यंदा मार्च महिन्यात गावी गेलो होतो. वर्गमित्र राजेश कदम जवळपास २० वर्षांनंतर भेटला. तो बीड जिल्ह्यातल्या येळंबघाटचा. आम्ही दोघं बीडला पदवीला असताना एकाच खोलीत राहायचो. गप्पांमध्ये जुन्या आठवणींना उजाळा मिळाला. शेवटी निरोप घेताना एकमेकांच्या कुटुंबांची विचारपूस झाली. राजेश म्हणाला, “माझं लग्न झालं नाही.” मला हा धक्का होता. मी जरा धाडस करून कारण विचारलं. तो म्हणाला, “काय सांगू... पदवी घेतली, जवळच्या साखर कारखान्यात नोकरी मिळाली; पण दोन वर्षांत कारखाना बंद पडला. कारखाना पुढील वर्षी चालू होईल असं चेअरमन दरवर्षी म्हणत होते. थकलेला पगार मिळेल आणि नोकरी टिकेल या आशेने कारखाना चालू होण्याची सहा वर्षं वाट पाहिली, पण चालू झाला नाही. २०१५मध्ये जिल्ह्याबाहेरच्या एका राजकीय नेतृत्वाने तीन वर्षांच्या करारावर कारखाना चालवण्यास घेतला; मात्र दोन वर्षांनंतर तो पुन्हा बंद पडला. अशी ८-१० वर्षं निघून गेली. हातात नोकरी नाही आणि कोरडवाहू शेतीत पुरेसं काम नाही. नोकरी मिळाल्यावर लग्न करता येईल, असं म्हणत आता चाळिशी उलटली. आता लग्न होईल असं वाटत नाही. नोकरी नसल्याने करावंसंही वाटत नाही.” राजेशचं बोलणं ऐकताना त्याच्या घरची पाटीलकी, सामाजिक प्रतिष्ठा, १५ एकर काळी जमीन, चिरेबंदी वाडा सगळं आठवत होतं.

केवळ मराठवाड्यातच नव्हे, तर राज्यात खेडोपाडी राजेशसारखे, इच्छुक असूनही बिनलग्नाचे राहिलेले हजारो तरुण आहेत. दरवर्षी दिवाळी झाली की गावोगावी मुला-मुलींच्या लग्नांची जुळवाजुळव सुरू होते. पण अलीकडे कोणत्याही गावात गेलं आणि लग्नाचा विषय काढला, की मुलांना मुली मिळत नाहीत, मुलांची पस्तिशी झाली, चाळिशी आली, असंच ऐकायला मिळतं. त्यांची लग्नं न होण्यामागे वेगवेगळी कारणं आहेत. ज्या परिसरात पाणी आहे, बागायती आहे, उसाची शेती आहे, तिथे मुलांची लग्नं होण्यास काही प्रश्न येत नसावा असं कुणालाही वाटू शकतं. मात्र सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, अहिल्यानगर या जिल्ह्यांमध्येही मोठ्या संख्येने लग्न न झालेले युवक दिसून येतात.

काही गावकऱ्यांशी आणि स्थानिक पुढाऱ्यांशी याबद्दल बोललो. शेतकऱ्यांच्या आणि शेतमजुरांच्या मुलांना मुली देण्यासाठी शेतकरीच तयार नसतात असं समजलं. मुलगा शहरात आहे का; नोकरी, घर, जमीन आहे का, असे प्रश्न मुलीचे वडील विचारतात. माझ्या मुलीला शेतात काम करायला लागू नये असंच प्रत्येक मुलीच्या आई-बापांना वाटत असतं. एवढंच काय, त्यांचे नातेवाईकही शेतकरी तरुणांशी सोयरीक करण्यास तयार होत नाहीत, असं ऐकायला मिळालं.

लग्न न होणारे तरुण कोण आहेत? तर गावात राहून शेती किंवा छोटा व्यवसाय करणारे, सेवा क्षेत्रातील काम करणारे, असंघटित क्षेत्रातील मोलमजुरी करणारे, आणि अर्थातच बेरोजगार. लग्न जमत नाही या कारणाने अनेकजण व्यसनांच्या आहारी गेलेले. विशेष म्हणजे सर्व तरुण शेतकरी, शेतमजूर, अल्पभूधारक, भूमिहीन कुटुंबांतील आहेत.

