कामगारांच्या हक्कांसाठी लढा देत असतानाच मी त्यांच्या डोक्यावर हक्काचं छप्पर असावं यासाठी ‘गोदुताई परुळेकर महिला विडी कामगार गृहनिर्माण प्रकल्प’ हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला. त्यामागे प्रेरणा होती ती माझ्या आईची. 'विडी कामगार महिलांसाठी काहीतरी कर' असं तिने मला शेवटच्या क्षणी सांगितलं होतं. सोलापूरजवळच्या कुंभारी गावात दहा हजार महिला कामगारांना हक्काची घरं मिळाली. मी आईला दिलेलं वचन पूर्ण झालं.
आशिया खंडातला कामगारांसाठीचा सगळ्यात मोठा गृहनिर्माण प्रकल्प आम्ही उभा केला. पण त्याचा राजकीय फायदा मात्र मला मिळाला नाही. त्यानंतर आलेल्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये माझा पराभव झाला. पण पराभवाकडे पाठ करून मी पुढच्या प्रकल्पात, म्हणजेच मीनाक्षीताई साने महिला विडी कामगार गृहनिर्माणच्या कामात झोकून दिलं होतं.
पराभवानंतरचा पंधरावा दिवस असावा. मी सकाळी घरात पेपर वाचत बसलो होतो. आमच्या घराचं दार कायम उघडंच असायचं. बाहेरून आवाज आला, “मास्तर हैं क्या?”
पाहिलं तर दोन्ही हात नसलेली एक बुरखाधारी महिला समोर उभी होती. “बोला, काय मदत करू?” असं विचारल्यावर ती एकदम रडायलाच लागली. म्हणाली, “मास्तर, मैं ऐसी बिना हात वाली औरत। मेरे मरद का सब्जी का ठेला है। वो थोडा-बहुत कमाता, उसके उपरच हमारा घर चलता है। हमारा खुद का घर नहीं है। मुझे लोगोंने बताया, आडम मास्तर गरीबों को मकान दिलाते हैं। उसके वास्ते मैं मिलने आई।”
मी तिला समजावून सांगितलं, की ‘आम्ही विडी कामगार महिलांसाठी घरं बांधतोय. ती सरकारी स्कीम आहे. बाकीच्यांसाठी तशी स्कीम नाही. असती तर मी नक्की काही तरी केलं असतं.’ पण बाई अडून बसली. म्हणाली, “आम्ही विडी कामगार नसलो तरी गरीबच आहोत. आम्हाला एका खोलीचं का होईना, पण स्वतःचं घर नको का? सगळं सोलापूर बोलतंय की मास्तरनी मनात आणलं तर काही अवघड नाही.”
तिला कसं समजवावं मला कळेना. ‘बघतो, काय करता येतं ते’ असं म्हणून मी तिला कसंबसं परत पाठवलं, पण ती गेल्यावर माझं मन बेचैन झालं. भाड्याच्या झोपडीवजा घरात मालकाच्या मेहेरबानीवर जगणारी अशी किती माणसं हक्काच्या घराचं स्वप्न पाहत झुरत असतील, या विचाराने मी सुन्न झालो, पण त्याचबरोबर मला कामासाठी नवा सूरही गवसला. गोदूताई परुळेकर विडी कामगार गृहनिर्माणमार्फत दहा हजार कुटुंबांचं घरांचं स्वप्न साकार झालं होतं. त्या आत्मविश्वासावर आम्ही पुढच्या पाच हजार घरांचं काम सुरू केलं होतं. राजकारणातल्या कोणत्याही जय-पराजयापेक्षा या घरांच्या निर्मितीचा आनंद मोठा होता. त्यामुळे आता असंघटित कामगारांसाठी घर बांधण्याचं स्वप्न माझ्या मनात आकार घेऊ लागलं.
हेही वाचा - कायदा होऊन ५० वर्षं झाली तरी वेठबिगारी सुरूच
अर्थात, असंघटित कामगारांच्या घरकुलासाठी कोणतीही सरकारी स्कीम नसल्यामुळे मोठा लढा उभारावा लागणार होता. पण माझ्या मनाने मला आतून आवाज दिला होता. त्या बळावर मी कार्यकर्त्यांना शहरात चार ठिकाणी नव्या गृहप्रकल्पाबद्दल बोर्ड लावायला सांगितलं. ‘गोदूताई परुळेकर आणि मीनाक्षीताई साने विडी कामगार गृहनिर्माण संस्थेच्या धर्तीवर असंघटित क्षेत्रातील कामगारांची वसाहत उभी करण्यासाठी व्यापक लढा उभारणार आहोत. या घरांसाठी नावनोंदणी करू इच्छिणाऱ्या कामगारांनी दत्तनगरच्या कार्यालयात शंभर रुपये भरावेत,’ असं आवाहन त्या बोर्डावर लिहिलं.
नावनोंदणीचा दिवस उजाडला. कार्यकर्ते ऑफिस उघडायला गेले तेव्हा तिथे हजारो माणसांची गर्दी झालेली. पहाटे पाचपासूनच लोक ऑफिससमोर जमायला लागले होते. सकाळी सात वाजताच मला कार्यकर्त्याचा फोन : “मास्तर, खूप गर्दी जमली आहे. हे लोक कुणाचं ऐकायला तयार नाहीत. नियंत्रण ठेवणं कठीण आहे. तुम्ही ताबडतोब या.” मी होतो तसाच तडक तिकडे गेलो. माझाही डोळ्यांवर विश्वास बसेना. सभेला यावेत तसे लोक घराच्या नोंदणीला आले होते. मी हात जोडून त्यांना विनंती केली, की ‘सर्वांनी शांततेत आणि रांगेने थांबा. सगळ्यांची नावं नोंदवली जातील.’ लोकांनी सहकार्य करून रांग करायला सुरुवात केली. आमच्या दत्तनगर ऑफिसपासून रांग सुरू झाली तेव्हा शेवटचा माणूस पार लांब पद्मशाली मार्कंडेय चौकात होता.
