इराणमध्ये सध्या आर्थिक आणि राजकीय संकट उभं राहिलं आहे. अर्थव्यवस्था खालावत चालल्याने नागरिकांनी सुरू केलेलं आंदोलन आता चिघळलं आहे. त्यातच इराणच्या अणुकार्यक्रमावर आक्षेप घेत अमेरिकेने हल्ल्याची धमकी दिली आहे. इराणनेही प्रतिकाराचा इशारा दिला आहे. आखातात पुन्हा संघर्ष भडकला तर भारतासह संपूर्ण जगावर त्याचे परिणाम होणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर मुक्त पत्रकार सचिन दिवाण यांनी इराणचे भारतातील (मुंबई) वाणिज्यदूत (Consul General) सईद रझा मोसायेब मोतलघ यांची घेतलेली मुलाखत

इराणमध्ये सध्या सुरू असलेल्या निदर्शनांचं कारण काय आहे?

– इराणमधील काही नागरिकांनी चालवलेल्या निदर्शनांचं खरं कारण प्रामुख्याने आर्थिक आहे. इराणचं सरकार त्यांचं म्हणणं ऐकून घेऊन, त्यांच्या प्रतिनिधींबरोबर बैठका घेऊन, इतकंच नव्हे तर मंत्रिमंडळाच्या बैठकांमध्ये त्यांना थेट सामावून घेऊन त्यांच्या मागण्यांबाबत ठोस निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. या प्रक्रियेद्वारे सरकार आणि निदर्शकांमध्ये बऱ्यापैकी समजूतदारपणा निर्माण झाला आहे.

तथापि, काही घटकांनी ‘मोसाद’सारख्या परदेशी गुप्तहेर संघटनांच्या चिथावणीवरून काम केल्याचं उघडपणे दिसून येत आहे. या घटकांनी लोकभावनेचा गैरफायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यात त्यांना ८ आणि ९ जानेवारी रोजी घडलेल्या घटनांपूर्वी विदेशी संघटनांकडून मिळालेल्या प्रशिक्षणाचा आणि त्यांच्या पाठीराख्या प्रसारमाध्यमांकडून मिळालेल्या पाठिंब्याचा परिणाम दिसून येतो. या दहशतवादी कृत्यांमागे इराणचं सरकार उलथवून टाकण्याचा हेतू दिसून येतो. याचे तपशील गरज भासल्यास भविष्यात सादर करण्यात येतील.

निदर्शनांमध्ये नेमकं किती नुकसान झालं आहे?

आतापर्यंत साधारण दहा लाख युरोंपेक्षा अधिक किंमतीच्या स्थावर मालमत्तेचं नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे. तरीही हा आकडा नुकसानीचा पूर्ण आवाका स्पष्ट करू शकत नाही. इराणच्या जनतेच्या अमूल्य जीवितावर लादल्या गेलेल्या प्रचंड नुकसानीचा हा केवळ एक अंश आहे. आंदोलनामध्ये ज्यांचा जीव गेला, जे रक्त सांडलं, जे जखमी झाले, त्यांची आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या दुःखाची, तसंच जनतेच्या मनावर या कृत्यांनी जी दहशत बसवली त्याची किंमत कशी आणि कोणत्या मोजमापात करणार? इराणबाबत वाईट चिंतणाऱ्या शत्रूंनी आणि त्यांच्या गुप्तहेर संघटनांनी केलेल्या या गुन्ह्यांची नोंद जगभरच्या सुजाण नागरिकांच्या मनात कायमच नोंदवली जाईल.

हेही वाचा - इराण जनतेचं कधी ऐकणार?

आंदोलनात परकीय शक्तींचा हात होता, असं तुम्हांला वाटतं का?

