मुंबईच्या आझाद मैदानावर काही तरुण वकील माझं लक्ष वेधून घेण्याच्या प्रयत्नात होते. "महाराष्ट्र सरकारविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करायचं आमच्या डोक्यात आहे; पण कोणत्या मुद्द्यावर करावी ते ठरवण्यासाठी आम्हाला प्रश्न समजून घ्यायचे आहेत." त्यांच्या आवाजात एक प्रकारची अधीरता होती. आजूबाजूला बरीच धावपळ सुरू होती. बँक कर्मचारी संघटनेचे काही कार्यकर्ते गर्दीत पाण्याची पाकिटं वाटत होते. त्यांच्यासोबत जवळच्याच कॉलेजातले बरेच शिक्षक आणि विद्यार्थीही होते.

तिथल्या आणखी एका दृश्याने माझं लक्ष वेधून घेतलं. जे. जे. हॉस्पिटलचे काही डॉक्टर्स शेतकऱ्यांच्या रक्ताळलेल्या पायांवर उपचार करताना दिसत होते. आणखीही इतर डॉक्टर्स त्यांच्यासोबत होते. त्यांना कुणीही तिथे येण्याचा आदेश दिलेला नव्हता, ना कोणी त्यांना तिथे गोळा केलं होतं. टीव्हीवरच्या बातम्यांमधली मनं हेलावणारी दृश्यं पाहून ते आपणहून तिथे येऊन पोहोचले होते.

तिथेच गोंधळलेल्या मीडियावाल्यांचीही लगबग सुरू होती. त्यातल्या काहींनी आदिवासी शेतकरी 'याचि देही याचि डोळां' पूर्वी कधी पाहिलेलाच नव्हता. (त्यातील दोन-चार पोरसवदा बातमीदारांनी तर पुन्हा पुन्हा माझ्याकडे विचारणा करून ते आदिवासी असल्याबाबतीत खातरजमा करून घेतली. ही कोणती 'जमात' आहे, असा त्यांचा पुढचा प्रश्न होता.) या मीडियावाल्यांना माझ्याकडून अतिशय गुंतागुंतीच्या प्रश्नांवर एखाद-दुसऱ्या चटपटीत वाक्यात उत्तर हवं होतं. बाइट !

सुदैवाने मीडियावाल्यांचा रोख माझ्याकडे नव्हता. त्यांची अडचण वेगळीच होती. त्या बिचाऱ्यांना ते ज्यांच्यासाठी आले होते त्या लोकांविषयी, त्यांच्या जीवनाविषयी, त्यांच्या मागण्या काय आहेत, त्यांच्या डोळ्यांत कोणती स्वप्नं आहेत याबद्दल फारसं काही माहीत नव्हतं. तब्बल ४० हजार शेतकरी नाशिक ते मुंबई हे १८२ किलोमीटरचं अंतर पायी तुडवत, दऱ्याखोऱ्या पालथ्या घालत इथे येऊन पोहोचले होते. त्यातले बहुसंख्य आदिवासी होते. त्यातील बहुतेकजण ३८ ते ४० अंश तापमान असतानाही अनवाणी चालत आले होते. कित्येकांचे पाय रक्ताळलेले. दिलेल्या आश्वासनांना वारंवार हरताळ फासणाऱ्या सरकारला जाब विचारण्यासाठी अखिल भारतीय किसान सभेच्या झेंड्याखाली हजारोंच्या संख्येने ते या महानगरीत आले होते. 'किसान लाँग मार्च' मध्ये मोठ्या जिद्दीने सामील झाले होते.

त्यांच्या मागण्यांची यादी मोठी होती : वनाधिकार कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा, ज्या जमिनीच्या पट्ट्यांवर आदिवासी पिढ्यानपिढ्या शेती करत आले आहेत. त्या पट्ट्यांची मालकी त्यांना द्या, जंगल ज्यांनी राखलं, पोसलं त्या आदिवासींना आणि जंगलनिवासींनाच 'जंगलात अतिक्रमण करणारे' म्हणून गुन्हेगार ठरवण्याचं, त्यांना तेथून हुसकावून लावण्याचं कारस्थान बंद करा, शेतकऱ्यांना पेन्शन द्या, शेतीमालाला किमान आधारभूत किंमत देण्याच्या शिफारसींसह स्वामिनाथन आयोगाच्या शेतकरी हिताच्या सर्व शिफारसी स्वीकारा, सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची प्रामाणिक अंमलबजावणी करा, वगैरे.

..तर ध्यानीमनी नसताना त्या मीडियावाल्यांना मी 'दुभाषा' म्हणून आयता सापडलो होतो. 'याला कुठे तरी पाहिलंय. हां, हाच तो... ग्रामीण भारत, शेती अरिष्ट वगैरेवर एकदा बोलू लागला की थांबतच नाही...' असे भाव त्यांच्या चेहऱ्यावर होते.

पण माझं लक्ष खिळलं होतं त्या मोर्चेकऱ्यांवर. अतिशय खडतर परिस्थितीत सहा दिवस आणि सहा रात्री विलक्षण शिस्तीत चालत आलेली ही मंडळी ११ मार्चला मुंबईच्या वेशीवर धडकली होती. सारखी चालून खूप थकली होती. दिवसभर चालल्याने आता कधी एकदा रात्रीसाठी विसाव्याला थांबतो, असं त्यांना झालं होतं. सकाळी उठून दुपारी बारापर्यंत आझाद मैदानावर पोहोचण्याचा त्यांचा मूळ प्लॅन होता. पण या थकल्या-भागल्यांनी अचानक निर्णय घेतला : न थांबता रात्रीच चालू लागायचं आणि सकाळ व्हायच्या आत आझाद मैदानात पोहोचायचं. आणि निघाला तो ४० हजारांचा समुद्र ! नीरव शांततेत. दिवसभर राबलेल्या मुंबईकरांची झोपमोड न करता. एकाही घोषणेचा उच्चार न करता. आजवर मुंबईने कधीच न पाहिलेला लोकविलक्षण नाइट मार्च.

कारण? त्यांच्या कानी आलं होतं, उद्या १२ मार्चला लाखो मुलांची दहावीची परीक्षा आहे. वाटेत मोर्चा आला, तर वाहतूक खोळंबणार, मुलांना वेळेत परीक्षेला पोहोचण्यात अडचण होणार. "आम्हाला वाहतुकीचा खोळंबा करायचा नव्हता, मुलांच्या परीक्षेत अडथळा आणायचा नव्हता आणि रात्री लोकांची झोपमोडही करायची नव्हती.." अनेकजण मला सांगत होते. म्हणून शांततेत मोर्चा. एक शेतकरी आई म्हणाली, "आमच्या पोरांचीही परीक्षा असतेच की.."

१२ मार्च २०१८ ! खरोखर अविस्मरणीय होता तो दिवस !

माझ्या तर सदैव आठवणीत राहणारा.

अर्थात, हा अविस्मरणीय लाँग मार्च एका ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाचा अत्यंत महत्वाचा टप्पा होता. एक जून २०१७ मध्ये ११ दिवसांच्या शेतकरी संपाने सुरू केलेल्या व्यापक आंदोलनाचा पुढचा टप्पा. पावलापावलावर विश्वासघाताशी आणि गद्दारीशी चिवट सामना करत महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांचा हा संप घडवून आणला गेला होता. शेतकऱ्यांचा हा संप राज्यव्यापी होता. पण त्याचा परिणाम 'देशव्यापी' झाला होता. लाँग मार्चने त्या परिणामांची व्याप्ती आणखी वाढवली होती. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी वर्षानुवर्षं गाडून टाकलेला शेतकऱ्यांच्या राष्ट्रीय आयोगाचा स्वामिनाथन अहवाल या संपाने पुन्हा प्रसिद्धीच्या झोतात आणला होता. संपानंतर, तसंच लाँग मार्चनंतर मी देशात जिथे जिथे गेलो, तिथे तिथे शेतकऱ्यांना या अहवालाविषयी माहिती झाली होती. त्यातल्या शिफारसींची अंमलबजावणी व्हायला हवी अशी ते मागणी करू लागले होते. पंजाब, तामिळनाडू, ओडिशा, राजस्थान या राज्यांतील खेडोपाडी शेतकऱ्यांना स्वामिनाथन कमिशन आणि लाँग मार्च हे दोन शब्द अत्यंत जवळचे वाटू लागले होते. नाशिक-मुंबई लाँग मार्चविषयी आणखी खूप काही समजून घेण्याची त्यांची इच्छा होती.