एवढी गर्दी कशाची, अशा चौकश्या होऊ लागल्यावर गर्दी आणखी वाढू लागली. काँग्रेसच्या लोकांना तर धक्काच बसला. माझ्याभोवतीची ही वाढती गर्दी त्यांच्या वर्मी लागली. त्यांनी माझ्याबद्दल अपप्रचार करायला सुरुवात केली. आमदार प्रणिती शिंदे याही मला वेड्यात काढत होत्या. “आडम मास्तर खोटं बोलत आहेत. असंघटित कामगारांसाठी घरांची कोणतीही स्कीम नसताना ते तुमच्याकडून पैसे गोळा करत आहेत. पैसे जमा झाल्यावर एके दिवशी मास्तर गाव सोडून पळून जातील.” त्यांचा अपप्रचार माझ्यापर्यंत पोहोचला. मी खिन्न झालो. मनातल्या मनात म्हणालो, ‘शंभर रुपये गोळा करून असे किती पैसे जमतात? आणि पैशांसाठी आयुष्य पणाला लावून मी पळून जाईन, असं या
लोकांना कसं काय वाटतं?’ पण मी कुणाच्याही तोंडाला लागलो नाही. म्हटलं, त्या भानगडीत पडलो तर कामाकडे दुर्लक्ष व्हायचं.
नावनोंदणीसाठी आम्ही दोन महिन्यांची मुदत ठेवली होती. आश्चर्य म्हणजे काँग्रेसच्या लोकांनी अपप्रचार करूनही हजारो लोक नोंदणी करत होते. शेवटच्या दिवशी तर अभूतपूर्व गर्दी झाली. त्यातून दोनच गोष्टी सिद्ध होत होत्या. कामगारांची घराची गरज आणि त्यांचा आडम मास्तरांवरील विश्वास. मी भरून पावलो. पस्तीस हजार कामगारांनी आमच्याकडे घरांसाठी नावनोंदणी केली. प्रत्येकाकडून शंभर रुपये म्हणजे पस्तीस लाख रुपये आमच्याकडे खात्यावर जमा झाले होते. आमचा लढा आणि गृहनिर्माणची मुख्य गरज असलेल्या जमीन वगैरेसाठी ते पैसे पुरेसे नव्हते खरे, पण आम्हाला जोमाने कामाला लागण्यासाठी ते खूप होते.
हेही वाचा - कामगारहिताचा नवा अध्याय की घोषणांचे मृगजळ?
कुंभारी गावाच्या लगतच तीस हजार घरासाठी जागा उपलब्ध होते का ते आम्ही पाहू लागलो. गोदूताईसाठी केंद्र आणि राज्याने मदत दिल्यामुळे आम्ही लोकांना बैठी घरं देऊ शकलो होतो. पण आता असंघटितांसाठी ठराविक स्कीम नसेल तर कॉस्टिंग आणखी कमी करण्यासाठी काय मार्ग काढायचा यावर चर्चा सुरू झाली. आमचे विकसक अनिल पंधे यांचा मुलगा अंकुर हाही आता संघटनेशी जोडला गेला होता. आम्ही त्यांच्यासोबत गोदूताई आणि मीनाक्षी साने या दोन संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक लावली.
अंकुर पंध्यांनी आम्हाला वाढलेल्या कॉस्टिंगचा अंदाज दिला : “गेल्या १०-१५ वर्षांत जमिनीचे भाव तिप्पट-चौपट झालेत. पंधरा टक्के महागाईवाढीचा रेट पकडला तर आपला खर्च गेल्या वेळेपेक्षा तीनशे ते चारशे टक्क्यांनी वाढेल. शिवाय गोदूताई वसाहतीमुळेच परिसरातील जागेच्या किमती अव्वाच्या सव्वा झाल्या आहेत.”
मी म्हणालो, “खरं आहे. शिवाय बैठ्या घरावर खर्च जास्त होतात. त्यामुळे आपल्याला इमारतीचा विचार करावा लागेल. शिवाय या घरांना स्कीम नाही. शासनाच्या सच्चर कमिटीची तरतूद आणि राजीव गांधी आवास योजना एवढंच आता तरी दिसतं आहे. पण आमचा विचार आहे, की या वेळी लाभार्थींकडून प्रत्येकी पन्नास हजार घ्यावेत. केंद्र व राज्य सरकारकडून प्रत्येकी दीड-दीड लाखाची मागणी करावी. मागच्या वेळी साठ हजारांत घर झालं होतं. या वेळी चौपट वाढ गृहीत धरली तरी अडीच-तीन लाखांत एक घर व्हायला हरकत नाही.”
पंध्यांनी शंका काढली, “पण दोन्ही सरकारं दीड-दीड लाख देतील?”
“आपण मागणी तर करू. दीडऐवजी लाख-लाख देतील. तरी अडीच लाख होतील ना आपल्याकडे! इमारतीमध्ये प्रत्येकी तीनशे ते साडेतीनशे स्क्वेअर फुटांचा फ्लॅट कसा देता येईल याचं प्लॅनिंग करून बघा.”
पंधे म्हणाले, “जास्तीत जास्त घरं देता यावीत आणि कॉस्टिंग कमीत कमी यावं यासाठी अपार्टमेंट स्ट्रक्चरचा विचार करू शकतो. जागा खरेदी करण्याचं बजेट कमी होऊन ते बिल्डिंगमध्ये इन्व्हेस्ट करता येईल. पण बांधकाम कॉस्टिंग तर वाढणारच ना. त्याचं काय? सोलापुरात वन बीएचके फ्लॅटच्या किमतीसुद्धा दहा-बारा लाखांच्या पुढे गेल्या आहेत. जागेनुसार लाख-दीड लाख कमी होतील. पण बांधकाम मटेरियल, मुख्य म्हणजे वाळू. सर्वाधिक खर्च तर तोच आहे.”
