अवघ्या पंचवीस वर्षांपूर्वी, २००० सालापर्यंत देशातला एलपीजी वापराचं प्रमाण २० टक्क्यांहून कमी होतं. पण २०२३-२४ च्या (Household Consumption Expenditure Surveys) आकडेवारीनुसार देशातल्या ६० टक्क्यांहून अधिक घरांमध्ये एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस) वापरला जातो आहे. एलपीजी वापराचं प्रमाण झपाट्याने वाढलं असलं तरी स्वयंपाकासाठी लाकूडफाटा वापरण्याचं प्रमाण अजूनही जवळपास ३३ टक्के आहे. पण दुसरीकडे एलपीजीपैकी ६० टक्के आयात करावी लागत असल्यामुळे आपण एलपीजीचा वापर वाढत गेल्यावर आपलं इंधनाच्या बाबतीतलं परावलंबित्वही वाढलं आहे. त्यामुळे पुढच्या काळात आपल्याला प्रामुख्याने स्वयंपाकासाठी इलेक्ट्रिक साधनांचा वापर वाढवण्याकडे भर द्यावा लागेल, असं या क्षेत्रातले तज्ज्ञ बोलून दाखवत आहेत.

२००० साली स्वयंपाकासाठी लाकूडफाटा वापरण्याचं प्रमाण ६० टक्के होतं. ग्रामीण भागात अर्थातच ते प्रमाण आजही बरंच जास्त आहे. ग्रामीण भागात ५० टक्के लाकूडफाटा आणि गोवऱ्यांसारखी अन्य नैसर्गिक संसाधनं, ४८ टक्के एलपीजी आणि दोन टक्के इतर इंधनांचा वापर होतो. तर शहरी भागात ८५ टक्के एलपीजी, चार टक्के पीएनजी आणि सात टक्के इतर अशी आकडेवारी आहे. या सात टक्क्यांत विजेवर चालणाऱ्या उपकरणांचा समावेश आहे. पण लक्षात घेण्याजोगी गोष्ट म्हणजे शहरी भागात अजूनही पाच टक्के घरांमध्ये स्वयंपाकासाठी लाकूडफाटा वापरला जातो.

हेही वाचा - गॅसच्या तुटवड्यामुळे मेसचालक, विद्यार्थी, नागरिक सारेच हवालदिल

लाकूडफाटा, शेणाच्या गोवऱ्या, कोळसा अशा इंधनांमुळे प्रदूषण होतं आणि आरोग्यावर त्याचे मोठे दुष्परिणाम होतात. फुफ्फुसाचा कॅन्सर, तसंच श्वसनाचे इतरही अनेक विकार जडतात. म्हणूनच २०३० सालापर्यंत जगातल्या जास्तीत जास्त घरांमध्ये परवडणारं आणि स्वच्छ इंधन पुरवलं जायला हवं, असं संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येयधोरणात म्हटलं आहे. त्यादृष्टीने २०३० पर्यंत देशातल्या १०० टक्के घरांपर्यंत एलपीजी किंवा पीएनजी (पाइप्ड नॅचरल गॅस) जोडणी करण्याचं भारताचं उद्दिष्ट आहे. पण ही आकडेवारी पाहता ते तोवर साध्य होईल, अशी शक्यता दिसत नाही. परवडेल अशा किंमतीत स्वच्छ इंधन पुरवण्यात आपण आजही इतर समकक्ष देशांपेक्षा बरेच मागे आहोत. उदा. २०२२ च्या आकडेवारीनुसार चीनमध्ये ८८ टक्के, व्हिएतनाममध्ये ९८ टक्के, तर ब्राझिलमध्ये ९६ टक्के घरांमध्ये प्रदूषणरहित इंधनाचा वापर होतो.

दुसरं असं की सरकारी आकडेवारीनुसार आजही एलपीजी किंवा पीएनजीची जोडणी झालेली घरं ६० टक्क्यांहून अधिक आहेत. पण Household Consumption Expenditure Surveys मध्ये या जोडण्या वापरणाऱ्या घरांचं प्रमाण मात्र ६० टक्केच दिसतं. याचा अर्थ एकतर जोडणी झालेली असूनही त्या घरांमध्ये गॅसचा वापर केला जात नाही, किंवा एका घरात एकापेक्षा जास्त जोडण्या झाल्या असण्याचीही शक्यता आहे.

हेही वाचा - आव्हानं गॅस-पेट्रोल संकटापलिकडची

भारतात एलपीजी वापरामध्ये जसा शहरी-ग्रामीण फरक आहे, तसाच तो राज्या-राज्यांमध्येही आहे. दक्षिणेतील राज्यं, तसंच उत्तरेकडील पंजाब-हरियाणासारख्या राज्यांमध्ये एलपीजी वापराचं प्रमाण मोठं आहे. या राज्यांमध्ये ग्रामीण भागातही जवळपास ८० टक्के घरांमध्ये एलपीजीचा वापर होतो, तर झारखंड, छत्तीसगढ आणि ओरिसासारख्या राज्यांमध्ये एक तृतीयांश घरांमध्येही एलपीजी वापरला जात नाही. या राज्यांमध्ये सरपण, गोवऱ्या आदी नैसर्गिक संसाधनं वापरण्याचं प्रमाण बरंच मोठं आहे. दुसरीकडे गुजरात हे राज्य देशातलं नैसर्गिक गॅस उत्पादनाचं मुख्य केंद्र असल्यामुळे तिथे तब्बल १४ टक्के घरांमध्ये पीएनजी वापरला जातो.

सध्या देशात पीएनजीच्या सुमारे १.१ ते १.२ कोटी जोडण्या आहेत. त्याद्वारे दररोज ३० लाख मेट्रिक स्टँडर्ड क्युबिक मीटर नॅचरल गॅस वापरला जातो. आजही आपण ३० कोटी जोडण्यांना पुरवठा करू शकू, एवढी आपली क्षमता असल्याचं पेट्रोलियम आणि नॅचरल गॅस नियंत्रक बोर्डाचे सचिव अंजन कुमार मिश्रा यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे एलपीजीचा वापर कमी करून पीएनजीच्या जोडण्या वाढवणं हे आपलं पुढचं उद्दिष्ट असणार आहे.