गेल्या शतकभराचा इतिहास पाहिला तर मोठ्या मराठी नेत्यांमध्ये सर्वोच्च सत्तापदाची जीवघेणी ओढ नाही, असं दिसतं. सर्वसामान्यांतही महाराष्ट्र हा देशाचं नेतृत्व करण्यासाठी निपजला आहे, अशी भावना दिसत नाही. यामागे आपला पिंड कारणीभूत आहे की महत्त्वाकांक्षेचा अभाव? दिल्लीत पार पडलेल्या ९८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनानिमित्त प्रकाशित 'जरीपटका' या विशेषांकासाठी लिहिलेला लेख महाराष्ट्र दिनानिमित्त पुनर्प्रकाशित करत आहोत.

दिल्ली हे शेकडो वर्षांपासून देशाच्या सत्तेचं केंद्र राहिलेलं आहे. या शहराचे धागेदोरे महाभारतकालीन इंद्रप्रस्थापर्यंत जाऊन पोहोचतात. पांडवांच्या राजधानीपासून स्वतंत्र भारताच्या राजधानीपर्यंतच्या प्रचंड मोठ्या कालखंडात दिल्लीने आपलं स्थान टिकवून ठेवलेलं आहे. प्राचीन इतिहास बाजूला ठेवला तरी दिल्ली सल्तनतीच्या काळात आणि विशेषत: मुघलांच्या भारतातील आगमनानंतर दिल्ली हे सत्तेचं मजबूत केंद्र बनलेलं दिसतं.

दिल्लीतील सत्ताधीश असलेल्या मुघलांशी उत्तरेतील राजपुतांनी दीर्घकाळ संघर्ष केला; पण मुघलांना पहिलं बुलंद आणि यशस्वी आव्हान दिलं ते आपल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांनी. तिथपासून महाराष्ट्राचा दिल्लीशी राजकीय संघर्ष सुरू झाला. दिल्लीचं त्ख्ता फोडण्याची हिंमत शिवाजी महाराजांनीच मराठ्यांना आणि समस्त देशाला दिली होती. त्यातूनच प्रेरणा घेत पुढे मराठे (आज पाकिस्तानात असलेल्या) अटकेपर्यंत गेले होते आणि दिल्लीचं तख्तही ताब्यात घेण्याची क्षमता बाळगून होते. महादजी शिंदेंच्या काळात मुघल हे नामधारी शासक बनले होते आणि सत्तेची सर्व सूत्रं मराठ्यांच्याच हातात होती. शिवाजी महाराजांनी पाहिलेल्या हिंदवी स्वराज्याचा पुढचा टप्पा अशा रीतीने त्यांच्या शिलेदारांनी प्रत्यक्षात आणला होता.

तेव्हाच्या भारताची सूत्रं आपल्या हाती आली होती, पण छत्रपतींचा भगवा लाल किल्ल्यावर फडकला नाही. संधी असूनही आपण दिल्लीच्या सत्तेचे अधिकृत शासक बनलो नाही. दिल्लीवर आपलं सार्वभौमत्व सिद्ध करण्याऐवजी कारभारी राहण्यातच आपण समाधान मानलं.

मी काही शिवकाळाचा किंवा मराठ्यांच्या इतिहासाचा अभ्यासक नाही. त्यामुळे ही परिस्थिती कोणत्या कारणांमुळे उद्भवली, जे घडलं ते योग्य की अयोग्य या चर्चेत जाण्याचा माझा अधिकार नाही. परंतु तेव्हापासून आजपर्यंत राजा बढे यांनी रचलेल्या महाराष्ट्र गीतातील ‌‘दिल्लीचेही तख्त राखतो महाराष्ट्र माझा‌’ या ओळींचा प्रत्यय येत असल्याचं निरीक्षण मात्र नोंदवता येऊ शकतं. गेल्या तीनेक शतकांचा विचार करता देश आणि दिल्ली या दोन्हींवर महाराष्ट्राचा भरपूर प्रभाव पडत आलेला असला, तरी देशाची नि दिल्लीची सूत्रं मात्र मराठी माणूस ताब्यात घेऊ शकला नाही, असं दिसतं. महाराष्ट्राचा पिंड देशाला योगदान देण्याचा राहिला; त्यावर राज्य करण्याचा राहिला नाही, असा होऊ शकतो.

सामाजिक नेतृत्व

सामाजिक क्षेत्रात महाराष्ट्राने देशाला काय दिलं, असं पाहू गेल्यास काय दिसतं?

१८१८ मध्ये पेशवाई संपून पुण्याच्या शनिवारवाड्यावर ब्रिटिशांचा युनियन जॅक फडकला, तेव्हापासून महाराष्ट्राच्या इतिहासातला आधुनिक काळ सुरू झाल्याचं मानलं जातं. इंग्रजी शासन परकीय जरूर होतं, पण त्याच काळात भारतातील एत्तद्देशीय प्रबोधनकारांनी, सुधारकांनी आणि समाजक्रांतिकारकांनी समाजाची नवी घडी बसवायला सुरुवात केली, हे निर्विवाद. एकोणिसाव्या शतकातल्या या प्रबोधनपर्वात अर्थातच महाराष्ट्र खूपच आघाडीवर राहिला. बाळशास्त्री जांभेकर, भाऊ महाजन, लोकहितवादी, दादोबा पांडुरंग, डॉ. रा. गो. भांडारकर, न्या. महादेव गोविंद रानडे, न्या. काशिनाथ त्र्यंबक तेलंग, गोपाळ गणेश आगरकर, रामचंद्र अण्णाजी कळसकर वगैरे मंडळींनी समाजसुधारणेच्या अनेक बाबींत पुढाकार घेतला होता. यांपेक्षा सर्वस्वी वेगळा मार्ग महात्मा जोतिराव फुले यांनी अवलंबला आणि सामाजिक सुधारणांच्या पलीकडे जाऊन सामाजिक क्रांतीचा पाया खोदला. त्याकाळी देशाच्या एका भागातील घडामोडी दूरच्या दुसऱ्या भागात पोहोचण्याची सोय नव्हती. त्यामुळे त्यांच्या कार्याचा प्रसार देशभर हवा तेवढा होऊ शकला नाही. परंतु नवा आधुनिक भारत घडवण्यात त्यांचा वाटा नंतरच्या काळात गौरवला गेला, यातच सर्व काही आलं.

