भारत-अमेरिका व्यापारी करार करताना अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक फुशारक्या मारल्या. हे डील जाहीर करताना ट्रम्प यांनी एक ट्विट केलं. त्यात ते म्हणाले की, मोदी यांनी विनंती केली म्हणून आपण स्वतः वैयक्तिकरीत्या पुढाकार घेऊन हे डील केलं. इकडे भाजपच्या कार्यालयात त्यांचे सगळे खासदार जमले आणि हे डील करून अमेरिकेला हरवलं म्हणून त्यांनी पंतप्रधान मोदींना धन्यवाद दिले. या खासदारांनी ‘भारत माता की जय’ अशा घोषणासुद्धा दिल्या. जणू काही भारताने युद्धच जिंकलं असावं! ट्रम्प आणि मोदी या दोघांनाही आपण कसे महान आहोत हे आपापल्या भक्तांना दाखवायचं असतं एवढाच या सगळ्याचा अर्थ!

खरंतर अजून हा करार झालेलाच नाहीये. काही लोक म्हणताहेत की हे फक्त मुख्य कराराचं ‘फ्रेमवर्क’ आहे. काहींचं म्हणणं आहे की हा फक्त राजकीय समझोता आहे. काही लोक म्हणताहेत की हा केवळ ‘अंतरिम करार’ आहे. मोदींनी तर हे फक्त ‘इंटरिम ट्रेड डीलच्या फ्रेमवर्कचं अग्रीमेंट’ आहे असं ट्विट केलं आहे. म्हणजे नक्की काय झालं, असं आपण समजायचं? जे काही झालं असेल ते असो पण मुख्य कराराच्या कागदपत्रांवर अजून सह्या झालेल्या नाहीत ही गोष्ट लक्षात घ्यायला पाहिजे. येत्या मार्च महिन्यात मुख्य करारावर सह्या होतील अशी अपेक्षा आहे. या सह्या होऊन सगळे तपशील जाहीर झाल्यानंतरच या करारावर नक्की काय ते बोलता येणार आहे.

तोपर्यंत, ट्रम्प, मोदी आणि विरोधक असे सगळेच राजकारण करून घेणार आहेत हे स्पष्ट दिसत आहे. ट्रम्प म्हणताहेत, ‘मी भारताला वठणीवर आणलंय. भारताला अमेरिकन उत्पादनांवरचं टॅरिफ ५ ते ३० टक्क्यांवरून शून्य टक्क्यांवर आणायला लावलं. आम्ही रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही हे भारताला कबूल करायला लावलं. ५०० अब्ज डॉलरची अमेरिकन उत्पादनं खरेदी करू, असंही कबूल करायला लावलं.’ याउलट, मोदीभक्त म्हणताहेत, ‘मोदीजींनी ट्रम्प यांना वठणीवर आणलं आहे. ट्रम्प यांनी आगाऊपणा करून भारतीय उत्पादनांवर ५० टक्के टॅरिफ लावलं होतं ते मोदीजींनी १८ टक्क्यांवर आणायला लावलं.’

हेही वाचा - अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकल्यास मका, सोयाबीन उद्योग संकटात

अर्थातच मोदीविरोधकांचं म्हणणं वेगळं आहे. गेल्या जानेवारीमध्ये अमेरिका भारतीय मालावर २ ते ३ टक्के टॅरिफ लावत होता, ते टॅरिफ अमेरिकेने आधी ५० टक्क्यांवर नेलं आणि आता १८ टक्क्यांवर आणलं. दुसरीकडे भारत पूर्वी अमेरिकी उत्पादनांवर ३० ते १०० टक्के टॅरिफ लावत होता. ट्रम्पना घाबरून मोदीजींनी ते टॅरिफ शून्य टक्क्यांवर आणलं आहे. यात भारताचा नक्की विजय कुठे झाला? राहुल गांधी म्हणताहेत की पंतप्रधान मोदी यांचं नाव बदलून ‘सरेंडर मोदी’ करायला पाहिजे. या पार्श्वभूमीवर, अमेरिकेतील ट्रम्प विरोधक मात्र थोडा संयम दाखवताना दिसत आहेत. त्यांचं म्हणणं असं की भारतावर ५० टक्के टॅरिफ लावणं आणि त्या दबावाखाली असं ‘डील’ करायला लावणं या प्रकारामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांवर दूरगामी परिणाम होतील.