आधी म्हटल्याप्रमाणे ही माहिती काही लपून राहिलेली नाही. अमेरिकेचे अध्यक्ष, तसंच माजी परराष्ट्रमंत्री माइक पॉम्पिओ यांनी जाहीरपणे केलेली विधानं आणि ‘मोसाद’सारख्या गुप्तहेर संघटनेच्या अधिकृत वेबपेजवरील मजकुरातून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उपलब्ध असलेल्या संदेशवहन माध्यमांवरून ही भूमिका उघडपणे घेतल्याचं दिसून येतं.

परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत?

आंदोलनकर्त्यांच्या न्याय्य मागण्या विचारविनिमय करून मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्यावर तोडगा काढून त्याची अंमलबजावणी केली जात आहे. ज्यांनी दहशतवादी कृत्यं केली त्यांच्याविरुद्ध पोलिसांनी कारवाई केली. खुद्द जनतेनेही १२ जानेवारी रोजी विविध शहरांत दहशतवादी कृत्यांच्या निषेधार्थ सभा घेतल्या, मोर्चे काढले. सध्या देशातील स्थिती शांत, स्थिर आणि सुरक्षित आहे.

इराणी जनतेचं आंदोलन आर्थिक बाबींसाठी असेल तर अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत?

सर्वप्रथम आर्थिक संकटाचं कारण समजून घेतलं पाहिजे. अमेरिकेने अनेक वर्षांपासून इराणवर लादलेलं अन्यायकारक आर्थिक युद्ध हे याचं प्राथमिक कारण आहे. खुद्द अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी केलेल्या विधानांमधूनच ते पुरेसं स्पष्ट आहे. साधारण दोन वर्षांपूर्वी अमेरिकेच्या अर्थमंत्र्यांनी जाहीरपणे म्हटलं होतं की, अमेरिकेने इराणवर आणलेल्या दबावामुळे तिथले लोक रस्त्यावर उतरले आहेत.

आता आंदोलकांच्या प्रतिनिधींबरोबर चर्चा करून आर्थिक संकटांवर उपाययोजना ठरवण्यात आली आहे. तिची अंमलबजावणीही केली जात आहे. लवकरच त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.

तेहरान आणि अन्य शहरांना भेडसावणारी पाण्याची समस्या किती बिकट आहे आणि त्यावर कोणते पर्यावरणीय उपाय योजले जात आहेत?

सध्या जगात पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनत चालला असून त्याचा संबंध सुरक्षेशी आहे. मुंबईचं वातावरण दमट आहे. तिथे भरपूर पाऊस पाडतो. तरीही शहरातील अनेक भागांत पाणी जपून वापरण्याच्या सूचना लावलेल्या मी पाहिल्या आहेत. त्यामुळे इराणसारख्या कोरड्या हवामानाच्या, वेगाने लोकसंख्यावाढ होणाऱ्या आणि पावसाचं प्रमाण कमी होत चाललेल्या प्रदेशात पाण्याची समस्या अधिक गंभीर आहे. त्यानुसार, पाणीटंचाईला सामोरं जावं लागू नये यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. इराणला अद्याप अतिगंभीर पाणीटंचाईचा सामना करावा लागलेला नाही. तथापि, आम्ही पावसाची आतुरतेने वाट पाहत आहोत.

इराणमधील सध्याचं सरकार नागरिकांना, आणि विशेषतः महिलांना, अधिक नागरी अधिकार देण्यास का तयार नाही?