समाजबदलाच्या क्षेत्रात महात्मा फुले यांच्यानंतर राष्ट्रीय पातळीवर कार्य केलं ते महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी. महर्षी शिंदे यांनी अस्पृश्यतेच्या प्रश्नाचा समाजशास्त्रीय अंगाने रीतसर अभ्यास केला. अस्पृश्यतेच्या अमानवी व्यवस्थेमागील सामाजिक हितसंबंधांचा तपास लावला आणि अस्पृश्यता निर्मूलनासाठी संस्थात्मक व सार्वजनिक स्तरावर प्रयत्न सुरू केले. अस्पृश्यता निर्मूलन आणि उदार धर्माचा विचार घेऊन ते देशभर फिरले. आधुनिक भारतातील तो या प्रकारचा पहिला प्रयत्न होता. त्याच काळात थोडं पुढे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी हा प्रश्न हाती घेतला आणि सर्व शक्तिनिशी लढा उभारला. अस्पृश्यता, वर्णव्यवस्था यावर प्रहार करून त्यांनी सामाजिक न्यायाचा प्रश्न देशातील सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न बनवला. त्याचं प्रतिबिंब भारताच्या राज्यघटनेत पाडून समतेवर आधारीत समाजव्यवस्था उभारण्याचा मार्ग त्यांनी मोकळा करून दिला. त्यांच्या या अभूतपूर्व कार्यामुळेच त्यांना महामानवत्व प्राप्त झालं.

एकोणिसाव्या व विसाव्या शतकातील शंभर-सव्वाशे वर्षांवर अशी ओझरती नजर टाकली, तरी आधुनिक भारताच्या उभारणीच्या कार्यात मराठी माणसं किती आघाडीवर होती हे कळतं. स्त्री शिक्षण, संतती नियमन, लैंगिक शिक्षण, बहुजनांसाठी शिक्षणप्रसार अशा अनेक क्षेत्रांत महर्षी कर्वे, र. धों. कर्वे, कर्मवीर भाऊराव पाटील अशा कित्येकांनी आपली आयुष्यं दिली. असा काळाच्या पुढचा विचार करण्यासाठी त्या समाजात नेतृत्वगुण असावे लागतात, हे उघड आहे. महाराष्ट्राने त्या काळात आणि नंतरही असे अनेक द्रष्टे पुढारी दिले, ज्यांनी देशाची घडी बसवण्यात मोठं योगदान दिलं.

राजकीय नेतृत्व

देशात १८८५ साली भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना झाल्यानंतर भारतीयांना खऱ्या अर्थाने आवाज मिळाला. विविध प्रांतांतील लोक एकत्र जमू लागले, विचारांचं आदान-प्रदान करू लागले आणि कृतिप्रवणही बनले. काँग्रेसची स्थापनाही महाराष्ट्रातच झाली आणि पाहता पाहता ना. गोपाळ कृष्ण गोखले आणि लोकमान्य टिळक हे अखिल भारतीय पातळीवर मान्यता पावलेले पुढारी म्हणून पुढे आले. टिळक तर हयात होते तोपर्यंत भारतीयांच्या असंतोषाचे उद्गाते राहिले. राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारणाची सूत्रं तेव्हा त्यांच्या हाती होती. मात्र तेव्हाच्या राजकारणाचं स्वरूप प्रातिनिधिक लोकशाहीचं नव्हतं. त्यामुळे तेव्हाच्या राजकीय नेतृत्वाचं स्वरूपही आजच्यापेक्षा वेगळं होतं. टिळकांना राष्ट्रीय पातळीवर ओळख मिळाली होती, पण त्यापेक्षा ते देशभरातील राजकीय पुढाऱ्यांचे पुढारी अधिक होते. देशाला स्वातंत्र्य मिळायला हवं आणि ते मिळवायचं तर कोणत्या मार्गाने मिळवावं लागेल, याचा पाया टिळक घालत होते, त्यामुळे त्यांचं नेतृत्व इतरांनी स्वीकारलं होतं. स्वातंत्र्य बरंच दूर असल्याची जाणीव असल्यामुळे ते किंवा अन्य कुणी राष्ट्रप्रमुख बनणार आहेत, अशी जाणीव तेव्हा नव्हती. परंतु त्याकाळी टिळक भारतीयांच्या सर्वोच्च नेत्यांपैकी प्रमुख होते, हे नक्की.