आता मी सर्वांना आवर्जून म्हणेन, तुम्हाला महाराष्ट्रातील या शेतकरी लढ्याची कहाणी ऐकायचीय? ते लढे कसे लढले गेले हे समजून घ्यायचंय ? बिल्डरांवर सवलतींचा वर्षाव करणाऱ्या संवेदनाशून्य राज्य सरकारला शेतकऱ्यांसाठी अंशतः का होईना, कर्जमाफी कशी द्यावी लागली, महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्यांनी गेलेला आत्मविश्वास पुन्हा कसा कमावला, हे जाणून घ्यायचंय? मग हे पुस्तक वाचा..! या पुस्तकाचा लेखक त्या उलथापालथींचा एक नेतृत्वदायी भागीदार होता.

सरकारच्या धोरणाने या देशाच्या शेतकऱ्याला कसं उद्ध्वस्त करून टाकलंय हे कल्पनेपलिकडचं आहे. त्यातल्या त्यात महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची दैना तर विचारायलाच नको. हे नवं, तथाकथित नवउदार आर्थिक धोरण सरकारने १९९१ साली देशात आणलं; पण ते त्या आधीच महाराष्ट्रात लागू झालं होतं. जनतेच्या मालकीची मालमत्ता आणि संपत्ती खासगी मालकांना विकायचा सपाटा चालू झाला होता. कापड गिरण्या बंद केल्या गेल्या होत्या. (कापड गिरण्यांच्या त्या जागा आता जगातल्या सर्वांत महाग 'रियल इस्टेट' जागांपैकी एक झाल्या आहेत.) सरकार कॉर्पोरेट कंपन्यांसाठी आधी दबकत दबकत आणि नंतर उघड उघड शेतजमिनी ओरबडायला लागलं होतं. जे पुढे देशात सगळीकडे घडलं त्याची सुरुवात महाराष्ट्रात खूप आधी झाली होती. काँग्रेसच्या राजवटीत. त्यानंतर आलेल्या भाजप सरकारने तर त्या बाबतीत कहरच केला.

'शेतीतील अरिष्ट' हे काय प्रकरण आहे? इंग्रजीत त्याला 'क्रायसिस' म्हणतात. भारतीय भाषांमध्ये शेतीसंकट. पण या शब्दाने त्याचं गांभीर्य पूर्णपणे सूचित होत नाही. कारण हे अरिष्ट फक्त शेतीपुरतं मर्यादित नाही. ते शेताचे बांध ओलांडून गेलेलं आहे. या अरिष्टाचा आवाका समजून घेण्यासाठी प्रसार माध्यमांची दृष्टी फारच संकुचित आहे. त्यांच्यासाठी ते फक्त 'शेतीसंकट' आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील प्रसार माध्यमांतील तज्ज्ञ 'ग्रामीण', 'शेती' आणि 'कृषिव्यवस्था' हे शब्द एकमेकांना पर्यायी म्हणून वापरतात. या तिन्ही शब्दांमध्ये मोठा फरक आहे हे त्यांच्या ध्यानीमनीही नसतं.

आपण शेतीविषयी बोलतो तेव्हा अर्थातच शेती करणाऱ्या समुदायाविषयी, म्हणजे शेतकरी आणि शेतमजुरांविषयी बोलत असतो. पण कृषिव्यवस्था ही त्याहून अधिक व्यापक आहे. ज्यांचा थेट शेतीशी संबंध नाही, पण शेतीची परिस्थिती कशी आहे यावर ज्यांचं आयुष्य अवलंबून आहे अशा अनेक घटकांचा कृषिव्यवस्थेत समावेश होत असतो. विणकर, सुतार, गोड्या पाण्यातील मच्छीमार या प्रकारचे इतर अनेक समाजघटक त्यात येतात.

शेतीवर कोणतंही संकट आलं की त्याचे हादरे या समुदायांच्या जगण्याला बसू लागतात. आंध्र प्रदेशात अनंतपूरमध्ये किंवा तेलंगणातील पोचमपल्लीमध्ये १९९०च्या दशकात शेतकरी आत्महत्यांआधी विणकरांच्या आत्महत्यांचं सत्र सुरू झालं. असं का घडलं? कारण शेतकरी दिवाळखोरीत निघाला आणि विणकरांची पहिली हक्काची बाजारपेठ उद्ध्वस्त झाली. जिथे जिथे शेती वैराण झाली, तिथे गावातल्या सुतारांची, कारागिरांची उपासमार सुरू झाली. सहसा गावातल्या सुतार कुटुंबाला एक तृतीयांश कमाई रोखीत मिळते, तर उरलेली धान्याच्या रूपात. आवकीचे हे दोन्ही मार्ग खुंटले.

शेती आणि शेतकऱ्याची खुशाली ही केवळ शेतकऱ्यांच्या कुटुंबासाठीच नव्हे, तर शेतकऱ्यांवर अवलंबून असणाऱ्या लक्षावधी कुटुंबांच्या स्थैर्यासाठी कळीची ठरत असते. शेतकरी अडचणीत आला की सारी ग्रामीण व्यवस्थाच कोसळू लागते. ग्रामीण म्हणजे केवळ शेतीशी किंवा कृषी व्यवस्थेशी संबंधित लोक नव्हेत. ('ग्रामीण' जनतेची संख्या त्याहून खूप मोठी आहे.) २०११च्या जनगणनेनुसार ८३ कोटी ३० लाख लोक ग्रामीण भागात राहतात. ग्रामीण भागात खाणकामगार, बांधकाम कामगार राहतात; इतकंच नव्हे तर औद्योगिक कामगारदेखील असतात. शेती उद्ध्वस्त झाली की त्याचा परिणाम या सर्वांवर होतो. पहिली कुऱ्हाड पडते ती त्यांच्या पुढ्यातील अन्नाच्या थाळीवर.

समृद्ध महाराष्ट्रात, विशेषतः आदिवासी मुलांमध्ये कुपोषणाचं (आणि भूकबळींचंही) प्रमाण मोठं आहे. कुपोषणाला बळी पडलेल्यांच्या संख्येवरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१६ मध्ये भाजपच्या फडणवीस सरकारचे कान चांगलेच पिळले होते. त्याआधीच्या वर्षी राज्यात कुपोषणाने बायकामुलांसहित १७ हजार लोकांचा जीव घेतल्याचं न्यायालयाच्या कामकाजावेळी समोर आलं होतं. जीव गमवावा लागलेल्यांमध्ये शेतमजूर आणि अल्पभूधारक शेतकरीदेखील होते. कृषिव्यवस्थेतील अरिष्टाचाच हा एक परिणाम होता. तेव्हा, आपल्या देशाचं सुखसमाधान मुख्यतः शेती आणि शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे, असं म्हणणं ही नक्कीच अतिशयोक्ती नव्हे.

आणखीही एक गोष्ट ध्यानात घ्यायला हवी. आपल्या जनगणनेत 'ग्रामीण' या शब्दाची व्याख्याच केलेली नाही. पण शहराची किंवा 'नागरी विभागा'ची व्याख्या मात्र आहे. नगरपालिका, महानगरपालिका, कॅन्टोनमेंट वगैरे ठिकाणांना, तसंच पाच हजारांहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या, प्रति चौरस किलोमीटरला ४०० लोकसंख्येची घनता असलेल्या आणि जिथे किमान ७५ टक्के पुरुषबळ बिगरशेती व्यवसायात आहे, अशा ठिकाणांना 'नागरी' म्हटलं जातं.

मग ग्रामीण म्हणजे काय? २०११च्या जनगणनेत एका ठिकाणी म्हटल्याप्रमाणे जे नागरी विभागात मोडत नाहीत, ते सारे ग्रामीण. शहरी नाहीत ते ग्रामीण. ग्रामीण संकट, म्हणजे किती मोठं संकट याचा आवाका यावरून यावा.

शेतकरी म्हणजे कोण ? भारतात किती शेतकरी आहेत ? शेती कसणाऱ्यांची गणना जनगणनेमध्ये दोन प्रकारे केली जाते : 'मुख्य कामकरी' (मेन वर्कर्स) आणि 'सीमान्त कामकरी' (मार्जिनल वर्कर्स). सीमान्त कामकऱ्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती नसल्याने ते शेतमजूर वा बिगरशेती कामगारासारखे असतात. जे किमान अर्धं वर्ष शेतीत राबतात, ते शेतीतील 'मुख्य कामकरी'. हा मुख्य कामकरी वर्ग लोकसंख्येत जेमतेम आठ टक्के आहे. २०११च्या जनगणनेनुसार आठ टक्क्याहून कमी म्हणजे ९ कोटी ५८ लाख लोक असे 'मुख्य कामकरी' शेतकरी आहेत. त्यात शेतीतले २ कोटी २८ लाख 'सीमान्त कामकरी' मिसळले, तरी शेतकरीसंख्या एकूण लोकसंख्येच्या दहा टक्क्यांपर्यंतही जात नाही.

