ही घटना आहे साधारणपणे पाच महिन्यांपूर्वीची. पालघरच्या १४ लहान मुलांची वेठबिगारीतून सुटका करण्याचं काम अहिल्यानगर आणि बीड पोलिसांनी मिळून केलं. कातकरी समाजातील सहा कुटुंबांनी तीन-चार वर्षांपूर्वी या मुलांना बीडच्या आष्टी भागातील काही मालकांकडे ठेवलं होतं. मुलांचं वय अवघं ६ ते १२ वर्षं. जंगलातलं लाकूड तोडून त्याचा कोळसा तयार करण्यासाठी हे कातकरी बांधव तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश आणि कर्नाटकात जाऊन राहिले होते. आपल्यासोबत मुलांची फरफट नको म्हणून त्यांनी मुलांना मालकांकडेच ठेवलेलं होतं. मुलांच्या कामाचा मोबदला म्हणून मालकांनी किरकोळ ३ ते ४ हजार रुपये त्या कातकरी कुटुंबांना दिले होते.

फिरस्ती आयुष्य जगत असलेल्या या कातकरी बांधवांचा त्यांच्या मुलांशी संपर्क फक्त फोनवरूनच. तेही महिन्यातून एक-दोनदा. या मुलांना त्यांचे खरे आई-वडील कोण याचाही या काळात विसर पडला. ते आष्टीमधील मालकांनाच आई-वडील समजू लागले. मात्र त्या मालकांचं वागणं दिवसेंदिवस क्रूर होत गेलं. ते मुलांना गुरं सांभाळायला लावत होते, त्यांच्याकडून धुणी-भांडी-स्वयंपाक करून घेत होते, बागकाम किंवा शेतीच्या कामात राबवून घेत होते. पाच महिन्यांपूर्वी यातल्या दोन मुलांना मालकाने जबर मारहाण केली. त्यामुळे भीतीने ही मुलं घर सोडून पळून गेली. ती पोहोचली अहिल्यानगर एमआयडीसी पोलीस स्टेशनला. तिथल्या बालकल्याण समितीकडे तक्रार दाखल झाल्यानंतर मुलांना आष्टीच्या अंभोरा पोलीस स्टेशनला आणण्यात आलं. मालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. मुलांच्या आई-वडिलांना बोलावून घेण्यात आलं. तेव्हा मुलांना आपले खरे आई-वडील ओळखताही येत नव्हते. मालकांनीच मुलांच्या आई-वडिलांची ओळख पटवून दिल्यानंतर मुलांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला. पण आई-वडिलांकडेच मुलांचा ताबा दिला तर ते पुन्हा त्यांना वेठबिगारीत ढकलतील असा विचार करून बीड पोलिसांनी त्यांची रवानगी रायगड जिल्ह्यातील आश्रमशाळेत केली आहे. शिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना वेठबिगारीतून मुक्त असल्याचं प्रमाणपत्रही दिलं. फक्त जगण्यासाठी जिथे मुलांनाही वेठबिगारीतच राबावं लागतंय तिथे मोठ्यांची काय कथा. अशी उदाहरणं पाहिली की आपल्याकडची वेठबिगारी संपलीय असं कोणत्या तोंडाने म्हणणार?

वेठबिगारी म्हणजे किमान वेतनापेक्षा कमी वेतनावर जबरदस्ती राबवून घेण्याचा प्रकार. पूर्वापार चालत आलेला, माणसाच्या आत्मसन्मानाला ठोकर देणारा. पैशांची गरज भागवण्यासाठी मालकाकडून आगाऊ पैसे घ्यायचे आणि त्याबदल्यात मालक सांगेल त्या पद्धतीने, सांगेल तितके दिवस राबायचं. काम किती करून घ्यायचं आणि त्याचा मोबदला कसा ठरवायचा हे पूर्णपणे मालकाच्याच हातात. राबणारा कधी एकटा, कधी नवरा-बायको, कधी मुलांसहित, तर कधी पूर्ण गटच या वेठबिगारीत अडकलेला. स्वातंत्र्य मिळून ८० वर्षं होत आली आणि वेठबिगारी बंदीचा कायदा करूनही ५० वर्षं उलटून गेली तरीही माणसाला अमानुष वागणूक देणारी वेठबिगारी अजूनही राज्यातल्या अनेक जिल्ह्यांत आजही सुरू आहे.

