अमेरिका आणि भारत यांच्यातल्या व्यापार करारावर सध्या बरीच चर्चा चालू आहे. विशेषतः शेतमालाशी संबंधित तरतुदींचा आपल्या शेतीला काय तोटा होईल, याबाबत सगळीकडून टीका-टिपणी होते आहे. स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्यामते हा करार भारतातल्या शेतीक्षेत्राचं कंबरडं मोडणारा ठरणार आहे. त्यांचं म्हणणं समजून घेण्यासाठी साधलेला संवाद.

सध्या चर्चेत असणाऱ्या अमेरिका–भारत व्यापारी कराराबद्दल तुमचं मत काय आहे? विशेषतः शेती क्षेत्राशी संबंधित तरतुदींबद्दल काय सांगाल?

हा दुतर्फी व्यापारी करार नसून ही भारतावर केली गेलेली जबरदस्ती आहे, असं माझं स्पष्ट मत आहे. युद्धात हरलेल्या मांडलिकाकडून लिहून घ्यावं, तसा हा करार वाटतो. सरकारचे हात नेमके कोणत्या दगडाखाली अडकले आहेत, म्हणून त्यांनी असा करार केला, हे मला माहीत नाही. पण हे एक प्रकारचं ब्लॅकमेलिंगच आहे, असं मी म्हणेन.

अमेरिकेसोबत भारत अनेक वर्षांपासून आयात-निर्यात करत आला आहे. पण हा व्यापार कधीच असा एकतर्फी नव्हता. आतापर्यंत अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या उत्पादनांवर भारत ३० ते ४० टक्के आयात शुल्क लावत होता. शिवाय जेनिटिकली मॉडिफाइड (जीएम) कृषिउत्पादनांनाही भारतात बंदी होती. त्यामुळे काही अमेरिकी कृषिउत्पादनं भारतात येऊ शकत नव्हती. दुसरीकडे आतापर्यंत अमेरिकेने आपल्या निर्यातीवर ३.५ टक्क्यांपेक्षा जास्त शुल्क लावलेलं नव्हतं. पण आता भारताने कोणतीही उत्पादनं अमेरिकेत निर्यात केली, तरी त्यावर १८ टक्के शुल्क लावलं जाणार आणि अमेरिकेतून येणाऱ्या उत्पादनांवर मात्र शून्य टक्के शुल्क, हे न पटणारं आहे. ही शरणागती पंतप्रधानांनी का स्वीकारली ते कळत नाही.

हेही वाचा - भारत-अमेरिका करारः खरे मुद्दे कोणते आणि पतंगबाजी किती?

भारताने जागतिक पातळीवर काय भूमिका घेणं गरजेचं होतं, असं तुम्हाला वाटतं?

अमेरिकेत प्रचंड प्रमाणावर उत्पादन केल्या जाणाऱ्या मका, सोयाबीन आणि इथेनॉलसाठी आजवर चीनची बाजारपेठ उपलब्ध होती. पण आता चीन अमेरिकेला जुमानेसा झाला आहे. अमेरिकेऐवजी कुठून सोयाबीन आणि मका आयात करता येईल याचा शोध चीन घेतो आहे. चीनशी व्यापारी संबंध सुधारून आपण अमेरिका-चीनमधील या व्यापार युद्धाचा फायदा घेऊ शकलो असतो. आपल्याकडील मका, गहू, सोयाबीन व इतर शेतमाल चीनला निर्यात करता आला असता. अमेरिकेकडे असलेली १३० ते १४० कोटीची चीनची बाजारपेठ आपल्याला मिळाली असती. त्यामुळे भारतीय शेतीक्षेत्राला मोठी चालना मिळाली असती. पण झालं उलटंच; आम्ही अमेरिकेचीच सुटका केली. चीनकडे जाऊ न शकणारा अमेरिकेचा शेतमाल घेण्यासाठी भारताने दरवाजे उघडले आहेत. “भारताने १४० कोटींची बाजारपेठ अमेरिकेला उपलब्ध करून दिली आहे,” असे अमेरिकेच्या कृषीमंत्री म्हणतात, हे भारतासाठी धोकादायक आहे.