गणित अवघड होतं हे खरंच. एम. एच. शेख, सलीम मुल्ला, नलिनी कलबुर्गी असे आमचे कार्यकर्तेही शंका काढत होते, काहीबाही सुचवत होते. सोसायटी स्थापन करून त्या नावाने जागा खरेदी करून मगच पुढे सरकार दरबारी प्रस्ताव पाठवता येणार होता. त्यामुळे पुढच्या सगळ्या आराखड्याचा अंदाज सुरुवातीलाच घेणं गरजेचं होतं. आता अनिल पंधेही मैदानात उतरले. त्यांनी अंदाज दिला, “तरी दोनशे ते तीनशे एकर जागा गृहीत धरा. जमीन डोंगराळ असेल तर उत्तम.”
अनिल पंधे म्हणजे बांधकामात मुरलेला गडी. गोदूताई वसाहत त्यांनी कमीत कमी खर्चात बसवल्यामुळेच ते अशक्य स्वप्न प्रत्यक्षात उतरलं होतं. आता या नव्या वसाहतीच्या नियोजनातही त्यांची भूमिका महत्त्वाची होती. या बैठकीनंतर आम्ही गोदूताई वसाहतीच्या आसपासच कुठे सलग अडीचशे एकर जमिनीच्या शोधात फिरू लागलो. अखेर काही शेतकऱ्यांचा एक गट आम्हाला येऊन भेटला. सोलापूर-अक्कलकोट रोडजवळ त्यांची जमीन होती. परिसर डोंगराळ होता. शिवाय प्रस्तावित हैदराबाद बायपास तिथूनच जात होता. मग त्या शेतकऱ्यांच्या मदतीने आम्ही आणखी गाठीभेटी घेऊन सलग अडीचशे एकर जमिनीची जुळवाजुळव होते का याची चाचपणी करू लागलो. एक-दीड महिन्याच्या परिश्रमानंतर अडीचशे एकर जमीन आमच्या टप्प्यात आली. आम्ही पंधे यांना ती जमीन दाखवून फायनल केली. जमीन बघताच त्यांच्या डोक्यात इमारती कशा उभ्या राहतील याचं नियोजन सुरू झालं.
जमिनीचे व्यवहार करण्याची जबाबदारी मी नलिनी कलबुर्गी, युसूफ मेजर, यशोदा दंडी, बुवा जाबर, गड्डम, वीरेंद्र पद्मा आदींवर सोपवली. तीन महिन्यांत जमीन खरेदी करून सारी कागदपत्रं तयार करण्यासाठी ही टीम कामाला लागली. आमच्या घरांना मुख्य आधार होता तो राजीव गांधी आवास योजनेचा. म्हणूनच राजीव आवास योजनेतली आर-ए-वाय ही अक्षरं घेऊन आम्ही या वसाहतीचं नाव ठेवलं रे नगर.
जमिनीचा प्रश्न जवळपास मिटत आला, पण खरी अग्निपरीक्षा पुढेच होती. या महाकाय वसाहतीला कोणत्या स्कीममध्ये कसं बसवायचं? मग मी पुन्हा एकदा दिल्लीदौरा करायचं ठरवलं. आमच्या पक्षाचे खासदार सीताराम येच्युरी यांना पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची वेळ घेण्याची विनंती केली. पंचवीस कार्यकर्त्यांचं शिष्टमंडळ घेऊन मी त्यांना भेटायला गेलो. पंतप्रधानांसमोर असंघटित कामगारांसाठीच्या घरकुलाचा प्रस्ताव ठेवला. त्यांनी माझं म्हणणं ऐकून घेतलं आणि आधी विचारलं, “ओ, आपके परुळेकर वसाहत का क्या हाल है?”
मी म्हणालो, “बढ़िया है| अब वहाँ पे सारे मकानों में लोग रह रहे हैं! उस वसाहत को अलग से ग्रामपंचायत का दर्जा मिले इसके लिए हम राज्य सरकार के पीछे हैं|”
मनमोहन सिंग : “बहोत अच्छा! उस वक्त बिडी वर्कर्स और मायनिंग लेबर के लिए सेंट्रल गव्हर्न्मेंट की स्कीम थी| पर अब ये नॉन-ऑर्गनाइज्ड लेबर के हाउसिंग के लिए सरकार के पास कोई स्कीम नहीं है|”
मी त्यांना म्हटलं “सर, बरोबर आहे; पण सच्चर कमिटीच्या गाइडलाइननुसार सरकारी वसाहतींमध्ये १५ टक्के घरं अल्पसंख्याकांसाठी आरक्षित ठेवणं अपेक्षित आहे. आमच्या या प्रस्तावित वसाहतीत अल्पसंख्याकांची संख्या जास्त आहे. त्यांच्यासाठी सरकारने मदत केली तर इतर घरांचा खर्च आम्ही उभा करू शकतो.”
मनमोहन सिंग म्हणाले, “पण अनुदान कुठल्या हेडखाली देणार? त्यासाठीही स्कीम हवीच ना? असे थेट पैसे ट्रान्सफर करता येत नाहीत.”