खरं तर १९८१ ते १९९१ च्या दरम्यान शेतीतील अशा मुख्य कामकऱ्यांची किंवा मुख्य जमीन कसणारांची (मेन कल्टिव्हेटर्स) संख्या ९ कोटी २० लाखांवरून ११ कोटींवर गेली होती. पण त्यानंतर मात्र या संख्येत मोठी घट झाली. १९९१ ते २०११च्या जनगणनेदरम्यान त्यांची संख्या १.५ कोटीने कमी झाली. याचा अर्थ गेली वीस वर्षं दर दिवशी सरासरी २,०३५ शेतकरी आपला 'मुख्य जमीन कसणारे' हा दर्जा गमावत आले आहेत. हा संपूर्ण काळ रोजगारात वाढ न होण्याचा काळ असल्याने शेतीतून बाहेर पडलेल्या लोकांना सेवाक्षेत्रात इतर काम करण्यावाचून पर्याय राहिलेला नाही. उदा. कर्नाटकातील मंड्या जिल्ह्यात एके काळी 'शेतकरी' म्हणून जगणारे हजारो जण बंगळुरूच्या आयटी उद्योगातील कॅन्टीनमध्ये स्वयंपाकी आणि वेटर म्हणून कामाला लागले आहेत.

हेही वाचा - पुरंदर विमानतळाला शेतकऱ्यांचा विरोध तीव्र; काय आहेत कारणं?

सर्व शेती कसणारे आणि शेतमजूर अशा सर्वांची बेरीज केली तर हा आकडा २६ कोटी ३० लाख, म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या २२ टक्के होतो. शेतकरी आत्महत्या समजून घेण्यासाठी ही आकडेवारी लक्षात घेणं अतिशय आवश्यक आहे. कशासाठी? खरं तर प्रत्येक आत्महत्या हा चिंतेचा विषय असला पाहिजे; पण आपले तज्ज्ञ त्याकडे तसं पाहत नाहीत, हाच प्रश्न आहे. एकुणात किती टक्के शेतकरी आत्महत्या करतात, ही गोष्ट त्यांना महत्त्वाची वाटते. १०० व्यक्तींमधले १० जण आत्महत्या करत असतील तर तो आकडा त्यांच्यासाठी मोठा असतो. १० टक्के ! पण १००० मधील १० जणांनी आत्महत्या केली, तर त्याचं प्रमाण केवळ १ टक्का होतं. तज्ज्ञांच्या दृष्टीने हा आकडा क्षुल्लक असतो.

भारतात अर्धी लोकसंख्या शेतकरी आहे असं मानलं तर शेतकऱ्यांची संख्या होते ६०-६५ कोटी. १९९५ पासून ३ लाख १० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असेल, तर तो आकडा होतो शेतकरी लोकसंख्येच्या ०.०५ टक्के. तज्ज्ञांच्या दृष्टीने टक्केवारीच्या भाषेत हा किरकोळ आकडा असतो. तीन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी केलेल्या आत्महत्या त्यांच्यासाठी फक्त गणिताचा विषय बनतो, तो नैतिक प्रश्न बनत नाही. अर्थात हे गणितही चुकीचं आहे. कसं ते पाहू.

जनगणनेमधील शेतकऱ्यांच्या संख्येच्या तुलनेत आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या पाहिली तर ९ कोटी ५८ लाख शेतकऱ्यांपैकी ३ लाख १० हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं लक्षात येतं. त्याचं प्रमाण ०.०५ टक्के या आकड्यापेक्षा ६.५ पट जास्त आहे. पण ही पद्धतदेखील शेतकरी आत्महत्यांचा खरा आकडा समजून घेण्यासाठी पुरेशी नाही. इतर अनेक घटक विचारात घेतले नाही तर ती फसवी ठरू शकते. महाराष्ट्रातील एका सद्‌गृहस्थांनी टक्केवारीची पद्धत वापरून आत्महत्यांमध्ये महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर नसून चौथ्या क्रमांकावर असल्याचा निष्कर्ष अभिमानाने काढला होता. तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख सरकारसाठी या महाशयांनी हे काम केलं होतं.

त्यांनी सरकारला हवा तसा निष्कर्ष काढून दाखवला आणि मला 'मुंबई मिरर' या इंग्रजी दैनिकाच्या पहिल्या पानावर राज्याचा शत्रू म्हणून मानाचं स्थान दिलं. (अर्थात, ते बिरूद त्या महाशयांकडून आलेलं असल्याने ते मी आजवर सन्मानाचं पदक म्हणून मिरवत आलो आहे.) साहजिकच, त्यांच्या त्या कष्टाचं चीज करण्यासाठी राज्य आणि केंद्र या दोन्ही सरकारांनी त्यांना सन्मानित केलं.

त्यांच्या अभ्यासात कोणत्या राज्यांमध्ये त्यांना शेतकरी आत्महत्या सर्वाधिक दिसल्या ? तर पुदुचेरी आणि गोवा. तिथे शेतकरी जवळपास नसल्याने एका व्यक्तीच्या आत्महत्येमुळेही टक्केवारी एकदम उसळी घेते.

हे थोडं स्पष्ट करायला हवं. समजा मुंबईच्या मलबार हिलवर तीन शेतकरी असतील आणि त्यातील एकाने आत्महत्या केली तर मलबार हिल हा या ग्रहावरील शेतकऱ्यांसाठी सर्वांत भयानक प्रदेश ठरेल. कारण त्या भागातील एक तृतीयांश शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली असे होईल. हे भयानकच नाही का? हे तर्कट वाचून एखादा मनुष्य भ्रमिष्टच व्हायचा.

२०११च्या जनगणनेत गोव्यात एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्याचं आढळून आलं होतं. त्या वर्षी महाराष्ट्रात ३,३३७ शेतकरी आत्महत्या नोंदवल्या गेल्या होत्या. १९९५ ते २०१५ च्या दरम्यान महाराष्ट्रातील ६५,००० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली होती. याचा अर्थ भारतात आत्महत्या करणारा प्रत्येक पाचवा शेतकरी महाराष्ट्रातील होता.

असं असलं, तरी पुदुचेरीला शेतकरी आत्महत्यांमध्ये अग्रगण्य ठरवणाऱ्या संशोधकाहूनही मान्यवर अशा अनेक तज्ज्ञांमध्ये असे हास्यास्पद शोध लावून स्वतःची मानहानी करून घेण्याची चढाओढ लागलेली दिसते. जगदीश भगवती आणि अरविंद पनगारियांसहित कित्येक महाभाग अर्थपंडित हा अडाणीपणा मिरवतात आणि पसरवतात हे पाहून मती गुंग होते.

ज्यांचा वर नावानिशी उल्लेख केला आहे ते दोन्ही विद्वान अमेरिकेतील कोलंबिया विद्यापीठातील प्राध्यापक असून ते आपल्या 'इंडियाज् ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी' या ग्रंथात लिहितात : 'भारतातील किमान निम्मी श्रमशक्ती शेतीत गुंतलेली आहे. एक लाख शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्या करणाऱ्या 'शेतकऱ्यां'चं प्रमाण सर्वसाधारण लोकसंख्येतील आत्महत्यांच्या प्रमाणापेक्षा बरंच कमी आहे.' या निष्कर्षात शेतीत 'गुंतलेल्या' सर्वांना किती सहजपणे 'शेतकरी' बनवलं गेलं आहे बघा !

शेतीवर अवलंबून असलेले सर्व कष्टकरी म्हणजे शेतकरी नव्हेत, हे कुणी या तज्ज्ञांना समजावून सांगेल का? बॉलिवुडमध्ये काम करणारा प्रत्येक जण काही अभिनेता नसतो, हीरो तर नसतोच नसतो. दुसरं उदाहरण द्यायचं, तर शिक्षणक्षेत्रात काम करणारा प्रत्येकजण शिक्षक किंवा विद्यार्थी असत नाही. शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांव्यतिरिक्त लक्षावधी लोक या क्षेत्राशी निगडित असतात.

भगवती आणि पनगारिया शेतकरी आत्महत्यांचं विश्लेषण करत नसून त्या शोकांतिकेची क्रूर थट्टा करत आहेत. ते पुढे कसा तर्क करतात बघा : १०० भारतीयांपैकी ५३ शेतकरी आहेत. तेव्हा ६० कोटी जनतेच्या पार्श्वभूमीवर १९९५ पासून २ लाख ७० हजार ९४० आत्महत्या म्हणजे फार म्हणता येणार नाहीत. याच्याही पुढे जाऊन ते युक्तिवाद करतात, की सर्वसाधारण जनतेतील आत्महत्यांचं प्रमाण शेतकरी आत्महत्यांच्या पातळीइतकं खाली कसं आणता येईल, हा विचार करणं गरजेचं आहे.