लग्न न होणाऱ्या तरुणांकडे एकमेव पर्याय शिल्लक आहे, तो म्हणजे शहरात स्थलांतर करून शिक्षण घेणं आणि तिथेच मिळेल ती नोकरी करणं. खेडेगावातला एखादा तरुण शहरात बिगारी कामं, रोजंदारी, सेवा क्षेत्रातील कामं, असं काहीही करत असेल तर गावाकडे त्याचा भाव जरा तरी वाढतो. मात्र अलीकडे सोयरीक करताना शहरातला त्याचा कामधंदा, नोकरी, व्यवसायच काय, शहरातलं घर कसंय हेसुद्धा पाहिलं जातं. शिवाय गावाकडचं घर, शेती हेसुद्धा पाहिलं जातंच.

मोर्च्याने वाचा फोडली

डिसेंबर २०२२मध्ये सोलापूर शहरात युवकांनी बाशिंग बांधून काढलेल्या मोर्च्यामधून ग्रामीण भागात युवकांच्या या समस्येला वाचा फुटली. त्यानंतर विविध तालुका आणि जिल्हा स्तरावर लग्नाळू युवकांकडून असे मोर्चे काढण्यात येऊ लागले. जळगाव जिल्ह्यातील पाचोरा इथे १३ मे २०२३ रोजी राजेंद्र महाले यांनी हातात ‘बागायतदार आहे, बागायतदारीण पाहिजे' असा फलक घेऊन मोर्चा काढला. या वेळी या तरुणाने गुडघ्याला, कपाळाला आणि हाताला बाशिंग बांधलं होतं. ते म्हणाले, “मी दहा एकर बागायत शेतीचा मालक आहे, बीएससी ॲग्री झालंय; मात्र नोकरी नाही म्हणून मुलींकडून नकार येतो. शेतकऱ्यांच्या मुलांनी लग्न कोणाबरोबर करायचं?” एकूणच, शेतकरी कितीही समृद्ध असला- निर्व्यसनी, उच्चशिक्षित असला तरीही वधूपिता त्याचा जावई म्हणून स्वीकार करत नाही, हे वास्तव राजेंद्र महाले यांना मोर्च्यातून दाखवून द्यायचं होतं.

डिसेंबर २०२४मध्ये भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जयपाल भांडारकर यांच्या नेतृत्वाखाली असाच युवक मोर्चा काढला गेला. त्यांच्या हातात ‘मुख्यमंत्री साहेब, शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला भाव द्या, नाही तर आम्हा शेतकऱ्यांच्या मुलांना लग्नासाठी मुलगी द्या!' असं लिहिलेले फलक होते. जयपाल सांगतो, की शेतकऱ्याच्या मुलाकडे १० एकर शेती असली तरी कोणत्याच शेतमालाला भाव नाही. अशा मुलाला कोण मुलगी देईल?

एकूणच, खेडोपाडी तरुणांचा विवाह न होणं किंवा लग्नासाठी मुलगी न मिळणं ही कौटुंबिक बाब न राहता सामाजिक समस्या बनली आहे.

‘मुलगी नको' ही मानसिकता प्रबळ

जालना, बीड, अहिल्यानगर, सोलापूर, वाशिम, अकोला आणि धाराशिव या जिल्ह्यांतील अनेकांकडून ऐकायला मिळतं की आजही बहुतांश कुटुंबांत मुलीचा जन्म मनापासून स्वीकारला जात नाही. वाशी तालुक्यातील इटकुर (जि. धाराशिव) गावातील तुषार देशमुख सांगतात, “खेडेगावातील बहुतेक कुटुंबांमध्ये मुलगाच हवा अशी इच्छा दिसते. पहिली मुलगी झाली तर दुसरी मुलगी होऊ दिली जात नाही. गर्भनिदान केंद्रात तपासणी करून गर्भपात केला जातो. यासाठी डॉक्टरांनी पेरलेले मध्यस्थी, दलाल असतात. या दलालांचे गावपातळीपर्यंत संपर्क असतात.”