मी त्यांना म्हटलं, “साहबजी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं| आमच्यासारख्या गरीब कामगारांचे तुम्ही मायबाप आहात. राजीव गांधी आवास योजना तुमच्याच सरकारने सुरू केलेली आहे. आम्ही आता कामगारांची गृहनिर्माण सोसायटी स्थापन करतो आहोत. त्यात १५ टक्के जागा अल्पसंख्याकांसाठी राखीव ठेवू. त्याचे पैसे तुम्ही आम्हाला ॲडव्हान्स द्या. बाकीच्या लोकांना एरवी राजीव गांधी आवास योजनेतून जसं दिलं जातं तसं अनुदान द्या. तेवढ्याच पैशांमध्ये घरं बांधण्याचं आम्ही ठरवलं आहे. आम्ही तर या टाऊनशिपलाच राजीव आवास योजनेचं, रे नगर असं नाव दिलं आहे.”
मनमोहनसिंगांनी शांतपणे आमचं म्हणणं ऐकून घेतलं. आमच्याकडून प्रस्ताव मागून घेतला आणि सकारात्मक विचार करण्याचं आश्वासन दिलं. सीताराम येच्युुरींना मी फॉलोअपची जबाबदारी घेण्याची विनंती केली. केंद्रीय शहरविकास मंत्री अजय माकन हे येच्युरी यांच्या चांगल्या परिचयाचे होते. त्याचा आम्हाला फायदा होईल, या आशेसह आम्ही परत आलो.
महाराष्ट्रातही तेव्हा काँग्रेस-राष्ट्रवादीचं सरकार होतं. मुख्यमंत्री होते पृथ्वीराज चव्हाण. मी हेच शिष्टमंडळ घेऊन त्यांना सहा महिन्यांत दहा-बारा वेळा तरी भेटलो; पण ते काही दाद लागू देत नव्हते. शेवटी त्यांना इशारा दिला, “२० मे २०१३पर्यंत आमची योजना सरकारने मान्य केली नाही तर प्रस्तावित ‘रे नगर’पासून मुंबईतील विधानभवनापर्यंत नोंदणी केलेल्या सर्व पस्तीस हजारजणांच्या कुटुंबाचा पायी मोर्चा आणेन!’ ते ऐकताच पृथ्वीराजबाबांनी आमचा प्रस्ताव स्वीकारला आणि केंद्राकडे पाठवला. राज्याने केंद्राला प्रस्ताव पाठवल्यावर लगेचच आम्हाला केंद्राकडून बोलावणं आलं. त्यासाठी सीताराम येच्युुरींनी खूपच प्रयत्न केले. अखेर ३१ मे २०१३ रोजी आमचं प्रकरण मंजूर होऊन १४ जून रोजी आमच्या हातात ऑर्डरही आली. त्यामध्ये पंतप्रधान आवास योजनेतून घरटी दीड लाख देण्यास मंजुरी दिली होती. शिवाय वसाहतीतील मूलभूत सुविधांसाठी स्वतंत्र निधी देण्याचं मान्य केलं होतं. अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कामगाराने घराच्या नादात कर्जबाजारी होऊन घर विकू नये म्हणून राज्याने पुढाकार घेऊन आपला वाटा या योजनेसाठी द्यावा, असा शेराही केंद्र सरकारने मारला.
हेही वाचा - रॅट होल मायनर्स आणखी किती काळ किडामुंगीसारखे मरणार?
हे मंजुरी पत्र घेऊन आम्ही पुन्हा पृथ्वीराज चव्हाण यांच्याकडे गेलो; पण ते पुन्हा ताकास तूर लागू देईनात. मग मात्र मी वेळ न घालवता शरद पवारांना दिल्लीत भेटायला गेलो. सगळी कागदपत्रं त्यांना दाखवली. त्यांनी माझ्यासमोरच मुख्यमंत्र्यांना फोन लावला आणि बैठकीची वेळ ठरवून घेतली. या बैठकीला आपण स्वतःही उपस्थित राहू असं आश्वासनही त्यांनी मला दिलं.
ठरल्या दिवशी मी माझ्या सहकाऱ्यांसह मुंबईला बैठकीला गेलो. शरद पवार आणि मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण हे दोघंही बैठकीला होते, पण दुर्दैवाने एकही सरकारी अधिकारी मात्र नव्हता. यावर मी बैठकीतच जोरदार हरकत घेतली. पण पवारसाहेब हसून म्हणाले, “मास्तर, मुख्यमंत्री आहेत, मी आहे. मीसुद्धा केंद्रीय मंत्री आहे. राज्याच्या सरकारमध्ये माझ्या पक्षाचा आणि माझा पन्नास टक्के वाटा आहे. त्यामुळे या बैठकीला बेकायदा ठरवू नका.” मी त्यांच्यापुढे नमलो. मग आमची चर्चा झाली. शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या बैठकीत आम्हाला शब्द दिला, की राज्य सरकारच्या वतीने दीड लाख रुपये देऊ. एका महिन्याच्या आत मंत्रिमंडळ या प्रस्तावाला मंजुरी देईल, अशी हमी या दोघांनी मला दिली. पण ‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’ अशी आपल्याकडे म्हण आहे. मला त्याचाच प्रत्यय या वेळी येत होता. पृथ्वीराज चव्हाणांचं सरकार म्हणजे गोगलगाईचं सरकार. शब्द देऊनही त्यांनी महिन्याभरात आमच्या योजनेच्या निधीला मंजुरी दिली नाही. निवडणूक जवळ आली तरी आम्हाला त्यांच्याकडून निधी मिळाला नाहीच.
निधी मंजूर होत नसला तरी इकडे ‘रे नगर’च्या जागाखरेदीचं काम वेग घेत होतं. त्यासाठी मी आणि माझे कार्यकर्ते अक्षरश: पायाला भिंगरी बांधून फिरत होतो. आता कामगारांकडून पैसे गोळा केल्याने तो प्रकल्प अर्ध्यावर सोडणं शक्य नव्हतं. उलट, तो प्रतिष्ठेचा झाला होता. सरकारशी भांडून आज ना उद्या निधी मिळवेन, असा मला विश्वास होता. त्यामुळे मी इकडच्या कामात काही खंड पडू दिला नाही.