भारतीय शेतकरी अमेरिकेतील शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करू शकणार नाही, असं तुम्हाला वाटतं का?

अमेरिका ग्रीन बॉक्सच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना भरमसाठ अनुदान देत आहे. शिवाय त्यांच्याकडे शेतीच्या पायाभूत सुविधा इतक्या आहेत की, त्यामुळे उत्पादन खर्च आपोआपच कमी होतो. तसंच कापणीपूर्व व कापणीपश्चात शेतमालाचं नुकसान होण्याचं प्रमाण खूप कमी आहे. तंत्रज्ञान प्रचंड आहे, पिकांमध्ये जीएम तंत्रज्ञान सर्रास वापरलं जात असल्यामुळे उत्पन्नात प्रचंड वाढ झालेली असून उत्पादन खर्च कमी झालाय. त्यामुळे अमेरिकेतला शेतकरी एकरी २२ ते २५ क्विंटल सोयाबीनचं उत्पादन घेतो. तर दुसरीकडे आपल्या विदर्भातला शेतकरी एकरी पाच क्विंटल सोयाबीन झालं तरी खुश असतो. पश्चिम महाराष्ट्रातही एकरी जास्तीत जास्त दहा क्विंटलपर्यंतच उत्पादन घेतलं जातं. भारतात जीएम पिकांना बंदी आहे. संशोधनास देखील बंदी आहे. आपला उत्पादन खर्च जास्त आहे. उदा. कीटकनाशके, बियाणे, खते, मशागत, मजूर, काढणी पश्चात वाहतूक, साठवण असा खर्च वाढलेला आहे. हीच स्थिती मका, कापूस व इतर पिकांची आहे. त्यामुळे अमेरिकेशी आपली स्पर्धा कशी होणार?

हेही वाचा - ट्रम्प धोका आहेच; शिवाय शेतकरी वाऱ्यावरही आहे..

व्यापार करार झाल्याच्या बातम्या आल्या आल्याच सोयाबीन, कापूस आणि इतर शेतमालाच्या भावात हजाराची घसरण झाली, एवढा भारतीय शेतमाल बाजार संवेदनशील आहे. सर्वात जास्त शेतकरी आत्महत्या सोयाबीन आणि कापूस उत्पादक पट्ट्यातच झालेल्या आहेत, हेदेखील विसरता कामा नये.

या कराराचा आणखी कोणत्या क्षेत्रांवर परिणाम होईल, असं वाटतं?

अलीकडे मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात मका लागवड मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. हा करार झाला तर त्या शेतकऱ्यांनादेखील मोठा फटका बसू शकतो. आधीच मक्याला २५०० रुपये हमीभाव जाहीर केलेला असतानाही १५०० ते १६०० रुपये प्रति क्विंटलने मका विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर आली होती. त्यात अमेरिकेतून शून्य शुल्काने मका आयात झाला तर काय होईल याची कल्पना करा. दुसरं, सरकारकडून हमीभाव जाहीर केले जातात. पण ते कागदावरच राहतात. उदा. सोयाबीन, कापूस, मका व इतर भरडधान्यांची सरकारने हमीभावाने खरेदी केलेली नाही. त्यात आयात केलेला माल आला तर सर्वच पिकांच्या भावाची घसरण होणार हे उघड आहे. त्यामुळे आधीच पिचलेल्या शेतकऱ्यांना हा करार आणखी गाळात घालणार.

