अभिजीत दिपके या अमेरिकेत शिकायला गेलेल्या मराठी मुलाने सोशल मीडियावर एक पोस्ट काय टाकली, तर देशभर धुरळा उडाला. चार-सहा दिवसांत दोन कोटी लोकांनी त्याला फॉलो केलं. त्यानंतर एक कँपेन सुरू झालं आणि सरकारने त्याचे ट्विट आणि पोस्ट्स डिलिट करण्याचे आदेश दिल्याने धुरळा आणखीनच वाढला. आठवड्याभरातच देशभरातल्या दैनिकांनी या घडामोडीवर लेख लिहिले. धड चॅनेल्सनी अभिजीतच्या मुलाखती घेतल्या. चर्चा झडल्या. इतक्या कमी वेळात देशभर नाव पोहोचलेला हा मुलगा अपवादच म्हणावा लागेल.

ही घडामोड घडत असताना लगेच चर्चा सुरू झाली, की दोन कोटी लोकांचा पाठिंबा असलेली ही डिजिटल चळवळ टिकेल का? टिकली तर जमिनीवर उतरेल का? उतरली तर त्यातून राजकीय पक्ष बनेल का? बनला तर किती प्रभावी ठरेल? प्रभावी ठरला तर त्याचा फायदा सत्ताधारी भाजपलाच होईल की विरोधातील काँग्रेसला वगैरे होईल? हे सर्व प्रश्न अप्रस्तुत आहेत असं नाही. पण अस्थानी आहेत. कारण झुरळं अजून जेमतेम अंड्यातून बाहेर आली आहेत, ती काय करणार आहेत, काय करू शकणार आहेत, हे अजून त्यांच्यासह कुणालाही ठाऊक नाही. मग इतके दूरचे प्रश्न विचारून उपयोग काय!

मुद्दा असा आहे की सर्वेाच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या टिपण्णीनंतर अभिजीतने स्वत:ला झुरळ का म्हणवून घेतलं आणि पाठोपाठ लाखो लोकांनी त्याची री का ओढली! खरंतर झुरळ हा बहुतेक माणसांसाठी तिरस्करणीय कीटक. पण ‘मै भी अण्णा'च्या चालीवर ‘मै भी झुरळ' असं मुलं-माणसं म्हणू लागली; ती का?

हेही वाचा - कॉक्रोच जनता पार्टी; 'झुरळां'ची पार्टी व्हायरल कशी झाली?

देशात आपलं ऐकून घेतलं जात नाही, आपल्या बोलण्याला काही किंमत नाही किंवा सरकारचं आपल्याकडे लक्ष नाही अशी भावना समाजातल्या विविध थरांमध्ये असतेच. ज्या घटकांचं संघटन होतं त्यांचं प्रतिनिधित्व त्यांच्या संघटना करत असतात. काही घटकांचं प्रतिनिधित्व छोटे-मोठे पक्ष करत असतात. त्यांचा आवाज शासन-प्रशासनापर्यंत पोहोचवत असतात. ही लोकशाहीतील रूटीन प्रक्रिया आहे. पण जेव्हा आवाज पोहोचवण्यात संघटना-पक्ष अपुरे पडतात किंवा सरकारं दुर्लक्ष करतात तेव्हा संबंधित घटकांमध्ये निराशा, राग, संताप, असंतोष निर्माण होतो. प्रत्येक वेळी तो उग्र रूप धारण करतो असं नव्हे, पण तो केव्हातरी बाहेर पडतो. बऱ्याचदा उत्स्फूर्त आंदोलनातून किंवा मतदानातून आवेग मोठा असेल तर त्यातून सत्तांतरही होतं.

पण गेल्या काही वर्षांत ही प्रक्रिया पूर्णत्वास जाताना दिसत नाहीये. कोणत्या ना कोणत्या कारणाने असंतोषाला फाटे फुटतात आणि असंतोष टोकदार बनू शकत नाही. गेली बारा-पंधरा वर्षं भारतात दोन विचारसरणींचा संघर्ष चालू आहे. सत्ताधारी विचारसरणीच्या विरोधात जास्त लोक असूनही त्यांचा पराभव होऊ शकत नाही, तो या फाटाफुटीमुळेच. पण वैचारिक लढाई बाजूला ठेवली तरी गेल्या वर्ष-दोन वर्षांत सरकारच्या धोरणांचा फटका बसलेला एक मोठा वर्ग देशात दिसतो आहे. तो महागाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, सरकारचा अनाठायी खर्च आणि दडपशाही याबद्दल बोलू पाहत आहे. पण त्यांचा आवाज ॲम्प्लिफाय करणारं साधन त्यांच्या हाती नाही. त्यामुळे जागच्या जागी धुसफुसत राहणं एवढंच त्यांच्या हातात उरतं.