मला आपल्या प्रश्नातील युक्तिवादाचा आधार नीटसा लक्षात आला नाही. तुम्ही जर इराणविरोधी शक्तींच्या दाव्यांची पुनरुक्ती करत असाल तर ते केवळ आरोप आहेत. तथापि, तुम्ही जर काही ठराविक आणि विशेष अधिकारांबाबत बोलत असाल तर त्यांच्यावर चर्चा करता येऊ शकेल. मी आणि माझ्या सहकाऱ्यांसह सर्व इराणी नागरिक कायद्याच्या चौकटीत राहून, जगातील कोणत्याही देशाप्रमाणे, किंवा अनेक देशांपेक्षा अधिक नागरी अधिकारांचा उपभोग घेत आहोत. इराणमधील इस्लामिक क्रांतीच्या यशानंतर देशात नियमितपणे निवडणुका घेतल्या जात आहेत. अन्य देशांप्रमाणेच इराणच्या नागरिकांनाही त्यांचं भवितव्य निवडण्याचा अधिकार आहे. या लोकसंख्येत महिलांचं प्रमाण निम्मं आहे आणि देशाच्या भविष्याला आकार देण्यात त्या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा भिडवून त्यांच्या अधिकारांचं पालन करत आहेत, हे विशेष. जर एखाद्या गटाला दुसऱ्या कुणाच्या चिथावणीमुळे, निषेध म्हणून किंवा काही वैयक्तिक कारणांपोटी देशाचं भवितव्य ठरवण्याच्या प्रक्रियेत भाग घ्यायचा नसेल, तर ते स्वातंत्र्यही आमच्या देशात आहे. कोणत्याही नागरिकावर त्याच्या मर्जीविरोधात जबरदस्ती केली जात नाही. अन्य देशांप्रमाणेच इराणमध्येही कायदे आहेत आणि ते इथल्याच लोकांच्या प्रतिनिधींनी तयार केले आहेत. नागरी अधिकारांची कायदेशीर चौकटीत व्याख्या केली गेली आहे. मी आजवर जगभरात केलेल्या विस्तृत प्रवासाच्या आणि विविध देशांत मला आलेल्या अनुभवांच्या आधारावर सांगू शकतो की, इराणमधील जनतेला अन्य देशांच्या नागरिकांइतकेच, किंवा काही बाबतीत अन्य देशांपेक्षा जास्त, अधिकार आहेत.

हेही वाचा - इराणवर बॉम्ब टाकून अमेरिकेने काय मिळवलं?

इराणमध्ये नुकत्याच झालेल्या आंदोलनात त्याची प्रचिती आली. आंदोलनाच्या सुरुवातीला, जेव्हा त्यात केवळ सामान्य नागरिकांचा सहभाग होता, तेव्हा पोलीस त्यांच्या बाजूला उभे राहून त्यांच्या हक्कांचं रक्षण करत होते. नंतरच्या टप्प्यात, जेव्हा ‘मोसाद’ आणि तत्सम परदेशी हेरसंस्थांनी आंदोलनात शिरकाव केला आणि त्यांच्या दहशतवादी कारवायांसाठी आंदोलकांचा ढालीसारखा वापर केला, तेव्हा दहशतवाद्यांचा मुकाबला करण्यापूर्वीही पोलिसांनी सामान्य नागरिकांना वेगळं करण्याचा प्रयत्न केला. त्यात अनेक पोलिसांचा बळी गेला आणि अनेक पोलीस जखमी झाले. देशाचे अधिकारी आणि पोलीस नागरिकांच्या जीविताचा आणि त्यांच्या निषेध व्यक्त करण्याच्या अधिकाराचा सन्मान करतात याचा हा पुरावा नाही काय?

इराण वाटाघाटींसाठी तयार आहे, असं अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटलं आहे. अणुकराराविषयी वाटाघाटींची नेमकी परिस्थिती काय आहे?

–इराणने नेहमीच वाटाघाटींसाठी तयारी दाखवली आहे. ‘संयुक्त एकात्मिक कृती आराखडा’ (Joint Comprehensive Plan of Action - JCPOA) हे त्याचं स्पष्ट उदाहरण आहे. अमेरिकेने अचानकपणे त्यांची जबाबदारी झटकून करारातून माघार घेतली. तरीही युरोपने इराण जबाबदार देश असल्याची भूमिका मांडली. गेल्या काही महिन्यांत आम्ही वाटाघाटींची तयारी दाखवत पुन्हा अमेरिकेबरोबर चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पाडल्या. चर्चा सुरू असतानाच, अमेरिका आणि इस्रायलने अचानक इराणवर हल्ला केला. इराणमधील इस्लामिक क्रांतीनंतरच्या ४७ वर्षांत अशी वागणूक अनेक वेळा पाहायला मिळाली. आतादेखील इराणचा वाटाघाटींतून निघालेल्या तोडग्यावर आणि मुत्सद्देगिरीवर विश्वास आहे. या बाबतीत आपण गंभीर आणि कृतिशील असल्याचं इराणने वेळोवेळी दाखवून दिलं आहे.

