संपवणं असं महत्कार्य हाती घेतो. पद्धत असते ती. ट्रम्प यांनीही तेच केलं. त्याचं प्रमुखपद दिलं एलॉन मस्क यांच्याकडे. मस्क यांनी ट्विटर विकत घेतल्याबरोबर तिथल्या अनेक कर्मचाऱ्यांहाती नारळ दिला होता. त्यामुळे मस्क हे या पदासाठी योग्यच उमेदवार. शिवाय ते ट्रम्प यांचे देणगीदारही. त्यांच्या डॉज पथकाने आपल्या कारवाईची कुऱ्हाड चालवली ‘यूएसएड’ या संस्थेवर. ‘ती गुन्हेगारी संघटना आहे. मरायलाच हवी ती’, हे मस्क यांचे उद्‌गार होते.

मस्क जिला ‘बॉल ऑफ वर्म्स’ - अळयांचं आळं - असंही म्हणतात ती ‘यूएसएड’ म्हणजे ‘युनायटेड स्टेट्स एजन्सी फॉर इंटरनॅशनल डेव्हलपमेन्ट’. विकसनशील देशांना आर्थिक मदत करणं, त्यांच्या विकासकामांत साह्य करणं हे तिचं काम. ट्रम्प, मस्क आणि मंडळींच्या लेखी हे डावे उद्योग. गंमत अशी, की ‘यूएसएड’ची स्थापना करण्यामागे, परराष्ट्रांना समाजोपयोगी, मानवतावादी साह्य करण्यामागे अमेरिकेचा मूळ हेतू होता कम्युनिस्टांना रोखण्याचा. पण तो वेगळा विषय. या संस्थेचं काम अनेक देशांत चालतं. भारतातही तिने आजतागायत सुमारे ५५५ प्रकल्प राबवले आहेत. त्यासाठी १७०० कोटी डॉलर खर्चले आहेत. सध्याही ती भारतात काम करत आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात तिने भारतातील सात प्रकल्पांत ७५ कोटी डॉलर एवढा निधी ओतला. यात ऊर्जा, वन, शेती, आरोग्य आदींशी संबंधित प्रकल्पांचा समावेश आहे. यात ‘यूएसएड’ला सरकारचं सहकार्य आहे. एकंदर छानछानच आहे हे. पण हा झाला ‘यूएसएड’चा एक चेहरा.

वर म्हटल्याप्रमाणे ‘यूएसएड’च्या स्थापनेमागे कम्युनिझमचा प्रचार आणि प्रसार रोखणं हे उद्दिष्ट होतं. ‘यूएसएड’ हे शीतयुद्धातील एक हत्यार होतं. तेव्हा यात काही नवल नाही, की अमेरिकेच्या ‘यूसिस - यूनायटेड स्टेट्स इन्फर्मेशन सर्व्हिस’, ‘फोर्ड फाऊंडेशन’, ‘काँग्रेस फॉर कल्चरल फ्रीडम’ (जिने ‘फ्रीडम फर्स्ट’, ‘क्वेस्ट’ सारखी नियतकालिकं चालवली होती.) अशा काही संस्थांप्रमाणेच ‘यूएसएड’चासुद्धा ‘सीआयए’ या अमेरिकी गुप्तचर संस्थेशी संबंध होता. ‘सीआयए’च्या गुप्तचरांसाठी ‘यूएसएड’ हा अनेकदा एक चांगला ‘कव्हर’ राहिलेला आहे. त्याचं एक कुप्रसिद्ध उदाहरण आहे. ‘रिसर्च अँड ॲनालिसिस विंग’ (रॉ) या आपल्या गुप्तचर संस्थेचा ‘संयुक्त सचिव’ अशा मोठ्या पदावरचा एक अधिकारी होता रबिंदरसिंह. ‘सीआयए’ला फितूर झाला होता तो. ‘रॉ’च्या अनेक गोपनीय फायली त्याने सीआयएला पुरवल्या होत्या. त्याचा एक मेव्हणा अमेरिकेत ‘यूएसएड’मध्ये काम करायचा. अनेकदा भारतात येऊन रबिंदरसिंहच्या घरी राहायचा. त्याच्या मार्फत या रबिंदरसिहने सीआयएला काही फायली पाठवल्याचं सांगण्यात येतं. तेव्हा ‘यूएसएड’चा हा ‘सीआयए’च्या सहयोगी संस्थेचा चेहरा भारतीय यंत्रणांना माहीतच आहे. तर अशा या संस्थेवर मस्क यांनी कुऱ्हाड चालवली. त्यावरून तिकडे बराच गदारोळ झाला.