हेही वाचा - ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’ – जेन झी म्हणतेय ग्राऊंडवर उतरा

सरकारचं विरोधकांबद्दलचं कठोर धोरण, आंदोलनकर्त्यांसोबतचं वागणं, विरोधी आवाजांना गरजेपेक्षा कठोर कायदा दाखवणं किंवा त्यांना आपल्यात सामील करून घेणं अशा पद्धतीमुळे दुखावलेल्या लोकांचा आवाज पुढेच येत नाही, अशी परिस्थिती आहे. या परिस्थितीबद्दल उपहासात्मक किंवा व्यंगात्मक पद्धतीने, विनोदाच्या अंगाने, पॅरडी वगैरेचं माध्यम वापरून बोलणाऱ्यांची एक फळी देशात तयार झाली. कुणाल कामरा, वरुण ग्रोवर, आकाश बॅनर्जी, श्याम रंगिला, मुनव्वर फारुखी, संजय राजौरा वगैरे त्यातले प्रमुख. मासूम राजवानी, मनजीत सरकार, संदीप शर्मा वगैरेही अनेक आहेत. स्टँडअप कार्यक्रमाद्वारे ही मंडळी आपला देश, समाज, सरकार, पक्ष वगैरेंबद्दल कधी थेट तर कधी सूचकपणे बोलू लागली. म्हटलं तर विनोदी बोलणारी ही माणसं.. पण ती आपल्या मनातलं बोलताहेत हे पाहून लक्षावधी लोक, विशेषत: तरुण वर्ग त्यांचं ऐकू लागला. त्यांच्या एकेका व्हिडिओची प्रेक्षकसंख्या लाखो-कोटींत जाऊ लागली. ही खरं तर सरकारला, विरोधी पक्षांना आणि एकूणच सिस्टीमसाठी धोक्याची सूचनाच होती.

दुसरीकडे, न्यूज चॅनेल्सवर जसा दाब येऊ लागला तसे स्वत:चं मत असलेले पत्रकार तिथून बाहेर पडत गेले. रवीश कुमार, अभिसार शर्मा, पुण्यप्रसून वाजपेयी, अजित अंजूम, आरफा खानम शेरवानी अशा अनेकांनी आपली यू ट्यूब चॅनेल्स सुरू केली. त्यांनाही लोकांनी उचलून धरलं. ज्या काळात मेनस्ट्रिम मीडियाची विश्वासार्हता धोक्यात आली, त्या काळात या लोकांना लाखो-करोडो प्रेक्षक मिळत होते. हीही एक सूचना होती. पण त्यांच्याही बोलण्याकडे राजकीय कट, राजकीय धोका म्हणूनच पाहिलं गेलं. त्यांचं म्हणणं ऐकून घेण्याऐवजी त्यांना टाळलं किंवा दडपलंच गेलं. परिणामी लोकांना जे प्रश्न भेडसावत असतात ते बाजूला पडत गेले. नॅरेटिव्हच्या जोरावर प्रतिमा तयार करण्यावरच भर दिला गेला.

हेही वाचा - जेन-झी ची कॉक्रोचगिरी काय सांगतेय?

हे असं घडल्यामुळेच असंतोष धुमसत राहिला. त्याला ताजी वाट करून मिळाली ती झुरळ पार्टीमुळे. अभिजीतच्या दोन-चार पोस्टस्मुळे घडून आलेली ही घडामोड आहे. ती ना चळवळ आहे, ना आंदोलन आहे, ना पक्ष आहे. हा फक्त एक उद्गार आहे. आपल्या देशातल्या सिस्टीम्स धडपणे चालू नाहीत आणि त्या दुरुस्त करण्यासाठी कुणी तयार नाही, हे पाहून व्यक्त झालेला उद्वेग आहे. उद्वेग व्यक्त होण्याची ती एक डिजिटली संघटित झांकी आहे. अजून बरंच काही बाकी आहे. बाकी काय आहे हे तूर्त गुलदस्तात आहे.

या झुरळांच्या फौजेचा नायक भाजप सरकारच्या विरोधात भूमिका घेत असला तरी त्याच्या दोन कोटी समर्थकांचा भाजप या पक्षावर तेवढा राग असेलच असं नाही. बेरोजगारी, परीक्षांमधले गोंधळ आणि रोजगार देण्याच्या नावाने फसवणूक यांमुळे चिडलेला हा वर्ग आहे. त्यात काही मोदीविरोधक असतीलही. पण तसं स्पष्टपणे समोर आलेलं नसताना हरियाणातल्या भाजप सरकारचे मुख्यमंत्री नायबसिंह सैनी यांनी झुरळांची चेष्टा केली आहे. ‘झुरळांचं आयुष्य किती असतं?' असा उपरोधिक सवाल त्यांनी विचारला आहे. सवाल बिनतोड आहे. कारण भारतीय झुरळांचं आयुष्य केवळ १०० ते २०० दिवसांचं असतं. पण हा प्रश्न विचारताना सैनी हे विसरले की मानवापेक्षा कितीतरी जास्त काळ झुरळांचं पृथ्वीवर अस्तित्व आहे. आधुनिक माणूस तीन लाख वर्षांपूर्वी बनला असं मानलं जातं. या उलट झुरळं मात्र ३ हजार लाख वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आली, असं म्हटलं जातं. ती अजूनही आहेत आणि कितीही फवारे आणले तरी ती माणसाला हैराण करून आहेत. याचा अर्थ झुरळं माणसाला पुरून उरणारी आहेत, हे सैनी यांच्या लक्षात आलेलं नाही. हाच नियम आज लावला तर सैनी यांच्या पक्षाचं काही खरं असणार नाही.

पण अजून कशात काही नाही. आपल्या देशातल्या पोरांमध्ये किती दम आहे आणि राजकीय लढाई लढण्याची क्षमता त्यांच्यात आहे का हे अजून कळायचं आहे. घोडा-मैदान अजून दूरच आहे.