जवळजवळ पावणेतीन लाख माणसांच्या आत्महत्येविषयीचा असा हिणकस दृष्टिकोन त्यांची नैतिक दिवाळखोरीच दर्शवतो. आजवरच्या सर्वांत भयानक औद्योगिक आपत्तीने, भोपाळ वायुगळती शोकात्मिकेने एका रात्रीत २० हजार जीव घेतले होते. पण तज्ज्ञांच्या विकृत तर्कानुसार विचार करायचा तर त्या वेळेच्या लोकसंख्येच्या तुलनेत या घटनेत मृत्युमुखी पडलेल्यांचं प्रमाण फक्त ०.००३ टक्के म्हणजे अगदीच क्षुल्लक होतं, असं म्हणावं लागेल. भगवती आणि पनगारिया यांनी घेतलेली भूमिका शेतकरी आत्महत्यांबाबत कमी आणि या लेखकांबद्दलच अधिक सांगून जाते. यातून त्यांच्या नैतिकतेवरही प्रश्नचिन्ह उभं राहतं आणि अभ्यासाबद्दलही. शेतकरी म्हणजे नेमके कोण याची त्यांना कसलीच कल्पना नाही. भारतीय शेतकऱ्याचं जगणं कसं आहे याबद्दलही ते पूर्ण अनभिज्ञ आहेत.

अर्थात शेतकरी आत्महत्यांबद्दल बोलताना आपल्याला इतरही काही घटकांचा विचार करायला हवा. आत्महत्यांचे आकडे आणि टक्केवारी महत्वाची आहेच; पण त्याचबरोबर राज्यातील एकूण आत्महत्यांच्या तुलनेत राज्यातील शेतकरी आत्महत्या किती आहेत किंवा देशातील एकूण आत्महत्यांच्या तुलनेत देशातील शेतकरी आत्महत्यांचं प्रमाण किती, हेही आपल्याला पाहायला हवं. तसंच, एक लाख शेतकऱ्यांमध्ये आत्महत्यांचा आकडा किती आहे हे प्रमाणही तपासायला हवं. प्रा. के. नागराज हे भारतातील एक अतिशय नामवंत आणि बुद्धिमान अर्थशास्त्रज्ञ आहेत. मद्रास इस्टिट्यूट ऑफ डेव्हलपमेन्ट स्टडीजमध्ये असताना प्रा. नागराज यांनी अशा सर्व घटकांचा अभ्यास करून निष्कर्ष काढला होता, की महाराष्ट्र शेतकऱ्यांची स्मशानभूमी बनला आहे.

खरं तर महाराष्ट्रात ६५ हजारहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, पण आपल्याला नेमका आकडा कळायला मार्गच नाही. कारण आताच्या केंद्र सरकारसाठी शेतकरी आत्महत्यांचे आकडे अडचणीचे ठरू लागल्याने त्यांनी २०१४ पासून नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरोची माहिती गोळा करण्याची पद्धतच बदलून टाकली. इतकंच नव्हे तर त्यांनी पुढे ऑगस्ट २०१७ मध्ये नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो हा विभागच बंद करून टाकला आणि ब्यूरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट या बिनमहत्त्वाच्या खात्यात तो विलीन करून टाकला. परिणामी, २०१५ पासूनच्या आत्महत्यांच्या आकडेवारीची आधीच्या १९ वर्षांच्या आकडेवारीशी तुलना करणं अशक्य झालं आहे.

क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो आत्महत्यांच्या व्यतिरिक्त इतरही महत्वाची माहिती गोळा करून सरकारला पुरवत होता. ही आकडेवारी न मिळाल्याने सरकारचंही मोठं नुकसान होऊ लागलं होतं. त्यामुळे सरकारला दहा महिन्यांनी २०१८च्या एप्रिलमध्ये क्राईम रेकॉर्ड्स ब्यूरोची पुन्हा नव्याने उभारणी करण्यास सुरुवात करावी लागली. असं असलं तरीही मोदी सरकारने २०१६ नंतरच्या आत्महत्यांची आकडेवारी प्रसिद्ध करायला अद्यापही परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे तेव्हापासून किती शेतकऱ्यांनी जगाचा निरोप घेतला आहे, याची नेमकी आकडेवारी कळायला मार्ग नाही.

राष्ट्रीय स्तरावर शेतकरी आत्महत्यांबद्दल मी काम करत असल्याने २००० सालापासून आत्महत्याग्रस्त ९०० घरांना भेटी देण्याचं दुर्दैव माझ्यावर ओढवलं आहे. त्यापैकी सर्वाधिक घरं विदर्भ आणि मराठवाड्यात होती. त्या भेटींमुळे माझ्या आणि जयदीप हर्डीकरसारख्या माझ्या पत्रकार मित्राच्या मनावर कायमचा ओरखडा उमटला आहे. त्याने माझं मन, माझी प्रकृती उद्ध्वस्त केली आहे. आत्महत्या झालेल्या शेतकरी घरांना केवळ भेट दिल्याने मी इतका अस्वस्थ झालो असेन तर महाराष्ट्रातल्या शेतकऱ्यांची अवस्था काय होत असेल, हा विचार माझ्या मनाला सतत सतावत असतो. आणि महत्त्वाचं म्हणजे, जेव्हा एक शेतकरी आत्महत्या करतो तेव्हा त्याच्या पाठीमागे आत्महत्या न केलेले, पण तितक्याच निराश अवस्थेतील लाखो शेतकरी असतात, याचा विचार करून माझी अस्वस्थता आणखी वाढते.

भरीत भर म्हणजे राज्यातील अनेक प्रदेश हवामान बदलाच्या दुष्परिणामांना सामोरे जात आहेत. त्यावर अजूनही गांभीर्याने चर्चा होताना दिसत नाही. देशाच्या संसदेत असो वा महाराष्ट्राच्या विधानसभेत, त्याविषयी एक दिवसाची सोडा, एका तासाची तरी चर्चा झाली आहे का? गेल्या दहा वर्षांत महाराष्ट्राने अनेक दुष्काळ पाहिलेले आहेत, आजच्या घडीला राज्याच्या काही भागांत अभूतपूर्व अशा महापुराने हाहाःकार माजवला आहे. आधीच कर्जात बुडालेल्या, नापिकीचा फटका सहन करणाऱ्या आणि पीक चांगलं आलं तर ते कवडीमोल किंमतीला विकून टाकावं लागलेल्या शेतकऱ्याला सर्वच बाजूंनी बसणारे हे असह्य दणके आहेत.

त्यामुळेच या राज्यातील शेतकऱ्याने उगारलेली लढ्याची वज्रमूठ अत्यंत महत्त्वाची, प्रेरणादायी आणि ऊर्जा देणारी आहे. गेल्या तीन वर्षांत उभ्या राहिलेल्या या शेतकरी लढ्यावर पुस्तक लिहिण्याची डॉ. अजित नवले यांच्याइतकी पात्रता कचितच कुणाकडे असेल. नीतीधैर्य रसातळाला गेलेल्या अवस्थेतून वर उठून हे शेतकरी कंबर कसून लढाईत उतरले आहेत आणि अजूनही पाय घट्ट रोवून रणात उभे आहेत. तज्ज्ञांचे शिव्याशाप ऐकून किंवा आजवर ज्यांना मानसन्मान दिला त्यांनीच भर प्रवाहात हात सोडून देऊनही शेतकऱ्यांनी हिंमत सोडलेली नाही. म्हणूनच महाराष्ट्रभरातील शेतकऱ्यांच्या पोरांच्या आणि अखिल भारतीय किसान सभेतील कार्यकऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेले हे लढे खूप महत्त्वाचे आहेत. हे लढे केवळ शासनाच्या विरोधातले नाहीत, तर नामानिराळे राहू पाहणाऱ्या समाजातील उदासीन वृत्तीवर कठोर आघात करणारेही आहेत. विश्वासघाताच्या प्रयत्नांना सुरुंग लावत, उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करत, आत्मसन्मानाशी कणभरही तडजोड होऊ न देता यशाकडे कूच करणारे हे लढे आहेत. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या वर्षानुवर्षं ढासळलेल्या नीतिधैर्याच्या पार्श्वभूमीवर या लढ्याचं यश नक्कीच झळाळून दिसणारं आहे.