पहिल्यासारखी उघडपणे दिसून येणारी आणि तीव्र स्वरूपाची वेठबिगारी आता नसली तरी मेंढपाळांकडे काम करणारी लहान मुलं-मुली, उसतोड कामगार, वीटभट्टी मजूर, खाणकामगार, शेतमजूर यांचा वेठबिगारांमध्येच समावेश करावा लागतो, असं या क्षेत्रात काम करणारे सामाजिक कार्यकर्ते सांगतात. कोकण, ठाणे, पालघर, पुणे, अहिल्यानगर, सोलापूर, तसंच मराठवाडा आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये वेठबिगारी कमी-अधिक प्रमाणात दिसून येते. वेठबिगार असल्याची नोंद नसणं, आर्थिक व्यवहारांचा कुठलाही पुरावा नसणं आणि स्थानिक सावकारांची/मालकाची दहशत यामुळे वेठबिगारांची नेमकी आकडेवारी मिळण्यात अडचण येते.

वेठबिगार उच्चाटन अधिनियमाअंतर्गत बॉन्डेड लेबर म्हणजेच बांधील मजूर (वेठबिगार) असण्याचे काही निकष देण्यात आले आहेत. यामध्ये कुठल्याही कामाचे आगाऊ पैसे घेणं, हे पैसे घेताना तोंडी किंवा लेखी करार करणं, कामाच्या ठिकाणी राहायला जाणं, सुट्टी घेण्याची परवानगी नसणं, कामाचा मोबदला म्हणून शासनाने ठरवून दिलेलं किमान वेतन न मिळणं आणि जो काही माल उत्पादित होईल तो वापरण्याचा किंवा विकण्याचा अधिकार नसणं याचा प्रामुख्याने समावेश होतो. या निकषात बसणारी व्यक्ती शासनातर्फे वेठबिगार म्हणून ग्राह्य धरली जाते. त्यांना तसं प्रमाणपत्र दिलं जातं. मात्र स्वतःवर अन्याय-अत्याचार झाल्याशिवाय कुठलाही मजूर यासंदर्भात तक्रार करत नाही, असं बीडमधील सामाजिक कार्यकर्ते अशोक तांगडे सांगतात. तांगडे ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळ ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नावर काम करतायत. ते म्हणतात, ‘‘महाराष्ट्रातील २२० साखर कारखान्यांसाठी जवळपास १२ लाख ऊसतोड मजूर काम करतात. हे सर्वजण बीड आणि त्याच्या आसपास असणाऱ्या वेगवेगळ्या जिल्ह्यांच्या तालुक्यातील मजूर आहेत. यामध्ये लातूरचं रेणापूर, परभणीतील पाथरी, जालन्यातील अंबड, छत्रपती संभाजीनगरमधील पैठण, अहिल्यानगरमधील जामखेड या भागातील ऊसतोड कामगारांचा समावेश होतो. ऊसतोड मजूरांना बॉन्डेड लेबरचा निकष पूर्णपणे लागू होतो. मात्र त्यासंदर्भात तक्रार केली जाते तेव्हाच कारवाई होण्याची शक्यता असते. जवळपास सगळेच मजूर हे चार-पाच महिन्याच्या हंगामी कामासाठी बांधील असल्यामुळे तक्रार केली तर दुसऱ्या कुठल्या मार्गाने पैसे कमावणार हा प्रश्न त्यांच्यापुढे असतो. ऊसतोड मजुरांचं हे वास्तव सरकारला उघडपणे माहीत असलं तरी ते त्यांना बॉन्डेड लेबर म्हणत नाहीत. त्यांना स्थलांतरित किंवा हंगामी मजूर म्हटलं जातं आणि त्यांच्या हलाखीकडे कानाडोळा केला जातो. मात्र आम्ही आजवर २००हून अधिक ऊसतोड मजुरांना बॉन्डेड लेबरचं प्रमाणपत्र मिळवून दिलेलं आहे. या सिस्टिममध्ये एकजण जरी प्रमाणपत्र मिळवत असला तरी पूर्ण सिस्टीमच बॉन्डेड लेबरची झाली ना? पण सरकारला हे मान्य करायचं नाही.’’