अमेरिकेने इराणजवळच्या समुद्रात त्यांच्या युद्धनौका तैनात केल्या असून मागण्या मान्य केल्या नाहीत तर हल्ल्याचा इशारा दिला आहे. समजा, अमेरिकेने हल्ला केला तर इराणने बचावाची काय तयारी केली आहे आणि इराण हल्ल्याचा प्रतिकार कसा करेल?

अमेरिकेने सामरिकदृष्ट्या अशी काही आगळीक किंवा आक्रमण केलं तर इराण त्याच्याकडे उपलब्ध असलेल्या सर्व साधनांनिशी स्वतःच्या संरक्षणासाठी आवश्यक ती कारवाई करेल.

चीन आणि रशियाबरोबर इराण संयुक्त नौदल कवायती करत असल्याचं वृत्त आहे. अमेरिकेबरोबर संघर्ष निर्माण झाल्यास या देशांकडून इराणची काय अपेक्षा आहे?

नौदलाच्या या कवायती पूर्वनियोजित होत्या आणि त्या देशाच्या सागरी सीमांच्या रक्षणाची तयारी करण्यासाठी होत्या. तथापि, संभाव्य संघर्षादरम्यान इराणची भिस्त प्रामुख्याने स्वतःच्या सेनादलांच्या क्षमतांवर असेल.

अमेरिकेबरोबर संघर्ष निर्माण झालाच तर इराणमधील भारतीय आणि अन्य परदेशी नागरिकांच्या जीविताची, तसेच समुद्रातील व्यापारी मार्गांच्या सुरक्षेततेती हमी इराण कशा प्रकारे देईल?

व्यक्तिशः मला असं वाटतं की, युद्धाच्या प्रसंगी अशा प्रकारे सुरक्षेची हमी देणं मूलतःच अर्थहीन आहे. तथापि, आम्ही आमच्या नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी जसे सर्व प्रयत्न करतो तसेच आमच्या देशातील परदेशी पाहुण्यांच्या सुरक्षेचाही पूर्ण आदर करतो आणि त्यासाठी सर्व प्रयत्न करतो. जिथे भारतीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग आहे, तिथे आम्ही पूर्वीप्रमाणेच संपूर्ण सहकार्य आणि मदत करू. सागरी मार्गांबाबत बोलायचं झालं तर आम्ही नेहमीच त्यांच्या सुरक्षेसाठी प्रयत्न केले आहेत. इराणच्या सेनादलांनी आणि नौदलाने या परिसरातील सागरी चाचेगिरीला आळा घालण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांतून ते वारंवार दाखवून दिलं आहे. परंतु, जर युद्ध झालंच, तर अशा प्रकारच्या सुरक्षेची हमी इराणकडून नव्हे, तर अमेरिकेकडून घेतली पाहिजे, कारण तेच युद्धाचे नगारे पिटत आहेत.

हेही वाचा - नेतान्याहूंनी इराणशी लढाई का आरंभलीय?

अमेरिकेच्या दबावामुळे भारताने इराणच्या किनाऱ्यावरील चाबहार बंदर प्रकल्पातून माघार घेतली, असं वृत्त येत आहे. याबाबत नेमकं तथ्य काय आहे?

– यासंदर्भात अद्याप कोणताही अधिकृत दस्तावेज किंवा पुरावा माझ्या ऐकण्यात किंवा पाहण्यात आलेला नाही.

अमेरिकेतील ट्रम्प प्रशासन सध्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एक प्रकारची दादागिरी करत आहे. हे वागणं सध्याची जागतिक व्यवस्था आणि शांततेसाठी घातक आहे, असं आपल्याला वाटतं का?