राज्यभरातून, विशेषतः नाशिक, ठाणे, पालघर आणि अहमदनगरहून चालत मुंबईपर्यंत आलेल्या ४० हजार (प्रामुख्याने आदिवासी) शेतकऱ्यांच्या जनसागराकडे पाहून १२ मार्च २०१८ रोजी माझ्या मनात असे अनेक विचारतरंग उमटत होते. माझा ऊर आनंदाने भरून आला होता आणि त्यांच्या निर्धारापुढे मान नम्रतेने झुकली होती. मी उत्साहाने भारलो होतो आणि काहीसा चिंतितही होतो. अंतर्मुखही झालो होतो. भाजपच्या पूनम महाजनांनी ज्यांना 'शहरी माओवाद्यांनी चुकीची वाट दाखवलेले शेतकरी,' असं म्हणत हिणवलं होतं, त्या लढवय्या किसानांकडे पाहून माझ्या मनात एक वेगळीच आठवण जागी होत होती. महाराष्ट्र हे आदिवासी, शेतकरी, कामगार आणि वंचितांच्या आंदोलनांचा वारसा लाभलेलं राज्य आहे. शामराव आणि गोदावरी परुळेकरांच्या नेतृत्वाखाली बंड करून उठलेल्या वारली आदिवासींचं हे राज्य आहे. साताऱ्यात प्रतिसरकार स्थापून ब्रिटिशांशी लढणारं हे राज्य आहे. त्या प्रतिसरकारचे नेते क्रांतिसिंह नाना पाटील पुढे याच अखिल भारतीय किसान सभेचे अध्यक्ष झाले. अनवाणी पायांनी रस्ते तुडवत आलेल्या महाराष्ट्रातील या मोर्चेकऱ्यांनी त्या दिवशी सकाळी माझ्यातल्या इतिहास अभ्यासकाला इतिहासाचा अनमोल रिफ्रेशर कोर्सच दिला.

एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर, अगदी २००२ मध्येदेखील विदर्भात शेतीतला उत्पादनखर्च अतिशय कमी होता. बहुतेक शेतकरी तेव्हाही बाजारातील संकरित बियाणं वापरत होते. तरीही एक एकर जिराईत कापसाच्या पेरणीसाठी तेंव्हा साधारणतः ४ हजार रुपये खर्च येत असे. बागाईत जमिनीवर तोच खर्च १० ते १२ हजार रुपये येत असे. आज मात्र जिराईत कापसाचा उत्पादनखर्च एकरी २० हजार आणि बागाईत कापसाचा ४० हजारांच्या वर गेला आहे. गेल्या १५ वर्षांत शेतीचा उत्पादनखर्च पाचपट वाढला आहे. शेतकऱ्यांचं उत्पन्न मात्र तेवढं वाढलेलं नाही. उलट, ते जागच्या जागी थिजून राहिलं आहे. बियाणं, खतं आणि कीटकनाशकांचं उत्पादन करणाऱ्या कॉर्पोरेट कारखानदारांच्या नफ्यांच्या राशी मात्र प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यांचा हात धरून ग्रामीण भागात भांडवल संचयाची नवी केंद्रं बनलेल्या व्यापाऱ्यांनीही धनाच्या प्रचंड राशी जमा केल्या आहेत. हे काही अपघाताने घडले नाही. आजवरच्या विविध सरकारांनी घेतलेल्या धोरणांचा तो परिपाक आहे.

आजवर कृषी विद्यापीठं शेतकऱ्यांना आपली सामुदायिक मालमत्ता वाटत होती. स्वस्त वाणं विकसित करून बाजारात आणण्याचं काम ही विद्यापीठं करत होती. ते काम त्यांनी थांबवलं. शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेट क्षेत्राच्या दावणीला बांधण्यात आलं. आज कृषी विद्यापीठांच्या सर्वोच्च नियामक मंडळांवर शेतकरी अभावानेच आढळतात. विद्यापीठांचा ताबा दलालांनी आणि व्यापाऱ्यांनी मिळविला आहे.

नाबार्डने शेतकऱ्याला कशी वागणूक दिली हे पाहणंही विदारकच आहे. २०१६- १७ मध्ये नाबार्डने दिलेल्या एकूण कर्जापैकी ५१.३ टक्के म्हणजे सुमारे ३ लाख कोटी रुपये 'शेतीकर्ज' म्हणून 'मुंबई' शहरात वाटलं होतं. 'द हिंदू' या प्रतिष्ठित दैनिकाच्या अलोक देशपांडे या मुंबईच्या पत्रकाराने ही बातमी उघडकीस आणली. या रिपोर्टनुसार मराठवाडा आणि विदर्भासाठी प्रत्येकी फक्त १६.४८ आणि १६ टक्के कर्जाची तरतूद करण्यात आली होती. मुंबईतील शेतकऱ्यांसाठी (?) मात्र ५१.३ टक्के कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आलं होतं.

मुंबईत शेतकरी राहतो कुठे? मुंबईत वा मुंबईच्या उपनगरात शेतकरी नाहीत, मात्र कृषी आधारित उद्योग येथे मोठ्या प्रमाणात आहेत. या कृषी आधारित उद्योगांना शेतकऱ्यांसाठीचं कर्ज वितरीत करण्यात आलं होतं. शेतकरी कोण याची व्याख्याच यासाठी बदलण्यात आली होती. मुंबई आणि उपनगरातील उद्योगांनी या शेती कर्जातून येथे मोठ्या प्रमाणात कोल्ड स्टोरेज व अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारले होते. बँकांच्या धोरणांप्रमाणे या उद्योगांना दिलेलं कर्जही आता शेती कर्जच होतं. कित्येक वर्ष बँकांनी दिलेली ५० टक्क्याहून अधिक शेतीकर्जं तीन किंवा चार शहरांमध्येच दिली गेली होती. बँकांच्या ग्रामीण शाखांनी ४० टक्के कर्जही वितरित केलं नव्हतं. शिवाय बँकांनी गरिबांशी सावकार असल्यासारखा व्यवहार केल्याची अनेक उदाहरणं समोर येत होती.

२०१०च्या ऑक्टोबर महिन्यात 'औरंगाबाद ग्रुप' नावाच्या कारखानदार, अधिकारी, डॉक्टर, वकील आदी व्यावसायिक मंडळींनी एका दिवसात १५० मर्सिडीज बेंझ मोटारी विकत घेतल्या. त्यांच्यापैकी एकजण पुढे पूर्व औरंगाबाद मतदारसंघातून आमदार म्हणून निवडून आला. स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या त्या वेळच्या अध्यक्षांच्या खास मर्जीने बँकेच्या औरंगाबाद शाखेने त्या ६५ कोटी रुपयांच्या सौद्यातील दोन तृतीयांश रक्कम पुरवली होती. तीही केवळ ७ टक्के; होय, फक्त ७ टक्के व्याजदराने.

त्याच सार्वजनिक बँक व्यवस्थेतील एका बँकेने औरंगाबाद जिल्ह्यातीलच हिराबाई फकिरा राठोड या आदिवासी महिलेला ट्रॅक्टर घेण्यासाठी दिलेल्या कर्जाचा व्याजदर होता १५.९ टक्के. त्यामुळे चार-दोन वर्षांतच हिराबाईच्या संसाराची वाताहत झाली. दुसऱ्या बाजूला किरकोळ व्याजाने मिळालेल्या कर्जातून घेतलेल्या आलिशान मोटारगाड्या विकून या श्रीमंत लोकांनी प्रचंड नफा कमावला. ट्रॅक्टर घ्यायला १५.९ टक्के आणि मर्सिडीज बेंझ घ्यायला ७ टक्के व्याजदर !

कर्जबाजारी झालेल्या या शेतकरी महिलेला मी २०१६ साली भेटलो. मूळ पावणेसहा लाखांवरचं व्याज धरून झालेले नऊ लाख रुपये फेडायला हिराबाई गुलामासारखी राब राब राबली. रक्कम वसूल झाल्यानंतर तिच्यावर उपकार करत असल्यासारखं 'तडजोड' केल्याचा शेरा मारून बँकेने फाईल बंद करून टाकली.

लहरी पतधोरणाच्या आधारे आपण शेतकऱ्याला पतपुरवठ्यापासून वंचित ठेवलं. त्याच वेळी 'बाजारावर आधारित किंमती' ठरवण्याच्या नावाखाली कॉर्पोरेट कंपन्यांना आदानांच्या किंमती भरमसाट वाढवायला मोकाट सोडलं.

२००२ पर्यंत संकरित बियांच्या ७५० ग्रॅमच्या पाकिटाला ३००-३५० रुपये लागायचे. बीटी कॉटनचं ४५० ग्रॅमचं पाकीट मात्र १६५० ते १८०० रुपयांना विकलं जात होतं. तत्कालीन आंध्र प्रदेश सरकारने कायदेशीर कारवाई करेपर्यंत हे असंच सुरू होतं. या कारवाईमुळे २००४ मध्ये बीटी कॉटनच्या बियाणाची किंमत १८०० रुपयांवरून ९२५ रुपयांपर्यंत खाली आली. मात्र तोपर्यंत लक्षावधी शेतकऱ्यांची पद्धतशीर लूट झाली होती. लुटीच्या अशाच धोरणांमुळे १९९१ मध्ये डाय- अमोनिया फॉस्फेटच्या ५० किलोच्या पोत्याचा दर २०० रुपये होता, तो आता १४०० रुपये झाला आहे. सरकार शेतकऱ्यांच्या लुटीचे नवनवे मार्ग चोखाळत आहे. कंपन्यांचे दलाल असल्यासारखे वागत आहे.

