महाराष्ट्रात मराठवाडा इतर विभागांच्या तुलनेत मागास राहिलेला आहे ही काही लपून राहिलेली गोष्ट नाही. दुष्काळ निर्मूलनाची अनास्था, पीक पॅटर्न विकसित न होणं, शेतमजुरांचं नोकरीसाठी शहरात जाणं आणि उसतोडीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात स्थलांतर होणं ही त्याची ढळढळीत उदाहरणं आहेत. महाराष्ट्रातील एकूण औद्योगिक प्रकल्पांपैकी फक्त ९ टक्के मराठवाड्यात, आणि तेही छत्रपती संभाजीनगर आणि नांदेड शहराभोवती केंद्रित आहेत. सहकार क्षेत्रही यथातथाच अवस्थेत आहे. मराठवाड्यातील राजकीय नेतृत्वाने शेती, सिंचन, कृषी बाजारपेठ, प्रक्रिया उद्योगाकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत मराठवाडा मागास राहिल्याचं लक्षात येतं.

मागासलेपणाचा वारसा

थोडं इतिहासात जाऊन बघितलं तर तिथे असलेल्या निजामशाहीमुळे ब्रिटिशांच्या वर्चस्वाखालील इतर विभागांच्या तुलनेत आधुनिकतेची मूल्यं, संचारसाधनं, दळणवळणाचे मार्ग, औद्योगिकीकरण आणि शिक्षण संस्था हे सगळंच मराठवाड्यात उशिरा पोहोचलं, असं लक्षात येतं. सामाजिक सुधारणेच्या चळवळी आणि राजकीय गतिशीलतेचा इथे दुष्काळच होता. त्याचबरोबर शेतीपूरक धोरणाचा आणि औद्योगिक विकासाचाही मागमूस नव्हता. निजाम राजवटीच्या पाडावानंतर मराठवाडा विभाग विनाअट संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झाला. मात्र निजामी राजवटीतील मागासलेपणाचे अवशेष तसेच शिल्लक राहिले. शेती सुधारणांचा अभाव, पीक पद्धतीतील नियोजनाची कमतरता, कृषी बाजारपेठांचा अविकसितपणा, जलसाठ्यांच्या निर्मितीची कमतरता, त्यांच्या नियोजनाचा आणि व्यवस्थापनाचा अभाव, नैसर्गिक साधनसंपत्तीवरील अतिक्रमण आणि औद्योगिक विकासाला गती नसणं. या कारणांमुळे मराठवाड्याच्या विकासाची गती मंदावली. याशिवाय मराठवाड्यातली पाणीटंचाई आणि रोजगाराअभावी होणारं मजुरांचं स्थलांतर या मोठ्या समस्या बनल्या आहेत.

मराठवाड्यातली शेतीप्रधान अर्थव्यवस्था

मराठवाड्यात औद्योगिक विकास झालेला नसल्यामुळे तिथली अर्थव्यवस्था प्रामुख्याने शेतीवर अवलंबून आहे. इथली सुमारे ७० टक्के कुटुंबं आपल्या मूलभूत गरजा भागवण्यासाठी शेती आणि शेतीसंबंधित जोडव्यवसाय, जोड-उद्योग व मजुरीवर अवलंबून आहेत. या भागात शेतमजूर, अल्पभूधारक आणि भूमिहीनांचं प्रमाणही मोठं आहे. असं असूनही शेती, शेतीवर आधारित इतर जोड-उद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योग इत्यादींच्या विकासाकडे शासनाने लक्ष दिलेलं नाही. उदाहरणार्थ, मराठवाड्यात दुग्धव्यवसाय विकासाचा पूर्णपणे अभाव आहे.

दुसरं म्हणजे जिल्हा आणि तालुक्याच्या कृषी उत्पन्न बाजार समित्या कार्यक्षम बनवण्यामध्येही शासन अपयशी ठरलेलं आहे. एकूणच मराठवाड्याची अर्थव्यवस्था कृषी क्षेत्रावर अवलंबून असतानाही या क्षेत्राला सातत्याने दुय्यम स्थान देण्यात आलं आहे. त्यामुळे आपला कृषीमाल कुठं विकायचा या विवंचनेत जिल्ह्यातील शेतकरी असतात.