हेही वाचा - कामगारहिताचा नवा अध्याय की घोषणांचे मृगजळ?

एखाद्या बॉन्डेड लेबरने कामाच्या मध्यातच मुकादमाविषयी तक्रार केली तर त्याला शासनातर्फे मदत केली जाते. शिवाय मुकादमाला कामाचे उरलेले पैसेही परत करावे लागत नाहीत. मजुरांच्या पुनर्वसनासाठी सरकार प्रयत्न करतं. तांगडेंच्या म्हणण्यानुसार अलीकडच्या काळात ऊसतोड ठेकेदारांकडून राजनांदगाव, मध्यप्रदेश आणि जळगाव भागातील आदिवासींना ऊसतोडीच्या कामासाठी नेलं जात आहे. नेहमीच्या ऊसतोड कामगारांपेक्षा आदिवासींना पैसे कमी द्यावे लागतात हेच कारण यामागे आहे. ऊसतोड कामगारांप्रमाणेच लाकूड जाळून कोळसा तयार करणारे ठाणे-पालघर भागातील कातकरी आदिवासी, तसंच हैद्राबादमध्ये तांदूळ पिकवण्यासाठी राबणारे नांदेडमधील मजूर हेसुद्धा बॉन्डेड लेबरच आहेत.

पनवेलमध्ये राहणाऱ्या आणि मागील ४५-५० वर्षांपासून सामाजिक कामात सक्रिय असणाऱ्या सुरेखा दळवी यांनाही वेठबिगारांच्या प्रश्नावर काम करण्याचा अनुभव आहे. १९७५ ते १९८५ या कालावधीत (तेव्हाच्या कुलाबा जिल्ह्यात) कोळसा भट्टीवर काम करणारे हजारो वेठबिगार सुरेखाताईंनी पहिले होते. त्यावेळी त्यांना बांधील गडी म्हणून ओळखलं जायचं. यापैकी बरेच जण घरातील लग्नकार्यासाठी म्हणून मालकाकडून फक्त ३०० रुपये कर्जाऊ घ्यायचे. त्याबदल्यात त्यांना वर्षभर मालकाकडे राबावं लागायचं. कामगार जी उचल घेईल त्याबदल्यात त्याला किती राबवून घ्यायचं याचा पूर्ण अधिकार मालकाकडे असायचा. कोकणातील हजारो लोक कामाच्या शोधात या भागात यायचे. पुढे कोळसा खाणींवर बंदी आणल्यानंतर वाढत्या शहरीकरणामुळे वीटभट्ट्यांची संख्या वाढू लागली आणि तिथे काम करणारे वेठबिगार वाढू लागले. सुरेखाताई सांगतात, ‘‘ऑक्टोबर ते मे या कालावधीत हंगामी मजूर म्हणून लोक स्थलांतर करून वीटभट्ट्यांवर येतात. ते प्रामुख्याने कोकणातील कातकरी आणि ठाकर या आदिवासी जमातीतील लोक असतात. शिवाय आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड या भागातील मजूरही वीटभट्ट्यांवर मोठ्या संख्येने काम करतात. मालकाकडून ठराविक रक्कम उचल म्हणून घ्यायची आणि ती फेडण्यासाठी काम करत रहायचं असं या कामाचं स्वरूप. अनेकदा मजूर दारू आणि मटणावरचे ते पैसे खर्च करतात. मग दुसऱ्या मालकाकडे काम मागायला जातात. अशा वेळी दुसरा मालक पहिल्या मालकाचे पैसे भागवून त्यांना जास्तवेळ राबवून घेतो. अनेक कामगारांना हिशोब कळत नसल्याने आपण किती पैशांसाठी किती वेळ काम करतोय याची त्यांना जाणीवच नसते. त्यामुळे अतिशय कमी पैशांसाठी प्रचंड मेहनतीचं काम हे लोक अथक करत राहतात. वीट बनवण्याचं काम कौशल्याचं असलं तरी त्या कामाच्या तुलनेत मजुरांना मिळणारा मोबदला फारच कमी असतो. पावसाळ्याच्या काळात मातीचा चिखल झाला की कामगारांचं काम पुन्हा वाढतं. वीट भाजून पक्की झाल्याशिवाय त्यांना अपेक्षित पैसेही मिळत नाहीतच. अनेकदा या मजुरांच्या बायकांवर मुकादमाकडून किंवा त्यांच्या गुंडाकडून जबरदस्ती करण्याचे, अंगावर हात टाकण्याचे प्रकार घडतात. त्यासंदर्भात दाद मागायलाही कामगार घाबरतात. अनेकदा भांडणांमुळे पैसे न घेताच काम सोडून जाण्याची वेळही येते. कोविडच्या काळात तर अनेक परप्रांतीय कामगारांना त्यांच्या कामाचा मोबदला मिळालाच नाही. उलट खिशात पैसे नसतानाही हजारो किलोमीटरची पायपीट करत त्यांना आपल्या गावी परतावं लागलं.’’