अनियंत्रणाच्या धोरणामुळे गेल्या पंधरा वर्षांत बियाणांची गुणवत्ता मोठ्या प्रमाणावर खालावली आहे. सरकारच आता निकृष्ट बियाणं प्रमाणित करून देत असल्याचं चित्र निर्माण झालं आहे. सरकारने तथाकथित 'अनियंत्रणा'च्या सुधारणा स्वीकारण्यापूर्वी, शेतकरी विकत घेत असलेल्या बियाणांच्या थैलीवर बीज अंकुरण्याचा किमान दर (मिनिमम जर्मिनेशन रेट एम.जी.आर.) छापलेला असायचा. साधारणपणे तो ८५ टक्के असायचा. याचा अर्थ विकत घेतलेल्या या थैलीतील बियांपैकी किमान ८५ टक्के बी उगवून येणार, याची खात्री दिलेली असायची. पण हा दर गुपचूप ८५ टक्क्यावरून ६० टक्क्यावर आणला गेला. आंध्र प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी २००४ मध्ये ही बाब माझ्या लक्षात आणून दिली. बियाणांच्या कंपन्याबरोबर स्वतः सरकारनेच तसा करार केला होता. या करारानुसार एम.जी.आर. ६० टक्के करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांची मोठी लुटमार होत होती. एखाद्या गावाने बियाणांच्या १० हजार पिशव्या खरेदी केल्यास त्यांच्यातील प्रत्यक्षात फक्त ६ हजार पिशव्या इतकेच बी उगत होते. शेतकरी किंमत मात्र १० हजार पिशव्यांची मोजत होते.

देशभर अशा प्रकारे लुटमार वाढत होती, शेती आदानाचे दर वाढत होते आणि त्या बरोबर शेतकऱ्यांचे हालही.

दर पाच वर्षांनी निवडणुका आल्या की राज्य आणि केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना मोठमोठी आश्वासनं देतं. पण प्रत्यक्षात काय होतं? २००४च्या निवडणुकीआधी विलासराव देशमुखांनी कापसाच्या खरेदी किंमतीत क्विंटलला ५०० रुपये वाढ जाहीर केली. सत्तेवर आल्यावर मात्र सरकारने काय केलं? त्यांनी क्विंटलला २७०० रुपयाचा वायदा केला होता; पण प्रत्यक्षात 'आगाऊ बोनस' मागे घेऊन त्यांनी खरेदी दर ५०० रुपयांनी कमी केला !

ते एक पाऊल उचलून महाराष्ट्र सरकारने तेंव्हा शेतकऱ्यांच्या खिशातून एकीकडे १२०० कोटी रुपये अलगद काढून घेतले. दुसरीकडे बाधित शेतकऱ्यांना मदत म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी १०७५ कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. ज्यांच्याकडून १२०० कोटी काढून घेतले होते, त्यांना सरकारने १०७५ कोटी रुपयांची 'उदार' मदत देऊ केली !

अमेरिका आणि युरोपियन युनियन मात्र त्याच सुमारास आपल्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानांनी सचैल न्हाऊ घालत होते. अमेरिकेतील कापूस उत्पादक काही एकर-दोन एकरवाले शेतकरी नव्हेत. ते आहेत कॉर्पोरेट कंपन्यांचे मालक. तिथे छोटे, गरीब शेतकरी नसतात. बड्या कंपन्यांच्या मालकीची हजारो एकरांची शेतं असतात. महाराष्ट्रात लक्षावधी कापूस उत्पादक आहेत. आणि अमेरिकेत किती असावेत ? फक्त २० हजार. अशा मोजकी संख्या असलेल्या शेतकऱ्यांवर तेथील सरकार अनुदानांची प्रचंड बरसात करत असतं.

२००५ मध्ये ३.९ अब्ज डॉलर किंमतीच्या कापसाला अमेरिकन सरकारने अनुदान दिलं होतं ४.७ अब्ज डॉलरचं ! १९९० च्या दशकातदेखील त्या सरकारने अशाच मोठ्या प्रमाणावर अनुदानं ओतली होती. जागतिक बाजारात १९९४- ९५मध्ये कापसाचा ९० ते १०० सेंट्स प्रति पौंड असणारा दर त्यामुळे ४० सेंट्स प्रति पौंडपर्यंत खाली आला होता. परिणामी १९९८ नंतर जगभरातल्या इतर कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांचं नुकसान मोठ्या प्रमाणात वाढलं. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याही खूप वाढल्या. बर्किना फासो या देशातील शेकडो शेतकऱ्यांनी मरण आपलंसं केलं. जुलै २००३ मध्ये बर्किना फासो आणि माली या देशांच्या राष्ट्राध्यक्षांनी लिहिलेलं पत्र 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने प्रकाशित केलं होतं. पत्रात त्यांनी म्हटलं होतं, की तुमची शेती अनुदानं आमचे गळे आवळत आहे. भारताने मात्र या अनुदानांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई केली नाही. आपला कापसावरील आयात कर त्यावेळी पाच टक्के होता आणि मुंबईच्या बड्या कापडगिरणी मालकांना कपडे निऱ्यात करायच्या बदल्यात त्या पाच टक्क्यातही सूट देण्यात आली होती. नवउदार धोरणातील प्रत्येक नवनवं पाऊल कॉर्पोरेट सत्तेवरील बंधनं उठवत होतं.

भारत सरकारने आपल्याच शेतकऱ्याच्या शेतीमालाची किंमत कमी करून त्याला दिलेलं संरक्षण काढून घेतलं होतं. याही पुढे जाऊन कर्जाच्या शर्ती आणि अटी अशा करून ठेवल्या होत्या, की शेतकऱ्याला कर्ज मिळायची सोयच राहिली नव्हती. याने व्हायचं तेच झालं. कोट्यवधी शेतकऱ्यांना सावकारांचे उंबरे झिजवायला पाठवण्यात आलं. कर्जाचा महास्फोट झाला.

रिझर्व बँकेच्या जून २०१९ च्या वित्तीय स्थैर्य अहवालानुसार सार्वजनिक बँकांच्या एकूण कर्जापैकी ५५ टक्के कर्ज कॉर्पोरेट घराणी घेतात. या ५५ टक्क्यापैकी तब्बल ८७ टक्के कर्ज बुडीत खाती गेली आहेत. पण कॉर्पोरेट्सच्या मालकीचा मीडिया मात्र सार्वजनिक बँकांच्या बुडीत कर्जासाठी गरीब शेतकऱ्यांना आणि त्यांना दिलेल्या कर्जाना जबाबदार धरतो आहे.

विद्यमान भाजप सरकारने हे दाखवून दिलं आहे की, ते केवळ आधीच्या सरकारची ही धोरणं आहेत तशी सुरू ठेवणार नसून उलट त्याच्याही पुढे जाऊन ती अधिक आक्रमकपणे अंमलात आणणार आहेत. २०१४ साली शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव ताबडतोब देण्याचं आश्वासन देऊन मोदी सरकार सत्तेवर आलं होतं. प्रत्यक्षात मोदी सरकारने शेतकऱ्यांना असे दीडपट भाव दिले नाहीच; उलट २०१५ मध्ये सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आणि माहिती अधिकाराखाली विचारलेल्या एका प्रश्नाला उत्तर देताना, 'शेतमालाला उत्पादनखर्चाच्या दीडपट भाव देता येणार नाही' असं सांगून आपल्याच निवडणूक आश्वासनाला हरताळ फासला. असे दीडपट भाव दिल्यामुळे बाजारातील दर संतुलन बिघडेल असं कारण सरकारने त्यासाठी पुढे केलं होतं. २०१६ मध्ये तर तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंग यांनी भाजपने असं काही आश्वासन दिलं होतं याचाच जाहीर इन्कार केला.

२०१७ मध्ये मध्यप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी राबवलेल्या शेती धोरणाचे सर्वत्र ढोल बडवले गेले. भाजपच्या मते ते अतिशय श्रेष्ठ दर्जाचं शेती मॉडेल होतं. पण मंदसौरला आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर सरकारने गोळीबार केला आणि त्यात सहा शेतकऱ्यांचा जीव गेला. त्यानंतर या मॉडेलची दिवाळखोरी सिद्ध झाली. सरकारची धोरणांमागून धोरणं शेतकऱ्यांच्या संसारांची अशी धूळधाण उडवत असताना त्याच धोरणांतून आपण शेतीला कशी नवसंजीवनी दिली आहे, असा खोटा प्रचार सत्ताधारी पक्ष देशभर करत राहिला.