गर्भलिंग निदान प्रतिबंध कायद्याला जवळपास ४० वर्षं झाली आहेत, तरीही या कायद्याची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होत नाही. गावोगावी अनेक सोनोग्राफी सेंटरमध्ये मध्यस्थाच्या माध्यमातून जास्तीचे पैसे घेऊन गर्भलिंग निदान केलं जात असल्याचं समजतं. छुप्या (सांकेतिक) पद्धतीने गर्भलिंग निदान चालू असल्याचं खासगी चर्चेतूनही ऐकू येतं. बीड जिल्ह्यातल्या नेकनूर गावच्या सुनंदा गायकवाड (बदललेलं नाव) सांगतात, “ग्रामीण भागात वंशाला दिवा हवाच, या अट्टहासापोटी सोनोग्राफी होतेच. यातून आजवर कितीतरी मुलींच्या गर्भातच हत्या झाल्या आहेत. आजही हे प्रकार चालू आहेतच.”

पूर्वापार चालत आलेल्या भयंकर पद्धतीमुळे ग्रामीण भागात मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या कमी झालेली आहे. त्यामुळे साहजिकच मुलांना मुली मिळणं अवघड झालं आहे.

शेतीची झालेली घसरण

काही वयस्कर लोकांशी याबद्दल चर्चा केली. ते सांगतात, की ‘आमच्यावेळी शेती उत्तम मानली जायची. व्यापार म्हणजे मध्यम आणि नोकरी कनिष्ठ, असा क्रम होता. मात्र आता उलटं झालं आहे. अगदी शिपायाची का असेना, पण नोकरी उत्तम वाटते. नोकरीला प्रतिष्ठा आलीय आणि शेतीची प्रतिष्ठा घसरलीय.'

१९९०पर्यंत नोकरीऐवजी शेती अधिक केली जायची. पुढे ही परिस्थिती का बदलली? यवतमाळ जिल्ह्यातल्या उमरखेड इथले ८० वर्षांचे सावळाराम काळे सांगतात, “शेती करणं हा स्वतंत्र उद्योग आहे. दुसऱ्या कोणाच्याही हाताकडे बघायला नको. कोणतं पीक आणि कसं घ्यायचं हे शेतकरी ठरवतो. शिवाय ज्या शेतकऱ्यांकडे पाणी आहे, त्यांना ऊसासारख्या पिकातून शाश्वत उत्पन्न मिळत होतं. किती शेती, कोणती पिकं, किती जनावरं हे पाहून सोयरीक जुळत होती. शेतीला प्रचंड प्रतिष्ठा होती. मात्र, पुढे शेतीची घसरण होऊ लागली.”

श्रीरामपूर तालुक्यातील मालेगाव येथील उच्चशिक्षित शेतकरी सतीश औताडे सांगतात, “शेतीमध्ये पावलोपावली संकटं ‘आ' वासून उभी आहेत. त्यात व्यवस्थेकडून धोरणात्मक पिळवणूक होणं रोजचं झालं आहे. या सर्वांची जाणीव शेतकऱ्यांना होऊ लागलीय.” शेतमालाला बाजारभाव नसणं, बाजारव्यवस्थेतली घसरण, शेती निविष्ठांचे भाव प्रचंड वेगाने वाढणं, रासायनिक खतांचा वापर वाढल्याने खर्च वाढणं, शेतमजुरांची टंचाई, अशा अनेक कारणांनी शेतीत केली जाणारी गुंतवणूक वाढली; मात्र तेवढा वाढीव परतावा मिळाला नाही, असंही ते म्हणाले.

गेल्या ३० वर्षांत सिंचनाखालील शेतजमीन आक्रसत गेली. शेतीला शाश्वत पाणी मिळणं कमी झालं. पावसाच्या पाण्यावरचं शेतीचं अवलंबित्व वाढलं. परिणामी, शेती अधिकाधिक बेभरवशाची होत गेली. त्यामुळे शेतीतून मिळणारं उत्पन्नदेखील बेभरवशाचं झालं आणि शेतीची प्रतिष्ठा घसरली.