खरंतर, आत्ता या क्षणी या करारामधील फार कमी गोष्टी निर्विवादरीत्या स्पष्ट झाल्या आहेत. एकतर डीलचं मुख्य ‘फ्रेमवर्क’ ढोबळमानाने ठरलं आहे. दुसरं, भारतीय उत्पादनांवरचं टॅरिफ अमेरिकेने ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांवर आणलं आहे. तिसरं, अमेरिकेतून येणाऱ्या काही मालावरचं टॅरिफ मोठ्या प्रमाणात कमी करू, असं सूतोवाच आपण केलं आहे. चौथं म्हणजे आम्ही अमेरिकेतील काही ‘नॉन-सेन्सिटिव्ह’ कृषी उत्पादनांना भारतात प्रवेश देऊ असंही आपण म्हटलं आहे. (‘नॉन-सेन्सिटिव्ह’ माल म्हणजे ज्या मालाच्या आयातीमुळे भारतीय कृषी उत्पादनांचा भाव पडणार नाही असा माल).

हा करार खूप व्यापक असला तरी या करारामधील काही गोष्टींकडे लोकांचं लक्ष लागून राहिलं आहे. भारतीय अर्थकारणाच्याच नाहीतर राजकारणाच्या दृष्टीनेही या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

त्या गोष्टी पुढील प्रमाणे -

१) आम्ही रशियाकडून तेल खरेदी करणार नाही असं भारत खरंच म्हणाला आहे का?

२) अमेरिकेतील उत्पादनांवर आम्ही शून्य टक्के टॅरिफ लावू असं भारत खरंच म्हणाला आहे का?

३) अमेरिकेतील कृषी उत्पादनांना आम्ही शून्य टक्के टॅरिफ लावून खुला प्रवेश देऊ असं भारत खरंच म्हणाला आहे का?

आणि

४) आम्ही ५०० अब्ज डॉलर्सची आयात करू असं भारताने खरंच कबूल केलं आहे का?

यातील एकेक मुद्दा आपण लक्षात घेत गेलो तर मार्चमध्ये किंवा जेव्हा केव्हा हा करार होईल तेव्हा नेमक्या कोणत्या गोष्टींकडे लक्ष ठेवायचं हे आपल्या लक्षात येईल.

पहिला मुद्दा रशियातील तेलाचा. रशियाने यूक्रेनवर आक्रमण केल्यामुळे रशियन तेल घ्यायचं नाही असा फतवा अमेरिकेने काढला आहे. कारण या ‘अनैतिक’ युद्धासाठी लागणारा पैसा या तेलातूनच उभा राहतो आहे असं अमेरिकेचं म्हणणं आहे. भारत इतके दिवस ही अट स्वीकारू शकत नव्हता. कारण दीड अब्ज लोकांची ऊर्जेची प्रचंड गरज भागवणे ही आपल्या दृष्टीने प्राधान्याची गोष्ट होती. जिथून कुठून हे तेल स्वस्तात तेल मिळेल तिथून तिथून ते घेणे आवश्यक होतं. रशियन तेलातून भारताला नक्की किती फायदा होतो हा वादाचा मुद्दा आहे. काही निरीक्षक म्हणतात की काही लाख कोटी रुपये आणि CLSA सारख्या फर्म्स म्हणतात की दर वर्षी २० हजार कोटी. परंतु या फायद्याच्या पलीकडे जाऊन ‘रशियन तेल आम्ही घेणार नाही’ हे अमेरिकन दबावाखाली मान्य केलं अशी प्रतिमा मोदींना राजकीय दृष्ट्या परवडणारी नाही.

या पार्श्वभूमीवर आता ट्रम्प म्हणत आहे की रशियाकडून तेल खरेदी न करता त्याऐवजी व्हेनेझुएलाकडून खरेदी करण्याचं भारताने मान्य केलं आहे. मात्र भारत यावर स्पष्टपणे काहीही बोलताना दिसत नाहीये. याबाबात भारताने दोन विधानं केली आहेत. एक म्हणजे, ‘भारताच्या ऊर्जेच्या गरजेच्या संदर्भात आम्ही योग्य ते निर्णय घेऊ’, आणि दुसरे म्हणजे ‘व्हेनेझुएलाकडून तेल खरेदी करण्यालाही आमचा विरोध नाही’. यातून भारताने रशियाकडून तेल न घ्यायचं मान्य केलं आहे असा अर्थ निघत नाही आणि आम्ही तेल घेणारच असाही अर्थ निघत नाही. ज्याला कुणाला जो काही अर्थ काढायचा आहे तो त्याने काढावा असा हा सारा मामला आहे! या संदिग्धतेचा फायदा घेऊन मोदी विरोधक म्हणत आहेत की, मोदीजी घाबरले आणि त्यांनी व्हेनेझुएलाकडून तेल घ्यायचं मान्य केले. याउलट, मोदी समर्थक म्हणत आहेत की ट्रम्प यांच्या म्हणण्यात काही अर्थ नाही असं मोदीजी अत्यंत सभ्यपणे या दोन वाक्यांमधून सूचित करत आहेत.