हेही वाचा - गोष्ट त्या ऐतिहासिक लॉंग मार्चची

दुसरीकडे, सोलापूर, इचलकरंजी व भिवंडी हे राज्यातले कापड उद्योगाचे हब आहेत. हा उद्योग आधीच संकटात सापडलेला आहे. त्यात कापडनिर्यातीवर १८ टक्के शुल्क लावलं गेलं तर निर्यातीचं काय होणार? कापड उद्योगात बांगलादेश हा आपला स्पर्धक आहे. बांगलादेशातून अमेरिकेत होणाऱ्या निर्यातीवर शून्य टक्के कर आहे. त्यातच अलीकडे चीनचं कापड बांगलादेशात आणून तिथून शिवून ते भारतात पाठवलं जाऊ लागलं आहे. या दोन्ही देशांमध्ये मुक्त व्यापार करार असल्याने बांगलादेशच्या माध्यमातून अप्रत्यक्षरीत्या चीनच आपल्या स्पर्धेत उतरला आहे. कापड उद्योगात आपलं पाच कोटींपेक्षा जास्त मनुष्यबळ गुंतलेलं आहे. हा उद्योग अडचणीत आला तर एवढ्या मोठ्या रोजगाराला फटका बसू शकतो. या सगळ्याचा विचार या करारात करण्यात आलेला आहे, असं दिसत नाही.

शेतमालाच्या प्रक्रिया उद्योगावर कराराचा काय परिणाम होणार आहे?

सोयाबीनपासून तयार होणारे सोयापेंड, सोयातेल, इथेनॉल, मक्याचे उपपदार्थ वगैरे अमेरिकेतून भारतात आयात केले जातील असं म्हटलं जातंय. आपल्याकडे सोयाबीन, मका तयार होत असताना हे उपपदार्थ का आयात करायचे? ते तयार करण्याची क्षमता आपल्याकडे नाही का? की तशी धमक नाही?

एकीकडे आपण देशात विषमुक्त शेतीचे नारे देत असतो आणि दुसरीकडे जगातील विष आपण इकडे आणायला निघालो आहोत. असं का, याचं उत्तर सरकारने द्यायला हवं. अमेरिकेचा शेतमाल भारतात आल्यावर, येथील बाजारभावावर निश्चितच परिणाम होणार आहे. अमेरिकेतील स्वस्तातील सोयातेल आपल्या बाजारात आलं तर इथल्या शेतकऱ्यांच्या सोयाबीनला कोण विचारणार आहे? अमेरिका कच्चा शेतमाल कशाला पाठवेल? पक्का माल तयार करून त्याचं मूल्य वाढवूनच ते इकडे पाठवणार. उदा. ते ऊस पाठवणार नाहीत, पण इथेनॉल पाठवतील. पण मग आपल्या उसाला भाव कसा मिळणार? सोयाबीन पाठवणार नाहीत, सोयातेल पाठवतील. पण मग आपल्या सोयाबिनला भाव कसा मिळेल?

हेही वाचा - किडनीला हमीभाव मिळालाच पाहिजे

या करारामुळे आपल्या इथेनॉल निर्मितीवर काय परिणाम होईल?

याबबात मी साखर उद्योगातील अनेक जाणकारांशी चर्चा केली. बहुतेकांचं म्हणणं असं पडलं की अमेरिकेतील इथेनॉल ग्रीन बेस आहे. ते भारतात ४५ रुपये लिटरने मिळू शकतं. आपलं इथेनॉल उसाच्या मॉलीसीसद्वारे तयार केलं जातं. त्याची सरकारकडून ६५ रुपये लिटरने खरेदी होते. लिटरमागे तब्बल २० रुपयांचा फरक असल्यामुळे भारतीय इथेनॉल उद्योगावर नक्कीच परिणाम होणार आहे. शिवाय आपण इथेनॉल उद्योगांमध्ये ७५ हजार कोटीची गुंतवणूक केलेली आहे. त्या गुंतवणुकीचं काय? या उद्योगातल्या रोजगाराचं काय? अमेरिकेतून तेल (इथेनॉल किंवा पेट्रोल) खरेदी कोण करणार तर अंबानी! म्हणजे अंबानींना खुश करण्यासाठी रशियाकडून तेल खरेदी थांबवून अमेरिकेची स्वस्त तेल खरेदी सुरू करणार का? भारतात मका, तांदूळ, साखर आणि गहू यांचं उत्पादन जास्त झालं तर ते इथेनॉलसाठी वापरलं जातं. इथेनॉल आयात सुरू केली तर त्याचं काय करायचं याचं उत्तर आपल्या सरकारकडे नाही.