सारासार विवेक असलेली कोणतीही व्यक्ती अशा प्रकारच्या दादागिरीला विरोध करेल. हे वागणं नवं नाही, अमेरिकेने गेल्या अनेक दशकांपासून स्वतंत्र देशांविरुद्ध अशाच प्रकारची वर्तणूक केली आहे. आम्ही आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि संकेतांचं पालन करतो, अशा प्रकारचा जो मुखवटा अमेरिकेने गेल्या काही वर्षांत धारण केला होता, तो ट्रम्प प्रशासनाने फेकून दिला आहे, इतकंच. वर्चस्ववादी भूमिका धारण करणारा गुंड नेहमीच आंतरराष्ट्रीय समुदायाने स्वीकारलेल्या नियमांच्या चौकटीबाहेर काम करत असतो. इस्लामिक क्रांतीच्या यशानंतरच्या काळापासून इराण आणि अमेरिकेतील विसंवादाच्या मुळाशी हा मुख्य मुद्दा राहिलेला आहे. आमचा विश्वास आणि कृती इराणच्या पुरातन संस्कृती आणि खालील उक्तीवर आधारीत आहे “Human beings are members of a whole, In creation of one essence and soul.”

या संस्कृतीनुसार, कोणतीही व्यक्ती किवा देश दुसऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही, तसेच कोणालाही इतरांवर गुंडगिरी करण्याचा अधिकार नाही.

जगातील विविध देशांनी आता अमरिकेचं वर्चस्व झुगारून देऊन आपापल्या हितसंबंधांनुसार स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे, असं तुम्हांला वाटतं का? या अनुषंगाने नव्याने आकाराला येत असलेल्या जागतिक व्यवस्थेत भारत आणि इराण काय भूमिका निभावू शकतात?

विविध देशांनी सध्या अस्तित्वात असलेल्या आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार वर्तन करावं. अमेरिकेने अनेक दशकांपासून हे तत्त्व नाकारलं आहे. विविध देशांनी फार पूर्वीच अमेरिकेचं वर्चस्व झुगारून द्यायला हवं होतं. ‘मासा पाण्यातून बाहेर काढण्यासाठी कधीच पुरता उशीर झालेला नसतो,’ अशी पर्शियन म्हण आहे. अमेरिकी हितसंबंधांचा पाठपुरावा करण्याच्या नादात अनेक देशांनी आजवर मोठी भौतिक आणि नैतिक किंमत मोजली आहे. अजूनही ते अमेरिकेवरचं अवलंबित्व कमी करून आणि स्वतंत्र भूमिका घेऊन त्यांचं नुकसान थांबवू शकतात. तसं केल्यास त्यांच्या भावी पिढ्या त्यांना दूषणं देण्याऐवजी सन्मान देतील. आज आपण आपल्या पूर्वजांच्या यशाबद्दल अभिमान बाळगतो आणि भूतकाळातील गुलामगिरीबद्दल आपल्याला लाज वाटते, तसंच आहे हे. या संदर्भात भारत आणि इराण एकमेकांच्या सांस्कृतिक आणि ऐतिहासिक क्षमतांच्या, आजवरच्या संबंधांच्या आधारे अधिक जवळचे संबंध स्थापित करू शकतात. अशा सहकार्याद्वारे ते नवीन जागतिक व्यवस्थेत आपलं योगदान देऊ शकतात. ती व्यवस्था परस्परांचा आदर आणि वर्चस्ववादाचा त्याग यांवर आधारीत असेल.

अमेरिकेने लादलेले निर्बंध झुगारून इराण-भारत खनिज तेल व्यापार पुन्हा सुरू होण्याची काही शक्यता नजिकच्या भविष्यात आहे का?

ही बाब भारत सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून आहे. स्वाभाविकपणे, भारताने देशाच्या हिताच्या दृष्टीने घेतलेल्या निर्णयाचा इराण आदर करेल.