हेही वाचा - ट्रम्प टॅरिफ बॉम्ब: परिणाम काय? उपाय काय?

या पुढचा मुद्दा शून्य टक्के टॅरिफचा! भारत हे मान्य करू शकेल यावर कुठल्याही सुजाण माणसाचा विश्वास बसणं अवघड आहे. खरंतर, अमेरिकेतून येणाऱ्या काही मालावर आम्ही शून्य टक्के टॅरिफ लावू आणि बाकीच्या मालावरील टॅरिफ हळूहळू कमी करत नेऊ असं भारत म्हणालेला आहे. मुख्य करार झाल्याशिवाय याबाबत पूर्ण स्पष्टता येणं अवघड आहे. परंतु एक बाब नक्की की सरसकट शून्य टक्के टॅरिफ असणं अवघड आहे. आज अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या मालापेक्षा भारताच्या अमेरिकेला होणाऱ्या निर्यातीची किंमत जास्त आहे. म्हणजे आज ‘बॅलन्स ऑफ ट्रेड’ भारताच्या बाजूने आहे. शिवाय, शून्य टक्के टॅरिफमुळे उद्या अमेरिकेतील मालाची निर्यात भरमसाठ वाढली तर भारतातील उत्पादकांनी काय करायचं? आधीच भारतातील छोटा उत्पादक गोत्यात आलेला आहे. गेल्या काही वर्षांत बेरोजगारी वाढली आहे. कुठलं सरकार छोटे उत्पादक आणि बेरोजगार लोकांचा राग सहन करून सत्तेत राहू शकेल?

तिसरा मुद्दा अमेरिकी कृषी उत्पादनांना भारतात प्रवेश देण्याचा! आधीच भारतीय शेतकऱ्याच्या मालाला योग्य किंमत मिळत नाहीये. त्यात अजून कुठे अमेरिकन माल आणून परिस्थिती बिघडवायची? त्यामुळे त्याला भारत सरसकट परवानगी देईल असं चित्र दिसत नाहीये. पशुपालनात पशुखाद्य म्हणून उपयोगी येणाऱ्या लाल बाजरीसारख्या उत्पादनांना परवानगी देण्यात येईल. आज या कराराविरुद्ध अनेक शेतकरी नेते आवाज उठवू लागलेले आहेत. सगळेच अतिरेकी भाषा करत आहेत. अर्थात तो त्यांचा सरकारवर दबाब निर्माण करण्याचा मार्ग आहे असंच म्हणावं लागेल.

शेवटचा मुद्दा येत्या पाच वर्षांत ५०० अब्ज डॉलरची आयात करण्याचा. ५०० अब्ज डॉलर म्हणजे साधारण ४५ लाख कोटी रुपये होतात. सध्या भारत दरवर्षी साधारण ४५ अब्ज डॉलरची आयात अमेरिकेकडून करतो. पाच वर्षात ५०० अब्ज आयात करायची तर भारताला दरवर्षी १०० अब्ज डॉलरची आयात करावी लागेल. म्हणजे आता आहे त्यापेक्षा दुप्पट. ती सुद्धा अतिशय कमी ते शून्य टक्के टॅरिफवर! भारत बाकीच्या देशांवर ५ ते ३० टक्के टॅरिफ लावतो. त्यामुळे हा मामला अजूनच गोंधळाचा ठरणार!

इकडे मोदींचे भक्त आहेत, तसे तिकडे ट्रम्प यांचेही भक्त आहेत. मोदीजींना आपल्या भक्तांना खुश करायचं असतं तसं तिकडे ट्रम्प यांनाही आपल्या भक्तांना खुश ठेवायचं असतं. त्यामुळे ते ‘५०० अब्ज डॉलर ५०० अब्ज डॉलर’ असं म्हणत नाचत आहेत. खरंतर भारतीय आधिकाऱ्यांनी या करारात ५०० अब्ज डॉलर आयातीची फक्त ‘गाईडलाईन’ असेल असं स्पष्ट केलं आहे. ही आयात करणं भारतावर कायदेशीररीत्या बंधनकारक असणार नाही असं भारताचं म्हणणं आहे. ट्रम्प यांनी म्हणायचं की तुम्ही आयात करा आणि त्यावर आपणही हो हो म्हणायचं इतकाच याचा अर्थ! ‘बोलाचा भात आणि बोलाची कढी’ असा सगळा प्रकार!