अखेर ‘रे नगर’च्या मंजुरीची कोंडी फुटली ती २०१४च्या निवडणुकांनंतर. २०१४ मध्ये आधी केंद्रात आणि नंतर राज्यातही भाजपचं सरकार आलं. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान, तर राज्यात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले. या सत्ताबदलाचं नाही म्हटलं तरी मला थोडं टेन्शनच आलं होतं. आधीच्या सरकारने मंजुरी दिलेल्या प्रस्तावाला आता हे नवं सरकार कसा प्रतिसाद देतं याचा मला अंदाज बांधता येत नव्हता. शिवाय या भाजपाच्या नेत्यांशी कधी माझं सूत जमलं नव्हतं. पण तरीही सरकार बदलल्यावर तब्बल एक वर्षाने धाडस करत मी ‘रे नगर’च्या पदाधिकाऱ्यांना घेऊन नवे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायला मंत्रालयात गेलो. त्यांच्यासमोर मी ‘रे नगर’चं प्रेझेंटेशन दिलं.
आश्चर्य म्हणजे हा प्रस्ताव ऐकून फडणवीस यांनी अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्या बैठकीला गृहनिर्माण, वित्त आदी विभागांचे अधिकारी हजर होते. फडणवीस म्हणाले, “आडमजी, तुमचं हे प्रेझेंटेशन आवडलं. पण तुम्हाला खात्री आहे का, की आपण पस्तीस हजार घरांचा प्रकल्प पूर्ण करू शकतो?”
मी म्हणालो, “साहेब, गोदूताई परूळेकर ही दहा हजार घरांची आणि मीनाक्षीताई साने ही पाच हजार घरांची वसाहत आम्ही याआधी पूर्ण केली आहे. अगदी पासष्ट हजार इतक्या अत्यंत कमी बजेटमध्ये लोकांना आम्ही जमिनीवरची घरं दिली आहेत.”
तसे फडणवीस म्हणाले, “पण या दोन्ही घरकुल योजनांना विडी कामगारांच्या स्कीमचा बेस होता ना?”
मी : “बेस स्कीमचा नसतो साहेब, सरकारचा असतो. सरकारने ठरवलं तर काहीही होऊ शकतं. पंतप्रधान मनमोहन सिंगांनी आम्हाला दीड लाखाची मंजुरी दिली की.”
फडणवीस हसत म्हणाले, “बरं, मग आता मी सरकार म्हणून तुमच्यासाठी काय करू शकतो सांगा.”
मी म्हणालो, “साहेब आमच्या ‘रे नगर’ची जमीन कृषीची आहे. तिला एनए करायचं आहे.”
तसे फडणवीस म्हणाले, “हे तुमचं ‘रे नगर’ सोलापूर शहरापासून किती अंतरावर आहे?”
मी म्हटलं, “सात किलोमीटर”
फडणवीस म्हणाले, “केलं!” त्यांनी लगेच गृहनिर्माणच्या अधिकाऱ्याकडे मोर्चा वळवला आणि म्हणाले, “सोलापूर शहर हद्दीपासून दहा किलोमीटरच्या परिसरातील कृषी जागेला रहिवासी दर्जा विनाअट देऊन टाका. केंद्र सरकारलाही तसं पत्र लिहा, की पंतप्रधान आवास योजना राबवायची असेल तर सोलापूर शहरापासून दहा किलोमीटरचा रहिवासी दर्जा असल्यास निधी द्यायला अडचण नाही. शिवाय तसं पत्रही केंद्राकडून मागवून घ्या. लक्षात घ्या, याला पुढच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी मिळाली पाहिजे आणि त्यानंतरच्या दहा दिवसांत केंद्राची मंजुरी मिळाली पाहिजे. वाटल्यास तुम्ही केंद्राला पत्रव्यवहार केल्यावर मला सांगा, मी केंद्राच्या मंत्र्यांशी बोलून घेतो.” अधिकाऱ्यांनी माना डोलावल्या; पण एका अधिकाऱ्याने खुसपट काढलं, “साहेब, पण एक घोळ आहे. आपण असा आदेश काढला तर तो संबंध महाराष्ट्राला लागू होईल. एकट्या आडम मास्तरांच्या सोयीसाठी आपण संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी कायदा का लागू करायचा?”
मी मनातल्या मनात म्हटलं, हा नाट लावणार बहुतेक. पण फडणवीस म्हणाले, “तुमचं म्हणणं बरोबर आहे. पण होऊ द्या की संपूर्ण राज्यासाठी लागू. त्याने काय असं नुकसान होणार आहे? झाला तर फायदाच होईल. आता सर्वच शहरांमध्ये दाटी झाली आहे. त्यामुळे लोक गावाबाहेर चालले आहेत. जमीन एनए करून न घेताच त्यावर बेकायदा घरं बांधली जात आहेत. आपल्या या निर्णयामुळे उलट शहरांभोवतीच्या खरेदी-विक्रीला शिस्त तरी लागेल. की प्रत्येक शहरातूनही कुणी आडम मास्तर बनून येण्याची वाट पाहायची?”
अधिकारी गप्प बसले. मी मात्र मनातून खूष झालो. फडणवीसांनी मला खूपच प्रभावित केलं. ते माझ्याकडे वळून म्हणाले, “तुमची दोन कामं झाली. आता पुढे?”