टिळकांनंतर भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्याची सूत्रं महात्मा गांधींकडे गेली आणि दीर्घकाळ ती गांधीजींकडेच राहिली. टिळकांच्या महाराष्ट्रातील अनुयायांच्या एका गटाने गांधीजींच्या विरोधात भूमिका घेतली. त्यामुळेही काँग्रेसच्या चळवळीतील मराठी नेतृत्वाचा संकोच झाला. याच काळात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे संस्थापक केशव बळीराम हेडगेवार आणि गोळवलकर गुरुजी, तसंच हिंदू महासभेचे स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे स्वतंत्र प्रवाह सुरू झाले. गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस चळवळ देशभर पसरली होती आणि त्यामुळे हा प्रवाह त्याकाळी फार पुढे जाऊ शकला नाही. त्याकाळी गांधीजींच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रातून काकासाहेब गाडगीळ, केशवराव जेधे, पंजाबराव देशमुख, लोकनायक बापूजी अणे, सेनापती बापट, यशवंतराव चव्हाण, वसंतदादा पाटील असे अनेक नेते घडले. गांधीजींच्या प्रभावातून आचार्य विनोबा भावे, साने गुरुजी, अच्युतराव पटवर्धन, आचार्य शं. द. जावडेकर, आचार्य स. ज. केळकर, स्वामी रामानंद तीर्थ वगैरे वेगळ्या घडणीचे नेतेही घडले. या आणि अशा अनेक महानुभावांनी महाराष्ट्राचा तोल धरून ठेवला, महाराष्ट्र पुढे नेला.

यांच्यातील काकासाहेब गाडगीळ हे १९५८मध्ये पंजाबचे राज्यपाल व नंतर पुणे विद्यापीठाचे कुलगुरू होईपर्यंत सक्रिय राजकारणात होते व पंतप्रधान नेहरूंचे जवळचे सहकारी होते. दिल्ली दरबारी ते महाराष्ट्राचं नेतृत्व करत होते. देशाची भाषावार प्रांतरचना झाली तेव्हा एक ना अनेक राज्यांच्या निर्मितीच्या प्रसंगी ते प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते, एवढी त्यांची राष्ट्रीय प्रतिमा होती. शिवाय, संयुक्त महाराष्ट्राच्या मुद्यावर संसदेत नेहरूंना खुलं आव्हान देण्याइतकी ताकद ते राखून होते. परंतु तो काळ नेहरूंच्या लोकप्रियतेचा आणि एकहाती नेतृत्वाचा होता. त्यामुळे काकासाहेबांचं नेतृत्व पुढे जाण्याला मर्यादा होत्या.

दिल्ली तख्ताचे काँग्रेसी दावेदार

दिल्लीत काकासाहेब प्रभावी असताना महाराष्ट्रात यशवंतराव चव्हाण हे महाराष्ट्राचे सर्वोच्च आणि सर्वमान्य नेते होते. ते महाराष्ट्राचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आणि राज्य काँग्रेसचे सर्वेसर्वा होते. 1962च्या चीन युद्धातील नामुष्कीनंतर पंतप्रधान नेहरूंनी त्यांना दिल्लीत बोलावून संरक्षणखात्याची अवघड जबाबदारी दिली. त्यांनीही तातडीने पावलं उचलून भारतीय लष्कराची नव्याने मांडामांड करून लवकरच एक सक्षम आणि आधुनिक लष्कर उभं केलं. त्यांच्या या योगदानाचा लाभ पाकिस्तानविरुद्धच्या १९६५ आणि १९७१च्या युद्धांमध्ये देशाला झाला. मात्र त्यांच्या काळात आधी पंडित नेहरू, त्यानंतर लालबहादूर शास्त्री आणि अखेरीस इंदिरा गांधी यांचं वलयांकित नेतृत्व देशात प्रस्थापित झाल्याने संरक्षणमंत्री, अर्थमंत्री, परराष्ट्रमंत्री, गृहमंत्री अशी सर्व महत्त्वाची खाती अत्यंत कार्यक्षमतेने सांभाळूनही यशवंतराव पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. इंदिरा गांधींविरोधात पक्षात बंड झालं तेव्हा ते इंदिरानिष्ठ राहिले. तेव्हा ते बंडात सामील झाले असते तर ते पंतप्रधान बनण्याची शक्यता सर्वाधिक होती. पण पुढे त्यांनी इंदिरा गांधींविरुद्ध भूमिका घेतली तेव्हा बराच उशीर झाला होता आणि विरोधकांमध्येही एकी राहिलेली नव्हती. त्यामुळे ते चरणसिंह यांच्या सरकारमध्ये उपपंतप्रधान बनले खरे, पण तेही केवळ सहा महिन्यांसाठी. त्यानंतर चारच वर्षांनी ते निवर्तले आणि मराठी नेत्याने दिल्लीच्या तख्ताला गवसणी घालण्याचं स्वप्न अपूर्ण राहिलं.