या संदर्भातील अनुभवाची दोन उदाहरणं- श्रीरामपूर तालुक्यातील संदीप खरमाळे कृषी पदवीधर आहे. १५ एकर बागायती क्षेत्र. विहीर, बोअरवेलच्या पाण्याच्या आधारे तो शेती कसतो. शेतीत नवनवीन प्रयोगही करतो. शेती हाच त्याच्या कुटुंबाच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत. तरीही संदीपकडे प्रतिष्ठेने पाहिलं जात नाही.

शिरूर घोडनदी येथील रमेश गुळवे हा तरुण उच्चशिक्षित आहे. त्याला कोणतीच नोकरी मिळत नाही, म्हणून तो नाइलाजाने घरची १५ एकर जमीन कसतोय. त्याने शेतीत तंत्रज्ञान, व्यवस्थापन यांचा सुयोग्य वापर केला केला आहे. त्यामुळे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढलं आहे. शेतीच्या उत्पन्नावर त्याने बचतही चांगली केलीय. या दोन्ही तरुणांची तिशी उलटली. केवळ नोकरी नाही म्हणून त्यांना अजूनही लग्नाचं स्थळ सांगून येत नाही. अशीच उदाहरणं सांगली, सातारा, सोलापूर, कोल्हापूर, जालना, परभणी, नाशिक या जिल्ह्यांमधील खेडेगावांतही दिसतात.

शेतकरी नवरा नको, अशी मानसिकता मुलींचीच नव्हे, तर त्यांच्या पालकांचीही झालेली दिसते. शेतीत वर्षाला लाखो रुपयांचं उत्पन्न घेणाऱ्या, चांगलं घरदार असलेल्या मुलांचीही लग्नं ठरत नाहीत. बुलढाणा जिल्ह्यातील कोलवड गावातील मुरलीधर जाधव सांगतात, “कोणत्याही शेतकऱ्याला आपला जावई शेतकरी नको असतो. शहरी नोकरीवाला हवा, गावाकडे राहणारा नको; मात्र सोबत शेतीही हवी, अशा त्यांच्या अटी असतात.” जाधवांच्या गावातल्या एकाचं उदाहरण त्यांनी सांगितलं. त्या माणसाची मुलगी ३० वर्षांची झाली, तरी तो मुलीचं लग्न करत नाही. कारण काय, तर म्हणे शहरात चांगली नोकरी असलेला मुलगा मिळेना.

फसवणुकीचे प्रकार

लग्नाला मुली मिळत नाहीत म्हणून अनेक जिल्ह्यांत सापळा लावून लग्नाळू मुलांच्या कुटुंबाला लुटणाऱ्या टोळ्यादेखील कार्यरत आहेत. या टोळ्या सीमावर्ती आणि शहरांच्या परिघावरील गावांमध्ये दिसून येतात.

अशी लूट दोन प्रकारे केली जाते. एक म्हणजे ग्रामीण भागातील वय वाढलेल्या मुलांच्या आई-बापांना गाठून मुलाचं लग्न करून देतो असं सांगितलं जातं. ठरल्यानुसार मुलगी दाखवली जाते आणि मग काही तरी बोलण्यात गुंतवून आडरानात नेऊन पैसे, गाडी, मोबाइल लुटून नेलं जातं. दुसरी पद्धत म्हणजे लग्नाची सोयरीक जुळवायला एजंट पैसे घेतो, लग्न मंदिरात उरकलं जातं आणि दोन-चार दिवसांत अंगावरचं सोनं, घरातले पैसे घेऊन नवरी फरार होते. अशा प्रकरणांमध्ये घरच्यांची दोन ते पाच लाख रुपयांची रक्कम जाते आणि तरुण लग्नाविना राहतात ते वेगळंच. ही रक्कम त्यांच्यासाठी मोठी असते. शिवाय प्रतिष्ठेच्या भ्रामक कल्पनांपायी पोलिसात तक्रार करण्यासही ते कचरतात.

