शहरांची, रस्त्यांची, योजनांची नावं बदलणं हा कायमच भारतीय जनता पक्षाचा आवडता उद्योग राहिला आहे. विशेषतः २०१४ मध्ये भाजपचं सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून देशभर अशा नामांतराचा सपाटा सुरू आहे. पण राजस्थानच्या भाजप सरकारने आजवरच्या अशा सर्व प्रयत्नांवर कडी करत गेल्या आठवड्यात चक्क शाळकरी मुलांची नावं बदलण्याची मोहीम जाहीर केली होती. पण पालक, कार्यकर्ते, विरोधी पक्ष आणि सोशल मीडियामधूनही प्रचंड विरोध झाला. त्यामुळे हे ‘सार्थक नाम अभियान’ सरकारला सुरू होण्याआधीच गुंडाळावं लागलं.
आपल्या देशात मुलांची नावं फार विचार न करता ठेवली जातात. अनेकदा पूर्ण विनाकारण-विनाअर्थ टोपणनावं पडतात. कुठल्यातरी शारीरिक वैशिष्ट्यावरून-व्यंगावरून, एखाद्या घटनेवरून टोपणनावं ठेवली जातात. त्यातल्या अनेक नावांचे अर्थ मुलांसाठी अपमानकारक असतात. त्या नावांची मुलांना लाज वाटते, शाळेत चिडवाचिडवीला सामोरं जावं लागलं, त्यांच्या आत्मसन्मानाला धक्का बसतो. राजस्थानही त्याला अपवाद नाही. तिथेही शैतान, लल्लू, गोबरीबाई अशी अनेक नावं ठेवली गेली आहेत.
अशी नावं बदलली जायला हवीत, असं अचानकच राजस्थान सरकारच्या मनात आलं. इथपर्यंत म्हटलं तर सगळं बरोबर होतं. पण मुलांची नावं बदलण्याचा अधिकार आपल्याला नाही, ते आपलं कामही नाही याचा सरकारला विसर पडला. पालकांनी ही अपमानकारक नावं बदलून चांगली नावं ठेवावीत, असं आवाहन करून थांबण्याऐवजी शिक्षण विभागाने हा प्रश्न स्वतःच्या हातात घ्यायचं ठरवलं. त्यांनी ही नावं बदलण्यासाठी चक्क ‘सार्थक नाम अभियान’च जाहीर केलं. सरकारमार्फत ‘चांगल्या’ नावांची यादी जाहीरकरायची, आक्षेपार्ह नावं असणाऱ्या मुलांच्या पालकांनी त्यातली नावं निवडायची आणि अधिकृतरीत्या बदलायची, अशी शिक्षणमंत्री मदन दिलावर यांची योजना होती.
हेही वाचा - जयपूरची ‘पाक’विरोधी ना‘श्री’ हरकत
१३ एप्रिल रोजी ही योजना जाहीर झाल्याझाल्याच तिच्यावर टीकेची झोड उठली. लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात भाजप आणि सरकार हस्तक्षेप करत असल्याचा आरोप झाला. वेगवेगळ्या समाजांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची नावं ठेवली जातात. ते त्यांचं वेगळेपण असतं आणि त्यांची ओळखही. त्याऐवजी अशा सरसकट नावं बदलण्याच्या मोहिमेमुळे नावांचं सपाटीकरण होऊ शकतं. त्याहीपुढे जाऊन हा दलित, आदिवासी आणि इतर मागासवर्गीयांवर ब्राह्मणी-संस्कृतप्रचुर नावं थोपण्याचा डाव असल्याचा आरोपही केला गेला.
त्यातच सरकारने तीनेक हजार पर्यायी नावांची यादी जाहीर केली. पण खुद्द या यादीमध्येच चुकीचे अर्थ असलेली, काहीही अर्थ नसलेली, अपमानास्पद अशा सर्व प्रकारची नावं भरलेली असल्याचं लोकांनी सोशल मीडियावर दाखवून द्यायला सुरुवात केली. त्यात भिक्षा, भयंकर, कलयुगी, मख्खी, ठाणा सिंग, उग्र सिंग अशा नावांचा समावेश होता. एवढंच नव्हे तर चतुर्वेदी, यादव, रावत अशी आडनावं, तसंच बिकानेर, केदारनाथ, बद्रीनाथ अशी ठिकाणांची नावंही त्यात मुलांसाठी सुचवण्यात आली होती. ही यादी एआयमार्फत तयार केली गेली असल्याचं समोर आलं. त्यामुळे टीकेला आणखी धार चढली.