पुढे दिल्लीत सत्तेच्या केंद्रस्थानी पोहोचण्याचा गंभीर प्रयत्न केला तो यशवंतराव चव्हाण यांचं शिष्यत्व स्वीकारलेल्या शरद पवार यांनी. वयाच्या केवळ ३८व्या वर्षी महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या आणि महत्त्वाच्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदावर बसण्याची किमया त्यांनी करून दाखवली होती. १९९१मध्ये राजीव गांधींच्या घातपाती निधनानंतर पवार पंतप्रधानपदाच्या स्पर्धेत उतरले आणि त्यांनी नरसिंहराव यांच्यासमोर आव्हान उभं केलं. तोपर्यंत ते तीनदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनले होते. त्यांचा काँग्रेस पक्षातील संपर्क आणि विरोधी पक्षातील मैत्रीपूर्ण वावर यांमुळे त्यांचा दावा मजबूतही होता. काँग्रेस पक्षातील राज्याराज्यांतील नेत्यांचीही पवारांनी मोठी भूमिका बजावावी, अशी इच्छा होती. मात्र काँग्रेस पक्षातील अंतर्गत समीकरणांमुळे त्यांचा दावा टिकला नाही. नरसिंहराव हे जुने-जाणते नेते असले तरी त्यांच्या सौम्य स्वभावामुळे त्यांना नजिकच्या भविष्यात पदावरून दूर करता येईल, अशी रणनीती काँग्रेसमधील काही प्रस्थापित नेत्यांची होती. राजकीयदृष्ट्या नरसिंहराव कमकुवत आहेत, असं मानून अर्जुन सिंह यांनी रावांविरोधात बंड केलं आणि ते फसलंही. पण पवार अशा बंडाच्या फंदात पडले नाहीत. त्यांनी पक्ष आणि सरकारमधील दुय्यम भूमिका स्वीकारली.

पवारांनी दिल्लीतील सर्वोच्चपद मिळवण्याचा प्रयत्न पुन्हा केला १९९७ साली. १९९६च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचा पराभव झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसच्या राष्ट्रीय पक्षाध्यक्षपदावर पवारांनी दावा केला. पण पवार त्या पदावर बसले तर अनेक नेत्यांची राजकीय भविष्यं संकटात आली असती. त्यामुळे १०, जनपथच्या मागे लपून पवांराचा काटा काढला गेला. परिणामी सीताराम केसरींसमोर ते पराभूत झाले. अशारीतीने काँग्रेसचं अध्यक्षपद मिळवून पुढे पंतप्रधानपदाकडे पाऊल टाकण्याच्या त्यांच्या महत्त्वाकांक्षेवर पुन्हा एकदा पाणी पडलं.

पक्षाच्या सर्वोच्च पदासाठी स्पर्धेत उतरणं ही काँग्रेसची संस्कृती नाही. पण पवारांनी हे धाडस दोनदा दाखवलं. बंडखोरी त्यांच्या स्वभावात असल्यामुळेच ते असं धाडस करू शकले असावेत. त्यांची आई शेतकरी कामगार पक्षात होती. पण ती चाकोरी नाकारत पवार काँग्रेसमध्ये आले. १९७८मध्ये काँग्रेसमधून बाहेर पडून त्यांनी स्वत:चा पक्ष स्थापन केला नि मुख्यमंत्रिपद मिळवलं. पुढे १९९८ मध्ये पुन्हा बंडखोरी केली आणि काँग्रेसमधून बाहेर पडून दुसऱ्यांदा स्वत:चा पक्ष स्थापन केला. त्यांची ही पावलं जशी बंडखोर स्वभावातून पडली, तशीच महत्त्वाकांक्षेतूनही पडली असणार. आपण काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष असू शकतो किंवा आपली पात्रता पंतप्रधानपदी बसण्याची आहे, ही जाणीव या महत्त्वाकांक्षेतूनच पुढे येत असते. आपल्याकडे महत्त्वाकांक्षेला नकारात्मक अर्थ चिकटलेला आहे. पण स्वत:च्या क्षमतांविषयी असा आत्मविश्वास असल्याशिवाय एवढी मोठी इच्छा माणूस बाळगू शकत नाही.

त्यामुळे तटस्थपणे पाहू गेल्यास यशवंतराव चव्हाण यांच्यापेक्षा शरद पवार यांचे देशाच्या सर्वोच्च पदावर बसण्याचे प्रयत्न जास्त संघटित आणि गंभीर होते, असं म्हणता येईल. त्यांच्याइतका तडाखेबंद प्रयत्न काँग्रेस किंवा अन्य पक्षांतील ना कुणी आधी केला, ना नंतर.

बिगर काँग्रेसी प्रवाहातील प्रभावी नेतृत्व

काँग्रेस पक्षापलीकडे जाऊन पाहिलं तर अन्य पक्षातूनही तगडे नेते तयार झाले असल्याचं दिसतं, पण त्यापैकी कुणी पंतप्रधानपदापर्यंत झेप घेऊ शकलेलं नाही. बाळासाहेब ठाकरे हे महाराष्ट्रात आणि महाराष्ट्राबाहेरही उदंड लोकप्रियता लाभलेले नेते होते. त्यांची स्वप्रतिमा देशातील तमाम हिंदूंचे आपण नेते आहोत अशी होती खरी, पण कोणतंही पद भूषवण्याची त्यांची मनोरचना नव्हती. त्यांची महत्त्वाकांक्षा प्रामुख्याने रिमोट कंट्रोलने महाराष्ट्राचं सरकार चालवण्यापलीकडे नव्हती. राष्ट्रीय पातळीवर अटलबिहारी वाजपेयी आणि लालकृष्ण अडवाणी यांचं नेतृत्व त्यांनी स्वीकारलं होतं. त्यांनी आपलं कार्यक्षेत्र आणि प्रभावक्षेत्र महाराष्ट्र मानलं होतं. ते ना कधी परराज्यात प्रचारार्थ गेले, ना दिल्लीत गेले नि रमले. तो राजकीय हिंदुत्वाच्या उभारणीचा काळ होता आणि वाजपेयी-अडवाणी या उभाराचे नेते होते. त्यामुळे असं घडलं असावं.

