आज भारतातील पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त लोकसंख्या इंटरनेटचा वापर करतेय. सोशल मीडिया ॲप्सनी तर अक्षरशः धुमाकूळ घातलाय. कित्येकजण या ॲप्सवर दिवसरात्र स्क्रोल करत बसलेले असतात. भारतातील जवळपास ५१ कोटी लोक ‘इंस्टाग्राम’ वापरतात. यापैकी ३१ टक्के वापरकर्ते १३-१९ या वयोगटातील आहेत. साधारणतः १६ वर्षांखालील मुलांनी सोशल मीडिया वापरण्यावर निर्बंध आहेत, पण तरीही ही कुमारवयीन मुलं बनावट (fake) अकाउंट बनवून इंस्टाग्रामचा वापर करतात. अशा फेक इंस्टाग्राम खात्याला ‘फिंस्टा’ म्हटलं जातं.

भारतात किशोरवयीन मुलांच्या सोशल मीडिया व्यसनाकडे अजून तितकंसं गांभीर्याने बघितलं जात नाही. पण अमेरिकेत मात्र नुकताच या संदर्भातला एक खटला गाजला.

अमेरिकेत एका २० वर्षीय तरुणीने तिच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहचवल्याबद्दल ‘मेटा’ आणि ‘युट्यूब’ यांच्या विरोधात खटला दाखल केला. न्यायालयाने या कंपन्यांना ६ मिलियन डॉलर्सची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला. दुसऱ्या एका खटल्यात ‘मेटा’वर बालसुरक्षेच्या मुद्द्याकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल ३७५ मिलियन डॉलर्सचा दंड ठोठावला गेला. या कंपन्यांनी व्यसन लागेल असं ॲप जाणूनबुजून तयार केलं आणि किशोरवयीन वापरकर्त्यांना त्यात अडकवून ठेवलं, हा दावा न्यायालयाने ग्राह्य धरला.

हेही वाचा - रिल्स बघताय? सावधान ! पुढे धोका आहे.

या कंपन्यांच्या अवाढव्य व्यवसायाच्या तुलनेत दंडाची रक्कम नगण्य असली तरी जगाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एखाद्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला ॲपच्या रचनेसाठी दंड ठोठावला गेलाय, ही बाब दखल घेण्याजोगी आहे. सुनावणीदरम्यान अनेक धक्कादायक खुलासे झाले. ‘मेटा’च्या अंतर्गत कागदपत्रांतून समोर आलं, की सोशल मीडियाचा युवकांच्या मानसिक आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो याची माहिती असूनही युवा वापरकर्त्यांची संख्या वाढवण्यासाठी प्रयत्न केले गेले, तसंच अल्पवयीन वापरकर्त्यांच्या ‘फिंस्टा’ खात्यांची संख्या वाढत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केलं गेलं. फेसबुक, इंस्टाग्रामने त्यांच्या ॲप्सची रचनाच जाणीवपूर्वक अशी केली, की ही तरुण मंडळी त्याच्या आहारी जातील. ‘सोशल मीडियावर येणार्‍या ‘कंटेंट’ला आम्ही जबाबदार नाही,’ असं म्हणून कायम हात वर करणाऱ्या या कंपन्या ॲप डिझाईनच्या बाबतीत मात्र गोत्यात अडकल्या.

या निकालानंतर ‘मेटा’विरोधात अमेरिकेच्या ४० राज्यांत याच पद्धतीचे खटले दाखल झाले आहेत. भविष्यात याचे जागतिक पडसाद उमटू शकतात.

यासंदर्भात भारतात काय परिस्थिती आहे?

भारतात ‘माहिती तंत्रज्ञान नियम २०२१’ आणि ‘डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा’ यांच्यामार्फत मुख्यतः कंटेंट मॉडरेशन आणि डेटा संरक्षण याकडे लक्ष ठेवलं जातं. मात्र कोणत्याही ॲपच्या 'व्यसनशील रचने'वर थेट कायदेशीर मर्यादा अजून घातली गेली नाहीये. दरम्यान, कर्नाटक सरकारने १६ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर बंदी घालण्याची नुकतीच घोषणा केली. गोवा आणि आंध्रप्रदेशात कायदा करून अशी बंदी आणण्याचा विचार सुरू आहे. केंद्रपातळीवरसुद्धा त्याबाबत हालचाली सुरू आहेत. थोडक्यात, किशोरवयीन मुलामुलींना सोशल मीडियापासून दूर ठेवण्यावर सरकारचा भर आहे, पण सोशल मिडीयाच्या व्यसनामागे कंपन्यांचा हात आहे या वस्तुस्थितीकडे अजूनही दुर्लक्ष होताना दिसतंय.

हेही वाचा - सोशल मीडियाचा कार्बन फुटप्रिंट

भारतात स्वस्त डेटा आणि स्मार्टफोनमुळे सोशल मीडियाचा वापर झपाट्याने वाढलाय. किशोरवयीन मुलांमध्ये ‘फिंस्टा’चं फॅड आलंय. लाईक्स आणि फॉलोअर्सच्या दुनियेत एक वेगळीच व्यक्ती म्हणून वावरण्याची त्यांना सवय जडलीये. दुसरीकडे, सोशल मीडियावर होणारी तुलना, ट्रोलिंग यामुळे चिंता, नैराश्य अशा मानसिक समस्यांचा त्यांना सामना करावा लागतोय. कधीकधी ही किशोरवयीन मुलं सायबरबुलिंग आणि सायबर फ्रॉडच्या जाळ्यातही अडकतात. पण अनेक पालक आणि शिक्षकच जिथे सोशल मिडियाच्या वापराबद्दल पूर्णपणे जागरूक नाहीत, तिथे मुलांना मार्गदर्शन करणार कोण असा प्रश्न आहे.

मुलांना सोशल मीडिया वापरांपासून रोखणं किंवा त्यावर सरसकट बंदी घालणं अशा प्रकारच्या उपायांमुळे उलट बनावट अकाउंट्स बनवून सोशल मीडिया वापरण्याचं प्रमाण वाढू शकतं. त्याऐवजी, मुलांना सोशल मिडीयाचा जबाबदारीने वापर करायला शिकवणं महत्त्वाचं आहे. तसंच त्याचा त्यांच्या मानसिक आणि सामाजिक जीवनावर काय परिणाम होतो, हे ही समजावून सांगणं आता गरजेचं झालंय. पालकांनी मुलांशी संवाद ठेवणं, मुलांच्या ऑनलाइन वावराबद्दल जागरूक असणं आणि स्वतःही त्या प्लॅटफॉर्मची माहिती करून घेणं ही काळाची गरज आहे.

एकंदरीत, अमेरिकेतील न्यायालयीन निर्णयाने खूप वर्षापासून दुर्लक्षित असणार्‍या एका विषयावर प्रकाश टाकलाय. आजच्या डिजिटल युगात आपल्या हाती तंत्रज्ञान आहे, पण त्यावरच्या नियंत्रणाची दोरी मात्र कंपन्यांच्या हाती आहे. ती नियंत्रणाची दोरी वापरकर्त्याच्या हाती आणण्याची सुरुवात ‘मेटा’वरील कारवाईने झाली असं म्हणता येईल.

आपण सोशल मीडियाचा वापर करतोय की सोशल मीडिया आपला वापर करून घेतेय हा प्रश्न सामाजिक आणि राजकीय पातळीवर विचारला जाण्याची हीच ती वेळ.