सुरेखाताई सध्या पनवेल, पेण, अलिबाग, खालापूर भागात काम करतायत. आदिवासी बांधवांना त्यांच्या हक्काच्या जमिनी मिळवून देण्यासाठी त्या झटताहेत. वीटभट्टी मालकांकडून २५-३० वर्षांपूर्वी मालकांकडून जितकं शोषण कामगारांचं केलं जायचं त्या तुलनेत अलीकडे कमी शोषण होतं असं निरीक्षण त्या नोंदवतात. ‘मालक आम्हाला जगवतो’ आणि आम्ही ‘गांव सोडून जगायला बाहेर जातो’ ही मजुरांच्या तोंडी कायम असलेली दोन वाक्यं त्या सांगतात, तेव्हा मजुरांची स्थलांतरित होऊन काम करण्याची मजबुरी लक्षात येते.

पुणे जिल्ह्यातील जुन्नर-मंचर भागात बरीच वर्षं काम केलेले आणि सध्या अहिल्यानगरमधील आदिवासी आश्रमशाळेत काम करणारे अनिल साबळे सांगतात, ‘‘अवघ्या ३ ते ५ हजार रुपयांसाठी मुलांना वर्षभर मेंढपाळांच्या हवाली करणारे भिल्ल आणि कातकरी समाजातले शेकडो आदिवासी या भागात आहेत. मुलांना मेंढपाळांकडे सोडलं तर त्यांच्या राहण्या-खाण्याची सोय होते आणि चार पैसेही मिळतात. शेळ्या-मेंढया वळण्याचं काम हे जंगल भागात असल्याने बाहेर कुणालाही याची कुणकुण लागत नाही. आधी हे काम खुल्या पद्धतीने चालायचं, पण मागे जुन्नरच्या पांगिरे माथ्यावर घडलेल्या एका घटनेनंतर हे काम छुप्या पद्धतीने केलं जाऊ लागलं. त्याचं झालं असं की शेळ्या राखताना एका मुलाचा साप चावून मृत्यू झाला. तेव्हा मालकाने मुलाच्या घरी कल्पना न देता परस्पर त्याचा अंत्यविधी केला. मुलाच्या कुटुंबाने विचारणा केल्यावर त्याने उडवाउडवीची उत्तरं दिली. कुटुंबाला २० हजार आणि अधिकाऱ्याला लाखभर रुपये देऊन प्रकरण मिटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तोपर्यंत याचा बोभाटा झाला होता. त्यानंतर खुलेआम मुलांचा व्यापार करण्यावर मर्यादा आल्या.’’