हिंदुत्ववादी प्रवाहामध्ये प्रमोद महाजन हे असे मराठी नेते होते, जे कदाचित पुढच्या काळात पंतप्रधानपदापर्यंत पोहोचू शकले असते. वाजपेयी-अडवाणी यांचे पट्टशिष्य, उत्कृष्ट वाक्‌‍पटुत्व, हिंदी-मराठी-इंग्रजी अशा तिन्ही भाषांवर प्रभुत्व, धडाडीचा स्वभाव आणि साधनसामुग्री उभी करण्याची अफाट क्षमता असं सर्व काही त्यांच्या ठायी असल्यामुळे पुढे सर्व फासे नीट पडले असते तर ते पंतप्रधान बनू शकले असते. पण अकाली निधनामुळे त्यांची खेळी अर्ध्यावरच संपली.

महाजनांनंतर भाजपमध्ये महाराष्ट्रातून दिल्लीला गेलेले महत्त्वाचे नेते ठरले नितीन गडकरी. महाराष्ट्रात त्यांनी मंत्री म्हणून केलेलं काम, नरेंद्र मोदी सरकारमध्ये सलग तिसऱ्यांदा एकाच खात्याचं मंत्रिपद आणि त्यात त्यांनी उभं केलेलं प्रचंड काम यांमुळे ते पक्षात आणि पक्षाबाहेरही लोकप्रिय आहेत. देशात कुठेही जा, गडकरींबद्दल गौरवोद्गारच ऐकायला मिळतात. लोकसभेत विरोधी पक्षांनाही मान्य असलेला गडकरी हा एकमेव नेता आहे. उद्या वेळ पडली तर ते गडकरींना पंतप्रधानपदासाठी व्यूहात्मक पाठिंबाही देतील म्हणतात. पण गडकरींचा स्वभाव बंडखोरीचा आणि महत्वाकांक्षी नाही. पक्षाची शिस्त आणि इच्छा मोडून ते काही करणार नाहीत, असं त्यांना जवळून ओळखणारे सांगतात. सत्तेसाठी राजकारण करण्याचा आपला पिंड नाही; देशाची आणि समाजाची प्रगती व्हावी यासाठी राजकारण करणं आपल्याला अभिप्रेत आहे, असं स्वतः गडकरी नेहमी म्हणत असतात. आपल्याला लायकीपेक्षा खूप जास्त मिळालं, आपण त्यात समाधानी आहोत, असंही ते सांगत असतात. पक्ष जे सांगेल ते करेन, काही जबाबदारी दिली नाही तरी हरकत नाही, असं म्हणणाऱ्याला आजच्या दिल्लीतली अटीतटीची स्पर्धा झेपणारी नाही हे उघड आहे.

विंध्य पर्वतरांगेच्या उत्तरेकडील नेत्यांची महत्त्वाकांक्षा आणि ती पूर्ण करण्यासाठी पडणारी त्यांची पावलं पाहिली, तर गडकरींसारखे मवाळ नेते दिल्लीतील सर्वोच्चपदी कधी पोहोचू शकतील का, असा प्रश्न त्यामुळेच पडतो. यशवंतराव चव्हाण वेगळ्या कारणामुळे तिथपर्यंत पोहोचू शकले नाहीत, शरद पवार वेगळ्या कारणाने नि गडकरी वेगळ्या. यातील पवार हे महत्वाकांक्षी असले तरी वाट्टेल तो मार्ग अवलंबून, बेमुर्वतपणे कटकारस्थान करून पद मिळवण्याची त्यांची वृत्ती नाही. ते दोन वेळा लढले, पण त्यांनी लढाईचं निर्णायक टोक गाठलं नाही. त्यासाठी आकाशपाताळ एक केलं नाही. दावा केला, प्रयत्न केला, जो निर्णय आला तो स्वीकारला. पवार हे एकाअर्थी महाराष्ट्रीय स्वभावाचे प्रतीकच ठरले. इथे मुद्दा केवळ पवारांचा नाही. मराठी नेतृत्वाच्या एकूण पिंडातच उत्तरेतील नेत्यांमध्ये दिसतं तसं किलर इन्स्टिंक्ट दिसत नाही. कंबरेचं सोडून डोक्याला बांधण्याची वृत्ती त्यांच्यात नाही.

मराठी नेतृत्वाचा पिंड

थोडक्यात, गेल्या शतकभराचा इतिहास पाहिला तर मोठ्या मराठी नेत्यांमध्ये सर्वोच्च सत्तापदाची जीवघेणी ओढ नाही. अगदी अलीकडेपर्यंत म्हणजे पंचवीस-तीस वर्षांपर्यंत सत्तेच्या राजकारणापेक्षा नेत्यांना समाजघडणीत रस अधिक होता. दिल्लीत जायचं तर देशासाठी योगदान द्यायला जायचं, अशीच भूमिका असे. आपण महाराष्ट्राचे प्रतिनिधी आहोत, हीच भावना प्रबळ असे. त्यामुळेच महाराष्ट्र निर्मितीवेळी बेळगाव आणि कारवारचा समावेश केला गेला नाही, म्हणून चिंतामणराव (सीडी) देशमुखांनी बाणेदारपणे केंद्रातलं अर्थमंत्रिपद सोडून दिलं होतं. काकासाहेब गाडगीळांनी संसदेत स्वपक्षीय पंतप्रधान नेहरूंनाही खडे बोल सुनावले होते. संदर्भ महाराष्ट्राचा नसला तरी आपल्या भूमिकेवर आग्रही राहण्याचा भाग म्हणून हिंदू कोड बिलाच्या मुद्द्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी नेहरूंच्या मंत्रीमंडळाचा राजीनामा दिला होता, हेही लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. मराठी नेते हे सत्तेला चिकटून राहणारे नव्हते, तर मुद्द्यासाठी जगणारे होते, हे अधोरेखित व्हावं.