मी : “साहेब, आमच्या कामगारांच्या या घरांना बँक गॅरंटी देणं शक्य नाही. सबसिडीच्या वीस टक्के रक्कम कामगारांनी बँकेत कुठून भरायची हा आमच्यापुढचा मोठा प्रश्न आहे. गोदूताई वसाहतीच्या वेळेला आम्हाला याचा खूप त्रास झाला. एकिकडे सरकारी निधी वेळेवर मिळत नाही आणि दुसरीकडे बँका कामगारांवर विश्वास ठेवत नाहीत.”
फडणवीस : “आडमजी, जेवढी सबसिडी मिळणार आहे तेवढी बँक गॅरंटी भरावी लागेल. तसा नियमच आहे.”
मी : “पण साहेब, आमचे कामगार एवढे श्रीमंत नाहीत. एवढे पैसे त्यांच्याकडे असते तर त्यांची घरं आधीच नसती का झाली?”
फडणवीस वित्त विभागाच्या अधिकाऱ्याकडे वळून म्हणाले, “ही बँक गॅरंटीची अट काढून टाकणं शक्य आहे का?”
अधिकारी म्हणाले, “शक्य आहे; पण आपण राज्याचा जेवढा वाटा देतो तेवढ्याच रकमेची बँक गॅरंटीची अट रद्द करता येईल. या योजनेत पंतप्रधान आवास योजनेतून केंद्राचेही पैसे मिळणार आहेत. त्याची गॅरंटी आपण घेऊ शकत नाही.”
“काही हरकत नाही. तुम्ही राज्याच्या निधीच्या बदल्यात आवश्यक असलेल्या बँक गॅरंटीची अट तातडीने रद्द करत असल्याचं पत्र आडमजींना देऊन टाका. जमलं तर आजच्या आज देऊन टाका.” फडणवीस
मी भरून पावलो. म्हणालो, “साहेब, राज्याच्या वाट्याची बँक गॅरंटीची अट शिथिल झाली, पण आधी राज्याचा वाटा तर ठरवावा लागेल.”
फडणवीसांनी विचारलं, “मागच्या सरकारने तुम्हाला किती वाटा मंजूर केला होता?”
“दीड लाख रुपये घरटी असा मंजुरीचा आदेश आहे, पण निधीची तरतूद काही त्यांनी केली नाही.”
फडणवीस म्हणाले, “आडमजी, दीड लाख रुपये खूप होतात. केंद्राचे पंतप्रधान आवास योजनेचे दीड लाख तुम्हाला मिळताहेत ना, केंद्राएवढा वाटा राज्याला देणं शक्यच नाही. एवढ्या निधीची राज्याकडून तरतूद करायचं ठरवलं तर एकूण निधीचा आकडा फुगेल आणि निधी लवकर मिळण्यास अडचणी येतील. तुम्ही तुमची मागणी थोडी कमी करा, मी थोडा पुढे येतो.”
मी : “साहेब, केंद्र सरकारचे दीड लाख, राज्य सरकारचे दीड लाख आणि कामगारांचे पन्नास असं या योजनेचं नियोजन आहे.”
फडणवीस म्हणाले, “तसं असलं तर शक्य नाही. सारी सोंगं आणता येतात, पण पैशाचं नाही. निधीचा आकडा फुगला तर पैसे मिळायला तुम्हालाच अडचणी येतील. मागच्या सरकारने मंजुरी दिली, पण निधी दिला का? मग पुढेही तसंच होऊ नये असं वाटत असेल तर माझं म्हणणं ऐका. मी तुम्हाला घरटी एक लाख रुपये देतो.”
मी हात जोडीत म्हणालो, “खूप कमी होतात साहेब.”
फडणवीस म्हणाले, “मी बँक गॅरंटीची अट शिथील करून तुमची पंचवीस हजार वाचवलेतच ना! त्यामुळे तुम्हाला झळ कमीच बसते आहे.”
मी माघार घेत म्हणालो, “हरकत नाही. पण निधी लवकर मिळेल असे तरी आदेश द्या.”
फडणवीस : “तुम्ही पैशाची चिंता सोडा. आत्ता, या क्षणाला केंद्राचे पैसे आले तर तुम्ही सोलापूरला परत जाईपर्यंत तुम्हाला राज्याचेही पैसे मिळतील.”
मला अतिशय आनंद झाला. केंद्राचे पैसे काही लगेच येणार नव्हते, पण फडणवीसांनी मला दिलेला सकारात्मक प्रतिसाद लाजवाब होता. मी त्यांचे मनापासून आभार मानले. निघायच्या वेळी फडणवीस म्हणाले, “तुमच्या घरांचे लाभार्थी तेलुगू भाषक आहेत असं मला समजलं, हे खरंय का?”
हेही वाचा - 'स्वच्छ'ला पर्याय 'इंदूर मॉडेल', पण हजारो कचरावेचकांचं काय?
“सगळेच नाहीत, पण बऱ्यापैकी आहेत साहेब.”
“मग मी उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांच्याशी बोलतो. त्यांच्या हस्ते भूमिपूजन करू. तुम्ही तयारी करा. उपराष्ट्रपतींच्या हस्ते भूमिपूजन म्हटलं की आपली शासकीय यंत्रणाही जरा ॲक्टिव्ह होऊन काम करेल.”