शेती संकटावर हमखास उपाय म्हणून त्यानंतर २०१७ मध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेचं मंत्रपठण सुरू करण्यात आलं. शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळावं यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आल्याचा जयघोष करण्यात आला. प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना सोडत पीक विमा क्षेत्र कोट्यावधींचा नफा कमावण्यासाठी कॉर्पोरेट जगाच्या ताब्यात देऊन टाकण्यात आलं. चंदीगढच्या ट्रिब्युन या वृत्तपत्रात नोव्हेंबर २०१८ मध्ये माहिती अधिकारात उघड झालेलं या संबंधीच वास्तव मांडण्यात आलं. बातमीनुसार या योजनेच्या पहिल्या २४ महिन्यांतच १८ कॉर्पोरेशन्सनी (ज्यात १३ खासगी मालकीच्या होत्या) १५,७९५ कोटी रुपयांचा नफा कमावला. याचा अर्थ, या कंपन्या दोन वर्षं दररोज सरासरी २१ कोटी रुपये नफा कमवत होत्या. शेतकऱ्यांना मात्र पिकांच्या नुकसानीची भरपाई नाकारत होत्या.

एकीकडे मध्यवर्ती शेतकऱ्यांना असं संकटात टाकलं जात असताना दुसरीकडे वन जमिनींवर आणि वनांवर आदिवासींना अधिकार देणं नाकारण्यासाठी सरकारतर्फे प्रयत्न करण्यात येत होते. सर्वोच्च न्यायालयात या संदर्भात सुरू असलेल्या खटल्यात आदिवासींची व वन निवासींची बाजू लंगडी ठेवायची चाल खुद्द सरकारकडूनच खेळली जात होती.

त्यामुळे जगण्याच्या प्रत्येक आघाडीवर भारतीय शेतकऱ्यांना जीवावर उदार होऊन लढावं लागत होतं. महाराष्ट्र तर शेतकऱ्यांसाठी सर्वात 'जीवघेणं' राज्य बनलं होतं. मात्र असं असलं तरी दुसरीकडे या साऱ्याचा कडवा प्रतिकार करणारी चळवळही याच महाराष्ट्रात आकाराला येऊ पहात होती. शेतकरी संप व त्यानंतर निघालेला हा शेतकऱ्यांचा ऐतिहासिक लाँग मार्च या कडव्या लढ्याची साक्ष देत होता.

पुन्हा आझाद मैदान. १२ मार्च २०१८.

शोषित शेतकऱ्यांसाठी इतक्या मोठ्या संख्येने मध्यमवर्ग आणि बिगरशेतकरी जनता मुंबईत रस्त्यावर उतरलेली मी ३६वर्षांच्या वास्तव्यात पहिल्यांदाच पाहत होतो. प्रस्ताविकाच्या सुरुवातीला मी ज्यांचा उल्लेख केला ते तरुण वकीलही शेतकऱ्यांसाठीच तिथे आले होते. डॉक्टर शेतकऱ्यांसाठीच आले होते. शिक्षक, विद्यार्थी, तंत्रज्ञ, उद्योजक आणि फेरीवालेही आले होते. आपण काही तरी वेगळं अनुभवतोय हे माझ्या लक्षात आलं. शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्र..! 'अ नेशन फॉर फार्मर्स' ही संकल्पना मी तिथे प्रत्यक्षात आलेली पाहत होतो. तिचं रूप अगदी छोटं असेल, पण त्यामागच्या भावना अस्सल होत्या. त्या ठिकाणी, त्या क्षणाला एका नव्या कल्पनेचं बीज अंकुरलं.

शेतकऱ्यांसाठी राष्ट्र...! अ नेशन फॉर फार्मर्स..!

शेतकऱ्यांना पाठिंबा देणारं एक मध्यमवर्गीयांचं व्यासपीठ यातून साकारलं गेलं. मुंबईतील लाँग मार्च नंतर पुढे दिल्लीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न देशाच्या केंद्रस्थानी आणण्यासाठी नोव्हेंबर २०१८ मध्ये २०८ शेतकरी संघटनांनी संयुक्तपणे देशव्यापी किसान मार्च आयोजित केला. या 'किसान मार्च' च्या प्रचारासाठी 'नेशन फॉर फार्मर्स' या मंचाने देशाच्या अनेक भागांत मोलाची कामगिरी बजावली. दिल्लीतील या किसान मार्चच्या व्यासपीठावर शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना पाठिंबा देण्यासाठी २१ राजकीय पक्ष एकत्र आले. खऱ्या अर्थाने 'अ नेशन फॉर फार्मर्स'च्या दिशेने एक प्रभावी पाऊल पडलं.

शेतीतलं अरिष्ट हे शेतीच्या सीमा ओलांडून कधीच पलीकडे गेलं आहे. ते समाजाचं अरिष्ट बनलं आहे. कदाचित, एका संस्कृतीचं देखील ते अरिष्ट असू शकेल. छोटा शेतकरी आणि शेतमजूर आपली जगण्याची साधनं जपण्यासाठी जिवापाड धडपडतो आहे किंवा शेतकऱ्याच्या हातातून शेतजमीन जाते आहे, एवढ्यापुरतं हे अरिष्ट मर्यादित नाही. ते केवळ रोजगार हिरावून घेणारं किंवा उत्पादकता नष्ट करणारं अरिष्ट नाही. ते मानवतेवर घाला घालणारं संकट आहे. आपली माणुसकी संकुचित करणारं अरिष्ट आहे.

गेल्या वीस वर्षांत एकीकडे तीन लाखांहून अधिक शेतकरी आत्महत्या करताना, वंचितांचं दैन्य खोल होत जाताना आपण निमूटपणे पाहत राहिलो आहोत, तर दुसरीकडे काही विख्यात अर्थतज्ज्ञांनी आजूबाजूला खदखदणाऱ्या या वंचनेची, वेदनेची निघृणपणे थट्टा चालवली आहे. असं काही अरिष्ट आलेलंच नाही, असं म्हणत ते मोकळे झाले आहेत. म्हणूनच, हा लढा अजून संपलेला नाही. नव्हे..! तो एवढ्यात संपणारही नाही.

'नेशन फॉर फार्मर्स' उभं राहत असताना काही गोष्टी पाहता आल्या, शिकता आल्या. शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या दैनंदिन जीवनातून खूप काही शिकता आलं. स्वामिनाथन आयोगाने केलेल्या मध्यवर्ती शिफारशी आपण काहीही करून जिवंत ठेवल्या पाहिजेत, याची खोल जाणीव झाली. देशाच्या कानाकोपऱ्यातील राजकारणाशी दूरान्वयानेही संबंध नसलेल्या गरिबातल्या गरीब शेतकऱ्यांनाही शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या या राष्ट्रीय आयोगाची माहिती आहे. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींचा सन्मान राखला पाहिजे, त्यांची अंमलबजावणी झाली पाहिजे असा त्यांचा आग्रह आहे, हे पाहून वाटचालीची पुढील दिशा अधिक स्पष्ट झाली.

स्वामिनाथन आयोगाने भारतीय शेतीसाठी पहिली 'ब्लू प्रिन्ट' तयार करताना शेतकरी, शेतमजूर, त्यांच्या संघटना आणि इतर कित्येक घटकांशी व्यापक संवाद साधला होता. इतक्या प्रदीर्घ विचारविनिमयाच्या अंती आयोगाने आपला पहिला अहवाल डिसेंबर २००४ मध्ये आणि पाचवा अहवाल ऑक्टोबर २००६ मध्ये सादर केला. संसदेत एका तासाचीही चर्चा न होता तो अहवाल गेली पंधरा वर्ष धूळ खात पडला आहे. त्या शिफारशींवर चर्चा व्हायला पाहिजे. त्या शिफारशी अद्ययावत केल्या पाहिजेत. त्यांचा सन्मान केला पाहिजे. केवळ संसदेतच नव्हे, तर प्रत्येक राज्याच्या आणि केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभांनीही या अहवालाच्या शिफारशी गांभीर्याने घेतल्या पाहिजेत.

त्यासाठी काय केलं पाहिजे ?

शेती अरिष्ट आणि संबंधित समस्यांना संपूर्णतः वाहिलेलं तीन आठवड्यांचं किंवा २१ दिवसांचं संसदेचं विशेष सत्र भरवलं पाहिजे. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचं 'विशेष संयुक्त सत्र'. कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी जीएसटी लागू करण्यासाठी अत्यंत कमी कालावधीची सूचना देऊन राष्ट्रपतींच्या उपस्थितीत दोन्ही सदनांचं संयुक्त सत्र आयोजित करून कसलाही विलंब न लावता निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी मात्र अशी तत्परता अद्याप दाखविली गेलेली नाही.