सत्तेच्या राजकारणात नसणारे, पण विविध विषयांवर लोकांच्या बाजूने लढणारेही कधी सत्ताकांक्षेने वेडेपिसे झालेले दिसत नाहीत. शेतकऱ्यांचं गाऱ्हाणं घेऊन शरद जोशींनी मोठं संघटन उभं केलं. ते दिल्लीपर्यंत जाऊन धडकले. पण धडकले ते मागण्यांसाठी; सरकारी धोरण बदलण्यासाठी. त्यातून व्यक्तिगत लाभ मिळवायला गेले नाहीत. बाबा आढाव आयुष्यभर कष्टकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी झुंजले. मेधा पाटकर धरणग्रस्त आणि विस्थापितांना न्याय मिळवण्यासाठी लढल्या. या आणि अशा सगळ्यांचा संघर्ष हा लोकांना न्याय मिळावा यासाठी राहिला. चळवळीतून सत्तेपर्यंत पोहोचावं किंवा सत्तेची वरची पदं मिळवून सत्ताधीश व्हावं, असा त्यांचा प्रयत्न कधीच नव्हता. महाराष्ट्राचा हा पिंडच म्हणायचा.

सर्वसामान्यांतही महाराष्ट्र हा देशाचं नेतृत्व करण्यासाठी निपजला आहे, अशी भावना दिसत नाही. आपल्या नेत्यांचा दिल्लीत मान राखला जायला हवा, महाराष्ट्राला न्याय मिळायला हवा, सुयोग्य संधी मिळायला हवी, आपल्या भाषा-संस्कृतीचा सन्मान व्हायला हवा, मराठी अस्मितेच्या आड कुणी येता कामा नये इतपतच लोकांची अपेक्षा असते. आपण सत्तेची सूत्रं हाती घेऊ आणि सगळ्या देशाला न्याय देऊ, अशी जडणघडण समकालीन महाराष्ट्राची नाही. आपली घडण सह्याद्री हिमालयाच्या मदतीला धावून जाईल, अशी मदतीची, कर्तव्यभावनेची आहे. आपल्याला कौतुकाची आस जास्त आहे, कुणीतरी बहुमान करावा अशी आपली इच्छा असते. एका पातळीवर आपण दिल्लीत जाऊ, सगळी सत्ता एकवटू आणि आपल्याला हवा तसा देश उभारू अशी विजिगिषु वृत्ती आपल्यात जणू नाहीच. बंडखोरी नको आणि लांगुलचालनही नको; मध्यम मार्गाने वाटचाल करत राहायची, असा आपला एकूणात स्वभाव दिसतो. किमान दिल्लीतील सत्तेबाबत तरी हेच चित्रं दिसतं.

बरं, थेट सत्तेच्या सर्वोच्च पदांचं सोडा, सत्तेच्या परिघातील पदांवर तरी आपण किती पोहोचलो आहोत? गेल्या पंचाहत्तर वर्षांत भारताचं राष्ट्रपतिपद एकदाच महाराष्ट्राला मिळालं आहे. उपराष्ट्रपतिपद एकदाही नाही. लोकसभेचं सभापतीपद केवळ दोन वेळा मिळालं आहे. शिवराज पाटील आणि मनोहर जोशी. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद फक्त दोनदा मिळालं. तेही यशवंतराव चव्हाणांना 18 दिवसांसाठी आणि शरद पवार यांना केवळ एक वर्षासाठी. नितीन गडकरी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले, पण काँग्रेसमध्ये हे पदही महाराष्ट्राला कधी मिळालं नाही. कम्युनिस्टांमध्ये बी.टी. रणदिवे, भाई डांगे, ए. बी. वर्धन यांच्यासारखे महाराष्ट्रीय नेते राष्ट्रीय पातळीवर गेले. पण त्यांच्या क्षमतेएवढ्या जबाबदाऱ्या दिल्लीत मिळवू शकले नाहीत. शिवाय सत्तेचं पद हे सर्वस्व नाही, ही त्यांची भूमिका होतीच. समाजवाद्यांमध्ये एसेम जोशी, नानासाहेब गोरे, मधु लिमये, मधु दंडवते, नाथ पै वगैरे मोठमोठी नामवंत मंडळी दिल्लीच्या राजकारणात होती. पण त्यांचंही पुरेसं चीज झालेलं दिसत नाही. पण या साऱ्याबद्दल आपल्याला मराठी समाज म्हणून ना खेद वाटतो, ना खंत. आपली माणसं दिल्लीत जाऊन चमकली यातच आपण समाधानी असतो.