त्या दिवशी मंत्रालयातून बाहेर पडलो तेव्हा मी सातवे आसमानपे होतो. फडणवीसांनी ज्या तत्परतेने पहिल्याच बैठकीत किती तरी प्रश्नांची सोडवणूक केली होती ते पाहून मी अवाक झालो होतो. पुढच्या वीस-पंचवीस दिवसात सगळं बैठकीत ठरल्याप्रमाणे झालं. कुंभारीच्या संपूर्ण जागेला रेसिडेन्शियल झोन म्हणून मान्यता मिळाली. सोलापूर शहराच्या हद्दीपासून दहा किमीपर्यंत शहरी पंतप्रधान आवास योजना राबवण्यास केंद्राकडून मंजुरी मिळाली. राज्याने घरटी एक लाख रुपयांच्या निधीची तरतूद केल्याचं आणि त्याला आवश्यक असलेली बँक गॅरंटीची जाचक अटही रद्द केल्याचं पत्र आम्हाला मिळालं. आता आम्ही दणक्यात भूमिपूजन करण्याच्या मागे लागलो. ‘रे नगर’च्या प्रश्नांचा गुंता फडणवीसांमुळे असा सहजपणे सुटला. आम्ही भूमिपूजनाची तारीख काढली. फडणवीसांना कळवली. तिकडे ते उपराष्ट्रपती नायडू यांची वेळ घेण्याच्या आणि इकडे आम्ही कार्यक्रमाच्या तयारीला लागलो.
तारीख ठरली. कामगारवर्गात भूमिपूजन सोहळ्याचे संदेश दिले. कार्यक्रमाला भरपूर लोक येणार, असं दिसू लागलं होतं. कार्यक्रम आठ दिवसांवर आला असताना अचानक मला फडणवीसांचा फोन आला. ते म्हणाले की, “आडमजी, उपराष्ट्रपतींची तब्येत बरी नाहीये. त्यांचं एक छोटंसं ऑपरेशन होणार आहे. त्यामुळे आपल्याला कार्यक्रम पुढे ढकलावा लागेल असं दिसतंय.”
या बातमीमुळे आमच्या आनंदावर एकदम विरजण पडलं. कार्यक्रमाची सगळी तयारी झालेली होती. त्यामुळे आम्ही मान्यता मिळाल्याचा जल्लोष कार्यक्रम घ्यायचं ठरवलं. कार्यकर्त्यांनाही तेच हवं होतं. तारीख काढली २५ जुलै २०१६ आणि होम मैदान बुक करून टाकलं. जंगी नियोजन केलं. पत्रिका छापल्या. सर्वदूर पाठवल्या. त्यामुळे कार्यक्रमादिवशी होम मैदान लाल बावटा हातात घेतलेल्या कामगारांनी फुलून गेलं होतं.
या कार्यक्रमाचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे आमच्या कार्यकर्त्यांनी निधी गोळा करून मला इनोव्हा गाडी भेट दिली. मी नकार देऊनही माझ्यावरच्या प्रेमाखातर त्यांनी हे पाऊल उचललं होतं. दोन वर्षं ते माझं मन वळवण्यासाठी प्रयत्न करत होते. माझ्यासाठी हे सगळं स्वप्नवत होतं. सगळ्यात आधी बोमड्याल कारखान्याच्या कामगारांनी मला सायकल भेट दिली होती आणि आज असंख्य कामगारांनी हजार, पाचशे, शंभर रुपयांची वर्गणी काढून माझ्यासाठी ही गाडी घेतली होती. त्या दिवशी कार्यक्रमाला मी अकबरच्या रिक्षातून गेलो आणि नव्या कोऱ्या इनोव्हातून घरी आलो.
‘रे नगर’च्या मान्यतेसाठीची संघर्षकथा मंचावर सांगितली जात असताना मला भरून येत होतं. ‘रे नगर’ ही जगातील अशा प्रकारची सर्वांत मोठी गृहनिर्माण सोसायटी असावी, असा दावा अशोक ढवळे यांनी केला तेव्हा सारं मैदान टाळ्यांनी गर्जून गेलं. शिवाय कामगारांसाठी राबणाऱ्या मास्तरांना ही गाडी देताना आम्हाला खूप आनंद होत असल्याचं सांगत माझा कौतुक सोहळाच तिथे झाला. आमच्या जिल्ह्यात लोकांनी वर्गणी काढून नेत्याला चारचाकी भेट देण्याचा पहिलाच प्रसंग असावा. कामगारांच्या प्रेमाने मी भारावून गेलो होतो. आता फक्त कागदावर मान्यता मिळालेलं ‘रे नगर’ प्रत्यक्षात साकारायचं बाकी होतं.
‘रे नगर’ला मान्यता मिळून जवळजवळ सहा महिने झाले होते, पण उद्घाटनाचा मुहूर्त काही लागत नव्हता. मी मुंबईला जाऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटायचो, पण कार्यक्रम काही ठरत नव्हता. माझ्या मनावरचं दडपण वाढत होतं. या दरम्यानच मला केंद्र शासनाच्या लखनौ येथील एका कार्यक्रमाची माहिती कळली. फडणवीसांनी मला त्या कार्यक्रमात ‘रे नगर’चं मॉडेल मांडण्यास सुचवलं. मी माझ्या काही सहकाऱ्यांसमवेत त्या कार्यक्रमाला गेलो. या कार्यक्रमाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येणार होते. आम्ही आमचं मॉडेल तिथे मांडलं. आम्हाला जागाही अगदी मोक्याची मिळाली होती. सगळ्यांचं आमच्या मॉडेलकडे लक्ष जात होतं. पंतप्रधान मोदींचंही तसंच झालं. त्यांनी ते मॉडेल पाहिलं आणि ते थांबलेच. त्यांनी ‘रे नगर’ची इत्थंभूत माहिती घेतली. किती घरं, प्रत्येक घराचा एरिया किती, पैसे किती लागणार वगैरे सगळं सविस्तर सांगितलं. शिवाय आधीच्या दोन गृहनिर्माण प्रकल्पांचीही माहितीही त्यांना दिली. रे नगरच्या प्रकल्पाला केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मंजुरी मिळाली असून पैशांचं नियोजन, जागाखरेदी सगळं झालं आहे. आता उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू यांची वेळ मिळाली की भूमिपूजन करणार, हेही त्यांच्या कानावर घातलं. आमचा प्रकल्प पंतप्रधांनाना आवडला असावा असं वाटलं.