पूर्वी नात्यातली, गावातली माणसंच लग्नं जुळवत असत. ते प्रमाण आता कमी झालंय. पूर्वी ओळखीपाळखीतल्या माणसांवर विश्वास असे. त्यांच्या शब्दालाही किंमत होती, ती आता राहिलेली नाही. त्यामुळे अनेकजण लग्नाच्या व्यवहारात मध्यस्थी करण्याच्या फंदात पडत नाहीत. जालन्यातल्या शहागड गावचे रमेश जाधव सांगतात, “मुलीचं चांगलं झालं तर नशिबाने, असं म्हटलं जातं. पण मुलीच्या सासरचे चांगले मिळाले नाहीत, तर ‘फलाण्याने माहीत असताना मुद्दाम सोयरीक करायला लावली, मुलीचं वाटुळं केलं', असं सर्रास दूषण दिलं जातं. त्यामुळे सोयरीक जुळवणारा वर्ग कमी झाला. परिणामी, पैसे घेऊन फसवणूक करणारा, दलाल, एजंट म्हणून वावरणारा वर्ग हळूहळू पुढे आला आहे.”

नेकनूरमधले संदीपान मस्के सांगतात, “३५ ते ४० वर्षं वय झालेल्या मुलांच्या बापाला ‘आमच्या मुलाला कोणी मुलगी देता का?' असं म्हणत फिरावं लागतंय. ऊठ-बस मुलगी देता का म्हणणं कमीपणाचं वाटतं. त्यामुळे नाइलाजाने दलालांकडे जावं लागतं. कारण काहीही झालं तरी मुलांच्या भविष्याचा प्रश्न असतो.”

तरुणांमधील व्यसनाधीनता

गावात ३५-४० वर्षं वय असलेल्या तरुणांचं लग्न झालं नाही तर त्यांना नैराश्य, वैफल्य येऊ लागतं. त्यांना समजून घेणारं, त्यांच्याशी सामोपचाराने बोलणारं कोणीही नसतं. त्यामुळे हे तरुण व्यसनांच्या आहारी जातात. सातारा जिल्ह्यातल्या गोठे गावचे जगन्नाथ पवार सांगतात, “अशा वेळी राजकीय कार्यकर्ते, गावातले पुढारी या युवकांचा खुबीने वापर करून घेतात.”

धाराशिव जिल्ह्यातल्या कळंब शहरात अमोल आघाव भेटले. ते म्हणाले, “आमच्या गावातले लग्न न झालेले बहुतेक युवक स्थानिक किंवा गावातील पुढाऱ्यांच्या मागेपुढे फिरत असतात. त्यात त्यांना फुशारकी वाटते. पुढाऱ्यांच्या प्रेमापोटी ते काहीही करायला तयार असतात. यातून दादागिरी, गुंडगिरी वाढलीय. काही झालं तरी नेतृत्व पाहून घेईल असं त्यांना वाटतं. आपल्या भविष्याची, उपजीविकेची दखल घेतली जात नाहीये हे त्यांना उमगतं तोपर्यंत त्यांच्या वयाची पस्तिशी उलटून गेलेली असते. यातून नैराश्य येतं. हे नैराश्य कमी करण्यासाठी दारू व नशा आणणाऱ्या इतर पदार्थांचा आधार घेतला जातो.”

श्रमापेक्षा प्रतिष्ठेला महत्त्व

उच्च आणि प्रस्थापित समाजघटकांमधील बिनलग्नाचे अनेक तरुण प्रतिष्ठा जपण्यासाठी कमी दर्जाचं काम, मजुरी टाळताना दिसून येतात. रिहे (ता. मुळशी) या गावातील सुरेश शिंदे सांगतात, “तरुण मुलं लग्नाच्या अगोदर काही कामधंदा करत नाहीत आणि लग्नानंतर जबाबदारी म्हणूनही काहीच करत नाहीत. शेतीतील काम करणं मुलांना कमी प्रतिष्ठेचं वाटतं. बाहेर कुठे नोकरी, काम करायचं म्हटलं तर मिळत नाही. नुसतं नोकरी मिळेल या आशेवर इकडे-तिकडे फिरणं चालू असतं. नोकरीच्या प्रतीक्षेत वय वाढत जातं.”