एकेकाळी मराठवाडा विभाग ज्वारी उत्पादनात अग्रेसर होता. मूग, उडीद, सोयाबीन, धणे इत्यादी पिकं खरीप हंगामात आणि ज्वारीचं पीक रब्बी हंगामात घेणं शक्य होतं. काळ्या जमिनीत या पिकाला सिंचनाचीही गरज नसे आणि दोन-तीनदा पाण्याची पाळी मिळाली, तरी शेतकऱ्यांच्या पदरात पीक पडायचं. शेतकऱ्यांना समृद्ध करणारं आणि उत्पन्नाची शाश्वती देणारं पीक म्हणून ज्वारीकडे पाहिलं जात होतं.

गोदावरी नदीच्या काठावरचा परिसर तर ज्वारीसाठी प्रसिद्धच होता. ४०-५० वर्षांपूर्वी कोरडवाहू भागांतून मजुरांची कुटुंबं ज्वारीच्या काढणीच्या काळात या परिसरात स्थलांतरित होत असत. अडीच-तीन महिने ज्वारीची काढणी-मळणी करून मजुरीच्या बदल्यात बैलगाडीत धान्य भरून जात. पण अलीकडे राजकीय नेतृत्वाने ज्वारी या पिकाकडे आणि त्याच्या प्रक्रिया उद्योगाकडे दुर्लक्ष केलं आणि साखर कारखानदारीमुळे उसाचं क्षेत्र वाढवलं. परिणामी, ज्वारीच्या लागवडीचं क्षेत्र कमी झालं. त्यातून इथे तयार झालेली पिकपद्धतीची साखळी तुटली आणि अर्थव्यवहारही मोडला. अशीच कथा कापूस आणि सोयाबीन या पिकांचीही आहे.

सहकार क्षेत्राची दुरवस्था आणि सिंचन व्यवस्थापनातील त्रुटी

एकीकडे मराठवाड्यातील जवळपास ९० टक्के नेते खासगी आणि सार्वजनिक सभांमध्ये आपला वारसा आणि व्यवसाय शेती असल्याचं सांगतात. पण शेतकऱ्यांच्या हिताची कामं करण्याचा किंवा शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करताना मात्र दिसत नाहीत. त्यामुळे शेती विकासासाठी आणि शेतमालाला हमीभाव किंवा चांगला भाव मिळवून देण्यासाठी ठोस असे प्रयत्न झालेले नाहीत.

नाथसागर, इसापूर, येलदरी, माजलगाव, विष्णूपुरी, धनेगाव या जल प्रकल्पांच्या उभारणीबरोबरच त्यांच्या लाभक्षेत्रांमध्ये ऊसशेतीला प्रोत्साहन दिलं गेलं. परंतु पीक पद्धती, पाणी व्यवस्थापन, नियोजन आणि काटकसर या घटकांवर भर दिला गेला नाही. परिणामी, या प्रकल्पांचा सिंचन विकासासाठी आणि शेती विकासासाठी फारसा उपयोग झालेला दिसत नाही. अनेक मध्यम आणि मोठ्या प्रकल्पांचा उद्देश शेती सिंचन असतानाही त्यातलं पाणी उद्योगांना वळवण्यात येतं. प्राधान्यक्रमात शेतीला तिसऱ्या स्थानी टाकून उद्योगाला प्राधान्य दिलं जातं. एकाही मोठ्या जल प्रकल्पातल्या पाण्याचं नियोजन आणि व्यवस्थापन योग्य रीतीने केलं गेलं नाही. परिणामी नाथसागर प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील शेतीची अवस्था खराब (खारपट, नापीक) झाली आहे.

पश्चिम महाराष्ट्रातील सहकार क्षेत्राचं अनुकरण करत मराठवाड्यात काही ठिकाणी साखर कारखाने उभारले गेले. पण दुष्काळी स्थितीत असे अनेक साखर कारखाने बंद ठेवावे लागतात. आज मराठवाड्यातील एकही साखर कारखाना सुरळीत आणि नफ्यात चालत नाही. बहुतांश कारखाने कर्जबाजारी झालेले आहेत. याशिवाय ग्रामीण जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आणि सोसायट्या यांची स्थितीही बिकट आहे. अपवाद वगळता सर्वच सहकारी संस्था तोट्यात किंवा बुडीत निघण्याच्या मार्गावर आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात शेती आणि जोडव्यवसायासाठी आवश्यक कर्जपुरवठ्याची चांगली व्यवस्था नाही.

दुसरीकडे मराठवाड्यात जवळजवळ ८२ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू आहे आणि केवळ पावसाळी हंगामातच फक्त एक पीक घेता येतं. पण तरीही कोरडवाहू शेती विकासाचा प्रयत्न एकाही राजकीय नेतृत्वाने केलेला नाही. परिणामी, मराठवाड्यातील शेती क्षेत्र मागासलेलं राहिलं आहे.