गेली पंधरा वर्षं संयमाने वाट पाहणाऱ्या कोट्यवधी शेतकरी जनतेला कॉर्पोरेट क्षेत्राइतकं महत्त्व का मिळू नये ?

संसदेचं खास सत्र भरवा

कोणत्या तत्त्वाच्या आधारे असं खास सत्र बोलावता येईल ? भारतीय संविधानातील मार्गदर्शक तत्वांच्या आधारे नक्कीच असं सत्र बोलावता येईल. विशेषतः त्यातील गाभ्याच्या, मार्गदर्शक सूत्रांच्या आधारे. संविधानातलं ते प्रकरण 'उत्पन्नातील विषमता कमीत कमी केली पाहिजे', असं म्हणतं. प्रतिष्ठा, सुविधा आणि संधी यातील विषमता नष्ट करण्यासाठी झटलं पाहिजे, असा आग्रह धरतं. राष्ट्रीय जीवनाच्या सर्व संस्था सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाने प्रेरित होतील यासाठी झटण्याचा आग्रह हे तत्त्व धरतं. कामाचा, शिक्षणाचा आणि सामाजिक सुरक्षा मिळण्याचा, पोषण स्तर उंचावण्याचा हक्क, सार्वजनिक आरोग्याचा हक, जास्त चांगल्या जीवनसरणीचा हक्क, स्त्री-पुरूषांना समान कामाला समान वेतनाचा हक्क, कामासाठी मानवी आणि न्याय्य वातावरण असण्याचा हक या साऱ्याबाबत ही मार्गदर्शक तत्वं आग्रह धरतात. आपल्या मूलभूत हक्कांइतकीच ही मार्गदर्शक तत्वं देखील महत्त्वाची आहेत. हे सर्वोच्च न्यायालयाने वारंवार सांगितलं आहे. मूलभूत हक्क संविधानाचं हृदय असेल तर मार्गदर्शक तत्वं हा संविधानाचा आत्मा आहे. संविधानाच्या या मार्गदर्शक तत्वांना धरून शेतीबाबत हे सारं लागू करण्यासाठी संसदेचं विशेष सत्र बोलावलं पाहिजे.

या खास सत्रासाठी विषयपत्रिका काय असू शकेल ? हे काही मुद्दे.

स्वामिनाथन आयोगाच्या अहवालावर चर्चा - ही चर्चा गेली १५ वर्षं प्रलंबित आहे. डिसेंबर २००४ ते ऑक्टोबर २००६च्या दरम्यान आयोगाने पाच अहवाल सादर केले. त्यात किमान आधारभूत किंमतीच्या शिफारशीबरोबरच इतर अनेक महत्त्वाच्या अंगांचा समावेश आहे. उत्पादकता, लाभदायकता, शाश्वतता, तंत्रज्ञान, अतितंत्रज्ञान, जिराईत शेती, किंमतीचे धक्के, भाव स्थिरीकरण, कृषी संशोधन, पर्यावरणीय संकटाशी सामना याबाबत या अहवालाच्या प्रकाशात या तीन दिवसात चर्चा व्हायला हवी.

लोकांची साक्ष - संसदेच्या मध्यवर्ती सभागृहात शेती अरिष्टाचे बळी ठरलेल्यांना बोलू दिलं गेलं पाहिजे. हे संकट नेमकं काय आहे आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात त्याने किती उतमात केला आहे, हे लोकांना सांगू दिलं पाहिजे. हा प्रश्न केवळ शेतीपुरता मर्यादित नाही. वाढत्या खासगीकरणाने ग्रामीणच नव्हे तर सर्वच गरिबांच्या आरोग्य आणि शिक्षणाचा कसा खेळखंडोबा केला आहे, हे त्यांना स्वानुभवाच्या आधारे सांगू दिलं पाहिजे. ग्रामीण भागातील कुटुंबांना आरोग्यावर करावा लागणारा खर्च हा अतिशय वेगाने त्यांना कर्जबाजारी करणारा घटक ठरला आहे.

कर्जाचं अरिष्ट - कर्जाचा डोंगर वाढतच आहे. असंख्य शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमागे हे प्रमुख कारण आहे. कर्जामुळे शेतकऱ्यांना त्यांची सर्वच्या सर्व किंवा बहुतांश जमीन गमवावी लागली आहे. संस्थात्मक पतधोरणात केलेल्या बदलांमुळे सावकारीचं जोरदार पुनरागमन झालं आहे.

पाण्याचं महाअरिष्ट - हे संकट दुष्काळाहून जास्त व्यापक आणि गंभीर आहे. 'विवेकपूर्ण किंमती' ठरवण्याच्या नावाखाली हे सरकार पाण्याचं खासगीकरण जोरात पुढे रेटत आहे. मूलभूत मानवी अधिकार म्हणून पिण्याच्या पाण्याचा हक्क प्रस्थापित झाला पाहिजे. त्याचसोबत, कुठल्याही क्षेत्रातील पाण्याच्या खासगीकरणावर बंदी घातली पाहिजे. सर्वांना, विशेषतः भूमिहीनांना पाण्यावर समान हक्क मिळण्यासाठी त्यावर सामाजिक नियंत्रण आणलं पाहिजे.

महिला शेतकऱ्यांचे अधिकार - शेतात सर्वाधिक काम करणाऱ्या महिलांना मालकी हक्कासहित इतर अधिकार दिल्याशिवाय शेती अरिष्टावर मात करता येणार नाही. २०११ साली राज्यसभेचे सदस्य असताना प्रा. स्वामिनाथन यांनी महिला शेतकऱ्यांना अधिकार देणारं 'द विमेन फार्मर्स एन्टायटलमेंट बिल' हे विधेयक मांडलं होतं. २०१३ साली ते बारगळलं. त्याचं पुनरूज्जीवन करून तेथून याविषयीच्या चर्चेचा आरंभ झाला पाहिजे.

स्त्री-पुरुष भूमिहीन मजुरांचे प्रश्न - अरिष्टाच्या परिणामी सर्व दिशांना होत असलेली स्थलांतरं पाहता हे संकट आता फक्त ग्रामीणही राहिलेलं नाही. शेतीत सार्वजनिक गुंतवणूक करताना स्थलांतरितांच्या, भूमिहीन मजुरांच्या गरजा, त्यांचे हक्क, त्यांचे दृष्टिकोन ध्यानात घेतलेच पाहिजेत.

शेतीच्या भवितव्यावर चर्चा - इथून वीस वर्षांनंतर आपल्याला कशा प्रकारची शेती हवी आहे? कॉर्पोरेट नफ्यासाठी की ज्यांचं अस्तित्व शेतीवर अवलंबून आहे अशा समुदायांसाठी ? गटशेती, सांघिक शेती, सहकारी शेती, सामुदायिक शेती, केरळातल्या कुटुंबश्री योजना यासारखे वेगवेगळ्या प्रकारच्या मालकीचे उपक्रम यावर या तीन दिवसात चर्चा झाली पाहिजे.

शेतकऱ्यांवरील सर्व प्रकारचे अन्याय दूर करण्यासाठी संसदेत अशा प्रकारची चर्चा घडवून आणण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सोबतच आपले हे आग्रह प्रत्यक्ष वास्तवात उतरवण्यासाठी रस्त्यावरील लढाईचीही नितांत आवश्यकता आहे. १ जून २०१७ पासून महाराष्ट्रात या लढाईच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे. या पुस्तकाचे लेखक डॉ. अजित नवले या लढाईत बिनीचे शिलेदार म्हणून अग्रभागी राहिले आहेत. संपाचं नेतृत्व करणाऱ्या शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीचे ते राज्य समन्वयक राहिले आहेत. आ. जे. पी. गावीत, डॉ. अशोक ढवळे, किसन गुजर आणि किसान सभेच्या इतर अनेक नेत्यांसोबत ऐतिहासिक ठरलेल्या नाशिक- मुंबई लाँग मार्चचेही ते एक प्रमुख संघटक आणि नेते राहिले आहेत. असा इतिहास घडवण्यात सहभागी असणाऱ्या कार्यकर्त्याने लिहिलेलं हे पुस्तक आहे. ते वाचलं गेलं पाहिजे. आपल्या काळासाठी आणि पुढच्या पिढ्यांसाठी.

शेतकरी संप आणि किसान लाँग मार्चच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी आपल्याला साद घातली आहे. आपण त्यांना प्रतिसाद देऊन त्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी सिद्ध झालं पाहिजे.

(समकालीन प्रकाशनाच्या डॉ. अजित नवले लिखित 'शेतकऱ्यांची फौज निघे' या पुस्तकातून साभार.)