तख्त गाठण्याच्या पूर्वअटी

देशाच्या आणि पर्यायाने दिल्लीच्या सत्तेवर नियंत्रण मिळवायचं तर त्यासाठी काही विशिष्ट परिस्थिती आवश्यक असणार. शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणेने मराठा साम्राज्य उभं राहिलं, तेव्हा अठरापगड जाती एका झेंड्याखाली उभ्या होत्या. त्यांच्या सामूहिक शक्तीतून त्यांच्या मनगटात ऊर्जा निर्माण झाली असणार. मध्ययुगातील राजकारण आणि लोकशाही व्यवस्थेतील राजकारण वेगळं असतं. त्याचे नियम वेगळे असतात. पण राज्य करण्याची प्रेरणा दोन्ही व्यवस्थांत असणारच. त्यामुळे मराठा साम्राज्याच्या काळात आपल्यात ती प्रेरणा होती आणि नंतरच्या काळात ती मावळली असेल, तर त्यामागच्या कारणांचा विचार करायला हवा. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेवेळी ‌‘महाराष्ट्र सर्वांचा असेल‌’ अशी जी अपेक्षा होती, तिला आपण जागलो नाही का, याचाही विचार वरील प्रश्नाच्या पोटात करायला हवा. त्यामुळे सामाजिक पातळीवर दुफळी माजली आणि दिल्लीत दावा करणाऱ्या मराठी नेत्याच्या पाठीशी सारा महाराष्ट्र उभा राहिला नाही का, हेही तपासायला हवं.

अर्थात, दिल्लीतील तख्तावर राज्य किंवा देशाच्या पंतप्रधानपदावर ताबा मिळवण्यासाठी याही पलीकडील अनेक विषयांचा संबंध येतो. उदा. नेहरू-गांधी घराण्यातील नेत्यांना राजकीय वारसातून आपोआपच देशभर ओळख मिळत आलेली आहे. त्यामुळे नेहरू-इंदिराजी-राजीव गांधी हे तिघे सर्वोच्च पदावर अलगद पोहचू शकले आहेत. सोनिया आणि राहुल गांधी हे त्या पदावर पोहचू शकले नाहीत, पण दावेदार नक्की राहिले. या नेत्यांना लाभलेलं वलय इतर नेत्यांना परिश्रमपूर्वक मिळवावं लागतं. पंतप्रधानपदी बसण्यासाठी मोरारजी देसाई आणि विश्वनाथ प्रतापसिंह यांना आपला पक्ष सोडावा लागला, बंड करावं लागलं, संघर्ष करावा लागला. तरीही गांधी घराण्यासारखं वलय त्यांच्याभोवती उभं राहिलं नाही. विश्वनाथ प्रताप यांना काही काळ ते लाभलं; पण तेही टिकलं अल्पकाळच. असं वलय मराठी नेत्यांच्या नशिबी आलेलं नाही, किंवा ते मिळवू शकले नाहीत. यशवंतराव चव्हाण यांच्याविषयी दिल्ली आणि देशात आदर निश्चित होता, पण त्यांचं व्यक्तिमत्त्व संयमी आणि मवाळ होतं. त्यांनी आपलं नेतृत्व अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला नाही. पवारांनी हा प्रयत्न एकदा नव्हे तर दोनदा केला, पण देशातील संपूर्ण काँग्रेस पक्ष त्यांच्या प्रभावाखाली आला असं घडलं नाही. पवारांकडे सरकार आणि देश चालवण्याची दृष्टी आणि शक्ती असल्याची जाणीव त्यांच्या पक्षामध्ये होती, पण महाराष्ट्रात त्यांचा जसा प्रभाव होता, तसा प्रभाव किंवा त्यांच्याविषयीची ओढ देशभरातील जनतेमध्ये नसावी, त्यामुळे कदाचित त्यांचा मार्ग खुंटला असावा.

देशाचं नेतृत्व हाती येण्यासाठी सुयोग्य सामाजिक समीकरणं जुळवण्याची कला आणि क्षमता असावी लागते. शिवाय संधीही मिळावी लागते. भारत हा अनेक उपसंस्कृतींनी बनलेला बहुभाषिक, बहुजातीय देश आहे. एकाच एक नियमाने इथे काही घडत नाही. राज्याराज्यांत वेगवेगळी समीकरणं असतात. ती तर जुळवावी लागतातच, शिवाय राष्ट्रीय पातळीवर त्यांची गोळाबेरीज करावी लागते. अलीकडच्या काळात या बाबतीत नरेंद्र मोदींना अफाट यश मिळालं आहे. राज्याराज्यांतील समीकरणं आणि त्याला हिंदुत्व आणि विकासाच्या नॅरेटिव्हची जोड यातून त्यांनी आपलं नेतृत्व प्रस्थापित केलं आहे. एवढा यशस्वी प्रयोग गेल्या चाळीस वर्षांत कुणी करून दाखवलेला नाही. त्यांच्या पक्षापुरता विचार करायचा, तर दीर्घायुष्य आणि संधी मिळाली असती, तर अशी किमया करून दाखवण्याची क्षमता कदाचित प्रमोद महाजनांमध्ये होती.

पूर्वी भाजपला शेटजी-भटजींचा पक्ष म्हणून हिणवलं जात असे. पक्षाचं हे रूप बदलण्याचं काम सर्वप्रथम महाराष्ट्राने प्रमोद महाजन-गोपीनाथ मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली केलं. खडसे-फुंडकर-डांगे-शिवणकर-लहाने-बागडे यांच्या मदतीने त्यांनी पक्षाचा मुखडा बदलून टाकला. या अर्थाने सोशल इंजिनिअरिंगचा पहिला आणि यशस्वी प्रयोग त्यांनी महाराष्ट्रात घडवून आणला होता. याच प्रयोगाच्या विविध आवृत्त्या पुढे भाजपने देशभर घडवून आणल्या. त्यातून त्यांना यश मिळत गेलं. ज्या प्रयोगांतून पक्ष सत्तेपर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग खुला झाला, त्याचा फायदा मात्र महाराष्ट्राच्या नेतृत्वाला मिळालेला दिसत नाही. या प्रयोगाचा लाभ पुढे मोदींना झाला. एका अर्थाने, महाराष्ट्राने राबवलेल्या प्रयोगाच्या पावलावर पाऊल ठेवून मोदींनी हे यश मिळवलं आहे.