एक तर त्यामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या. विविध देशांत चालणारं मानवतावादी काम थांबलं. शिवाय याचा दुष्परिणाम अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणावरही होणार. यावरून सुरू झालेल्या टीकेचं काय करायचं? आक्रमण हे अशा वेळी बचावाचं उत्तम साधन असतं. मस्क आणि त्यांच्या डॉज पथकाने तेच केलं. ही ‘यूएसएड’ कसा फालतू खर्च करीत आहे, गोरगरीब अमेरिकनांच्या पैशांची नासाडी करीत आहे हे सांगायला त्यांनी सुरुवात केली. १६ फेब्रुवारी रोजी डॉजचं एक ट्विट प्रसिद्ध झालं. त्यात विविध देशांची नावं, तिथे ‘यूएसएड’तर्फे राबवण्यात येणारे उपक्रम आणि त्यासाठीचा खर्च असा मजकूर देऊन त्यांनी म्हटलं, की - ‘अमेरिकी करदात्यांचा पैसा खालील गोष्टींवर खर्च करण्यात येणार होता. ते सर्व आता रद्द केलं आहे.’ हे वाक्य नीट लक्षात घ्या - ‘यूएस टॅक्सपेयर डॉलर्स वेअर गोईंग टू बी स्पेन्ट ऑन फॉलोईंग आयटेम्स,’ असं त्यांनी म्हटलं होतं. याचा अर्थ अद्याप तो पैसा खर्च केलेला नाही किंवा दिलेला नाही, असा होतो. आणि दिलेला असेल, तर मस्क आणि मंडळींचं व्याकरण चुकलं असं म्हणावं लागेल. या ट्विटमध्ये भारताचंही नाव होतं. भारतातील मतदारांनी मतदानास मोठ्या प्रमाणावर उतरावं यासाठी २१ मिलियन डॉलर दिल्याचं त्यात म्हटलं होतं.

यानंतरही भारतात तशी शांतता होती. येतच असतो असा निधी, त्यात काय, ही भावना तेव्हा असावी. दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अमेरिका दौऱ्यावरून परतले होते. त्या भेटीच्या कौतुककथा अजूनही वृत्तरंजन वाहिन्यांवरून चघळल्या जात होत्या. ‘इंडिया टीव्ही’ चा ‘टिकर’ होता ‘मोदी-ट्रंप का हैंडशेक, चीन-पाक का होगा हार्टब्रेक’. ‘झी न्यूज’ सांगत होते ‘सामने बैठे थे ट्रंप, मोदी ने जो कहा, हिल गई दुनिया’ वगैरे वगैरे. बाकीच्या वेळात कुंभमेळा होता. म्हणजे नेहमीप्रमाणे माध्यमांतून भक्तीगीतांचा रंगारंग कार्यक्रम सुरू होता. आणि अशात ट्रम्प यांनी तिकडे धमाका केला. १९ फेब्रुवारीला त्यांनी जाहीर सवाल केला, की ‘भारतातील मतदान वाढावं यासाठी आपण २१ मिलियन डॉलर खर्च करण्याची काय गरज आहे? मला वाटतं दुसऱ्या कोणाला तरी निवडून आणायचा त्यांचा (म्हणजे बायडेन प्रशासनाचा) प्रयत्न होता.’ आरोप गंभीर होता. मस्क यांचं डॉज पथक जे पैसे अद्याप खर्च करायचे आहेत असं म्हणत होते, ते पैसे खर्च झाल्याचं अमेरिकेचे अध्यक्ष सांगत होते. शिवाय भारतात सत्तापालट करण्याच्या इराद्याने ते चालल्याचे संकेतही त्यांनी दिले होते. हा एवढा दारूगोळा भारतात स्फोट होण्यास पुरेसा होता. भाजपचे नेते, आयटी सेल, त्यांचे अवघे ‘इको-चेंबर’ बाह्या सारून सरसावले. त्यांनी काँग्रेसवर, राहुल गांधी यांच्यावर हल्ला चढवला. काँग्रेसला निवडून आणण्यासाठी परकीय हात - ‘डीप स्टेट’ हा सध्याचा प्रचलित शब्द - कसं काम करत आहे हे लोकांस पटवून देण्यात येऊ लागलं. व्हॉट्सॲप संदेश तयार झाले. फेसबुकवर पोस्ट आल्या. एक्सवर ग्राफिकल मांडण्या सुरू झाल्या. नॉयडातील वृत्तरंजनवीर व वीरांगनांच्या जिभेच्या तलवारी झाल्या.