हेही वाचा - रॅट होल मायनर्स आणखी किती काळ किडामुंगीसारखे मरणार?

जगण्याची आणि शिक्षणाची कुठलीही शाश्वती नसलेली आदिवासी मुलं थोडक्या पैशांसाठी मालकाच्या दावणीला बांधली जात आहेत. रोजचं पोट भरण्यासाठी काम नसणं ही त्यांच्या आई-बापाच्या जगण्यातील मोठी अडचण. मेंढपाळ मालकाकडून अत्याचार/शोषण होत असल्याच्या घटनाही वरचेवर घडत असतातच. यासंदर्भात सोनम वाघ या मुलीची कहाणी बोलकी आहे. सोनम आणि तिच्या भावाला आई-वडील नाहीत. तिच्या जवळच्या नातेवाईकांनी दोघांनाही एका मेंढपाळाकडे दिलं होतं. तिथं त्यांना दिवसाचं १६ ते १८ तास काम करावं लागायचं. लांडगा, तरस या प्राण्यांपासून शेळयांचं रक्षण करण्यासाठी रात्रभर पहारा द्यावा लागायचा. रानटी प्राणी, विषारी साप, ऊन-पाऊस-वारा कशाचीही तमा न बाळगात या छोट्या पोरांना दिवसरात्र काम करावं लागायचं. व्यसनी मालकाचा मार खावा लागायचा. शिवाय घरी जायचा विषय काढला की सगळे पैसे परत करण्याची मागणी केली जायची. अनिल साबळे यांना या मुलांची कहाणी समजल्यानंतर त्यांनी मित्रांच्या मदतीने पैसे उभे केले आणि सोनमची त्या जाचातून सुटका केली. साबळे सांगतात, ‘‘कमी पैशांत राबणारी मुलं मिळतायत म्हटलं की मालकांना जोर येतो. आदिवासी बांधवही अगतिक असल्याने पोटच्या पोरांना या मेंढपाळांच्या हवाली करतात. आम्ही काही मित्र-मंडळींच्या माध्यमातून आदिवासी बांधवांचं प्रबोधन केलं, काही मुलांची सुटकाही केली. मात्र पैसे संपले की ते पुन्हा या मार्गाला लागणारच नाहीत याची खात्री नाही.’’

यवतमाळच्या धनगरवाडीतील ३२ वर्षीय तानाबाई या शेळी-मेंढी वळण्याच्या कामासोबतच शेतीकामासाठी बांधील मजूर म्हणून मागील काही वर्षं काम करतात. या कामासाठी त्यांना घरापासून ७०-८० किलोमीटर दूर अंतरावर जावं लागतं. या कामासाठी त्यांना वार्षिक ५० ते ६० हजार रुपये मिळतात. रोशनी आणि कल्याणी ही त्यांची मुलं शाळेत जातात. त्यांचा सांभाळ आजी गंगूबाई करतात. मुलांना भेटण्यासाठी त्यांना महिन्यातून दोन दिवसांची सुट्टी मिळते. ‘‘गावात आणि आसपास रोजगाराची फारशी साधनं उपलब्ध नसल्याने सालगडी म्हणून काम करण्याशियाय पर्याय नसतो,’’ असं तानाबाई सांगतात.

हेही वाचा - 'स्वच्छ'ला पर्याय 'इंदूर मॉडेल', पण हजारो कचरावेचकांचं काय?