राजस्थानमधील पालकांच्या संयुक्त अभिभावक संघाचे प्रवक्ते अभिषेक जैन यांनी हे अभियान म्हणजे राज्याच्या शिक्षण क्षेत्रातील इतर ज्वलंत प्रश्नांकडून लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप केला. राजस्थानच्या सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थी गळतीचं प्रमाण मोठं आहे. अनेक शाळांच्या इमारती दुरवस्थेत आहेत. विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत शिक्षकांचं प्रमाण कमी आहे. त्यांची भरती होत नाहीये, खासगी शाळांची मनमानी सुरू आहे, असे अनेक प्रश्न ऐरणीवर असताना शिक्षण खातं मात्र विद्यार्थ्यांची नावं बदलण्याच्या मागे लागलं आहे, असं त्यांचं म्हणणं होतं.
हेही वाचा - आपली संतप्त सार्वजनिक संस्कृती
चार-पाच दिवसांतच एवढ्या विरोधाला सामोरं जावं लागल्यामुळे राजस्थान सरकारने सुरुवातीला स्पष्टीकरण देऊन सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. हे अभियान पूर्णपणे ऐच्छिक असून पालकांच्या संमतीशिवाय कुणाचंही नाव बदललं जाणार नाही, असा खुलासा केला गेला. पण तरीही टीकेची झोड कमी होत नाही हे पाहिल्यावर पाचच दिवसांत हा निर्णय मागे घेतला गेला. काही अपरिहार्य कारणांमुळे हा निर्णय मागे घेत असल्याचं स्वतः शिक्षणमंत्री दिलावर यांनी जाहीर केलं आणि या वादावर पडदा पडला.
दरम्यान, या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातल्या ग्रामीण भागात नकुशी/नकोशी अशी नावं वागवणाऱ्या मुलींची आठवण होणं साहजिक आहे. मुलगा व्हावा अशी इच्छा असताना जन्माला आलेल्या अनेक मुलींची नावं नकुशी ठेवली गेली आहेत. अशी नावं ठेवली जाणं हे केवळ अन्यायकारकच नव्हे, तर क्रूर आहे यात वाद नाही. त्यामुळे या मुलींची नावं बदलली जाणं गरजेचंच आहे. तशी ती बदलली जावीत, यासाठी संस्था-संघटना आणि प्रशासकीय पातळीवरही अनेकदा प्रयत्न झाले आहेत. सामूहिक नामकरण सोहळेही आयोजित केले गेले आहेत. पण हे प्रयत्न किमान पालकांना विश्वासात घेऊन केले गेले होते.
पण दुसरीकडे फक्त नावं बदलल्यामुळे त्या मुलींकडे बघण्याचा दृष्टिकोन एकाएकी बदलत नाही, हेही या प्रयोगांनंतर लक्षात येत गेलं. त्यामुळे सरकारने आदेश काढल्याने नव्हे, तर समाजाची मानसिकता बदलली तरच हा प्रश्न सुटू शकतो, हे स्पष्ट आहे. यात सरकारची भूमिका असेलच तर ती अशी योजना जाहीर करण्यापुरती किंवा भाषणांमधून ‘नारी वंदना’ करण्यापुरती असून उपयोग नाही. ती प्रत्यक्ष वर्तणुकीतून, धोरणांमधून दिसावी आणि हळूहळू झिरपावी लागेल, हे सत्ताधाऱ्यांना कधी कळणार?
गौरी कानेटकर | gauri.uniqueportal@gmail.com
गौरी कानेटकर या युनिक फीचर्स आणि समकालीन प्रकाशनाच्या संपादक आहेत. मितानिन फाउंडेशनच्या `सलाम पुणे` या उपक्रमाची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. उपेक्षितांचं जगणं, त्यांचे प्रश्न आणि त्यांच्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्ती-संस्था समाजासमोर आणण्याची त्यांना कळकळ आहे.