गेली अनेक वर्षं तुम्ही दुधाच्या दरासाठी अनेकदा आंदोलनं करत आला आहात. या करारामुळे आपल्या दुग्धव्यवसायावर काय परिणाम होईल?

भारतामध्ये दूध उत्पादनात प्रामुख्याने छोटा शेतकरी आणि शेतमजूर गुंतलेले आहेत. तुलनेने मोठ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी आहे. तर अमेरिकेतील शेतकऱ्यांकडे ५० हजार ते १ लाख गायी आहेत. तिथे मोठ्या प्रमाणात दूध उत्पादन घेतलं जातं. त्यामुळे त्यांचं उत्पादन जास्त आणि खर्च कमी आहे. अमेरिकतलं दूध किंवा त्यावर प्रक्रिया केलेले पदार्थ भारताच्या बाजारपेठेत दाखल झाले तर आपला दुग्ध व्यवसाय मोडून पडेल. आज शेतीसोबत दुधाची समांतर अर्थव्यवस्था आहे, म्हणून शेतकरी थोडा तरी जीव तगवून आहे. ती व्यवस्था मोडली तर सरकारकडे त्याला काय पर्याय आहेत? आपल्याकडे आधीच दुधाचं अतिरिक्त उत्पादन आहे, असं म्हटलं जातं. आपल्याकडे अतिरिक्त दूध पावडर पडून आहे. त्यात पुन्हा आयात केली तर काय होईल विचार करा.

दुसरं, अमेरिकेत गाई जास्त दूध देतात, त्यांच्या शरीराची झीज जास्त होते. त्यामुळे त्या गाईंना कॅल्शियमचा पुरवठा करावा लागतो. त्यासाठी पशुखाद्यामध्ये हाडांचा चुरा घातला जातो. शाकाहारी गाईंना मांसाहरी बनवून काढलेलं दूध आपल्याला चालणार आहे का, याचाही सरकारने विचार केलेला दिसत नाही.

ग्रामीण भागातील लघुउद्योगांवर या व्यापार कराराचा काय परिणाम होईल असं वाटतं?

गेल्या १० वर्षांत अदानी-अंबानी यांना झुकतं माप देण्याच्या धोरणामुळे लघुउद्योग आधीच गटांगळ्या खाऊ लागला आहे. शेती आणि कापड उद्योगाची अवस्था अत्यंत वाईट आहे, तर दुग्ध व्यवसाय कसाबसा टिकून आहे. तोही मोडला तर इतिहास तपासताना सर्वाधिक बेरोजगारीचा कालखंड म्हणून याच काळाची नोंद होईल. या व्यापारी करारानुसार सगळंच बाहेरून विकत आणणार असाल तर नागरिकांच्या हाताला काय काम देणार, याचं उत्तर सरकारकडे नाही. बेरोजगारीच्या आव्हानाला सरकार सामोरंच जायला तयार नाही.

हेही वाचा - आपल्या शेतीची अन्यायगाथा

या कराराला पर्याय काय असू शकतो, असं तुम्हाला वाटतं? कराराविरोधात तुमची भूमिका काय असेल?

व्यापारासाठी अमेरिका हा काही एकमेव देश नाही. युरोप आहे, ऑस्ट्रेलिया आहे, आशिया खंडातील इतर देश आहेत. आफ्रिकन देश आहेत. पर्यायी देशांचा शोध का घेतला जात नाही? तसं न केल्यास अमेरिकेचा शेतमाल भारतीय बाजारपेठामध्ये आल्यावर आपली शेती उध्वस्त होईल, हे नक्की. त्यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटना गप्प बसणार नाही. या कराराच्या विरोधात आम्ही आवाज उठवू. जनजागृती करू. “डोनाल्ड ट्रम्प यांना भारतात बोलवा आणि भारतीय शेतकऱ्यांचं श्राद्ध घाला,” असा मजकूर असलेलं पत्र आम्ही कराराच्या दिवशीच पंतप्रधानांना पाठवलं आहे. तुमच्यापेक्षा देश महत्त्वाचा आहे, हे पंतप्रधानांना सांगण्याची वेळ आली आहे.