धाराशिव जिल्ह्यातल्या परंडा तालुक्यातील मयूर पाटील सांगतो, “मी उच्च शिक्षण घेतलं आहे, पण नोकरी मिळत नाही म्हणून चहाची टपरी टाकलीय. हे माझ्या कुटुंबाच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला शोभणारं नाही. त्यामुळे टपरी चालवण्यास हजेरीने बाहेरचा मुलगा ठेवलाय. टपरी मालक म्हणून मी टपरीजवळ उभा राहतो, देखरेख करतो. दररोज जेवढे पैसे जमा होतात ते घेतो. तीच माझी कमाई.” मयूरच्या सांगण्यानुसार त्याच्या परिसरात अशा अनेक टपऱ्या आहेत.

मुळशी तालुक्यातील अंबडवेट या गावातील राजेश नागरे सांगतात, की ‘दोन-तीन एकर बागायती शेती असली तर स्वतः शेतीतील कामं करण्याऐवजी मजूर किंवा सालकरी जोडी शोधला जातो. शेतात सालकरी काम करतात. बिनलग्नाचे तरुण बांधावर उभे राहतात किंवा कंत्राटी-दलालीचं काही काम मिळतं का हेदेखील पाहतात. तरुण-सुशिक्षित मुलं अंगमेहनतीची, हलक्या प्रतीची कामं करत नाहीत. असं असेल तर यांना बायका कशा मिळतील?”

आर्थिक स्वावलंबन आणि निर्णयस्वातंत्र्य

तरुणांना करियर आणि स्वतःच्या पायावर उभं राहणं महत्त्वाचं वाटतं. गेल्या २० वर्षांत काही अपवाद वगळता बहुतांश तरुणांना करियरची कोणतीही शाश्वती राहिलेली नाही. लग्न न झालेल्या मुलांशी केलेल्या चर्चेतून एक गोष्ट लक्षात आली, की तरुण मुला-मुलींना आर्थिक बाबतीत स्वावलंबी होणं आवश्यक वाटू लागलं आहे. पूर्वीप्रमाणे लग्न ठरलं की झालं, ही पूर्वापार समजूत मागे पडते आहे. मुलांचं लग्न त्यांच्या मर्जीनुसार करण्याचं प्रमाण वाढलं आहे. तसंच शहरी विकासाची आणि व्यक्तिवादाची मोठी सावली तरुणांवर पडू लागली आहे. अलीकडे शहरात शिक्षणासाठी आलेल्या तरुणांना स्वतंत्र राहण्याची सवय होऊ लागली आहे. लातूर जिल्ह्यातील एका खेडेगावातून पुण्यात शिक्षणासाठी आलेला विवेक जाधव हा तरुण सांगतो, “माझं वय ३८ झालं आहे. मला आता लग्न करण्याची इच्छा राहिली नाही.” विवेकचं पूर्ण शिक्षण लातूर शहरात झालं. त्याला त्याच्या आई-वडिलांनी सुरुवातीपासून होस्टेलला ठेवलं. वर्षातून जेमतेम दोन-तीन वेळाच तो घरी जायचा. पुढे तो उच्च शिक्षणासाठी पुण्यात आला. तिथेही होस्टेललाच राहिला. तो सांगतो, “कुटुंबात जास्त राहणं झालं नाही. त्यामुळं कुटुंबमूल्य काय असतं हेच माहीत नाही, तर लग्न का करू?” ग्रामीण भागातून शहरात शिक्षणासाठी आलेल्या तरुणांच्या अशाच आशयाच्या इतर अनेक कहाण्या ऐकण्यास मिळतात.

अलीकडे गरीब कुटुंबामध्ये देखील मुलींचा शिक्षण घेण्याकडे कल असतो. अनेकदा असं होतं, की उच्चशिक्षित मुलींचं प्रमाण मुलांपेक्षा जास्त असतं. अशा वेळी लग्नाचं वय पुढे जातं.