अनेक गावांमध्ये रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी होऊ नये यासाठी मुकादम प्रयत्नशील असल्याचं ग्रामीण समाजजीवनाचे अभ्यासक डॉ सोमिनाथ घोळवे सांगतात. रोजगार हमीच्या माध्यमातून आहे त्या ठिकाणीच काम आणि माफक पैसे मिळत असल्याने लोकांना स्थलांतर करण्याची वेळ येत नाही. मात्र कामच नसेल तर दुसऱ्या ठिकाणी जावं लागतं. मराठवाड्यातल्या एकेका गावातून टेम्पो-ट्रक भरून लोक दुसऱ्या जिल्ह्यात कामासाठी जात असल्याचं निरीक्षण घोळवे नोंदवतात. ऊसतोड मजूर हा घोळवे यांच्या अभ्यासाचा विषय. मराठवाड्यातील लाखो लोक उसतोडीच्या कामासाठी वर्षानुवर्षं पश्चिम महाराष्ट्रात जातात. नोव्हेंबर ते फेब्रुवारी या चार महिन्यांच्या कामासाठी मुकादमाकडून लाख ते दीड लाखांपर्यंतची उचल मजुरांकडून घेतली जाते. यामध्ये फक्त ऊसतोड, ऊसतोड आणि ट्रॅक्टरने वाहतूक, ऊसतोड आणि बैलगाडीने वाहतूक अशा तीन प्रकारात काम करण्याची सोय असते. एक कोयता म्हणजे जोडीने काम करायचं तर दिवसाला दोन ते अडीच टन ऊस तोडून होतो. या कामासाठी मिळणारे पैसे दिवसाच्या हिशोबाने बघायला गेलं तर ३०० ते ४०० रुपयांपर्यंत होतात. अंगमेहनतीचं इतकं काम करूनही मिळणारा मोबदला कमी असल्याचं घोळवे यांचं म्हणणं आहे. ते म्हणतात, ‘‘सरकारने किमान वेतनाची जी अट घालून दिलीय त्याच्या अर्धेच पैसे कामगारांना मिळतात. बऱ्याचदा तर त्याहीपेक्षा कमीच. २०२१-२२ च्या दरम्यान दिवसभराच्या कामाची किमान वेतन मर्यादा ६०० ते ६५० होती. आता ती ७०० हून अधिक आहे. मात्र तेवढे पैसे सहसा कुणालाच मिळत नाहीत. यामुळेच कमी पैशांत राबवून घेणारी ही छुप्या पद्धतीची वेठबिगारी आहे. याव्यतिरिक्त मायक्रोफायनान्स कंपन्या वेगवेगळ्या कारणांसाठी शेतकरी आणि कष्टकरी बांधवांना कर्ज देतात. त्या कर्जाचा व्याजदर जास्त असतो. अनेकदा नापिकीमुळे कर्जाचे हप्ते फेडण्यात अडचण आली की कर्जदारांना मानसिक त्रास देण्याचा प्रकार वाढतो. एका अर्थाने कंपनीचे पैसे फेडण्यासाठी वाट्टेल ते करण्याची तयारी कर्जदाराला करावी लागते. या प्रकाराला संस्थात्मक वेठबिगारी म्हणता येईल. ऊसतोड कामगार असू देत किंवा इतर शेतमजूर, ३०-४० वर्षं कष्टाचं काम करूनही यांच्या राहणीमानात विशेष फरक पडलेला नसतो. अनेकांना संपूर्ण हयातभर स्वतःचं घर बांधता येत नाही, मुलांना चांगलं शिक्षण देता येत नाही.’’