एकदा नव्हे तर तीनदा ते या प्रयोगाच्या आधारे पंतप्रधान बनू शकले आहेत. आपल्या पद्धतीने असा प्रयत्न करण्याची ताकद शरद पवार हेच बाळगून होते. पण त्यांना तशी संधी मिळाली नाही. शरद पवारांनंतर दिल्लीत जाऊन सर्वोच्च पद गाठू शकेल असं नेतृत्व आजतरी दृष्टिपथात नाही. मात्र अभ्यास, आवाका आणि राजकीय चाणाक्षपणा या वैशिष्ट्यांच्या जोरावर त्या पदाला गवसणी घालण्याची क्षमता त्यातल्या त्यात देवेंद्र फडणवीस बाळगून आहेत, असं म्हणता येईल. अर्थात, तशी संधी त्यांना मिळते का हे पाहण्यासाठी काळच जावा लागणार आहे.

खरंतर, दिल्लीच्या तख्तावर बसण्यासाठी एखाद्या राज्याला संधी मिळते की नाही, ही गोष्ट तेवढीशी महत्त्वाची नाही. त्या राज्यातील नेता आपलं राज्य किती स्वत:च्या पाठीशी उभं करतो, इतर राज्यांतील जनतेसोबत त्याचं कितपत घनिष्ट नातं आहे, देशभरातील राजकारणात त्याची कितपत स्वीकारार्हता आहे, तो किती जास्तीत जास्त समाजघटकांना आपलासा वाटतो आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे स्वत:चं नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी त्याला मिळते का किंवा तो ती मिळवतो का, यावर बरंच काही ठरत असतं. या कसोट्यांवर महाराष्ट्रीय नेतृत्वाला जोखलं तर महाराष्ट्र दिल्लीच्या तख्तापर्यंत का पोहचला नाही, याचं उत्तर मिळू शकेल.

भारताला करिश्मा असलेल्या नेत्यांच्या पलीकडेही काही पंतप्रधान मिळाले आहेत. भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर प्रवासामध्ये हे नेते महत्त्वाचे होते. त्यातील देवेगौडा आणि गुजराल हे तडजोडीतून पंतप्रधान झाले होते, तर चंद्रशेखर आणि चरणसिंह हे राजकीय डावपेचांतून झालेले पंतप्रधान होते. मनमोहन सिंग यांचं देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये अभूतपूर्व योगदान असलं, तरी ते पंतप्रधान झाले ते काँग्रेसच्या अपरिहार्यतेतून. अशी कोणतीही परिस्थिती महाराष्ट्रीय नेत्यांच्या बाबतीत घडून आली नाही. शिवाय राष्ट्रीय पातळीवर जनतेच्या मनातही कुणी आपली प्रतिमा तेवढ्या ठळकपणे ठसवू शकलं नाही. तसं न होतं तर महाराष्ट्रीय नेत्यांनी स्वत:मधील देश चालवण्याची दृष्टी, क्षमता, कौशल्य, लोकशाहीत अपेक्षित असलेली उदारवृत्ती, लवचिकता, समंजसपणा अशा सर्व आवश्यक गुणांचं दर्शन घडवलं असतं, हे नक्की.

बिगर राजकीय नेतृत्व
सत्तेच्या राजकारणाच्या बाहेर जाऊन बघितलं तर काय दिसतं? सर्वोच्च न्यायालयाचं सरन्यायाधीशपद महाराष्ट्राला फक्त चार वेळा मिळालं आहे. न्या. प्र. ब. गजेंद्रगडकर, यशवंत चंद्रचूड, शरद बोबडे आणि धनंजय चंद्रचूड, रिझर्व बँकेचं गव्हर्नरपद सीडी देशमुखांच्या रूपाने एकदाच. (शिवाय के. जी. आंबेगावकर आणि बी. एन. आडारकर हे हंगामी गव्हर्नर होते.) नोकरशाहीतील सर्वोच्च मानलं जाणारं पंतप्रधानाचं प्रमुख सचिवपद इतक्या वर्षांत बी. जी. देशमुखांच्या रूपाने एकदाच महाराष्ट्राकडे आलं. राम खांडेकर हे मराठी अधिकारी असे एकमेव जे पंतप्रधानांचे (नरसिंह राव) ओएसडी होते. त्याही पलीकडे जाऊन बघितलं तर किर्लोस्कर, गरवारे, फिरोदिया, बजाज, हिराचंद या उद्योगपतींनी उद्योगविश्वात मोठी भरारी मारली, पण त्यांनी कधी अंबानी-अडानी होण्याची इच्छा बाळगली नाही. उद्योगविश्वातच नव्हे तर कोणत्याही क्षेत्रात अन्य प्रांतीय पुढे गेले की मराठी माणूस एकतर त्यांच्यातील गुण शोधतो आणि स्वत:ला कोसत राहतो किंवा अपमार्गाने गेल्याशिवाय एवढं यश मिळत नाही, असं म्हणत नैतिक भूमिका घेतो. ‌‘ठेविले अनंते तैसेचि राहावे‌’ या उक्तीचा गैरअर्थ आपल्यामध्ये रुजल्यामुळे असं काही घडतं आहे का, याचा शोध घ्यायला हवा.