पूर्वी थोडी लहान वयात लग्नं झाली तरी संयुक्त कुटुंब पद्धती असल्याने कुटुंबावर आर्थिक खर्चाचा भार वाटत नसे. पण आता हळूहळू कुटुंबं विभक्त होऊ लागली आहेत. त्यामुळे कुटुंबाचा आर्थिक खर्च वाढायला नवीन व्यक्ती कुटुंबात नको असं वाटतं. प्रथम मुलाने कमावतं व्हावं, मगच लग्न करावं, अशी मानसिकता वाढीस लागली आहे. शिक्षण आणि मनासारखी नोकरी मिळवणं यात वयाची ३०-३५ वर्षं निघून जातात. पुढे लग्नाचं राहूनच जातं.

हुंड्याचं बदललेलं समीकरण

मुलीकडून मुलाच्या घरच्यांना हुंडा देण्याची अनिष्ट पद्धत आपल्याकडे वर्षांनुवर्षांपासून सुरू होती. सुरुवातीला कदाचित त्याचा हेतू मुलीला काही कमी पडू नये, मुलांच्या आई-वडिलांना मुलगी म्हणजे डोक्यावरचं ओझं वाटायला नको, असा उद्देश असल्याचं मानलं जात असेल. पण त्यातून मुलाकडच्या लोकांना हुंडा घेणं हा आपला हक्कच आहे, असं वाटू लागलं. हुंड्यासाठी मुलींचा छळ झाल्याची, त्यांना सासरच्या मंडळींनी मारहाण केल्याची, जीवे मारल्याची किंवा त्यांनी आत्महत्या केल्याची प्रकरणं कमी नाही. (मुळशी भागातलं असंच एक धक्कादायक प्रकरण सध्या गाजतं आहे)

पण आता जसजशी मुलग्यांची लग्नं होईनाशी झाली, तसं हे समीकरण पूर्ण उलटं झालं आहे. मुलींची संख्या कमी असल्याने आणि आहेत त्या मुली शेतकरी-कमी शिकलेल्या मुलांशी लग्नं करायला तयार नसल्यामुळे नवऱ्यामुलाकडून मुलींच्या घरच्यांना हुंडा दिला जाऊ लागला आहे. पण पैसे देऊनही मुलांना लग्नासाठी मुली मिळणं कठीण झालेलं आहे.

नाईलाजाने बालविवाह

दुसरीकडे, ऊसतोडणीसाठी स्थलांतर करणाऱ्या गावांमधील गावकऱ्यांशी केलेल्या चर्चेतून मुलींची लग्नं बालवयात होत असल्याचं दिसून आलं. काही अपवाद वगळता बहुतांश मुलींचं लग्न बाराव्या-तेराव्या वर्षीच करण्यात येतं. ऊसतोड मजूर सांगतात, “मुलींना मासिक पाळी आली की सहा महिन्यांत त्यांचं लग्न करतो.” नेकनूर येथील सामाजिक कार्यकर्ते संजय शिंदे यांच्या मते ऊसतोड मजुरांच्या मुलींची बालवयात लग्नं करण्यात येतात, यात त्या मजुरांना दोष देता येत नाही. कारण त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी वातावरण असं असतं, की वयात येणाऱ्या मुलींना सांभाळणं आई-वडिलांना ओझं वाटतं. दुसरं एक महत्वाचं कारण म्हणजे गावांमध्ये बिनलग्नाच्या मुलांचे घोळके सतत घराच्या आसपास फिरतात. या तरुणांची वाईट नजर आपल्या मुलीवर पडायला नको म्हणून मुलींचं लवकर लग्न केलं जातं,

एकूणच, मुलांची लग्न न होणं या समस्येला दोन अंगाने मार्ग काढावा लागणार आहे. एक म्हणजे तरुणांसाठी शेती, शेतीचे जोडव्यवसाय, प्रकिया उद्योग असे आर्थिक स्रोत प्रबळ करणं, या कामांना सामाजिक प्रतिष्ठा निर्माण करून देणं. दुसरं, मुलांच्या तुलनेत मुलींची संख्या कमी झाली आहे, तो असमतोल नाहीसा करावा लागणार आहे. त्यासाठी धोरणात्मक आणि कायदेशीर कठोर पावलं उचलावी लागतील, तरच या समस्येतून काही प्रमाणात मार्ग सापडण्याची शक्यता आहे.