तिकडे ट्रम्प यांना चेव चढलेला. त्यांनी २० फेब्रुवारीला रिपब्लिकन गव्हर्नरांच्या संघटनेच्या बैठकीत पुन्हा हा विषय काढला. म्हणाले, ‘काय गरज आहे आपल्याला भारतातल्या मतदानाची काळजी करण्याची?… तुम्हाला सांगतो, ती किकबॅक स्किम आहे.’ म्हणजे लाचखोरी. ट्रम्प यांना कोणी तरी सांगितले असावं, की हे असं बोललं म्हणजे बायडेन अडचणीत येतील. पण त्यांचा निशाणा चुकला होता.

इकडे काँग्रेस आता आक्रमक झाली होती. २० फेब्रुवारीला काँग्रेसचे नेते जयराम रमेश यांनी यावर ‘श्वेतपत्रिका’ काढण्याची मागणी मोदी सरकारकडे केली. २१ फेब्रुवारीला सकाळी ‘इंडियन एक्स्प्रेस’चा अंक आला तो ‘ते २१ मिलियन डॉलर भारतासाठी नव्हे, तर बांगलादेशासाठी होते. २०२२ मध्ये ते मंजूर झाले होते. त्यातील १३.४ मिलियन डॉलर तिकडे वाटण्यातही आले होते,’ असा गौप्यस्फोट करीतच. ढाक्यातील ‘यूएसएड’चे राजकीय प्रक्रिया सल्लागार ल्युबिन मासूम यांच्या हवाल्याने, संबंधित कागदपत्रांची तपासणी करून दिलेलं ते वृत्त होतं. त्याने ट्रम्प यांना खोटे पाडलं. त्याच दिवशी काँग्रेसचे प्रवक्ते पवन खेडा यांनी भाजपवर प्रतिहल्ला चढवला. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी आणि ते जेव्हा भिक्षा मागून जगत होते वगैरे सांगितले जाते त्या कालावधीत अमेरिका दौऱ्यावर गेले होते. ते कोणाच्या पैशाने आणि कशासाठी हा खेडा यांचा सवाल होता. त्यातून ते भलतेच काही सुचवत होते. थोर देशभक्त स्मृती इराणी व अन्य काही भाजप नेते यांचा ‘यूएसएड’शी संबंध असल्याचंही त्यांनी दाखवून दिलं. अमेरिकेचेही त्यांनी वाभाडे काढले. फोर्ड फाऊंडेशनने अण्णा आंदोलनाला निधी पुरवठा केल्याचा आरोपही त्यांनी केला. वातावरण आता चांगलंच तापलं होतं. चिखलफेक हा भारताचा राष्ट्रीय खेळ. तो तर सुरूच होता.

आणि पुन्हा एकदा ट्रम्प बोलले. २१ फेब्रुवारीला ट्रम्प यांनी थेट नरेंद्र मोदी यांचं नाव घेतलं. ‘मतदान वाढीसाठी ‘माय फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी’ आणि भारताला २१ मिलियन डॉलर दिले जात आहेत,’ हे त्यांचं वाक्य होतं. याचा काय अर्थ लावायचा? पैसे मोदींना दिले?

इकडे केंद्रीय अर्थ मंत्रालय खुलासा करत होतं, की २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ‘यूएसएड’ने पैसे दिले, पण त्याचा भारतातल्या निवडणूक प्रक्रियेशी काहीही संबंध नाही. आणि ट्रम्प सांगतात, पैसे मोदींना दिले जात आहेत. तिकडे वॉशिंग्टन पोस्ट आणि इकडे इंडियन एक्स्प्रेस म्हणतेय, पैसे ढाक्यात गेले. सगळाच गोंधळ. पैसे नेमके कोणाला दिले वा दिले जाणार होते? सरकारला, मोदींच्या फंडाला, कोण्या स्वयंसेवी संस्थेला? बरं, २१ फेब्रुवारीपर्यंत २१ मिलियन डॉलरची चर्चा होती. २२ फेब्रुवारीला अचानक त्यात ३ मिलियनची घट झाली. एका परिषदेत बोलताना ट्रम्प यांनी हा आकडा १८ मिलियन डॉलर असल्याचं सांगितलं. म्हणजे कोणाला दिले ते नक्की नाही, कधी दिले ते माहीत नाही, आकडा नेमका किती त्यातही गडबड. हा सगळा गोंधळ घालणारं कोणी नत्थू खैरा नव्हे, तर अमेरिकेचं अध्यक्षपद भूषवणारे गृहस्थ. ट्रम्प हे वाचाळवीर आहेत, ते अ-जैविकपणे खोटे बोलू शकतात, हे सर्वज्ञात व सिद्धसत्य. पण ज्या भारताचे पंतप्रधान दोन-चार दिवसांपूर्वीच आपणांस भेटून गेलेले आहेत, आपल्या मस्क साहेबांनी जी विमानं कचरापेटीत टाकण्याच्या लायकीची आहेत असं सुचवलं होतं, तीच एफ-३५ विमानं घेण्यास जो भारत तयार आहे, अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरित भारतीयांना बेड्या घालून पाठवलं तरी जो भारत शांतपणे ‘असं करू नका हो’ वगैरे सुचवतो, त्या भारतात अशा प्रकारे वादळ उठवून देण्यातून ट्रम्प यांनी काय साधलं हा प्रश्नच आहे. आणि हे करताना त्यांनी एकीकडे सत्ताधारी आणि दुसरीकडे विरोधक अशा दोघांनाही दुखावलं. सुमारे २५ ट्रिलियन डॉलर एवढा जीडीपी असलेल्या अमेरिकेच्या अध्यक्षाने २१ वा १८ मिलियन डॉलर एवढ्या छोट्या रकमेमागे चार-चार दिवस बयानबाजी करत फिरावं हे अजबच. ट्रम्प यांचं हे परराष्ट्र धोरण अवर्णनीयच म्हणावं लागेल.