हेही वाचा - झटपट डिलिव्हरीमागची झटापट

घोळवे यांच्या म्हणण्याला दुजोरा देणारे अनुभव चिपळूणच्या राजन इंदुलकरांकडे आहेत. इंदुलकर हे धनगर आणि कातकरी मुलांच्या विकासासाठी ‘प्रयोगभूमी’ नावाची संस्था चालवतात. सामाजिक प्रवाहाबाहेर राहिलेल्या मुलांना चांगलं शिक्षण आणि आत्मसन्मान मिळवून देण्याचं काम ते करतात. ते सांगतात, ‘‘कोकण पट्ट्यात, विशेषतः रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि गोवा भागात पूर्वी जमीनदार लोक सालगडी ठेवायचे. हे सालगडी पिढ्यानपिढ्या काम करायचे. काजू आणि आंब्याच्या बागा सांभाळणं, गुरांची देखभाल करणं ही कामं ते करायचे. आताही याच प्रकारचं काम चालतं. हे काम करणारे कातकरी बांधव मोठ्या संख्येने आढळतील. राहण्या-खाण्याच्या सोयीसोबत वार्षिक एक ते सव्वा लाख रुपये त्यांना मिळतात. या कामात आता नेपाळी लोकही दिसू लागलेत. या लोकांना मिळणारा मोबदला हा ते करत असलेल्या कामाच्या तुलनेत फारच कमी असून हे त्यांचं एक प्रकारचं शोषणच आहे.’’

केंद्र सरकारने १९७६ साली वेठबिगारी निर्मूलन कायदा करून वेठबिगारीवर पूर्णपणे बंदी आणण्याचं ठरवलं. राज्यघटनेतील कलम २३ नुसार माणसांचा व्यापार करणं आणि त्यांना सक्तीने मजुरी करायला लावणं हा गुन्हा आहे. असं असलं तरी काम केल्याशिवाय घरच चालणार नाही अशा परिस्थितीत जगणारे लाखो लोक आजही महाराष्ट्रात आहेत. घर चालवण्यासाठी स्वतःला गहाण ठेवायलाही कमी न करणारे हे बॉन्डेड लेबरच आहेत. कामाच्या ठिकाणी राहण्यायोग्य वातावरण असो किंवा नसो, सुरक्षेच्या दृष्टीने काळजी घेतलेली असो किंवा नसो, कामासाठी मिळणारा मोबदला मनासारखा नसला तरी काम करावंच लागतं अशी या कामगारांची स्थिती. केंद्र सरकारच्या वेठबिगार पुनर्वसन योजनेअंतर्गत पुरुषांना एक लाख रुपये, मुलं आणि महिलांना दोन लाख रुपये, तर मानवी तस्करीच्या जाळ्यात अडकलेल्या, शोषण झालेल्या कुठल्याही व्यक्तीला तीन लाख रुपयांपर्यंतची मदत देण्याची तरतूद आहे. महाराष्ट्र सरकारने वेठबिगारांच्या पुनर्वसनासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. याशिवाय गरजूंना उपजीविकेसाठी जमीन वाटप, राहण्यासाठी घरकुल आणि रमाई आवास योजनेच्या माध्यमातून मदत, रोजच्या जगण्यासाठी आवश्यक असणारं धान्य मिळण्यासाठी अंत्योदय अन्न योजना, स्थानिक पातळीवर रोजगार मिळवून देण्यासाठी रोजगार हमी योजनेत त्यांना जोडून घेणं, जातीचे दाखले उपलब्ध करून देणं, मतदारयादीत नाव समाविष्ट करून देण्यासाठी मदत करणं अशा वेगवेगळ्या गोष्टी राबवल्या जातात. मात्र सर्वच लोकांना याचा लाभ मिळत नाही, तो कसा मिळवायचा याची माहिती नसते हे वास्तव आहे. हे वास्तव बदलण्यासाठी अनेक सेवाभावी संस्था काम करत असल्या तरी त्यांनाही मर्यादा आहेतच. लोकांना त्यांच्या पोटापाण्याची गरज भागवण्यासाठी स्थानिक पातळीवर जोपर्यंत रोजगार संधी उपलब्ध होणार नाहीत, तोवर वेठबिगारीची ही समस्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे सुरू राहणारच.