हेही वाचा - दहा मिनिटांत डिलिव्हरीला चाप, पण प्रश्न आणखीही आहेत
त्यानंतर काही दिवसांनी मला देवेंद्र फडणवीस यांचा पुन्हा फोन आला. ते म्हणाले, की ‘ पंतप्रधान ‘रे नगर’चं मॉडेल पाहून खूष झाले आहेत. त्यांनी माझ्याकडून सारी माहिती घेतली आहे. या योजनेला लागेल ती मदत करण्याचं त्यांनी मान्य केलंय. शिवाय भूमिपूजन सोहळ्याला ते स्वत: येणार असल्याचंही त्यांनी कळवलं आहे. तुम्ही ताबडतोब मुंबईला या. आपण कार्यक्रमाचं नियोजन करूयात.”
मी तातडीने माझ्या सहकाऱ्यांना घेऊन फडणवीस यांना भेटायला मुंबईला गेलो. गेल्या गेल्या फडणवीसांनी सांगितलं, “आठ किंवा नऊ जानेवारी अशी तारीख आपल्याला मिळेल असं वाटतं.”
ही तारीख ऐकल्यावर मी जरा टेन्शनमध्येच आलो. फडणवीसांनी ते ओळखलं. ते म्हणाले, “आडमजी, तुम्हाला आनंद झाला नाही?”
मी म्हणालो, “साहेब, खूप आनंद झाला. पण आमची अडचण वेगळीच आहे. आठ आणि नऊ जानेवारीपासून आमच्या पक्षाने देशव्यापी संप घोषित केला आहे. त्यामुळे आमची खूपच अडचण होईल. ही तारीख मागे-पुढे होणार नाही का?”
“आडमजी, ते पंतप्रधान मोदीजी आहेत. वर्ष-वर्ष त्यांच्या तारखा मिळत नाहीत. ते स्वत: होऊन पुढाकार घेऊन येताहेत. तुमच्या शहरापुरता संप दोन दिवस थांबवता येणार नाही का? नाही तरी बाकी देशभर संप होणारच आहे की.” इति फडणवीस.
फडणवीसांचंही म्हणणं खरं होतं. एका दौऱ्याने तीस हजार घरांच्या प्रकल्पाला गती मिळणार असेल तर कामगारांच्या दृष्टीने तेही तितकंच महत्त्वाचं होतं. आपण दोन दिवस संप पुढे ढकलायला काय हरकत आहे? आपण कायमच संपाच्या बाजूने उभे राहत आलो. एकदा कामगारांच्या डोक्यावरच्या छताला प्राधान्य द्यायला काय हरकत आहे? मी माझ्या सहकाऱ्यांशी चर्चा केली आणि संपात दोन दिवस उशिरा उतरायचं ठरवलं. फडणवीसांना तसा शब्द दिला आणि सगळे तयारीला लागले. नियोजनाची जबाबदारी पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख आणि सहकारमंत्री सुभाष देशमुख या दोघांच्या खांद्यावर होती. सोलापूर शहराच्या मध्यवर्ती भागातील इंदिरा गांधी स्टेडियमची कार्यक्रमासाठी निवड करण्यात आली. मैदान आणि भोवतीची आसन-व्यवस्था मिळून एक लाखाच्या आसपास क्षमता होती.
कार्यक्रमाचा दिवस उजाडला तेव्हा माझ्या आनंदाला उधाण आलं होतं. कार्यक्रमाला भाजपचे नेते येणार होते, पण स्टेडियमवर भगव्या झेंड्याऐवजी लाल बावटाच झळकत होता. पंतप्रधानांनी आमच्या ‘रे नगर’चं मनापासून कौतुक करून थाटात भूमिपूजन केलं. त्यानंतर प्रास्ताविक म्हणून मी तडाखेबाज भाषण केलं. मोदींना समजावं यासाठी मी मुद्दाम हिंदीत बोललो, “राज्यातल्या आघाडी सरकारने आमची फाइल दहा वर्षं अडकवून ठेवली; पण फडणवीस आणि मोदीजींनी आमच्या या तीस हजार घरांच्या प्रकल्पाला नुसती मंजुरीच दिली नाही, तर लाभार्थींचे चेकही दिले. याबद्दल आम्ही त्यांचे अतिशय आभारी आहोत.” याच पंतप्रधानांच्या हस्ते लवकरात लवकर लोकांना घरांच्या चाव्या देण्यात येतील, असं मी जाहीर केलं.
मी फक्त चार-पाच मिनिटं बोललो, पण पंतप्रधानांच्या अर्ध्या तासाच्या भाषणाला जेवढ्या टाळ्या मिळाल्या तेवढ्याच माझ्याही भाषणाला होत्या. तेवढ्या वेळेतही मी दोन मागण्या पंतप्रधानांसमोर ठेवल्या. एक म्हणजे केंद्र शासनाच्या आवास योजनेची मर्यादा दीड लाखावरून अडीच लाखांची करा आणि दुसरी म्हणजे बँक गॅरंटीची अट रद्द करा. पंतप्रधानांनी त्या वेळी कोणताही शब्द दिला नाही, पण दहा दिवसांनंतर मला दिल्लीवरून निरोप आला, की केंद्र शासनाच्या सबसिडीला आवश्यक असलेली बँक गॅरंटीची अट रद्द करण्यात आली आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकारामुळे कामगारांच्या आणि माझ्याही एका मोठ्या स्वप्नाची पूर्तता होण्याच्या दिशेने एकेक पाऊल वेगाने पडत होतं.
(नरसय्या आडम यांच्या ‘समकालीन प्रकाशना’ने प्रकाशित केलेल्या ‘संघर्षाची मशाल हाती’ या पुस्तकातून साभार)