थेट मोदी यांचं नाव या प्रकरणात आल्याने आता ते माध्यमी चर्चेच्या अवकाशातून हळुहळू विरून जाईल. मात्र या प्रकरणाने जे गंभीर प्रश्न निर्माण केलेले आहेत, ते कायम राहतील. नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीच्या पहिल्या भागात इथल्या सिव्हिल सोसायटीची नाकाबंदी केली. सरकारविरोधात बोलणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांच्या, विचारमंचांच्या आर्थिक नाड्या आवळल्या. त्यांच्यामागे अंमलबजावणी संचालनालय आणि प्राप्तिकर खात्याचा ससेमिरा लावला. चिनी निधी घेतल्याच्या आरोपावरून ‘न्यूज क्लिक’सारख्या ऑनलाइन पोर्टलच्या संपादकास अटक करण्यास मागेपुढे पाहिलं नाही. आणि असा सर्व बंदोबस्त केलेला असतानाही ‘यूएसएड’सारखी संस्था निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यासाठी भारतात पैसे पाठवत आहे. हे कसं? भाजप नेते म्हणतात त्यानुसार हे पैसे काँग्रेसला मिळाले. भाजप नेते तर काँग्रेसला अमेरिकेतील गुंतवणूकदार जॉर्ज सोरोस यांच्याकडून पैसे मिळत असल्याचाही आरोप करीत असतात. अशा सोरोस यांच्याकडून जे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्या मते ‘एक वृद्ध, पूर्वग्रहदूषित आणि धोकादायक’ गृहस्थ आहेत. खरोखरच ते वा अन्य कोणी येथे कारवाया करीत असेल, तर त्यास सरकारने लगाम का घातला नाही? की असे आरोप फक्त जाहीर सभा आणि समाज माध्यमांतून करत किटाळखेळच खेळायचा?

मुद्दा असा, की ‘यूएसएड’चे पैसे इथे आले असतील आणि ते काँग्रेसला मिळाले असतील, तर डॉज पथकापूर्वी त्याचा वास मोदी सरकारला का आला नाही? ईडी, आयटी, सीबीआय वगैरेंच्या कार्यक्षमतेवरचा हा सवाल आहे. रॉपासून सीबीआय आणि ईडीपर्यंतच्या यंत्रणा परकीय हात शोधून तो कलम करण्यात असफल ठरत असतील, तर त्याची जबाबदारी अखेर पंतप्रधान कार्यालयापर्यंत पोचते. जेव्हा परकीय हात कार्यरत आहे असं म्हटलं जातं, तेव्हा त्याचा तो हात शोधण्यात, रोखण्यात सरकार अपयशी ठरलं आहे असा अर्थ होत असतो. ट्रम्प यांनी आयातकरावरून भारतावर सातत्याने दुगाण्या झाडल्या ते ठीक. पण त्यांच्या ‘यूएसएड’ बाबतच्या वक्तव्यांचं काय? सरकारने ते गांभीर्याने घेतल्याचं दिसलं पाहिजे. या यूएस-एडचॅपपणाचा जाबही ट्रम्प यांना विचारला पाहिजे. अन्यथा हा साराच एक गलिच्छ राजकीय खेळ म्हणून इतिहासात नोंदला जाईल.