‘अन्न’ विरुद्ध ‘इंधन’ हा जुना रंगलेला वाद, तो अद्याप शमलेला नाही. कारण पेट्रोलचा भडका कमी करण्यासाठी ऊस, तांदूळ, मका, पाम आणि सोयाबीन ही ‘अन्नमंडळी’ मैदानात उतरली. इथेनॉल आणि बायोडिझेल या पर्यायी इंधन निर्मितीत या अन्न घटकांचा वापर वाढत्या प्रमाणात होऊ लागला. इंधनाची सतत चढणारी मागणी या अन्न घटकांचा असाच घास घेऊ लागली तर मग जनतेच्या पोटाला काय मिळणार आणि वाढलेल्या महागाईचं काय करायचं, या प्रश्नांमुळे ‘अन्न’ विरुद्ध ‘इंधन’ हा वाद तयार झाला. आता त्याच धर्तीवर ‘अन्नधान्य’ विरुद्ध ‘इलेक्ट्रिक कार’ असा नवा पेच आपल्यासमोर उभा ठाकणार आहे.
‘फॉस्फोरिक ॲसिड’ हा या वादातला कळीचा मुद्दा आहे. देशातील शेतकऱ्यांचं आवडीचं खत म्हणजे डीएपी (डाय-अमोनियम फॉस्फेट) यातला ‘पी’ म्हणजे ‘फॉस्फोरिक ॲसिड’. या घटकाशिवाय हे शेतकरी-प्रिय खत बनतच नाही. डीएपी’ हे खत पिकांच्या सुरुवातीच्या वाढीसाठी अतिशय गरजेचं असतं. पिकाचं मूळ आणि त्याचं अंकुरण यांना ‘डीएपी’ शक्ती आणि वाढ देतं. यातील ‘पी’ हा घटक ‘रॉक फॉस्फेट’ या धातू आणि सल्फ्युरिक ॲसिड यांच्या प्रक्रियेतून बनतो.
आता दुसऱ्या बाजूला आहेत सध्या लोकप्रिय होऊ लागलेल्या इलेक्ट्रिक गाड्या. त्यांचं उत्पादन आणि मागणी दिवसागणिक वाढत आहे. गेल्या वर्षी या मागणीत ४० टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. या इलेक्ट्रिक गाड्यांचा ‘आत्मा’ म्हणजे त्यातील एलएफपी बॅटरी. या बॅटऱ्यांमध्येदेखील ‘पी’ म्हणजे फॉस्फेरिक ॲसिड हा अत्यावश्यक घटक असतो. त्यामुळे धान्य उत्पादन महत्त्वाचं की महागड्या इंधनाची बचत करणारी बॅटरी, हा मुख्य वाद.
वर्षाला सुमारे १२ दशलक्ष टन एवढं ‘डीएपी’ देशाच्या शेतीत रिचवलं जातं. यांपैकी अर्ध्याहून जास्त परदेशातून आयात केलं जात. चीन, सौदी अरेबिया, मोरोक्को, रशिया हे आपले मुख्य आयातदार देश. याशिवाय जॉर्डन, मोरोक्को, सेनेगल आणि टुनिशिया या देशातूनही फॉस्फेरिक ॲसिड आणि रॉक-फॉस्फेट मागवलं जातं. एकूणात सारा मामला परावलंबी आहे.
जगात एलएफपी बॅटरीजची मागणी वाढती आहे, इलेक्ट्रिक गाड्यांची ‘क्रेज’ चढती आहे. या परिस्थितीत ‘पी’ पुरवठा कमी होत चालला आहे. २०२४च्या एप्रिल-ऑगस्ट या काळात ‘डीपीए’ची आयात ५१ टक्क्यांनी उतरली. हे मुख्यत: चीनने घातलेल्या कडक आयात निर्बंधामुळे झालं. कारण एलएफपी बॅटरी बनवून अख्ख्या जगाला पुरवणारा चीन हा एकमेव देश आहे.
‘डीएपी’च्या घटत्या पुरवठ्याचा फटका रब्बीच्या, म्हणजे चालू हंगामाच्या हिवाळी पिकांना बसला. तसाच तो गेल्या मान्सूनमधल्या खरीप पिकांनी देखील भोगला. डीएपीची विक्री २५ टक्क्यांनी घटली. यात सरकारने त्याच्या एमआरपी किंमतीत घातलेला घोळदेखील कारणीभूत ठरला. याचा परिणाम म्हणून कंपन्यांच्या आयात व पुरवठा या साखळीवर विपरित परिणाम झाला. उपाय म्हणून ‘पी’ची मात्रा कमी असणारं सुपर फॉस्फेट बाजारात आणलं गेलं. या सगळ्यात भरडला गेला तो शेतकरी. हा धोरण गोंधळ कुठल्याच परिस्थितीत आणि कुणासाठीच योग्य नाही.
त्यामुळे भविष्यात धान्य की कार हा वाद जीवघेणा ठरू नये यासाठी फॉस्फेट व इतर कच्च्या मालाचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी परदेशी गुंतवणूक करणाऱ्या ‘जॉईंट व्हेंचर’ उपक्रमांना प्रोत्साहन देणारी धोरण स्पष्टता आणणं गरजेचं आहे.
मुकुंद कुलकर्णी | mukund59@gmail.com
मुकुंद कुलकर्णी हे प्रदीर्घ पत्रकारी अनुभव असलेले माजी संपादक आहेत. मध्य भारतातील आदिवासी समाजाचे आणि त्यांच्या प्रश्नांचे ते अभ्यासक आहेत. शिवाय ईशान्य भारतातील समाज, तसंच विविध धर्म आणि त्यांचं तत्त्वज्ञान हे त्यांच्या जिव्हाळ्याचे विषय आहे.