हेही वाचा - ट्रेडवॉर: संकट तर आहेच; पण उपायही आहेत.

ट्रम्प आणि मोदी या दोघांनाही आपापल्या प्रतिमा प्याऱ्या आहेत. व्यापार करार देशाचं हित डोळ्यासमोर ठेवून गंभीरपणे केला जात असतात यात शंका नाही, परंतु आजकाल आपापले भक्त डोळ्यासमोर ठेवून खूप सारी पतंगबाजीसुद्धा केली जाते आहे. यातलं खरं काय आणि पतंगबाजी कुठली हे मुख्य करार झाल्यावरच आपल्याला कळणार आहे.

निवडून येण्यासाठी भक्त बरोबर असावे लागतात ही गोष्ट खरी आहे परंतु त्याचबरोबर साधारण जनताही सुखात असावी लागते ही गोष्टसुद्धा तेवढीच खरी आहे. शेतकरी, छोटा उत्पादक, बेरोजगार तरूण यांचा विचार राज्यकर्त्यांना करावाच लागतो. भक्त लोकांपेक्षा विचार करणाऱ्या लोकांची संख्या निश्चितपणे जास्त असते हे प्रत्येक राजकारण्याला निश्चितपणे माहीत असतं. भक्त असणं वेगळं आणि आपलं आयुष्य उद्ध्वस्त होत असताना मत देत राहणं वेगळं. असं कुणी करत नाही. खरंतर, भक्तसुद्धा असं करणार नाहीत.

अमेरिकेने टॅरिफ ५० टक्क्यांवर नेल्यावर भारताचं आर्थिक नुकसान होणार हे मोदींना माहीत असतं. निर्यात कमी होत गेली आणि त्यामुळे रूपया असाच पडत गेला तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढत जाणार आणि त्यामुळे महागाई प्रचंड वाढून जनतेचे हाल होणार हे सुद्धा त्यांना माहीत असतं. त्यामुळे त्यांना अमरिकेबरोबर करार करायला नाईलाजाने उतरावंच लागत असतं. त्याचबरोबर, अमेरिकेने सर्व जगावर लावलेलं टॅरिफ असंच राहिलं आणि त्यामुळे अमेरिकेतील अन्नपदार्थांची आणि एकूण महागाई वाढत राहिली तर येत्या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या सेनेट आणि काँग्रेसच्या निवडणुकीत आपल्या रिपब्लिकन पक्षाचं काही खरं नाही हे ट्रम्प यांनाही माहीत असतं. तो विचार करून त्यांनाही भरतावर ‘दबाब’ तयार करण्यासाठी लावलेलं टॅरिफ काहीतरी करार करून मागे घ्यावंच लागत असतं.

रूपयाच्या पडण्यामुळे हैराण झाल्याशिवाय मोदी करार करत नसतात आणि महागाई किंवा मंदीची भीती वाटल्याशिवाय ट्रम्प कराराला मान्यता देत नसतात. आपल्या सारख्या निरीक्षकांनी हे सारं लक्षात घ्यायचं असतं. यातला खूप सारा भाग ‘ऑप्टिक्स’ चा म्हणजे दिखाव्याचा असतो. ट्रम्प आणि मोदी या दोघांनाही दिखावा महत्त्वाचा वाटतो. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी भडक विधाने केली जातात. गोंधळ माजत राहतो. भारताने अनेक मोठे मोठे आणि महत्त्वाचे करार केले आहेत परंतु आताशा प्रत्येक गोष्टीमध्ये दिसते तशी राजकीय पतंगबाजी पूर्वी क्वचित कधी दिसून आली आहे. भारत-अमेरिका आण्विक करार मनमोहन सिंह आणि बराक ओबामा हे पदांवर असताना झाला होता. तेव्हा एवढा दिखाव्याचा गोंधळ माजला नव्हता. तेव्हा प्रचंड प्रकाशझोतामध्ये ‘इंटरिम ट्रेड डीलच्या फ्रेमवर्कचे अग्रीमेंट’ वगैरे झाले नव्हते. आंतरराष्ट्रीय करारात फ्रेमवर्क वगैरे गोष्टी पडद्यामागे केल्या जातात. असे नाट्य तयार करून सनसनी तयार केली जात नाही. असो. आता जमाना बदलला आहे. मनमोहन-ओबामा ही वेगळी व्यक्तिमत्त्वं होती, मोदी-ट्रम्प ही वेगळी व्यक्तिमत्त्वं आहेत. हा वेगवेगळ्या व्यक्तिमत्वांचा खेळ आहे. थोडक्यात काहीही बोलण्यापूर्वी मुख्य करार होण्याची वाट पाहाणं चांगलं!