स्थलांतर आणि ऊसतोड मजुरांच्या समस्या

मराठवाड्यात शेती क्षेत्रात निर्माण झालेली आव्हानं आणि रोजगाराच्या अपुऱ्या संधी यांमुळे शेतमजूर आणि सुशिक्षित बेरोजगारांचे लोंढे पुणे, मुंबई आणि औरंगाबादसारख्या मोठ्या शहरांकडे स्थलांतरित होताना दिसतात. इथे हे तरुण नोकरी, मजुरी, रोजंदारी, बिगारी काम, मदतनीस, छोटे-छोटे व्यवसाय अशा असंघटित क्षेत्रांत काम करतात.

मराठवाड्यातून सर्वाधिक मजूर ऊसतोडणीसाठी हंगामी स्वरूपा चं स्थलांतर करतात. या मजुरांच्या समस्या दिवसेंदिवस गंभीर आणि गुंतागुंतीच्या होत चालल्या आहेत. ऊसतोड मजुरांच्या केवळ भाववाढीच्या मागणीलाच थोडासा प्रतिसाद दिला जातो, पण विमा, सुरक्षा, शिक्षण आणि इतर कल्याणकारी मागण्यांकडे राजकीय नेतृत्वाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केलेलं आहे. त्यामुळे या मजुरांच्या तीन-तीन पिढ्या ऊसतोडणीच्या कामातच अडकलेल्या दिसतात.

राजकीय उदासीनता आणि नेतृत्वाची पोकळी

मराठवाड्याच्या विकासाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी ‘मराठवाडा वैधानिक विकास महामंडळ’ स्थापन झालं. परंतु आर्थिक तरतुदीअभावी हे महामंडळ प्रभावीपणे काम करू शकलं नाही. केवळ बैठका, मागासलेपणाचा आढावा आणि प्रशासकीय कामकाज यापलीकडे जाऊन प्रत्यक्ष कार्यवाही या महामंडळाला करता आली नाही. त्यामुळे हे महामंडळ आता फक्त एक ‘स्वप्नाळू संस्था’ बनून राहिलं आहे.

मराठवाड्यातून विविध पक्षांचे ४८ आमदार असूनही ते पक्षभेद विसरून विधिमंडळात मराठवाड्याचा दुष्काळ, सिंचनाचा अनुशेष, औद्योगिक विकास, उच्च शिक्षणाच्या कॉलेजांची कमी संख्या, स्थलांतरितांचे प्रश्न, रोजगार निर्मिती आणि शेतमाल प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी यांसारख्या प्रश्नांवर कधीही एकजूट होऊन दबावगट तयार करताना दिसत नाहीत. तेही सोडा, मतदारसंघातील दुष्काळी कामं, शेतीचे प्रश्न आणि पाणीसाठ्यांची निर्मिती यावरही ते एकत्र येत नाहीत. संपूर्ण मराठवाड्याचं विकासाच्या प्रश्नांवर नेतृत्व करू शकेल असं एकही नेतृत्व आज अस्तित्वात नाही. प्रत्येक नेता स्वतःच्या जिल्ह्यापुरता किंवा मतदारसंघापुरता मर्यादित राहतो. मराठवाड्याच्या विकासासाठी सर्वसमावेशक भूमिका घेणाऱ्या नेतृत्वाची एक मोठी पोकळी मराठवाड्यात आहे.

मराठवाड्याच्या मागासलेपणाला आणखी एक गोष्ट प्रामुख्याने जबाबदार आहे. ती म्हणजे राजकीय इच्छाशक्तीची कमतरता. गेल्या अनेक दशकांपासून तिथल्या राजकीय नेतृत्वाने विकासाच्या राजकारणाऐवजी जातीय आणि अस्मितेच्या राजकारणाला अधिक महत्व दिलेलं आहे. एक ना अनेक जातीय अस्मितेचे मुद्दे पुढे करून विकासाच्या प्रश्नांना बगल देण्यात येत असल्यानेही विकासाच्या बाबतीत आनंदीआनंद राहिलेला आहे.

परिणामी मराठवाड्याचे प्रश्न ना ऐरणीवर येत, ना सुटत. वर्षामागून वर्षं मराठवाड्याच्या मागासलेपणाचं रडगाणं त्यामुळे चालूच आहे.